लोकमान निलम्बित, महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने
काठमाडौं ४, कात्तिक । आजको संसद बैठकमा लोमकानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टा बित्न नपाउँदै कार्की बुधबारबाटै निलम्बनमा परेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५७ जना सांसदले बुधबार साँझ कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संविधान र संसदीय नियमावलीबमोजिम कार्कीको निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्। सभामुख घर्तिमगरका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार संसदका एकचौथाइ सदस्यले कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महासचिवको कार्यालयले पत्राचार गरी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद र लोकसेवा आयोगको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको छ।
चीन–भारत जोड्ने तीन सडक बनाउन ११ वर्ष ढिलाइ, उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण सम्पन्न हुन १५ वर्ष लाग्ने
काठमाडौं ४, कात्तिक । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि निर्माण थालिएका तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण सम्पन्न हुन १५ वर्ष लाग्ने भएको छ । ०७० मै सम्पन्न हुनुपर्ने कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर लोकमार्ग सम्पन्न हुन आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म पर्खनुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना ०७० सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि तीनवटै आयोजनाको म्याद थपिएको छ । कुल आयोजनाको काममध्ये अहिलेसम्म करिब २३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना सुरु भएपछि अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि देशको सबभन्दा उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्मको १६२ किमि सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण भइरहेको सडकको फाइल तस्बि उक्त सडकमध्ये ५० किमिमा यातायात चालू छ । यसबाहेक ७७ किमि ग्राभेल सडक रहेको छ । आव ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा म्याद थप गरी आव ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । यस आयोजनाको कुल लागत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आव ०७२(७३ मा कोसी करिडोरमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ९२ लाख ९९४ प्रतिशत० खर्च भएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा किमाथांका–खाँदबारी खण्डमा २५ किमि निर्माण र खाँदबारीदेखि पाथिभरासम्मको ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ । गत आवमा विभिन्न खण्डमा गरी सात किमि ट्र्याक खोल्ने, १२ किमि स्तरोउन्नती र नौ किमि पक्की नाली निर्माण भएको छ । विराटनगर–जोगबनी नाकादेखि किमाथांकासम्म जोड्ने यो करिडोरको कुल लम्बाइ ३ सय ८५ किलोमिटर छ । यो आयोजनामा अहिलेसम्म ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै, कुल निर्माणमध्ये २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समेट्ने यो आयोजनाको कुल लम्बाइ ४ सय ३५ किमि छ । ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा आव ०७७(७८ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ । यस आयोजनामा कुल लागत १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ्नयाँ पत्रिका दैनिकबाट छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट ६ खर्ब ४६ अर्ब, पाँचवर्ष भित्रै खर्च गरिसक्ने सरकारी योजना
काठमाडौं ४, कात्तिक । सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)का लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आउँदो पाँच वर्षका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । फाइल तस्बिर एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम हुनेछ । सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अवधारणापत्रअनुसार एसएसडीपी सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गरिनेछ । साउनमै सुरु गरिने कार्यक्रम भए पनि सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि बढाएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको अवधारणापत्र सरोकारवालाको सहमतिको प्रक्रियामा छ । पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमका लागि सरकारको ५ खर्ब ७३ अर्ब लगानी र दातृ निकायको ४२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रहने मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखाका उपसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।
आन्तरिक उडानमा डेढ दर्जन विमान थपिँदै, सरकारीसहित निजी क्षेत्र पनि आक्रामक बजार विस्तारमा
कात्तिक ४ काठमाडौं ४, कात्तिक । स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुले यसै वर्षभित्र आन्तरिक उडानका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी विमान थप्ने भएका छन् । फिस्टेल ग्रुप अन्तर्गतको गोमा एयरको जहाज सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले ४ वटा चिनियाँ जहाज थप्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रका चार एयरलाइन्सले १३ वटा विमान थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यती एयरलाइन्सले जेटस्ट्रिम विमानहरु विस्थापन गरेर एटीआर ७२ विमान ल्याउने योजनाअन्तर्गत ४ वटा जहाज खरिद गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । निजी क्षेत्रकै गोमा एयरले १ जहाज खरिदको अनुमति लिइसकेको छ र सिम्रिक एयरले दुईवटा जहाज केही समय अगाडि मात्र थपेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
ट्रेड युनियन कर्मचारीलाई कामबिनै तलब, ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म कर्मचारी काम र हाजिर नगरी तलब र सुविधा
काठमाडौं ४, कात्तिक । ट्रेड युनियनका नाउँमा दलीय राजनीतिमा आबद्ध २० जना भन्दा बढी कर्मचारीले वर्षोंदेखि बिनाहाजिर कार्यालय नै नगई तलब सुविधा लिँदै आएका छन् । फाइल तस्विर राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको छ । दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताले कार्यालय नगई नियमित तलब भत्ता र सुविधा लिएका हुन् । दलैपिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन निर्वाचन हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टचार र अनशासनहीनता बढको भन्दै सरकारले गत जेठमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराए पनि निर्वाचनसँगै अवैध बनेका दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेताले कामै नगरी तलब लिएका हुन । कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सुविधाको नाउँमा सरकारले ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारले एउटा ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म कर्मचारी काम र हाजिर नगरी तलब र सुविधा पाउने निर्णय गरेको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
ज्ञानेन्द्र शाहलाई हिन्दु सम्राट घोषणा गर्ने तयारी, विराट हिन्दू सम्मेलनमा राजधानीमै
काठमाडौं ४, कात्तिक । पशुपतिको वनकालीमा बिहीबारदेखि विराट हिन्दु सम्मेलन सुरु हुने भएको छ । आयोजक हिन्दु अधिराज्य राजनीतिक समितिका अनुसार यही कात्तिक ४, ५ र ६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनको उद्घाटन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गर्नेछन् । राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर हिन्दुराज्य प्रजातन्त्र पार्टीका महासचिव रविन्द्र पौडेलले राजाबिनाको देश र आँखा बिनाको मान्छे एउटै हुने तर्क गरे । यस्तै लिक नेपाल शान्ति एकता पार्टीका अध्यक्ष धनेन्द्र बस्नेतले वर्तमान शासनसत्ताले देशलाई विखण्डनको मार्गमा लिएको बताउँदै राजसंस्था बाहेक देशमा अरु कुनै शक्तिले शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने दावी गरे । ३५ दलीय मोर्चाको आयोजनामा सम्पन्न हुने उक्त सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अनमोल स्विट्समा सिलबन्दी, दुषित मिठाई विक्री गरेको अारोप
काठमाडौं, ३ कात्तिक। गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ विक्रिवितरण गरेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनमोल स्विट्समा सिलबन्दी गरेको छ। दुषित मिठाई बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा भेटाएपछि टोलीले सिलबन्दी गरिएको हो। बुधबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदनकुमार चापागाईंको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादी संगठन लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोलीले नक्सालस्थित अनमोल स्विट्स प्रालीमा सिलबन्दी गरेको हो। ‘मिठाईमा भुसुना, पानीपुरीमा साङ्ला र बनाउने ठाउँ फोहोर देखेपछि हामीले सिलबन्दी गरेका हौं’, विभागका एक अधिकृतले भने, ‘हामीले पुरै पसल नै सिलबन्दी गरेका छौं ।’ कम्पनीलाई खाद्य ऐन अनुसार कारबाहीका लागि मुद्दा चलाइने उनले जानकारी दिए। तिहार नजिकिदै गर्दा सरकारले दैनिक रुपमा मिठाई पसलमा विशेष अनुगमन गरिरहेको छ। मंगलबार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि बाग्मती, आगन जस्ता चर्चित ब्राण्डका मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको थियो ।
बेलायत लगानीका लागि शीर्ष पाँच स्थानमा पर्न असफल, लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउँदै
काठमाडौं, ३ कात्तिक। युरोपेली संघ (ईयू) छोड्ने पक्षमा मतदान गरेपछि बेलायतले उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको शीर्ष पाँचको स्थान गुमाएको छ । व्यावसायिक कार्यकारीहरूको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा परामर्शदातृ फर्म इवाईले ब्रेक्जिट मतदानसँग सम्बन्धित अन्योलले सम्भावित लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख छ । यो पनि विशेष गरी युरोपका लगानीकर्ता बेलायतमा कारोबार गर्नबाट निरुत्साहित भएको जनाइएको छ । ईवाईका अनुसार बेलायत आगामी वर्ष लगानी गन्तव्यको मामिलामा सातौं स्थानमा झर्नेछ । बेलायतभन्दा अगाडि अमेरिका, चीन, जर्मनी, क्यानडा, फ्रान्स र जापान रहनेछन् । अप्रिलमा गरिएको अघिल्लो सर्भेमा बेलायत दोस्रो स्थानमा थियो । ईवाईमा कारोबार पक्षका विश्वव्यापी प्रमुख स्टिभ क्रुस्कोले जुन २३ पछिको मतदानले नकारात्मक अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् । अर्को सर्भेले भने आगामी ६ महिनाको अवधिमा बेलायतको स्थानमा सुधार आउने आशा देखाएको उनको भनाइ छ । “दीर्घकालीन अवधिमा बेलायत शीर्ष एम एन्ड ए गन्तव्यको रोजाइका रूपमा आउन सक्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं,” उनले भने, “तर, अल्पकालीन अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई लगानी रोक्ने विषयमा सोच्नका लागि बाध्य बनाएको छ ।” बेलायतले रियलइस्टेटबाहेक ८८ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको ईवाईले जनाएको छ । यो सन् २०१३ र २०१४ कै हाराहारी हो । तर, सन् २०१५ को समान अवधिको २ सय ५५ डलरको दाँजोमा कम हो । विदेशी फर्महरूका लागि बेलायती फर्म लगातार आकर्षक बन्दै गएको ईवाईले जनाएको छ । यो पनि विशेष गरी उच्च बौद्धिक सम्पत्तिका कम्पनी, प्रविधि र स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रमा रहँदै आएको छ । जनमत–संग्रह ब्रेक्जिटको पक्षमा गएपछि जापानको सफ्ट बैंक ग्रुपले जुलाईमा २४ अर्ब पाउन्डमा लिएको बेलायती प्रविधि फर्म एआरएम होल्डिङलाई सबैभन्दा ठूलो कारोबार मानिएको छ । यो कारोबार ब्रेक्जिटको मतदानको एक महिनापछि भएको हो । अर्को ठूलो कारोबारमा अमेरिकी कम्पनी लिबर्टी मिडियाले ८ अर्ब डलरमा लिएको फर्मुला वनलाई लिइएको छ । ब्रेक्जिटको मतदानपछि धेरै सवाल उठाइएका छन् । यो विशेष गरी ब्रेक्जिटपछि ईयूका २७ सदस्यीय मुलुकसँग बेलायतको व्यापार सम्बन्धका बारेमा रहेको छ । यसमा व्यापारमा कस्तो किसिमको अवरोध आउने जस्तै भन्सार र नयाँ नियमन मापदण्डका विषयमा हुनेछन् । बेलायतस्थित व्यवसायमा यस किसिमको भन्सार र नियमन लागू हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । ब्रेक्जिटको मतदानपछि अमेरिकी डलरसँगको विनियममा पाउन्ड झन्डै २० प्रतिशतले अवमूल्यन भइसकेको छ । हाल अमेरिकी डलर र पाउन्डको विनिमय दर १.२० हाराहारी छ ।
