सिटिजन्स बैंकको १६ प्रतिशत लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत, १० बराबर २.५ अनुमानमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, २७ भदौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले प्रस्ताव गरेको करिव १६ प्रतिशत लांभाश राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ ।राष्ट्र बैंकले १५.०८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.८३ प्रतिशत नगद लाभांश स्वीकृत गरेको हो । बैंकले बोनस सेयर ७५ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ९५ लाख ०९ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले बोनस सेयरपछि १० बराबर २.५ को अनुमानतमा हकप्रद सेयर पनि निष्काशन गर्ने भएको छ । यी सबै प्रस्ताव अनुमोदन गर्न बैंकले असोज १६ गतेका लागि साधारणसभा बोलाएको छ ।
पुँजी बजार र अर्थतन्त्रबीच नमिलेको सम्बन्ध
कुनै पनि देशको पुँजी बजारले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। पुँजीको सहि परिचालन हुन सकेको खण्डमा मात्र विकासले निश्चत गिित लिन सक्दछ। नेपालको सन्दर्भमा पुँजी बजार र अर्थतन्त्रबीच त्यति तादम्यता मिलेको पाइदैन। विश्व बैकले पछिल्लो समय निकालेको प्रतिबेदनलाई आधार मानेर हेर्दा चालुआर्थिक वर्षमा एक प्रतिशतको ब्रिदिदर हासिल गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न आस्थिरताहरुको बाबजुत अर्थतन्त्रको बास्तबिक ऐना मानिने सेयर बजार नयाँ रेकर्डहरु कायम गर्ने क्रमसँगै ऐतिहासिक छलाङ मार्ने क्रममा रहेको देखिन्छ। जुन देशमा चरम बेरोजगारी, राजनीतिक आस्थिरता, भुकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले आर्थिक कृयाकलापहरु सहज् रुपले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ त्यहको बजारको अवस्था माथि उक्लनु त्यती समय सान्दर्भिक मनिदैन। वर्तमान अवस्थामा बैक तथा वितिय सस्थाहरुले पुँजीबजारको दुई तिहाइ भन्दा बढी भाग ओगटेको पाईन्छ। आम जनताको जिबिको पार्जन तथा रियल स्टेट लगयतका गैर उत्पादनशिल क्षेत्रमा बितिय संस्थाहरुको लगानी अत्याधिक मात्रामा परिचालन हुनु तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा संस्थागत लगनिकर्ताहरु आकर्सित हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रसँग पुँजीबजार को सम्बन्ध बिपरित हुन पुगेको छ । त्यस्तैगरी पुँजीबजारमा वास्तबिक क्षेत्रहरुको निर्माण हुनु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। रियल सेक्टरको बजारमा नेत्रित्वदयी प्र्तिनिधित्व हुन नसक्नु नै आहिलेको स्थितिदेखा पर्नुको अर्को प्रमुख कारक मान्न सकिन्छ। वास्तबिक क्षेत्रहरु सडक, पुल, कलकारखाना, अस्पताल, स्कुल, यातायात, जलबिद्युत, संचार सँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई पुजिबजारमा आकर्षित गर्नको निम्ती राज्यको तर्फबाट ऐन नियम हरुमा समयनुकुल सम्सोधन गरी एनसेल, सिजी ग्रुप लगायतका कम्पनीहरुलाई यस क्षेत्रमा समाबेश गर्न सकेको खन्डमा ती संस्थाहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुनुको देशको अर्थतन्त्रमा समग्र आर्थिक कृयाकलापहरुको बास्तबिकता प्रस्टसँग चित्रित हुन सक्दछ।
सिजी ब्राण्डको दशै तिहार योजना, २० प्रतिशतसम्म क्यास व्याक अफर
काठमाडौं, २७ भदौ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ईलेक्ट्र«ोनिक्स् ब्राण्ड सिजीले यसपालीको दशै तथा तिहारको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकलाई “उत्साह तथा उमंगको उत्सवमा क्यास व्याक तथा स्योर सर्ट उपहार हरेक खरिदमा” नामक योजनाल्याएको छ । यस अन्तर्रगत सिजी ब्राण्डका एलईडी टिभी, वासिङ मेसिन, माइक्रोवेभ ओभन, साउण्ड बार र ट्रोलि स्पिकरको खरिदमा स्योर सर्ट उपहार राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै । रेफ्रिजेनेटर र २० देखि ३२ इन्चका एलईडी टिभी खरिदमा २० प्रतिशतसम्म क्यास व्याक अफर ल्याएको छ । कम्पनीले एसी खरिद गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क जडानको सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यो योजना भदौ २७ देखि नेपालभर सीमित अवधिको लागि राखिएको जनाएको छ ।
जलविद्युत्को सेयर हाल्न जग्गा किन्नेको भीड, मध्य तमोरको सेयरप्रतिको आकर्षण
ताप्लेजुङ २७ भदौ । मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हाल्नका लागि जग्गा किन्नेले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भीड बढेका छन् । आगामी पुसदेखि ७५ मेगावाटको मध्य तमोरको काम सुरु हुनेछ । गत साउदेखि भदौ १५ सम्ममा मात्रै ५९९ कित्ता जग्गा रजिस्टेशन भएका छन् । गत वर्ष यो अवधिमा २३९ वटा मात्रै भएका थिए । खोक्लिङ गाविसमा मात्रै ३२४ कित्ता जग्गा रिजिस्टेशन भएको छ । मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने । यो गाविस अति प्रभावित भएकोले यहाँको जग्गाको खरिद विक्री अधिक भएको हो । यो गाविसपछि हाङदेवा गाविसमा ११ कित्ता किनबेच भएको कार्यालयले जानकार दिएको छ । खोक्लिङ, हाङदेवा, सावदिन, र फुरुम्बु अति प्रभावित गाविसमा पर्छन । आगामी पुसदेखि यो जलविद्युत आयोजनको पूर्वाधारको काम सुरु हुने भएको छ । काम सुरु हुनु अगाडि नै जग्गा खरिद गरेर आफ्नो स्वामित्व खोज्न स्थानिय लागि परेका हुन ।
दुई कार्यकालको सीमामा बीमा संचालकको आपत्ति, यो व्यवस्था खारेज गर्न लिखित माग
काठमाडौं २७, भदौ । बीमा कम्पनीका संचालकहरुले दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । बीमा समितिले हालै ल्याएको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा संचालकहरु दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनिहरुले त्यसको विरोधमा उत्रँदै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन । बीमा संचालकहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन बीमा कम्पनीहरुको नियमक निकाय बीमा समितिमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुल् बीमा समितिले ल्याएको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले संचालहरुलाई समस्या पार्ने भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन लिखित रुपमै माग गरेका हुन । यसअघि भदौ १० गते उनिहरुले संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा बीमा कम्पनीका अध्यक्षसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । निर्देशिका जारी गरेको एक साता नवित्दै छलफलमा उक्त प्रावधान हटाउन उनिहरुले मौखिक रुपमा माग गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
निगमको एयरवस दिल्लीमा आकस्मिक अवतरण, प्राविधिक समस्या आएको निगमको भनाइ
काठमाडौं २७, भदौ । दिल्लीबाट काठमाडौं आउनेक्रममा नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाजमा प्राविधिक समस्या आएका कारण दिल्लीमै आकस्मिक अवतरण भएको छ । १६० यात्रु लिएर राति ८ बजे काठमाडौंका लागि उडेको आरए २१८ विमानमा समस्या आएको कारण आकस्मिक अवतरण भएको वायुसेवा निगमको काठमडौंस्थित विमानस्थलका कर्मचारीले जानकारी दिए । यो जहाज उडेको ३२ मिनेटमै विमानमा समस्या आएपछि भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आकष्मिक अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानमा समस्या आउने वित्तिकै पाइलटले दिल्ली एयर ट्रफिक कन्ट्रोलमा जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि विमानलाई फर्काएर इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानको पखेटा नखुलेपछि विमानको अवतरण गरिएको थियो । अवतरण गर्ने क्रममा विमानको टायरसमते पड्किएको जानकारी निगम कर्मचारिले दिएका छन् । विमानमा देखिएको यो समस्या सामान्य भएकोले कुनै ठूलो क्षति नभएको पनि उल्लेख छ । समस्याको समाधान भएपनि जहाज तुरुन्तै काठमार्डौं आउने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमको काठमाडौं दिल्ली उडान दैनिक दुई वटा छ । विहान र बेलुका दैनिक उडान निगमले दिल्लीका लागि गर्छ । एउटा जहाजमा समस्या आएपछि निगमको सोमबारदेखिका अधिकांशक उडान प्रभावित हुने पनि उल्लेख छ ।
कृषि बीमा ८८ प्रतिशतले बढ्यो, ५ अर्ब ९९ करोडको बीमालेख जारी
काठमाडौं २७, भदौ बीमा समितिले बीमकहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएपछि एक वर्षमै झण्डै दोब्बरले बढेको छ । बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार बिमांकको आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कृषि बीमा ८८ प्रतिशतले बढेको छ । समितिका अनुसार गत आवको अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बीमा लेख जारी गरेका छन् । अघिल्लो आव २०७१र७२ को सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ३ अर्ब १८ करोड बराबरको कृषि बीमा बिक्री गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा बिक्री भएको कृषि बीमा लेखवापत कम्पनीहरूले २४ करोड ८७ लाख बीमा शुल्क आम्दानी गरेका छन् भने १४ करोड ८६ लाख बराबरको कम्पनीहरूमा कृषि बीमा दाबी परेको छ । उक्त अवधिमा कृषि बीमाका लागि कम्पनीहरूलाई सरकारले १८ करोड ६५ लाख बराबरको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बीमा समितिले आव २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशुबिमालाई अनिवार्य गरेको हो । यद्यपि बिमकहरू कृषि बीमा प्रति उदासीन दखिएपछि समितिले २०७१ फागुनमा नै कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलका लागि वार्षिक २० अर्ब बजेट अावश्यक, विनियाेजन २ अर्ब ५० कराेड मात्र
काठमाडौं, २७ भदौ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको बिमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको हो । चाल आर्थिक बर्षमा सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट मुआब्जा वितरण र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै बार्षिक २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ६ बर्षे योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । सो योजना अनुसार आगामी ६ बर्षभित्रमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानिर्देशक गौतमले भने–‘आगामी ६ बर्षभित्र निजगढ बिमानस्थलमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार बनाउने गरि एक खर्ब २१ अर्बको लागत अनुमानसहितको योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ ।’ गौतमले त्यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताए । हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलले बार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिईरहेको छ । जबकी यसको कुल क्षमता जम्मा ४५ लाख मात्रै हो । कहाँ पुग्यो बिमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ? बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् । करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था छैन् ।
