बूढीगण्डकी प्रभावितले पुसभित्रै पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँ मुआब्जा पाउने
गोरखा, १९ पुस । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रअन्तर्गत गोरखाका १४ वटा गाविसमध्ये घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङका प्रभावित जनताले पुस महिनाभित्रमा मुआब्जा रकम पाउने भएका छन् । जग्गाधनीबाट मुआब्जाका लागि निवेदन दिने समय आज (मंगलबार)सम्म रहेको र अहिलेसम्म करिब ३०० जनाले मुआब्जाका लागि निवेदन दिइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । तीन गाविसमा गरी एक हजार हाराहारीमा मुआब्जा पाउन योग्य प्रभावित छन् । “केही दिनमा मुआब्जा वितरण शुरु हुन्छ” शर्माले भने, “मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा राख्न बूढीगण्डकी विकास समितिलाई पत्राचार गरिसकियो ।” मुआब्जाका लागि निवेदन दिएकालाई क्रमशः मुआब्जा रकम वितरण गर्दै जाने बताइएको छ । मालपोत कार्यालय गोरखा र घ्याल्चोकको सिउरेनीटारस्थित बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालयमार्फत मुआब्जाका लागि प्रभावितले निवेदन दिइरहेका छन् । जिल्ला मुआब्जा समितिले गत मङ्सिर ११ गते जग्गालाई एघार प्रकृतिमा विभाजन गरी पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति बूढीगण्डकी प्रभावितले विरोध गर्दै आन्दोलन गर्नुका साथै उचित मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गराएका छन् । मुआब्जा पुनरावलोकनबारे गृहले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । “प्रशासनको खातामा रकम आएपछि धमाधम मुआब्जा बाँड्छौँ । गृहले मुआब्जा पुनरावलोकन गरेमा थप हुने मुआब्जा पछि वितरण हुनेछ,” उनले बताए । रासस
फास्ट ट्रयाक बनाउन विश्व बैंकले गर्यो प्रस्ताव, एक अर्ब डलर तत्कालै लगानी गर्न तयार
काठमाडौं १९, पुस । राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-तराई-मधेश फास्ट ट्रयाकको सडक बनाउँन विश्व बैंकको प्रस्ताव आएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता माहाखाका अनुसार विश्व बैंकले फास्ट ट्रयाक बनाउँन एक अर्ब डलर तत्कालै ऋण दिन तयार भएको छ । विश्व बैंक आफैंले यो फास्ट ट्रयाक बनाउँन चासो देखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारकालाई मनाउँन यो बैैंकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री तहमा आवश्यक छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको भएपनि उपयुक्त स्रोत र निर्माण मोडालिटिको टुंगो लगाउन नसक्दा छिमेकी मुलुक तथा दातृ निकायको वार्गेनिङमै फास्ट ट्रयाक अल्झिरहेको उल्लेख छ । मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख संजयकुमार श्रेष्ठले भने विश्व बैंकले एक अर्ब मात्रै नभएर आवश्यक रकम ऋण दिन तयार छ । सरकारसँग यस अघि नै पटकपटक छलफल भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकार आफैंले बनाउँने भनेको भएपनि दातृ निकाय र छिमेकी मुलुक भारतको चासो भने निकै धेरै रहेको उनको बुझाई छ । नेपालका लागि आवश्यक यो योजना सरकार आफैंले बनाएउने वा दातृ निकायको ऋण लिएर भएपनि जसरी पनि बनाउँनै पर्ने चुनौति छ । कसरी बनाउने भन्ने विषय र ऋण लिने वा नलिने भन्ने बारेमा भने नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय र अगाडि बढाउने काममा भर पर्ने पनि उल्लेख छ । विश्वबैंकले नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै लगानी गरिरहेकोले पनि थप चासो हुनु स्वाभाविक भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रलायका अनुसार एसियाली विकास बैैंकको सहयोगमा बुटवटल नारायगढ खण्ड सडक स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । यो बैकले काकडभित्तासम्म नै सडक स्तरोन्नीतको लागि चासो देखाएको छ । पूर्व पश्चिको महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले यो सडकको लागि पनि एडीबी तथा विश्व बैंकको चासो रहेको उल्लेख छ । एबीबीको र्बैकको सहयोगमा भने बुटवल नारायगढ खण्डको सडक स्तरोन्तीमा काम नै सुरु भएको छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन यस अघि भारतिय कम्पनी आईएल एण्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टका अनुसार काठमाडौं–तराई–मधेशको यो सडकमा मोटरसाईकल गुडाउन भने नपाइने उल्लेख छ । सो सडकमा प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर अधिकतम गतिमा सवारी साधन गुड्ने अनुमान गरिएको छ । न्युनतम ६५ किलोमिटरको गतिमा गुड्ने सडक बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसियाली मापदण्डको ७६ किलोमिटर लामो सो सडकबाट ५९ मिनेटमा निजगढ पुगिनेछ । ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । आधुनिक सडक र तिब्र गतिका ठुला सवारी साधनका लागि निर्माण गरिएकाले पनि मोटरसाईकल गुडाउन निधेष गरिने उल्लेख छ । यो सडक निर्माणका लागि एक खर्ब १२ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ लाग्ने बताईएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एफपीओ पुस २७ गतेदेखि खुला, प्रतिकित्ता मूल्य १४२५ रुपैयाँ
काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सकोे थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) पुस २७ गतेदेखि बिक्री खुला हुने भएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता सेयर सर्वसाधारणको लागि बिक्री खुला गरेको हो । प्रिमियम मूल्य सहित कम्पनीको एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता १४२५ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त सेयरका लागि सर्वसाधारणले माघ २ गतेसम्म आवदेन दिन पाउने छन् । यस कम्पनीको सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ ।
आयोजना निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव, मासिक ५० हजार कमाउँने जनशक्ति विदेशीदा निर्माणमै ढिलाई
काठमाडौं १९, पुस । निर्माणसँग सम्बन्धित दक्ष कामदार विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि दक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको छ । स्वदेशको तुलनामा मेकानिक र अपरेटरले विदेशमा आकर्षक पारिश्रमिक पाउने भएकाले उनीहरूको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको निर्माण व्यवसायीको भनार्इ छ । यसरी दक्ष कामदार विदेशिदा आयोजना निर्माण कार्यमा ढिला भएको छ । दक्ष, अनुभवी मेकानिक र अपरेटर वैदेशिक रोजगारीमा गएपपछि गुणस्तरीय काम गर्न कठिनाइ परेको हो । अनुभवी अपरेटर विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि दक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको हो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपाली कामदार विदेशिदा भारतबाट चर्को मूल्य तिरेर कामदार ल्याउनु परेको छ । यस क्षेत्रमा निरन्तर काम नुहुने हुनाले अर्थात वर्षमा करिब ९ महिना जतिमात्र काम हुने भएकोले पनि १२ महिनानै काम गर्न कामदारहरु विदेशिएका हुन् । साउन, भदौ, असोजमा वर्षातका कारण काम प्रभावित हुने गरे पनि कात्तिकदेखि असारसम्म काम नियमित हुने गर्दछ । चैत्र, वैशाख, जेठमा अत्यधिक काम हुने हुँदा अपरेटरको कमाइ आकर्षक हुने गर्दछ । तर, चार महिनाको आकर्षक तलवले वर्ष धान्न नपुग्नेको असर निर्माण व्यवसायमा परेको हो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् भने ठूलो संख्यामा माग यस्ता कामदारको माग छ । तर, दक्ष तथा काम सिकेर अनुभव हासिल गरिसेका यस्ता कामदार विदेशीदा नेपालमा यस्ता कामदारको अभाव बढ्दै गएको हो । हाल नेपालमा काम गरिरहेका काममध्ये ४० हजारभन्दा बढीले मेसिनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छन् । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरका अनुसार मेकानिक मासिक करिब ५० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । निर्माण क्षेत्रमा उनीहरुले न्यूनतम १० हजार मासिक तलब, दैनिक १५ सय भत्ता र खान बस्न पाउँछन् । कुँवरले मेकानिक तथा अपरेटरलाई आकर्षक तलब दिए पनि दक्ष र अनुभवी कामदार पाउन कठिन भएको बताए । काम सिकेका अनुभवी अधिकांश कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेकाले निर्माण क्षेत्र अर्धदक्षको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको उनले बताए । नेपालमा अत्याधुनिक मेसिन भित्रिए पनि कम्प्युटरबाट त्रुटि पत्ता लगाउने अपरेटर नहुँदा समस्या बढ्दै गएको कुँवरको जानकारी दिए । ‘सिष्टममा केही तलमाथि पर्यो कि काम नै ठप्प गरेर बस्नु पर्छ उनले भने ‘अनुभवीलाई रोक्न हामीले राम्रो सेवा सुविधा दिने गरेका पनि छौं, तर पनि उनीहरूको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ’ , कुवँरले भने । महासंघका अनुसार एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर, क्रेन, रोलर, ग्रेडर, बुल डोजर, बे्रकर लगायतका १० हजारवटा मेसिन नेपाल भित्रिएका छन् । एउटा मेसिनमा मेकानिक, अपरेटर, हेल्पर, रेखदेखमा गरी १० जना कामदारले काम पाउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले कामदारको अभावमा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । ‘विकास निर्माणमा मजदुरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र उनीहरुकै कारणले आयोजना समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।’ त्यसैले पनि आयोजना निर्माणमा ढिला सुस्ती हुने गरेको उनले बताए । हुन त महासंघले समस्या बढ्दै गएपनि कामदारलाई दक्ष बनाउन विभिन्न समयमा तालिम दिने गरेको छ ।
६ लाख ३९ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धताका १० हजार उद्योग, सञ्चालनमा साढे ४ हजार मात्र
काठमाडौं १९, पुस । नेपालमा हालसम्म १० हजार १ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा आए होलान् रु यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको भनाइअनुसार हाल नेपालमा साढे ४ हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने हो भने उद्योग विभागमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन् । उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छ । तर, दर्ता भएको उद्योग सञ्चालनमा आयो कि आएन भनेर विभागले कुनै जानकारी राखेको छैन । उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कुनै तथ्यांक छैन । तर, निजी क्षेत्रको भनाइलाई मान्ने हो भने ‘धेरै उद्योग दर्ता हुन्छन्, तर कममा मात्रै लगानी हुन्छ ।’ अझै पनि अनुकूल औद्योगिक वातावरण नबनेकै कारण उत्साहका साथ उद्योगमा लगानी आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । उद्योगीले उद्योग दर्ता गरे पनि सरकारले उचित सहयोग नगर्दा सञ्चालनमा भने ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सुरु गर्दादेखि सञ्चालन र खारेज गर्दासमेत अनेकौँ समस्या छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अपेक्षित र आवश्यकताअनुसार लगानी आउन सकेको छैन ।’ यसबाहेक कतिपय लगानीकर्ताले निहित स्वार्थ पूरा गर्न उद्योग दर्ता मात्रै गर्ने गरेको उदाहरण पनि देखिने गरेको उनको भनाइ छ । दर्ता भएका ४० प्रतिशत उद्योग चल्छन् गत असारसम्ममा स्वदेशी लगानीका कुल ६ हजार ५ सय २४ वटा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने उद्योगले ५ लाख २१ हजार ८ सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै, सोही अवधिमा ३ हजार ६ सय ७५ वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएका ती उद्योगले पनि २ लाख १७ हजार ५ सयजनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसलाई आधार मान्दा मुलुकमा हालसम्म १० हजार १ सय उद्योग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । र, करिब ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका ती उद्योगमा ७ लाख ३९ हजार ३ सयले रोजगारी पाएका हुन्थे । यसरी दर्ता भएकामध्ये करिब ४० प्रतिशतभन्दा कम उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । के भन्छ सरकारी तथ्यांक ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०६९ असारमा सार्वजनिक गरेको १०औँ औद्योगिक गणनाले मुलुकमा ४ हजार ७६ वटा उद्योग रहेको देखाएको थियो । जबकि, ०६९ असारसम्ममा उद्योग विभागमा ७ हजार ९ सय २६ वटा उद्योग दर्ता भइसकेका थिए । यसले दर्ता भएका आधा अर्थात् ३ हजार ८ सय ५० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको देखाउँछ । उक्त गणनाले ०६५ देखि ०६९ सम्ममा ६ सय ३० वटा उद्योग थपिएको देखाएको थियो । जबकि, उक्त अवधिमा २ हजार ५ सय ३६ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । सोही समयसम्ममा उद्योगमा २ लाख ४ हजारजनाले रोजगारी गरिरहेको विभागको तथ्यांक छ । जबकि, दर्ता भएका उद्योगको प्रतिबद्धता ६ लाख ३९ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिने थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली सुरु, दुई दिनमा १५ ट्याक्सीमा बिलिङ सिस्टम
काठमाडौं १९, पुस । उपत्यकामा गुड्ने मिटर ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली (प्रिन्टर जडान)सुरु गरेको दुई दिनमा (आइतबार–सोमबार) १५ ट्याक्सीले मात्र प्रणाली जडान गरेका छन्। यो साता ९पुस १७ देखि २३ सम्म० बा।२ज ३००० देखि बा।२ज ३२०० सम्मका दुई सयवटा ट्याक्सीलाई बिलिङ प्रणाली जडान गर्ने समय तोकिएको छ। उद्योग मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आइतबारदेखि प्रिन्टर जडान सुरु गरेको हो। ‘आइतबार तीन र सोमबार १२ वटा गरी जम्मा १५ वटा ट्याक्सीले बिलिङ प्रणाली ९प्रिन्टर० जडान गरेका छन्,’ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग ट्याक्सी टेम्पो इकाइका प्रमुख विकास ध्वजूले नयाँ पत्रिकासँग भने। आगामी दिनमा प्रणाली जडान गर्ने ट्याक्सीको संख्यामा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ। यसअघि सरकारले कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली थाल्नुअघि नै २२ वटा ट्याक्सीले प्रणाली जडान गरिसकेका थिए। अहिलेसम्म कुल ३७ वटा ट्याक्सीमा बिलिङ प्रणाली जडान भएको छ। ट्याक्सी चढ्दा उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउन र ट्याक्सी सञ्चालनलाई विश्वसनीय बनाउन सरकारले आइतबारदेखि कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली जडान गर्न सुरु गरेको हो। साउनसम्ममा उपत्यकाका सबै ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ काठमाडौं उपत्यकामा हाल करिब आठ हजार पाँच सयवटा मिटर ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। ती सबै ट्याक्सीलाई आगामी ७ साउनभित्र कम्प्युटर बिलिङमा ल्याइसक्ने सरकारको योजना छ। त्यसका लागि ‘ट्याक्सीको लट’ अनुसार ट्याक्सी नम्बर विभाजन गरिएको छ। एक लटको ट्याक्सीलाई एक साताको समय तोकिएको छ। जसअनुसार उक्त अवधिमा ट्याक्सीधनीले अनिवार्य रूपमा ट्याक्सीको मिटरसँगै प्रिन्टर जडान गर्नुपर्नेछ। ‘२३ पुसपछि क्रमशः सातामा पाँच सयवटा ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गरिनेछ,’ ध्वजूले भने। एकैचोटि सबैलाई बिलिङ प्रणालीमा ल्याउन नसकिने भएकाले दैनिक पाँच सयवटामा मात्र प्रिन्टर जडान गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ। नयाँ पत्रिकादैनिकबाट ।
बैंक र मालपोत कर्मचारीसँग भूमाफिया, किर्ते गरेर जग्गा हडप्ने गिरोह सक्रिय
काठमाडौं १९, पुस । सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वका जग्गा तथा जमिन हडप्न मालपोत बैंकरवित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भूमाफिया संगठित रुपमा सक्रिय हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले त्यसविरुद्ध अपरेसन थालेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नापी विभाग तथा बैंकरबित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर व्यूरोले देशभर सक्रिय भूमाफियाको सञ्जाल भत्काउन अग्रसरता देखाएको हो । यसका लागि व्यूरो देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाको विवरणदेखी धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरिएको शंकास्पद कारोबारसम्मको अभिलेख संकलनमा जुटेको छ । । फाइल तस्बिर व्यूरोका निर्देशक डीआइजी नवराज सिलवालका अनुसार सार्वजनिकरगुठी तथा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा हडप्न मालपोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भू–माफियाबीच मिलेमतो हुने गरेको बताए । मालपोतका कर्मचारी र गिरोहले कागजात किर्ते गरेर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा हडप्ने र उक्त जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा झिक्न गिरोह सक्रिय रहेको प्रहरीको दाबी छ । “निजी, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा हडप्न माफियाले त्रिकोणात्मक सञ्जाल विस्तार गरेको अनुसन्धानले देखाउँछ,” व्यूरो प्रमुख सिलवालले भने, “अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य र प्रमाणले यसमा भू–माफिया, मालपोतका कर्मचारी र कर्जा विभागका कार्यरत बैंकका अधिकारीबीचको मिलेमतो विना यस्तो ठगी अघि बढाउँन सम्भव नै हुदैन ।” दलालले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत व्यक्ति तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण पाएपछि नक्कली लालपुर्जा, नागरिकता, नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका महत्वपूर्ण कागजात तयार पार्छन् । गिरोहको उक्त सेटिङलाई नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले साथ दिँदै आएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नक्कली कागजात तयार भएपछि मालपोतका कर्मचारीले माफियाकै योजनामा नक्कली जग्गाधनी खडा गर्ने र त्यसपछि बैंकमा धीतो राखेर कर्जा निकाल्ने र विक्री गर्ने गर्छन् । त्यसक्रममा नाता प्रमाणीकरण, जन्मरमृत्युदर्ता, नक्कली पति–पत्नीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, अपरिचित जग्गाधनीका लालपुर्जा फोटोकपी लगायतका गाविस सचिवदेखी मालपोतका कर्मचारी सम्मको मिलेमतो देखिएको व्यूरोको दाबी छ । माफियाले जग्गा हडपेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिनेको लर्को लागेको छ । भण्डारा गाविस–२ चितवनका लोकेन्द्रराज पाठकको करिव २२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा माफियाले किर्ते कागजातका आधारमा हडप्न सफल भयो । १ लाख मूल्य राखेर माफियाले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएपछि हिमालयन बैंक र प्राइम बैंकबाट क्रमशः ५ करोड र ८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । कारोबार दैनिकबाट ।
हवाई यात्रुको बीमा बढ्दै, २० हजारबाट १ लाख १३ हजार डलर बनाइँदै
काठमाडौं १९, पुस । सरकारले ६ दशकपछि हवाई यात्रुको बिमा रकम बढाउने तयारी गरेको छ । साविकको भन्दा करीब ६ गुणासम्म रकम बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । हाल प्रतियात्रु २० हजार अमेरिकी डलर रहेको यात्रु बिमा रकम अन्तरराष्ट्रियतर्फ १ लाख १३ हजार र आन्तरिकतर्फ ५० हजार डलर पुर्याउने सरकारको तयारी छ । नेपालले हवाई यात्रुको बिमा रकम बढाउन सन् १९९९ मा क्यानडामा चलेको अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को ‘मोेन्ट्रिल कन्भेन्सन’ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर उक्त महासन्धि हालसम्म पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन नगर्दा बीमा रकम बढ्न सकेको छैन । जसका कारण अन्तरराष्ट्रिय हवाई यात्रुले नेपालका एयरलाइन्सलाई विश्वासमा लिँदैनन् । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वसमा लिनको लागि पनि आगामी एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हवाई महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए । बिमा रकम नबढाएमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तरराष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने भएकोले पनि नेपाललाई बिमा बढाउनु अनिवार्य छ । सन् १९५५ मा ‘हेग प्रोटोकल’ मा २० हजार डलर कार्यान्यवनमा गएको थियो । नेपालले हालसम्म पनि सोहीदर कार्यान्वयनमा राखेको छ । त्योभन्दा पहिला सन् १९२९ मा १० हजार डलर थियो । जापान, अमेरिका, युरोप तथा आईकाओका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले बिमा रकम सन् १९७७ मै ७५ हजार डलर पुर्याएका थिए । हाल ती देशले १ लाख १३ हजार डलर कार्यान्वयनमा लगेका छन् । तर, नेपालले भने अहिले पनि सन् १९५५ को ‘हेग प्रोटोकल’ले तयार पारेको २० हजार डलर कार्यन्वयन गरिरहेको छ । “नेपालले मनोट्रियल कन्भेन्सन मात्र नभएरले केपटाउन कन्भेन्सन समेत अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकोले बिमा रकम बढाउनुको विकल्प छैन,” लामिछानेले भने । विश्वका धेरै देशले १ लाख १३ हजार डलर बिमा रकम कार्यान्वयनमा लागिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अबव नेपालले पनि सोहीदरमा कार्यन्यनमा जानुपर्ने बताए । यो व्यवस्था कार्यान्वनयनपछि नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई बाध्यता हुनेछ । नेपाल आउने अधिकांश एयरलाइन्समा हाल १ लाख १३ हजार डलरको हवाईयात्रु बिमा उपलब्ध छ । महासन्धि अनुमोदन गरेका देशबाट यात्रा गर्ने कुनै यात्रु नेपाली एयरलाइन्समा चढ्दा दुर्घटना भएको खण्डमा यही दरको बिमा दाबी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । जबकी, नेपाली यात्रुले २० हजार डलरबराबरको मात्र बीमा दाबी गर्न पाउँछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
