डाबर नेपालद्वारा अर्लि चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सहयोग
काठमाडौं, २५ पुस । डाबर च्यवनप्राशले अर्लि चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सहयोग गरेको छ । कम्पनीले जाडो मौसमलाई लक्षित गरी काठमाडौँका ३१ वटा विद्यालयहरूमा “स्कुल इम्युनो च्याम्प २०१६” कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अभियानबाट डाबर च्यवनप्राशले शरिरको आन्तरिक शक्तिका बारेमा र स्वच्छ तथा सन्तुलित खानेकुरा, तातो पानी, सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै न्यानो लुगा लगाउनुपर्ने सन्देश विद्यालयहरूमा पुर्याएको छ । डाबर नेपालको स्प्रेड द वाम्र्थ अभियानबाट सि.एन.एन. सुपर हिरो पुष्पा बस्नेतसँग सहकार्य गरी यी विद्यालयहरूबाट डाबर नेपालले लुगाहरू सङ्कलन पनि गरेको थियो । सङ्कलित लुगाहरूको सङ्ख्या बराबर नै डाबर नेपालले थप नयाँ न्यानो लुगाहरू पनि उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सो लत्ताकपडा बस्नेतको संस्था अर्लि चाइल्डहुड डेभलप्मेन्ट सेन्टरलाई उपलब्ध गराएको छ । डाबर नेपालका बजार–व्यवस्थापन प्रमुख अभयप्रसाद गोर्खालीले सो हस्तान्तरण गरेका छन् । गोर्खालीले भने, “डाबर नेपालको स्प्रेड द वाम्र्थ अभियानबाट हामीले प्रयोग गर्न सकिने न्याना लुगाहरू सङ्कलन गर्यौँ । ती लुगाहरूमा हामीले सोही सङ्ख्या बराबरको नयाँ लुगा पनि थप गरेर पुष्पा बस्नेतज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ । नेपालभरि विभिन्न झ्यालखानाहरूमा रहेका बालबालिकाका लागि यी न्याना लुगाहरू जाडो याममा उपयोगी हुनेछन् ।” डाबर च्यवनप्राशले आफ्नो “स्कुल इम्युनो च्याम्प “कार्यक्रम र साथै स्प्रेड द वाम्र्थ अभियानलाई आगामी दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई र मास्टर कार्डबीच सम्झौता, सुरक्षित भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं, २५ पुस । ग्लोबल आइएमई बैंक र मास्टर कार्डबीच मास्टर कार्डको सेवा सम्बन्धि दुई पक्षिय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौड्याल तथा मास्टर कार्डका तर्फबाट पेमेन्ट सलुसनस, साउथ एशियाका सिनियर बिजनेस लिडर नरेन्द्र नन्दलले हस्ताक्षर गरेका छन् । मास्टर कार्डले यस प्रकारको सेवा पहिलो पल्ट नेपालमा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । जसबाट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अझ बढि सुरक्षित र छिटो भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्ने छ । उक्त सम्झौता पश्चात मास्टर कार्डले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई चाहिने सबै भुक्तानी नेटवर्कहरुलाई समर्थन गर्ने सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्ने छ । यस साझेदारीबाट बैंकलाई डेविट, क्रेडिट र अन्य प्रकारका भुक्तानी कार्ड जारी गरी बजारमा क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न मद्दत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । बैंकले ग्राहकहरुलाई सुरक्षित कार्ड सेवा प्रदान गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको चिप कार्ड पनि बजारमा ल्याई सकेको छ ।
एभरेष्ट बैंकद्वारा वृद्ध आश्रमलाई सहयोग
काठमाडौं, २५ पुस । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एभरेष्ट बैंकले श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा अवस्थित वृद्ध आश्रमलाई जाडोको न्यानो कपडा सहयोग गरेको छ । मन्दिर परिसरमा भएको एक कार्यक्रममा पन्जाब नेशनल बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. राम. एस. साङ्गापुरे र पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डनका साथ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोमेश्वर सेठले जाडोको न्यानो कपडा आश्रममा रहेका वृद्धहरुलाई वितरण गरेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बृहत जनहितका लागि विशेषत राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, जनचेतना, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छ । साथै बैंकले विद्यालयहरुलाई कम्प्युटर, उपकरणहरु तथा अन्य आवश्यक सामाग्री समेत प्रदान गर्दै आएको छ । एभरेष्ट बैंकले हाल आफ्ना ६१ वटा शाखाहरु, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ राजश्व संकलन काउन्टर र ८६ एटिएम तथा बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सनराइज बैंकले एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केटस् एक्विजिसन गर्ने
काठमाडौं, २५ पुस । सनराइज बैंक लिमिटेडको विशेष साधारणसभाले एन.आई.डि.सि.क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई एक्विजिसन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न बैंकको विशेष साधारणसभाले बैंकको सो निर्णय गरेको हो । सभामा बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ । विशेष साधारण सभाबाट प्राप्ती (एक्विजिशन) प्रस्ताव पारित भईसकेकोले अन्तिम स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गरिने बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्ग अध्ययन गर्न १९ कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ कम्पनी धेरै
काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १९ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । बिभिन्न मुलुकका १९ वटा कम्पनीले काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका हुन् । विभागले सो रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत मंसिर १९ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । ‘काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका १९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । आवेदन दिनेमध्ये धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेका छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १९ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
पब्लिक युथ क्याम्पसद्धारा बैंकिङ तालिम प्रदान, तालिम पुस २९ गतेसम्म चल्ने
काठमाडौं, २५ पुस । अनेरास्ववियु पब्लिक युथ क्याम्पसले सोही क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई बैंकिङ तालिम प्रदान गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहकोे उपस्थितीमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । उक्त तालिम पौष १७ गते देखि सञ्चालित भएको छ । सोमबार नेपाल बैंकर्स संघ एवम् मेघा बैंकको सिईओ अनिल केशरी शाहले समग्र बैंकिङ प्रणाली र नेपालमा आर्थिक संमृद्धिका लागि आमयुवा र नेपालीको भुमिकाको विषयमा कक्षा लिएका थिए । उक्त तालिममा शाहले नेपाल सम्भावनै सम्भावनाको खानि रहेको तर नेपालीले त्यो संम्भावनालाई अझै चिन्न नसेको बताए । ‘नेपालमा सबै थोक पाईन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर यहाँ इच्छाशक्ति पाउन गाह्रो छ ।’ उनले उक्त तालिममा नेपालका नेताहरुको मात्र कमजोरी नभई सबैको कमजोरी भएकाले विकास हुन नसकेको बताए । शाहले तालिममा नेपालको नेतृत्वले र पब्लिकले समेत बोल्ने मात्र तर काम नगर्ने बताए । उनले नेताहरुको बोलीलाई उदृत गर्दै भने ‘म नेपाललाई सिङ्गापुर भएको होईन सुन्दर र विकशित भएको हेर्न चाहन्छु ।’ ५ सय भन्दा बढी उपस्थिती रहेको सो तालिम पुस २९ गतेसम्म चल्ने छ र सो अवधिमा बैंकिङ तालिम संगै शेयर बजार, उत्प्रेरणा र नेतृत्व विकासको तालिम दिने अनेरास्ववियुका पब्लिक युथ क्याम्पसका नेता नारदमुनि सिग्देलले बताए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक भन्छन्-टेक अर पेको घोषणा कार्यान्वयन होस,जलविद्युतमा लगानी ओइरिन्छ
काठमाडौं, २५ पुस । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल(इपान)ले टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । इपानले आफ्नो १५ औं बार्षिक साधारण सभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भएमा जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुने समेत बताएका हो । हाल टेक एण्ड पे अर्थात सरकारी विद्युत खरिद गरेर भुक्तानी दिने गरेको छ । टेक अर पे लागू भएमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले उर्जा उत्पादन गर्ने वित्तिकै भुत्तानी पाउनेछन् । उर्जा उत्पादन हुने वित्तिकै सरकारले खरिद गरिदिने भएपछि लगानी वृद्धि हुने इपानका नव निर्वाचित अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले बताए ।‘हामीले टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन होस भन्दै आएका छौं, मन्त्रीज्युले पनि पटक पटक घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अब कार्यान्वयन होस भन्ने हाम्रो माग हो’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गुरागाइँले भने । उनले भोलीदेखि नै विद्युत विकास विभाग मार्फत त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको वितरण गर्ने एक लौटी जिम्मेवारी उठाउँदै आएको छ । टेक और पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका छन् । इपानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत १५ बुँदे माग पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । इपानले आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ सम्म प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट सुबिधा दिनुपर्ने, वनको जमिन लिँदा सोधभर्नाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी ७५ रोपनीलाई हटाउने, निजी क्षेत्रद्धारा प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको निर्माण तथा हस्तान्तरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, परिवत्र्य मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।
बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड, यी हुन् धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालय
काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकमा सरकारी बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकको ४३ औं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा बेरुजुको मात्रा त्यति पुगेको हो । महालेखाको रिपोर्ट अनुसार सो आर्थिक बर्षमा मात्रै ५१ अर्ब २७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये जम्मा २ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैंयाँको मात्रै सम्परिक्षण गरिएको छ । बाँकी ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैंयाँको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ । सो आवमा ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा २८ अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएकाले पनि बेरुजु बढाउन मदत गरेको हो । सोही आवमा ३५ अर्ब रुपैंयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजु फस्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिन सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्य सचिव सहित धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएका थियो । सचिवहरुले विकासे मन्त्रालयले विकासका लागि उपलब्ध गराएको पेश्कि रकमलाई समेत बेरुजुमा राख्ने गरिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । उनीहरुले हाल किटान गरिएको मध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बेरुजु मान्नै नसकिने दावी समेत गरेका थिए । यी हुन धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयहरु: भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ९ अर्ब २ करोड संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय ७ अर्ब २३ करोड अर्थमन्त्रालय ५ अर्ब ५५ करोड गृह मन्त्रालय ५ अर्ब ११ करोड शिक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ७९ करोड शहरी विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ६८ करोड रक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ९ करोड सिंचाई मन्त्रालय २ अर्ब ६८ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालय २ अर्ब २३ करोड कृषि विकास मन्त्रालय ८८ करोड १७ लाख यी १० वटा मन्त्रालयले मात्रै कुल बेरुजुको ८८ दशमलब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कुन मन्त्रालयले कति गर्यो बेरुजुको फस्र्योट ? बैठकमा १० वटै मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फस्र्योटको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । जस अनुसार संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड बेरुजु फस्र्योट गरेको जनाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि १० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भैसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले ७ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको जानकारी दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ३२ दशमलब १४ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरिसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले ६४ दशमलब ३९ प्रतिशत फस्यौट गरिसकेको जनाएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्योट गर्न मन्त्रालयहरु गम्भिर नभएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक संक्रमणकालले प्रशासनिक संक्रमण निम्त्याएको र त्यसले बेरुजु बढाएको बताएका थिए ।
