प्रदुषण नियन्त्रणको सवा २ अर्ब त्यसै थन्कियो
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको सवा २ अर्ब भन्दा बढी रकम बिना प्रयोजन थन्क्याएर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भन्दै उपभोक्तावाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा उठाएको सो रकम संचित कोषमा त्यसै राखिएको हो । आर्थिक ऐन २०६४ मा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलको विक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने र सो रकम छुट्टै कोष स्थापना गरेर प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने उल्लेख थियो । यस्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नेपालभरबाट नै यसरी प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा रकम उठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्म यस्तो शुल्क वापत १ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ उपभोक्तावाट उठाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रदुषण शुल्क वापत ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बुझाएको नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । यो दुबै रकम जोड्दा सरकारले प्रदुषण शुल्क वापत मात्रै २ अर्ब २७ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ । निगम प्रवक्ता घिमिरेले उपभोक्ताले नै तिरेको रकम जम्मा पारेर आफूहले सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार बर्सेनि हामीले बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएका छौं,– प्रवक्ता घिमिरेले भने– मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ताले नै तिर्ने गरी उक्त शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोक्तावाट उठाइएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क विज्ञान प्रविधि तथा वाताबरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सोही मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रदुषण नियन्त्रणका कुनै पनि काम गरेको छैन । उपभोक्तावाट उठेको रकम मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि नै नबनेको कारण यस्तो रकम खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । कुन क्षेत्रमा कसरी के कस्ता कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेकोले रकम संचित कोषमा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहले जानकारी दिए । ‘पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने आधार नै तय भएको छैन,– साहले भने– प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि तयार हुदैछ, त्यो तयार भएपछि खर्च हुन्छ । उपभोक्तावाट उठेको रकम विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सो मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने सरकारले बताएको थियो । उक्त रकम अहिले मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेको छ । यस्तै सरकारले पट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने र ब्यापारीलाई फाइदा हुने गरी तय गरेको छ । सरकारले तय गरेको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३४ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । तर अहिले नेपालमा ५० पैसाको मुद्रा चलनचल्तीमा छैन । पेट्रोलिम पदार्थ खरिद गर्दा ब्यापारीले ५० पैसा कम नलिइ ५० पैसा बढी लिने गरेका छन् । विजोर संख्या जस्तै १, ३, ५ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रुपमा ५० पैसा बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
सञ्चय कोष र निजी क्षेत्रमा पेन्सनको अवधारणा
कृष्णप्रसाद आचार्य प्रशासक, कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सञ्चय कोषमा मेरो नियुक्तिसँगसँगै कामदारका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न अवधारणा अघि बढाएको छु । नेपालमा निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ । त्यस्ता क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनलगायत विभिन्न किसिममा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, सरकारी क्षेत्रको कर्मचारीमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो पाइएको छ । जसको तुलनामा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीले सुविधा नै पाएका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर स्थापना गरिएको संस्था हो । जसअन्तर्गत कोषले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्नु जरुरत छ । दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था, विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाका स्किम ल्याउन लागिएको हो । सञ्चय कोषमा आउनेवित्तिकै हामीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । सुरुवाती चरणमा कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमाको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीले स्वास्थ बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले खासै चासो दिएनन् । उनीहरूले स्वास्थ्य बीमालाई व्यावसायिक रूपमा हेरे । तर, हामीले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि सामाजिक रूपमा अघि बढाउने अवधारणा ल्याएका छौं । यसलाई नेपाल सरकार र सञ्चयकोषले संयुक्त रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । बीमाको नियमावली निर्माणपूर्व अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बीमा समितिलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि बीमाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाबाट नियमावलीसमेत निर्माण गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएका थियौं । जसमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य सुविधा आयोजना ल्याउन लागेको हो । तर, हालसम्म नियमावली पारित हुन सकेको छैन । कानुनतः स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा ल्याउँदा पनि सञ्चयकोषको सञ्चयकर्ताभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई ल्याउन सकिँदैन । तर, नेपालमा सञ्चयकर्ताभन्दा पनि अन्य क्षेत्रका कर्मचारी बढी छन् । उनीहरूलाई समेट्नका लागि पनि मौजुदा ऐन परिमार्जन जरुरी छ । हाल कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिले ऐन परिमार्जनको निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौं । उक्त ऐन आएमा सबै क्षेत्रमा कर्मचारी तथा व्यक्तिगत श्रमिकलाई समेत समेट्न सकिनेछ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीमा बीमा, पेन्सनजस्ता सुविधा ल्याउन तीन वर्षभित्र छुट्टै एउटा निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । जुन संस्था व्यावसायिकभन्दा पनि सामाजिक उद्देश्य राखेर स्थापना गरिनुपर्छ । जसमा नेपाल सरकार र सञ्चयकोषको लगानी रहनुपर्छ । जसमार्फत राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सामाजिक सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वृद्धा भत्तालगायतका स्किम ल्याएको छ । यदि कोषमार्फत पेन्सका अवधारण अघि बढाउन सकियो भने राज्यलाई त्यस्ता खालका व्ययभार घट्नेछ । राज्यले नागरिकलाई वृद्धा अवस्थामा पेन्सन दिने एउटा नीति लिइसकेको छ । हाल एउटा उमेर समूहभन्दा पछि राज्यले नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउन सकिने अवस्था छैन । दिनानुदिन यसको भोलुम बढ्दै जाने छ । जसले राज्यलाई ठूलो भार पर्नेछ र राज्यले धान्न सक्ने छैन । जसका लागि ‘ब्याकअप’ को रूपमा कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । जसका लागि फन्ड वेशमा जानुपर्छ । अहिलेको जस्तो बजेजबाट खर्च गरेर धान्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा जाने हो भने दीर्घकालमा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्षम युवा जनशक्ति धेरै छन् । त्यसमा पनि निजी क्षेत्र, औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरू धेरै छन् । यदि उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै योगदानमा आधारित रहेर फन्ड सिर्जना गर्न सकियो भने सोही फन्डबाट उनीहरूलाई वृद्ध अवस्थामा पेन्सनलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । पेन्सनको अवधारणाबाट योगदानकर्ता तथा राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने छ । योगदानकर्ताको तर्फबाट हेर्ने हो भने हाल कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीले रिटायर लाइफपछि पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनेछ । हाल निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा ज्याला मजदुरी र व्यक्तिगत कर्मचारी दुर्घटना भएमा उनीहरू सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन् । यदि कोषमार्फत पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य अवधारणा ल्याउन सकेको खण्डमा उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिनेछ । यस्तै राज्यको लागि पनि विशेषगरी दुई किसिमबाट फाइदा पुग्नेछ । हाल निजी क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको पुँजी छरिएर रहेको छ । यदि उनीहरूलाई पेन्सन योजनामा ल्याउन सकिए राज्यमा ठूलो मात्रामा फन्ड जम्मा हुनेछ । उक्त फन्डमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्तालाई निश्चित समयपछि मात्र दिने हो । तर, उक्त समय अवधिसम्म फन्डमा जम्मा भएको रकमलाई मेघा प्रोजेक्टमा लगाउन सकिने छ र देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ । अहिले देशमा ठूला जलविद्युत्लगायत ठूला प्रोजक्ट अघि बढाउन विदेशी दातृनिकायहरूसँग सहयोगका लागि गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । यदि कोषमा पैसा जम्मा गर्न सकिए स्वदेशी पुँजीबाटै त्यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिनेछ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदान गर्दै आएको बृद्ध भत्तालाई यसले विस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ र राज्यको खर्च घट्नेछ ।
युवा उद्यमीको माग कर छुट हैन, नीतिगत सुधार
युवा उद्यमी मञ्चले महिला युवा उद्यमीलाई लक्षित गरि एक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलन कस्तो भयो ? हामीले युवा उद्यमीको लागि उपयोग सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैछौं । त्यसमध्ये एउटा सम्मेलन महिला युवा उद्यमी सम्मेलन हो । यहा“ सफल महिला उद्यमीले गरेका संघर्षका कथाहरू उनीहरूबाटै प्रस्तुत गरेका छौं । यस सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टानले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो । त्यस्तै, नेपालका सफल महिला उद्यमीहरू छाया“ शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, लक्की क्षेत्री, रितु बैद्य, सीमा गोल्छा, स्नेहा अग्रवाललगायतको प्रस्तुति थियो । उद्यमशीलता गर्न कति मिहेनत गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, अवरोधहरू के के हुन्छन्, अवसरहरू के के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यस्तै, सम्मेलनमा १५० महिला उद्यमी सहभागी थिए । उनीहरूबीच नेटवर्किङको काम भयो । सहभागी एक जनाले थप ६ जनालाई उद्योग व्यवसायमा आउन प्रेरित गर्न र यस सम्मलनले करिब ९ सय महिलालाई इन्टरप्रिनर बनाउन प्रेरित गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नेपालको उद्योग व्यापारमा युवा महिला उद्यमीहरूको उपस्थिति कस्तो छ ? महिलाको नाममा उद्योग त धेरै दर्ता हुन थालेका छन् । तर महिला आपैm“ उद्यमीको रुपमा काम गरिरहेकाको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । हामी कम्तीमा २० प्रतिशत महिला उद्यमी भएको देख्न चाहान्छौं । युवा महिलाहरू उद्यमी बन्न चाहान्छन् । तर, उनीहरूले विभिन्न समस्या सामाना गर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य ज्ञानको अभाव छ । पु“जीमा पहु“च नहुनु, बजारको बारेमा जानकारी नहुनु, नेटवर्किङ नहुनु, यस्ता विषयमा जानकारी लिने प्लेटफर्म नहुनु उनीहरूको मुख्य समस्या हुन् । यस्ता विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्ने प्लेटफर्म हामी उपलब्ध गराउनु चाहान्छौं । त्यसैले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । बढीभन्दा बढी महिलालाई उद्योग व्यापारमा लाग्न प्रेरणा दिनु, उद्योग व्यापारमा लागेका महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु, उनीहरूबीच नलेज सेयर गर्नु र नेटकर्व विस्तारमा सहयोग गर्नु यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । महिलाहरू कस्तो उद्योग व्यापारमा आउन चाहान्छन् ? अहिले अधिकांश महिला उद्यमीहरू परम्परागत र घरेलु उद्योगमा क्रियाशील छन् । उनीहरूलाई ठूला र आधुनिक व्यापार व्यवसाय आउन हामीले प्रेरित गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टान रियलस्टेट व्यवसायमा सफल भएकी उद्यमी हुनुहुन्छ । लक्की क्षेत्रीले ३०० भन्दा बढी महिलालाई ट्रेकिङ गाईड गर्नुभयो र उनीहरूको लागि जव सिर्जना गरिदिनुभयो । उद्यमी लक्ष्मी शर्मा जसले पहिलो पटक टेम्पो चलाउनुभयो, पहिलो पटक बटम उद्योग खोल्नुभयो, अहिले हजारौलाई रोजगारी दिनुभएको छ । अरू पनि धेरै महिला अनसिन हिरोको रुपमा रहेका हुन सक्छन् । हामी उनीहरूलाई बाहिर ल्याउन चाहान्छौ र युवा महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्छौं । युवा उद्यमी भनेको को हो ? उद्यमी भनेको त्यो हो जसले अवसरहरूलाई ट्रयाप गर्छ, मान्छेको जीवनशैली सहज बनाउ“न मद्दत गर्छ र त्यसबाट मुनाफा पनि आर्जन गर्छ । मानौ, नया“ स्थानमा मोटर बाटो खुल्यो । त्यहा“ कसैले सवारीसाधान किन्यो र चलायो । उसले स्थानीयबासीलाई उपयुक्त यातायातको सेवा दियो । यात्रुलाई यात्रालाई सरल र सहज बनाइदियो । त्यसपछि उसले नाफा पनि कमायो । युवा उद्यमी भनेको निश्चित वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेमात्र होइन, उसले कुनै नया“ वस्तु तथा सेवालाई अगाडि पनि ल्याएको हुन्छ । इन्टरप्रिनरसिप भनेको व्यापारमात्र होइन, पैसा कमाउनुमात्र होइन । इनोभेशन पनि हो । नेपाली युवा उद्यमीहरूले के इनोभेशन गरिरहेका छन् ? उद्यमशीलताको पनि विभिन्न चरण हुन्छ । पहिलो चरण भनेको इमिटेशन हो । दोस्रो चरण भनेको इनोभेशन हो र तेस्रो चरणमा इन्भेन्शन हुन्छ । नेपालमा उद्योग खुल्न थालेको करिब ४ दशक भयो । त्यो इमिटेशनको चरण हो । अहिले हामी इनोभेशनतिर जा“दैछांै । हामी नया“ तरिकामा जा“दैछौं । नया“ पन, नया“ स्वादको खोजीमा छौं । क्यस अन एड, किरण श्रेष्ठको आईडिया स्टूडियो जस्ता नया“ इनोभेशनसहितको व्यवसाय नेपालमा नभएको भन्ने होइन । तर उद्योग क्षेत्रमा हामी धेरै पछि परेका छौं । विकसित मुलुक इन्भेन्शनको चरणमा गइसके जहा“ नया“–नया“ आविस्कारहरू भइरहेको हुन्छ । नेपालको उद्योग व्यापारको आधुनिक इतिहास सुरु भएको ४ दशक मान्ने हो भने अहिले दोस्रो पुस्ताले उद्योग व्यापार चलाइरहेका छन् । पहिलो पुस्ताको उद्यमी र दोस्रो पुस्ताको उद्यमीमा के फरक छ ? दोस्रो पुस्ताका उद्यमी देश विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर व्यवसायमा आएका छन् । पहिला नेपालको भविष्य राम्रो छैन भन्ने आवाज धेरै सुनिन्थ्यो, अहिले नेपालमा व्यवसाय गर्दा भविष्य राम्रो छ भन्ने आवाज बढी सुनिन थालेको छ । पहिलाका उद्यमीले कर छुटलगायत राज्यबाट अनेक सुविधा माग गर्थे भने नया“ पुस्ताले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, सरकारले नीतिगत सुधार गरेर व्यवसाय गर्न उपयुक्त बातावरण बनाई दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । हरेक उद्योग तथा व्यापार समूहमा नया“ पुस्ता आएपछि उनीहरूको व्यापार विस्तार उच्च गतिमा भएको देखिन्छ । युवा उद्यमी मञ्चले युवाहरूलाई उद्योग व्यापारमा आउन प्रेरित गर्नेखालका काम के के गरिरहेको छ ? हामीले नलेज सेयरिङका सेरिजहरू चलाइरहेका छौं । स्कूल इन्टरप्रिनरसिप प्रोग्राम चलाउ“दै छौं । नेपालिज युथ विजनेश फाउन्डेशन छ, जसले नया“ व्यवसाय गर्नको लागि सिड मनिको रुपमा साना ऋण उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । मेड इन नेपाल क्याम्पियन चलाइरहेका छौं । नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । हामीले युवा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्न अन्तरक्रिया गर्दैआएका छौं ।
नाफाभन्दा बढी बोनस घोषणा, सेयरपूजी बढाउन बैंकहरूलाई दबाब
काठमाडौं, ५ असोज । कुमारी बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । बैंकले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ९ लाख रुपैया खुद मुनाफा गरेको छ । त्यसको २० प्रतिशत संचित कोषमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । नाफाबाट ६ करोड ८१ लाख रुपैया“ संचित कोषमा जान्छ । सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य मुनाफा २७ करोड २७ लाख रुपैया“ हुन्छ । बैंकको सेयर पु“जी १ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैया छ । गत वर्षको मुनाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई बढीमा १४ दशमवल ९१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । तर उसले ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश घोषणा ग¥यो । सेयरमा लगानी गर्नेहरूमध्ये धेरै मानिसहरू आश्चर्य परे । कुमारी बैंक मात्र होइन, अरू बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफा सेयरधनीलाई दिन सक्नेभन्दा बढी लाभांशको घोषणा गरेका छन् ।नविल बैंकले गत वर्षको नाफावाट बढीमा ६० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्ने थियो । तर ६५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बढीमा ३७ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्न सक्नेमा ४० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ । ग्लोवल आइएमइ बैंकले बढीमा १९ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्नेमा २५ प्रतिशत दिने घोषणा ग¥यो ।लक्ष्मी बैंकले अधिकतम १८ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ४० प्रतिशत, कुमारी बैंकले अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ३५ प्रतिशत र लुम्बिनी बैंकले अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । कुमारी बैंकको रिर्जभ तथा संचित कोषमा १ अर्ब १६ करोड रुपैया“ छ । त्यसभित्र रहेको रिटर्न अर्निङ कोषमा रहेको रकमलाई उसले सेयरपु“जीमा परिणत गर्दैछ । यस्तै, केही बैंकहरूले भने आफूहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको भुक्तानी भैसकेकोले ऋणपत्र भुक्तानी कोषको रकमलाई यसवर्ष लाभांशको रुपमा वितरण गर्न लागेका छन् । एनसीसी बैंकले गत दुई आर्थिक वर्षको मुनाफा एकै पटक बा“ड्न लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्ला बर्षहरूमा गरेको नाफा मध्ये सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य रकमलाई रिर्टन अनिङ कोषमा राखेका हुन्छन् । उक्त रकम बैंकले आवश्यक ठानेको समयमा सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले वासल–३ लाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने घोषणा गरेको छ । वासेल–३ ले कर्जा तथा लगानीको लागि कम्तिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर पु“जी नै हुनु पर्ने भनेको छ । वासल–२ ले बैंकको पु“जी कोष प्रयाप्तता कम्तिमा ९ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । त्यसमा सेयरपु“जी, संचित कोष, ऋणपत्र, डिबेन्चर लगायतको पु“जीको गणना हुन्छ । बासल–२ मा सेयर पु“जी यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले बैंकहरूले क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतको सीमामा सेयर पु“जी नबढाई संचित कोष बढाएका थिए । भविष्यमा सेयरधनीलाई उच्च दरको लाभांश दिने लक्ष्यका साथ बैंकहरू सेयर पु“जीको आकार बढाउन चाहादैनन् । बैंकहरूले आफ्नो सेयर पूजी कम राख्ने तर संचित कोषमा बढी रकम राख्ने गरेका छन् । चुक्ता पूजी २ अर्ब रुपैया“ पनि नपुगेको एभरेष्ट बैंकको कोर क्यापिटल साढे ५ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस्तै चुक्ता पुजी २ अर्ब मात्रै भएको स्टाण्डर्ड चार्टरको पनि कोर क्यापिटल ५ अर्बकै हाराहारीमा छ । वासल –३ लागू भएपछि संचित कोषको आकार मात्र बढाएर भएन, सेयर पु“जीकै आकार बढाउनु पर्ने भएकाले बैंकहरूले बोनस सेयरमा जोड दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउ“छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरूले नियमसंगत रुपमा नाफाको २० प्रतिशत रिर्जभमा राख्न पर्ने रकम भने वितरण गर्न लागेका छैनन् । बैंकहरू विगतमा जस्तो क्यापिटल एडेक्वीसी न्यूनतम सीमामा रहेर कारोबार गर्ने पक्षमा पनि छैनन् । २०/३० करोडको कर्जा अनियमित हु“दैमा पु“जी प्रयाप्तता कम हुने, थप कर्जा लगानी गर्न नपाईने, राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने जस्ता डर बैंकर्सहरूलाई छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘यतिबेला बैंकरहरू बफर क्यापिटल लिएर काम गर्न चाहान्छन् र सेयरपु“जी बढाईरहेका छन्।’
मध्यपहाडी लोकमार्गबाट एक दिनमै काठमाडौं
काठमाडौं । सरकारको तीनवटा हाइवे बनाउने नीति छ । एउटा महेन्द्र राजमार्ग जुन बनिसकेको छ । अर्को हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जुन सुस्त गतिमा काम अघि बढेको छ । तेस्रो राजमार्गका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ । पूर्व इलामदेखि बैतडीको झुल्लाखाटसम्म १७ सय किलोमिटर लम्बाइको मध्यपहाडी सडक निर्माणाधीन छ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ । यो लोकमार्ग सम्पन्न भएमा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाबाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा राजधानी काठमाडौंबाट एकै दिनमा पुग्न सकिने छ । विशेषगरी काठमाडौंबाट पूर्वका सबै पहाडी जिल्ला अब दुर्गम रहेनन् । पुल निर्माण तथा सडकमा पिच गरिएपछि पूर्वी पहाडका जिल्लाबाट एक दिनमै राजधानी काठमाडौं आएर फर्कन सक्ने गरी दूरी छोटिने छ । अहिले ट्रयाक खुले पनि कालोपत्रे नगरिएका कारण मेचीको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले राजधानी आवत–जावतका लागि तराईकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो बाटोबाट ताप्लेजुङका जनता राजधानी आउन २३ घन्टा लाग्ने गरेको छ । तर पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे बनेमा काठमाडौं र ताप्लेजुङको दूरी ११ घन्टामा सीमित हुनेछ । सरकारले लोकमार्ग आसपासका १० स्थानमा सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । जसरी तराईको महेन्द्र राजमार्गमा दमक, इटहरी, लहान, बर्दिवास, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता सहरको विकास भएको छ, त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि १० वटा सहरको परिकल्पना गरिएको छ । पहाडबाट तराईमा तथा काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा बसाइँ सर्ने लहरलाई निरुत्साहित गर्न पनि पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग सहायक सिद्ध हुनेछ । लोकमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रका अनुसार २०६७ सालदेखि सुरु भएको उक्त सडक निर्माणका लागि हालसम्म तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति रकमबाट १७ सय किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको आयोजनाले जनाएको छ । खासगरी काठमाडौं पश्चिम र काठमाडौं पूर्व गरी दुई भाग लगाएर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत नुवाकोटको पाटी भञ्ज्याङदेखि बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्मको दूरी ११ सय ५ किमी रहेको छ । महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई छुने गरी सडकको रेखांकन गरिएका कारण केही लामो भएको छ । तर सवारी चाप बढेसँगै घुमाउरा ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेर सडकको लम्बाइ छोट्याउने विकल्प पनि कायम राखिएको छ । आयोजनाले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार मध्यपहाडी लोक मार्गको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत काठमाडौंबाट टोखा छहरे हुँदै त्रिशूली निस्कने छ । त्रिशूलीबाट सल्यानटार, पालुङटार, भोर्लेटार हुँदै पोखरा पुग्ने छ । पोखराबाट बाग्लुङ, बुर्तिवाङ, लुकुमगाउँ, रुकुमकोट, मुसिकोट, चौरजहारी, जगतीपुर, पौर कार्कीगाउँ, झुप्रा, दशोरा, मर्पिङबेस्ताडा, लहरेखोला हुँदै दैलेख पुग्ने छ । त्यसैगरी, दैलेखबाट राकम, बेलखोला, साँफेबगर, डडेलधुरा, बैतडी हुँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र झुलाघाटमा पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग टुंगिनेछ । यसका लागि प्रायः पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् भने केही पुलहरू निर्माणाधीन छन् । झन्डै दुवैतिर मिलाएर ८०/९० वटा ठूल्ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । निर्माणाधीनमध्ये २ सय मिटर लामो कर्णाली पुल र ७८ मिटर लामो भेरी पुल विशेष खर्चिला मानिएका छन् । अन्य पुल भने सानातिना हुन् । काठमाडौं पश्चिम खण्डमा ४८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा २५ वटा निर्माण भइसकेका छन् भने २३ वटा निर्माणाधीन छन् ।
सहुलियत दरको चिनी आयातमा विवाद
नेपालमै उत्पादित चिनी खपत भएको छैनः व्यवसायी मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि आयात गर्नुपर्छः सरकार काठमाडौं, २ असोज । दशै तिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत दरको चिनी आयात गर्ने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योगीबीच विवाद भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाड पर्वमा अभाव हुने भन्दै चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भने उद्योगीले नेपालमै उत्पादित चिनी खपत नभएका कारण आयात गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छन् । हाल नेपालका उद्योगहरुले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन (२० लाख क्वीनटल) भन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै नेपालका ११ वटा चिनी उद्योगले २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । यसरी उत्पादितमध्ये केही समय अघिसम्म ९५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्टकमा रहेको नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष सशीकान्त अग्रवालले बताए । नेपालमा जेठ महिनादेखि कात्तिकसम्म कुल १ लाख १० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्नेमा स्वदेशी उद्योग, साल्ट टे«डिङ र डिलर तथा डिष्ट्रीब्युटरसँग १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको संघको भनाइ छ । यस्तै, नेपालमा वार्षिक १५ देखि २० मेट्रिक टन चिनी भारतीय खुला सिमानाबाट आयात हुने गरेको समेत संघको भनाइ छ । नेपालमै प्रशस्त चिनी उत्पाद भएको अवस्थामा नेपाली उद्योगहरु धराशयी हुने भन्दै भारतबाट चिनी आयात गर्न नहुने अग्रवाल बताउँछन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने देशमा वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको छ । नेपालका चिनी उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेपनि बाँकी आवश्यक चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले बताए । ‘दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुने सम्भावना भएकाले आयातका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने– अर्थले सहमति दिएमा अझै आवश्यक चिनी सहुलियत दरमा आयात हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि दशै तिहारलाई लक्षित गरी वाणिज्यले वार्षिक १५ देखि २० हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत दरमा आयात गर्दै आएको थियो । हाल वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा उद्योगी व्यवसायीले चिनीको कृत्रिम अभाव गरी भाउ बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाली उद्योगीसँगै २१ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर राखेको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग शुरुमा १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेकोमा केही समय अघि मात्र नेपालका व्यवसायीसँग ११ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेको सुवेदीले जानकारी दिए । चाडपर्वमा उद्योगीहरुले चिनी अभाव गरेपनि हाल किनेर राखेको चिनी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
राष्ट्रको ढुकुटीमा मनोमानी, १२ अर्ब हुर्रे
काठमाडौं, १ असोज । सरकारी निकायहरुले वार्षिक अर्बाै रकम प्रमाण तथा कागजात विना नै मनपरी खर्च गर्ने गरेका छन् । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मात्र खर्च गर्नु पर्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीमै डरलाग्दो आर्थिक अनुशासनहिनता पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले प्रमाण कागज विना नै ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुवाट ७ अर्ब ९२ करोड ९ लाख र जिल्ला विकास समितिहरुवाट ३ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कूल बेरुजुमा प्रमाण कागजात पेश नगरी गरिएको खर्चको अंश नै सवैभन्दा धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो बेरुजुको अंश कूल बेरुजुमा ३२ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बेरुजु ३६ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम २८ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख र जिल्ला विकास समिति, विभिन्न प्रकारका समितिहरु र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु ७ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले बेरुजुलाई तीन बर्गमा विभाजित गर्ने गरेको छ । सो विभाजन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो रकम कूल बेरुजुको १० दशमलब २४ प्रतिशत हो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको सरकारी निकायहरुवाट दिनै नपर्ने वा दिनै नहुने रकम भुक्तानी दिइएको हो । यस्तो रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्ने भएपनि बढी रकम लिने ब्यक्ति र असुल गर्नुपर्ने कार्यालयका अधिकारीको बेवास्ताको कारण असुल हुन सकेको छैन । यो रकम मध्ये सरकारी कार्यालयहरुले २ अर्ब ८७ करोड ८० लाख र जिल्ला विकास समितिले ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम कूल बेरुजुको ५१ दशमलब ३८ प्रतिशत हो । यसमध्ये अनियमित भएको ५ अर्ब ५१ करोड ७६ लाख, प्रमाण कागज पेश नभएको ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख, जिम्मेवारी नसारेको ४ करोड ४० लाख र शोधभर्ना नलिएको ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शोदभर्नामा सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र अनुदानमा संचालन गरेको आयोजनामा पहिला सरकारले खर्च गरिसकेको तर दातृ निकायवाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेको देखिएको हो । सरकारले पेश्कीको रुपमा गएको ठूलो परिमाणको रकमको पनि हिसाव मिलाउन सकेको छैन । सो आर्थिक वर्षको पेश्की मात्रै १४ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको १३ अर्ब १७ करोड ६० लाख र जिल्ला विकास समितिहरुको ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कूल बेरुजुमा पेश्कीको अंश ३८ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ । पेश्की बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु ठेकेदारलाई मोविलाइजेसनको लागि दिइएको रकम रहेको छ । यस्तो मोविलाइजेसन पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मोविलाइजेसनको नाममा ठेकेदारले सरकारी निकायहरुवाट रकम लिने तर काम नगर्ने गरेको कारण पेश्की बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले विदेशवाट सामान झिकाउनको लागि एलसी खोल्दा सामानको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको रकम पनि एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छाड्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले एलसी खोल्दा जम्मा गरेको तर सामानको भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ३ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छोडेका हुन । पेश्की बेरुजुमध्ये कर्मचारीको पेश्की २० करोड ८३ लाख र संस्थागत पेश्की ६ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
एक अर्बको इक्विटी फण्ड जारी गर्दैछौं
प्रविणरमण पराजुली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नविल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड हामीले स्कीम निकाल्दा ७ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका थियौं । तर आज हामीले १४ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरिसकेका छौं । अधिकांश लगानीकर्ता हर्ड मेन्टालिटीमा छन् । घट्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने, बढ्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने । सेयरको मूल्य घट्नुपर्ने आधार छैन । कम्पनीहरूले हामीले सोचेको भन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्न थाले । अब साधारणसभा हुन्छ र प्रतिफल आउ“छ । आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने स्ट्याण्डर्ड नियम हो । तर नेपालको बजार फरक छ । बजार घट्दा साना लगानीकर्ताले मात्र होइन, ठूला लगानीकर्ताले पनि गुमाइराखेको हुन्छ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट स्थापनादेखि नै तपाईले यस कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिनुभएको छ । कस्तो रह्यो अनुभव ? नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खुल्ने क्रममा पहिलो चरणमा नै नविल इन्भेष्टमेन्ट खुलेको हो । त्यसैले हाम्रो लागि पनि नया“ अनुभव भयो, नियमनकारी निकायका लागि पनि नया“ अनुभव भयो । त्यसैले लाईसेन्स पाउन नै धेरै समय लाग्यो । लाईसेन्स पाएपछि हामी फटाफट काम गर्न सफल भयौ । हामीले ६० करोडको म्यूचुअल फण्ड जारी ग¥यौं । ६० करोडको फण्ड बिक्री नहोला भन्ने हामीलाई डर थियो । तर सर्वसाधारणबाट नै २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको आवेदन आयो । ३६ दिनभित्रका बा“डफा“ड, फिर्ता भुक्तानी र नेप्सेमा सूचिकरणको काम सम्पन्न ग¥यौं । यी सबै कार्य नेपालको पु“जीबजारको इतिहासमा हामीले सबैभन्दा छोटो अवधिमा सम्पन्न गरेका थियौं । हामीले स्कीम निकाल्दा ७ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका थियौं । तर आज हामीले १४ लाभांश दिने निर्णय गरिसकेका छौं । लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिबद्धताभन्दा १०० प्रतिशत लाभांश दिन सक्नु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा खुशीको विषय भएको छ । लगानीकर्ताले अबको एक सातामा नै लाभांश लिन सक्नुहुनेछ । यो सफलताले हामीलाई उत्साहित गरेको छ । हामीले दोस्रो स्कीम जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरिसकेको छौं । अहिले क्रेडिट रेटिङको काम भइरहेको छ । क्रेडिट रेटिङको काम सकिने वित्तिकै १ अर्ब रुपैया“को इ क्विटी फण्ड जारी गर्ने छौं । पूर्वानुमान गरिएको भन्दा १०० प्रतिशत बढी लाभांश दिन सकिने अवस्था कसरी आयो ? अनुकूलताहरू के के थिए ? पहिलो, हामीले राम्रो कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी ग¥यौं । हामीले सेयरमा लगानी गर्दा नेप्से परिसूचक ५०० को हाराहारीमा थियो । नेप्से परिसूचक ६५० को हाराहारीमा हु“दा सबै लगानी भइसकेको थियो । नेप्से ५०० हु“दा गरेको लगानी नेप्से १००० पुग्दा डबल त त्यसै भयो । बजार मूल्यले हामीलाई साथ थियो । साथै, हामीले बजारमा भएको औसत वृद्धिभन्दा बढी नै लाभ लिएका छौं । किनकी हामीले सेयरका कुल फण्डको ७० प्रतिशतमात्र लगानी गरेका छौं । यो स्कीममा ६५ देखि ७० प्रतिशतमात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा छ । बा“की ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम मुद्दती निक्षेप वा कर्पोरेट बण्ड, डिबेन्चरमा लगानी गरेका छौं । सरकारी ऋणपत्रमा लगानी छैन । नविल इन्भेष्टभेन्टले कुन कुन कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ ? कम्पनीको नाम त हामीले भन्न मिल्दैन । वित्तीय संस्थाको सेयरमा बढी लगानी छ । वाणिज्य बैंक र पोखरा वेसका विकास बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छौं । आजको मितिसम्म फाइनान्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका छौं । वीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनी, उत्पादनमूलक कम्पनी, टेलिकममा लगानी गरेका छौं । हामीले कुनै पनि एक कम्पनीको सेयरमा १० प्रतिशतभन्दा लगानी गर्न पाउ“दैनौ । अझ हामी परम्परागत सोचमा चलेका छौं, अधिकतम सीमासम्म पनि लगानी गरेका छैनौं । लगानी गर्ने सेयर छनौटको आधार के के हुन् ? मुख्यतया दुईटा विषयलाई हेर्छौ । पहिलो, कम्पनीको आधारभूत वित्तीय परिसूचक राम्रो भएको हुनुपर्छ । दोस्रो, कम्पनीको रिर्टन रेसियो हेर्छौ । त्यसबाहेक कम्पनीको सेयर मूल्यमा भइराखेको उतार–चढाव, कम्पनीको पृष्ठभूमि, वर्तमान व्यवस्थापन पक्षको गहिरो विश्लेषण गरेर लगानी गछौं । बण्ड, डिबेन्चर, सेयर र मुद्दती बचतको रिर्टन अवस्था कस्तो छ ? मुद्दती, बण्ड तथा डिबेन्चरको रिर्टन त ८÷९ प्रतिशत हो । हामीले ८ प्रतिशतभन्दा कम कही“ पनि राखेका छैनौ । सेयरमा गरिएको लगानीको रिर्टन त धेरै राम्रो छ । कम्पनीपिच्छे फरक हुन्छ । हाम्रो लगानी राम्रो भएकैले १० रुपैया“को स्कीम बजारमा १५/१६ रुपैया“मा बिक्री भइराखेको छ । अरू क्षेत्रमा भन्दा सेयरमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाइने हो ? एक्पर्टीज (विज्ञ) हरूस“ग परामर्श गरेर गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो हुन्छ । वास्तविकता नबुझेर लगानी ग¥यो भने समस्या आउ“छ । सेयर बजारमा बुझेर लगानी गर्ने कति छन्, नबुझी लगानी गर्ने कति छन् ? लगानीको अवसर छ । वित्तीय बजारमा तरलता प्रशस्त छ । व्याजदर कम छ । सेयर बजारमा मूल्य एक वर्षको अवधिमा डबल नै भयो । यसबीचमा धेरैले राम्रो आम्दानी गरे । र, बजारमा धेरै नया“ लगानीकर्ता पनि आए । जति नया“ लगानीकर्ता आएका छन् उनीहरूले कम्पनीको वास्तविकता बुझेर, विश्लेषण गरेर लगानी गरेको छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । पछिल्लो दिनमा दैनिक नेप्से परिसूचक बढे पनि सर्किट बे्रक लगाउनुपर्ने गरी बढ्ने र घटे पनि सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्ने गरी घट्ने गरेको देखिन्छ, किन यस्तो भइराखेको ? राष्ट्र बैंकको निर्देशनले एक हदसम्म लगानीकर्तामा अन्यौलता र भ्रम सिर्जना गरिदियो । राष्ट्र बैंकले जे निर्देशन जारी गरेको छ त्यो ठिक छ । तर बजारमा नेगेटिभ सेन्टीमेन्ट गयो । बजार घट्नुपर्ने आधार छैन । सक्रिय लगानीकर्ता नै ३/४ लाख छन् भनिन्छ । के उनीहरू कुरै नबुझी हल्लाको पछि दगुरिराखेका छन् ? म त त्यही भन्छु । अधिकांश लगानीकर्ता हर्ड मेन्टालिटीमा छन् । घट्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने, बढ्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने । हामीका वित्तीय साक्षरता ज्यादै कम छ । हल्लाको भरमा निर्णय गर्छन् भन्ने आधार के ? राष्ट्र बैंकले एउटा सर्कुलर जारी ग¥यो । सेयर बजार ह्वात्तै घट्यो । राष्ट्र बैंकले प्रष्टीकरण मात्र दियो, निर्णय परिवर्तन गरेको छैन, बजार फेरि बढ्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकले नया“ नीति ल्याउ“दैछ भन्ने हल्ला चल्यो, फेरि बजार घट्यो । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाकारले एउटा स्पीच दिए, सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्नेगरी बजारमा वृद्धि आयो । त्यो कुनै निर्णय थिएन । यस्तो हल्लाको भरमा लगानीकर्ताले निर्णय गर्ने होइन नि । पछिल्ला दिनहरूमा नविल इन्भेष्टमेन्टले सेयर किनिरहेको छ कि बेचिरहेको छ ? हामी अहिले बेच्दैनौ । बेच्नुपर्ने कारण नै छैन । सके किन्थ्यौं । तर हामीस“ग सेयर किन्ने फण्ड नै छैन । सेयर बढ्नुपर्ने कारण के छ ? बढ्नुपर्छ भन्ने होइन । तर घट्नुपर्ने आधार छैन । कम्पनीहरूले हामीले सोचेकोभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्न थाले । अब साधारण सभा हुन्छ । प्रतिफल आउ“छ । कम्पनीहरूको ग्रोथ राम्रो छ । वृहत् अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू पनि राम्रै छ । संविधान बन्ने आस छ । दलहरू झगडा मात्र गरेर बसेका छैनन्, राजनीति एउटा प्रोसेसमा चलिरहेको छ । अरू क्षेत्रमा लगानीको अवसरका कम छ । सस्तो र सजिलो कर्जाले सेयर बजारमा लगानी बढाउन ºयूलको काम गरेको छ । यसबीचमा संस्थागत लगानीकर्ता पनि आए । वित्तीय संस्थाहरूले नगदभन्दा बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने सूचनाहरू प्रकाशित भइराखेको छन् । हकप्रद सेयर जारी गरेर पु“जी बढाउने पक्षमा पनि थुपै्र कम्पनीहरू देखिन्छन् । निकट भविष्यमा सेयरको आपूर्ति पक्ष कस्तो होला ? त्यसले मूल्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हो, सेयर आपूर्ति बढ्छ । आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने स्ट्याण्डर्ड नियम हो । तर नेपालको बजार फरक छ । बोनस सेयर आउने भनेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको पाइन्छ । हकप्रद सेयर जारी हुने अवस्थामा पनि सेयर मूल्य बढेको पाइन्छ । सेयर आपूर्ति पक्कै पढ्छ । तर बजारमा माग पनि छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरू थपिदैछन्, नया“ स्कीम आउ“दैछन् । बीमा कम्पनीहरूले सेयरमा लगानी गर्ने दायरा फाराकिलो हु“दैछ भन्ने खबर आएको छ । विगतमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजारमा स्थायीत्व आउ“छ भनिन्थ्यो । अहिले बजारमा संस्थागत लगानीको उपस्थिति छ, तर बजारमा देखिएन, किन ? म्युचूअल फण्डहरू बजार मेकर होइनन् । उनीहरूको पनि आफ्नै सीमा र दायित्व छ । उनीहरूले पनि पब्लिकको पैसा चलाएका छन् । उनीहरू पनि पब्लिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । बजार घट्दै गएको अवस्थामा अझै घट्छ कि भनेर वेट त गर्नैपर्छ । मल्टिपलस्किम आईपछि म्युचूअल फण्डको क्यापासिटी बढ्छ । त्यसले बजारमा स्थायीत्व ल्याउन अहिलेभन्दा बढी सहयोग गर्छ । ठूला लगानीकर्ताले चलखेल गरेर बजार घटाए भन्ने भनाईहरू मिडियामा आइराखेको देखिन्छ, सा“च्चै हो ठूला लगानीकर्ताले बजारमा अस्थिरता ल्याएको ? यो भन्न गाह्रो छ । प्रमाण कसैस“ग छैन । तर २/४ जनाले चाहेर बजारमा मूल्य घटाउन वा बढाउन सक्दैनन् । त्यसको लागि ठूलो ग्रुप चाहिन्छ । ठूलो गु्रपमा सबैको कमन इन्टे«ष्ट, विनविन सिच्युएसन नहुन सक्छ । बजार घट्दा साना लगानीकर्ताले मात्र होइन, ठूला लगानीकर्ताले पनि गुमाइराखेको हुन्छ । नविल इक्विटी फण्ड कहिले आउ“छ, यो कस्तो प्रकारको फण्ड हो ? क्रेडिट रेटिङको काम सकिने बित्तिकै हामीले स्कीम ल्याउ“छौं । यो इक्विटी फण्ड हो, ९० प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी गर्न पाइन्छ । १० प्रतिशतमात्र लिक्विटी वा फिक्स डिपोजीटमा बस्छ । यसको साईज १ अर्ब भनिए पनि माग बढी आयो भने १ अर्ब २५ करोड रुपैया“सम्म जान सक्छौं । यो स्कीममा लागत पहिलाको तुलनामा ५० प्रतिशत कम गछौं । यसको लाभ लगानीकर्ताले पाउ“नेछन् । त्यसका १ प्रतिशत फण्ड म्यानेजर फि, शून्य दशमलव २५ प्रतिशत डिपोजिटरको फि छ, सुपरभाईजर शूल्य दशमलव १२५ छ । खर्चलाई एक दशमलव ३७ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रयास गरिरहेको छौं । यसले दिने लाभांश प्रक्षेपण गरिसकेका छैनौ । तर ७ देखि १० प्रतिशत राख्न सकिएला ।
