रेमिट्यान्स कम्पनीमा आईएमई पहिलो, प्रभु दोस्रो, उत्कृष्ट १५ मा वेष्टन यूनियन छैन
काठमाडौं, १८ फागुन ।नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २९ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रन थालेको छ । गत वर्षको बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको थियो भने ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो । यति ठूलो कारोबार कसले गर्छ ? रेमिट्यान्सको कारोबार मुलुत रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत हुन्छ । कारोबारको आकारको वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स व्यवसायमा बैंकहरु प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । कुन बैंकमार्फत कति रेमिट्यान्स आउँछ ? राष्ट्र बैंकसँग पनि तथ्याङक छैन । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमार्फत भित्रेको रेमिट्यान्सको तथ्याङक छ । त्यसमा कसको कति हिस्सा छ ? व्यवसायिक गोप्यता भन्दै यस्तो तथ्याङक सार्वजनिक हुने गरेको छैन । तर देशविकास साप्ताहिकले गत आईतबार पहिलो पटक सो तथ्याङक सार्वजनिक छ । सबै भन्दा बढी रकम रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीमा आइएमई लिमिटेड रहेको छ भने दोश्रो नम्बरमा प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि छ । कारोबार रकमका आधारमा प्रभुभन्दा आईएमई धेरै अगाडि देखिएको छ । आइएमई लिमिटेडले सन् २०१५ मा ४२ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याएको छ । दोश्रो नम्बरमा रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरले १९ करोड करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । प्रतिस्पर्धामा तेश्रो नम्बरमा रहेको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि धेरै पछाडि छ । सो कम्पनीले सन् २०१५ मा ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स कारोबार गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ वटा कम्पनीको सूचिमा निम्नअनुसार कम्पनी परेका छन् । सन् २०१५ मा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ कम्पनीहरु र उनीहरुले भित्र्याएको रकम कम्पनीको नाम अमेरिकी डलर हजारमा आइएमई लिमिटेड ४२५३८७ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि १९९३३६ सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि ५१३४३ आइपे रिलायबल रेमिट्यान्स प्रालि २२०७२ सीजी फिन्को प्रालि २०७५६ सीजी मनी रेमिट प्रालि २०४७३ सम्सरा प्रालि २०१७३ अन्नपूर्ण ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालि १०९९५६ हुलास रेमिट्यान्स प्रालि १०९३२७ युनाइटेड रेमिट प्रालि ९१९८ सेवा रेमिट प्रालि ९०१९ जेएमई रेमिट कम्पनी प्रालि ८२४५ बेष्ट रेमिट नेपाल प्रालि ७१७५ सूर्या रेमिट प्रालि ५५२२ डीजिटेक रेमिट्यान्स प्रालि ४३८९ नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वटा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छ । वहुराष्ट्रिय रेमिट कम्पनी वेस्टन यूनियन यो सूचिमा छैन । उसका एजेन्ट रेमिट कम्पनीहरु सिजी, हुलास, अन्नपूर्ण लगायतको कारोबार मध्ययमस्तरको देखिन्छ ।
सनराइज बैंकमा नारायणी नेशनल फाइनान्स गाभिदै, विशेष साधारणसभा र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं, १७ फागुन । सनराइज बैंक लिमिटेडमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड गाभिने भएको छ । गाभिने विषयमा दुई संस्थाबीच सोमबार सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाको संयुक्त बैठकले नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडलाई सनराइज बैंकले प्राप्ति (एकिकरण) गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त निर्णयमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर कारोवार तत्काल रोक्का राखी दुवै संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै, एकिकरण कार्य यथा सम्भव छिटो सम्पन्न गर्ने लक्षसहित सम्पति दायित्वको मूल्यांकनको निमित्त परामर्शदाता पनि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैंठकले एसआर एण्ड पाण्डे कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । दुई संस्थाबीच एकिकरणको निर्णयसँगै ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सनराइज बैंकको पूर्व घोषित कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सन्राईज बैंकले फागुन १३ गतेको लागि बोलाएको बिषेश साधारण सभा स्थगित गरिएको छ । एकिकरणपछि साधारणसभा गर्ने र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने दुई संस्थाद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एकिकरणपछि सनराइज बैंकको पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । त्यसपछि ३० प्रतिशत मात्रै हकप्रद जारी गरेको अवस्थामा पनि बैंकको चुक्ता पुँजी सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने र राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सहज हुने बैंकले जनाएको छ । एकिकरणपछि बैंकको निक्षेप न्यूनतम ४४ अर्ब र कर्जा ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । गत पौष मसान्तको प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार सनराइज बैंकको कूल निक्षेप३७ अर्ब, कर्जा ३० अर्ब रहेकोमा सोही अवधिमा नारायणी नेशनल फाइनान्सको निक्षेप तथा कर्जा क्रमशः ७ अर्ब र ६ अर्ब रहेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा ४७ अर्बको आवेदन, सच्याउने नाममा आईतबार पनि नयाँ आवेदन, धितोपत्र बोर्डले बैठक डाक्यो
काठमाडौं, १७ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ सेयर (एफपीओ)का लागि आईतबार पनि आवेदन परेको छ । सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले शुक्रबार कार्यालय सयमपछि आवेदन लिन बन्द गर्ने जनाएको थियो । तर आईतबार पनि थप आवेदन संकलन केन्द्रहरुले बुझेको आरोप लागेको छ । शुक्रबार बुझाएको आवेदनमा गल्ती भएकोले सच्याउने नाममा आइतबार संकलन केन्द्रमा नयाँ आवेदन बुझाउने र लिने काम भएको म्यादभित्र आवेदन बुझाउनेहरुको आरोप छ । तथ्याङकले पनि आइतबार नयाँ आवेदन बुझाउने र स्वीकार गर्ने काम भएको पुष्टि गरेको छ । शुक्रबार साँझ कुरा गर्दै कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले करिव २ लाख आवेदकबाट ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको बताएका थिए । तर सोमबार विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयरका लागि आवेदन परको उनले बताए । ‘शुक्रबार हतारमा हिसाव निकालेका थियौं, करिव ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन भएको विवरण आएको थियो । आईतबार बेलुकासम्ममा हिसाव गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवदेन परेको देखियो’–उनले भने । आवदेन संख्या पनि शुक्रबार साँझ र आईतबार साँझ ३० हजार फरक परेको छ । शुक्रबारसम्म करिब २ लाख व्यक्ति तथा फर्मले सेयर आवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिएका थिए । तर आईतबार साँझसम्म आवेदन बुझाउनेको संख्या पनि २ लाख ३० हजार पुगेको बिक्री प्रबन्धक कोषले बताएको छ । अर्यालले आईतबार नयाँ आवेदन फारम भने नलिएको बताए । ‘भन्न त मान्छेले भित्रभित्र बोराका बोरा पैसा बुझाए भन्छन् । त्यो सब गलत हो’ उनले भने– बैंक एकाउन्ट भएको, फोटो भएको, नागरिकता, जन्मदर्ता लगायत प्रमाणपत्र अनिवार्य भएपछि बोराका बोरा पैसा हाल्न मिल्दैन । हजुवाको भरमा मान्छेहरु जे पनि बोल्छन् ।’ एउटै परिवारबाट ६÷७ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर माग भएकोले कुल रकम बढी हुन आएको उनले बताए । यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा प्रवद्र्धकहरुको आवेदन रद्द गराउने उदेश्यले सोमबार सो बैंक, बिक्री प्रबन्धक र आटीएसलाई सोमबार बैठक बोलाएको छ । प्रवद्र्धकले एफपीओमा आवेदन गर्न नपाउने भनेर धितोपत्र बोर्डले फागुन १३ गते साढे १ बजे सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसअघि नै प्रवद्र्धकले आवेदनसहित पैसा बुझाईसकेको दावी गर्दै सूचना जारी गर्नुपूर्व आवेदन बुझाउनेलाई सेयर बाँडफाँडमा सहभागी गराउनु पर्ने माग गर्दै धितोपत्र बोर्ड, बैंक, बिक्री प्रबन्धकलाई दवाव दिदै आएका छन् ।
राजेन्द्र खेतानले लक्ष्मी बैंक छाडे, सञ्चालक नै आश्चर्यमा
काठमाडौं, १६ फागुन । उद्यमी राजेन्द्र खेतान लक्ष्मी बैंकबाट बाहिरिएका छन् । बैंकमा उनी दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्षसम्म अध्यक्ष भएका थिए । सन् २००२ मा स्थापना भएको यस बैंकमा पहिलो ६ वर्ष राजेन्द्र खेतानको बुवा स्वर्गिय मोहन गोपाल खेतान अध्यक्ष थिए । लक्ष्मी बैंकमा खेतान परिवारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करिव ३० प्रतिशत सेयर लगानी छ । शम्भुप्रसाद आचार्य १४ वर्षको इतिहासमा यो बैंकमा पहिलो पटक खेतान परिवारभन्दा वाहिरको व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेका छन् । फागुन १४ गतेको सञ्चालक समितिले बैंकको अध्यक्षमा शम्भुप्रसाद आचार्यलाई चयन गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधेश खालिङले बताए । सञ्चालकद्धय खेतान र रतनलाल संघाईको कार्यकाल सकिएपछि सञ्चालक समितिले सर्वसहमतिमा आचार्यलाई अध्यक्षमा चयन गरेको उनले बताए । तर बैंकका एक सञ्चालकले अध्यक्ष परिवर्तन भएको औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘शुक्रबार बसेको बैठकमा अध्यक्षज्यूले मेरो कार्यकाल सकिदै भन्ने जानकारी दिनु भएको थियो । शम्भुप्रसाद आचार्यलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव पनि गर्नु भएको थियो । निर्णय नै भईसकेछ ?’ उनले आश्चर्य जनाउँदै विकासन्युजसँग जिज्ञासा राखे । राजेन्द्र खेतान खेतानको वहिरगमनलाई धेरैले आश्चर्य जनक रुपमा लिएका छन् । हाल तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको लक्ष्मी बैंकले ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिरहेको समयमा सबैभन्दा ठूलो प्रवद्र्धक बोर्डबाट वाहिरिनुलाई साधारण सेयरधनीहरुले पनि अस्वभाविक रुपमा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु बढीका दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने गरी जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्दै खेताल सञ्चालक समितिबाट वाहिरीएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिङले बताए । जानकारहरुका अनुसार खेतानले हाल विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् र उनी अधिकांश समय विदेशमा नै बस्दै आएका छन् । विदेशमा गरिएको लगानी र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा खेतानको ध्यान केन्द्रीत भएको र उनी बैंक र बीमा दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट वाहिरीएका जानकारहरु बताउँछन् । खेतान आफैले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अध्यक्षमा चयन भएका आचार्य राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका पुराना बैंकर्स हुन् । राष्ट्र बैंकबाट अबकाश पाएपछि उनी लक्ष्मी बैंकमा आवद्ध छन् । उनी विज्ञ सञ्चालकको रुपमा बोर्डमा नियुक्त भएका थिए ।
बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाईसेन्स, ब्रोकर कम्पनी मार्फत कर्जा लगानी
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर खरिद बिक्री गर्ने कारोबार गर्ने अनुमति माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवत बहादुर कार्कीले बैंकहरुलाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्ने लाईसेन्स दिन सकिने बताए लगात्तै बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्यो । सो विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकहरुले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वको आलोचना गर्यो । ब्रोकर लाईसेन्स बैंकलाई दिनु गलत हुने तर्क अघि सारे । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ-अञ्जनराज पौडेल तर ब्रोकर कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुको विरोधको आवाज अहिले बन्द भएको छ । त्यसको कारण हो नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल ब्रोकर्स एसोसिएसनलाई आकर्षक प्रस्तावसहित छलफलमा बोलाउनु । एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलका अनुसार धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ) अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ । बोर्डको सो पत्रपछि ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ दिने विषयमा विभिन्न पक्षबीच चलफल चलिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले तत्काल मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने बैंकलाई सेयर किनबेच अधिकार दिँदा स्वीकार्य हुने संकेत दिएका छन् । पुँजी बजारको लगानीकर्तालाई आवश्यक ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सेवा दिन दिने अधिकार ब्रोकर कम्पनीलाई दिने हो भने ब्रोकर कम्पनीहरुको विजनेश पनि बढ्ने, बजारमा प्रतिस्प्रर्धा पनि हुने, लगानीकर्ताले तुलनात्मक बढी लाभ दिने कम्पनीसँग सेवा लिन सक्ने र बजार विकासमा सहयोग नै पुग्ने पौडेल बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न अधिकार दिदैमा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई ठूलो असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘बैकहरुको कोर विजनेश र ब्रोकरहरुको कोर बिजनेश फरक हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सबैले आफ्नो कोर बिजनेशलाई नै जोड दिन्छन् । त्यो अवस्थामा धितोपत्रका लगानीकर्ता बेटर सर्भिसको लागि ब्रोकर कम्पनीमा नै आउनेछन्’ पौडेलले भने । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सुविधाको माग गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधाबारे छलफल चलेको पौडेलले बताए । बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ-निरज गिरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीको पुँजी, पूर्वाधार अवस्था, बैंकसँगको अन्तर कारोबार, मार्जिन ल्याण्डिङका सीमा, जोखिम लगायत विषयमा बोर्डले अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने लगानीकर्ताले सेयर किन्नु पूर्व नै ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने छन् । हाल बैंकहरुले किनिसकेको सेयर धितो राखेर मात्र लगानीकर्तालाई नयाँ सेयर किन्न कर्जा दिदै आएका छन् । ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्याण्डिङ हुँदा कारोबार वृद्धिको साथै सरल पनि हुने पौडेल बताउँछन् । बैंकले तीन दिन लगाएर दिने कर्जा ब्रोकर कम्पनीले आधा दिनमा नै दिनसक्ने उनको भनाई छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर पुँजी वृद्धि गरेर, रिर्जभ बढाएर वा बैंकसँग कर्जा लिएर मार्जिन ल्याण्डि कोष बनाउने छन् । सोही कोषबाट लगानीकर्तालाई करार गरी कर्जा दिने छन् । यस्तो कर्जा लिनको लागि अहिले कानुनी व्यवस्था नभए पनि बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयमा मार्जिन ल्याडिङ नीति ल्याउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । विगत दुई दशकमा बैंकहरुले सेयरमा गरेको कर्जा लगानी डुबेको रेकर्ड नै नभएकोले मार्जिन ल्याण्डिङमा गरिएको लगानीको जोखिम कम हुने पौडेलको भनाई छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ सेयर किन्न ३५ अर्ब रुपैयाँको आवेदन, ५० दिनभित्र बाँडफाँड गरिने
काठमाडौं, १४ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नया सेयर (एफपीओ) लिन ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । बैंकले निश्काशनको भन्दा साढे छ गुणाभन्दा बढी सेयर माग भएको निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले बताए । करिव २ लाख व्यक्ति तथा कम्पनीले उक्त सेयरका लागि आवेदन गरेका छन् । बैंकले माग गरेको भन्दा बढी आवेदन परेपछि शुक्रबारदेखि आवेदन बन्द गरिएको छ । अर्यालका अनुसार विहीबारसम्ममा १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । छ । शुक्रबारमात्र २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर माग आवेदन परेको उनले बताए । ५० दिन भित्रका सेयर बाँडाफाँड गरिसक्ने उनले बताए । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयर ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँमा निश्काशन गरेको छ । कुल ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता सेयरको लागि ५ अर्ब ४५ करोड ७ लाख रुपैयाँ मागेको थियो ।
फागुन २० देखि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारले फागुन २० गतेदेखि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन २० गते दोलखाको सिंगटी गाबिसबाट भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन लागेको हो । घर बनाउन सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख अनुदानको पहिलो किस्ता वापत सो दिनदेखि ५० हजार वितरण गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । ‘२० गते दोलखाको सिंगटीबाट ५० हजार वितरण सुरु हुन्छ, भूकम्प पीडित जनताले चेक मार्फत पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्छन’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने । प्राधिकरणले ६ वटा गाबिसमा एउटा श्रोत केन्द्र स्थापना गरेर पुननिर्माणको काम अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।फागुन १२ गतेदेखि नै ५० हजार वितरण गर्ने भनिएपनि प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणका सिईओको भारत भ्रमणका कारण ढिलाई भएको हो । प्राधिकरणले ५० हजार वितरण गर्न ३३ अर्ब रुपैंयाँ मागेको छ । सिंगटीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लैजाने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सिंगटीबाट सुरु हुने ५० हजार वितरण योजना तत्कालै भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।
सेयर धनीकै खातामा नगद लाभांश योजनाः मर्चेण्ट बैंकरको दबावमा फितलो निर्देशन
काठमाडौं, १३ फागुन । सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले फागुन ६ गते सबै सूचिकृत कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरिसकिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । तर बोर्डले त्यसलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अघि नसारेर फितलो निर्देशनमा सिमित गरायो । सेयर बजारलाई प्रबिधी मैत्री,लगानी कर्ता मैत्री र कम खर्चिलो बनाउने अभियानका रुपमा आएको निर्देशन आखिर किन फितलो भयो त ? श्रोत भन्छ–‘मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको हो ।’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले शेयरधनीलाई दिने नगद लाभांश सम्बन्धीत शेयर धनीहरुको नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खातामा समेत राख्न सकिने व्यवस्था गर्न सूचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरिएको छ ।’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा प्रयोग गरिएको भाषाले बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरेको तथ्यलाई भने बोर्डकै प्रवक्ताले पनि स्विकार गरेका छन् । ‘हामीले बाध्यात्मक निर्देशन दिएका छैनौं, त्यसको अर्थ बोर्ड यो प्रक्रिया अवलम्बन गराउने पक्षमा छैन भन्ने पनि होइन, हामीले सुरुवात गरौं भन्ने उदेश्य राखेका हौं ’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । एक/दुई महिना यहि निर्देशनका आधारमा कति काम हुन्छ हेरेपछि बाध्यात्मक निर्देशन जारी गर्ने उनले जानकारी दिए । सिडिएसले समेत आफ्नो प्रबिधीलाई अपग्रेड गर्न तीन महिना समय मागेकाले तत्काल बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको बोर्डका प्रवक्ता गिरीले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने उदेश्य रहेको भएपनि प्रबिधीका कारण केहि जटिलता उन्पन्न भएको दावी गरे । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुकै बैंक खातामा जम्मा गराउने भन्ने नै हो तर सिडिएस, एनसिएचएल र बैंकहरुले प्रबिधीमा सुधार गर्नु पर्ने भएकाले अलि समस्या उत्पन्न हुने देखियो ।’ उनले भने । श्रोतका अनुसार बोर्डले त्यस्तो निर्देशन दिनु अघि मर्चेण्ट बैंकरहरुसँग छलफल गरेको थियो । मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले फितलो निर्देशन दिएको हो । मर्चेण्ट बैंकरहरुले बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्दा आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै बोर्ड समक्ष आपक्ति जनाएका थिए । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डको फितलो निर्देशनले लगानी कर्ताको हित नगरेको आरोप लगाए । ‘बोर्डले जसरी बोनस र हकप्रद सेयरलाई लगानी कर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गराउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको थियो, त्यसरी नगद लाभांशको निर्देशन पनि आउनु पर्ने थियो, बोर्डको पछिल्लो निर्देशन लगानी कर्ताको हितमा देखिएन’, विश्लेषक भट्टराईले भने । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गराउने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताए । तर मर्चेण्ट बैकर एसोसियसनका अध्यक्ष तथा नविल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन रमण पराजुलीले भने तत्काल कार्यान्वयन गराउन असहज हुने बताए ।
