अधिकांश बैंकको कर्जा थोक तथा खुद्रा ब्यापारमै केन्द्रीत, (कुन बैंकको कति ? सुचीसहित)
विकासन्युज/काठमाडौं २ माघ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा तथा लगानी थोक तथा खुद्रा ब्यापारमै केन्द्रित भएको पाइएको छ । बैंकहरुको असोज मसान्तसम्मको कर्जा लगानीको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । नेपाल बैंकले असोज मसान्तसम्ममा ४२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यसमध्ये सो बैंकले थोक र खुद्रा ब्यापारमा १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । नेपाल बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको लगानी कुल कर्जाको २४ दशमलब ५७ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो लगानीको प्रमुख हिस्सा थोक तथा खुद्रा ब्यापारमै केन्द्रीत गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सो बैंकले १८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको छ । असोज मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ६० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । सो बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको लगानी कुल कर्जाको ३० दशमलब ६८ प्रतिशत हो । नविल बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । उसले कुल कर्जा तथा लगानी भने ६१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ गरेको छ । नविलले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको लगानी कुल कर्जाको २५ दशमलब ३४ प्रतिशत हुन आउछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक ५९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको कर्जा लगानी कुल कर्जाको २२ दशमलब ५९ प्रतिशत हुन आउछ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि आफ्नो लगानीको ठूलो हिस्सा थोक तथा खुद्रा ब्यापारमै लगानी गर्ने गरेको छ । बैंकले असोज मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा लगानी गरेको छ । सो बैंकको कुल कर्जा २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । सो अनुसार बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको कर्जा प्रवाह कुल कर्जा तथा लगानीको २० प्रतिशत हो । हिमालयन बैंकले असोज मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिसम्ममा हिमालयनको कर्जा ५० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो । यो अनुसार थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा हिमालनले गरेको कर्जा प्रवाह कुल कर्जाको २२ दशमलब ९७ प्रतिशत हो । नेपाल एसबिआइ बैंकले ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । उसको कुल कर्जा ३७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । एसबिआइले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको कर्जा लगानी कुल कर्जाको ३० दशमलब ९३ प्रतिशत हो । एभरेष्ट बैंकले १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा लगानी गरेको छ । सो बैंकको कुल कर्जा ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो तथ्यांक अनुसार बैंकले असोज मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २६ प्रतिशत कर्जा थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा लगानी गरेको छ । कृषि विकास बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । उसको कुल कर्जा ६३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । कृषि विकास बैंकले कुल कर्जाको १९ दशमलब ४९ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा प्रवाह गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आइएमइ बैंकले १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा लगानी गरेको छ । सो बैंकको कुल कर्जा भने ४५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ग्लोबल आइएमइ बैंकले कुल कर्जाको ३० दशमलब ९९ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा लगानी गरेको छ ।
आइसरको प्रो सिरजका ट्रक नेपालमा, बजार हिस्सा १५ प्रतिशत पुग्ने दावी
१ माघ । आइसर मोटर्सको नेपाली आधिकारीक बिक्रेतो इष्टर्न मोटर्स प्रालीले ‘आइसर प्रो ट्रक’हरु नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । इष्टर्न मोटर्सले भिई कमर्सियल भेइकल्स लिमिटेडद्धारा उत्पादित आइसर१००० तथा ३००० सिरिजको हलुका तथा मध्यम वर्गका ट्रकहरुको नेपालमा बिक्रिवितरण आरम्भ गरेको हो । ट्रकहरुमा अतिरिक्त शक्ति, टिकाउ, सुविधाजनक तथा नया“ पुस्ताका थप विशेषतायुक्त रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नया“ ट्रकहरुले यातायातको क्षमता अभिबृद्घि गर्नुको साथै नियमित खर्चहरुलाई कम गरी आम्दानी बृद्घि गर्ने कम्पनीको दावी छ । आइसर१००० सिरिज नया“ अवतारमा थप विशेषताको साथमा ५ देखि १४ टन समुहमा अतिरिक्त भार वहन क्षमताका ट्रकहरु छन् । यी ट्रकहरुमा कम मर्मत खर्च लाग्ने तथा समान श्रेणीमा कम इन्धन खपत गर्ने प्रमाणीत एवं विश्वसनिय ई४८३ इन्जिन जडान गरिएको छ । यो इन्जिनमा युरो ३ मापदण्डको मेकानिकल पम्प जडान गरिएको छ । यसमा दुई मिटर चौडा आधुनिक डिजाइनको सुन्दर क्याविन रहेको छ । ‘माइलेजको बादशाह’को नामले चिनिने आइसर१००० सिरिजका पाँच देखि १४ टन ट्रकहरुले आङ्खनो स्थितिमा थप सुधार गर्नेछ । आइसर३००० सिरिजका पूर्णतः नया“ अवतारमा १० देखि १५ टन क्षमताका मध्यम वर्गका ट्रकहरु हुन् । यो सिरिज विशेषतः थप शक्ति तथा तान्ने क्षमतायुक्त, अतिरिक्त भार वहन क्षमतायुक्त ट्रक रोज्ने ग्राहकहरुको लागि उपयोगी रहेको छ । साथै व्यवसायिक प्रयोगमा परिष्कृत प्रविधि जडित रहेकोले नया“ प्रविधि प्रयोग गर्न रुचाउने ग्राहक वर्गको लागि रहेको कम्पनीको दावी छ । ४ सिलिण्डर को इ४९४को सिआरएस इन्जिन भोल्भो ग्रुपको इन्जिन म्यानेजमेन्ट सिष्टम ३.० जडान गरिएको छ । यो इएमएस ३.० उच्च प्रशाधनमा सफल रहेको छ । यसले आवश्यक भार वहन क्षमता तथा ट्रकको कुल क्षमतामा सन्तुलन प्रदान गर्नुका साथै इन्धन वचत तथा प्रदुषण कम गर्न चालकलाई निर्देषित गर्छ । आइसर३००० ट्रकमा २.१ मिटर चौंडाईको सुविधा सम्पन्न तथा आरामदायी क्याविन रहेको छ । भारतीय सुरक्षा मापदण्ड इसिआर २७ ले सो सिरिजमा चालकको आरामदायी यात्राको लागि ६ तर्फ समायोजन गर्न सकिने चालक सिटको व्यवस्था र निश्चित गतिमा निरन्तरगाडी गुडाउन सकिने प्रविधि जडान गरेको छ । आइसर प्रो सिरिजको विकास भोल्भो तथा आईसरको विचमा भएको संयुक्त प्रयासको प्रतिफल हो । विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भोल्भो र आइसरले सन २००८ देखि भिईसिभि(भोल्भो आइसर कमर्शियल भेइकल लिमिटेडका नाममा संयुक्त कम्पनी खडा गरेर भारतमा उत्पादन थालेका थिए । समकालिन व्यवसायिक यातायातको क्षेत्रमा इन्धनको खपत कम गराउनु चुनौतिपुर्ण काम रहेतापनि यी दुई कम्पनीले यसलाई पुरा गर्दै आएको दावी गरेका छन् । प्रो सिरिजले मितव्ययी रहने प्रविधिको निरन्तरता तथा थप किफायती रहन स्थापित विशेषतालाई निरन्तरता कायम राख्ने बताईएको छ । पाँच देखि देखि ४९ टन क्षमताका ट्रकहरुमा अकल्पनिय विकासको संभावनालाई स्थापित गर्न तथा नेतृत्व प्रदान गर्न ३० लाख प्राविधिक घण्टाको निरन्तर प्रयास, ७७ लाख किलोमिटरको परिक्षण र ५० हजार घण्टा इन्जिन विकासमा खर्चिएको समय अतुलनिय रहेको छ । प्रो सिरिजले ट्रकको जम्मा समय अवधी भर उच्च प्रतिफल प्रदान गर्ने, कम इन्धन खपतको साथमा अधिक कार्यक्षमता हासिल गर्ने, आरामदायी तथा सुविधाजनक यात्रा र अधिक समय कार्यरत रहनेछ । प्रो सिरिज ट्रकहरुले उच्च भारवहन, वितरण, निर्माण, औद्योगीक भार र हलुका तथा नासजन्य सामानहरु ढुवानीमा ग्राहकहरुको आवश्यकता परिपुर्ती गर्ने कम्पनीको दावी छ । प्रो सिरिजका नयाँ ट्रक सार्वजनिक कार्यक्रममा भिईसिभीका सिनियर भाईस प्रेसिडेन्ट इमानुअल ल्याभेसरले आइसरका लागि नेपाल ठुलो बजार भएको बताए । ‘हामी नेपालमा आइसरको बलियो उपस्थितिले उपस्थितिमा खुसी छौं र थप सुदृढता हासिल गर्न चाहन्छौं । नयाँ प्रविधि, प्रासंगिक रुप तथा नविनतम प्रविधिको प्रयोग, कम इन्धनमा अधिक कार्य गर्ने विशिष्ट पहिचानयुक्त ट्रक तथा बसले उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गर्ने विश्वास पनि छ ।’ उनले भने । कम्पनीले निकट फेब्रुअरी महिना भित्रै आइसर स्काईलाईन प्रो बस पनि नेपाल भित्र्याउने जनाएको छ । इष्टर्न मोटर्स प्रालि आइसर ट्रक तथा बसहरुको आधिकारीक नेपाली बिक्रेता हो । कम्पनीका अध्यक्ष आनन्द राज बतासले सन २०१४ मा कुल सात सय २६ वटा आइसरका सवारी साधान नेपालमा बिक्रि गरेको जानकारी दिए । नेपालको कुल बजारमा आइसरका सवारीसाधानहरुले १३ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको बतासले जानकारी दिए । आइसरका सवारी साधनहरु २१ लाख देखि ४५ लाख रुपैंयाँ मुल्यमा नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेको पनि उनले जानकारी दिए । आइसरका सवारी साधानहरुले अन्य कम्पनीको तुलनामा ५÷७ प्रतिशत कम इन्धन खपत गर्ने पनि कम्पनीले जनाएको छ । आइसर ट्रक तथा बसको नेपालमा विगत दुई दशक देखिको उपस्थितिले यसलाई ब्राण्डलाई नेपालमा यातायातको साधनको रुपमा स्थापित गराएको छ । नेपालमा युरो ३ मापदण्डको गाडीहरु विक्रि गर्ने पहिलो कम्ंपनी नै आइसर हो । नेपालमा आइसरले हलुका तथा मध्यम समुहका सवारी साधनहरुमा १८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । स्कुल बसहरुमा यसले ४० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । नेपाल भर आइसरका २२ वटा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् । आइसरले दक्षिण एशिया, मध्य पूर्वि देशहरु तथा अफ्रिका गरी कुल २२ देशहरुमा निर्यात गरिरहेको छ ।
बाजुरामा खाद्यान्नभन्दा तीनगुणा बढी मदिरा खपत
३० पुस । बाजुरा जिल्लाले बर्सेनि मदिरामा मात्र करिब रु १६ करोड खर्च गर्ने गरेको छ । मदिरामा हुने यो खर्च दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्यान्नमा हुने भन्दा तीनगुणा बढी हो । नेपाल खाद्य संस्थान बाजुराका बिक्री केन्द्रमा आउने चामलको दरलाई हेर्ने हो भने मदिराभन्दा धेरैले कम अर्थात रु छ करोड ६८ लाख १५ हजार रकम मात्र खर्च हुने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा उत्पादित मदिरा फाल्दै प्रहरी पछिल्लो समयमा बाजुरामा मदिरा बिक्री वितरणका लागि उद्योग दर्ता गर्ने होडबाजीनै चलेको छ । यसले नगर र गाउँ विकास समितिलाई सिफारिस दिँदा आर्थिकरुपमा समेत फाइदा भइरहेको बडिमालिका नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शिद्धराज जोशीले बताउनुभयो । २०६६ साल जेठ महिनादेखि बाजुराबाट मदिरा बिक्रीको इजाजत दिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा अहिलेसम्म ५१५ व्यवसायीले मदिरा बिक्रीको इजाजत लिएको तथ्याङ्क छ । कानुनीरुपमा मदिरा पसलले एकजनाले रु तीन लाख बराबरको कारोबार गर्न पाउने इजाजत लिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रीप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाबाट एकमुष्ट मदिरा खरिद गर्नमात्र वर्षमा रु १५ करोड ४२ लाख विभिन्न मदिरा कम्पनीलाई जाने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै ३१ पसलले मदिरा बिक्री वितरणको इजाजत लिएको घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी समिति बाजुराका लेखापाल विक्रमबहादुर कटुवालले बताउनुभयो । रासस
अन्ततः माघ दुईबाट वाणिज्य बैंक कारोबारको लागि डिम्याट अनिवार्य गरिएन
३० पुस । अन्ततः माघ दुई गतेबाट बाणिज्य बैंकको सेयर कारोबारको लागि डिम्याट खाता अनिर्वाय नहुने भएको छ । बुधवार सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले डिम्याट खाता अनिवार्यको व्यवस्था हाललाई लागु नहुने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सीडीएससीले माघ दुई गतेबाट वाणिज्य बैंकको सेयर किन्ने र बेच्ने दुवैसंग डिम्याट गरिएको सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । डिम्याट नभएका वाणिज्य बैंकको यो अवधिबाट कारोबार गर्न नसकिने भनिएपनि हाललाई यो व्यवस्था लागु नहुने भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीडीएससीको प्रविधिमा समस्या नआउने सुनिश्चितता र डिम्याट सेयरको ठोस कार्यविधि खोजेपछि यो व्यवस्था तत्काललाई थाँती राखिएको हो । सीडीएससीको प्रविधि परिक्षण पछिको सुनिश्चितताको लागि भने कम्पनी, नेप्से र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि सहितको क्यापिटल मार्केट्स कोर्डिनेसन समिति गठन भएको छ । सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीसंग प्रविधि सुनिश्चितताको बिषयमा पत्राचार गरिसकेको र जवाफ आउन बाँकी रहेको समेत सीडीएससीले उल्लेख गरेको छ । अब असोजमा भएको निर्णय अनुसार नै सेयर नामसारीमा पठाउदा भने सेयर किन्नेले मात्र अनिपार्य रुपमा डिम्याट खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ । यसरी किनेको करिब १४ दिनमा सेयर किन्नेको डिम्याट खातामा सेयर जम्मा हुन जान्छ । यो नयाँ व्यवस्था पछि सीडीएससीले यसअघि भने जस्तै आगामी बैसाखबाट सबै कम्पनीहरुको डिम्याट भएका सेयरको मात्र कारोबार हुने व्यवस्था पनि पछि धकेलिने देखिएको छ । यसअघि सीडीएससीले बनाएको कार्यविधीले चरणबद्ध रुपमा बिभिन्न समूहको डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार शुरु गर्ने अवधि तोकेको थियो । कार्यविधि अनुसार माघ दुई गतेबाट वाणिज्य बैंकको सेयर किन्ने र बेच्ने दुवैसंग डिम्याट एकाउन्ट हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, फागुन दुई गतेबाट बिकास बैंक, लघुवित्त र बीमा कम्पनीको लागि र आगामी बैसाख दुई गतेबाट वित्त कम्पनी, होटेल, जलविद्युत्, म्यानुफ्याक्चिरिङ र टे«डिङ समूहका कम्पनीको सेयर किन्न र बेच्न नै डिम्याट एकाउन्ट अनिवार्य गरिएको थियो । सीडीएससीले डिम्याट सेयरको धितोमा कर्जा दिन बैंकहरुलाई सहियोगी हुने कार्यविधि पनि बनिरहेको उल्लेख गरेको छ । यो पनि हेरौं सीडीएससीको सफल सञ्चालनमा बोर्डलाई नै शंका, माग्यो सुनिश्चितता
भ्याटको थ्रेस होल्ड सीमा ५० लाख बनाउन सकिन्छ-डा. रुप खड्का
भ्याटको अवधारण र विकास क्रम कसरी आएको थियो ? १९९० मा नेपालको कर प्रणालीमा सुधार तथा आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा आएको थियो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापलाई पहिले जस्तो नियन्त्रीत गर्ने भन्दा पनि पारदर्शि, सरल र उदार बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षसहित आर्थिक उदारीकरण गरिएको थियो । त्यहि मध्येमा करमा नयाँ आयाम थप्ने अभियान स्वरुप भ्याट अर्थात मूल्य अभिवृद्धिकर को अवधारणा आएको हो । विभिन्न शिर्षकका करहरुलाई हटाएर कम लागतिलो कर खोज्ने क्रममा हामीले भ्याट फेला पारेका थियौं । अनेकखाले करलाई हटाएर भ्याट लगाउने निक्र्याेल गरिएको हो । यसलाई लागु गर्ने क्रममा यसको आवश्यकता, औचित्य, महत्वका बारेमा सरोकार सबै पक्षहरुसँग व्यापक छलफल चलायौं । ऐन÷कानुनको तर्जुमा गर्नका लागि तत्कालिन कानुन सुधार आयोगका सचिव तिर्थमान शाक्यसँग पटक पटक छलफल गरेर ऐन बनाएका थियौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बरसँग प्रतिक्रिया लियौं । अनि त्यसलाई ऐनका रुपमा ल्याएपछि कर प्रशासक तथा पत्रकारहरुसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेका थियौं । भ्याटको कार्यान्वयनका क्रममा बनाईएको योजना अनुसार सफलता पाईएको छ वा छैन् ? लामो छलफल र तयारीपछि २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि भ्याट कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मुख्य कुरा करको दायरामा कति मान्छे आए भनेर हेनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यसको दायरामा आउनेहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कुल राजश्वको एक तिहाई भाग भ्याटले ओगटेको अवस्था छ । यसको परफरमेन्स पनि राम्रै देखिन्छ । युएसएआईडीले भ्याट लागू भएका १७० मुलुकमा गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिन्छ । अपेक्षा गरे जति सफलता पाउन नसकिएको भएपनि सन्तोषजनक भने पक्कै पनि छ । कति उद्यमी÷व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भएका छन् ? कुल १२ लाख प्यानमा दर्ता भएका छन् । ति मध्ये एक लाख ४० हजार भ्याटमा दर्ता भएका छन् । कुल राजश्वमा भ्याटको योगदान ३३ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रुपमा यो ठिकै हो । कर शिक्षा राम्रो भएका, धेरै पहिले देखि नै कर प्रणाली सुरु गरेका मुलुकहरुमा भ्याटमा आउनेहरुको संख्या धेरै हुन्छ तर हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो संख्या ठिकै हो । भ्याटमा दर्ता भएर पनि क्रियाशिल नहुनेहरुको सख्या र अवस्था कस्तो देखिन्छ ? भ्याटमा स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था पनि छ । २० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्नेहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर त्यो भन्दा साना कारोबारीका लागि स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनका लागि भ्याटमा दर्ता भएको खोजिन्छ । त्यसरी उनीहरु कारोबार नभएपनि दर्ता भएका हुन्छन् । एक पटक दर्ता गर्ने तर कारोबार नभए पनि खारेजी नगरी बसेका हुन्छन् । कतिपयले चाँही अहिले कारोबार नभएपनि पछि कारोबार बढ्छ भन्ने सोचेर पनि दर्ता मात्रै गरिबसेका हुन्छन् । यस्तो संख्या ठूलै छ । भ्याट छलिका घट्नाहरु रोक्न के गर्नु पर्ला ? भ्याट छलिमा अन्डर भ्यालुएसन, उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई नतिर्ने लगाएतका घट्ना भैरहेका देखिन्छन् । यसलाई रोक्न कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ । करका रिपोर्टहरुको गहन अध्ययन गर्ने, कारोबार र बुझाएको रिपोर्टको अवश्थाको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड हटाउने वा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भ्याटमा थ्रेस होल्ड हुनैपर्छ । थ्रेस होल्ड बिनाको भ्याट सञ्चालन गर्न सकिन्न । यो नियमन गर्नै सकिन्न र यसले राजश्व संकलनमा भयावह अवस्था ल्याउँछ । त्यसकारण पनि थ्रेस होल्ड आवश्यक छ । २० बर्ष पहिले भ्याट लागु गर्दा त्यतिबेलाको अवस्थालाई हेरेर २० लाख थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । अहिले मुद्रास्फितिका कारण त्यो २० लाख यतिबेला पाँच लाखमा सिमित हुने अवस्था देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो बढाउनु पर्ने तथ्यमा दुईमत रहँदैन । अब भ्याटको थ्रेस होल्ड कति बनाउनु पर्ला ? ठ्याक्कै यति बनाउनु पर्छ भन्न अलि कठिन छ । तर सार्क राष्ट्रहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब २० लाख बढाएर ४० देखि ५० लाखसम्मको हाराहारीमा पु¥याउँदा ठिकै होला । तर यो तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा गरिएको अनुमान मात्रै हो । भ्याटमा बहुदर कायम गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? भ्याटमा बहुदर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै होईन् भ्याट लागू गर्ने बेला देखि नै उठेको हो । त्यतिबेला पनि हामीले सांसद, कर विज्ञ, कर प्रसाशन तथा उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल गरेका थियौं । युगाण्डामा पाउरोटीमा भ्याट घटाउने प्रशंग आएको थियो । त्यसमा गरिएको एउटा अध्ययनले गरिबले भन्दा धनीहरुले नै पाउरोटी धेरै प्रयोग गर्ने देखायो । कटन र शिल्कको कमिजमा बहुदर भ्याटको प्रशंग आयो । त्यसमा गरिएको अध्ययनले के देखायो भने एउट गरिबले महिनामा एक जोर कटनको कमिज लगाउन सक्ने तर धनीले त्यहि सुबिधालाई प्रयोग गरेर हप्तामै एक जोर कमिज लगाउने सक्ने अवस्था देखियो । यसबाट त्यो छुट धनीहरुकै लागि फाईदा देखियो । भ्याटमा बहुदर लगाउने भन्दा पनि गरिबहरुका लागि समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले धेरै मुलुकमा फेल भैसकेको छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले बढि खर्चिलो र झण्झटिलो पनि छ । कति करदाता भ्याटमा आउन लायक भएर पनि बाहिर छन र कति चाँही स्वेच्छिक रुपले भ्याटमा आएका छन् ? स्वेच्छाले भ्याटमा आउनेहरुको संख्या हामी कहाँ ठूलो छ । ठेक्कापट्टाका कारोबारी र भ्याटको रकम उठाएर सरकारलाई नबुझाउनेहरुका कारण यो संख्या ठूलो छ । अर्का तिर २० लाख भन्दा ठूलो कारोबार गरेर पनि भ्याटमा नआउनेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ । ठ्याक्कै यत्तिको संख्यामा छन् भन्ने अवस्था छैन तर त्यो जमात ठूलै छ । राज्य प्रशासनको कुन कमजोरीले ती करदाता भ्याटमा आएनन् ? हाम्रो कर प्रणाली भनेको सेल्फ एसेसमेन्टमा आधारति छ । म यो व्यवसायबाट यति कारोबार गर्छु भनेपछि दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कर शिक्षा आवश्यक छ । तर हामी कहाँ कर शिक्षाको अभाव छ । त्यसैले सबै करदाता दायरामा आउँदैनन् । त्यसरी नआउनेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन प्रशासन असक्षम देखिएको छ । नआउनेलाई करको दायरामा ल्याउने क्षमता कर प्रशासनसँग देखिएको छैन् । सबै कर कार्यालयले आफ्नो कायक्षेत्र भित्र कुन कुन नयाँ व्यवसाय आए, तीनको अवस्था के हो ? त्यसको सर्वेक्षण गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिन्न । त्यसैले ठूलो संख्याका व्यवसायी भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छन् । तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोग यति बेला के गर्दैछ ? हामीले भर्खर दुई महिना पुरा ग¥यौं । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कानुनमा कहाँ समस्या छ ? कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ ? प्रशासनको कमजोरी के हो भनेर गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसका निचोड समेट्छौं । १२ लाख नेपाली प्यानमा दर्ता हुुनु सन्तोषजनक अवस्था हो ? अन्तराष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो संख्या एक दमै कम हो । विकसित देशमा यो संख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढि हुन्छन् । स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, सिंगापुरमा ९० प्रतिशत छन् । अमेरिकामा ७० प्रतिशत छन् । युरोपमा ८० प्रतिशत जति जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा छन् । विकाशसिल मुलुकमा करिब ४० प्रतिशत मानिस यस्तो प्रक्रियामा हुन्छन् । प्यानमा आउन लायक मान्छे नै थोरै भएका हुन वा हाम्रो प्रशासनले ल्याउन नसकेको हो ? यी दुबै कारण ठिक हुन भन्ने लाग्छ । नेपालमा दुई लाख ५०हजारसम्मको आम्दानी वा कारोबार गर्नेहरुलाई प्यानमा आउनु नपर्ने सुबिधा छ । यसको मतलब दुई लाख ५० हजार भन्दा बढि कारोबार वा आम्दानी गर्ने ठूलो समूह बाहिर छ । सबै सम्भाव्य करदाताहरु करको दायरामा आएका छैनन् । उच्च स्तरको कर शिक्षा भएको देशमा पनि ९० प्रतिशत जति जनता मात्रै करको दायरामा आएका देखिन्छन् । हामी कहाँ अहिले ५०–६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा आउनु पर्ने थियो । त्यो भएको छैन् जुन अलि कम हो । मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि कुन–कुन कर केन्द्रले लिनु पर्ने देख्नु हुन्छ ? संसार भरको प्रयोग र हाम्रो अवस्थालाई हेर्दा भन्सार र भ्याट केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्नुपर्छ । भ्याटको दर सबै राज्यहरुमा समान दर कायम गरिनुपर्छ । केन्द्रले उठाउने र न्यायोचित ढंगले वितरण गरिनु पर्छ । भ्याट उठाउने जिम्मा संघीय प्रदेशहरुलाई दिईयो भने त्यसको दरमा असमानता आउँछ । राज्य–राज्यहरुका बीचमा दर घटाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चल्छ । त्यस कारण भ्याट पनि केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहनुपर्छ ।
१७ कम्पनीलाई ७५ जिल्ला भागवण्डा
२८ पुस । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिने तयारी थालेको छ । कृषि बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न नसकिएको र अपेक्षित मात्रामा यस्तो बीमा हुन नसकेपछि समितिले बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिले सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमा गराउनु पर्ने जिल्ला छुट्टयाउने भएको छ । सवै कम्पनीको भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला पर्ने गरी कृषि बीमाको गराउन निर्देशन दिने तयारी भएको समितिमा निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सवै बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्नुपर्ने जिल्ला तोक्न लागेका छौं, हिमाल, पहाड र तराइका जिल्ला समेटिने र दुर्गम, सुगम सवैलाई पर्ने गरी जिल्ला तोकिने छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । यसरी जिल्ला तोकिएपछि जुन कम्पनीको भागमा जुन जिल्ला परेको हुन्छ, सो जिल्लाको कृषि बीमा अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्ने सोही कम्पनीको जिम्मेवारी हुनेछ । यसरी कृषि बीमाको लागि कम्पनीलाई जिल्ला तोक्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले जानकारी दिए । १७ ओटै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गरिरहेका कम्पनीका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको र उनीहरुले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरेपनि सर्वसाधारणलाई यस्तो बीमाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले नै चासो नदेखाएको कारण कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर समितिले तोकेका जिल्लाको कृषि बीमा गराउन आफूहरु तयार भएको भन्ने कम्पनीहरुको भनाइ पछि कृषि बीमाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । समितिले यसअघि नै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने सवै बीमा कम्पनीलाई तत्काल एउटा कृषि बीमा शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरुले एक महिना भित्रमै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमा शाखा खोलिसक्ने पर्ने भएको छ । त्यस्ता शाखा कार्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । कृषि बीमा शाखा स्थापना गर्दा लागेको खर्चलाई ब्यवस्थापन खर्चमा गणना नगरिने समितिको भनाइ छ । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीले बार्षिक बीमा शुल्कको १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाइदैन ।
नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनीको उत्पादन बन्द
२७ पुस/ मोरङ । नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनी हुलास मोटर्सले आफ्नो उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी विगत पन्ध्र वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सवारी साधनमा सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ को मापदण्ड पूरा गर्न समय पर्याप्त नभएको भन्दै कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका मोटर ‘मुस्ताङ म्याक्स’ र ‘मुस्ताङ भि टु’ को उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको घोषणा गरेको हो । विराटनगर उपमहानगरपालिका–१७ रानीमा २०५४ सालमा नेपालमा पहिलोचोटी स्थापना भएको हुलास मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले आईतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीले आफ्नो उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको घोषणा गरे । सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्डको आफूहरूले स्वागत गरे पनि लागू गर्न समय पर्याप्त नभएको र सरकारले थप गर्न नचाहेकाले आफूहरूले कम्पनीको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको उनले बताए । कम्पनीको वेवसाईटमा केही समयअघि देखि नै यूरो थ्री मापदण्डको गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग गरेको थियो । कम्पनीले यूरो थ्री मापदण्डअनुसारको गाडीको मोडल आफ्नो आधिकारिक वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर कारण त्यति मात्र होइन । निर्देशक गोल्छाले चर्को कर, विदेशी मोटर्ससँग प्रतिस्पर्धा, दक्ष कामदारको अभावलगायत कारणले कम्पनीले मोटर उत्पादन गर्न बन्द गर्न बाध्य भएको जानकारी गराए । सवारी भन्दा सवारीको पाट्र्समा भन्सारदर बढी भएको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले नलिएको कम्पनीले यसअघि पनि बताउँदै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै हुलास मोटर्सले उत्पादन गरेको मुस्ताङ म्याक्स जिप चढेपछि कम्पनीले चौतर्फी चर्चा पाएको थियो । उक्त चर्चापछि मोटरबारे चासोसँगै बिक्री पनि बढ्दै गएको तर सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न समय कम भएकाले कम्पनीले आफ्नो उत्पादन गर्न बाध्य भएको कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रपूmल्लचन्द्र दासले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न दुई वर्षको समय दिएको थियो तर कम्पनीले मापदण्ड तयार गर्न तीन वर्ष समय लाग्ने भन्दै समय थप्न माग गरे पनि नमानेपछि कम्पनी उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएको हो । सुरुमा कृषिका लागि प्रयोग गरिने पावर टेलरको उत्पादन सुरु गरेर पछि शेर्पा जीप हुँदै मुस्ताङ भीटु र मुस्ताङ म्याक्स जीप उत्पादन गर्दै आएको थियो । हुलास मोटर्सले वर्षमा करिब ७० वटा मोटर उत्पादन गर्दै आएको थियो । कम्पनीका अनुसार हाल सो कम्पनीले उत्पादन गरेका एक हजार ४०० मोटर बजारमा सञ्चालन भइहेका छन् । चार करोड लगानीमा स्थापित भएको हुलास मोटर्स कम्पनी बन्द भएपछि त्यहाँ काम गर्ने २०० जना जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । सञ्चालन भइरहेका मोटरको स्पेयर्स पार्टस र मर्मतका लागि देशभर रहेका डिलरमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । रासस
महासंघ बनेपछि सरकारसँगको साँझेदारीको ढोका खुल्ला भयो
विनोद ढकाल, कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल(क्यान महासंघ) अध्यक्ष क्यानलाई महासंघ बनाउनुको उदेश्य के हो ? क्यान महासंघ बनेपछि सरकारले नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा केहि सहयोग गर्छ कि भन्ने छ । हामीले पहिले पनि महासंघकै रुपमा काम भने गर्दै आएका थियौं । तर सरकारबाट मान्यता पाएका थिएनौ । अब सरकारसँगको हाम्रो सहकार्यको दायरा फराकिलो भएको छ । हामी नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा सरकारको ध्यान खिच्न सफल भएका छौं र यसको बिकासमा सरकारलाई सहभागी बनाउन उद्यत छौं । अब त्यो प्रक्रिया सहज भएको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार महासंघ बन्न किन खोज्नु भएको ? हामीले नेपालको आइसीटी बिकासको क्षेत्रमा हामीलाई मान्यता दिनु पर्छ भनेका हौं । निर्देशन ऐन अनुसार हामीलाई दर्ता गराउन नमिल्ने रहेछ । त्यसमा दर्ता नबिकरण गर्नु नपर्ने, कर तिर्नु नपर्ने जस्ता प्रावधान रहेछ । हामीलाई ती छुट दिन नमिल्ने देखियो । हामीले त्यस्तो छुट मागेका पनि होइनौं । त्यसपछि प्रशासनले नै संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै निर्देशन ऐनका प्रावधान राखेर महासंघको दर्ता गरिदियो । संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई परिमार्जन गरेर हाम्रा देशभरका शाखाहरु सिधै हामी कहाँ दर्ता गरे पुग्छ अब । ती शाखाहरु जिल्लामा दर्ता गर्नु पर्दैन् । केन्द्रमा मात्रै दर्ता गरि पुग्छ । हामी जस्तै अर्काे संस्था अब केन्द्र(काठमाडौं)मा दर्ता हुन पाउँदैन् । अब अर्काे क्यान स्थापना हुन पाउँदैन् ? त्यस्तो होईन् । तर हामी जस्तै अर्काे संघ काठमाडौंमा भने आउँदैन् । अर्काे कुरा कम्तिमा पनि राज्यले हामीलाई मान्यता दिएको छ । राज्यसँगको सहकार्यको ढोका खुलेको छ । महासंघ हो यसलाई सघाउनु पर्छ भन्ने अवश्थाको श्रृजना हुन्छ । केहि बजेट छुट्याउने अवश्थाको श्रृजना भएको भने पक्कै पनि हो । यस अघि पनि क्यानले सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो नि ? हो हामीले यस अघि पनि सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका थियौं । हाम्रा कार्यक्रममा सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धीत निकायहरुको लोगो राख्दै आएका थियौं । तर सरकारले हामीलाई एक सुका पनि दिएको छैन् । अब महासंघ बनिसकेपछि बजेट छुट्याउने अवश्थको श्रृजना भएको छ । राज्यले गर्नु पर्ने काम क्यानले गरेको छ अब बजेट छुट्याउने बाटो खुलेको हो । यसपालीको इन्फोटेकको तयारी कस्तो हुँदैछ ? हामीले माघ १४ गते देखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा इन्फोटेकको आयोजना गर्दैछौं । विद्यार्थीका लागि ७५ रुपैंयाँ र सर्वसाधारणका लागि एक सय ५० रुपैंयाँको टिकटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अब मेलालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित छौं । इन्फोटेकको टिकट अलि महंगो भएन र ? हामी पनि सर्वसाधारणलाई निशुल्क अवलोकन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका छौं । तर हाम्रो व्यवस्थापन शुल्कका कारण टिकट अलि महंगो राख्न बाध्य भएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा ह्वात्तै बढेको छ । तैपनि हामीले पत्र सहित आउने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । यो नाफा कमाउने भन्दा पनि खर्च पु¥याउने योजना मात्रै हो । हामीले अपरेशन कष्ट मात्रै उठाएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा नलाग्ने हो भने निशुल्क अवलोकनको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं । बिशेष छुट सहितका योजना के के छन् ? अवोलकन कर्ताहरुलाई दिईने स्किम र छुटको जानकारी हामीले इन्फोटेकको एक हप्ता जति अगाडी सार्वजनिक गर्छाै । अहिले हामी कस्तो योजना ल्याउने भन्ने बारे छलफल नै गरिरहेका छौं । केहि योजना भने पक्कै पनि आउँछन् । नेपालको आईसीटी मार्केट समकालिन विश्व परिवेशमा कहाँनिर छ जस्तो लाग्छ ? हाम्रो आईसटी मार्केट पनि अब्बल छ । आईसीटी मार्केट निरन्तर बढिरहेको पनि छ । नेपालमा आईसीटी लिटरेसी समेत बढिरहेको छ । वास्तवमा हामी ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ नै छौं । अब राज्यले केहि महत्व दिनु पर्छ भन्ने नै हो ।
