नगर विकास कोषमा आन्दोलन, ठेकेदार अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक
काठमाडौं । नगर विकास कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै कोषका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । कोषकै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगर विकास कोष स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियनले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहँदारहँदै राजनीतिक नियुक्ति गरि निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) धु्रब रिजाललाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने गरि गरिएको सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले कर्मचारीको र दातृ निकायको हीत विपरित सरकारको निर्णय आए नयाँ अध्यक्षलाई कोषमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको कार्यक्रम बनाएको बताएका छन् । सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठक बसी गत फागुन ९ गते नै प्रतिष्ठा कन्ट्रक्शन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुब रिजाललाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, कर्मचारी र सम्बन्धित निकायहरुको दबाबकै कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा यूनियनका अध्यक्ष जगतप्रसाद घिमिरेले २९ वर्ष अघिदेखि कोषको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहि आएकोमा हाल सरकारले कोषलाई भर्तिकेन्द्र बनाउँदै कोषलाई आर्थिक एवं सांगठनिक हिसावले कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रचलित नियम÷कानूनको खिलापमा निर्णय गरेको भन्दै आफूहरुले आन्दोलनको तयारी गरेको बताए । यूनियनका सदस्य सुभाष पन्तले सरकारको यस निर्णय विरुद्धमा कोषमा रहेको ४० जना (सबै) कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर गरेको, जर्मन सरकारका तर्फबाट दातृसंस्था जर्मन विकास बैंक, नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघलगायतका संघसंस्था र सरोकारवाला निकायले समेत विरोध जनाएको बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न र कोषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
हाम्रो टिमले चुनाव जितेपछि महासंघ दौडन्छ-उमेशलाल श्रेष्ठ
उमेशलाल श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा बस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । क्वष्ट फर्मास्यूटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशन श्रेष्ठ नेपाल औषधि उत्पादक संघको पूर्व अध्यक्ष समेत भईसक्नु भएको छ । उहाँले महासंघको कार्यसमितिमा ६ वर्ष र बस्तुगत परिषदमा ३ वर्ष गरी महासंघमा ९ वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ । प्रस्तुत छ नीति निर्माण तहमा महासंघको भूमिका र महासंघले गर्दै आएका विवादस्पद कार्यहरु, महासंघको आगामी निर्वाचन र उहाँको तयारी विषयमा केन्द्रीत भई विकासन्युजले उहाँसँग गरेको विकास वहस । उमेशलाल श्रेष्ठ, उद्योग समिति सभापत – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईको तयारी कस्तो छ ? म बस्तुगत समूहको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिदै छु । निर्वाचनपछि महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा हुने कुरा स्पष्ट छ । उहाँको समर्थनमा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा, बस्तुगत उपाध्यक्षमा म, एशोसिएट उपाध्यक्ष्यमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ उठ्ने निर्णय भईसकेको छ । हाम्रो टिम राम्रो बनेको छ । निर्वाचनमा तपाईको टिमको एजेण्डा के के हुन् ? निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्नु महासंघको उदेश्य हो । महासंघलाई बलियो बनाउनुपर्छ । महासंघको व्यवस्थापन सुदृढ बनाउनुपर्नेछ । निर्वाचित कार्यसमितिले सरकारसँग नीति निर्माणमा काम गर्ने हो । हामी सबैको एउटै उदेश्य हो–देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाओस्, रोजगारी सिर्जना होस्, जनता समृद्ध हुन् । हाम्रो टिमसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरुको पनि उदेश्य त्यहि हो । तर कसले राम्रो गर्न सक्छ ? कसको क्षमता बढी छ ? महासंघका साथीहरुले मूल्याङ्कन गरेर भोट हाल्नुहुनेछ । हामी आ–आफ्नो क्षेत्रमा खारिएर आएका, क्षमता प्रर्दशन गरेका व्यक्तिहरु छौं । शेखरजी, दिनेशजी, चन्द्रजी, भवानीजी सबै आफ्नो क्षमता देखाईसकेका सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ । म पनि शुन्यबाट औषधि क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थिएँ र यो क्षेत्रमा सबैले देख्ने काम गरेको छु । अब हाम्रा स्ट्रेन्थ जाँच्ने महासंघका सदस्य साथीहरुले हो । तपाईको आफ्नै क्षमता के हो ? मेरो क्षमता भनेको मेरो काम हो । मैले निरन्तर ९ वर्ष महासंघमा काम गरे । ६ वर्ष कार्यसमितिमा र ३ वर्ष बस्तुगत समितिमा बसेर साथीहरुको लागि काम गरेको छु । म प्रष्ट वक्ता हुँ । मलाई सहि लागेको कुरा बोल्छु । जे बोल्छु, हृदयदेखि नै बोल्छु । प्रष्ट बोल्दा कसैलाई चित्त दुख्न पनि सक्छ । हाम्रो समाजमा प्रष्ट बोल्ने मान्छेलाई अहंकारी, घमण्डी भन्छन् । मलाई कुनै घमण्ड छैन । तर मलाई साँचो लागेको कुरा बोल्छु । साँचो बोल्दा कहिले कही छुच्चो पनि भइन्छ । गाली पनि खाइन्छ । जो मसँग लामो समय संगत गर्छ, उसले मलाई नराम्रो मान्छे भन्दै भन्दैन । मसँग झगडा भयो भने पनि त्यो क्षणिक हुन्छ र म फेरी मिल्छु । मनमा लागेको बोल्छ, रिसाउँछु पनि र तर मेरो दुस्मन कोही पनि छैन । व्यक्तिगत रुपमा तपाईले महासंघमा रहेर गरेको उल्लेख्य काम के के हुन् ? नितान्त व्यक्तिगत लाभको विषय लिएर महासंघमा आउने साथीहरुलाई मैले केही पनि गरेको छैन । तर समग्र क्षेत्रको सामूहिक हितको विषय लिएर महासंघमा आउने साथीहरुलाई सक्दो सहयोग गरेको छु । जस्तो २०६९ सालमा सरकारले प्लाष्टिक उद्योग बन्द गराउने निर्णय गर्यो । त्यस क्षेत्रका साथीहरुले आफूहरु समस्यामा परेका बताउनु भयो । उहाँहरुको समस्या समाधान गर्न हामीले धेरै काम गरेका छौं । सरकारी अधिकारीहरुलाई बस्तुगत अवस्था बुझाउन, प्लाष्टिक उद्योगका राम्रा पक्ष बुझाउन सफल भयांै । औषधि उद्योगका क्षेत्रमा देखिएको गम्भिर समस्याहरुबारे मन्त्रालयमा छलफल गरेर समाधान गर्न हामी सफल भएका छौं । समग्रमा बस्तुगत संघहरुको हितमा हामीले धेरै काम गरेका छौं । उद्योग समितिको सभापतिको हैसियतमा मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएको छु । महासंघमा ९९ वटा बस्तुगत संघ सदस्य छन् । उनीहरुको मत तान्न तपाईका एजेण्डा के के छन् ? मेरो मात्र होइन, हाम्रो टिमको एजेण्डा हुन्छ । टिमले कार्यक्रम बनाउने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा भनेको महासंघमा प्रभावकारी थिङ्क ट्याङक चाहिन्छ । उद्योगी व्यापारीले बोल्दा हाम्रो आफ्नो स्वार्थले बोल्यो भनिन्छ । हामी भनेको अर्थशास्त्रका विज्ञ पनि होइनौ । अर्थशास्त्रीहरुको विज्ञ समूहले बोल्यो भने त्यसको ठूलो भ्यालु हुन्छ, सरकारले पनि सुन्छ । मलाई उद्योग चलाउन आउँछ । सिमेन्ट उद्योग चलाइरहेका साथीहरुलाई सिमेन्ट उद्योग कसरी चलाउने भन्ने आउँछ । धेरै थरी उद्योग व्यवसाय होल्ड गर्नेलाई अलि धेरै विषय थाहा हुन्छ । तर हामीलाई अर्थतन्त्र कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । नजानेको विषयमा बुज्रुक भएर बोल्नु राम्रो हुँदैन । विषय विज्ञलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । हामी त्यो काम गर्छौ । महासंघले पहिला पनि विज्ञ समूह बनाएको थियो । त्यो प्रभावकारी देखिएन । अहिले महासंघमा विज्ञ समूह नै छैन । किन यस्तो भयो ? हो, धेरै अगाडि महासंघमा विज्ञहरुको समूह थियो । तर अहिले छैन । समस्या के भयो भने विज्ञ भनेको विज्ञ नै हो । कर्मचारी जस्तो हुँदैन । उनीहरु सल्लाहकार हुन् । सल्लाकार भनेको मान्यजन हुन् । मान्यजनलाई मानेरै राख्नुपर्छ । मेरो मान्यता त्यो हो । विज्ञलाई जागिरे जसरी राख्नु गल्ती थियो । विज्ञलाई जागिरेको रुपमा राख्ने होइन । हामीले उहाँहरुलाई समस्या भन्ने हो, उहाँहरुको सुझाव लिने हो । कन्सल्ट्यान्टको रुपमा उहाँहरुले योगदान गर्नुहुन्छ । महासंघको सचिवलाय बलियो बनाउने कुरा गर्नुभयो । निर्वाचन ताका सबैले यहि भन्छन् । तर महासंघमा सचिवालय चलाउने कार्यकारी प्रमुख अर्थात महानिर्देशकको पद खाली भएको १ वर्ष भयो । तपाई कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ । एक वर्षसम्म कार्यकारी प्रमुख नियुक्त नगर्ने अनि सचिवालय बलियो बनाउने चुनावी नारा बनाउने ? महानिर्देशकको नियुक्ती पदाधिकारीले गर्ने हो, कार्यसमितिले होइन । यो विषयमा म यति मात्र बोल्छु कि निर्वाचनपछि अलि तगडै मान्छे नियुक्त हुन्छ । हामीभित्र पनि केही समस्या छ । राम्रो काम गर्ने सबैको चाहाना हुन्छ । राम्रो गर्न खोज्दा त्यसभित्र पनि केही सीमा हुन्छन् । तर तपाई मेरो कुरा विश्वास गर्नुहोस्, हामी सचिवलाय बलियोे बनाउँछौं, राम्रा मान्छे राख्छौ, विज्ञ समूह बनाउँछौं । सहि मान्छे भएपछि सहि काम हुन्छ । हाम्रो टिमले जितेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ दौडन्छ । हामी आयात ७७० अर्बको गर्छौ, निर्यात जम्मा ७० अर्बको छ । आज भन्दा २५ वर्षअघि हामी जीडीपीमा उद्योगको योगदान १६ प्रतिशत थियो, अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ । २५ वर्षअघि हामी खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर थियौं, अहिले २५÷३० अर्बको खाद्यन्य आयात गर्छौ । चाउचाउ र विस्कुट मात्र ७ अर्बको आयात हुन्छ । हामीले सरकारलाई बुझाउन जरुरी छ । उद्योग चलाउन शुरुमा गाह्रो पर्छ । तर पछि सबैलाई लाभ हुन्छ । रोजगारी पनि हुन्छ । राजश्व पनि हुन्छ । नेपालले खुला अर्थनीति लिएको तीन दशक बितिसक्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आज स्वर्ण जयन्ती मनाईरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्नुमा निजी क्षेत्र दोषी छैन ? जुन देशमा २६ वर्षदेखि राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमण चलिरहेको छ त्यो देशको आर्थिक विकास भएन भनेर निजी क्षेत्रलाई तपाई कसरी दोष लगाउनु हुन्छ ? धन्न नेपाली विर हुन् । देशभित्र र देश बाहिर गएर पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले प्रयास गरिरहेको छ । जुन देशमा ९ महिनाभन्दा लामो समय सरकार टिक्दैन, नीतिगत अस्थिरता छ, लगानीको वातावरण छैन, त्यो देशमा निजी क्षेत्रले धेरै गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भन्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्व महासंघले गर्छ भन्ने तपाईहरुको तर्क छ । यति बलियो संस्थाले नीतिगत स्थायीत्व कायम गर्न किन काम गर्न सकेन ? स्थिति अनुकुल भएन । सरकारहरु महासंघको नियन्त्रणमा हुँदैनन । ९÷९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ भने महासंघले चाहेर मात्र नीतिगत स्थायीत्व हुँदैन । एउटा मन्त्रीले गरेको कुरा अर्को मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन् । मन्त्रीहरुबीच समेत छलफल नै हुँदैन । महासंघको सुझाव सुनिएन । त्यसैले त हामी महासंघलाई बलियो बनाउने कुरा गर्दैछौं । हामी नेतृत्वमा पुगेपछि निजी क्षेत्रको कुरा सरकारले सुन्ने वातावरण बनाउँछौं । महासंघको मुख्य काम नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्नु हो । तर महासंघ र सरकारबीच नीतिगत द्वन्द्व हुने गरेको छ । राजश्व छलेको आशंकामा दोकानमा छापा मार्दा महासंघ त्यसको विरोध गर्दै विज्ञप्ती निकाल्छ । सुनमा मिसावट भयो, तौलमा ठगि भयो भन्ने उजुरी पछि सरकार जाँच गर्न जाँदा व्यवसायी बजार बन्द गरेर सडकमा आउँछन्, महासंघ व्यवसायीको पक्षमा हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? सरकारसँग अधिकार छ, गलत गर्नेलाई कारवाही पनि गर्नुपर्छ । तर सरकारको शैली ठिक भएन । ८÷१० वटा टेलिभिजन राखेर आक्रमण शैलीमा छापा पार्नु पनि भएन । कुनै पनि काम गर्दा भद्र तरिकाले गर्नु पर्छ । दोषी प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन, शुरुमै मान्छेको इज्जत प्रतिष्ठा गुम्नेगरी काम गर्नु भएन । सरकारले आफ्नो काम प्रक्रिया पुरा गरेर गर्दा हुन्छ । त्यसमा महासंघको विरोध हुँदैन । गलत गर्नेलाई सरकारले दण्ड जरिवाना गर्न सक्छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा २८ अर्ब ५० करोडको सेयर माग, आश्वा प्रणालीबाट आवेदन थोरै तर माग धेरै
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले निष्काशन गरेको एफपीओमा साढे २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे सेयर माग भएकाे छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमवी क्यापिटलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कमल नेपालका अनुसार १ लाख ८१ हजार २३३ आवेदनबाट २८ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर माग भएको छ । उक्त विवरणमा केही थप हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामीले शुक्रबार राती साढे १० बजेसम्म इमेलबाट प्राप्त विवरणहरु अपडेट गरेको छौं । तर शुक्रबार केही आश्वा मेम्बरबाट र केही संकलन केन्द्रबाट विवरण प्राप्त हुन सकेन’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेपालले भने–आईतबार ११ बजेसम्म पूर्ण विवरण संकलन हुनेछ । थप एक/ढेड अर्ब रुपैयाँ बराबर सेयर माग आवेदन परेको हुनसक्न ।’ नेपालका अनुसार हालै प्रयोगमा आएको आश्वा प्रणालीबाट ६१ हजार ५०६ आवेदन मार्फत १६ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख रुपैयाँको सेयर माग भएको छ भने पुरानो प्रणालीको फारमबाट १ लाख १९ हजार ७२७ वटा आवेदन मार्फत ११ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख रुपैयाँको सेयर आवेदन भएको छ । विवरणअनुसार ठूला लगानीकर्ताले आश्वा प्रणालीबाट आवेदन गरेको र साना लगानीकर्ताले पुरानो शैली अपनाएको देखिएको छ । यस बैंकको सेयरमा आवेदन गर्ने ठूला लगानीकर्ताले मागको करिव ८ प्रतिशत सेयर पाउने देखिएको छ । यसअघि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपीओमा ठूला लगानीकर्ताले मागको करिब साढे ५ प्रतिशत सेयर पाएका थिए । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेकोमा शुक्रबार आवेदन गर्ने समय सकिएको छ।
विदेशी चेनको मेरिओट फेयरफिल्ड उद्घाटन बिहीबार, पाँचतारे सरहको सुविधा भएपनि तीन तारेकाे अनुमति
फाेटाे सम्बन्धित हाेटलकाे वेवसाइटबाट । काठमाडौं । नेपालमा डेढ दशकपछि भित्रिएको पहिलो विदेशी चेनको होटल फेरियफिल्ड म्यारिओटमा पाँचतारे सरहको सेवा सुविधा रहेको भएपनि यसले स्तर वर्गीकरणमा भने तीन तारे स्तरको मात्रै प्रमाणपत्र पाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयल अन्र्तगतको पर्यटन विभागले यो होटललाई शुक्रबार तीन तारे स्तरमा वर्गीकरणको प्रमाणपत्र दिएको हो । यो होटलले भने पाँचतारे सरहकै सेवा सुविधा रहेको दाबी गरेको छ । होटलले शुक्रबार पर्यटन विभागबाट स्तर वर्गीकरणको प्रमाणपत्र पाएकोले यसको आगामी बिहीबार (चैत १०) गते उद्घाटन गर्ने भएको छ । होटलले औपचारिक रूपमा सेवा सुरुको उद्घाटन बिहीबार गर्न लागेको होटलकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए । अमेरिकी होटल चेन मेरिओटसँगको साझेदारीमा मलिराम शिवकुमार (एमएस) ग्रुपले ठमेलमा चारतारे होटल बनाउने भनेर सुरु गरेको भएपनि औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्दा भने आवश्यक सर्त पूरा हुन नसक्दा तीन तारे स्तरको भएको उल्लेख छ । होटलमा स्वीमिङ पुल, बाहिरी बगैचासहितका सुविधा नभएको कारण चारतारेको स्तर नपुगेको पनि पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको यो होटलमा ११० वटा कोठा रहेको उल्लेख छ । होटलको निर्माण सकिएकोले पहिलो चरणमा औपचारिक उद्घाटन गर्ने समय तय भएको होटलले जानकारी दिएको छ । यो होटलले ठमेल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई स्तरीय सेवा र सुविधा दिने भएको छ । नेपालमा विदेशी चेनको होटल हुँदा पर्यटकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सेवा र सुविधा पाउने उल्लेख छ । नेपाल हस्पिटालिटी ग्रुपको नामबाट संचालन भएको यो होटलपछि एमएस ग्रुपले एभरेष्ट हस्पिटालिटी एण्ड होटलको नामबाट नक्सालमा अर्को पाँचतारे होटलको निर्माण गर्ने भएको छ । यो होटल निर्माणको काम पनि अगाडि बढिसकेको उल्लेख छ । यो पाँचतारे होटलमा पनि मेरिओट फेयरफिल्डकै चेन हुने उल्लेख छ । हाल नेपालमा विदेशी चेनमा सञ्चालनमा भएका होटलमा सोल्टी होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा, तारागाँउ होटल ह्यात रिजेन्सी, र्याडिसन होटल र्याडिसन ग्रुप र पोखराको फूलबारी होटल क्लार्क ग्रुपमा संचालन भएको छ । नयाँ ब्राण्डमा भने धमाधम नयाँ पाँचतारे होटल खुल्ने घोषणा भने भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनले मन्त्रालय संख्या आधा घट्ने, ३१ वटा मन्त्रालय १३ मा झर्ने
काठमाडौ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या आधा घट्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित समितिहरूले अध्ययनक्रममा अहिले रहेकाभन्दा आधा मन्त्रालयले पुग्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । अहिले ३१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयको संख्या १३ मा झार्ने लक्ष्य लिएर सरकारी टोलीले काम गरिरहेको छ । ‘त्यसमा एकाध संख्या बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्थानीय विकास सचिव संयोजक रहेको समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सामान्य प्रशासन सचिव संयोजकत्वको समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ । दुवै समितिलाई संयोजन र थप गृहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति सक्रिय छ । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । यही महिनाभित्र फाइनल प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य छ’, स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था नभइनहुने र भार थपिने मन्त्रालयको सूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले निर्णय गरे पनि संयोजनरसहजीकरणको काम मन्त्रालयले गर्ने गर्छ । प्रदेश सरकार बनेपछि संयोजनरसहजीकरणको कतिपय काम थपिने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भार थपिने समितिले ठहर्याएको छ । संघीय संरचनामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप भार पर्ने भएको छ । संघीयतामा परराष्ट्रको प्रदेशपिच्छे एकाइ हुनेछन् । ‘वाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि परराष्ट्रकै महाशाखाअन्तर्गत राख्न सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसो गर्दा परराष्ट्रमा अधिक भार पर्न सक्छ ।’ यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, कृषि र पशुपालन मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा परेका छन् । ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय त अहिले नै खारेज गर्दिए पनि केही फरक नपर्ने देखियो’, स्रोतले भन्यो । कृषि र पशुपालन मन्त्रालयमा नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुन्छ । कार्यान्वयनका सबै काम स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको हुन्छ । त्यो काम योजना आयोगबाटै हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन । तैपनि सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्यका नीति, निर्माणका कामका साथै सामाजिक सुरक्षाका बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने समितिले ठहर्याएको छ । यसो गरे महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पनि चाहिन्न । शक्ति विकेन्द्रित हुँदा कतिपय मन्त्रालयलाई पुग्दो काम ९बिजनेस० नहुने भएकाले गाभ्नुपर्ने हुन्छ । समितिले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मिलाएर एउटा मन्त्रालय बनाउँदा मन्त्रालयलाई काम पुग्दो हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘वन तथा भूसंरक्षणसँग वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि गाभेर सञ्चार तथा सूचना र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाउनुपर्ने ठहर्याइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने जनाइएको छ । स्थानीय निकायको पुनः संरचनासँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिका स्वाट्टै कमजोर भएको छ । अब स्थानीय निकाय स्वायत्त हुनेछन् । तैपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय संयोजन मन्त्रालयका नाममा अन्तरप्रदेश समन्वय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । केही वर्षपछि अन्तरप्रदेश समन्वयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चैतदेखि जेठसम्म पानीको हाहाकार, माग साढे ३७ करोड लिटरमा पूर्ति हुन्छ ६ करोड लिटर
काठमाडौं । विगतमा झैँ यस वर्ष पनि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार हुने देखिएको छ । विशेषगरी चैत, वैशाख र जेठमा उपत्यकामा खानेपानीको चरम अभाव हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले उपत्यकामा खानेपानी वितरणको काम गर्दै आएको छ । केयुकेएलले सुक्खायामका तीन महिनालाई लक्षित गरी सुधारका कुनै काम नगरेकाले विगतझैँ यस वर्ष पनि खानेपानीको चरम अभाव हुने संकेत देखिएको हो । सुक्खायामका महिनामा सतहमाथि र मुनिका पानीको स्रोत सुक्ने भएकाले उपत्यकामा पानी उत्पादन कम हुने गरेको छ । केयुकेएलले उपत्यकामा खानेपानीको संकट नपर्ने दाबी गरेको छ । केयुकेएलका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद आचार्यले यस वर्ष विद्युत् नियमित भएको र सतहमुनिका पानी प्रयोगमा ल्याउन सजिलो हुने भएकाले खानेपानीको हाहाकार नहुने बताए । ‘प्रत्येक वर्षको सुक्खायाममा उपत्यकाभित्र खानेपानीको हाहाकार हुने गर्छ । तर, यस वर्ष त्यस्तो संकट नपर्ला भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष राजधानी लोडसेडिङमुक्त भएको छ । जसले गर्दा जमिनमुनिको पानी चलाउन सजिलो हुन्छ ।’ ट्यांकरबाट वितरण हुने पानीको माग बढ्ने केयुकेएलबाट वितरण हुने पानीको परिमाण घटेपछि ट्यांकरबाट वितरण हुने पानीको माग बढ्ने भएको छ । उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अनुसार उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणका लागि दैनिक सात सयको संख्यामा ट्यांकर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती ट्यांकरले दैनिक पाँच करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, सुक्खायाममा ट्यांकरको पानी मात्रै दैनिक १० करोड लिटर माग हुँदै आएको व्यवसायीको दाबी छ । ‘अहिले गर्मी बढिसकेको छैन । त्यसो हुँदा पानीको माग सालाखाला दैनिक पाँच करोड लिटर हो । सुक्खायाममा गर्मी बढ्छ र पानीको स्रोत घट्छ । त्यसवेला पानीको माग अत्यधिक बढ्छ,’ संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस वर्षको गर्मी सुरु हुँदै छ । गर्मीयाममा सधैँ पानीको माग बढ्छ । किनकि केयुकेएलले आवश्यक मात्रामा पानी वितरण गर्नै सक्दैन ।’ काठमाडौंमा पानीको स्रोत उपत्यकामा भक्तपुरको झौखेल, ललितपुरको सातदोबाटो र गोदाबरी, काठमाडौंको चाल्नाखेलदेखि हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको स्थानसम्म, मातातीर्थ, स्वयम्भू, बालाजु, जोरपाटी, सानेपाको बागमती नदीलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक मेसिन राखेर जमिनमुनिको पानी तान्ने गरिएको छ । केयुकेएलका अनुसार उपत्यकाभित्र दैनिक ३७ करोड ५० लाख लिटर पानीको माग छ । विगत वर्षका तथ्यांक हेर्दा चैत, वैशाख र जेठमा प्रतिदिन नौ करोड लिटर मात्रै पानी उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत पानी चुहिएरै सकिन्छ । उपभोक्ताकहाँ पुग्ने पानी करिब ६ करोड लिटर मात्रै हो । उपत्यकाभित्रका २७ लाख जनतालाई त्यही पानी बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा एकजनाको भागमा करिब २० लिटर पानी पर्छ । तर, केयुकेएलले सो परिणामको पानी कतै ६ दिन त कतै नौ दिनमा एक घन्टा मात्रै वितरण गर्दै आएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा एकजनाको भागमा मुस्किलले दुई लिटर पानी पर्छ । केयुकेएलका अनुसार एकजनाका लागि प्रतिदिन १३५ लिटर पानी आवश्यक पर्छ । यो वर्ष पनि केयुकेएलले थप पानी व्यवस्थापन गर्न चासो नदेखाएका कारण हाहाकार हुने निश्चित छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सांसदलाई अवकाशपछि पनि सुविधा, अवसकापछि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग
काठमाडौं । मासिक पारिश्रमिक र आवास सुविधा आफ्नै कार्यकालबाट लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको आलोचना नसकिँदै सांसदहरूले अवकाशपछि पनि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग गरेका छन् । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै सांसदले यस्तो सुविधा मागेका हुन् । | पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाका अवकाशप्राप्त अध्यक्षलाई विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा राखे पनि परिभाषा परिमार्जन गरी सुविधा थप गर्न सांसदको माग छ । सुविधासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा सुविधा थप गर्ने शब्दपछि सांसदको सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ । यसरी सुविधा थप गर्न माग गर्दै संशोधन गर्ने सांसदहरूमा काँग्रेस सांसदहरू राजीवविक्रम शाह, नरबहादुर चन्द, सञ्जय गौतम, तप्तबहादुर बिष्ट हुन्। यस्तै, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरीले पनि स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सुविधाको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। सुविधा कटौतीकाे पनि माग सांसदहरूले सेवा सुविधा थप गर्न माग गरे पनि कतिपयले भने पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा कटौती गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित अवकाशपछिको मासिक वृत्ति हटाउने मागसहित संशोधन दर्ता गरेकी छन्। विधेयकको दफा ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउन पुनले संशोधन दर्ता गरेकी हुन्। यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले पनि मासिक वृत्ति हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्। आवास, सचिवालयको कर्मचारी लगायत सुविधा दिइसकेपछि मासिक वृत्ति आवश्यक नहुने जोशीको संशोधनमा उल्लेख छ । यसअघि २०७२ असारमा विशिष्टको सुविधा बढाइएको भन्दै विधेयक फिर्ता भएको थियो । तर, फिर्ता भएको विधेयकले मासिक वृत्तिको व्यवस्था गरेको थिएन । संशोधित विधेयकले मासिक वृत्ति थप गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ । घरभाडा घटाउन प्रस्ताव पूर्वपदाधिकारीलाई दिने प्रस्तावित मासिक आवास सुविधा बढी भएको भन्दै कटौतीका लागि पनि संशोधन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आवास सुविधा रकम घटाउन माग गरेका हुन्। दुवै पार्टीले पूर्व राष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित मासिक दुई लाखको सट्टा ५० हजार र अन्य पदाधिकारीको मासिक ७५ हजारको सट्टा ४० हजार आवास सुविधा दिन संशोधन दर्ता गरेका छन्। उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारीलाई भने आवास सुविधा नदिने संशोधन उनीहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख आवास सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार प्रस्तावित छ। उपत्यकामा घर हुनेले मर्मत खर्चका रूपमा मूल प्रस्तावको आधार रकम पाउने व्यवस्था छ । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा भने मर्मतका लागि पूर्वराष्ट्रपतिले एक लाख र अन्य पदाधिकारीले ३७ हजार पाँच रुपियाँ पाउनेछन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मोबाइलको पल्स घट्यो, अब जति सेकेन्ड कुराकानी उति नै पैसा
काठमाडौं । टेलिकम क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एटीए)ले मोबाइल पल्स अवधि घटाएको छ । प्राधिकरणले बैशाख १ गतेबाट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई परिपत्र गरेर पल्स अवधि घटाउन निर्देशन दिएको छ । मोबाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ताले कुराकानी नगरेको समयको पनि पैसा तिर्नुपरेको गुनासो आएपछि पल्स अवधि घटाएर कुरा गरेको अवधिको मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ पल्स अवधि र रेट निर्धारण गरेको एलटीएले जानकारी दिएको छ । नयाँ पल्स अवधिअनुसार सबै प्रकारको मोबाइलमा प्रत्येक १० सेकेन्डको एक पल्स मानिने छ । अहिले २० सेकेन्डको एक पल्स हुन्छ । यस अनुसार अहिले मोबाइल प्रयोककर्ताले ९ सेकेन्ड कुरा गरेपनि २० सेकेन्डकै पैसा तिर्नुपरेको छ । २१ सेकेन्ड कुरा गर्ने प्रयोगकर्ताले ४० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्ने हुँदा नयाँ पल्स अवधि घटाइएको हो । नयाँ पल्स अवधि अनुसार १० सेकेन्डको एक पल्स हुने भएकाले ९ सेकेन्डसम्म १० सेकेन्डकै पैसा र त्यसपछि १९ सेकेन्डसम्म २० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
