निर्जीबन बीमा ब्यवसायमा आधा हिस्सा मोटर बीमाको
८ माघ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु मोटर बीमामा नै बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । मोटर बीमा वापद उठेको रकम कूल बीमा शुल्कको झण्डै आधा रहेको छ । सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्ममा उठाएको बीमा शुल्कको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । बीमा समितिका अनुसार निर्जीबन बीमा ब्यवसायको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा भने मोटर बीमा शुल्ककै रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क उठेकोमा मोटर बीमा शुल्क मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल बीमा शुल्का मोटर बीमा वापद उठेको शुल्कको हिस्सा ४२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत असोज महिनामा मात्रै निर्जीबन बीमा वापतको शुल्क ९५ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत भदौ महिनामा सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनामा बढेर २ अर्ब ८६ करोड ८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा अग्नि बीमा वापत ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क उठेको छ । भदौ महिनामा यस्तो शुल्क ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । असोज महिनामा मात्रै अग्नि बीमा बापत ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ शुल्क उठेको छ । असोज महिनामा मोटर बीमा शुल्क ५१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । भदौमा ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मोटर बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनामा १ अर्ब २० करोड १० लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो । असोज महिनामा सामुन्द्रिक बीमा बापत ६ करोठ ४० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सामुन्द्रिक बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनासम्ममा यस्तो शुल्क २० करोड ८६ लाख रुपैयाँ उठेको तथ्यांकले देखाएको छ । असोज महिनामा मात्रै हवाइ बीमा वापत ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँको हवाइ बीमा शुल्क उठेकोमा असोजमा यस्तो शुल्क १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ उठेको छ । असोज महिनामा इन्जिनियरिङ बीमा शुल्क वापत ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ यस्तोबीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनासम्ममा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ उठेको छ । असोज महिनामा विविध बीमा शुल्क भने १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बीमा शु्ल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विविध बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनासम्ममा यस्तो शुल्क ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
माघ १० देखि २ साताका लागि मध्यमस्र्याङ्दी बन्द हुदै, लोडसेडिङ बढ्ने
७ माघ । लमजुङस्थित ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र मर्मतका लागि माघ १० गतेदेखि २ साता बन्द गरिने भएको छ । आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि विद्युत गृहसम्मका सबै जडित संरचनाहरु बालुवाका कारण धवस्त भई विद्युत उत्पादनमा समस्या आएपछि यसपटक २ सातासम्म आयोजना नै बन्द गरी बृहत मर्मत गरिने भएको हो । आयोजनाको नियमित मर्मतका लागि प्राधिकरणले फागुन चैतमा मिति तोक्ने गरिएपनि अहिले बाँधक्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा बालुवा जमेकोले त्यसलाईल निकाल्न आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन नै बन्द गरी मर्मत गर्न लागिएको केन्द्रका प्रमुख राजेश कुमार पाण्डेले बताए । आयोजनाको इन्टेकमा रहेको सर्फिङ गेटको मर्मत गर्नुपर्ने, इन्टेकमा थुप्रिएको बालुवालाई फाल्नुपर्ने भएकोले २ सातासम्म पुरै विद्युत उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने मध्यमस्र्याङेदी केन्द्रले जनाएको छ । निरज अधिकारी/लमजुङ सडक निर्माणको साथै मस्र्याङ्दी नदिका माथिल्लो भेगमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाका कारण निस्किएका ढुंगामाटोले आयोजनाको संरचनामा धक्का पुग्ने गरेको केन्द्रको ठम्याई रहेको छ । पानीको बहावमा आधारित रहेको आयोजना भएपनि पानी बस्नुपर्ने स्थानमा अत्याधिक बालुवा जम्मा भएपछि यसले विद्युत गृहको टर्वाइन तथा अन्य भागहरुमा गम्भिर असर पारेको केन्द्रले जनाएको छ । हरेक बर्ष परियोजनाको बाँधस्थल सफा गर्दापनि बाँधस्थलमा ५ हजार ‘पिपिएम’ बालुवा हुनुपर्नेमा गत बर्ष २१ हजार ‘पिपिएम’ र यसबर्ष १० हजार ‘पिपिएम’ भन्दा बढि बालुवा जम्मा हुन पुगेको छ । आयोजनाको बा“ध स्थलमा रहेको ‘रोलर बकेट’, ‘अपस्टिम रिपर्याप”, वालुवा थिग्राउने पोखरीको ‘डिसेन्डिङ फेरी’, वालुवा थिग्राएर फाल्ने ‘ङ्खलसिङ टनेल’ Ôेत्र, विद्युत उत्पादन गृहमा टर्बाइनको ‘रनर’ जस्ता संरचना बालुवाका कारण जीर्ण बन्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ । बा“धस्थल वरपर भू–भागमा बाढीको कटान, निर्मित संरचना भत्किने, स्वचालित ‘अपरेटिङ सिस्टम’ बन्द हुने जस्ता समस्या आएको बताइएको छ । अनावश्यक पानी सुरुङमा नपठाई नदीकै बहावमा फ्या“क्ने तीनवटा बाटो ‘रोलर बकेट’ Ôेत्रमा ढलान फुटेर रड बाहिर निस्किएको, भित्तामा चिरा परेको, प्लास्टर उप्किएको, फलामे लिगमा खिया लागेर जीर्ण बन्दै गएको छ । गतबर्ष बाँधस्थलमा जम्मा भएको बालुवाले आयोजनाको बा“ध क्षेत्रमा रहेको सर्भिस गेट र लेफ्ट बैंकको रिप¥याप तथा बिद्युत गृहमा रहेका इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गतका टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, गाइडभेन, बटम रिङ लगायतका मेकानिकल पार्टस्हरु बिग्रिएपछि मोटो रकम खर्चेर मर्मत गरिएको थियो । परियोजनाको बाँधस्थल हुदै विद्युत गृहमा पुगेको बालुवाले परियोजनाको महत्वपूर्ण पार्टसहरु ध्वस्त पारेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बार्षिक रुपमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरी मर्मत गर्दै आएको छ । यसरी प्राधिकरणले हरेक बर्ष यतिका रकम खर्च गरी मर्मत गर्छ तर त्यो एक बर्षपनि नटिक्ने बताइएको छ । नदिमा पानीको बहाव कम भएपछि ३५÷३५ मेगावाट क्षमताको २ वटा टर्बाइन जडित यस आयोजनाबाट अहिले ४० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मध्यमस्र्याङ्दी बन्द भएपछि दैनिक एक घण्टा लोडसेढ्ङि बढ्नेछ ।
कुन बीमा कम्पनीको बजार हिस्सा कति ? (सूचिसहित)
७ माघ । चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्ममा बीमा लेख, बीमा शुल्क र दाबी भुक्तानीको आधारमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी अगाडि देखिएको छ । संचालनमा रहेका १७ निर्जीबन बीमा कम्पनीमध्ये यी तीनवटा आधारमा शिखरको बजार हिस्सा बढी भएको पाइएको हो । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्ममा शिखरले ३० हजार ८४ ओटा बीमा लेख जारी गरेको छ । संख्या सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेको बीमा लेखको १४ प्रतिशत हो । यो अवधिसम्मा नेपालमा २ लाख १४ हजार ३ सय ७० ओटा बीमा लेख जारी भएको थियो । यस्तै बीमा शुल्क संकलनमा शिखरले १२ दशमलब ४ प्रतिशत बजार हिस्सा ओघटेको छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ६५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएकोमा शिखरले मात्रै ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको समितिले जानकारी दिएको छ । अर्काे निर्जीबन बीमा कम्पनी एनएलजीले बजारमा दोस्रो सशक्त उपस्थिति जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा एनएलजीले २९ हजार ६ सय ६८ ओटा बीमा लेख जारी गरेको छ । बीमा लेख जारी गर्नेमा एनएलजीको बजार हिस्सा १३ दशमलब ८४ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ । बीमा शुल्क संकलनमा एनएलजीले ८ दशमलब ७७ प्रतिशत बजार हिस्सा ओघटेको छ । उसले चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा २३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको हो । यस्तै ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेर एनएलजीले दाबी भुक्तानीमा आफ्नो बजार हिस्सा ७ दशमलब ८२ प्रतिशत पुर्याएको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको अवस्था पनि प्रतिस्पर्धात्मक नै देखिएको छ । चालु आर्थिको २६ हजार ३ सय ८५ बीमा लेख जारी गरी आफ्नो बजार हिस्सा १२ दशमलब ३१ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै बीमा शुल्क संकलनमा ६ प्रतिशत र दाबी भुक्तानीमा ६ दशमलब ९६ प्रतिशत बजार हिस्सा लुम्बिनीको छ ।
गोर्खा विकास बैंक सुधार मोडल,समस्याग्रस्त अन्य वित्तीय संस्थामा पनि
६ माघ । समस्याग्रस्त घोषणापछि नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास, क्रिष्टल फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, खारेजी नै भए । कुवेर मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई खारेजीमा लैजाने तयारी भएको केही समयअघि राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । खारेजी भएका कुनै पनि वित्तीय संस्थामा निक्षेपकर्ताको सावा गुमेको छैन । तर सेयरधनीको लगानी गुम्दै आएको छ । अब राष्ट्र बैंकले सेयरधनीको पनि लगानी सुरक्षीत गर्ने र कुनै पनि वित्तीय संस्था खारेजी गर्नु नपर्ने विकल्प खोज्दैछ । गोर्खा विकास बैंकमा यो मोडेल विकास गरिदैछ र अन्य समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा यस मोडललाई अपनाईदैछ । ‘हामीले गोर्खा विकास बैंकको चुक्तापूँजी ३० प्रतिशतमा झारेर मर्जरमा जान भनेका छौं, मर्जर प्रक्रियाको लागि कुराकानी भइरहेको बुझेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । २०६७ चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको गोर्खा विकास बैंकको सञ्चालन राष्ट्र बैंकबाट गएको समूहले समेत गरेको थियो । गोर्खा विकास बैंकको डयु डेलिजेन्स अडिट रिपोर्ट अनुसार चुक्तापूँजी ३० प्रतिशतले झारेर १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि बैंकको चुक्तापूँजी ६६ करोड आठ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले चुक्ता पुँजी घटाए पनि संस्था मर्ज गरेर सेयरधनीको लगानी बताउन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । निक्षेपकर्ताको बचतको रक्षा गर्न तथा लगानीकर्ताको लगानी नडुबोस भन्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले नयाँ तरिका अवलम्बन गरेको हो । २०६७ चैतमा गोर्खा विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भयो । प्रोफेशन टिम आएर चलाए, सफल भएन । बैंककै नयाँ सञ्चालक समिति आए, नयाँ व्यवस्थापन आए, चलाए । उनीहरु पनि असफल भए । त्यसपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए, गोर्खा विकास बैंक पनि नेपाल विकास बैंक झै खारेजी हुनेछ । तर अहिले यो बैंक खारेजी नहुने, अरु कुनै बैंकले यसलाई खरिद गर्ने वा राम्रो संस्थामा मर्ज हुने बाटोमा छ । यो बैंकको सञ्चालन राष्ट्र बैंकको डेपुटी डाईरेक्टर विषरुट थापा नेतृत्वमा भईरहेको छ । यो बैंक सुधारको क्रममा नयाँ मोडेल सिर्जना गरिदैछ । समस्याग्रस्त घोषणाा गरिदा बैंकको चुक्तापूँजी ६६ करोड आठ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले चुक्तापूँजी ७० प्रतिशतले झारेर १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गराएको डयु डेलिजेन्स अडिट रिपोर्टका आधारमा चुक्ता पुँजीलाई न्युन मूल्याङकन गरिएको हो । ‘हामीले गोर्खा बिकास बैंकको चुक्तापूँजी ३० प्रतिशतमा झारेर मर्जरमा जान भनेका छौं, मर्जर प्रक्रियाको लागि कुराकानी भइरहेको बुझेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी देशविकासलाई भने । निक्षेपकर्ताको बचतको रक्षा गर्न तथा लगानीकर्ताको लगानी नडुबोस भन्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले नयाँ तरिका अवलम्बन गरेको उनको भनाई छ । पूँजी कटौती (हेयर कट) पछि मर्जरमा लैजाने गोर्खा विकास बैंकको जस्तै अभ्यास अन्य समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा लागू गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गर्दैछ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स र जनरल फाइनान्सलाई पनि यहि मोडलमा सुधार गर्ने तयारी भईरहेको बताईएको छ । यसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा मात्र संस्था खारेजी गरिने भएको छ । २०६९ माघ ९ गते समस्याग्रत घोषणा गरिएको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स सुधारको चरणमा रहेको छ । त्यस्तै २०६८ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सको गत बर्ष माघबाट राष्ट्र बैंक आफैले व्यवस्थापन सम्हाली रहेको छ । यो कम्पनी पनि सुधारको क्रममा रहेको छ । २०७० सालमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका जनरल फाइनान्स र वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स अहिले सुधारकै चरणमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यो नयाँ रणनीति अपनाउनु अगाडी भने ५ संस्थालाई खारेजीमा पठाइसकेको छ ।
एनबी इन्स्योरेन्समा नयाँ सञ्चालक समिति, अम्बिकाप्रसाद पौडेल अध्यक्ष
५ माघ । खारेजीको संघारमा पुगेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्जीवन पाएको छ । कम्पनीमा नयाँ लगानी प्रवेशसंगै नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको छ । सोमवार गठन भएको समितिमा आइएमइ समूहबाट अम्बिका प्रसाद पौडेल र योगेश्वर ढकाल शर्मा, प्रतापजंग पाण्डे, एनबी समूहबाट एलसन श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन । कम्पनी नेतृत्व अध्यक्षको रुपमा पोडेलले गर्दैछन् । पोडेल हाथवेका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । कम्पनीमा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट सुरेश देवकोटाले प्रतिनिधित्व गरेका छन । देवकोटा नेपाल बंगलादेश बैंकमा प्रमुख वित्त अधिकृत हुन् । कम्पनीका सञ्चालकलाई नियामक निकाय बीमा समितिले १५ दिनभित्र चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । कम्पनीको हाल चुक्तापूँजी १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको खुद सम्पत्ती भने १९ करोड १६ लाखले ऋणात्मक रहेको छ । इन्स्योरेन्सको कुल सेयर कित्ता १४ लाख २० हजार रहेको छ । हालै आइएमइले संस्थागत रुपमा रहेको केही सेयर खरीद गरेको हो। संस्थागत सेयर मध्ये समूहले एनबी बैंकको नाममा रहेको ३५ प्रतिशत र एनसिसी बैंकको स्वामित्वमा रहेको १० प्रतिशत सेयर खरीद गरेको हो । अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ भएको यसको सेयर आइएमइ समूहले प्रति कित्ता ८१ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले किनेको हो। यस्तै हाथवेले ८६ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको हो। यो सेयर खरिद विक्रि पछि एनवी इन्स्योरेन्समा आइएमइ समूहबाहेक सर्वसाधारणको २०, एनबी बैंकको १० , हाथवेको ५ प्रतिशत र बाँकी अन्यको हुनेछ।
संस्थागत सुशासनप्रति बीमा समिति कै वेवास्ता, तीन महिनामा गर्नुपर्ने पदपूर्ति वर्षौसम्म खाली
‘बीमा समितिले अन्यथा निर्देशन दिएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखकोे पद रिक्त भएको अवस्थामा उक्त पद तीन महिना भित्रपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।’ बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका, २०६९ दफा ३८ को उपदफा ४ मा उक्त यो विषयले यतिबेला बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुलाई गिज्याईरहेको छ । आफैले बनाएर जारी गरेको यो निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न बीमा समिति असफल भएको छ । बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले निर्देशिका लत्याएर अगाडि बढिरहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा कम्पनी प्रमुखविहीन छन् । कतिपय कम्पनीले पटकपटक प्रमुखको माग गर्दै सूचना जारी गरेका छन् । तर उनीहरुले योग्य व्यक्ति नपाएको भन्दै नयाँ नियुक्ती गरेका छैनन् । बीमा समतिले यही निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकेको छ । तर बजारमा योग्यता पुगेका जनशक्तिको खाँचो रहेको कारण कम्पनीहरुलले प्रमुख भेट्टाउन सकेका छैनन् । स्नातकोत्तर गरेको र कानुनी रुपमा गठन भएको संस्थाको व्यस्थापकको रुपमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति बीमा कम्पनीको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था छ । साथै, प्रमुख हुने व्यक्तिसंग बीमा क्षेत्रमा दुई बर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल प्रमुख विहिन कम्पनीहरुमध्ये गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स सबैभन्दा लामो अवधिदेखि प्रमुख छैन । यस कम्पनीमा करिब तीन बर्षदेखि प्रमुख छैन । २०६८ मा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी सुनिल देवकोटाले छोडेपछि केही समय आशिष सिंह नायब महाप्रबन्धकको रुपमा रहेका थिए । सिंहले पनि त्यो पद त्यागेपछि नारायण कुमार भट्टराई छन् । करिब ११ महिनादेखि एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कायम मुकायम सहायक महाप्रबन्धक प्रदिप मोहन धौभडेलको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । गत वर्षको फागुन ११ गते चुनिएको नयाँ सञ्चालक समितिले उनलाई फागुनदेखि नै त्यो पदमा रहने गरि नेतृत्वको जिम्मा दिएको थियो । यसअघि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा केवलकृष्ण श्रेष्ठ रहेका थिए । उनलाई आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै कम्पनीले निलम्बित गरेको थियो । करिब १९ महिनादेखि नेको इन्स्योरेन्समा पनि प्रमुख पद खाली छ । गत जेठदेखि कम्पनीको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा विश्वतिमिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन । प्रिमियर इन्स्योरेन्ससंग मर्जर गर्ने पक्कापक्की भएपछि त्यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज शर्माको कार्यवधि नथपिएको थियो । तर पछि यो मर्जरले भने पूर्णता पाएन । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका तत्कालिन महाप्रबन्धक एस के तमोट र नेपाल इन्स्योरेन्सका तत्कालिन महाप्रबन्धक केशव दुवाडीले योग्यता नपुगेकै कारण कम्पनी छोड्नु परेको थियो । २०७० चैत १७ गतेदेखि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नेतृत्व बिरेन्द्र बैदवार क्षेत्रीले गरिरहेका छन । उनी कम्पनीमा कायम मुकायम महाप्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छन । नेपाल इन्स्योरेन्सको कायम मुकायम महाप्रबन्धकको रुपमा करिब ६ महिनादेखि चन्द्रसिंह साउदले नेतृत्व लिइरहेका छन । संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा उल्लेख अन्य विषयहरु पनि कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यन्वन गर्न कठिन भएका र अव्यवहारिक विषय संशोधन गर्न लागेको बीमा समिति बताउदै आएको छ । तर उसले लामो समयदेखि यसमा काम गर्न सकेको छैन । आफैले बनाएको नियम अव्यवहारिक भएको बीमा समितिका अधिकारीहरुले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसैले कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको उनीहरु स्वीकार गर्दछन् । ‘हामीले व्यवहारिकता पनि हेर्नुपर्छ, त्यसैले कडा रुपमा लागू गराउन नसकेका हौं,’ बीमा समितिका प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले भने ।
प्रविधि विकासले ल्याएको बैकिङ्ग सहजता र बढ्दो जोखिम
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]प्रविधिमा विशेष दख्खल भएका कर्मचारीलाई बिशेषज्ञ कर्मचारीका रुपमा प्रबिधि संचालनका लागि खटाइने गरिन्छ । तर, तीनै कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी, अनुपालना विभाग र लेखापरिक्षण विभागका कर्मचारीलाई प्रविधिका सम्बन्धमा गहिरो र बिस्तृत जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैको फाइदा उठाउदै केहि खराब कर्मचारीहरुबाट ठगीका घटना घटाउन सफल हुन्छन् ।[/tab][/tabs] २०५४ सालमा एनबी बैंकले जनकपुरमा प्राइभेट बैंकहरुमध्येकै पहिलो शाखा खोल्यो । चिटिक्क परेको र टलक्क टल्किने अफिसबाट टाइसुटमा सजिएका कर्मचारीले कम्प्युटराइज्ड प्रणालीको प्रयोगगरी क्षणभरमा सेवा प्रदान गर्दथे । म पनि ती कर्मचारी मध्येको एक थिएँ । आक्कल झुक्कल मात्र ग्राहक आउथे । आए पनि कार्यालय भित्र पस्न गाह्रो मान्थे । कतिपयलाई सम्झाउदा पनि नमाननेर जुत्ता चप्पल खोलेर मात्र कार्यालय भित्र पस्दथे । अर्कातिर राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक हस्तलिखित लेखा प्रणालीका साथ संचालित थिए । त्यसैले सेवा सम्पादन गर्नका लागि घण्टौं लाग्दथ्यो । नगद काउन्टर र विप्रेषण शाखामा त भिडभाडले गर्दा पाइला राख्न पनि मुस्किल हुन्थ्यो । एउटा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाउन करिब ३ घण्टा कुर्नुपर्दथ्यो । त्यसैले ग्राहकहरु बिहान १० । ११ बजेतिर रकम जम्मा गरी निवेदन दिन्थे । दिउसो २ बजे पछि गएर ड्राफ्ट लिएर फर्कन्थे । एनबी बैंकले बढीमा १५ मिनेटमा सबै काम सकेर ड्राफ्ट दिन सक्दथ्यो । नेपालमा आधुनिक बैकिङ्गको शुरुवात भएको १२ वर्षपछि जनकपुरबासीले पहिलो पटक प्रविधियुक्त बैकिङ सेवाको स्वाद चाख्न पाएका थिए । आधुनिकै बैकिङ सेवा सञ्चालन गरेर मात्र पुगेन । मानिसहरुलाई उक्त सेवा लिन प्रेरित गर्नु थियो । हामी ग्राहकको घरघरमा जान थाल्यौं । धेरै मानिसहरु हामीलाई अविश्वास प्रकट गर्दथे । ‘कारोवार गर्नु पर्दैन, मात्र बैंक हेर्न आउनुस, शाखा प्रबन्धकसँग बसेर चिया पिउँंला’ भन्थ्यौं । त्यसपछि भने बिस्तारै केहि व्यक्तिहरु आउन थाले । किनकि त्यति बेला शाखा प्रबन्धकसँग सम्बन्ध हुनुलाई गौरवको रुपमा लिइन्थ्यो । उनीहरु आइसकेपछि हामीले कारोबार छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न भएको देखाउथ्यौं । जसले उनीहरुमा केही प्रभाव पर्दथ्यो र कारोवार गर्न शुरु गर्थे । बिस्तारै बिस्तारै हामीले मार्केटिङ्ग क्रियाकलाप पनि बढाउदै लग्यौं । ग्राहकको भिडभाड पनि बढ्दै जान थाल्यो । नभन्दै, १ बर्ष मै निक्षेप मात्रै करिव रु ३० करोड पुग्यो । त्यस समयमा उक्त निक्षेपलाई उल्लेख्य मानिन्थ्यो । १७ वर्षको अवधिमा जनकपुरमा १९ वटा प्राइभेट बैंकका शाखा थपिए । सबैले आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा दिन प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छन् । त्यतिबेला प्राइभेट बैंकहरुसंग प्रविधिको प्रयोगको रुपमा कम्प्युटराइज्ड लेखाप्रणाली भन्दा कुनै अन्वेश्णात्मक प्रडक्ट तथा सर्भिसेस थिएनन् । तथापि शुरुमा जोइन्ट भेन्चरका र त्यसपछि अन्य प्राइभेट बैंकहरुका स्थापनाले बैकिङ्ग क्षेत्रले लामो फड्को मा¥यो र बैकिङ्ग सेवालाई सहज बनायो । तैपनि ग्राहकहरुलाई बैंकतर्फ आकर्षित गर्न गाह्रो थियो । त्यतिबेला ग्राहकहरुको बैकिङ्ग बानी झल्काउन माथिको “रियल स्टोरी” उल्लेख गरिएको हो । जबकि अहिले परिस्थिति पूर्णतया फेरिएको छ । बैकिङ्ग सहजता र बढ्दो प्रयोगकर्ता आज प्रविधिको विकाससंगै बैंकहरुले नयां प्रडक्ट तथा सर्भिसेस बजारमा ल्याएका छन् । जसले बैकिङ्गलाई सहज बनाएको छ । पुराना सरकारी बैंकहरुले मात्र होइन सहकारीहरुसम्मले आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा पस्किदै आएका छन् । इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाइल बैकिङ्ग सेवाले आफु जहां पुग्यो त्यहिबाट बैकिङ्ग सेवा लिन सकिने गराएकोछ । साना साना रकमको भुक्तानि गर्न र लिनका लागि बैंक धाउन पर्दैन । घर वा कार्यालयमा बसेर वा आफु जहां गयो त्यहिबाट बैंकलाई निर्देशन दिन सकिन्छ, रकम ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । स्टेटमेण्ट प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । व्यालेन्स हेर्न सकिन्छ । २०६५ सालसम्म इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा करिव ८० हजारले मात्र लिएका थिए जुन संख्या अहिले ३ लाख ३४ पुगिसकेको छ । त्यतिबेला करिव १ लाख ११ हजार मात्र मोवाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रयोगकर्ता भएकोमा अहिले यो संख्या ६ लाख ९० हजार भन्दा बढी भैसकेको छ । हिजोसम्म बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तारका लागि शाखा नै खोल्नु पर्दथ्यो । तर, प्रविधिको बिकासले ब्रान्चलेस बैंकिङ्गको माध्यमबाट भौगोलिक दृष्टिकोणबाट विकट ठाउँमा पनि बैंकहरुले आफ्नो उपस्थिति जनाउन पाएका छन् । अहिले देशभरी ब्रान्चलेस बैंकिङ्गसेवा दिने केन्द्रहरु झण्डै ५०० पुगिसकेका छन् भने २०६५ सालसम्म करिव १५० वटा एटिएम जडान भएकोमा अहिले यो संख्या करिब १,७०० पुगिसकेको छ । डेबिट र क्रेडिट कार्डको प्रयोगले नगद आफुसंगै बोकेर हिड्नुपर्ने झण्झटलाई कम गराएकोछ र सुरक्षा पनि बढाएको छ । अहिले बैंकहरुले ४१ लाख डेबिट कार्ड र करिब ६० हजार क्रेडिट कार्ड जारी गरिसकेका छन् । साना साना कामलाई बैंक जान नपर्ने भएपछि समयको पनि बचत भएको छ । बैंकहरुलाई पनि यस्ता सेवाले आम्दानीको दायरा फराकिलो पार्न र ग्राहक संख्या बढाउन सहयोग पु¥याएको छ । केही वर्ष अघिसम्म बैंकहरुसँग करिव ३० लाखमात्र निक्षेप खाता थियो, अहिले यो संख्याले १ करोड ५० लाख छुनै आंटिसकेकोछ । यसबाट पनि ग्राहक संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । त्यस्तैगरी प्रविधिमूलक प्रडक्ट तथा सेवाले बैंकमा लाग्ने भिडलाई कम गरेको छ । र, केहि हदसम्म कर्मचारी र स्टेस्नरी खर्च जस्ता संचालन खर्चमा समेत कमि ल्याएकोछ । बढ्दो जोखिम प्रविधिको विकाससंगै नयाँ बैकिङ्ग प्रडक्ट र सेवा बजारमा आइसकेपछि यसले जोखिम पनि बढाउदै लगिरहेको छ । नाम चलेका २ वटा ठूला जोइन्ट भेन्चर बैंकमै कार्डसँग सम्बन्धित ठूला घटना घटे । एउटामा रु ५ करोड ६७ लाख र अर्कोमा रु ४८ लाख दुरुपयोग भएको घटना बाहिर आएको थियो । बिदेशी ठगहरुले पनि कार्डको माध्यमबाट धेरै घटना घटाएका छन् । त्यस्तैगरी बैंकहरुमा प्रत्येक दिन जसो कार्डसंग सम्बन्धित गुनासाहरु आइरहेका हुन्छन् । प्रयोगकर्तामा प्रबिधि संचालन र यसको सुरक्षाविधिबारे गहिरो जानकारी नभएर पनि यस्ता घटना घट्ने गरेका छन् । बैंकको संचालन गरिने ‘कोर बैकिङ्ग सफ्टवेयर’ मा भएका बिशेषताहरुको दुरुपयोग गरेर पनि थुप्रै घटना भएका छन् । प्रविधिमा विशेष दख्खल भएका कर्मचारीलाई बिशेषज्ञ कर्मचारीका रुपमा प्रबिधि संचालनका लागि खटाइने गरिन्छ । तर, तीनै कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी, अनुपालना विभाग र लेखापरिक्षण विभागका कर्मचारीलाई प्रविधिका सम्बन्धमा गहिरो र बिस्तृत जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैको फाइदा उठाउदै केहि खराब कर्मचारीहरुबाट ठगीका घटना घटाउन सफल हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले करिव २ वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रममा बोल्दै ‘अबौं निक्षेप संकलन गरेका बैंकका सफ्टवेयर क्रयास भए पुरानो अवस्थामा फर्काउन गाह्रो छ’ भनेर भनेका थिए । हुन पनि संचालनमा रहेका २०४ बैंक तथा वित्तिय संस्था मध्ये दुई चार वटाले मात्र ‘फेल ओभर सिस्टम’ (प्राइमरी सर्भर फेल भए अर्को ठाउंमा राखिएको सेकेण्ड्री सर्भरले स्वचालितरुपमा काम गर्ने व्यवस्था) जडान गरेका छन् । केही बैंकहरुले मात्रै छुट्टै ‘डिजास्टर रिकभरी साइट’ बनाएर रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । बाँकी अरुले त हार्ड डिस्क वा टेपमा कारोवारको व्याकअप राख्ने गरेका छन् । त्यसकारण गर्भनरले डरलाग्दो अवस्था सृजना हुन सक्ने बिचार व्यक्त गरेका हुन् । प्रविधिको बिकासले व्यवसायमा बिबिधता र सहजता त ल्याएको छ । तर, कर्मचारीबाट भएका ठगीका घटना र ‘सिस्टम फेलियर’ भए ‘रिकभर’ गर्न गाह्रो हुन सक्ने अवस्था तर्फ केन्द्रिय बैंकका गभर्नर समेत चिन्तित रहेको यथार्थताले उच्च संचालन जोखिम तर्फ प्रष्ट संकेत गरेकोछ । ‘नो योर कस्टमर’का अतिरिक्त ‘नो योर इम्प्लोइज्’लाई पनि उत्तिकै ससक्तताका साथ लागू गर्नुपर्ने तर्फ पनि यसले औंल्याएकोछ । किनकि मानव संशाधन जोखिम न्यूनिकरण गर्नु भनेको नै अन्य जोखिम स्वतः न्यूनिकरण गर्ने बाटोमा लम्किनु हो । त्यसैले व्यवसाय जोखिम व्यवस्थापन गर्नुका अतिरिक्त संचालन जोखिम न्यूनिकरण गर्ने तर्फ बैंकहरुले थप महत्व दिनु पर्ने समय आइसकेकोछ ।
हस्तक्षेप पछि कृषि बिकास बैंक अन्योलमा, दैनिक प्रशासनिक काममा पनि बोर्ड संलग्न
३ माघ । संचालक समितिको हस्तक्षेप पछि कृषि विकास बैंक ब्यवस्थापन प्रमुख विहिन भएको छ । ३१ असोजमा बैंकको प्रमुख कार्यकारीवाट तेजबहादुर बुढाथोकीलाई हटाएपछि बैंकका समस्या देखिएको हो । बैंक संचालक समितिले बुढाथोकीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै १३ महिना कार्यकाल बाँकी छदै उनलाई पदवाट हटाएको थियो । बुढाथोकीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटाएर साही बैंकका बरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक अनिल उपाध्यायलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । बोर्डको यस्तो कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुढाथोकीले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । संचालक समितिले पदवाट आफूलाई हटाउन गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै यस्तो निर्णय रोक्ने आदेश माग गरेका थिए । अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नको लागि मंसिर २७ गतेदेखि नै मिति तोक्दै आएको भएपनि यो विषय अझै विचाराधिन नै छ । बुढाथोकीले मुद्दा हालेकै समयमा बैंक संचालक समितिले बैंककै पूर्वसंचालक लिलाप्रकास सिटौलालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरको थियो । बैंक संचालक समितिले २८ मंसिरमा सिटौलालाई प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेपनि अदालतले ४ पुसमा सिटौलालाई प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश दिएको छ । अदालतको यस्तो निर्णय पछि अहिलेसम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको छैन । नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भैसकेको कारण कसैलाई निमित्त दिन नमिल्ने र अदालतको आदेशको कारण नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष प्रमोद काकीले बताए । ‘कसैलाई निमित्त दिन पनि सक्ने अवस्था छैन’– कार्कीले भने– अदालतले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि काम नगराउनु भनेकोले उहाँलाई पनि काम गराउन सक्ने अवस्था भएन । अहिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए÷नभएको भनेर यसै भन्न नसकिने अवस्था रहेको कार्कीको भनाइ छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएको कारण बैंकको नियमित काममा पनि संचालक समितिले निर्णय दिने गरेको छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा सिटौलालाई नियुक्त गरेपछि निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिइरहेका बरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक अनिलकुमार उपाध्याय पनि विदामा बसेका छन् । बैंक संचालक समितिले बुढाथोकीको मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल उपाध्यायलाई पुन निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेबारी लिइदिन अनुरोध गरेपनि उनले अस्वीकार गर्दै घरविदामा बसेका बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैंकको दैनिक प्रकाशनिक काम संचालन गर्नको लागि पनि समस्या भएपछि बैंक संचालक समितिले यसको जिम्मेवारी आफैले लिएको छ । उपमहाप्रबन्धकहरुले गर्न सक्ने र पाउनेसम्मको निर्णय उनीहरुलाई गर्न दिने र सोभन्दा माथिल्लो तहको निर्णय वोर्डले नै गर्ने गरेको बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
