मूल्य स्थिरिकरण कोषमा साढे तीन अर्ब राखेर उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि !
काठमाडौं, २१ । नेपाल आयल निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषमा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैंयाँ राखेर पनि उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको भार बोकाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरिकरण ल्याउने भन्दै निगमले २०७१ चैत २३ गतेदेखि मूल्य स्थिरिकण कोष स्थापना गरेको थियो । सो कोषमा हालसम्म ३ अर्ब ५१ लाख ३० लाख रुपैंयाँ जम्मा भैसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै स्थापना गरिएको कोषमा अरबौं रकम जम्मा भैसक्दा पनि त्यसको उपयोग गर्नुका साटो निगमले उल्टै मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ । मूल्य स्थिरिकरण कोष आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा २ अर्ब ६१ करोड आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ६९ करोड ८१ लाख आर्थिक बर्ष २०७३/७४(मंसिर १५ सम्म) २० करोड ४९ लाख जम्मा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख तत्कालिन बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर बनाउन भन्दै आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा स्थिरिकरण कोषको स्थापना गरेको थियो । सरकारले २०७१ चैत २३ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि मूल्यमा शुन्य दशलमब ५ प्रतिशत मूल्य स्थिरिकरण शुल्क असुल्न थालेको थियो । निगमले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ३९,३९ पैसा, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनमा क्रमशः ४३ र ४१ पैसा तथा एलपी ग्यासमा ६ रुपैंयाँ ६३ पैसा मूल्य स्थिरिकण कोषका लागि भन्दै असुलिरहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उप समितिले यसबारे छानबिन गर्ने बताएको छ ।‘निगमले उपभोक्तासँग बिभिन्न शिर्षकमा उठाएको रकमको एकिन हिसाब किताब तथा सदुपयोग भए नभएको अध्ययन गर्दैछौं’, उप समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने ।
नेपाली सेनामा १०० जना अधिकृत क्याडेटलाई जागिर खुल्यो, के के चाहिन्छन योग्यता ?
काठमाडौं, २१ पुस । नेपाली सेनाले एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि जागिर खुलाएको छ । सेनाले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खुल्ला र समावेशी गरि एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागका अनुसार ५५ जना खुल्ला, ९ जना महिला, १४ जना आदिबासी जनजाति, १३ जना मधेशी, ७ जना दलित, २ जना पिछडिएको क्षेत्र गरि एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको हो । सेनाले पुस २१ गतेबाटै आवेदन खुल्ला गरेको हो । माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर एक माघ २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । प्लस टु उतिर्ण गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । पाँच फित ३ इञ्च उचाई भएका पुरुष र ५ फिट उचाई भएका महिलाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको १७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर माघ ६ देखि खुल्ने
काठमाडौं, २१ पुस । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले माघ ६ गतेदेखि १७५ प्रतिशत हकप्रद सेयरको आवेदन खुल्ला गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार पुस ९ गतेसम्म सेयर खरिद गर्नेहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । मञ्जुश्रीले एक कित्ता बराबर एक दशमलब ७५ कित्ताको अनुपातमा ४३ लाख ८६ हजार ३ सय ७५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । फागुन ११ गतेसम्म हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले एस क्यापिटल, एस डेभलपमेन्ट बैंकका सम्पुर्ण शाखा, मञ्जुश्री फाइनान्सका सम्पुर्ण शाखा सहित त्रिवेणी विकास बैंक र महाकाली विकास बैंकका केही शाखाबाट फारम भर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
देवः विकास बैैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर, माग ९ देखि आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं २१, पुस । नेपाल राष्ट्र बैैंकबाट ख वर्गको अनुमति पाएको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था देवः विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित ४४ लाख पाँच हजार ४४० दशमलव ३९ कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन गरेको हो । यो बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार आगामी माघ ९ गेतबाट हकप्रद सेयरको आवेदन दिन पाइने छ । आवेदन फागुन १५ गतेसम्म दिन पाइने बैंकले जानकारी दिएको छ । यो बैंकको हाल चुत्ता पूँजी ८८ करोड १० लाख ८८ हजार ७८ रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकले हकप्रद साधारण सेयरको आवेदन दिन जारी गरेको ४४ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयरको भने यही पुस १८ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कारोबार गरेका साविकका सेयर धनीका लागि मात्रै दिने भएको छ । हकप्रद सेयरपपछि बैंकको पूँजी १ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३१ हजार १ सय १७ रुपैयाँको हुने भएको छ । यो बैंकको हकप्रद सेयरको आवेदन एनआईबीएल क्यापीटल मार्केट लिमिटेड लाजिम्पाट, देवः विकास बैैंकका शाखाहरु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा कार्यालय पोखरा, विराटनगर र विरगन्ज तथा गुडवील फाइनान्स लिमिटेडको शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज र इटहरीबाट दिन सकिने छ । यो बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल लिमिटेड हो ।
सक्कली भूकम्पपीडितको नामै छैन, भूकम्पपीडितको नाममा नक्कलीको रजाई
काठमाडौं २१, पुस ।सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी गाविस थाङपालधाप–४ स्थित नाल्दुम टोल सुनसान छ । भूकम्पमा भत्केका घरका गाह्रा त्यत्तिकै असरल्ल छन् । काठपात यताउता छरिएका छन् । अझै सँगालिएको छैन । सो गाउँमा २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने एक सय १३ घरपरिवार विस्थापित बनेका थिए । सो गाउँका अधिकांश पीडितले सरकारले दिने अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । प्रमाण जुटाउन नसकेकै कारण ७० प्रतिशत भूकम्पपीडित अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित छन् । ३० प्रतिशतले भने सरकारले अनुदानस्वरूप दिएको ५० हजार रुपैयाँ लिइसके । नाल्दुमका दोर्जे वाइबाले अहिलेसम्म गाउँका एक सय १३ घरपरिवारमध्ये ३४ घरपरिवारले ५० हजार लिएको र ७९ घरपरिवारले पाउन नसकेको जानकारी दिए । ‘भूकम्पले नाल्दुम टोलमा २४ जनाको ज्यान गयो । एक सय १३ घरपरिवार विस्थापित बने । तर, अनुदान रकम पाउने प्रमाण ३४ जनाले मात्रै जुटाउन सके, अरूले सकेनन्,’ उनले भने । वाइबाका अनुसार लगत संकलन गर्ने प्राविधिकको लापरबाहीका कारण अधिकांश पीडित ५० हजार रुपैयाँ पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । ‘लगत संकलन गर्ने प्राविधिकले पक्षपात गरेकाले वास्तविक पीडित छुटे । जसले गर्दा गाउँका ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ पाउनबाट वञ्चित भए,’ उनले भने । वाइबाको घर पनि भूकम्पले भत्काएको छ । ‘प्राविधिकले घरको नाप लिए । तर, जग्गाको लालपुर्जा भएन । सोही कारण अनुदान सूचीमा नाम निस्केन,’ उनले गुनासो गरे । थाङपालधाप–३ का भूकम्पपीडितको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँका ६४ प्रतिशत भूकम्पपीडितको नामावली अनुदान पाउने पीडितको सूचीमा परेन । जसकारण उनीहरूले अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । प्राविधिकले लगत संकलन गर्ने क्रममा वास्तविक पीडितको नाम छुटाएकाले उनीहरू अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । थाङपालधाप–३ सिमपानी टोलका हर्कबहादुर खत्रीका अनुसार ३६ प्रतिशत भूकम्पपीडितको मात्रै नाम अनुदान पाउने सूचीमा निस्कियो, ६४ प्रतिशतको नामावली निस्किएन । उनका अनुसार एक सय आठ घरपरिवारमध्ये ३९ जनाले मात्र ५० हजार पाएका छन् । ‘हाम्रो वडामा एक सय आठ घरपरिवार भूकम्पबाट विस्थापित बनेका छन् । १५ जनाले ज्यान गुमाए । तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै प्राविधिकले ६४ प्रतिशत भूकम्पपीडितको नाम सूचीमा राखेनन् । त्यसैले कसैले पनि ५० हजार रुपैयाँ पाउन सकेनन् । पैसा नभएकाले कसैको पनि घर बन्न सकेको छैन । जाडोमा कठांग्रिएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने । खत्रीका अनुसार थाङपालधापका १, २ र ५ नम्बर वडामा पनि प्राविधिकको लापरबाहीका कारण अधिकांश भूकम्पपीडितको नाम अनुदान पाउने सूचीमा परेको छैन । ‘हाम्रोमा मात्र होइन, १, २ र ५ वडामा पनि धेरैको नाम निस्केन । जसले गर्दा ५० हजार पाउन सकेका छैनन् । पैसा नभएकाले कसैले पनि घर बनाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । नाल्दुम टोलका ४० वर्षीय किर्पे वाइबा भत्केको घरको भग्नावशेष पन्छाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिए । भूकम्पमा उनले श्रीमती र आमाले गुमाए । तर, उनको अनुदान सूचीमा नाम निस्केन । ‘अनुदान संकलन गर्दा घर नापी भए पनि लालपुर्जा भएन । त्यसले गर्दा अनुदान सूचीमा नाम निस्किन सकेन । अब मैले कहाँ गएर उजुरी गर्नू रु अब मेरो घर नबन्ने भयो,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिमबाट ।
कोकिन र हेरोइनमै सकिन्छ बर्सेनि एक खर्ब डलर, दुई करोड दुर्व्यसनी रहेको अनुमान
काठमाडौं २१, पुस । लागूऔषध तस्करले विश्वमा बार्षिक एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोकिन र हेरोइन बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिबन्धित लागूपदार्थको ओसारपसार तथा खपतसम्बन्धी अपराध प्रतिवदन अनुसार विश्वभर कोकिन र हेरोइन खपत एक खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको हुने गरेको हो । विश्वभर हेरोइन सेवन गर्ने दुर्व्यसनी झन्डै २ करोड रहेको अनुमान छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल र भारतसहित एसिया, अफ्रिका, अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्वीलगायत मुलुकबाट ८० देखि ९० अर्ब डलरको कोकिन र १५ देखि २० अर्ब डलर बराबरको हेरोइन बरामद हुने गरेको छ । ३ सय ८० टनभन्दा बढी हेरोइन अफगानिस्तानको अफिमबाट बनाइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
विद्युत् लाइसेन्समा सहजता, सय मेगावाटको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागबाटै
काठमाडौं २१, पुस । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको एक सय मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब विद्युत् विकास विभागबाटै दिनेगरी निर्देशिका बनाएको छ। विद्युत् नियमावली २०५० को चौथो संशोधनअनुसार मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको हो। सरकारले गत असोजमा नियमावली संशोधन गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार निर्देशिका स्वीकृत गरेपछि विभागबाट एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन सहज भएको महानिर्देशिक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए। “नियमावलीअनुसार निर्देशिका बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवमा रहेको अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ,” उनले भने, “यसले लाइसेन्स सम्बन्धी काम अघि बढाउन अझ सहज भएको छ।” यसअघि एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्सका लागि ऊर्जा सचिवस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले निवेदन दिएपछि विद्युत् विकास विभागबाट मन्त्रालय हुँदै फेरि विभागबाट लाइसेन्स दिँदा लामो समय लाग्ने र अनेक प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्देशिकाले सहज हुने विभागले जनाएको छ। विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि कुनै प्रवद्र्धकले निवेदन दिएपछि विभिन्न शाखा हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा, सहसचिव, ऊर्जासचिव, कानुन उपसचिव र सहसचिव हुँदै फेरि ऊर्जासचिवसम्म फाइल पुगेर सदर भइ पुनः विद्युत् विभाग पुग्ने लामो प्रक्रियागत झन्झट थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, वहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त बाहेक एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् लाइसेन्स दिने अधिकार विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ। अब महानिर्देशकले जलविद्युत् लाइसेन्स वितरणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। लाइसेन्स सम्बन्धी ऐनको संशोधनपछि अन्य महत्वपूर्ण काममा सहभागी हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यबोझ समेत धेरै घट्ने अनुमान छ। हाल १ सय २० दिनभित्र पाउनुपर्ने लाइसेन्सका लागि पाँच वर्षसम्म लागेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले प्रक्रिया छोट्याउन माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले संशोधनले लाइसेन्स लिनका लागि मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने र विभिन्न व्यक्तिलाई खुसी बनाउनुर्ने अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्ति पाएको बताएका छन्। कारोबार दैनिकबाट ।
शुल्क घटाउने साढे दुई वर्षसम्म घटेन भारतीबाट आउने टेलिफोनको दर, शुल्क घटाउने पहल कमजोर
काठमाडौं २१, पुस । नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीहरुले विदेशबाट आउने फोनमा लगाउँदै आएको शुल्क नघटाउँदा घोषणाको करिब अढाई बर्षसम्म पनि भारतबाट नेपालमा हुने टेलिफोन कलको दर घट्न सकेको छैन । भारतीय कम्पनीहरुले नेपालमा हुने फोन कलको दर घटाउन तयार रहेको बताए पनि नेपाली कम्पनीहरुले लिने रकम नघटाउँदा हालसम्म महसुल दर कम हुन सकेको छैन । विदेशबाट आउने कलबापत कम्पनीहरुले निश्चित शुल्क लिने गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका बखत २०७१ साउनमा नेपालमा नेपालमा हुने कलको दर घटाउन पहल गर्ने बताएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
