१७ कम्पनीलाई ७५ जिल्ला भागवण्डा
२८ पुस । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिने तयारी थालेको छ । कृषि बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न नसकिएको र अपेक्षित मात्रामा यस्तो बीमा हुन नसकेपछि समितिले बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिले सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमा गराउनु पर्ने जिल्ला छुट्टयाउने भएको छ । सवै कम्पनीको भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला पर्ने गरी कृषि बीमाको गराउन निर्देशन दिने तयारी भएको समितिमा निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सवै बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्नुपर्ने जिल्ला तोक्न लागेका छौं, हिमाल, पहाड र तराइका जिल्ला समेटिने र दुर्गम, सुगम सवैलाई पर्ने गरी जिल्ला तोकिने छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । यसरी जिल्ला तोकिएपछि जुन कम्पनीको भागमा जुन जिल्ला परेको हुन्छ, सो जिल्लाको कृषि बीमा अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्ने सोही कम्पनीको जिम्मेवारी हुनेछ । यसरी कृषि बीमाको लागि कम्पनीलाई जिल्ला तोक्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले जानकारी दिए । १७ ओटै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गरिरहेका कम्पनीका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको र उनीहरुले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरेपनि सर्वसाधारणलाई यस्तो बीमाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले नै चासो नदेखाएको कारण कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर समितिले तोकेका जिल्लाको कृषि बीमा गराउन आफूहरु तयार भएको भन्ने कम्पनीहरुको भनाइ पछि कृषि बीमाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । समितिले यसअघि नै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने सवै बीमा कम्पनीलाई तत्काल एउटा कृषि बीमा शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरुले एक महिना भित्रमै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमा शाखा खोलिसक्ने पर्ने भएको छ । त्यस्ता शाखा कार्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । कृषि बीमा शाखा स्थापना गर्दा लागेको खर्चलाई ब्यवस्थापन खर्चमा गणना नगरिने समितिको भनाइ छ । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीले बार्षिक बीमा शुल्कको १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाइदैन ।
नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनीको उत्पादन बन्द
२७ पुस/ मोरङ । नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनी हुलास मोटर्सले आफ्नो उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी विगत पन्ध्र वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सवारी साधनमा सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ को मापदण्ड पूरा गर्न समय पर्याप्त नभएको भन्दै कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका मोटर ‘मुस्ताङ म्याक्स’ र ‘मुस्ताङ भि टु’ को उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको घोषणा गरेको हो । विराटनगर उपमहानगरपालिका–१७ रानीमा २०५४ सालमा नेपालमा पहिलोचोटी स्थापना भएको हुलास मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले आईतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीले आफ्नो उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको घोषणा गरे । सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्डको आफूहरूले स्वागत गरे पनि लागू गर्न समय पर्याप्त नभएको र सरकारले थप गर्न नचाहेकाले आफूहरूले कम्पनीको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको उनले बताए । कम्पनीको वेवसाईटमा केही समयअघि देखि नै यूरो थ्री मापदण्डको गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग गरेको थियो । कम्पनीले यूरो थ्री मापदण्डअनुसारको गाडीको मोडल आफ्नो आधिकारिक वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर कारण त्यति मात्र होइन । निर्देशक गोल्छाले चर्को कर, विदेशी मोटर्ससँग प्रतिस्पर्धा, दक्ष कामदारको अभावलगायत कारणले कम्पनीले मोटर उत्पादन गर्न बन्द गर्न बाध्य भएको जानकारी गराए । सवारी भन्दा सवारीको पाट्र्समा भन्सारदर बढी भएको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले नलिएको कम्पनीले यसअघि पनि बताउँदै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै हुलास मोटर्सले उत्पादन गरेको मुस्ताङ म्याक्स जिप चढेपछि कम्पनीले चौतर्फी चर्चा पाएको थियो । उक्त चर्चापछि मोटरबारे चासोसँगै बिक्री पनि बढ्दै गएको तर सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न समय कम भएकाले कम्पनीले आफ्नो उत्पादन गर्न बाध्य भएको कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रपूmल्लचन्द्र दासले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न दुई वर्षको समय दिएको थियो तर कम्पनीले मापदण्ड तयार गर्न तीन वर्ष समय लाग्ने भन्दै समय थप्न माग गरे पनि नमानेपछि कम्पनी उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएको हो । सुरुमा कृषिका लागि प्रयोग गरिने पावर टेलरको उत्पादन सुरु गरेर पछि शेर्पा जीप हुँदै मुस्ताङ भीटु र मुस्ताङ म्याक्स जीप उत्पादन गर्दै आएको थियो । हुलास मोटर्सले वर्षमा करिब ७० वटा मोटर उत्पादन गर्दै आएको थियो । कम्पनीका अनुसार हाल सो कम्पनीले उत्पादन गरेका एक हजार ४०० मोटर बजारमा सञ्चालन भइहेका छन् । चार करोड लगानीमा स्थापित भएको हुलास मोटर्स कम्पनी बन्द भएपछि त्यहाँ काम गर्ने २०० जना जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । सञ्चालन भइरहेका मोटरको स्पेयर्स पार्टस र मर्मतका लागि देशभर रहेका डिलरमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । रासस
महासंघ बनेपछि सरकारसँगको साँझेदारीको ढोका खुल्ला भयो
विनोद ढकाल, कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल(क्यान महासंघ) अध्यक्ष क्यानलाई महासंघ बनाउनुको उदेश्य के हो ? क्यान महासंघ बनेपछि सरकारले नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा केहि सहयोग गर्छ कि भन्ने छ । हामीले पहिले पनि महासंघकै रुपमा काम भने गर्दै आएका थियौं । तर सरकारबाट मान्यता पाएका थिएनौ । अब सरकारसँगको हाम्रो सहकार्यको दायरा फराकिलो भएको छ । हामी नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा सरकारको ध्यान खिच्न सफल भएका छौं र यसको बिकासमा सरकारलाई सहभागी बनाउन उद्यत छौं । अब त्यो प्रक्रिया सहज भएको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार महासंघ बन्न किन खोज्नु भएको ? हामीले नेपालको आइसीटी बिकासको क्षेत्रमा हामीलाई मान्यता दिनु पर्छ भनेका हौं । निर्देशन ऐन अनुसार हामीलाई दर्ता गराउन नमिल्ने रहेछ । त्यसमा दर्ता नबिकरण गर्नु नपर्ने, कर तिर्नु नपर्ने जस्ता प्रावधान रहेछ । हामीलाई ती छुट दिन नमिल्ने देखियो । हामीले त्यस्तो छुट मागेका पनि होइनौं । त्यसपछि प्रशासनले नै संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै निर्देशन ऐनका प्रावधान राखेर महासंघको दर्ता गरिदियो । संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई परिमार्जन गरेर हाम्रा देशभरका शाखाहरु सिधै हामी कहाँ दर्ता गरे पुग्छ अब । ती शाखाहरु जिल्लामा दर्ता गर्नु पर्दैन् । केन्द्रमा मात्रै दर्ता गरि पुग्छ । हामी जस्तै अर्काे संस्था अब केन्द्र(काठमाडौं)मा दर्ता हुन पाउँदैन् । अब अर्काे क्यान स्थापना हुन पाउँदैन् ? त्यस्तो होईन् । तर हामी जस्तै अर्काे संघ काठमाडौंमा भने आउँदैन् । अर्काे कुरा कम्तिमा पनि राज्यले हामीलाई मान्यता दिएको छ । राज्यसँगको सहकार्यको ढोका खुलेको छ । महासंघ हो यसलाई सघाउनु पर्छ भन्ने अवश्थाको श्रृजना हुन्छ । केहि बजेट छुट्याउने अवश्थाको श्रृजना भएको भने पक्कै पनि हो । यस अघि पनि क्यानले सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो नि ? हो हामीले यस अघि पनि सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका थियौं । हाम्रा कार्यक्रममा सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धीत निकायहरुको लोगो राख्दै आएका थियौं । तर सरकारले हामीलाई एक सुका पनि दिएको छैन् । अब महासंघ बनिसकेपछि बजेट छुट्याउने अवश्थको श्रृजना भएको छ । राज्यले गर्नु पर्ने काम क्यानले गरेको छ अब बजेट छुट्याउने बाटो खुलेको हो । यसपालीको इन्फोटेकको तयारी कस्तो हुँदैछ ? हामीले माघ १४ गते देखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा इन्फोटेकको आयोजना गर्दैछौं । विद्यार्थीका लागि ७५ रुपैंयाँ र सर्वसाधारणका लागि एक सय ५० रुपैंयाँको टिकटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अब मेलालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित छौं । इन्फोटेकको टिकट अलि महंगो भएन र ? हामी पनि सर्वसाधारणलाई निशुल्क अवलोकन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका छौं । तर हाम्रो व्यवस्थापन शुल्कका कारण टिकट अलि महंगो राख्न बाध्य भएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा ह्वात्तै बढेको छ । तैपनि हामीले पत्र सहित आउने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । यो नाफा कमाउने भन्दा पनि खर्च पु¥याउने योजना मात्रै हो । हामीले अपरेशन कष्ट मात्रै उठाएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा नलाग्ने हो भने निशुल्क अवलोकनको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं । बिशेष छुट सहितका योजना के के छन् ? अवोलकन कर्ताहरुलाई दिईने स्किम र छुटको जानकारी हामीले इन्फोटेकको एक हप्ता जति अगाडी सार्वजनिक गर्छाै । अहिले हामी कस्तो योजना ल्याउने भन्ने बारे छलफल नै गरिरहेका छौं । केहि योजना भने पक्कै पनि आउँछन् । नेपालको आईसीटी मार्केट समकालिन विश्व परिवेशमा कहाँनिर छ जस्तो लाग्छ ? हाम्रो आईसटी मार्केट पनि अब्बल छ । आईसीटी मार्केट निरन्तर बढिरहेको पनि छ । नेपालमा आईसीटी लिटरेसी समेत बढिरहेको छ । वास्तवमा हामी ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ नै छौं । अब राज्यले केहि महत्व दिनु पर्छ भन्ने नै हो ।
सुर्यालाइफ इन्स्योरेन्समा चरम अस्थिरता, सात वर्षमा पाँच कार्यकारी प्रमुख फेरिए
सूर्यालाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा आएको करिब सात वर्ष मात्र भएको छ । २०६४ चैतबाट सञ्चालनमा आएको यस कम्पनीमा हालसम्म पाँच जना कार्यकारी प्रमुख आए र गए । छैटौ कार्यकारी प्रमुखको लागि कम्पनीले ‘वान्टेड नोटिसी’ जारी गरेको छ । कम्पनीको यो पदमा आवेदन दिन ४ दिन बाँकी रहेको छ । कम्पनीको प्रमुख पदमा रहेका कतिपयको योग्यता नियामक निकाय बीमा समितिले तोके अनुरुप नपुगेपछि छोड्नु परेको जानकारहरु बताउँछन । कोही आन्तरिक विवादले त कोही सञ्चालक समितिबाट बढि किचलो भयो भन्दै निस्किएका देखिन्छन । अग्रवाल समूहको पकडमा रहेको यस कम्पनीको पहिलो प्रमुखको रुपमा भारतीय नागरिक बी.सी. शर्मा थिए । संस्थापक प्रमखको रुपमा रहेका शर्माले करिब ७ महिनामात्र यो जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा शेखर बराल, नन्द किशोर शर्मा, गोपाल धिमिरे र मनोज लाल कर्णले जिम्मेवारी सम्हाले । शर्मालगतै महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका शेखर बराल नै कम्पनीमा लामो समय रहेका प्रमूख हुन् । उनले करिब डेढ बर्ष कम्पनीमा व्यतित गरे । राम्रो अवसर पाएपछि बरालले सूर्यालाइफ छोडेका हुन । बरालले छोडेपछि केही समय रिक्त रहेको पदमा सञ्चालक मध्येकै एक नन्दकिशोर शर्माले प्रमूखको जिम्मेवारी सम्हाले । तर त्यसैबीच बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको योग्यता तोक्यो । बीमा कम्पनीमा प्रमूख हुन कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने लगायतका प्रावधान रहेपछि नन्द किशोर शर्माले पनि पद छोड्नु परेको हो । नन्दकिशोर शर्मापछि कार्यकारी प्रमूखको जिम्मेवारी सम्हालेका गोपाल घिमिरेले पनि केही महिनामा कम्पनी छाडे । सञ्चालक समितिबाट किचलो भइरहने, साना साना बिषयमा पनि निर्देशन आइरहने लगायतको कारणले घिमिरेले कम्पनी छाडेको बुझिएको छ । घिमिरे लगत्तै प्रमूखको रुपमा कार्यवहाक महाप्रबन्धक भएर काम गरेका मनोज लाल कर्णले सबैभन्दा छोटो समय जिम्मेवारी सम्हाले । गत भदौं २६ गते यो जिम्मेवारी सम्हालेका कर्णले गत पुस ४ गते नै कम्पनी छाडे । उनले जिम्मेवारी छाड्नुमा आन्तरिक विवाद रहेको बुझिएको छ । उनको कार्यकालमा भएको कामकारवाहीको कम्पनीले छानबिन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । कम्पनीको व्यवस्थापन तहमा नै अस्थिरता देखिदै आएको छ । महाप्रबन्धकमात्र होइन कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धकमा पनि तारम्तार फेरबदल भइरहने गरेको छ । दुई बर्षको अन्तरालमा सहायक महाप्रबन्धकमा 2 जना फेरिइसकेको छ ।
सोल्टि होटेलको लागि सन् २०१४ सम्मानित बर्ष, एक राष्ट्रिय र चार अन्तराष्ट्रिय सम्मान
२५ पुस । नेपालको होटल व्यवसायको चम्किलो ताराको रुपमा स्थापित हुन सफल सोल्टि होटेललाई सन् २०१४ सम्मान प्राप्तिको बर्ष बनेको छ । यो एक बर्षको अवधिमा पाँच तारे यस होटेलले एक राष्ट्रिय र चार वटा अन्तराष्ट्रिय गरि पाँच सम्मान थापेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा होटल व्यवसाय क्षेत्रबाट सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने होटलको रुपमा सोल्टिले सम्मान पाएको हो । होटेलले गत मंसिर १ तेस्रो राष्ट्रीय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट सम्मान पाएको हो । होटेललाई अर्थमन्त्री डा. राम शरण महतले यस्तो सम्मान प्रदान गरेका हुन् । यो अवधिमा होटेलले ट्रिप एडभाइजर ट्राभलर्स च्वाइस अवार्ड २०१४, ट्रिप एडभाइजर सर्टिफिकेट अफ एक्सिलेन्स अवार्ड २०१४, सफारी इण्डिया साउथ एसिया ट्राभल अवार्डस् फर वेष्ट लग्जरी होटेल २०१४ र टुडेज ट्राभलर अवार्ड – वेष्ट इन्टरनेशनल विजनेश होटेल इन नेपाल २०१४ पाएको हो । होटलबाट दिइने सेवा तथा उत्पादनको यात्रुहरुबाट प्राप्त समिक्षाको आधारमा ट्रिप एडभाइजर ट्राभलर्स च्वाइस अवार्ड २०१४ प्रदान गरिएको हो । लोकप्रिय होटल बुकिङ वेभ पोर्टलमा आएका समिक्षाको आधारमा ट्रिप एडभाइजरले यस्तो सम्मान दिने गर्दछ । ट्रिप एडभाइजर सर्टिफिकेट अफ एक्सिलेन्स अवार्ड २०१४ पनि ट्रिप एडभाइजरले उसको साइटमा यात्रुहरुबाट गरिएको समिक्षाको आधारमा उत्कृष्ठ होटल व्यवसायीको रुपमा सोल्टिलाई सम्मान दिइएको हो । विश्वभरीका यात्रा सम्बन्धि लेखकहरुको संगठन पयासिफिक एरिया ट्राभल राइटरस् एशोशिएसनले होटेललाई उत्कृष्टको रुपमा सफारी इण्डिया साउथ एसिया ट्राभल अवार्डस् फर वेष्ट लग्जरी होटेल २०१४ बाट सम्मान गरेको हो । त्यस्तै, सोल्टि क्राउन प्लाजा भारतको टुडेज ट्राभलरबाट यात्रा तथा पर्यटन उद्योगमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुने होटेलको रुपमा सोल्टि टुडेज ट्राभलर अवार्डबाट सम्मानित भएको हो ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ता ठगिदैछन्
२३ पुस । केही इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई ठगिरहेको खुलासा भएको छ । सेयर लगायत अन्य आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु मध्ये केहीले लगानीकर्ता ठगिरहेका हुन । राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड सेयरबजारका ठुला लगानीकर्ता निर्मल प्रधानबाट उनको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेण्ट फण्डमा रहेका लगानीकर्ता ठगिदै छन् । प्रधानले फण्डको सेयर लिएका लगानीकर्ताहरुको लगानी रकमको ४० प्रतिशत रकम ठगि गरिरहेका हुन् । हामीले फण्डमा लगानी गरेको कुलमध्ये ६० प्रतिशत बराबर रकम मात्र प्रधानले फिर्ता गर्ने बताएका छन, एक लगानीकर्ताले भने । प्रधानले ६० प्रतिशत रकम बराबरको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी)को सेयर दिएर रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् । योसंगै बाँकी ४० प्रतिशत रकमको दायित्व प्रधानले नलिने भएका छन् । प्रधानले अघिल्लो वर्ष यस्तो गरेको स्वीकारेका छन। ‘गत बर्ष हाम्रो कम्पनीको नेटवर्थ ४९ रुपैयाँँ भएको थियो, त्यसैले मैले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता बराबर ६० रुपैयाँ वा ६० प्रतिशत लगानी बराबरको एनसीसीको सेयर लिन भनेको थिएँ । उहाँहरुले त्यतिखेर एनसीसीको सेयर लिदा २४० रुपैयाँ मूल्य थियो, बेच्दा सात सय रुपैयाँसम्म पाए यसले त फाइदा नै भएको देखाउँछ नि’¬–प्रधानले भने । अहिले भने प्रधानले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ रकम फिर्ता दिएको दाबी गरेका छन् । तर रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेका ती लगानीकर्ताले भने अहिले पनि प्रधानले पुरानै र्शत राखेको बताएका छन् । प्रधानका अनुसार हाल कम्पनीको नेटवर्थ ४८.५० रहेको छ भने कुल १६५ जनामा जम्मा ३२ लगानीकर्ता बाँकी छन्। करिब १५ जना भने प्रधान र प्रधानका परिवार तथा समूहका व्यक्तिहरु हुन् । करिब ७ वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डका अध्यक्ष निर्मल प्रधान हुन् । फण्डले २०६६ फागुनमा प्राथमिक सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुमति समेत मागेको थियो । यस्तो अनुमति माग्नु अघि नै सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरेको आरोपमा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारवाही समेत गरेको थियो । पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सञ्चालनमा रहेको पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा अध्यक्ष गुरु प्रसाद न्यौपानेले यस्तै ठगि गरिएको बुझिएको छ । ‘न्यौपानेले पटकपटक मान्छे पठाएर लगानीकर्ताहरुसंग सस्तोमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्दैआएका छन्, अहिले मैले मेरो नजिक सबैलाई त्यसरी सेयर नबेच्न भन्दै आएको छु’, पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट फण्डका पूर्व अध्यक्ष नागेन ढकालले बताए । यस्तो प्रस्ताव राखेकै कारण केही लगानीकर्ताहरुले न्यौपानलाई कम्पनीको गत कात्तिकमा भएको सातौं वार्षिक साधारण सभामा घेराबन्दीसहित बिरोध समेत गरेका थिए । कम्पनीले सात बर्षमा पहिलो पटक ९.५२ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । हाल कम्पनीमा चार सय १८ जना सेयरधनी रहेका छन भने चुक्तापूँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । न्यौपानेले भने त्यसमा कुनै सत्यता नभएको विकासन्युजसंगको कुराकानीमा दाबी गरेका छन। पुँजीबजारको नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डले भने यी कम्पनीहरुमा देखिने यस्ता समस्यामा कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने बताएको छ। धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता तथा निर्देशक निरज गिरीले भने, यी सुचीकृत कम्पनी नभएकोले हामीहरुमा यिनीहरुको सुपरिवेक्षण लगायत कुनै पनि दायित्व हुदैन ।
माथिल्लो मस्र्याङदी–ए मा ११ सय ४५ जनालाई रोजगारी
२२ पुस । नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको बेला चीनको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लमजुङमा एक हजार भन्दा बढि महिला पुरुषलाई रोजगारी दिलाएको छ । जडित क्षमता ५० मेगावाट रहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले १९ महिलासहित ११ सय ४५ जनालाई रोजगारी दिएको हो । आगामी जुलाईको अन्त्यसम्मा आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ प्रवद्र्धक कम्पनी सिनो–सगरमाथा हाइड्रोपावर प्रालिले यतिका कामदारलाई रोजगारी दिएको छ । निर्माण थालेको छोटो समयमा ८० प्रतिशत काम सकिएको यस आयोजनामा ७ सय जना नेपाली कामदार र ४ सय जना चिनियाँ कामदार कार्यरत रहेको आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले कारोबारलाई बताए । उनले भने, “आयोजनामा डेढ महिनाभन्दा बढि बन्द हडताल भई निर्माण कार्यमा अवरोध आएपनि आफुहरुले आयोजना बन्द भएको बेलामा बाँकी रहेको काम सँगसँगै लगेका छौं ।” आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ४ सय ४ जनासहित जिल्लाका ७ सय ६ जना कामदारलाई आयोजनामा रोजगारी दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत भुलभुले गाविसबाट १ सय ९९ जना, खुदी गाविसबाट १ सय २१ जना, बाहुनडाँडा गाविसबाट ५२ जना र सिम्पानी गाविसबाट ३२ जना कामदार आयोजनामा कार्यरत रहेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका मजदुरले आयोजनाबाट मासिक रुपमा ८० लाख भन्दा बढी र बार्षिक रुपमा १० करोड आम्दानी गर्न गरेको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । केही बर्षअघिसम्म जिल्लाबाट बार्षिक रुपमा हजारौ युवाहरु विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क भेटिएपनि विगत ३ बर्षअघि देखि भने यो दर घटेको बताइएको छ । पछिल्लो समययता जिल्लामा एक पछि अर्को गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन थालेपछि जिल्लाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्यामा केही कमी आएको पाइएको छ । ५० मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजनाले विगत साँढे २ बर्षअघि देखि ११ सय कामदारलाई रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा निर्माण सम्पन्न ४.४ मेगावाट क्षमताको राँधी खोला र सिउरी खोलाले पनि त्यही अनुपातमा जिल्लाका युवाहरुलाई रोजगारी दिएको थियो । यसैगरी दोर्दी करिडोरमा पनि अहिले ३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जसमा १ दशमलव ७ मेगावाट क्षमताको छयाङ्दी खोला, २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी र २५ मेगावाट Ôमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । पूर्ण रुपमा यि तीनै आयोजनाहरु संचालन हुन थालेपछि जिल्लाका झण्डै तीनहजार युवाहरुले रोजगारी पाउने छन् । भुलभुलेमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले तोकीएको समयमा आयोजनाको सबै कमम सक्नको लागि आगामी जुलाई महिनासम्म अरु केही कामदार थप गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले भने, “सानो जिल्लामा यो एउटा आयोजना निर्माण हुँदा यति कामदारहरु लाभान्वित भएका छन् । यही मस्याङ्दी करिडोरमा बन्न लागेको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ र १ सय ३७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी–१ बन्ने हो भने जिल्लाका युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्देन् । ”
गाउँगाउँमा स्मार्ट फोन जाँदैछ
तपाई कुन कुन मोबाइल बोक्नु हुन्छ ? म नोट फोर बोक्छु । एउटा सामसङकै एस फाइभ बोक्छु । सामसङले नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिनसकेको सिडिएमए फोन बोक्छु । ट्याबलेटमा नोट प्रो बोक्छु । गियर एस बोक्छु । कुन कुन एप्सहरु प्रयोग गर्नु हुन्छ ? नोट प्रोको प्रयोग म नोट बनाउन प्रयोग गर्छु । मैले कलम कापीको प्रयोग गर्दिन् । एस नोट फिचर म अलि धेरै नै प्रयोग गर्छु । त्यस बाहेक, फेसबुक, फोन, एसएमएस त सामान्य नै हुन्छन् । विश्वमा के भैइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन फ्लिप बोर्ड एप्स चलाउँछु । नयाँ टेक्नोलोजी के के आईरहेका छन् भनेर पत्ता लगाउन यो एप्स प्रयोग गर्छु । तपाईको दैनिकीमा नगदको प्रयोग कत्तिको हुन्छ ? म अमेरिका बसेर पढेको मान्छे । त्यसैले पनि त्यति धेरै नगदको कारोबार गर्दिन् । प्रायः जसो क्रेडिट÷डेबिट कार्डहरुकै प्रयोग गर्छु । तर पनि क्यास नबोकि हुँदैन् । केही हदसम्म क्यास पनि बोक्छु । म जाने प्रायः जसो ठाउमा भुक्तानी गर्नुपर्दा कार्डबाटै प्रयोग गर्छु । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्डबाटै कारोबार गर्छु । सामसङका कुन कुन शोरुमहरुमा कार्डबाट कारोबार हुन्छ ? हाम्रो सबै शोरुमहरुमा त्यस्तो सुबिधा छ । कार्डबाट कारोबार गर्ने सिस्टमको शुल्क कति छ ? यो सिस्टम जडान गरेर चलाउन ३ देखि ४ प्रतिशत लाग्ने रहेछ । प्रत्येक कारोबारमा त्यति पैसा लाग्ने रहेछ । त्यसैले पनि नेपालमा धेरैले यो सुबिधा लागू गर्न हिच्किचाउने गरेको देखियो । हामीले यो शुल्क आफैं व्यहोर्दै आएका छौं । तपाईका कति प्रतिशत उपभोक्ताले कार्डबाट मोबाइल खरिद गर्छन् ? नेपाल भरीनै कार्डबाट कारोबार गर्नेहरुको संख्या त्यति धेरै छैन् । कार्डप्रतिको विश्वास पनि विकास भैसकेको छैन् । त्यसका लागि केहि समय अझै लाग्छ । सबै ठाउँमा नचल्ने भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा कार्डबाट कारोबार बढेको छैन् । तपाईले बोकेका आइटी डिभाइसको मूल्य कति होला ? नोट प्याडको करिव ९० हजार, ल्यापटपको एक लाख, हातमा बाँधेको गियरको ४० हजार, नोट फोरको ८० हजार, एस फाईभको ६० हजार र सिडिएमए फोनको १० हजार रुपैयाँ जति पर्छ । गियर सर्कल भन्ने ब्ल्युटुथ डिभाईस छ त्यसको पनि १० हजार रुपैयाँ जति मुल्य पर्छ । यी सबै समान छुट्यो भने के हुन्छ ? यी सबै समान छुट्यो भने म अफिस नआएर घरमै बसेपनि हुन्छ । मुख्य कुरा फोन र ल्यापटप भएन भने चाँही म घरमै बसेपनि हुन्छ । तपाईका यी समान हराए भने त्यहाँका डकुमेन्टहरुको सुरक्षा सम्भव छ ? मेरा समानहरु हरायो भने कसैले दुरुपयोग गर्न सक्दैनन् । फुटाएर फाल्नुको बिकल्प हुन्न । कसैले लगेर दुरुपयोग गर्ने सम्भावनै छैन । मैले ट्राकिङ सिस्टम जडान गरेको छु । हराउने बित्तिकै कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । प्रि–इन्सर्टको सुबिधा पनि प्रयोग गरेको छु । त्यसले कहाँ छ समान भन्ने तत्काल पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाई विश्वकै ए ग्रेडको आईटी प्रयोगकर्ता हो ? सामसङ विश्वकै टप आईटी ब्राण्ड हो । म यसको नेशनल डिष्ट्रिव्युटर हुँ । सामसङका सबै नयाँ आईटी डिभाईसहरु मसँग हुन्छन् र मैले प्रयोग गर्ने अवसर पाउँदै आएको छु । कुरा यत्ति हो । ग्रेडिङ कसरी गर्ने हो त्यो आफैं बुझौं । विश्व बजार र नेपालको टेक्नोलोजीको बजार कस्तो देख्नु हुन्छ ? आईटी पूर्वाधारका दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडी नै छौं । तर पनि डिभाईसहरुको प्रयोगमा भने नेपाली पनि पछाडी छैनन् । बजारमा आएका नयाँ उत्पादनहरु तत्कालै खरिद गरेर प्रयोग गर्ने मानिसहरु पनि थुप्रै छन् । हामी खासै पछाडी छैनौं । यद्यपि हाम्रा कार्यालयहरु भने टेक्नो फ्रेण्डी भैसकेका छैनन् । कम्प्युटराईज्ड सिस्टम लागू भैसकेको छैन । यसले समयको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । तपाईको अफिसको आईटी प्रशासनको अवस्था कस्तो छ ? डाटा भनेको अत्यन्तै क्रिटिकल बस्तु हो । त्यसकारण यसको सुरक्षा प्रमुख चुनौती हो । हाम्रो कम्पनी सबै रुपमा नयाँ टेक्नोलोजीले भरिपूर्ण छ । मेरो ल्याण्डलाईन फोनमा पनि ट्याबलेड जोडिएको छ । बाहिर कोहि मान्छे आयो कि भनेर यहीबाट हेर्न सकिन्छ । हाम्रो कम्पनीका सबै जानकारी हाम्रो आफ्नै सर्भरमा सुरक्षित छन् । तोडफोड वा आगलागी भयो भने पनि हाम्रा डाटाहरु सुरक्षित नै रहन्छन् र हाम्रो व्यवासायमा कुनै बाधा उत्पन्न हुँदैन । स्मार्ट फोनको बजार कस्तो भैरहेको छ ? स्मार्ट फोनको बजार विश्वव्यापी रुपमा नै बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रवेश गरेदेखि नै हरेक वर्ष बजार बढिरहेको छ । पहिले यसलाई विलाशिताको बस्तु मानिन्थ्यो । अब यो आवश्यकता बन्दै गएको छ । सन २०१५ मा उपत्यका बाहिर पनि स्मार्ट फोनको बजार बढ्ने अनुमान गरेका छौं । उपत्यका बाहिरका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुसँग क्रय शक्ति बढ्ने प्रक्षेपण हामीले गरेका छौं । रेमिट्यान्सको यत्रो ठूलो फ्लो छ । त्यसले गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको र त्यो स्मार्ट फोनको खरिदमा प्रयोग हुने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ । स्मार्ट फोनमा सबै सुबिधा उपलब्ध छन् । घरायसी कामदेखि डाक्टरले रोगको उपचार गर्न समेत स्मार्ट फोनको डिभाईस प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ । नेपालमा सामसङको बजार हिस्सा कति पुग्यो ? हामीले सन २०१४ मा ५ करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको मोबाइल बेच्यौं । २०१५ मा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका मोबाईल बेच्ने योजना छ । नेपाली मोवाइल फोनको बजारकै कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो बजार हिस्सा बिक्री मूल्यका आधारमा ४५ प्रतिशत र संख्याका आधारमा करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा सामसङको प्रतिस्पर्धा कुन ब्राण्डसँग छ ? हिजोसम्म नेपाली बजारमा हाम्रो प्रतिष्पर्धी थिएन । विश्वव्यापी रुपमै पनि सामसङको प्रतिष्पर्धी भनेको आईफोन नै हो । नेपालमा पनि अहिले आईफोन भित्रिसकेको छ । हाम्रो प्रतिष्पर्धा आईफोनसँग नै हो । अरु त इन्ट्री लेभलका स्मार्ट फोनहरु मात्रै हुन् । उनीहरु हाम्रो लेवलमा आउनै सक्दैनन् । हाम्रो अर्काे मुख्य प्रतिष्पर्धी भनेको अनधिकृत रुपमा भित्रिने सामसङ मोबाइल नै हो । यसलाई रोक्न सकियो भने नेपाली बजारमा सामसङ लिडिङ कम्पनी नै हो । चिनियाँ जियोनी र ह्वावे मोबाईलको आगमनलाई कसरी हेर्नु भएको हो ? जियोनी र ह्वावे मध्यम लेवलका स्मार्ट फोनहरु हुन् । हाम्रो प्रतिष्पर्धा आईफोनसँगै हो । अरु त सस्तोमा बनाउने होडबाजीमा लागेका कम्पनीहरु हुन् । उनीहरु आ–आफ्नै बीचमा कम मूल्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्छन् । मोबाइलमा प्रयोग हुने मुख्य एप्सहरु के के हुन् ? यो देशैपिच्चे फरक फरक हुन्छन् । यद्यपी विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने फेसबुक, भाईबर अलि बढि प्रयोगमा छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लोड सेडिङ, डिक्सनरी, समाचार केन्द्रित एप्सहरु नै अलि बढि प्रयोग हुन्छन् ।
