सिभिल र आइएलएफसीको एकिकृत कारोवार १ कात्तिकमा
काठमाडौं, १६ असोज । सिभिल बैंक र इन्टरनेसनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी (आइएलएफसी) को मर्जर सम्पन्न भएको छ । मर्जर सम्पन्न भएको कारण दुबै संस्थाले सिभिल बैंकको नामवाट आगामी १ कात्तिकदेखि एकिकृत कारोवार संचालन गर्ने भएका छन् । दुबै संस्थाले आइतवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन् । १ कात्तिकदेखि एकिकृत कारोवार गर्ने हुनाले डाटा माइग्रेसनको लागि दुबै संस्थाको बैंकिङ कारोवार बन्द गरिने भएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै रहने भएकोले आइएलएफसीको चेक लिएका ग्राहकले एकिकृत कारोवारपछि सो चेक फिर्ता गरेर सिभिल बैंकको चेक लिनुपर्ने भएको छ । तर चेक पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन भइनसकेको अवस्थासम्ममा दुबै संस्थाले जारी गरेका चेकबाट कारोवार गर्न सकिने अल्पकालिन ब्यवस्था मिलाइएको छ । १ कात्तिकदेखि आइएलएफसीको एटिएम तथा डेविट कार्ड भने प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । १ कात्तिकदेखि आइएलएफसीको डेविट कार्ड र एटिएम कार्डवाट रकम झिक्न नमिल्ने भएकोले सो दिनदेखि सिभिल बैंकको नजिकको शाखामा गएर सिभिल बैंकको मास्टर कार्ड लिनुपर्ने भएको छ ।
प्राइमको हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, हुलाक मार्फत पनि पठाउन पाइने
काठमाडौं, १६ असोज । प्राइम कमर्शियल बैंकको हकप्रद सेयर भर्ने आज अन्तिम दिन हो । ३ कित्ता सेयर हुने १ कित्ता हकप्रद भर्न पाउने ब्यवस्थामा आज त्यस्तो सेयरको माग नगरे पाउनु हुने छैन । बैंकले गत १२ भदौदेखि हकप्रद निस्कासन खुल्ला गरेको थियो । बैंकको हकप्रद सेयर निस्काशनको विक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले १६ असोजमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर आज हकप्रद भर्ने अन्तिम दिन भएको स्मरण गराएको छ । बैंकको अहिले सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । हकप्रद भर्नेले १ सय रुपैयाँमा एक कित्ता पाउनेछन् । गत १९ साउनसम्म कायम रहेका सेयरधनीले हकप्रद भर्न पाउनेछन् । हकप्रद भर्नको लागि प्राइम बैंकका सवै शाखा तथा सिभिल क्यापिटलको कार्यालय र सिभिल क्यापिटलको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी ड्राफ्टका साथमा सेयरको दरखास्त फाराम हुलाक सेवा मार्फत रजिस्ट्री गरेर वा कुरियर मार्फत पनि सिभिल क्यापिटलको ठेगानामा पठाउन सकिनेछ । तर सेयर विक्री बन्द भएको १५ दिन पछि प्राप्त हुने ड्राफ्ट र आवेदन फारमलाई बाँडफाँडमा समावेश नगरिने सिभिल क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।
मुक्तिनाथको ३४ प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं, १६ असोज । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव छ । बैंकको १३ असोजमा बसेको संचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको सा बोनस सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी साधारणसभावाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशत बोनस सेयर दिन लागिएको जानकारी बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि गराइसकेको छ ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १६ असोज । वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले लगानी कर्तालाई २१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानीबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब ११् प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति र संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । ३ करोड ६० लाख चुक्ता पुँजी रहेको वोमीले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ७७ लाख नाफा कमाएको थियो ।
भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान बाड्न १३० विएलवी स्थापना, सरकार र बैंकबीचको विवादले कुनै पनि प्रयोगमा आएनन्
काठमाडौं, १६ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारी अनुदान बाड्न छोटो समयमा नै गाउगाउमा शाखारहित बैंकिङ (विएलवी) खोलेका भएपनि त्यसको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारले जिल्ला सदरमुकमा वा बैंकको शाखा भएको ठाउबाट मात्रै राहत रकम वितरण गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि विएलवीको प्रयोग हुन नसकेको हो । भूकम्प प्रभावितलाई छोटो समयमा नै धेरैलाई सेवा दिनु परेको र विएलवी मार्फत बैंकहरुले द्रुत सेवा दिन नसकेको कारण यसको प्रयोग नभएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालको भनाइ छ । यस्तै गत बर्ष नमुनाको रुपमा दोलखाको सिंगटीमा विएलवी मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा त्यस्तो सेवा सन्तोषजनक नभएकोले पनि बैंकका भौतिक शाखा भएका ठाउवाट मात्रै सेवा दिने ब्यवस्था मिलाइएको भुषालले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने विएलवि मार्फत सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले नदिएको कारण विएलविको प्रयोग गर्न नसकिएको बताएका छन् । एकै पटक धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि अतिरिक्त ब्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तै नगद ब्यवस्थापन गर्न बीमा लगायतका खर्च पनि बढ्ने भएकोले त्यस्तो खर्च माग गरिएको तर सरकारले नदिने भनेपछि भौतिक शाखा रहेका ठाउवाट मात्रै सेवा प्रदान गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । सरकार र बैंकहरुको यही विवादको कारण भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य शहरी क्षेत्रमा भएका बैंकका शाखासम्म जानु परेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको स्थापना गरेको विएलवी पनि प्रयोग विहिन भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुले १ सय ३० विएलवी स्थापना गरिसकेका छन् । यस्तो विएलवी स्थापना गर्नुको कारण भूकम्प प्रभावितलाई रकम वितरण गर्ने प्रयोजन पनि प्रमुख थियो । एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार धादिङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रको दुर्गममा विभिन्न बैंकले गरी १५ ओटा विएलवी स्थापना गरिसकिएको छ । यस्तै दोलखामा ९, गोर्खामा ५, काभ्रेमा १४ र मकवानपूरमा १४ विएलवी स्थापना गरिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार नुवाकोटमा ३८, ओखलढुंगामा ८, रामेछापमा १२, रसुवामा २, सिन्धुलीमा ८ र सिन्धुपाल्चोकमा ५ विएलवी स्थापना गरिए पनि यी कुनै पनि विएलवीबाट भूकम्प पीडितलाई राहत रकम वितरणको कार्य हुन सकेको छैन ।
प्रस्तावित राजदुतहरुमा लीलामणि सर्वसम्वत, दिपकुमारलाई बहुमतबाट अनुमाेदित
काठमाडौं, १६ असोज । भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुलाई संसदिय समितिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत दिपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि प्रस्तावित राजदुत लिलामणि पौडेलको नाम अनुमोदन गरेको हो । लिलामणि पौडेलको नाम समितिबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ भने दिपकुमार उपाध्यायको विपक्षमा एमाले र राप्रपा नेपालले मतदान गरेका थिए । यद्यपी उपाध्यायको नाम पनि बहुमतले अनुमोदन भएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले दिएको जानकारी अनुसार आइतबारको बैठकमा समितिका समितिका सदस्य समेत रहेको मन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रकाश शरण महत पनि सहभागी भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले भारतका लागि तत्कालिन नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुनः उपाध्यायलाई नै भारतका लागि नेपाली राजदुत सिफारिस गरेको थियो ।
अघि बढेन चिनियाँ सहयोगमा पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन्
काठमाडौं, १६ असोज । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा गर्ने भनिएको नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् प्रक्रिया बिचमै रोकिएको छ । नेपाल र चीन सरकारबिच समन्वय नहुँदा चिनियाँ सहयोगमा गर्ने भनिएको पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् रोकिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ सहयोगमा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार चाइना जियोलोजिकल सर्भेका ६ जना बिशेषज्ञले अप्रिल ३० तारिखदेखि एक महिना लगाएर सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखमा चीन फर्किएको टोलीले अझै आफ्नो ल्याब रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको छैन् । ‘एक महिनामा ल्याब रिपोर्ट पठाउँछौं भनेर चीन फर्किएको टोलीले अझै रिपोर्ट पठाएको छैन’, खानी तथा भुगर्भ बिभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । बिचमा नेपालले ल्याब रिपोर्ट मागेर चिनलाई पत्र समेत पठाएको थियो । सो पत्रको जवाफमा चीनले ल्याब रिपोर्टको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पठाएको थियो । तर त्यसपछि नेपाली र चिनियाँ पक्षका बिचमा कुनै संवाद नै भएको छैन् । ‘ल्याब रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी आएको थियो तर त्यसपछि थप विवरण वा खबर पठाएको छैन’, रजौरेले भने । चिनियाँ टोलीले तीन क्षेत्रको श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना पनि चीन लगेका थिए । पुर्व उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले करिब चार अर्बको लागतमा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न चीन सरकारले तत्परता देखाएको बताए । ‘हामीसँग कुरा हुँदा विस्तृत अध्ययनका लागि करिब चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने चिनियाँ टोलीले बताएको थियो, सो रकम समेत व्यहोर्न चीन सरकार पनि तयार थियो’, पुर्व मन्त्री पाण्डेले भने । चिनियाँ टोलीले तीन वटा क्षेत्रको अन्वेषणपछि उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएको पनि उनले बताए । ‘चिनियाँ प्राबिधिकको टोलीसँगै म पनि पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषणमा गएको थिएँ, भौगोलिक अवस्था र पुराना तथ्यहरुको अध्ययन गरेपछि चिनियाँ टोलीले उत्साह प्रकट गरेको थियो’, पुर्व मन्त्री पाण्डेले भने । सरकार परिवर्तनको प्रभाव ? ग्लोबल टाइम्समा लु सियाङ नामका एक चिनियाँ विज्ञले नयाँ सरकार गठनसँगै चीन र नेपालको सम्बन्धमा चिसोपन आएको दावी सहितको लेख प्रकाशित गरेका थिए । ओली सरकारले चीनसँग गरेको महत्वपुर्ण सम्झौताहरुको कार्यान्वयन रोक्न नयाँ सरकार उद्यत रहेको आरोप समेत लगाएका थिए । नयाँ सरकारकै कारण पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन प्रक्रिया रोकिएको भन्ने आधार नभएपनि प्रक्रिया अघि बढाउन भने कुनै चासो देखाएको छैन् । कसरी हुन्छ उत्खनन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुने भनिएको थियो । उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने व्यवस्थाबारे तयारी गरिएको थियो ।
जगन्नाथ र गोपीनाथ मन्दिर बनाउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आर्थिक कोष
काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हनुमानढोकास्थित विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको जगन्नाथ र गोपीनाथ मन्दिरको पुनरुद्धारका लागि पूरक कोष सञ्चालन गर्ने भएको छ । बैंकले १७ असोजदेखि पुररुद्धार पूरक कोष सञ्चालन गर्न लागेको हो । जापान सरकारको सहयोगमा पुनरुद्धार भैरहेका यी मन्दिरका लागि पूरक सहयोगको प्रबन्ध गर्न कोष सञ्चालन गर्न लागिएको हो । परियोजनामा कार्यमुलक तालिमका माध्यमबाट राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको क्षमता विकासका लागि सहयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले असोज १७ गतेदेखि नेपालका लागि जापानी राजदुतको उपस्थितीमा कोषको शुभारम्भ गर्नेछ ।
