इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक्वायर गर्ने ?
काठमाडौं, ५ फागुन । मंसिर २१ गते बसेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको संचालक समितिले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २७ दशमलव ११ प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सार्वजनिक भयो । बैंकले सो निर्णयबारे पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर सेयरधनीलाई जानकारी पनि गरायो । सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो । राष्ट्र बैंकको असहमति पछि बैंकको साधारणसभा पनि हुन सकेको छैन । सेयरधनीले लाभांश पाउन पनि सकेका छैनन् । अब बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ ? ‘बैंकको एकाउन्ट (वित्तीय रिर्पोट) राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ, राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि साधारणसभाको मिति तोकिने छ,’ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रवक्ता दिवाकर पौडेल भन्छन् । राष्ट्र बैंकले २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफूले निर्धारण गरे अनुसारको पूजी नपुग्दासम्म राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । यसैकारण स्टान्डर्ड चार्टर्डको नगद लाभांश वितरण रोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । बैंक संचलक समितिको प्रस्ताब अनुसार राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिए पछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले असजिलो महसुश गरिरहेको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिन हुन लागेको आफ्ना व्यबसायिक मित्रहरुसँग बताउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको सम्बन्धमा केही समस्या आएको बताउन थालेका छन् । ‘विगतमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो, पर्याप्त समन्वयको अभावमा अहिले केही समस्या देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । तर राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले केन्द्रीय बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डबीच सम्बन्ध राम्रो भएको बताए । नेपाल छोड्ने चर्चा यसैबीच स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्न लागेको हो कि भन्ने शंका र अनुमान धेरैले गर्न लागेका छन् । तर आधिकारिक रुपमा बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले यसबारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् । गत सोमवार एउटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पछिल्लो समयमा लगानीको बातावरण बिग्रिएको र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्न लागेको बताएका थिए । यूनियन हाउसमा आयोजित एक समारोहमा उनले उक्त भनाई राखेका हुन् । आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसकेको व्यक्तिले विना सूचना हचुवाको भरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पक्कै यस्तो अभिब्यक्ति दिएनन् । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा र सरकारको नियामक निकायमा बसेका अधिकारीहरु पनि अनौपचारिक कुराकानीमा स्टान्डर्ड चार्टर्डले नेपाल छोड्न लागेका बताउन थालेका छन् । औपचारिक रुपमा यो कुरा भन्न कोही पनि तयार छैनन् । के स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्नै लागेको हो ? शंका गर्नेहरुले निम्न विषयहरुलाई आधार बनाएका छन् । पुँजी वृद्धिमा असहमति २०७१ साल असारमा बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि योजना नल्याउन सुझाव दिए । सो समयमा राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बनाउने गरी छलफल चलाएको थियो । सोही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पूँजी बृद्धिको योजना ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको थियो । तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गभर्नर डा. खतिवडालाई भेटेर पूजी बृद्धिको योजना ल्याउने हो भने आफ्नो बैंक नेपाल छाड्न सक्ने जनाउ दिएका थिए । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको यस्तो भनाईपछि राष्ट्र बैंकले अर्थविद्हरुसँग समेत यस विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा अर्थविद्हरुले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने देशमा मल्टिनेसनल बैंक छ कि छैन भनेर हेर्ने हुनाले स्टान्डर्ड चार्टर्डलाई फर्कन दिदा नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने धारणा राखेका थिए । अर्थविद्हरुको यस्तो सुझावका कारण सो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी बृद्धिको योजना रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपूर्व पुँजीवृद्धिको वहस भएन । गभर्नर पनि परिवर्तन भएका थिए । अचानक न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति आयो । पुँजीवृद्धि योजना पेश गर्न र सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पुँजी वृद्धि कार्यतालिका पेश गरेन र सार्वजनिक भएको पनि छैन । यद्यपि तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको छ । ‘प्रतिष्ठित र अन्तराष्ट्रिय बैंकले सन् २०१७ सम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउछौं भनेर प्रतिवद्धता बुझाईसकेको अवस्थामा शंका गर्नु जरुरी छैन, पुँजी वृद्धि जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा घरेलु बैंकले झै छिट्टै निणर्य गर्न यो बैंकलाई सजिलो छैन’ प्रबक्ता पौडेले भने । व्यापार विस्तार नगर्नु करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको सो बैंकले करिव २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा सापटी प्रवाह गरेको छ । र, १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कर्जा निक्षेप रेसियो ८० प्रतिशतसम्म गर्न हुने राष्ट्र बैंकको मापदण्ड छ । तर सो बैंक ६० प्रतिशतमा सीमित छ । क्यपिटल एडेक्वसी ११÷१२ प्रतिशतलाई राम्रो मानिन्छ । यो बैंकसँग १५ प्रतिशत छ । यसको अर्थ हो बैंकसँग लगानी गर्ने सामथ्र्य भएर पनि लगानी गरिरहेको छैन । लगानीको वातावरण नभएको, पुँजी वृद्धिले लगानीको प्रतिफल घट्ने र पुँजी वृद्धि लगानीको वातावरणसँग सापेक्षित रुपमा हेर्नु पर्ने बैंकको दावी छ । साथै, विगत केही वर्षयता स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यवसाय विस्तारलाई त्यति ध्यान दिएको छैन । शाखा विस्तार रोकिएको छ । केही शाखा नजिकको शाखामा विलय गराइदै शाखा संजाल कम गरिदै आएको छ । पोखरा र मकवानपूरका शाखा नजिकको शाखामा विलय गराइएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकले अचल सम्पत्ति बिक्रीलाई जोड दिएको छ । बैंकले केही समय अगाडि पोखरा, झापा, हेटौडालगायतका ठाउमा रहेको जग्गा बिक्री गरिसकेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक्वायर गर्ने चर्चा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने अवस्था आए सो बैंकलाई नेपाल इन्भेन्टमेन्ट बैंकले एक्वाएर गर्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । ‘स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खरिद गर्ने पृथ्वीबहादुर पाण्डेको पुरानो सपना हो, यसअघि नै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खरिद गर्ने प्रयत्न गरेको थियो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. खतिवडा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको कारण सम्भब भएन, अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको र स्टान्डर्ड चार्टर्डले पनि बाहिरिन चाहेका कारण सम्भब हुन सक्छ,’ एक जना पुराना बैंकर्स भन्छन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले केही दिन अगाडि मात्रै एफपिओको आव्हान पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो आव्हान पत्रमा बैंकको रिजर्भ (संचित कोष) बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । आफ्नो रिजर्भ बढाएर त्यही रिजर्भले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल खरिद गर्ने तयारी इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रहेको अनुमान गरिएको छ । तर पाँच वर्षपछि मात्र २२ अर्ब संचित कोष पुर्याउने योजना सार्वजनिक भएको र २२ अर्बले पनि स्ट्याण्डड चार्टर्ड बैंकको ७५ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न नपुग्ने अनुमान गरिएको छ । स्ट्याण्डड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी लगानी ७५ प्रतिशत छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २६ सयको हाराहारीमा छ । प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता १८ सयमा कारोबार भएको अवस्थमा कम्तिमा ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
मलाई एयरबसको एजेन्टबाट किन हटाईयो ? सुरज बैंद्यको दर्जनौं प्रश्न
सुरज बैंद्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समृद्ध नेपालको बारेमा रविन्द्र अधिकारी जस्तो युवा राजनीतिक नेताले पुस्तक लेख्नु, कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा वहस चलाउनु हामी व्यवसायीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वाराक ओवामाले कसरी विजय हासिल गरे भन्नेबारेमा चुनावी अभियानका संयोजकले टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ता मलाई निकै मन पर्यो । ओवामाको चुनावी अजेन्डा जनजीविकासँग सम्बन्धित थिए । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्वाथ्य सेवामा सुधार गर्ने जस्ता नागरिकले बुझ्ने र छुने खालको मुद्दा उठाईएका थिए । यही मुद्दामा उठाएर ओवामाले पूर्व राष्ट्रपति पन्ती हिलारी किन्टनलाई पराजित गरे । तर हाम्रो देशको राजनीति भाषा जनताले बुझ्न सक्दैनन् । यहाँ बादको कुरा हुन्छ, आरोप प्रत्यारोपका भाषण मात्र सुन्न पाईन्छ, अनेक सपना मात्र बाँडिन्छ । गर्न सक्ने र हुन सक्ने कुरा आउँदैन । संविधान जारी हुनुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही सुझाव दियो । ती सुझावमा केही समेटिए, धेरै समेटिएनन् । नयाँ संविधान आयो । नयाँ संविधानमा पनि धेरै सपना बाँडिएको छ । राज्यले नागरिकलाई धेरै सुविधा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । संविधानमा जे लेखेको छ त्यो पुरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार छ ? युवा नेताहरुले त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? रविन्द्र अधिकारीजीले आफ्नो कितावमा समृद्ध नेपालको सपना देख्नु भएको छ । तपाई आफूले लेखेको कुरा पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ? वा तपाई समना मात्र बाँड्न चाहानुहुन्छ ? बोलेर मात्र हुँदैन । हामीले काम गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ । तर दुःख साथ भन्नै पर्छ कि हामी लगानीकर्ता, व्यवसायीलाई अत्यान्तै तल्लो वर्गमा राखिएको छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खराव छ । हामीलाई दुःख लाग्छ । हामीलाई करप्ट (भ्रष्ट) भनिन्छ, लेनदेन गरेको आरोप लगाईन्छ । हामी आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर, तीन पुस्ताको प्रतिष्ठालाई जोखिममा राखेर कर्जा लिएका हुन्छौं । ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गछौं, व्यवसाय गछौं । रोजगारी र राजश्व सिर्जना गर्नु पर्ने राज्यको आवश्यकता पुरा गर्न सहयोगि बन्छौं । अनि हामीलाई गाली गरिन्छ कि यी चोर हुन्, डाका हुन्, पैसा कमाउन बसेका हुन् । बास्तावमा हाम्रो समाज नै भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचार कहाँबाट शुरु हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ कि भ्रष्टाचार चुनावबाट शुरु हुन्छ । मेरा पनि साथीहरु सांसद् हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुको कुरा पनि सुनेको छु । चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । काठमाडौंमा चुनाव लड्न खल्तीमा कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ रे । हुन पनि हो । त्यो पैसा कहाँ बाट आउँछ ? चुनाव लड्न बैंकले कर्जा दिदैन । करप्सन त्यहीबाट शुरु हुन्छ । आज मैले १० रुपैयाँ तपाईलाई दिएको छु भने भोली म १२ रुपैयाँ खोज्छु । हामीले तपाईलाई दिने पैसा बैंकमा व्याज तिरेर लिएको हुन्छ । व्याज मात्र तिरेर पुग्दैन, व्यापारीले नाफा पनि खोज्छ । यहि लेनदेनको कारण निर्णय प्रक्रिया पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गरेको छ । त्यही भएर हो नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचिमा परेको । हामी सबैलाई थाहा छ चुनावमा खर्च हुन्छ, चन्दा चाहिन्छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको बेलामा चन्दालाई पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरे । चन्दासँग जोडिएको करको समस्या हल गर्न प्रस्ताव गरे । हाम्रो प्रस्तावको सुनुवाई भएन । अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारसँगै समृद्ध सपना पुरा हुन गाह्रो छ । गएको दशकमा समयमा बजेट नआउने र बजेट कार्यान्वन नहुने समस्या हरेक वर्ष रह्यो । बजेट आउनेबेलामा सुटकेस फूटाउने देखि कुर्सी बाँच्ने, संसदभित्र कुटाकुट हुने दृष्य हामीले देख्यौं । राष्ट्रको बजेट र विकासको नियमित प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाउने र विकासमा अवरोध गर्ने गरी राजनीति गरेको हामीले देखेका छौं । अनि कसरी हुन्छ समृद्धि ? हामी चीन, थाईल्याण्ड, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड लगायत देशको विकासको कुरा गछौं र नेपालसँग तुलना गछौं । ती देशहरुको आर्थिक समृद्धिको इन्जिन निजी क्षेत्र हो । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरिन्छ । म मेरै उदाहरण दिन्छु । म सार्वजनिक मञ्चमा यो विषयमा पहिलो चोटी बोल्दै छु । मैले १८ वर्षसम्म एयरबसको एजेन्ट भएर काम गरेँ । धेरै प्रयासपछि एयरबस नेपाल भित्रने भयो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण दिन पनि फ्रान्स तयार भयो । अन्त्यमा जव ढिल हुनै लागेको थियो, एयर बसले मलाई हटाईदियो । किन मलाई हटाईयो ? बुझ्नेले बुझेका छन् । राजनीति गर्नेहरु व्यापारीको भूमिकामा आएपछि कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? काठमाडौं–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कुशकुमार जोशीले धेरै मिहेनत गरे । एउटा नेपाली उद्यमीले ३५/४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाएर राम्रो प्रोजेक्ट बनाउन लागेको थियो । आज उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । विदेशीले फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा राज्य सबै कुरा दिन तयार हुने, सहुलियत ऋण दिन पनि तयार, अनुदान दिन पनि तयार, राजश्वमा ग्यारेन्टी बस्न पनि तयार, क्षतिपूर्ति दिन पनि तयार तर नेपालीको छोरोले अर्को फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा सरकारले केही पनि सहयोग नगर्ने ? सरकार ग्यारेन्टी पनि नबस्ने, वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रियामा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने ? सरकारको काम लाइसेन्स बेच्नु मात्र हो ? विश्वासको खाडल समृद्धिको अर्को वाधा हो । सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना पार्टी, आफ्नो गुट उपगुटका व्यक्ति वाहेक अरुलाई विश्वास नै गर्दैनन् । व्यूरोक्रयाट्सको मान्छेहरु जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध जोडिन नदिने कार्यमा लागेका पाउँछौं । व्यूरोक्रेसीमा ठूलो समस्या छ । मन्त्रीको त निश्चित समय हुन्छ । ८ महिना, ९ महिना, बढीमा १२ महिना । व्यूरोक्रेसी मन्त्रीको समय हिसाव गरेर बस्छ । पाँच महिना नाकाबन्दी भयो । चीनबाट इन्धन ल्याउने धेरै प्रयास भए । आयल निगमका साधारण कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले चीन भ्रमण गरे । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराईएन । भ्रमण टोलीमा सहभागि एक प्राविधिकले मलाई भनेअनुसार चिनियाँ पक्षले निजी क्षेत्रलाई किन सहभागि नगराएको भनेर प्रश्न उठाएछ । नेपाली पक्षसँग जवाफ थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा भारत आउँदा ६० जना निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगै ल्याए । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छैन । हामीले माग्नुपर्छ, ‘हजूर हामीलाई पनि लानु’ । को सँग भन्ने ? के भन्ने ? माइण्ड नगर्नु होला, नेपालमा युवा नेता जन्मिएनन् । समस्या पर्दा युवा नेतालाई अगाडि सारिन्छ । समस्या समाधान भएपछि युवा नेता कहाँ हुन्छन् ? खोज्नुपर्छ । युवाको सोच बुढाले अगाडि बढाउन सक्दैन । जसको भविष्य छैन, उसले भविष्यको कुरा गरेर के अर्थ ? म रविन्द्र अधिकारी जस्ता युवा नेताहरु नेतृत्वमा पुगेको देख्न चाहान्छु । सपना मात्र बाँड्ने, काम केही पनि नगर्ने नेतृत्व रहेसम्म, युवाले जिम्मेवारी नलिएसम्म समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । (एमाले युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले लेखेको किताव समृद्ध नेपालको समीक्षा तथा ‘कसरी बन्छ समृद्ध नेपाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
डेपुटी गभर्नरको सिफारिस फेरि गर्न गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको दबाब
काठमाडौं, ४ फागुन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नरको नाम फेरि सिफारिस गर्न गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई दबाब दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नरलाई मन्त्रालयमा बोलाएर फेरि अर्काे सिफारिस गर्न आग्रह गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुदा आफूलाई समस्या परेको गभर्नरले गुनासो गर्नुभयो, त्यसो भए मलाई पनि सहज हुने गरी २ जना एमाले निकटका ब्यक्तिको नाम राखेर अर्काे सिफारिस गरिदिनुस्, म तत्काल नियुक्तिको लागि पहल गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि गभर्नरले त्यसो गर्न नसकिने जवाफ दिएका स्रोतको दाबी छ । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मैले एक पटक नाम सिफारिस गरिसकेको छु, फेरि अर्काे सिफारिस गर्न समस्या हुन्छ, मैले सिफारिस गरेको नाम कतैबाट सार्वजनिक पनि भइसकेकोले नाम फेर्दा झन् अप्ठेरो पर्न सक्छ भनेर गभर्नरले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्री र गभर्नरविचको कुराकानी उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नरले अर्काे सिफारिस गर्न नमानेपछि डेपुटी गभर्नरको विषय तत्काल नटुंग्याउने पक्षमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर भनेको गभर्नरको सहयोगी पनि हो, चाढै नियुक्ति भएन भने गभर्नरलाई नै समस्या हुन्छ, प्रतिपक्षीमा बसेको पार्टीलाई रिझाउने र सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले पेलिएको महसुस हुने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने भन्ने कुरै हुदैन,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । यसअघि गरिएको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट र एक जना मात्रै एमाले निकट परेकोले २ जना काँग्रेस निकट र २ जना एमाले निकटका ब्यक्ति सिफारिस गर्न उनले दबाब दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने ब्यवस्था भएपनि गभर्नरले सिफारिस गरेका ब्यक्तिवाट मात्रै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । गत ८ पुसदेखि दुबै जना डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ । एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । २ जना डेपुटीको पद रिक्त रहेकोले गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गभर्नर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, चिन्तामणी शिवाकोटी र नारायणप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । यसमध्ये शिवाकोटी बाहेकका सवै कार्यकारी निर्देशक नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सिइओमा अन्तिम तीनको नाम तय, निवर्तमान सिइओ शर्मा परेनन्
काठमाडौं, ३ फागुन । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा तीन जनाको नाम छनोट भएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देबकोटा संयोजक रहेको छनोट समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाएको हो । देबकोटा समितिले छनोट गरेका तीनै जना एमालेका बरिष्ठ नेताहरुसँग सम्बन्ध जोडिएका ब्यक्तिहरु भएकोले यो नियुक्ती एमाले भित्र नै पेचिलो विषय भएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अन्तिम तीन जनामा बैंकका निवर्तमान सिइओ कृष्णप्रसाद शर्माको नाम समाबेश छैन । सिइओको लागि मागिएको आवेदनमा १६ जनाले आवेदन दिएका भएपनि छनोट समितिले ५ जनालाई बोलाएर प्रस्तुतीकरण गर्न भनेको थियो । अन्तिम ५ जनामा निवर्तमान सिइओ शर्मा सहित बैंकका कामु सिइओ भेषराज पन्थी, कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक अनिल उपाध्याय, कर्मचारी संचयकोषका सिइओ कृष्णप्रसाद आचार्य र नेपाल बैंकका पूर्व महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठ छनोट भएका थिए । गत साता पाँचै जनाले छनोट समिति समक्ष प्रश्तुतीकरण गरेका थिए । सोही प्रश्तुतीकरणको आधारमा तीन जनाको नाम छनोट गरेर बैंक संचालक समितिलाई सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी संचयकोषका सिइओ आचार्य, कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक उपाध्याय र नेपाल बैंकका पूर्वप्रबन्धक श्रेष्ठको नाम अन्तिम तीनमा परेको छ । बैंक संचालक समितिले यीनै तीन जनामध्येवाट एक जनालाई आगामी चार बर्षको लागि सिइओमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आचार्यको नियुक्ती बैंकको हितमा हुने जानकारहरु बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक आचार्य सिए हुन् । उनसँग नविल बैंकमा सञ्चालक, यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआईडीसी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको अनुभव छ । छनोट समिति संयोजक देबकोटा पनि एमाले निकट सहसचिव मानिन्छन् । उनी एमाले नेता खनाल प्रधानमन्त्री बनेको समयमा उनको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । देबकोटा र खनालको निकट सम्बन्धकै कारण छनोट समितिले श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । उपाध्याय एमाले बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालका भाइ हुन भने श्रेष्ठ एमाले बरिष्ठ नेता तथा निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकटका ब्यक्ति हुन् । यस्तै आचार्य बर्तमान उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका ज्वाइ हुन् । एमाले नेता नेपाल र उद्योगमन्त्री पाण्डे नातामा सम्धी पर्छन् । यसकारण अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सिइओको लागि प्रतिस्पर्धी उपाध्याय र पाण्डे पनि सम्धी सम्धी हुन् । तर पाण्डेले सम्धी उपाध्यायलाई यसपटक ज्वाइलाई सहयोग गर्नुपरेका कारण आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी गराएका स्रोतको भनाइ छ । उपाध्यायले पनि परिवार भित्रको विषय भएकोले सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी सिइओ नियुक्त गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रै परिवार भित्र प्रतिस्पर्धा देखियो, यो विषयले परिवारमा समस्या नल्याओस्, योग्य ठहर्याएको ब्यक्तिलाई सिइओ नियुक्त गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उपाध्यायले अर्थमन्त्रीसँग गरेको आग्रह उधृत गर्दै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री पाण्डेविच निकै सुमधुर सम्बन्ध छ । पाण्डेले आफ्ना ज्वाइ आचार्यलाई सिइओ बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । यसैकारण आचार्यको सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारी संचय कोषका सिइओ आचार्यको कार्यकाल अझै एक बर्षभन्दा बढी बाँकी छ । यसैकारण उनलाई थप अबसर किन दिने भन्ने प्रश्न उपाध्यायलाई सहयोग गर्ने पक्षले उठाउदै आएका कारण केही ढिलाइ भएको अर्थस्रोतको भनाइ छ । बैंकमा बैंक संचालक समितिले नै सिइओ नियुक्त गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर संचालक समिति अध्यक्ष डा. रबिन्द्र पाण्डेले निवर्तमान सिइओ शर्मालाई पुन एक कार्यकाल नियुक्त गर्ने प्रयत्न गरेका भएपनि अर्थमन्त्री सकारात्मक नहुदा सम्भब भएको थिएन । अर्थमन्त्रीले संकेत गरेको ब्यक्तिलाई सिइओ बनाउने पक्षमा बैंक संचालक समिति रहेको छ ।
निजी बैंक बन्द गर्न सांसदको प्रस्ताव, समयमै कर्जा नदिने बैंकलाई पनि बैंकिङ कसुर
काठमाडौं, ३ फागुन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा निजी बैंक बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंकहरु बन्द गरेर सरकारले मात्रै बैंक सञ्चालन गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय छलफलमा धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बिधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सुवालले संबिधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहँदै आर्थिक समानता कायम गरिने उल्लेख गरिएकाले निजी बैंकहरुको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएर राज्यले असमानताको खाडल खनेको आरोप समेत लगाए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधाको सिमा तोक्नु हुन्न गभर्नर छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधामा सिमा तोक्न नहुने बताए । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय बैंकका धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधा तथा सम्पतिको सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने भन्दै उनले त्यसको बिरोध गरेका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि तलब, सुबिधा र कर्जा वा सापटी लिनु हुँदैन’ भन्ने संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधा तथा सम्पतिमा सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि हुनु हुन्न भन्ने कुरा गलत छ’, गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बिधेयकको प्रस्तावनामा बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण नभएर न्युन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका थिए । ‘नियन्त्रण शब्दले गलत सन्देश जान्छ, त्यसैले न्युन गर्ने भन्ने शब्द नै राख्नु पर्छ, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ’, डा. नेपालले भने । उनले ६० प्रतिशत जनतामा अझै पनि वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको बताउँदै अब ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तारको नयाँ योजना ल्याउने समेत बताएका थिए । समयमै कर्जा नदिने बैंकलाई पनि बैंकिङ कसुर नेकपा(एमाले)का सांसद रेवती रमण भण्डारीले समयमै ऋण नदिने र फाइल अड्काएर राख्ने बैंक र कर्मचारीलाई समेत बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाही गर्नु पर्ने बताए । डेढ महिना भित्रै कि ऋण दिने कि फाईल फिर्ता गर्नु पर्ने अन्यथा बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग थियो । ‘डकुमेन्ट पनि अड्काउने ऋण पनि नदिने ? कुर्दा कुर्दै प्रोजेक्टको लाइसेन्स खारेज भैसकेको हुन्छ, त्यस्ता बैंक र कर्मचारीलाई पनि बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुनु पर्छ’, सांसद भण्डारीले भने । उप समितिका संयोजक शेर बहादुर तामाङले केहि दिन भित्रै बिधेयकमाथी सहमति जुटाएर फुल हाउसमा पठाउने जानकारी दिए ।
समस्याग्रस्त एक संस्थाको पूजीकोष १९ प्रतिशतले धनात्मक, अर्काे संस्थाको ४० प्रतिशत ऋणात्मक
काठमाडौं, ३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको एक फाइनान्स कम्पनीको पूजीकोष १९ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार सेयरधनीलाई लाभांश बाढ्नको लागि पनि पूजीकोष ११ प्रतिशतले धनात्मक हुदा मात्रै पनि हुन्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको जनरल फाइनान्सको पूजी कोष १९ प्रतिशतले धनात्मक भएको पाइएको हो । राष्ट्र बैंकले अहिले १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । गत असोज मसान्तसम्मको विवरणका आधारमा राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा जनरल फाइनान्सको पूजी कोष १९ दशमलब १८ प्रतिशतले धनात्मक भएको देखाइएको छ । सो फाइनान्सको खराब कर्जाको अनुपात भने ९९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जनरल फाइनान्सको चुक्ता पूजी १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । सो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले १२ जेठ २०७० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । जनरल फाइनान्सले लोनलस प्रोभिजनको लागि १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सो फाइनान्ससँग १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको पूजीकोष पनि धनात्मक छ । सो डेभलपमेन्ट बैंकको पूजीकोष ४ दशमलब ७१ प्रतिशतले धनात्मक रहेको पाइएको हो । सो बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ६० दशमलब ७७ प्रतिशत छ । कर्पाेरेटको चुक्ता पूजी २० करोड रुपैयाँ छ । सो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ पुस २०७१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकले लोनलस प्रोभिजनको लागि १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । कर्पोरेटसँग २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । अन्य संस्थाहरुको पूजीकोष भने ऋणात्मक छ । समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैंकको पूजीकोष १४ दशमलब ३२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई ११ चैत २०६७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । गोर्खाको खराब कर्जाको अनुपात ८१ दशमलब २१ प्रतिशत छ । सो बैंकको चुक्ता पूजी १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । गोर्खाले लोनलस प्रोभिजनमा ७७ करोड ८ लाख रुपैयाँ छट्टयाएको छ भने २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । नेपाल सेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्सको पूजीकोष २ दशमलब १ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई २८ पुस २०६८ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । उसको चुक्ता पूजी २ अर्ब ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । सेयर मार्केटस् फाइनान्सले लोनलस प्रोभिजनको लागि २ अर्ब ४८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सो फाइनान्ससँग १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । सो फाइनान्सको खराब कर्जा ९८ दशमलब ६८ प्रतिशत छ । समस्याग्रस्त अर्काे कम्पनी क्रिष्टलको पूजीकोष ३१ दशमलब ४६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले ७ असोज २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । क्रिष्टल फाइनान्सले लोनलस प्रोभिजनको लागि ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सो फाइनान्सको खराब कर्जाको अनुपात ९८ दशमलब ५ प्रतिशत छ । क्रिष्टलसँग ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । सो फाइनान्स कमपनीको चुक्ता पूजी ७ करोड रुपैयाँ छ । कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सको पूजीकोष २६ दशमलब ९५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले २३ पुस २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कुबेरमा खराब कर्जाको अंश ९४ प्रतिशत छ । उसले लोनलस प्रोभिजनको लागि ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । कुबेरसँग गैर बैंकिङ सम्पत्ति छैन । हिमालयन फाइनान्सको पूजीकोष ७ दशमलब ८२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्स खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको छ । उसलाई राष्ट्र बैंकले २३ पुस २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । हिमालयनको खराब कर्जाको अंश शत प्रतिशत नै छ । अर्थात उसका कुनै पनि कर्जाको अवस्था राम्रो छैन । उसले लोनलस प्रोभिजनको लागि कुनै रकमको ब्यवस्था गरेको छैन भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि छैन । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको पूजीकोष २२ दशमलब २६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई राष्«ट्र बैंकले ९ माघ २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । क्यापिटलको खराब कर्जाको अंश शतप्रतिशत नै छ । लोनलस प्रोभिजनको लागि उसले १ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति छैन । यसको चुक्ता पूजी ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको पूजीकोष ४० दशमलब २६, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २७ दशमलब ७६, नेपाल फाइनान्सको १३ दशमलब ६८, अरुण फाइनान्सको ९ दशमलब ९३ र ललितपूर फाइनान्सको १८ दशमलब ४५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा जिम्मेवारीबाट पन्छदै सरकारी निकाय
काठमाडौं, २ फागुन । एनसेल नेपालको सेयर बिक्री प्रकरणका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सम्बन्धीत सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको म्याद गुज्रेको छ । माघ १२ मा बसेको विकास समितिको बैठकले ७ दिन भित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी निकायहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छदै आफ्नो जवाफ पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे कुनै जानकारी नै नभएको जवाफ संसदीय समितिमा दर्ता गराएका छन् । उद्योग विभागले एनसेलको सेयर बिक्री प्रक्रिया आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनी रिजष्ट्रारको कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जवाफ पठाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले भोडाफोन बिक्री प्रकरणबारे भारतीय उच्च न्यायलयले गरेको २७० पृष्ठ लामो फैसला अध्ययन गरिरहेको जवाफ पठाएको छ । साथै, आन्तरिक राजश्व विभागले स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीको सेयर मूल्य फरक हुन सक्ने व्यहोरा समेत जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा संसदीय समिति पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ । एक साताभित्र जवाफ माग गर्ने विकास समितिले तीन साता वित्दा पनि अर्को बैठक बोलाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरुलाई पार्टी महाधिवेशन लागेको छ भने विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीलाई एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सम्मेलन लागेको छ । अनेरास्ववियुको इञ्चार्ज रहेका अधिकारीलाई महाधिवेशन सफल पार्नुका साथै आफ्ना निकटका उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउने जिम्मेवारी समेत आईपरेको छ । समितिमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुको बहुमत रहेको छ । ‘काँग्रेस सांसदलाई महाधिवेसन लागेको छ भने सभापतिलाई अखिलको महाधिवेशन लागेको छ, त्यसैले समितिको बैठक बस्न ढिलाई भएको हो’ एक सभासद्ले भने ।
प्रिमियम मूल्यमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर निश्काशन, पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब पुर्याउने घोषणा
काठमाडौं, १ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकका अनुसार नयाँ सेयरको लागि फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ । छिटोमा १४ गते र ढिलोमा २८ गते सेयर आवेदन संकलन बन्द हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १० र बढीमा २ लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने छन् । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोष रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकको घोषणा कार्यान्वन भएमा यस बैंकको सेयर भविष्यमा उच्चदरले वृद्धि हुनेछ । तर आगामी पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणसँगै लगानीकर्ताले भविष्यमा पाउने लाभांशबारे अनिश्चिता बढाएको छ । बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा आगामी पाँच आर्थिक वर्षका वार्षिक कम्तिमा २ अर्ब १९ करोड र बढीमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने उल्लेख छ । प्रक्षेपण गरिएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा राख्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म बैंकले कमाएको नाफा सबै संचित कोषमा राख्नु पर्नेछ । र, सेयरधनीलाई लाभांश दिन दिइने छैन । आर्जित नाफा संचित कोषमा जम्मा गर्दा बैंक बलियो हुन्छ । भविष्यमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै जान्छ । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा ३० रुपैयाँदेखि ४७ रुपैयाँ सम्म हुने बताएको छ । र, बजारमा सेयरको मूल्य वृद्धि हुनेछ । सेयरधनीले बैंकबाट नभई सेयर बजारबाट लाभ लिनेछन् । यस्तो अभ्यास विश्व धेरै कम्पनीले गर्ने गरेका छन् नेपालमा हालसम्म भएको छैन ।
