व्यापारदेखि सेवासम्म, जहाँ खेतान त्यहाँ झगडा
२४ मंसिर । उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानका जेष्ठपुत्र राजेन्द्र खेतान युवा अवस्थामै नेपालको व्यावसायिक समूहमा अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए । जतिबेला उनी बुबाको छत्रछायाँमा थिए, युवा उद्यमीमा उनको नाम सबैभन्दा अगाडि थियो । जन्मजात उद्योगपतिको परिचय बनाएका राजेन्द्र खेतानको यतिबेला भने पहिचान नै बदलिएको छ । धेरैले उनलाई घमण्डी र झगडिया भन्न थालेका छन् । ‘जहाँ खेतान, त्यहाँ झगडा’ उनका समकक्षीहरू यसै भन्छन् । पछिल्लो उदाहरण हो, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मंसिर २३ गते बोलाइएको विशेष साधारणसभा बस्नै नसक्नु । मुख्य लगानीकर्ता खेतान समूह रहेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी चरम विवादमा छ । यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान समूह र टिवडेवाला समूहबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । बहुमतको बलमा कम्पनीभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको र सर्वसाधारणको समेत सेयर लगानी रहेको कम्पनीलाई खेतान समूहले निजी कम्पनीको रूपमा चलाउँदै आएको टिवडेवाला समूहको दाबी छ । विवादकै कारण नियामक बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम पुँजीसमेत प्रवद्र्धकहरूले लगानी गरेका छैनन् । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लागू गरेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ मात्र छ । कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले आफ्नै कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स कम्पनीमा आगलागीको दाबी भुक्तनी प्रक्रिया पूरा नगरी लिएको र संस्थालाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पु¥याएको आरोप उनकै पार्टनरले लगाउँदै आएका छन् । यसै विषयमा उत्पन्न विवादका कारण गत वर्र्ष बीमा समितिले कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । करिब ६ महिनाअघि बीमा समितिले साधारणसभा गराई नयाँ सञ्चालक समिति गठन गराई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको थियो । सबै कम्पनीमा विवाद एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा मात्र होइन, खेतान समूहको लगानी रहेका सबै कम्पनीमा विवाद छ । खेतान समूहले प्रवद्र्धन गरेको लक्ष्मी बैंक र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि ठूलो लफडा छ । सुशासनको कमी र आर्थिक अनियमिता भएको बीमा समितिले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र यसका व्यवस्थापक कारबाहीमा पर्दै आएका छन् । प्रवद्र्धकहरूबीच विवादकै कारण लक्ष्मी बैंकले गत वर्ष हकप्रद सेयर जारी गर्न सकेन । बैंकको अघिल्लो साधारसभाले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रवद्र्धकहरूबीच नै लफडा भएपछि उक्त सेयर निष्कासन हुन नसकेको हो । गत कात्तिकमा भएको बैंकको साधारसभाले फेरि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ राजस्व छलेपछि उक्त कम्पनीमा साझेदारी गर्दै आएको डेनिस मल्टिनेसनल कम्पनी काल्र्सवर्ग ग्रुप र खेतान समूहबीच विवाद भयो । उक्त कम्पनीमा खेतान समूहको ५९ प्रतिशत लगानी थियो । व्यवस्थापन पूरै खेतान समूहको थियो । १०औं करोड रुपैयाँ राजस्व छलीले डेनिसको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कर्पोरेट छविमा ठूलो धक्का लाग्यो । परिणामतः राजस्व छलीको १० करोड रुपैयाँ पूरै गोर्खा ब्रुअरीको तर्फबाट खेतान समूहले तिर्नुप¥यो । काल्र्सवर्ग ग्रुपले राजस्व छलीबापतको रकम भुक्तानी गर्न मानेन । नाम नै मेटियो गोर्खा ब्रुअरीमा विवाद त्यतिमा मात्र टुंगिएन । काल्र्सवर्ग ग्रुपले ग्रोर्खा बु्रअरीमा खेतान समूहलाई अल्पमतमा पार्ने गरी कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर आफ्नो स्वामित्वमा लियो । व्यवस्थापन पनि खेतान समूहबाट खोसेर आफूले नियन्त्रणमा लियो । अहिले उक्त कम्पनीमा खेतान समूहको केही चल्दैन । यतिसम्म कि खेतान समूह बदनाम भएकै कारण काल्र्सवर्ग ग्रुपले गोर्खा ब्रुअरीको आधिकारिक वेभसाइटमा खेतान समूहको नाम र फोटोहरूसमेत हटाइदिएको छ । नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत र खेतान समूहको १२ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल ओरिन्यन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनी पनि विवादमा परेको छ । दोलखाको चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्न पूर्वउद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेका थिए । खेतान ग्रुपले प्रस्ताव गरेकोभन्दा पनि बढी सुविधा राखेर मन्त्रालयले कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिन लागेको पाइएको भन्दै वर्तमान उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सञ्चालन अनुमति नदिई राखेका छन् । पूर्वमन्त्रीले स्वीकार गरेका सर्तमा लाइसेन्स दिँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सान हुने दाबी मन्त्री बस्नेतको छ । खेतान समूहको निजी कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स कम्पनीले पनि राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दा खेपिरेहको छ । पार्टनर सडकमा, खेतान सिंगापुरमा यस्तै यस्तै विवादले व्यापारिक साझेदारबीच पनि खेतानको सम्बन्ध कटुतापूर्ण छ । उनीसँग साझेदारी गर्दा घाइते हुने व्यवसायीको संख्या धेरै छ । खेतानसँग साझेदारी गरेका पारिवारिक नातेदारसमेत सडकमा पुगेका छन् । पारिवारिक नाता भएका र कुनैबेला लक्ष्मी बैंकको सञ्चालकसमेत रहेका राकेश अडुकियाले आफ्नो दुर्गति हुनुमा राजेन्द्र खेतानको हात भएको आफ्ना साथीसर्कलमा बताउँदै आएका छन् । उनीसँग साझेदारी तोड्न चाहने, तर नसक्ने अवस्थामा पुगेका पनि धेरै छैन । एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा खेतानसँग साझेदारी गर्दै आएका निरञ्जन टिवडेवालले सार्वजनिक रूपमै खेतानको चर्को आलोचना गरेका छन् । ११ वर्षदेखिका व्यापारिक टिवडवालले खेतानलाई ‘अत्यन्तै नीच सोच भएका’ व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्दै विगत १० वर्षदेखि खेतानसँग बोलचाल नभएको बताएका छन् । अनलाइन खबरमा प्रकाशित टिवडेवालसँग अन्तर्वार्ताको एक अंश कानुनविपरीत विदेशमा लगानी पछिल्लो सात वर्षमा खेतान समूहले नेपालमा नयाँ लगानी गरेको छैन । बाबुको पालादेखि अहिलेसम्म नेपालमा कमाएको धन विदेशमा पु¥याएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । उनले गोर्खा ब्रुअरीमा रहेको सेयर बिक्री गरेर उक्त पुँजी सिंगापुर लगेको बताइन्छ । खेतान समूहले सिंगापुरमा कम्पनी खोलेर ट्रेडिङ बिजनेस गर्दै आएको उनको निकट व्यवसायीहरू बताउँछन् । खेतान समूहले सबैभन्दा धेरै लगानी भारतमा वियर कम्पनी गरेको बताइन्छ । भाइ चन्द्रप्रकाश खेतानले नेतृत्व गरेको वियर कम्पनीले भारतमा राम्रो मुनाफा गरेको, तर राजेन्द्र खेतानले नेतृत्व गरेको सिंगापुरको टे«डिङ व्यापार नोक्सानमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सामाजिक क्षेत्रमा पनि बद्नाम उद्योग, व्यापारमा मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि राजेन्द्र खेतानको छवि झगडिया पात्रको रूपमा विकसित हुँदैछ । पछिल्लो उदाहरण हो खेतान अध्यक्ष भएपछि मारवाडी सेवा समितिका सबै गतिविधि बन्द हुनु । जब खेतान समितिको अध्यक्ष बने ,तब यो संस्था ऐतिहासिक रूपमा पहिलो पटक चरम विवादमा फसेको छ । ६२ वर्ष लामो इतिहास बोकेको परोपकारी संस्थाको सम्पूर्ण सेवा बन्द भएका छन् । विगत सात दशकदेखि निर्वाद तवरले उपलब्ध गराउँदै आएका महत्वपूर्ण सेवाहरू दुग्ध वितरण होमियोप्याथिक सेवा, आवास सुविधा, एम्बुलेन्स, शव बाहन सेवा तथा पानी वितरणलगायत सबैसेवा अतिश्चित कालका लागि बन्द गरिएका छन् । यसअघि खेतान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि झगडा गरेर बाहिरिएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २०६२ सालको निर्वाचनका क्रममा प्रथम उपाध्यक्ष पदमा चण्डिराज ढकाल र राजेन्द्र खेतानको दाबी प¥यो । धेरैले ढकाललाई साथ दिए । चुनाव हार्ने अवस्था सिर्जना भएपछि खेतानले महासंघलााई झिटिगुन्टा व्यापारीको संगठन भएको आरोप लगाउँदै महासंघ परित्याग गरेको घोषणा नै गरे । महासंघ त्यागेर उनी नेपाल उद्योग परिसंघमा आबद्ध भए । परिसंघमा पनि केही वर्षको सक्रियतापछि उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरे । परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले आफ्ना विश्वासपात्र नरेन्द्रकुमार बस्न्यातलाई अगाडि सारे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नपाएपछि परिसंघलाई ‘विनोद एन्ड चौधरी कम्पनी’ संज्ञा दिँदै त्यहाँबाट बाहिरिए । परिणाम अहिले पनि चौधरी र खेतानबीच तिक्ततापूर्ण सम्वन्ध रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सबै कुरा मैले जानेको छु, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने घमण्ड राजेन्द्रमा छ,’ महासंघमा कार्यसमितिमा दुई कार्यकाल सँगै काम गरेका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल भन्छन्, ‘मान्छे ट्यालेन्ट हो, पैसा पनि छ, तर घमण्डले गर्दा समूहमा काम गर्न सक्दैन ।’ सभासद् बन्दा पनि विवाद राजेन्द्र खेतान यसअघि असफल भएको संविधानसभामा सभासद् पनि भएका थिए । उनी नेकपा मालेबाट समानुपातिकमा सभासद् भएका थिए । त्यतिबेला पनि उनी चर्को विवादमा परे । विनोद कुमार चौधरी, दिवाकर गोल्छा, पद्म ज्योति, श्रवणकुमार अग्रवाल, मधुसुदन अग्रवाल, विमल केडिया, मोतीलाल दुगडलगायत व्यवसायका प्रतिस्पर्धीहरू विभिन्न पार्टीबाट सभासद् भएपछि उनी रातारात नेकपा मालेमा छिरेर सभासद् भएका थिए । सभासद् बन्नुपूर्व पार्टीलाई दिने कबोल गरेअनुसार चन्दा नदिएको आरोपमा खेतान नराम्ररी मुछिएका थिए ।
एनसीसी बैंकको ११ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, एनबी समूहको सेयर कसले किन्ला ?
२४ मंसिर । यति डेभलपमेन्ट बैंकले एनसीसी बैंकको ११ लाख २० हजार कित्ताभन्दा बढी सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । सेयर धितोमा कर्जा लिएका एनबी ग्रुपका संचालकहरु जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसहितका परिवारले कर्जा नतिरेपछि बैंकले धितो लिलामी गर्न लागेको हो । यति डेभलपमेन्ट बैंकले बुधवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी आफ्नो बैंकमा धितो बन्दकी रहेको एनसीसी बैंकको ११ लाख २० हजार ५ सय कित्ता सेयर लिलामी गर्ने जानकारी दिएको हो । मंगलवार एनसीसी बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ५ सय १८ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । यो मूल्य अनुसार एनसीसीको सेयरको बजार मूल्य ५८ करोड ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ हुने छ । एनबी ग्रुपका संचालक र उसका परिवारले एनसीसीको सेयर धितो राखेर यति डेभलपमेन्ट बैंकवाट कर्जा लिएका थिए । सो कर्जाको सावा ब्याज रकम समयमै तिर्न नसकेपछि बैंकले नियमानुसार धितो लिलामीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यतिले जीतबहादुर श्रेष्ठका छोरा जेन श्रेष्ठ प्रबन्ध संचालक रहेको जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजको नाममा रहेको ३ लाख ८६ हजार कित्ता सेयर लिलामी गर्न लागेको छ । यस्तै अनारदेबी श्रेष्ठको नाममा रहेको एनसीसी बैंककै ७८ हजार ५ सय कित्ता सेयर पनि लिलामी गर्ने सुचनामा उल्लेख छ । यतिले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको एनसीसीको ३६ हजार कित्ता सेयर पनि लिलामी गर्ने भएको छ । यतिमा लक्ष्मीबहादुरको नामको धितो राखिएको सेयर लिलामी गर्न लागिएको हो । लक्ष्मीबहादुरकी श्रीमती विनु श्रेष्ठको नाममा रहेको एनसीसी बैंककै १ लाख ९९ हजार ५ सय कित्ता सेयर पनि लिलामी गरिने भएको छ । यतिले एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको नाममा रहेको एनसीसी बैंकको ४ लाख २० हजार ५ सय कित्ता सेयर पनि लिलामी गर्ने भएको छ । एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्रालि पनि एनबी ग्रुपका परिवारको हो । सो प्रालिमा पूर्णवहादुर श्रेष्ठका छोरा सुजित श्रेष्ठ प्रबन्ध संचालक उनकी आमा गीता श्रेष्ठ संचालक रहेका छन् । यतिले १५ दिन भित्रमा सो सेयर लिलामी गरिसक्ने जानकारी दिएको छ । यसअघि १९ मंसिरमा ३५ दिने सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर कर्जा तिर्न जानकारी गराउदा पनि कुनै प्रयास नगरेको भन्दै यतिले धितो लिलामी प्रक्रियामा लगेको हो । सो सेयर गोप्य शिबन्दी टेण्डरवाट बढाबढ प्रक्रियामा विक्री गरिने भएको छ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा फेरि विवाद, विशेष साधारणसभा बस्न सकेन ।
२३ मंसिर । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा फेरी विवाद बल्झिएको छ । कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धकहरु खेतान समूह र निरञ्जन तिवेडेवाल समूहबीच विवाद चर्केकाले मंसिर २३ गते लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा बस्न सकेन । विवाद चर्केपछि एउटा पक्षले साधारसभा वहिस्कार गरेको र कोरम नपुगेका कारण साधारणसभा हुन नसकेको कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । साधारणसभामा ३५ प्रतिशतमात्र सेयरधनी उपस्थित भएका थिए । साधारसभाका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । गत कात्तिक ३० गते बसेको इन्स्यारेन्स सञ्चालक समितिको बैठकले मंसिर २३ गतेका लागि अग्रवाल भवन कमल पोखरीमा विशेष साधारणसभा बस्ने निर्णय गरेको थियो । निरञ्जन टिवडेवाला ग्रुप समूह मंगलबार बोलाइएको साधारणसभामा उपस्थित नभएको खेतान समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सञ्चालकको दावी छ । यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान समूह र टिवडेवाला समूहबीच लामोसमय देखि विवाद हुँदै आएको छ ।खेतान समूहले बहुमतको बलमा कम्पनीभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको टिवडेवाल समूहको दावी छ । कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले आफ्नै कम्पनीमा लागलागीको दावी भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नगरि लिएको र संस्थालाई ४ करोडभन्दा बढी नोक्सान पु्र्याएको आरोप उनकै पार्टनरले लगाउँदै आएका छन् । यसै विषयमा उत्पन्न विवाद, तत्कालिक कार्यकारी प्रमुख केवलकृष्ण श्रेष्ठले गरेको आर्थिक अनिमितता र खेतान पक्षले कम्पनी नै बन्द गर्ने गरी गराएको एकतर्फि निर्णयपछि गत वर्ष बीमा समितिले यस कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । करिब ६ महिनाअघि बीमा समितिले साधारणसभा गराई नयाँ सञ्चालक समिति गठन गराई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको थियो । मंगलबारका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभामा हालको अधिकृत पुँजी १५ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउने तथा जारी पुँजी साढे १० करोडबाट वृद्धि गरी ३० करोड रुपैयाँ पु¥याउने र सोहीबमोजिक प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने एजेन्डा थिए । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लागू गरेको धेरै वर्षवितिसक्दा पनि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड मात्र छ । पुँजी वृद्धि गर्नकै लागि लागि विशेष साधारणसभा बोलाइएको थियो ।
पुनर्बीमामा ९५ करोड विदेशियो, ५९ करोड फर्कियो
२३ मंसिर । नेपाली बीमा कम्पनीले बार्षिक करोडौं रकम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्ने गरेका भएपनि यस्ता कम्पनीवाट आउने रकमको अंश भने कम हुने गरेको छ । नेपाली कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिरेको शुल्कको एक तिहाइ रकम पनि दाबी भुक्तानीको लागि प्राप्त नहुने तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा शुल्क तिरेका छन् । कूल दाबी भुक्तानीमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ ब्यहोरेका छन् । यस्तै पुनर्बीमा गराएवापत कम्पनीहरुले २८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमिसन पनि पाएका छन् । यो तथ्यांक अनुसार नेपाली निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई तिर्दा करिब ५९ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाएका देखिएको छ । बर्सेनि ठूलो मात्रामा रकम विदेशिने गरेपछि नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरेको छ’– केहि दिन अघि अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– यहि आवश्यकता महसुस गरेर पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । केहि दिन भित्रमा नै पुनर्बीमा कम्पनी उद्घाटन गरेर संचालनमा ल्याउने तयारी भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालवाट बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरे पनि फिर्ता आउने रकमको हिस्सा निकै सानो भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पुनर्बीमा गराउनै पर्ने र त्यसो हुदा बार्षिक करोडौं रकम विदेशिने गरेकोले नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएको बीमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्मा बताउछन् ।
पूर्व राजपरिवारको अर्बौ धनसम्पत्ति जफत, दुई लाख कित्ता सेयर, २८ करोड नगद र २२ हजार रोपनी जग्गा ट्रष्टको नाममा
२२ मंसिर । पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छ । त्यसका २२ हजार रोपनी जग्गा, करिव २८ करोड नगद र झण्डै दुई लाख कित्ता सेयर रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार दरवार हत्याकण्डामा मारिएका पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवार शाह परिवारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एक लाख ८१ ९४२ कित्ता सेयरसमेत जफत गरिएको छ । त्यसमा नबिल बैंकमा एक लाख ४४ हजार ४७२ कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा छ हजार ७५० कित्ता र होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता सेयर रहेको छ । उल्लेखित सेयरको हालको बजार मूल्य ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । उल्लेखित सबै सेयर नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याईसकिएको ट्रष्टका सहसचिव प्रज्ज्वल शर्मा अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी गत असोज मसान्तसम्म विभिन्न बैंकहरूमा रु २७ करोड ४५ लाख ५४ हजार नगद मौज्दात रहेको र ४५ हजार ४५ बेलायती पाउण्ड समेत ट्रष्टले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ । मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको थप १५ हजार २७३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको छ । ती जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा रहेको र सरकारले हालै ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याएको बताईयो । नागार्जुन दरबारले चर्केको जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित रहेको भन्दै ट्रष्टका सहसचिव अर्यालले बाँकी जग्गा भने नुवाकोटको थानसिङमा फेला परेको जानकारी दिए । यस्तै ट्रष्टको स्वामित्वमा हालसम्म २२ हजार ५१८ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सो जग्गा ट्रष्टले संरक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभर रहेका चल अचल सम्पत्तिको खोजबिन जारी रहेको भन्दै सहसचिव अर्यालले सुराक दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सही तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘‘पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति अझै पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको भन्ने अनौपचारिक सूचना ट्रष्टसँग रहेको भएपनि आवश्यक प्रमाण पु¥याउन नसक्दा एकीकृत गर्न सकिएको छैन ।’’ यस्तै नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपयोग सम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भएको र चल अचल सम्पत्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै योजना समेत तयार हुने उनले बताए ।
पूर्व बैंकर देवेन्द्र ध्वजु पक्राउ, ३२ करोड अपचलन
२२ मंसिर । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तत्कालिन बुटवल फाईनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद ध्वजुलाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान व्युरोका अनुसार तत्कालिन बुटल फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा ध्वजुले शक्तिको दुरुपयोग गरि फाईनान्सलाई ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ नोक्सानी पु¥याएका थिए । बंैकिङ कसुर गरि फरार रहेका ध्वजुलाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोको बिशेष टोलीले ललितपुरको मानभवनबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका ध्वजुलाई पुनरावेदन अदालत बाणिज्य इजलास पाटनबाट १० दिन म्याद लिएर थप अनुसन्धानका लागि लगिएको सिआईबीले जनाएको छ । ध्वजुले फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्षसहित कर्जा समितिको समेत संयोजक बनेर कमसल धितोको अधिक मुल्यांकन गराई फाईनान्सलाई करोडौ नोक्सानी पु¥याएका थिए । ध्वजुले ऋणीहरुसँग मिलेर कम्पनीको कोषको दुरुपयोग तथा एकै समूहका व्यक्तिलाई अधिक ऋण उपलब्ध गराएर फाईनान्सलाई आर्थिक नोन्सान गराएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरी उपरिक्षक पिताम्बर अधिकारीका अनुसार ध्वजुले आफ्ना व्यावसायीक साझेदार तथा परिवारका नाममा ११ वटा कर्जा फाइल सिर्जना गरी ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ अपचलन गरेका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा तत्कालिन किष्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको उच्च व्यवस्थापकसँग मिलेर कर्जा सट्टेवाजी गरेको पाईएको प्रहरी स्रोतले बतायो । कर्जा प्रवाहको लागि राखिएको धितो सावाँको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन वर्षको व्याजसमेत जोड्दा असुल हुनुपर्ने रकमको ३० प्रतिशत पनि धितोले नथाप्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । हाल तत्कालिन बुटवल फाईनान्स, एल्पिक एभरेष्ट फाईनान्स र सिएमबी फाईनान्स गाभिएर सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेड बनेको छ । हाल यो फाइनान्स नोक्सानमा छ ।
यस्तो बन्दैछ शेष घलेको शेराटन होटल
२२ मंसिर । नेपाल मूलका अस्ट्रेलियन धनाढ्य एवं गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले अक्टुवर ११ तारिखका दिन शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरे । उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका हातबाट होटलको शिलान्यास गराएका थिए । गैरआवासीय नेपालीहरू चाडबाड मान्न नेपाल आउँछन् र लगानी गर्ने गफ लगाएर फेरि विदेश फर्कन्छन भन्ने आरोपलाई चिर्दै घलेले आठ अर्ब लगानीको मेगा प्रोजेक्टका रूपमा शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरेका थिए । एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्सका मालिक घलेले झन्डै चार वर्षको तयारीपछि ‘शेराटन काठमाडौं होटल’ को निर्माण कार्य आरम्भ गरेको बताएका थिए । के के छन् त शेराटन होटलमा ? पाँचतारे लक्जरी होटल शेराटन काठमाडांैमा २ सय १८ वटा गेस्टरुम र सुइट रहने छन् । हेल्थ क्लब, स्पा, वातानुकूलित स्विमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुविधाका साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने छ । विवाह तथा सभा समारोहका लागि करिब एक हजार सिट क्षमताको सभाकक्ष हुनेछ, जुन काठमाडौंमा हालसम्म उपलब्धमध्ये सवैभन्दा ठूलो हुने छ । यसबाहेक थप दुईवटा सभाकक्ष, तीनवटा मिटिङ रुम र बोर्ड रुम पनि रहनेछन् । भवन निर्माणमा आधुनिक ‘पोस्ट टेन्सन्ड कंक्रिट’ को प्रयोग भइरहेको छ । काठमाडौंमै पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको यो प्रविधिले भवनलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने छ । रोजगारीको अवसर होटल निर्माणका क्रममा करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल सञ्चालनपछि ४ सय ५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । के हो शेराटन होटल ? विश्वकै अग्रणी होटल म्यानेजमेन्ट कम्पनी ‘स्टारवुड होटल र एन्ड रिसोर्ट वल्र्डवाइड इंक’ ले सञ्चालन गर्ने विभिन्न होटल ब्रान्डमध्ये शेराटन पनि एक हो । शेराटन ब्रान्डमा विश्वका करिब ७० मुलुकमा ४ सय होटल सञ्चालन भइरहेका छन् । स्टारवुडले शेराटनबाहेक सेन्ट रेगिस, द लक्जरी कलेक्सन, डब्ल्यु, वेस्टिन, लि मेरिडियन, शेराटन, फोर पोइन्ट्स वाई शेराटन, अलोफ्ट र इलेमेन्ट ब्रान्डमा विश्वका झन्डै एक सय मुलुकमा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटलहरुमा करिब १ लाख ८१ हजार ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । कसरी जुट्दैछ लगानी ? करिब ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको होटलमा सतप्रतिशत वैदेशिक (अस्ट्रेलियन) लगानी रहेको छ । होटलको प्रवद्र्धक अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्स रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्नेछ । कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिब १४ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल निर्माण हुनेछ । १७ तलाको होटलमा दुई तला पार्किङ, बेसमेन्ट, लबीसहित १३ वटा तलामा गेस्टरुम हुनेछन् । सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित शेराटन होटल नेपाल आउनु मुलुकको पर्यटन उद्योग र समग्र आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित हुने अनुमान गरिएको छ । यो नै मुलुकको सेवा क्षेत्रमा आएको सवैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी हो । के हो एमआईटी ग्रुप होल्डिङ ? एमआईटी ग्रुप होल्डिङ गैरआवासीय नेपाली शेष घले र जमुना गुरुङद्वारा प्रवद्र्धित अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा मुख्यालय रहेको कम्पनी हो । यसले शिक्षा र रियलस्टेट क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । एमआईटीको लगानीमा मेलवर्न र सिड्नीमा ‘मेलवर्न इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी’ कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यहाँ करिब ३ हजारभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एमआईटी ग्रुपले पोपर्टी म्यानेजमेन्टको काम पनि गरिरहेको छ । एमआईटीसँग मेलवर्न र सिड्नीका मुख्य स्थानमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक भवनहरुको स्वामित्व छ ।
सवै संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ता समान गरिदै
विकास न्यूज/काठमाडौं । २२ मंसिर । अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान र निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास थालेको छ । कुनै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा बढी र कुनैमा काम गर्नेको सेवा सुविधा कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि एकरुपता कायम गर्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थले आफू मातहतका निकायलाई कर्मचारीको सेवा सुधिवा जस्ता विषयका सवै विवरण दिन पत्राचार गरेको छ । ‘केहि दिन भित्रमै कर्मचारीको सेवा सुविधाको विवरण दिनु भन्दै अर्थमन्त्रालयको पत्र आएको छ’, एक संस्थाका उच्च अधिकारीले भने– मन्त्रालयले मागे अनुसारको विवरण तयार पार्दैछौं । मन्त्रालयले संस्थान र मातहत कार्यालयले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता, ग्रेड, ऋण, विदा रकम, उपदान, निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जस्ता सुविधाको विवरण दिनु भनेको हो । मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल धितोपत्र वोर्डसँग यस्तो विवरण माग गरेको छ । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग पनि कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी दिन भनेको छ । आफू मातहतका निकायवाट विवरण प्राप्त भएपछि सवै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने यस्तो पत्र पठाएको छैन । अन्य निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा अधिक भएको गुनासो आउने गर्छ । समान स्तरका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको भनाइ छ ।
