आर्थिक सवलताको आधारमा संघीयता
नेपाल संघीय व्यवस्थामा जाने भन्ने करिब निश्चित भैसकेको अवस्थामा हाल विद्यमान वित्तीय संरचनामा परिवर्तन हुनु अति आवश्यक छ । यसै सन्र्दभमा अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा भएको संघीयताको विश्लेषण गर्दा, संसारभरीका १९६ वटा देशहरु मध्ये २७ वटा देशहरु मात्रै संघीयतामा गएका छन् । यी २७ देशहरु मध्ये संघीयतामा जाने विकसित देशहरुको संख्या ९ छ भने १४ वटा विकासशिल देश र ४ वटा अति कम विकसित देश संघीयता गएका छन् । अरु देशको र छिमेकी भारतको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा संघीयतामा तीनवटा महत्वपूर्ण आधारहरुलाई दृष्टिगत गरेर अर्थ राजनीतिमा केन्द्र र प्रान्तको सम्बन्ध सवल र मजवुद् बनाउन सकिन्छ । अन्यथा केन्द्रबाट शासित हुने वा छुट्टिएर अलग्गै बस्ने वातावरण सृजना हुन्छ । पहिलो आधार, संघीय प्रजातन्त्र ः केन्द्र र प्रान्तबीचको, केन्द्र र स्थानीय निकायबीचको प्रजातान्त्रिक अधिकार स्पष्ट रुपमा किटान हुन जरुरी देखिन्छ । दोस्रो भूगोल र जनसंख्याको आकार ः कति जनसंख्यालाई प्रदेशमा राख्ने वा कति जनसंख्या भएकोमा प्रदेश दिने, यो अति महत्वपूर्ण हुदोरहेछ किनभने उदाहरणको लागि भारतको ३५ वटा राज्य मध्ये १० वटा राज्यमा ७५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दछ । त्यसमा पनि विहार, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेश तथा उडिसा राज्यहरुको सांसदको प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत छ जसले गर्दा यी राज्यबाट जाने सांसदहरुको माग अनुसार आर्थिक नीति, निर्देशन तथा नियमहरु निर्धारणमा बहुमत हुन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय विकासको रणनीतिमा यी कम विकसित राज्यहरुको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप महाराष्ट्र लगायत गोवा, हैदरवाद, केरला राज्यहरुको प्राथमिकता र उत्तर प्रदेश, विहार, उडिसा, मध्य प्रदेश राज्यहरुको प्राथमिकता विकासको सन्र्दभमा नितान्त फरक देखिएको छ । भारतमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने राज्य महाराष्ट्रको केन्द्रीय सरकारसंग औद्योगिक विकासका लागि सूचना प्रविधिको लागि, राम्रो पूर्वाधार लगायतका लागि सशक्त माग हुन्छ भने विहार, उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यहरुको अनूदान, गरिबी निवारण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत ग्रामिण विकास कार्यक्रमका लागि सशक्त माग हुन्छ । फलस्वरुप हरेक वर्ष बजेटको बेलामा केन्द्रमा महाराष्ट्रले ‘हामीले सबैभन्दा धेरै राजस्व कमाउने, कम राजस्व कमाउने राज्यहरुलाई हाम्रो पैसा किन दिने’ भन्ने सधै विवाद भइरहन्छ । त्यस्तै राज्यको आर्थिक पक्ष तेस्रो आधार ः राजस्वको कुन स्रोतमा कसको अधिकार भन्ने विवाद संसारमा यी २७ संघीय देशहरुमा आजपनि यथावतै छ । ठ्याक्क यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मोडालिटि छैन । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, ब्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व र गैर कर राजस्व केन्द्रीय सरकार, प्रान्तिय सरकार र स्थानीय सरकारको आयका मुख्य आधारहरु हुन् । यसमा विश्लेषण नगरिकन हचुवाको भरमा बाँडफाँट गरिएमा केन्द्र र राज्यबीच मनमुटाव तथा बढी साधन र स्रोत हुने राज्य छुट्टिन सक्ने शतप्रतिशत संभावना हुन्छ । तसर्थ सम्वृद्धि र सन्तुलित नेपाल निर्माण गर्न राज्यको स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण गर्न, उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ । नेपालमा साधन स्रोतको बाँडफाँडलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म आउदा शिर्षकगत राजस्वको विश्लेषण गर्दा अझै पनि अप्रत्यक्ष करको योगदान वढी छ भने प्रत्यक्ष कर राजस्वको अंशमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । अप्रत्यक्ष कर रास्वको मुल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको योगदान ४८ प्रतिशत जुन आयातमा वढी निर्भर छ । मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा आन्तरिक योगदान ३७ र पैठारी योगदान ६३ प्रतिशत रहेको छ । सो अनुपात गत बर्ष ३५ः६५ रहेको थियो । हामीकहाँ कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको योगदान १७ प्रतिशत छ । देशभर उठ्ने कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत सातवटा जिल्ला (काठमाडौं, पर्सा, मोरग, झापा, रुपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुरबाट उठ्छन् जसमा काठमाडौंबाट ४२ प्रतिशत, पर्साबाट २४ प्रतिशत, मोरङ, रुपन्देही, झापाबाट १४ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरबाट ५ प्रतिशत उठ्छ । बाँकी रहेका ६८ जिल्लाले १५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउछन् । संघीयतामा जाँदा राज्यको पुनसंरचना गर्दाखेरी अर्को अति महत्वपुर्ण कुरा थाहा पाइरहनु पर्ने मुल भन्सार नाकाहरुको विद्यमान स्थिति जरुरी छ । नेपालमा मुल भन्सार उत्तरतिरको सिमानामा जम्मा नौ वटा छन् । दक्षिणमा मुल भन्सार २२ वटा छन् । त्यस्तै छोटी भन्सारको संख्या उत्तर तिर ६ वटा छन् भने दक्षिणमा १३७ वटा छन् । उत्तरी सीमनामा आयात निर्यात गर्ने कुल नाकाहरु जम्मा १५ वटा रहेका छन् भने दक्षिणमा १५९ वटा छन् । नेपालभरी मुल भन्सार र छोटी भन्सार मिलाएर जम्माजम्मी १७४ वटा नाका रहेका छन् नेपालको भौगोलिक कारणले गर्दा दक्षिणका नाकाहरु नै मजवुद् र सवल देखिन्छन् भने आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र भारतबाट ६६ प्रतिशत आयात गरिन्छ । यसैमा आश्रीत रहेर राजस्वको अरु क्षेत्र अन्तशुल्क, मुअकर लगायत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । राज्य पुनसंरचना गर्दा दक्षिणका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य र उत्तरका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य बनाउदा नेपाल राज्यबीच आर्थिक असमानता चरम रुपमा बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण वस्तु र सेवाहरुको कुल व्यापारमा ८७ प्रतिशत योगदान आयातबाट भएको छ भने १३ प्रतिशत मात्रै निर्यातबाट भएको छ । आयातबाट भएको ८७ प्रतिशत योगदानमा दक्षिणका नाकाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा वा भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा ९९ प्रतिशत दक्षिणको नाका प्रयोग हुन्छ । उदाहरणको लागि भारतबाट सामान आयात गर्दा तराई हुदै गन्तब्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानुपर्छ । यसरी ढुवानी गर्ने क्रममा राज्य राज्यबीच सेवा कर, बिक्री कर, विकास कर लगायत अनेक नामका कर ती सामानहरुमा लगाउने निश्चित छ जसको फलस्वरुप गन्तव्यसम्म पुगुन्जेलसम्म बस्तुको मुल्य दोब्बर, तेब्बर, चौबर तथा अझ बढी हुने निश्चित छ । त्यस्तै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन मुद्रास्फितिलाई समान दरमा राख्न पनि उत्तर र दक्षिणलाई नछुट्टाईकन राज्य निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । संघीयतामा जानु भनेको मुख्यत यो देखिएको असमानता हटाउनको लागि हो । यदि यो असमानता कायमै रहेमा संघीयताको कुनै अर्थ नहुने राज्यहरु अझै विभाजित हुदै जाने स्थिति हुन्छ । भारतमा १९५६ मा जम्मा १२ वटा संघीय राज्यहरु थिए तर आज भारतमा यस्ता राज्यहरु ३५ वटा भइसके । अरु पनि हुने स्थिति देखिएको छ । हामीकहाँ धेरै राज्य बनाएर पछि एक आपसमा गाभिन्छन् भन्ने सोच नराखे हुन्छ । राज्य एक आपसमा गाभिने भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । भविष्यको संकटलाई आउन नदिन राजनीतिक दलका नेताहरुले दूरदर्शी भएर सोच्नुपर्छ र संसारमा अरु देशमा संघीयताबाट आएको समस्यालाई कुनैपनि हालतमा हामीकहाँ आउने वातावरण दिनु हुदैन । सहज र सरल नाका हुँदा प्रान्तको विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतकै प्रान्तहरुबाट लिन सकिन्छ । भारतको सबैजसो समुन्द्री तटवन्दी प्रान्तहरु गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तामिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदिले राजस्व पनि राज्यको लागि धेरै उठाउछन् । साथै टुक्रिने क्रम पनि अत्याधिक न्यून छ । यसमा पनि महाराष्ट्रले सवैभन्दा वढी राजस्व उठाउछ । अर्को राज्यसंग सिमाना जोडिएका हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरान्चल, विहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, झारखन्ड, मेघालय, आसाम, नागाल्यान्ड, अरुणाचल प्रदेश आदिको मानव सूचांक पनि करिव करिव अरु राज्यको भन्दा आधाले नै कम छ भने आयात गरिएका बस्तु र सेवाहरु समुन्द्री तटवन्दसंग जोडिएका प्रान्तमा भन्दा धेरै महंगो छ । भारतीय सरकारले मुद्रास्फितिलाई सम्पूर्ण भारतभरि नै एकरुपता ल्याउन केन्द्रीय बैंकबाट बेलाबखत अनेक उपायहरु गरेको देखिन्छ तर पनि गाहे भएको हामीले देख्न सक्छौं । नेपालमा आफ्नो जातीय र क्षेत्रीय प्रान्तको लागि संघर्ष गरिरहेका वर्ग र समूदायले हामी आफ्नै सामाथ्र्यमा राज्य सम्पन्न बनाउछौं भनेको सुनिन्छ । ‘राज्य व्यक्ति हैन केही बर्ष विदेशमा बसेर कमाएर ल्याउने’ राज्य अमूर्त चिज हो, स्थिर हुन्छ । राज्यलाई कमाउन विदेश पठाउन सकिदैन । त्यसको उत्थानको लागि शुरु शुरुमा केही नभए पनि कम्तिमा पाँच बर्षसम्मको लागि आधुनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च उठाउनै पर्छ । त्यसमा प्रशासनिक खर्च लगायत नयाँ संरचना निर्माण, केन्द्रमा देखिएका केही निकायहरु जस्तै पुुलिस लगायत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तव मात्र यदि राजनीतिक स्थिरता राज्यभित्र रहेमा सवल र सामाथ्र्य राज्य हुनसक्ने वातावरण सृजना हुनसक्छ । सिंगापुरमा पनि केही थिएन, हंगकंगमा पनि केही थिएन तर उनीहरुसंग खुला समुन्द्री नाकाहरु थिए जसले गर्दा आफ्नो क्षमतालाई राम्रैसंग अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा देखाउने मौका पाए । हाम्रा सुन्नमा आएका पहाडी र हिमाली प्रान्तहरुको सम्बन्ध राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा सरल र विना रोकतोक हुनको लागि पनि उत्तर दक्षिण विभाजन प्रान्तको लागि उत्तम हुने देखिन्छ । हामीसंग अहिले प्रष्ट देखिएको प्राकृतिक स्रोत जसको तुरुन्तै उपयोग गर्न सकिने जलस्रोत नै हो । हिमालबाट हिउ पग्लेर हुल्मा कर्णाली, मुगु कर्णाली, काली गण्डकी, मस्र्याङ्गदी, वुढी गण्डकी, त्रिशुली, इन्द्रावती, भोटेकोशी, तामाकोशी, लिखू, दुधकोशी, सुनकोशी, अरुण, तमोर नदीहरु उत्पत्ति भएका छन् र पहाड हुदै तराई झर्छन् । त्यस्तै महाकाली, सेती, वुढीगंगा, सानो भेरी, माडी, सेती, राप्ती, काली गण्डकी आदि उच्च पहाडी क्षेत्रमा मुहान भएका यी नदीहरु तराई आउदाँ महाकाली, कणाली, बबई, राप्ती, नारायणी, बागमती, कमला, सप्तकोशी, कन्काई र मेची हुन्छन् । नदीनाला सिधा बग्दैनन् । एउटै नदीले चारवटा प्रदेशलाई छोएर बग्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । यो स्थितिमा कुनै एउटा प्रान्तले जलविद्युत निकाल्न खोज्दा अर्को प्रान्तबाट अवरोध नआउला भन्ने छैन । यस्तो जटिल भौगोलिक स्थिति भएको र विभाजन गर्न सारै कठिन हुनेहुनाले तराईदेखि हिमालसम्म छुट्टाछुट्टै प्रदेश भएमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा आयदिन समस्या आउछ आउछ । तसर्थ उत्तर दक्षिण सिमांकन गर्दा नै स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग भइ संघीयता दिगो रहन सक्ने सम्भावना छ । भारतमा दशकौ देखि मुख्य तीन वटा नदिहरुमा भएको पानी विवाद (क) , कृष्ण –कावेरी पानी विवाद (ख) कावेरी पानी विवाद (ग) रवी –व्यास पानी विवाद, हाम्रो लागी महत्तपूर्ण शिक्षा हुन सक्दछ । कृष्णा नदि महाराष्ट्र हुदै, कर्नाटक, आन्द्र प्रदेश, मध्ये प्रदेश भएर उडिसा राज्यमा पुग्दछ । त्यस्तै कावेरी नदि कर्नाटक तामिलनाडु, केरला हुदै पाण्डीचेरी राज्य पुग्दछ । यमुना– सतलज र रवी– व्यास नदिहरु पंजाब, हरियाणा हुदै बग्दछन् । यी नदिमा बनेको हन्सी –बुटाना नहर विवादमा हरेक साल दर्जनौ मानिस मर्दछन् । त्यस्तै गोदावरी नदिको बाबली बाँधमा पानी बाडफाँडको विवाद महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेश बीच दशकौं देखि छ । माथि देखिएका पानीका विवादहरु दशकौं देखि भारतको सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्न सकेको छैन । संघीय प्रणालीमा सबै तहका सरकारहरु बीचको कार्य विभाजनलाई महत्वपुर्ण सूचकको रुपमा लिइन्छ । केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय निकाय बीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्दछ जसमा आर्थिक अधिकार, राजस्वको बाँडफाँट तथा ऋण र अनुदानको हस्तान्तरण सम्बन्धित दायित्व र अधिकार स्पष्ट विभाजित हुनुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली सिद्धान्तत् उत्तरदायित्वको प्रणाली हो जसमा स्वनियमन तथा सामुहिक नियमन मुख्य आधार हुन् । फलस्वरुप सार्वजनिक सेवाको दक्षतामा वृद्धि हुनु, आयको न्यायपूर्ण वितरण हुनु, समष्टिगत आर्थिक ब्यवस्थापन हुनु, आन्तरिक बजारको संरक्षण हुनु, साझा बजारको अवधारणमा सरकार सञ्चालित हुनु लगायत अर्ध–सार्वजनिक सेवाहरुको उचित ब्यवस्था हुनु संघीय शासन प्रणालीको उत्तम सुचक हुन् । यसमा आर्थिक उत्तरदायित्वको निर्धारण संविधानद्धारा ब्यवस्थित गरिएपनि थप ब्याख्या, स्पष्टता र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी कानुन, ऐन, नियमबाट गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि भारतमा प्रान्त प्रान्त वीच करको प्रतिशत एक प्रतिशत भन्दा वढी नाध्न हुदैन भन्ने सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरेपनि कति राज्यहरुवीच दुई प्रतिशतसम्म बढी देखिन्छ । त्यस्तै मुद्रास्फितिलाई केन्द्रीय सरकारबाट नियन्त्रित रुपमा ब्यवस्थित गर्नु पर्छ अन्यथा यसले अर्थ ब्यवस्था नै बिगारिदिन्छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित देश जसबाट उठेको राजस्वले मात्र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ । विकास निर्माणको लागि दातृ निकायको ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय राज्यमा जाँदा वढी राज्य बनाउनु आर्थिक भार वढी ब्यहोर्नु हो किनभने अहिले शासन पद्धतिमा नै हामीलाई हाम्रो राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्दैन भने भोली संघीय संरचनामा जाने वित्तिकै राज्यहरुको आ–आफ्नै प्रशासनिक संरचना हुन्छ जसमा प्रान्तको पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी लगायत राज्यलाई सहयोग गर्ने एकाईहरु गठन गर्नुपर्छ । नयाँ नयाँ पुर्वाधारहरु बनाउनुपर्छ । प्रान्तको राजधानी निर्माण गर्नु पर्यो आदि इत्यादि गर्दा प्रशस्त धनराशी खर्च हुन्छ । अहिलेको हाम्रो आम्दानी अनुसार धेरै राज्य हुँदा धान्नै सकिदैन । त्यसमा पनि राज्य छुट्टाउदा तराई पहाड र हिमाललाई एक अर्कोप्रति उत्तरदायित्व बनाउन सगै रहनेगरि विभाजन गर्नुपदर्छ । अहिले तराई पहाड र हिमालवीच अति सहिष्णु सम्बन्ध छ । उदाहरणको लागि तराईमा वाढी आई ढुवान हुँदा पहाडबाट राहतका सामानहरु वितरण गरेर त्यस्तै पहाडमा खाद्यान्य संकट हुँदा तराईबाट खाद्यान्य ल्याई वितरण गरिन्छ । यसले एउटा नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध गाढा बनाई राखेको छ । एकातिर जडीवुटीको प्रचुर सम्भावना भएको हिमाली र पहाडी भेग फलफूल लगायत बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिले दिएको अपार सम्पदालाई एक आपसमा सम्मिश्रण गर्दा मात्र संघीयताबाट सम्मृद्धिमा जान सकिन्छ । यो अति जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक नेताहरुले दिर्घकालिन सोच राखेर भिडको पछाडि नलागीकन साच्चै राजनेता हुन सक्नुपर्दछ । अन्यथा नेपाल नेपाल रहदैन । – See more at: http://bikasnews.com.np/index.php/component/content/article/46-2013-05-20-05-26-29/966-2014-07-24-08-54-26#sthash.O0ckNrv0.dpuf
बाणिज्य बैंकहरू ९ अर्ब कर तिर्दै, २० अर्ब नाफा बाँड्दै
वाणिज्य बैंकहरूले एक आर्थिक वर्षको कारोबारबाट सरकारलाई करिव ९ अर्ब राजश्व तिरेका छन् भने सेयरधनीलाई करिव २० अर्ब रुपैयाँ लाभांश दिदैछन् । क्षेत्रगत रुपमा सरकारले सम्भवत बैकिङ क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ भने १० लाख भन्दा बढी सेयरधनीले यस क्षेत्रबाट लगानीको प्रतिफल पाउ“दैछन् । नेपालको सेयर बजारमा करिव १४ लाख लगानीकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ जसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ मा वाणिज्य बैंकले राज्यलाई ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेका छन् । बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफावाट सो परिमाणको कर तिरेका हुन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सेवा मुलक व्यवसाय भन्ने गरिए पनि ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैले २५ देखि ३५ प्रतिशत आयकर पनि तिरेका हुन्छन् । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३० वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको पाइएको हो । बैंकिङ्ग क्षेत्र पूर्ण पारदर्शी भएको कारण नाफा प्रष्ट हुने र कर बढी तिर्ने गरेको बताइने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ बाणिज्य बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । नाफा बढी गरेका बैंकले नै बढी कर तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर नबिल बैंकले तिरेको छ । नविलले गत वर्ष ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिरेको हो । नविलले गत वर्ष कर तिरेपछिको खुद नाफा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । इन्भेष्टमेन्टले कर तिरेपछिको खुद नाफा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । एभरेष्टले ६६ करोड ६३ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । एभरेष्टको कर पछिको नाफा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । सो बैंकले गत वर्ष करपछिको नाफा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हिमालयन बैंकले ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । हिमालयनले गत आर्थिक वर्षमा कर पछिको नाफा १ अर्ब १० करोड रुपैया“ गरेको थियो । कृषि विकास बैंकले ४८ करोड ९४ लाख कर तिरेको छ । कृषि विकासले गत वर्ष कर पछिको नाफा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ५० करोड ४२ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । नेपाल बैंकको गत वर्षको करपछिको नाफा १ अर्ब ३५ करोड रुपैया“ छ । एसबीआई बैंकले ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । एसविआइले गत बर्ष कर पछिको नाफा ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै गत वर्ष ग्लोबल आईएमईले ३८ करोड ३७ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ३४ करोड ५ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ करोड १० लाख, बैंक अफ काठमाण्डूले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ म वाणिज्य बैंकहरूले २२ अर्ब, ४७ करोड, ५५ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको ६ अर्ब निव्र्याजी खातामा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले भनेजति व्याज नदिएपछि नागरिक लगानी कोषले आफूसँग भएको रकम बैंकहरुबाट झिकेर व्याज नआउने खातामा जम्मा गरेको छ । कोषले आफूसँग भएको ६ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झिकेर राष्ट्र बैंकमा भएको व्याज नआउने आफ्नो खातामा सारेको हो । कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्जुनलाल राजबंशीका अनुसार कोषले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप नराख्ने निर्णय गरेको छ । तर बैंकहरुले न्यूनतम व्याज पनि दिन नमानेपछि रकम राष्ट्र बैंकमा थन्किएको हो । बैंकहरुले कोषको रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्ने प्रस्ताव माग्दा बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै प्रस्ताव गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ । बैंकले व्याज कम दिएको र दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्र कम भएकोले कोषमा रहेको तरल रकम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको पनि उनले बताए । कोषले अहिले पनि नागरिक एकांक योजना, कर्मचारी बचत वृद्धि योजनामा अहिले पनि ८ प्रतिशतसम्म व्याव दिदै आएको तर बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशत पनि व्याज नदिएको उनको भनाई छ । मुद्रास्फिति भन्दा बैंकले दिने व्याजदर धेरै कम भएकोले सबै प्रकारका निक्षेपकर्ता मर्कामा परिरहेको उनले बताए । कोषले गत जेठमा मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट झिकेर राष्ट्र बैंकको खातामा सारेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बैशाखमा विभिन्न बैंकमा कोषको २८ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर जेठमा कोषको निक्षेप २२ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । जेठमा कोषले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सारेपछि उसको रकम कम भएको हो । कोषको अहिले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र कोषले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा भने केहि भिन्नता पाइएको छ । संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीले आफ्नो मासिक आम्दानीको निश्चित अंश कोषमा जम्मा गर्ने गरेमा त्यसमा कर छुट दिने सरकारी नीति छ । यहि ब्यवस्था अनुसार देशभरीका लाखौं कर्मचारीले कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । कोषमा रहेको रकम यस्तै सरकारी र नीजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले जम्मा गरेको बचत रकम हो ।
नियत खराब होइन, ढंग नपुगेको मात्रै
परशुराम कुँवर क्षेत्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ग्राण्ड बैंक नेपाल लिमिटेड गत चैतमा ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफामा गएको ग्राण्ड बैंक असार मसान्तसम्ममा आउदा १ अर्ब ६० करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानमा गएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुभयो, कसरी यस्तो भयो ? हामीले जति नोक्सान भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छौं, त्यो नगद नोक्सानी होइन । बुक लस हो । राष्ट्र बंैकको नियमअनुसार व्याज भुक्तानी नभएका कर्जाहरूको प्रोभिजन गरेका छौं । १ अर्ब ९३ करोड रुपैया“ प्रोभिजन गर्नुपर्दा बुक लस देखिएको हो । बैंकको सञ्चालन मुनाफा अहिले पनि २७ करोड रुपैया“भन्दा बढी छ । कसैले संसारको बैंकमध्ये राम्रो मानिने अमेरिकाको सिटी बैंक पनि यस्तो नोक्सानमा गएको थियो । ऊ बाउन्स व्याक भयो । अहिले राम्रोस“ग सञ्चालन भइरहेको छ । हाम्रो कर्जा डुबेको होइन, प्रोभिजन गरिएको मात्र हो । धितो बेच्दा कर्जा असुली हुन्छ । कोही पनि अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन । बैंकले फेरि नाफा कमाउ“छ । प्रोभिजन गरिएका कर्जा उठ्छन् ? जुन कर्जाहरूमा प्रोभिजन गरिएको छ तीमध्ये अधिकांशको धितो पर्याप्त छ । घर–जग्गा धितो राखिएको छ । धितो पर्याप्त भएकोले अधिकांश कर्जा धितो लिलामी गरेर पनि उठ्छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक ९ऋणी० सम्पर्कमा छन् । कोही पनि भागेका छैनन् । उनीहरूले कर्जा तिर्न समय मागिरहेका छन् । धितो वा घर–जग्गा बेच्न समय चाहियो भनिरहेका छन् । ऋणीले समय माग्नु स्वाभाविक हो, बैंकले कति समय दिन्छ ? म यस बैंकमा आएको तीन महिनामात्र भयो । उनीहरूले केही समय माग्दा मैले हुदै हुदैन, आजै पैसातिर, भोलि नै तिम्रो धितो लिलामी प्रक्रियामा पठाउ“छु भन्नु पनि फियर हु“दैन । त्यसैले ग्राहकलाई केही समय दिइरहेका छौं । तर जसले कर्जा तिर्न सहयोग नै गरिरहेको छैन, सम्पर्कमै आउन चाह“दैन, कर्जा तिर्न प्रयास नै गर्दैन भने उसको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । कर्जा असुलीको पनि लामो प्रक्रिया छ । ३५ दिने सूचना दिन प¥यो । फेरि १५ दिनको सूचना दिनुप(यो । फेरि ७ दिनको सूचना दिनुपर्छ । दुई महिना नियमित प्रक्रियामा बित्छ । पुस मसान्तसम्ममा उल्लेखनीय प्रगति हुनेछ । एक वर्षभित्रमा धेरै बैंक सामान्य अवस्थामा फर्कन्छन् । पहिलाको व्यवस्थापनले कर्जा असुलीमा पर्याप्त ध्यान दिएको रहेनछ ? म कसैको विगतलाई लिएर कमेन्ट गर्न चाहान्न । अहिलेसम्मको मेरा बुझाईमा सायद अलिकति ढङ्ग पुगेन कि । ढड्ड नपुगेको कि नियत नै खराब थियो ? नियत खराब भन्दिन, त्यस्तो देखिदैन । तर ढङ्ग नपुगेको चाही हो । यस बैंकको महत्वपूर्ण लगानीकर्ता र १४ वर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सुधीर खत्रीले बैंक छाडेको ५ महिना भयो । राष्ट्र बैंकको दबाबमा उनले राजीनामा गरेको खबर पनि आए । उनी अहिले नेपाल बाहिर छन् । सुधीर खत्रीले बैंक डुवाएर भागेको हो कि भन्ने आशंका बजारमा छ । के उनले बदमासी नै गरेका रहेछन् ? म यस विषयमा केही पनि टिप्पणी गर्न चाहान्न । सरसर्ती विश्लेषण गर्दा अलिकति ढङ्ग नपुगेको देखिन्छ । ढड्ड के केमा नपुगको देखिन्छ ? मानौं, अहिले लिलामी गर्नुपर्ने धितो दुई वर्ष पहिले नै लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि । त्यता ध्यान गएन कि । तपाईंले धेरै बैंकमा काम गर्नुभएको छ र बैंक सिस्टममा चलाउनुपर्छ भन्ने स्कूलिङबाट आउनुभएको छ । यो बैंक सिस्टममा चलेको रहेछ कि व्यक्तिले मनोमानीरुपमा सञ्चालन गरेको अवस्था रहेछ ? सुधारको गुञ्जायस जहा पनि हुन्छ । अमेरिका जस्तो महाशक्ति देश, जहा स्रोत, साधन, जनशक्ति केही अभाव छैन । त्यहा पनि ठूला ठूला समस्या आए । २००८ को मन्दी अमेरिकाबाटै सुरु भयो । अमेरिकाको बेष्ट बैंक मानिने सिटी बैंक पनि आर्थिक संकटमा प¥यो । यो ग्राण्ड बैंकमा पनि धेरै सुधार जरुरी छ । म अहिले दैनिक १४ घन्टा काम गर्छु । हरेक दिन बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म स्टाफलाई तालिम दिइरहेको छु । के के सुधार गर्नु छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर स्टाफसग अन्तरक्रिया गरिरहेको छु । राम्रो पक्ष के छ भने यो बैंकको कर्मचारी क्षमतावान छन् । उनीहरूलाई अतिकति तालिम आवश्यक छ । तपाई यो बैंकमा आउने वित्तिकै कर्मचारीलाई तालिम किन आवश्यक प¥यो ? म कर्मचारीको बारेमा फष्ट ह्याण्ड इम्फरमेशन लिन चाहान्छु । सिइओको कक्षमा एकजना कर्मचारीलाई सिकाउनुभन्दा समूहमा नै राखेर आफ्ना कुरा भन्यो भने सबैले सिक्ने अवसर पाउ“छन् । मैले के चाहेको छु भन्ने कुरा कर्मचारीलाई जानकारी हुन जरुरी छ र कर्मचारीले के चाहेका छन् भन्ने कुरा मैले जानकारी लिन जरुरी छ । कर्मचारीलाई तालिम दिनु पनि सुधारको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । केपीएमजीको एक टोलीले ग्राण्ड बैंकमा स्थलगत अनुगमन गरेका र उसले जनाएको कैफियतका आधारमा बैंकको धेरै कर्जामा प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको भन्ने सुनिएको छ, हो ? मैले यस बैंकमा नियुक्ति पाउदा केपीएमजी र राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिले संयुक्तरुपमा यस बैंकको स्थलगत अध्ययन गरिरहेको थियो । म आएको दुई हप्तामा उनीहरूले काम सिध्याए । त्यसको फाइनल रिपोर्ट हामीले पनि पाएका छैनौं । तर केपीएमजीले मौखिकरुपमा हामीलाई धेरै कुरा भनेका छन् । उनीहरूको भनाई यस बैंकको भविष्य निर्माणको लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । त्यो हाम्रो भविष्यको रोडम्याप पनि हो । उनीहरूको भनाईको सार के हो ? ग्राहकको वास्तविक अवस्था, व्यवसायको वास्तविकता र रिपेमेन्ट क्षमता पर्याप्तरुपमा नबुझी धितोलाई मुख्य आधार बनाएर कर्जा लगानी गर्नु पहिलो गल्ती थियो । दोस्रो, कारोबार पारदर्शी नभएका ग्राहकलाई कर्जा दिनु हुदैन भन्नेमा उनीहरूले जोड दिए । तेस्रो, ग्राहकको मनिटरिङ गरिएन । केहीमा गरियो, केहीमा गरिएन । ग्राहकले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएका थिए, त्यसमा खर्च नभई अन्तै खर्च भयो । अब यस बैंकको चुनौती के के हुन् ? मेरा लागि पहिलो चुनौती पनि कर्जा असुली हो, दोस्रो, तेस्रो चुनौती पनि कर्जा असुली हो । कर्जा असुलीपछि अहिले गरिएको प्रोभिजन राईट व्याक हुन्छ । बैंकको एनपीए घट्छ, मुनाफा देखिन्छ । बैंकका सबै परिसूचक ठिक ठाउ“मा आउछन् । तत्कालका लागि बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी कम भएको छ । यो समस्या समाधान गर्न बैंकले के गर्छ ? तीनवटा विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ । पहिलो, हकप्रद सेयर जारी गरेर सेयर पुजी ४ अर्ब पु¥याउने । दोस्रो, पुजी प्रयाप्त भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकमा मर्ज गराउने । तेस्रो, अरू बलियो बैंकमा मर्ज हुन जाने । जुनसुकै विकल्पमा जानुपूर्व हामीले कर्जा असुली गर्नैपर्छ । १९ प्रतिशतको एनपीए १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नै पर्छ । सञ्चालक, प्रवद्धकहरू थप लगानी गर्न इच्छुक छन् वा मर्जमा जान ? सञ्चालक तथा ठूला लगानीकर्ताहरूसग छलफल भइरहेको छ । रुपैयाँ बैंकलाई अगाडि लैजान जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्न तयार देखिनुभएको छ । मैले त्यो पाएको छु । समस्या के छ भने पुजी थपेर ४ अर्ब बनाउने हो भने त्यसपछि मर्जको सम्भावना टरेर जान्छ । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान खराब कर्जा असुलीमा दिएका छौं । कुन क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा बढी समस्या छ ? त्यसरी तथ्याङ्क त विश्लेषण गरिएको छैन । अतिकति बढी घर–जग्गामा गएका कर्जाको असुलीमा समस्या छ । ऋण नतिर्ने ठूला ऋणी वा साना ऋणी हुन ? ठूला ऋणी बढी छन् । कुल एनपीएको करिव ७० प्रतिशत हिस्सा ४०र४२ वटा ठूला ग्राहकले लिन्छ । ठूला ऋणी को को हुन् ? माफ गर्नुहोला, बैक तथा वित्तीय संस्था ऐनले हाम्रो पनि हात बाधेको छ । कुन ग्राहकले कति कर्जा लिएको छ वा कुन ग्राहकले कर्जा तिरेको छैन जस्ता विषयमा हामीले भन्न मिल्दैन । ठूला ऋणीको धितो पनि ठूलै हुन्छ । तर रियलस्टेटमा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्ता नै छैनन् भनिन्छ । यो अवस्थामा बैंकले धितो लिलामी गर्न सक्छ ? दुई वर्षअघिको अवस्था हो भने हामीलाई गाह्रो हुने थियो । तर अहिले जग्गा, सेयरको मूल्य बढिरहेको छ । ठूलो सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रपर्टी डिलरर्सहरू, होलसेलर्सहरू सम्पर्कमा आएका छन् । बैंकले निक्षेपको व्याज कम गरेकोले ठूला निक्षेपकर्ताहरू बैंकबाट पैसा निकालेर घर जग्गा किन्न थालेका छन् । त्यसैले धितो बिक्री नहुने समस्या हट्दै गएको छ । बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ७१ प्रतिशत छ । तरलता पर्याप्त देखिन्छ । थप कर्जा लगानी गर्न क्यापिटल एडेक्वीसी कम छ । तर उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहनु भएको छ, किन ? हो, हामीले अहिले पनि ७ प्रतिशत व्याजदरमा व्यक्तिगत निक्षेप लिइरहेका छौं । संस्थागत होइन । संस्थागत निक्षेप कम गर्न र व्यक्तिगत निक्षेप बढाउन यो योजना ल्याएका हौ । नाफा कमाउने उद्देश्यले यो निक्षेप योजना होइन, लिक्विडिटी म्यानेज गर्ने हिसावले यो काम गरिएको हो । यदि राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई सीघ्र सुधारात्मक कारबाही ग(यो भने अवस्था के हुन्छ ? यो राष्ट्र बैंकसग सम्बन्धित प्रश्न हो । राष्ट्र बैंक कसरी प्रस्तुत हुन्छ मैले भन्न सक्दिन । यस विषयमा बोल्नु उपयुक्त पनि हुदैन । म यति मात्र भन्छु, हामी निष्क्रिय कर्जा असुलीमा केन्द्रित छौं । राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सबै सहयोग हामीले पाइरहेका छौं ।
अटोमोवाईल क्षेत्र उत्साहित भएको छ
नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा अटोमोवाईलको हिस्सा निकै ठूलो छ । पछिल्लो सयममा अटोमोवाईल क्षेत्रको विस्तार उत्साहजनक भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अटोमोवाईल क्षेत्रको वार्षिक उत्सवको रुपमा आयोजना गरिने नाडा अटो शो २०७१ यही भाद्र १८ गतेदेखि २२ गते सम्म काठमाण्डौको भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ । जहाँ सवारी साधन, पार्टपुर्जा तथा अन्य एसेसरीजहरूको प्रदर्शनी हुँदैछ । प्रस्तुत छ, उक्त मेलाको संयोजक तथा सिप्रदी ट्रेडिक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुप्रसाद दाहालसँग नाडा आटो शो र अटो बजारबारे गरिएको विकास वहस यस अंकमा । नाडा अटो शो २०७१ को तयारी कस्तो छ ? तयारी सन्तोषजनक छ । यस पटक हाम्रो ध्यान व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त बनाउने र प्रदर्शनीमा भाग लिनेलाई पनि उत्साहित बनाउनेतर्फ केन्द्रीत छ । सहभागीहरु निकै उत्साहित छन् । प्रदर्शनी बुकिङ गरेको दुई दिनभित्रै प्रमुख सबै स्टल बुकिङ भए । प्रदर्शनीमा भाग लिनेहरुलाई केले उत्साहित बनाएको छ ? व्यवस्थापन समितिले राम्रो काम गरेर नै हुनुपर्छ । हामीले पारदर्शि रुपमा काम गरेका छौं । बोल्नको लागि मात्र पारदर्शि होइन, काममा पनि पारदर्शि छ । मुखले एउटा भन्ने, व्यवहार अर्को गर्ने गर्दैनौं । हलभित्रको मुख्य स्टल लिन सबैको चाहाना हुने । पाउने दङ्ग, नपाउने रिसाउने । मिलोमत्तो भयो, आफ्नोलाई राम्रो ठाउँ दियो भन्ने गुनासा आउँथे पहिला । यसपाली हामीले चिठ्ठा प्रथाबाट स्टल बाँढफाँढ ग¥यौं । त्यसमा सबै साथीहरुले सहमति जनाउनु भयो । सबै खुशी हुनुहुन्छ । कस्ता सवारीहरुको प्रदर्शनी हुनेछ ? यस पटक ५३ वटा कम्पनीहरूले विभिन्न योजनाहरू सहित सवारी साधन, सवारी साधन जन्य वस्तु तथा अन्य सेवाहरू प्रदर्शन गर्ने छन् । पा“च दिनसम्म चल्ने नाडा अटो शो २०७१ मा १२ वटा ब्राडका ४–पाङग्रे तथा ११ वटा ब्राण्डका २– पाङग्रेसवारी साधनहरू रहने छन् । प्रदर्शनीमा वित्तिय संस्था, नयाँ प्राविधिक विकास, स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेन्टस्, टायर, जेनेरेटर, ग्यारेज उपकरण, व्याट्री तथा अन्य एशोसेरिजहरूको सहभागिता रहने छ । जस्मा नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरू समेत रहने छन् । विगतमा वर्षहरुमा नेपालमा स्थापित ब्राण्डहरु नै नाडा अटो शोमा देख्न पाईदैन थियो । यस पटक देख्न पाईन्छ ? हो, विगतमा टोयटा लगायत केही नेपालमा स्थापित ब्राण्डहरु सहभागी भएनन् । यसपटक टोयटा, निशान, हुण्डाई, महिन्द्रा, सुजुकी, मारुती लगायत ९९ प्रतिशत ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे सवारी प्रदर्शनीमा राखिनेछ । नेपालमा बिक्री वितरण हुने १०० प्रतिशत २ पाङ्ग्रे सवारीको प्रर्दशनी यस मेलामा हुने छ । भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी स्थलको लगभग ८ हजार ५ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलमा साना ठूला गरि १०० स्टलहरू रहने छन् । प्रदर्शनी क्षेत्रमा २– पाङग्रे, ४– पाङग्रे तथा कमशिर्यल गाडीहरूको छुट्टा–छुट्टै ठा“उहरू बनाइएको छ । अवलोकनकर्ताहरू रुची अनुसार ती ठा“उहरूमा आफुले खोजेको सवारी साधनहरूको अवलोकन तथा जानकारी लिन सक्ने छन् । यो प्रदर्शनी हेर्न आउने ग्राहक तथा गाडी प्रेमीहरूलाई पनि हामी उत्साहित नै बनाउने छौं । किनकी कुनै पनि महत्वपूर्ण ब्राण्ड यस प्रर्दशनीमा छुट्ने छैन । प्रदर्शनीको अवलोकन अवस्था कस्तो रहला ? ५० हजार आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने विश्वासका गरिएको छ । नाडा अटो शो २०७१ अवलोकन गर्न आउनेहरूमा सर्वसाधरण बाहेक अटो उद्योगीहरू, व्यापारीहरू, व्यापार विश्लेषक, अर्थशास्त्री तथा नीति निर्माताहरू पनि हुनेछन् । तर हामीलाई प्रदर्शनी स्थल नै सानो भयो । हामीलाई कम्तिमा २५ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । प्रर्दशनी स्थलको अभाव सबैले महसुस गरेका छन् । निजी क्षेत्रले प्रर्दशनी स्थल बनाएर चलाउन सक्दैन ? धेरै पुरुषार्थी मान्छे चाहिन्छ । मेरो एक जना साथी चन्द्र योञ्जन ८० करोड लगानी गर्न भनेर अष्ट्रेलियाको मेलबनबाट आउनु भएको थियो । उहाँले यहाँ के थाहा पाउनुभयो भने यहाँ सिप्रर्दी पनि बन्द हुँदो रहेछ, कान्तिपुर पनि बन्द हुँदो रहेछ, गोदावरी रिपोर्ट पनि बन्द हुँदो रहेछ । ट्रेड यूनियनको समस्या ठूलो देख्नुभयो । यहाँ कसैले ठूलो लगानी गरेर प्रर्दशनी स्थल बनाउने भन्यो भने नेता, कार्यकर्ता, व्यूरोक्र्याट्, स्थानीयबासी सबैलाई पीढा हुन्छ । फलानो धनी हुनेभयो । सबलाई डाहा हुन्छ । हामीले सिमरामा उद्योग राख्न खोज्यौ । वाल लगाउन ६ महिना लाग्यो । पश्चिममा ६० विगाह जमिन लियौं । त्यहाँ पनि समस्या आयो । त्यसपछि हिमाञ्चल प्रदेशमा अध्ययन गर्न गयौं । १०० वर्षको लिजमा सरकारले जमिन दिन्छ । पानी, विजुली सुविधा छ । अनि हामीले कसरी प्रतिस्प्रर्धा गर्ने ? विदेशमा लगानीकर्ताको सम्पूर्ण सुरक्षा सरकारले गर्छ । नेपालमा लगानीकर्ता सबैतिरबाट असुरक्षीत हुनुपर्छ । अनि यहाँ ठूलो लगानी कसले गर्ने ? नाडा अटो शो परम्परा धान्न, सचिवालयलाई आम्दानी गर्न मात्र गरिन्छ कि यो क्षेत्रको विकासमा पनि यसले योगदान गरेको हुन्छ ? नाडाको सचिवलयको खर्च जुटाउन पनि हो । अटो मोवाईल क्षेत्रका विकास गर्न पनि हो । सबैको फाइदाको लागि हो । नोक्सान खाना कोही पनि नाडा अटो शोमा भाग लिन आउँदैनन् । फाइदाको लागि काम गर्ने हो । ग्राहकलाई सेवा नदिई फाइदा पनि हुँदैन । नाडा अटो शो व्यापारिक प्रयोजनका लागि हो कि सामूहिक हितका लागि सामाजिक कार्य हो ? यसमा नाफा पनि छ । सामाजिक हित पनि छ । यस प्रर्दशनीमा बैंक, फाइनान्स, बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदा छ । बिक्रेतालाई सोझै फाइदा हुन्छ । एउटा गाडी बिक्री हुँदो ६÷७ जनाको आम्दानी बढी हाल्छ । उपभोक्ताले पनि एकै स्थलमा धेरै प्रकारका सवारीको बारेमा, सेवा प्रदायकहरुले दिने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी पाउनेछन् । अटोमोवाईल क्षेत्रको बजार कस्तो छ ? पछिल्लो वर्षमा धेरे राम्रो छ । गत वर्ष कमर्शियल भेइकल्स ८ हजार ९ सय ९० बिक्री भए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो । प्यासेन्जर कारमा गत आर्थिक वर्ष ९ हजार ७ सय ३५ वटा बिक्री भए । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि हो । बजारको ग्रोथ राम्रो छ । आगामी दिनमा यसको विस्तार अझै उच्च दरमा हुने विश्वास व्यवसायीको छ । व्यवसायीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा कस्तो छ ? स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धा छ । भन्सार छलि, न्यून मूल्याङकनको समस्या छैन । सवारी बिक्री वितरणमा लाग्ने व्यवसायी पनि लब्धप्रतिष्ठत व्यक्ति हुनुहुन्छ । इज्जतको लागि पनि राम्रो काम गर्नुहुन्छ । हाम्रो प्रमोटरहरुले त हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ–कर छल्ने उदेश्यले केही पनि काम नगर्नु । स्पेयर्स पार्ट्समा त न्यून मूल्याङकन तथा चोरी पैठारीको समस्या व्यापाक छ नि होइन ? हो, यहाँ नीतिगत नै समस्या छ । स्पेयर्स पार्ट्समा भन्सारदर बढी छ । त्यसलाई घटाउन हामीले सरकारलाई सुझाव दिदै आएका छौं । अहिले नक्कली सामानको प्रयोग ज्यादै कम हुन्छ । चोर्न पनि सजिलो छैन । सिप्रदीको व्यापार अवस्था कस्तो छ ? हामीले गत वर्ष करिव १६ अर्बको करोबार गरेका थियो । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले वृद्धि हो । कमर्शियल गाडीमा कुल बजारको ७१ प्रतिशत हिस्सा टाटाको छ । जीपमा ५७ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । प्यासेन्जर कारमा १४ प्रतिशत हिस्सा छ । कारमा पहिलो पोजीशनमा हुण्डाई छ, दोस्रोमा मारुती, तेस्रो पोजीशनमा हामी छौं । हामीले बिक्रीपछिको सेवालाई बढी जोड दिएका छौं । सिप्रदीले पछिल्लो एक वर्षमा १०० करोड रुपैयाँ सेवापछिको सुविधाको लागि खर्च गरिसकेको छ । प्रडक्ट उस्तै उस्तै हो । बिक्रीपछिको सेवा कस्तो छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । छल्ने डाँट्ने कामले ग्राहक आकर्षित हुँदैनन् । एक पटकको छुट वा चिठ्ठाले पनि ग्राहक आकर्षित हुन छाडिसके ।
नेपाल पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले पुरक अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसका मुख्य उद्देश्य के–के हुन् ? यिो विश्व बैंकको सहयोगमा कृषि मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित आयोजना हो । यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीरण गर्ने हो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अनुदान प्रदान गर्दैआएका छौं । जसअन्तर्गत प्याक्टबाट कृषि समुहले ७० प्रतिशत, सहकारीले लगानीको ५० प्रतिशत र निजी उद्यमीले ३० प्रतिशत अनुदान पाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय २५ वटा दुर्गम जिल्लामा सानाखालका उद्यमीलाई ‘माइक्रो ग्राण्ड’ उपलब्ध गराउ“न लागेका छौं । उक्त अनुदानमार्फत् किसानले सहज रुपमा अघिकतम १० लाख रुपैया“सम्म अनुदान पाउनेछन् । जसले गर्दा परम्परागतरुपमा कृषि गरिरहेका निम्न आय भएका र सिमान्तकृत किसानको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवसायीक वन्न मद्दत गर्नेछ । समग्रमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण गर्न निजी क्षेत्र तथा समूहबाट पैसा पाउन कठिन हुने भएकाले प्याक्टले पुरक अनुदान उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । यसले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुका साथै कृषिप्रति युवालाई आकर्षण गर्ने, रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । साथै, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार नभई देश आर्थिक विकास हुन सक्दैन । ग्रामिण अर्थतन्त्र जुनबेला सुधार हुन्छ, जतिबेला कृषिको व्यावसायीकरण हुन्छ । नेपालमा कृषिको व्यावसायीकरण गर्न धेरै वाधा अड्चन छन् । त्यस्ता बाधा–अड्चन हटाउन यो पुरक अनुदानले सहयोग गर्ने छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपालको अर्थतन्त्र यूरोपियन देशहरुको भन्दा धेरै कमजोर थिएन-डा. स्वार्णिम वाग्ले
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यमध्ये उमेरको हिसावले सम्भवत सबैंभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ डा. स्वार्णिम वाग्ले । तर उहाँको पृष्ठभूमि विशिष्ट खालको छ । उहाँ यसअघि विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थविद्को रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघि उहाँले यूएनडीपीमा नीति विशेषज्ञको रुपमा लामो समय काम गरिसक्नुभएको छ । हाडवर्ड विश्वविद्यालयबाट एमपीए (मास्टर इन पब्लिक एडमिनिष्टे«शन), अष्ट्रेलियन नेशनल यूनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्नुभएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यापार, लगानी र सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दैै आएउनुभएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट कार्यान्वयनका समस्या र सुधारका उपायहरुबारे उहाँसँग गरिएको विकास वहस। विश्व बैंक, यूएनडिपिमा कार्यगर्दा तपाईले विश्व अर्थतन्त्रको पनि अध्ययन गर्नु भएको छ । विश्वका अन्य देशको आर्थिक वृद्धिसँग नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? विश्वका अन्य धेरै देशहरुको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर धेरै नै कम रह्यो । सन् १९६० पछि जापान, कोरिया, ताइवान, हङकङ, थाइल्याड, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका १३ वटा देशहरुले कम्तिमा २५ वर्षसम्म लगातार कम्तिमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए । त्यसमा अधिकांश मुलुक एशियाली नै छन् । विगत ४० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ५ प्रतिशतभित्र रह्यो । कुनै एक वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि भयो । नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौं भनेर नेताहरुले बेलाबेलामा भाषण गरेको सुनियो । सिंगापुरको जस्तो विकास हुन २/४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले सम्भव छैन । कम्तिमा २५ वर्ष निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्र डबल हुन १५ वर्षलाग्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने १० वर्षमा अर्थतन्त्र डबल हुन्छ र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर भयो भने ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार डबल हुन्छ । चीनले गरेको त्यहि हो । सन् १९७८ मा चीन र नेपालको प्रतिव्यक्ति आए २०० डलर थियो । ३५ वर्षपछि चीनले प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३२०० डलर पु¥यायो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४०० डलर भयो । नेपालीको २ गुणा आम्दानी बढ्दा चिनियाँहरुको आम्दानी १७ गुणाले बढ्यो । यसअवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धि ९/१० प्रतिशत भयो । नेपालको आर्थिक वृृद्धि २/५ प्रतिशत भयो । यसर्थ हामी धेरै पछि परेका छौं । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुको मुख्य कारणहरु के के हुन् ? भूपरिवेष्टिक मुलुक हुनु नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । विश्वमा ३५/३६ वटा देश भूपरिवेष्टिक छन् । त्यसमध्ये ५/६ वटा यूरोपमा पर्छन । तर उनीहरु विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारको मुटु भएकाले उनीहरुलाई भूपरिवेष्टिक हुँदाको वाधा कम छ । यूरोपबाहिर रहेका भूपरिवेष्टिक अधिकांश देशहरु नेपाल जस्तै गरिव छन् । बोट्सवानामा हिराको खानी नै भएकोले त्यहाको आर्थिक वृद्धि उच्च छ । कागस्थान र बेलारुसको अवस्था राम्रो छ । बाँकी भूपरिबेष्टिक देशहरु सबै नाजुक अवस्थामा छन् । स्वीजरल्याण्ड पनि भूपरिवेष्टिक देश हो, उसले विकास गर्दा नेपालले किन गर्न सक्दैन ? भनेर मानिसहरुले प्रश्न गर्छन । तर उनीहरुले के बुझेका छैनन् भने स्वीजरल्याण्डको राइम नदिमा पानी जहाज चल्छ । त्यो नदी स्वीजरल्याण्डको प्राइम क्षेत्रमा छ । दोस्रो, नेपालले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति र संस्थागत संरचनाहरुमा कमजोरी रहे । पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको समयमा हो आदमस्मिथले वेल्थ अफ नेशन लेखेको । त्यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र यूरोपियन देशहरुको भन्दा धेरै कमजोर थिएन । यूरोपमा औद्योगिकरण संगै संस्थागत संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आयो । तर नेपालमा सोही अनुसार संस्थागत परिवर्तन भएको देखिदैन । जुन देशमा दक्षताको आधारमा (मेरिटबेस) नियुक्ती, कार्यसम्पादनको आधारमा निरन्तरता वा पद मुक्ती र उनीहरुलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदाही बनाउने संस्थागत प्रणालीको विकास भएको छ त्यो देशमा राजनीतिक व्यवस्था जुनसुकै भए पनि आर्थिक विकास भएको छ । तर हामीकहाँ मेरिटबेस नियुक्ती र जवाफदेहिताको अभ्यास ज्यादै कम भयो । सुशासनमा नेपाल चुकेकै हो । तेस्रो, नेपालले धेरै क्षेत्रमा भारतको मोडेलको कपी ग¥यो । पछिल्लो दशकमा भारतको आर्थिक वृद्धि उच्च भएपनि त्यसअघि भारतको आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव २ प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै हुँदैन थियो । त्यसैले भारतको जस्तो कम आर्थिक वृद्धि भयो भने पश्चिमा देशले ‘हिन्दु वृद्धि’ भन्थे । त्यतिबेला नेपालले आफ्नै मौलिक बाटो बनाउन सम्भव थियो÷थिएन, त्यो अर्को पाटो भयो । चौथो, आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने चेत नेपालमा भित्रिएन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति आएन । निजी क्षेत्र जान नसक्ने ठाउँमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तत एकदमै प्राचीन हो । बजार असफल हुने क्षेत्रमा, असमानता घटाउने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकारदै आएका छन् । उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत छैन । नेपालले बल्ल बुझ्दै आएको छ कि उत्पादन बढाउने काम राज्यले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । चीन र भेतनाम जस्ता कम्यूनिष्ट देशहरुले पनि उत्पादकलाई अनुदान दिएका छन् र उनीहरुको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च छ । अहिले सरकारले लिएको आर्थिक नीति सहि छ ? के यी नीति ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोगि छन् ? सन १०९० पछि नेपालले लिएको आर्थिक नीति ठिक दिशातर्फ उन्मुख छ । स्रोत साधनको अभाव र कार्यान्यन क्षमताको अभाव अझै छ । राजनीतिक अस्थिरता, शसस्त्र द्वन्द्व, लब्विदो संक्रमण, अनियमित बजेट चक्र, उर्जाको अभाव, उद्योगी र श्रमीकबीचको खस्कदो सम्वन्धले आर्थिक वृद्धिमा असहयोग गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । सरकारले बजेटमा धेरै कानुनी सुधारको प्रतिवद्धता जनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि केही परिवर्तन आएको छ । अहिले कै अर्थमन्त्रीले कुनै बेला कृषिमा अनुदान कटौति गर्नु भएको थियो, अहिले उहाँले नै अनुदान बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुभयो । समाजिक विकासको क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले गरेको लगानी दक्षिण एशियामा उत्कृष्ट छ ।
मेडिकल कलेज कम भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्र महंगो भएको हो
सुमेरु ग्रुपको लगानी कहा“ कहा“ छ ? सुमेरु ग्रुपको रुपमा हामीले व्यवसाय गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यस समूहमा अन्तर्गत हामीले धामाखेलमा सुमेरु हस्पिटल, पुल्चोकमा सुमेरु सिटी हस्पिटल चलाइरहेका छौं । धापाखेल, पुल्चोक र कालिमाटीमा सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी चलाइराखेको छौं । त्यसबाहेक सुमेरु रेमिट्यान्स, सुमेरु मनी एक्सचेन्ज, सुमेरु प्रेस, सुमेरु हाउजिङ, सुमेरु व्यायामशाला चलाएका छौं । सुमेरु लाइन्स क्लब पनि छ । पछिल्लो समयमा सुमेरु कलेज सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं । उल्लेखित व्यवसाय मध्ये सबैभन्दा नाफाको व्यवसाय के रहेछ ? रियलस्टेटमा बढी नाफा हुने रहेछ । हार्डवेयर व्यापारमा बढी मुनाफा छ । प्रेसबाट पनि राम्रो मुनाफा छ । हस्पिटल र कलेज सेवा मुलुक क्षेत्र भईकन पनि राम्रो मुनाफा छ । हाउजिङ व्यवसाय गर्नेमध्ये धेरै व्यवसायी पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटमा छन्, तपाईहरूको अवस्था के छ ? हामीले हाउजिङबाट राम्रो मुनाफा कमायौं । तर अहिले मन्दी भएकोले यसको कारोबार गरेका छैनौं । हामीलाई नोक्सान पनि भएन, समस्या पनि आएन । तत्काल हाउजिङ व्यवसायी गर्ने सोचमा पनि छैनौं । सुमेरु हस्पिटल कति नाफामा छ ? यो हस्पिटल सुरु भएको एक वर्षमात्र भयो । अहिले नोक्सानमा नै छ । तर सुमेरु सिटी हस्पिटल मुनाफामा छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा अर्को हस्पिटलमा विगत २१ वर्षअघि लगानी गरेको थिए । त्यसले अहिले पनि राम्रो मुनाफा आर्जन गरेको छ । हस्पिटल क्षेत्रमा मुनाफा भएकैले निजी क्षेत्रको लगानी थप्पिरहेको छ । सुमेरु हस्पिटलको सबल पक्ष के हो ? यो हस्पिटलमा जनरल सेवा सबै छन् । सर्जरीमातर्फ धेरै राम्रो सेवा दिईरहेको छौं । मृगौलासम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार यहा“ गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । नेपालमा अरू हस्पिटलमा नभएको स्वस्थ्य सेवा सुमेरुमा दिने लक्ष्यका साथ भारतको हस्पिटलहरूस“ग छलफल भइरहेको छ । पूर्वाधार पनि राम्रो छ । सबै कक्षमा एसी राखिएको छ । विरामी र विरामीका आफन्तको समस्या बुझेर सक्नेसम्म समाधान गर्दैआएका छौं । सरसफाइमा विशेष जोड दिएका छौं । सेवा शुल्कहरू पनि महंगो छैन । कजेलमा कत्तिको नाफा हु“दोरहेछ ? हामीले भरखरै सुरु गर्दैछौं । यसमा धेरै लगानी पनि हु“दैछ । शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै राम्रो मुनाफा देखिन्छ । हामीले ९ वटा संकायमा चलाउने योजना बनाएका छौं । एउटा संकाय चलाउ“दा एक करोडभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । ९ वटा संकाय चलाउ“दा ९ करोड रुपैया“भन्दा बढी आम्दानी हुने देखिन्छ । खर्च करिब ३ करोड रुपैया“मात्र खर्च देखिएको छ । सञ्चालनमा आएको दुई महिना भएको छैन, करिब ५० लाख रुपैया“ मुनाफा देखिएको छ । अधिकांश कलेजका सञ्चालकहरू त कजेलमा लगानी गरेर फाइदा छैनन् भन्छन् त ? कलेजस“गै हस्पिटल चाहिन्छ । हस्पिटल नभएको कलेजलाई गाह्रो छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति पाइसक्नुभयो ? सुमेरु मेडिकल कलेज भनेर स्वीकृति त लिएका छौं । तर एमबीबीएस कक्षा चलाउन स्वीकृति मागेका पनि छैनौं । त्यसको लागि कम्तिमा ३०० बेडको हस्पिटल चाहिन्छ । हामीस“ग त्यो पूर्वाधार अहिले छैन । दुई वर्षपछि हामी एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं । एमबीबीएस कलेजको संख्यात्मक वृद्धि रोक्ने र नरोक्ने विषयमा धेरै विवाद छ, तपाईको विचार के हो ? मेडिकल कजेल धेरै हुनु राम्रो हो । क्वालिफाइड विद्यार्थीले पनि कजेल पढ्न नपाएको अवस्था छ । किनकी एमबीबीएस पढ्न ४०÷५० लाख रुपैया“ चाहिन्छ । कलेजको संख्या बढाउने हो भने शुल्क स्वतः घट्छ र आर्थिकरुपमा धनाढ्य नभए पनि पढाईमा ट्यालेन्ट छ भने एमबीबीएस पढ्न सक्छ । – See more at: http://www.bikasnews.com.np/index.php/2011-10-24-13-46-03/814-2014-01-26-08-52-06#sthash.Q0prUaWg.dpuf
