सवा खर्बमा इन्धन भण्डारण, तीन महिनासम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्दै
काठमाडौं २७, पुस । नेपाल आयल निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्न र त्यसमा राख्ने इन्धन खरिद गर्न सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । निगमले तीन महिनासम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चित गर्न भण्डारणगृह बनाउन लागेको हो । निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार झापा, चितवन, रूपन्देही, धादिङ, सर्लाही, दाङ र धनगढीमा ठूलो क्षमताका सातवटा भण्डारणगृह निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअनुसार केही स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । निगमले यो भण्डारणगृहमा इन्धनतर्फ पाँच लाख ४३ हजार नौ सय १६ किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्ने योजना बनाएको छ । निगमका निमित्त नायव कार्यकारीनिर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार प्रादेशिक संरचनाअनुसार बनाउन लागिएको नयाँ भण्डारणगृहमा पेट्रोल एक लाख २९ हजार आठ सय १६ किलोलिटर, डिजेल तीन लाख ६२ हजार ६ सय किलोलिटर, हवाईइन्धन ५१ हजार पाँच सय किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन भण्डारण गरिनेछ । तरल अवस्थाको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार गरिएको छ । यसैगरी निर्माणपछि भण्डारणगृहमा इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ग्यासको भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने योजना तयार गरिएको छ । निर्माणपछि भण्डारणगृहमा ग्यास खरिद गरी मौज्दात राख्न नौ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । भण्डारणगृह निर्माण गर्न थप १० अर्ब र तीन महिनाका लागि इन्धन खरिद गरी भण्डारण गर्न कुल एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निगमले जनाएको छ । ‘निगम एक्लैले आगामी १० वर्षभित्रमा स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा वार्षिक मुनाफा हुने कारोबारको रकममध्ये १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने भण्डारणगृह निर्माण गर्न र इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्ने सम्पूर्ण रकम उठ्नसक्ने अवस्था छ’, भट्टराईले भने, ‘निर्माणखर्च उठाउन अर्को पनि विकल्प छ । निगमको मुनाफा कम गरी सरकार र निगमले आधाआधा रकम बेहोर्दा पनि भण्डारणगृह निर्माण गरी इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न सकिन्छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा निगमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा ९२ हजार चार सय ६५ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर दुईमा ८१ हजार पाँच सय ८७, प्रदेश नम्बर तीनमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ६६ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर चारमा ३२ हजार ६ सय ३४ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर पाँचमा ९७ हजार नौ सय चार किलोलिटर, प्रदेश नम्बर ६ मा पाँच हजार पाँच सय र प्रदेश नम्बर सातमा २१ हजार सात सय ५० किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण हुनेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
महिन्द्राको विदुयुतीय कार ‘इटुओ स्पोर्टजेड’ नेपाली बजारमा, मूल्य २६ लाख रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं, २६ पुस । अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको भारतकै अग्रणी अटोमाबाइल उत्पादक कम्पनी महिन्द्राको विदुयुतीय कार ‘इटुओ स्पोर्टजेड’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाली बजारमा यस कारको मूल्य २६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस कारमा डुअल एयरबैग, ए.बी.एस्., फास्ट चार्जिङ्ग तथा रियर वाइपर जस्ता विभिन्न आकर्षक विशेषताहरु रहेका छन । १२७ किलोमिटरको अतिरिक्त रेन्जका साथै गाडीमा थप स्टोरेज एरिया पनि उपलब्ध रहको कम्पनीले जनाएको छ । लेदर सिटका साथ प्रिमियम स्टाइलिङ्ग, ब्लोपन्क्ट् इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम तथा स्टियरिङ्ग माउन्टेड अडियो कन्ट्रोल पनि यसमा रहेका छन् । महिन्द्रा इटुओ स्पोर्टजेड १०० किलोमिटर प्रति घण्टाको टप स्पिडदिन सक्षम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । महिन्द्रा इटुओको अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै महिन्द्रा इलेक्ट्रिकका सिइओ महेश बाबुले भने – “इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रतिको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाएको छु । त्यो दिन टाढा छैन जब इलेक्ट्रिक गाडीहरुले फसिल फ्यूलमा चल्ने गाडीहरुलाई उछिन्ने छन् र सडकमा भारी मात्रामा देखिने छन् । त्यसैले यस बदलावलाई अझै गती दिन हामीले नेपालमा पनि महिन्द्रा इटुओ को अनावरण गरेका हौं र यस गाडीको शक्तिशाली पर्फमेन्स, बेजोड् सेफ्टी फिचर्स्का साथ यो छिट्टै नै ग्राहकहरु माझ लोकप्रिय हुने कुरामा म विश्वस्त छु । इलेक्ट्रिक गाडीहरुको पायनियरको रुपमा हामी सफा र स्वच्छ भविष्य बनाउन इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु धेरै भन्दा धेरै सुलभ बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।”
आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुन २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोर्डको अनुमति
काठमाडौं, २६ पुस । आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । आगामी माघदेखि लागू हुने एप्लिकेसन सपोर्टेड वाई बल्केड अमाउन्ट (आस्वा) का निम्ति मापदण्ड पुगेका १८ वटा वाणिज्य बैंक र ९ वटा विकास बैंकलाई अनुमति दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । साथै, उक्त प्रणालीमा समावेश हुन थप केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निवेदन प्राप्त भएको र अन्य निवेदन आउने क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डमा प्राप्त हुने निवेदनहरुको अध्ययन गरी योग्यता पुगेका बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुलाई निरन्तर रुपमा अनुमति प्रदान गर्दै जाने बोर्डद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल उक्त प्रणालीमा सहभागी भई सेवा प्रदान गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नामावली निम्न रहेको छ । ‘क’वर्गका वाणिज्य बैंक र सेवा दिने शाखाहरु: ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र सेवा दिने शाखाहरु: उल्लेखित संस्थाहरुले आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुन अनुमति प्राप्त गरेवापत सो प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बोर्डको योजनामा सहजता हुने तथा सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने सम्बन्धी झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार भई लगानीकर्ता मैत्री हुने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयन सँगै अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत समावेश गराई अगाडि बढाउँदै यस प्रणालीलाई क्रमशःअनिवार्य गरिने बोर्डको योजना रहेको छ ।
बर्दिबास–लालबन्दिमा रेल बनाउन ११ हजार रुख काटिँदै, चार अर्ब बजेटमा बन्दैछ २५ किलोमिटर रेलको पुर्वाधार
काठमाडौं, २६ पुस । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–लालबन्दि खण्डमा निर्माण भैरहेको २५ किलोमिटर रेल मार्ग क्षेत्रमा पर्ने ११ हजार रुख काटिने भएका छन् । सो खण्डमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको ११ हजार रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए ।‘सागरनाथ वनको ११ हजार रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, फाइल स्विकृतिका लागि पठाईसकेका छौं, सोही वन विकास आयोजनाले उपलब्ध गराएको अर्काे ठाउँमा ११ हजार विरुवा रोपिदिन्छौं’, उपाध्यायले भने । ती रुख काटेपछि २५ किलोमिटर खण्डमा निर्माण हुने सो रेल मार्गको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सम्पन्न हुने उनले दावी गरे । अहिले भने रुख नभएको क्षेत्रमा मात्रै काम भैरहेको छ । हाल सो आयोजनाको २० प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ । तीन बर्ष अघि सुरु गरिएको २५ किलोमिटर रेल मार्गको निर्माण चालु आर्थिक बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । करिब ४ अर्बको लागतमा २५ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्गको सिभिल इञ्जिनियरिङ तर्फको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो । यो काम सम्पन्न हुँदा रेल मार्गको लिक राख्ने काम मात्रै बाँकी रहन्छ । हाल जारी रहेको काम सम्पन्न भएपछि अर्काे टेण्डर आव्हान गरेर लिक राख्ने काम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । हाल २ वटा पुलसहित बिभिन्न १० वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर रेल मार्गको पुर्वाधार निर्माण भैरहेको छ । फुलजोर र कालिञ्जोरमा २ वटा पुल निर्माण भैरहेका छन् ।एक मिटर रेल वेको सिंगल लिकमा ६० केजी फलाम लाग्नेछ । २५ किलोमिटर रेल मार्गमा ४०० मेट्रिकटन फलामको लिक बिछ्याउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
बूढीगण्डकी प्रभावितलाई सात अर्ब मुआब्जा
काठमाडौं, २६ पुस । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्काल छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाले मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाका आधारमा हिसाब गर्दा सो परिमाणको रकम वितरण गर्नुपर्ने देखिएको हो । गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मङ्सिर ११ गते निर्धारण गरेको मुआब्जाअनुसार पहिलो चरणमा तीन गाविसका चार हजार ४१ रोपनी जग्गाका लागि दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ । गोरखाका घ्यालचोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ गाविसमा पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिनेछ । मुआब्जा पाऊँ भनी हालसम्म ५०९ निवेदन दर्ता भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । गोरखाको १४ गाविसको प्रभावित क्षेत्रका लागि न्यूनतम रु पाँच लाख २५ हजार र अधिकतम रु आठ लाख २५ हजार दर तय गरिएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले यही पुस १९ गते तीन गाविसको मुआब्जा तय गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । धादिङका १३ गाविस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । सलाङ, मैदी र खरी गाविसका छ हजार ७८३ रोपनी जग्गाका लागि चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाटको भने हालसम्म मुआब्जा तय गरिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि चालु आवमा सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने पूर्वाधार करमार्फत नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको करबाट हालसम्म तीन अर्ब रुपैयाँ बढी रकम जुटिसकेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले आयोजनालाई पूर्णरुपमा सरकारी लगानीमा नै अगाडि बढाउने बताएका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अन्य आयोजनाभन्दा बढी पर्ने र स्थानीय प्रभावितलाई पहिलो चरणमा नै लगानीका लागि आह्वान गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारी लगानी नै उपयुक्त विधि भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ पर्नेछ । रासस
चापागाइँले छोडे राष्ट्र बैंक, बुधबारदेखि बीमा समितिको ४ बर्षे कमाण्ड सम्हाल्ने
काठमाडौं, २६ पुस । बीमा समितिका नव नियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । उनले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पुर्ण जिम्मेवारी छाडेका हुन् । बीमा समितिको चार बर्षे कार्यभार सम्हाले लगत्तै सोही दिन चापागाइँले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चापागाइँले नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखाका प्रमुख थिए । बाग्लुङमा जन्मेका चापागाइँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पछि पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीए (दोस्रो) सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर अमेरिकी डलरमा समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने बताएको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना गरिने ‘हेजिङ फन्ड’मा लगानीकर्ताले समेत निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अगाडि सारेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यसखालको कोष स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेको रकमको ऋण तिर्ने अवधिसम्म मात्रै अमेरिकी डलरमा कारोबार हुनेछ । त्यस्तो समय सामान्यतयाः १० वर्षको हुनेछ । कोष स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको र अर्थको जवाफपछि राष्ट्र बैंकसँग बसेर आवश्यक कार्यविधि बनाइने ऊर्जामन्त्री शर्माको भनाइ छ । खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता आयोजनामा तत्कालीन मन्त्री र प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका कारण प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थ्या नराम्ररी प्रभावित भएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कोषलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको हो । कोषमा ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रवद्र्धकले निश्चित प्रतिशतका दरमा रकम जम्मा गर्नेछन् । अमेरिकी डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा सोही कोषमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि चासो नदेखाएको भन्दै लगानी बढाउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर त्यसखालको कोष बनाउन लागिएको मन्त्री शर्माले बताए । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सबै प्रकारको लगानीलाई खुला गर्न लागेको छ । स्वदेशी लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । “मुख्य लगानी स्वदेशकै हो, तर स्वदेशी लगानीले मात्रै कतिपय अवस्थामा मुलुकले सोचेजति प्रगति हासिल गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ । सोही आवश्यकताका आधारमा हामीले कोषमार्फत लगानी सहज बनाउन खोजेका हौँ,” उनले भने। अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा जोखिम बढी हुने भन्दै सरोकार भएका निकायले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । जोखिम कम गर्नका लागि नै कोषको परिकल्पना गरिएको हो । कोष नेपालको हकमा भने नौलो प्रयोग भएको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उनले कोषले जोखिम कम गर्ने र लगानी बढाउने विश्वास गरिएको बताए । खिम्ती र भोटेकोसीका प्रवद्र्धकलाई भुक्तानी दिँदामात्रै प्राधिकरणले वार्षिक रु एक अर्ब क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । महँगोमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताको मारमा प्राधिकरण परेको छ । नयाँ व्यवस्थाले भने ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरिने व्यवस्था गरिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा ऋण तिरिसकेपछिको अवस्थामा भने भुक्तानी नेपाली मुद्रामा नै गरिने उल्लेख छ । यस्तै अमेरिकी डलरमा गरिने विद्युत् खरिद सम्झौतामा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय आयोजनाका लागि आधार दरमा आठ वर्षसम्म तीन प्रतिशतको दरले मूल्यवृद्धि प्रदान गरिनेछ भने जलाशय आयोजनाको हकमा यस्तो मूल्य वृद्धि पाँच वर्षसम्म तीन प्रतिशतका दरले प्रदान गरिनेछ । प्रवद्र्धकले हरेक बिल नेपाली मुद्रामा नै पेस गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्दाको बखतमा केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको अमेरिकी डलरको सटही दरअनुसार हिसाब गरिनेछ । रासस
२६ साना शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई १२ अर्ब खर्चेर स्वच्छ खानेपानी
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले २६ वटा साना शहरमा करिब १२ अर्ब लागतमा स्वच्छ खानेपाली आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सन २०१७ भित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उदेश्यसहित नयाँ २६ शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई लक्षित गरि १२ अर्बको आयोजना सञ्चालन गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय मातहतमा रहेको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट काम द्रुत गतिमा अघि बढिरेहको छ । यो आयोजना सञ्चालनका लागि सन २०१४ को नोभेम्बर २५ तारिखका दिन एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत दरको ऋण सम्झौता भएको थियो । यो योजना आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएर आव २०७७/७८ मा सम्पन्न हुनेछ । यसरी साना शहरमा सञ्चालन भैरहेका सुद्ध खानेपानी परियोजनामा सरकारको ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र शाहका अनुसार पहिलो चरणमा १२ वटा र दोश्रो चरणमा १४ वटा आयोजनाको काम भैरहेकोे छ । पहिलो १२ वटा आयोजनामा इलाम नगर आयोजना, चारआली नगर आयोजना, महेन्द्रनगर आयोजना सुनसरी, रामनगर मिर्चया आयोजना सिरहा, सखुवा महेन्द्रनगर आयोजना धनुषा, रम्भाखोला दिक्तेल नगर आयोजना भोजपुर, कठहरिया नगर आयोजना रौतहट, लालबन्दी नगर आयोजना सर्लाही, कटारी नगर आयोजना उदयपुर, भोजपुर नगर आयोजना, चरिकोट नगर आयोजना, विदुर नगर आयोजना, बिरेन्द्र नगर आयोजना रहेका छन् । त्यस्तै, डुम्रे नगर आयोजना तनहुँ, आँबुखैरेनी नगर आयोजना तनहुँ, निर्मलपोखरी नगर आयोजना कास्की, तमसरिया नगर आयोजना नवलपरासी, चन्द्रौटा नगर आयोजना कपिलबस्तु, सल्यान नगर आयोजना सल्यान, मुसिकोट नगर आयोजना रुकुम, टिकापुर नगर आयोजना कैलाली, बाबियाचौर नगर आयोजना सुर्खेत, लिवाङ नगर आयोजना रोल्पा, चैनपुर नगर आयोजना बझाङ, सुडा नगर आयोजना कञ्चनपुर र अमरगढी नगर आयोजना डडेलधुरा रहेका छन् । साना शहर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले आर्थिक बर्ष २०५७/५८ देखि काम थालेको थियो । यो आयोजनाबाट २०६४/६५ सम्ममा ६ लाख जनता स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा पुगिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि थप २१ वटा साना शहरमा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनाबाट ३ लाख ६० हजार जनता लाभाम्वित हुने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । यस्ता आयोजना सञ्चालनका लागि ५ हजारदेखि ४० हजार जनसंख्या भएको, बाह्रै महिना मोटर सञ्चालन हुने सडक सुबिधा भएको, बिजुली, टेलिफोन तथा न्युनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय भएको क्षेत्र हुनुपर्नेछ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री दिपक खड्काले आगामी ५ बर्षभित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने बताएका थिए ।
