नविल बैंकले १२० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, बोनसबाटै आठ अर्ब पुँजी पुर्याउने
काठमाडौं, २८ भदौं । नविल बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई तीन वर्षको नाफाबाट कम्तिमा १२० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले तीन वर्षको नाफाबाट कम्तिमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । नविल आगामी अडाई वर्षमा सेयरधनीसँग हाल भएको सेयरमा कम्तिमा १२० प्रतिशत सेयर थपिने छ । हाल १०० कित्ता सेयर हुनेसँग अडाई वर्षपछि कम्तिमा २२० कित्ता सेयर हुने छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने नविल बैंकले बोनस सेयर दिने एउटा मात्र प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । उसले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज तथा एक्वीजिसन नगर्ने नीति लिने भएको छ । बैंकले बोनस सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँदैछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने लागेको हो । तीन आर्थिक वर्षको नाफा साढे ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने सक्ने बैंकको विश्लेषण छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १० करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आगामी दुई आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ’ नविल बैंक स्रोतले भन्यो–‘गत आर्थिक वर्षको भन्दा नाफा घट्दैन । आगामी दुई वर्षमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र नाफा भयो भने पनि गत वर्षको नाफा जोड्दा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसबाट सजिलै ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिन सकिन्छ ।‘ राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्मको नाफाबाट प्रस्तावित बोनस सेयरलाई चुक्ता पुँजीको मान्यता दिने भएपछि नविल बैंकले बोनस सेयरबाटै राष्ट्र बैंकको तोकेको पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको हो । बैंकको संचित नाफा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ ।
फास्ट ट्रयाकमा मोटरसाईकल गुड्न नपाउने, एम्बुलेन्स, दमकल र भिआईपीलाई निःशुल्क
काठमाडौं, २७ भदौं । राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई/मधेश फास्ट ट्रयाक सडकमा मोटरसाईकल गुड्न नपाउने भएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिन लागिएको भारतिय कम्पनी आईएल एण्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टका अनुसार काठमाडौं–तराई/मधेश नाम दिईएको यो सडकमा मोटरसाईकल गुडाउन नपाईने उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सतेन्द्र शाक्यका अनुसार एसियाली मापदण्डको सो सडकमा तिब्र गतिमा ठुला सवारी साधान गुड्ने भएकाले मोटरसाईकललाई बर्जित गरिएको हो ।‘यो एसियाली मापदण्डको सडक हो, ठुला सवारी तिब्र गतिमा गुड्छन, त्यसकारण मोटरसाईकल गुडाउन दिँदैनौं ।’ आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले भने । भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले बुझाएको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डिपिआर) अनुसार सो सडकमा प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर अधिकतम गतिमा सवारी साधन गुड्ने छन भने न्युनतम ६५ किलोमिटरमा गड्न पाउनेछन् । एसियाली मापदण्डको ७६ किलोमिटर लामो सो सडकबाट ५९ मिनेटमा निजगढ पुगिनेछ । ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । आधुनिक सडक र तिब्र गतिका ठुला सवारी साधनका लागि निर्माण गरिएकाले पनि मोटरसाईकल गुडाउन नहुने शाक्यले बताए । ‘हाम्रो अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार फास्ट ट्रयाकमा मोटरसाईकल गुडाउन मिल्दैन, अब सरकारले के गर्छ थाहा छैन तर यो मोटरसाईकल गुडाउने सडक होइन ।’, शाक्यले भने । यसअघि सो सडकमा एउटा मोटरसाईकलको टोल ट्याक्स आठ सय रुपैंयाँ लाग्ने चर्चा चलेको थियो । मोटरसाईकल गुडाउनै नमिल्ने सडकमा त्यसकै टोल ट्याक्सका नाममा बिरोध गरिएको प्रति उनले आश्चर्य समेत प्रकट गरे । सो सडकमा कारका लागि १५ सय ५८ रुपैंयाँ महसुल तोकिएको छ भने ठुला मालवाहक सवारी साधनका लागि त्यसको तीन गुणा बढि शुल्क तोकिएको छ । दमकल, एम्बुलेन्स र भिआईपीका सवारीसाधनहरुले भने निशुल्क गुड्न पाउनेछन् । सडक निर्माणका लागि एक खर्ब १२ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ लाग्ने बताईएको छ । यस अघि एक अर्ब ६५ करोड ५२ हजार मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । सेनाले ९४ करोड ४४ लाख ५४ हजार खर्चेर ट्रयाक खोलेको हो । हालसम्म सो सडकका लागि दुई अर्ब ५९ करोड ५४ लाख ६ हजार रुपैंयाँ खर्च भैसकेको छ । नेपाली सेनाले २०७० सालमा ट्रयाक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
लक्ष्मी बैंकको प्राथमिकता आफैंले पूँजी पुर्याउने हुन्छ – खालिङ्ग
सुदेश खालिङ्ग, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न दिएको समय सकिन लाग्यो, कस्तो योजना बन्यो ? राष्ट्र बैंकको उदेश्य सिधै देखिन्छ, बैंकको संख्या घटाउने नै हो । समयमा फरक मत हुन सक्छ । दुई वर्षमा चार गुणा कसरी बढाउन सकिन्छ ? धेरैले कार्यान्वन गाह्रो भनेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले भाद्र मसान्तसम्ममा योजना पेश गर्न भनिसकेको छ । त्यसैले सबै जसो बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना बनाईसकेका छन् । पूँजी बढाउनुको विकल्प छैन । तर पूँजी वृद्धि मात्र ठूलो कुरा भएन । पूँजी वृद्धिसँगै संस्थाको दिगो विकासमा पनि जोड दिनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा कसरी दिने, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरु पनि संगै आउँछन् । सेयरधनीले नाफा चाहान्छन्, अधिकतम प्रतिफल कसरी दिने भन्ने चुनौति हुन्छ । लक्ष्मी बैंक अलि कन्जरभेटिभ छ । यसको ग्रोथ पनि कन्स्टेन्ट छ । पूँजीसँगै सेवा विस्तार पनि चुनौतिपूर्ण छ । लक्ष्मी बैंकको पूँजी वृद्धि योजना के हो त ? बोर्डले निर्णय नगर्दासम्म हामीले बोल्न मिल्दैन भनेर नेप्सेले भनिसकेको छ । पूँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने भएकाले पनि बोल्न दिएका छैनन् । छलफल भईराखेको छ । निर्णय भईसकेको छैन । सम्भावनाहरु के के छन् ? बैंकहरुको अगाडि तीन/चारवटा सम्भावना छ् । केन्द्रिय बैंकको योजना अनुसार जाने हो भने मर्जरमा जान सकिन्छ, उसको उदेश्य संख्या घटाउनु हो । हामीले पहिलेको एजिएमबाट पनि मर्जरमा जाने बाटो खुल्ला गरेका हौं । मर्जर कमिटी नै बनाएका छौं । मौद्रिक नीति आउनु भन्दा पहिले पनि हामीले एक दुई वटा बाणिज्य बैंकसँग कुरा गरिसकेका थियौं । अहिले पनि मर्जरको कुरा अघि बढिरहेको छ । कुल बाणिज्य बैंकको संख्या आधा हुँदैमा मर्जर रोकिन्छ भन्ने पनि छैन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । तपाईहरु मर्जलाई प्राथमिकता दिने कि अक्वायरलाई ? मर्जर प्रक्रिया हाम्रो पुरानो नै हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको आफैंले पूँजी पुर्याउने नै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नगद बोनस नबाड्न भनेको छ । बोनस, राईट सेयर पछि मर्जर नै गर्ने हो । प्रवद्र्धकहरुले आफै लगानी थपेर पूँजी पुर्याउने सम्भावना छैन ? हाम्रा अधिकांश प्रवद्र्धक पूँजी थप्न सक्षम छन् । उहाँहरुले के निर्णय गर्नुहुन्छ अहिले नै म भन्न सक्दिन । मर्जरमा जाँदा लक्ष्मी बैंकको नाम कायम गर्ने गरी जानेको त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ? मेरो बुझाईमा लक्ष्मी बैंक नाम मेटिनेगरी मर्जर हुँदैन । किनकी हाम्रा प्रवद्र्धकहरु सक्षम छन् । यसअघि नै पाँच अर्ब पूँजी पुर्याउने पुरानै घोषणा हो । तीन अर्ब त पुर्याईसकेका छौं । पूँजी वृद्धिले रिटर्नमा कस्तो असर पर्ला ? पूँजी वृद्धिले रिटर्नमा असर त गर्छ नैं । लगानीकर्ताले लगानी अनुसारको प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक नै हो । अन्त भन्दा बढि रिटर्न भएको ठाउँमा नै लगानी हुने हो । इन्भेष्टर्सले आफैं लगानी गर्ने हो भने रिटर्नको रेसियो घट्छ । अहिले पाईरहेको रिटर्न पाउन केहि समय कुर्नै पर्छ । चार गुणा पूँजी वृद्धि गर्दा त्यति कै अनुपातमा रिटर्न ग्रोथ हुँदैन् । मर्जरमा जाने हो भने क्यापिटल र ब्यालेन्ससिट साइज पनि बढ्छ । त्यसमा पनि एचआर र मर्जर कल्चरको समस्या हुन्छ नै । तर पनि आफैैले लगानी गर्ने हो भने चाँही केहि समय कुर्नै पर्ने हुन्छ । बैंकले जारी गरेको सबै हकप्रद सेयर बिक्री भयो ? अधिकांश राईट सेयर बिक्री भैसक्यो । अहिलेसम्म दुई लाख कित्ता बाँकी छ । त्यो पनि प्रक्रिया पुर्याएर बेच्छौं । किन सबै लगानीकर्ता हकप्रद सेयर किन्दैनन ? कतिपय मान्छेलाई राईट सेयर हाल्ने इच्छा नै थिएन होला वा कतिपय मान्छे विदेशमा जानु भएको थियो होला । त्यसैले एकै पटक बिकेन । राईट सेयर जारी गर्ने सबै कम्पनीको सबै सेयर बिक्दैन् । हाम्रो पनि त्यहि भएको हो । नत्र बजारमा लगभग पाँच सय रुपैंयाँ पर्ने सेयर एक सय रुपैयाँमा किनिहाल्छन् नि । लक्ष्मी बैंकको विशेष क्षमता के हो ? अनलाईन बैंकिङ, सर्भिसको क्वालीटीमा हामी अब्बल छौं । नेटवर्कको विस्तारमा केहि समस्या थियो । तर त्यो पनि अहिले बढिसकेको छ । अहिले ४५ वटा शाखा छन् । पाँच वटाका लागि अनुमति पाईसकेका छौं । यहि आर्थिक वर्षमा अर्काे पाँच वटा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसपछि शाखा संख्या ५५ वटा हुन्छ । तपाईको बैंक भन्दा पछि खुलेका बैंकहरुसँगको तुलना गर्दा लक्ष्मी बैंक पछाडि परे जस्तो लाग्दैन ? हामी भन्दा पछि खुलेका कुनै पनि बैंकले हामीलाई टपेका छैनन् । पूँजीका साईजमा ठूला बनेपनि नाफा र सर्भिसमा हामी नै अगाडि छौं । निश्चित वर्गका ग्राहक हाम्रा प्राथमिकतामा छन् । प्राइस सेन्सिटिम ग्राहक हाम्रा लक्षित वर्ग हुन् । स्प्रेड पनि हामी अरुको भन्दा कम नै राख्छौं । गत असार मसान्तमा नाफा किन घट्यो ? एग्रिग्रेडमा हामीले नाफा बढाएका छौं । अघिल्लो वर्ष भन्दा अपरेटिङ इनकम २५ लाख जति बढेको छ । खुद मुनाफा मात्रै घटेको देखिएको हो । त्यसमा भूकम्पले पनि केहि असर गर्यो । फेरी हामीले ऋणको अवस्थालाई हेरेर ट्रेडिसनल ब्यालेन्ससिट बनाएका छौं । निष्क्रिय कर्जा कम छ, प्रोभिजनमा अलि बढि रकम राखेका छौं । त्यसले नाफामा असर गरेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा कन्जरभेटिभ बैंकिङको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ ? कन्जरभेटिभ बैंकिङ भनेको निक्षेप संकलनमा अलि बढि ध्यान दिने, जोखिमका क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, कोल्याटरलमा कडाई गर्ने हो । क्वालीटीमा अलि बढि ध्यान दिने भन्ने हो । त्यो भनेको कर्जा लगानी गर्दा अलि बढि सजग रहने नै हो । प्रविधिमैत्री बैंकिङ भनेको अनलाईन र एसएमएस मात्रै हो ? यि त अहिले कमन भैसकेका होइनन र ? यी प्रविधि अहिले कमन भए तर यो नेपालमा हामीले नै भित्र्याएका हौं । पहिलो पटक ल्याउँदा त्यो प्रबिधिमैत्री भएको थियो । मोबाइल बैंकिङ र अनलाईन बैंकिङ हामीले ल्याउँदा अरुका लागि नौलो थियो । मोबाइल बैंकिङ कतिको प्रयोगमैत्री छ ? प्रयोग गर्नेका लागि यो साह्रै सजिलो छ । न्युन शुल्कमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कस्ट इफेक्टिभ छ । बैंकमै आईरहनु पर्दैन । तर धेरै प्रयोग भएको त देखिँदैन नि ? यसको आफ्नै प्रक्रिया छन् । हामीले ठाउँ ठाउँमा एजेण्ड नियुक्त गरेर काम गर्नु पर्छ । यसको सूचना प्रवाह र मार्केटिङ अलि महंगो छ । यसमा ग्राहकको रुची बढाउन बैंकहरुले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सर्भिस प्रोभाईडरदेखि बैंक र उपभोक्तासम्म राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्छ । यी कामहरु पर्याप्त भएका छैनन् । ब्रान्चलेस बैंकिङ कत्तिको सफल भएको छ ? एउटा मोबाईल प्रविधि र अर्काे भनेको मेसिन मार्फत प्रयोग भैरहेको छ । ब्रान्चलेस प्रविधिबाट गाउँमा भत्ता वितरण गर्ने लगायतका काममा प्रयोग गरिरहेका छन् । साधारणतया बैंक भनेको शाखा र कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझाई छ । शाखारहित बैंकिङमा त्यो सब नहुने भएकाले ग्राहकको रुची र विश्वास बढाउन सकिएको छैन । तर पनि यसको प्रयोग भने निरन्तर बढिरहेको छ । शाखारहित बैंकको विस्तार पछिल्लो समय घटेको हो ? सबैं बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ सर्भिस सञ्चालन गरिसकेका छैनन् । एकाध बैंकले मात्रै यस्तो सेवा सुरु गरेका छन् । उनीहरुले जति विस्तार गर्नु पर्ने हो त्यति विस्तार गरिसकेका छन् । शाखारहित सेवाको प्रयोग कम भए जस्तो मलाई लाग्दैन् । जसको पहुँचमा बैंकिङ सर्भिस पुगेको छैन त्यहाँ यसले काम गरिरहेको छ । जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन तर पनि यो विस्तार हुने क्रम भने बढिरहेको छ । प्रविधिमा अभ्यस्त बन्दै गएपछि यसको सेवा विस्तार पनि बढ्छ ।
वल्ड क्लेम नेपालको दर्ता मिति, स्वीकृति, कार्यलय, कमचारी सबै विवादस्पद
काठमाडौं, २७ भदौं । वल्ड क्लेम नेपाल नामक कम्पनीले पूर्ण रुपमा गैरकानुन काम गर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस कम्पनीको नाममा अमेरिकन नागरिकद्वय माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को पूर्ण रुपमा गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेका छन् भने यस कम्पनीको संस्थापक मुकेश अग्रवालले उनीहरुलाई संरक्षण दिईरहेका छन् । कम्पनीको दर्ता मिति, प्रक्रिया, उदेश्य, कार्यलय, कार्यरत कर्मचारी सबै विवादस्पद र गैरकानुनी पाईएको छ । एउटै कम्पनी ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलाय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलय’ दुबै ठाउँमा दर्ता गरिएको छ । तर उदेश्य अनुसार बीमा समितिबाट लिनु पर्ने स्वीकृति लिएको छैन । दर्ता मिति नै विवादस्पद कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा २०७२ जेठ २७ गते दर्ता भएको देखिएको वल्ड क्लेम नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयमा पनि दर्ता गरिएको छ । तर उक्त दर्ता गरिएको दर्ता मिति पनि विवादस्पद छ । प्रमाणपत्रमा दर्ता मिति २०७२ साल असार ३१ गते उल्लेख छ । तर प्रमाणपत्रमा सरकारी अधिकृतले एक वर्ष अगाडि वा २०७१ साउन १ गते हस्तक्षर गरेको पाईएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना पनि विवादस्पद छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा चुक्ता पूँजी एक लाख रुपैयाँ मात्र राखिएको यस कम्पनी घरेलु कार्यलयमा दर्ता गर्दा स्थीर पूँजी ४९ लाख, चालु पुँजी एक करोड ५१ लाख छ । १ करोड सेयर बिक्री प्रस्ताव पहिला एकल रुपमा कम्पनी दर्ता गरेका मुकेश अग्रवालले उद्योग विभाग अन्तरगत विदेशी लगानी शाखामा कम्पनीको सेयर ५० प्रतिशत विदेशीलाई बेच्न चाहेको भन्दै स्वीकृति माग गरेका छन् । २ लाख कित्ता सेयर मध्ये १ लाख कित्ता आफूसँग रहने, १ लाख कित्ता सेयर मध्ये फूस्को दाजुभाईलाई ५०/५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न माग गर्दै विदेशी लगानी शाखामा निवेदन दिएका छन् । भदौ १ गते दिएको उक्त निवदेनबारे उक्त शाखाले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तो कम्पनीमा शाखाले विदेशी लगानी स्वीकार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै बीमा समितिसँग राय/सुझाव/प्रतिक्रिया मागेको छ । समितिबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको शाखाका एक अधिकृतले जानकारी दिए । तर बीमा समितिका प्रबक्ता राजकुमार अर्यालले कम्पनीको उदेश्यमा क्लेम सेटलमेन्ट एजेन्टको रुपमा काम गर्न चाहेको तर बीमा ऐनअनुसारमा क्लेम सेटलमेन्टबारे परिकल्पना नै नभएको राय दिईसकेको बताए । कम्पनीले दर्ता कार्यलय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १ लेखिएको छ । कम्पनीले पठाएको पत्र र इमेलमा कार्यलय वल्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वर लेखिएको छ । तर वल्ड ट्रेड सेन्टरमा वल्ड क्लेम नेपाल नामक कम्पनीको कार्यालय नहेको र कार्यालय राख्न कसैले प्रस्ताव पनि नगरेको वल्ड ट्रेड सेन्टर व्यवस्थापनका एक कर्मचारीले बताए । फुस्को दाजुभाईको गैरकानुनी क्रियाशिलता अमेरिकन नागरिकद्वय माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को (दाजुभाई) विगत तीन महिनादेखि नेपालमा छन् । उनीहरु पर्यटन भिषामा नेपाल रहेपछि आफूलाई वल्ड क्लेम नेपालको प्रवद्धक भन्दै, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र नेपाली व्यवसायीहरुलाई झुक्याउँदै काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले वल्ड क्लेम नेपाल कम्पनीको सेयर लिएकै छैनन् । साथै उक्त कम्पनीका श्रमिकको रुपमा काम गर्न पनि श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । ‘माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को’ नाम गरेका कुनै पनि विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम विभागबाट स्वीकृति नलिएको र स्वीकृतिको लागि निवेदन पनि नआएको श्रम विभागका महानिर्देशक रविन्द्र मोहन भट्टराई बताए । श्रम ऐनले विभागको स्वीकृतिविना विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न रोकेको उनले बताए । विनासकारी भूकम्पपछि दर्ता भएको यो कम्पनीले भूकम्प पीडितका नाममा बीमा कम्पनीलाई थर्काउने, बीमितलाई दावीको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएर ठूला घर, व्यापारिक कम्पलेक्स, सुपरमार्केट, गोदाव गृह, कर्पोरेट आउससँग मोटो कमिशन लिने काम गर्दै आएका छ । उनीहरुलाई नेपालमा भित्र्उनेदेखि उनीहरुसँग साझेदार बनाउने, उनीहरुलाई संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्ने काम विशाल ग्रुपले गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
नाडा अटो शोले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्छ-दाहाल
शम्भुप्रसाद दाहाल, संयोजक, नाडा अटो शो २०१५ यतिबेला नाडा अटो शो आयोजना गर्न उपयुक्त समय हो ? नेपाल अटोमोवाईल डिलर्स एशोसिएशनले भदौं २९ देखि असोज ३ गतेसम्म नाडा अटो शो २०१५ आयोजना गर्दैछ । यो एक दमै उपयुक्त समय हो । जब मुलुकमा सबै गतिविधि सामान्य अवस्थामा छैनन् भने त्यसलाई सामान्यतर्फ लैजान व्यापार मेला, प्रदर्शनी, सास्कृतिक महोत्सव गरिनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले मानिसलाई सक्रिय बनाउँछ । अहिले मान्छेहरुसँग पर्याप्त समय छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ, मेला, उत्सव गर्नुपर्छ । सबैको जीवनमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ । चिया बेच्ने नरेन्द्र मोदी त्यतिकै भारतका प्रधानमन्त्री बनेका होईनन् । संकटको घडीमा पनि सकारात्मक सोचको आवश्यकता हुन्छ । समाजमा सकारात्मक सोच प्रवाह गर्नका लागि नै हामीले यस्तो समयमा अटो सोको आयोजना गर्न लागेका हौं । हामीले पनि हात खुट्टा छोड्यौं भने देशमा सकारात्मक सोँच कसले भर्छ ? नाडा अटो शोले ग्ल्यामर र इकानोमिको मिश्रणले समाजमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अटो भनेकै गुड लाईफको प्रतिक हो । मान्छेले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसारका अटो खरिद गर्दै प्रयोग गर्छन् । अहिले जति हल्ला भैरहेको छ, त्यति नै नाजुक अवस्था छ देशको भन्ने मलाई लाग्दैन । बन्दको केहि प्रभाव पक्कै पर्छ तर धेरै असर गर्दैन । बन्दले अटो शोमा सार्वजनिक गर्ने भनिएका सवारी ल्याउन नै कठिन भएको भनिन्छ नि ? यो विलकुलै असत्य कुरा पनि होइन र सबैमा लागू हुन्छ भन्ने पनि होइन । तराई बन्दले केही कम्पनीका नयाँ प्रडक्ट रोकिएका हुन सक्छन् । टाटाको कुरा गर्नु हुन्छ भने हामीसँग सबै नयाँ प्रडक्ट छन् । ९० प्रतिशत कम्पनीसँग अटो शोका लागि ल्याउने भनिएका नयाँ प्रडक्ट छ भन्ने लाग्छ । हामीले शो मार्फत प्रडक्टहरुको ब्राण्डिङ र एउटै थलोमा बसेर उपभोक्तालाई जानकारी दिने कुरा महत्वपूर्ण हो । मेला केही समयपछि सार्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने विचार पनि आएका छन् नि, किन सारिएन ? दुनियाँमा ओभर रियाक्सन गर्ने मान्छे जहाँ कही हुन्छन् । नाडामा पनि केहि मान्छे ओभर रियाक्सन गर्नेहरु छन् । हामीले धरातलिय अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले नाडामा पनि लामो छलफल गरेका हौं । टाटाको कार मेला भर्खरै सकियो । त्यो मेला इतिहासको सबै भन्दा सफल मेला रह्यो । मान्छेहरु आर्थिक गतिविधिमा जोडिन चाहान्छन । अहिले दिक्क लाग्ने समय आएको छ, त्यसैले पनि यस्ता मेलामा आवश्यक हुन्छ । गाडीको खरिद/बिक्री भनेको हेर्ने वित्तिकै हुने होइन । एउटा मान्छेले गाडी किन्ने सोचेपछि दुई चार वर्ष अघिदेखि नै योजना बनाईरहेको हुन्छ । मान्छेले गाडीको सपना देखेपछि फण्ड जुटाउन तिर लाग्छ । मान्छेले पहिला सपना देख्छ, त्यसपछि त्यसको कल्पना गर्छ र पछि कार्यान्वयनद्धारा प्राप्ति गर्छ । अटो मोबाइल पनि त्यस्तै हो । अटो शोकै समय अवधिमा संविधान जारी भयो भने नयाँ संविधानको पक्ष र विपक्षमा राजधानीमा जुलुस, नाराबाजी हुने र मेलालाई डिस्ट्रव गर्ने सम्भावना देख्नु हुन्न ? मैले त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन । हामीलाई थाहा छ इतिहासका के के भयो ? कसरी त्यसको व्यवस्थापन भयो ? १२४ जातजाति लडेर केहि हुन्न । मैले राजधानीमा अराजकता निम्तिने सम्भावना पटक्कै देखेको छैन । के नाडा आटो शोमा सहभागि हुने व्यवसायीहरु उत्साहित छन् ? बुकिङ खोलेको दुई दिनमा सबै स्टल बुक भए । लक्की ड्रबाट स्टल बेचेका छौं । २८ वटा प्रिमियम स्टल लक्की ड्रबाट बाडेका हौं । एडभान्स पेमेन्टमा स्टल बुक भएका छन् । अटो शोमा उत्पादकहरुको सहभागिता कस्तो रहन्छ ? उत्पादकहरुको सहभागिता बिना अटो शो सफल पार्नै सकिन्न । उनीहरुले आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहभगिता र समर्थन रहन्छ । उत्पादकहरुकै मापदण्ड भित्र रहेर सोमा भाग लिने हो । कहिले सबै खर्च उत्पादकले व्यहोर्छ भने कहिले डिलरवाला कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ ।
आन्दोलनकारीहरु संवेदनहीन, सरकारले सुरक्षा दिएन-निजी क्षेत्र
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकका अधिकांश भागमा लगातार एकमहिनादेखि जारी बन्द, हड्ताल, अशान्ति, जवरजस्ती जस्ता क्रियाकलापले हामी उद्योगी व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण जनता जीउधनको सुरक्षामा बढी चिन्तित भएका छौ, त्रसिद भएका छौं । पछिल्लो पटक निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी र उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण, जवरजस्ती र बढ्दो घटना तथा धम्कीले हाम्रा चिन्ता र त्रासलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । महिना दिन देखिको बन्दले उद्योग व्यवसायमा अर्बौको क्षति भएको । बाहिरबाट ल्याएका सामानहरु अन्तराष्ट्रिय नाकाहरुमा महिनादिन देखि रोकिन जांदा तिर्नुपर्ने विलम्व शुल्क अब कल्पना भन्दा बाहिर गइसकेको छ । करोडौंको औद्योगिक कच्चापदार्थ नष्ट भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बजारमा पुरयाउन नपाउंदाको क्षतिको आंकलन नै गर्न सक्ने अवस्था छ्रैन । पर्यटन उद्योग ठप्प छ । निरन्तरको बन्दबाट उद्योगी व्यवसायीले आफना कर्मचारी, मजदुरलाई तलब ज्याला दिन सक्ने अवस्था छैन भने, सरकार र बैंक वित्तिय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्व एवं ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । आम जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक आवात जावत एवं हिडडुल गर्न पाउने न्यूनतम मानव अधिकार हनन भएको छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन जिउने जनता भोकभोकै मर्ने परिस्थिति मुलुक भित्र उत्पन्न भएको छ । अस्पतालहरुमा आवश्यक औषधि एवं उपकरणको अभाव भएर विरामीहरु मर्ने अवस्था सृजना भैसकेको छ । यो कहाली लाग्दो अवस्थालाई हेरेर महासंघले आन्दोलनरत पक्षलाई बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधानमा निरन्तर आव्हान गर्दै आयो र सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गरÞ्यो । महासंघको बारम्बारको अनरोध सुनुवाई नभएपछि महासंघका तर्फबाट आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भैरहवामा गएर बन्द हड्ताल कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता र सम्वादमा वसी समस्या समाधानको आग्रह सहितको महासंघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझायौं । उनीहरुका तर्फबाट हामीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव दिन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आग्रह गरियो । यस बीचमा उद्योग व्यवसाय, प्रतिष्ठानमा आक्रमण गर्ने, त्यहा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरुलाई वलजफती निकाल्ने, कुट्ने, पेट्रोल वम प्रहान गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुको भौतिक सम्पतिमा क्षति पुरÞ्याउने, सवारी साधनहरु तोडफोड, आगजनी गर्ने, भंसारमा सामान छुटाउन गएका व्यक्तिहरुलाई धम्क्याउने, जस्ता अत्यन्त अमानवीय कार्य भएको तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, महासंघ त्यसको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ । आन्दोलनमा परि ज्यान गुमाउनेहरुप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछ । प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनुपर्दछ तर आन्दोलनका नाउमा व्यक्तिगत सम्पति तोडफोड गर्ने, कुटपीट गर्ने, धम्क्याउने कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुंदैन । महासंघ, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएका राष्ट्रिस्तरका नेताहरुलाई आन्दोलनलाई संयमित, मर्या्दित बनाउन र आन्दोलनका क्रममा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन समेत आग्रह गर्दछौं । आन्दोलनरत दलहरुले आन्दोलन जतिसुकै शान्तिपूर्ण् भनेपनि आन्दोलन उनीहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालेको आभास हुन थालेको छ, आन्दोलनकारीहरु संवेदनहीन हुन थालेका छन् । आजैको महोत्तरीको घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गरी जनताको जीउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिन नेपाल सरकार समक्ष वारम्वार आग्रह गर्दा पनि हाम्रा आवाज र अनुनयलाई सरकार तर्फबाट वेवास्ता गरिंएको महसुस हामीलाई भएको छ । उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकारको गृह प्रशासनले यस बीचमा न एकवचन हामी उद्यमी व्यवसायीसंग सोधपुछ गरÞ्यो, न सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभुतिको वातावरण नै बनायो । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रले सहनुपरेको अकल्पनीय पीडाप्रति राज्य संवेदनशील हुन नसकेको महसुस हामीलाई हुन गएको छ । उद्योग व्यवसाय ठप्प भई आर्थिक गतिविधिमै अवरोध आउंदा समेत राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु हाम्रा लागि अत्यन्त दुःखद हो । सरकारको यस प्रकारको मौनताप्रति निजी क्षेत्र अत्यन्त दुस्ख व्यक्त गर्दछ । मुलुकभित्र विद्यमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने कार्यका साथै अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउने कार्यबाट अब सरकार एक मिनेट पनि चुक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने हाम्रो ठहर छ । वार्ता र संवादका लागि संविधानसभाको प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगन गरिएको छ । यस अवधिमा महासंघ आन्दोलनरत दलहरुलाई आफ्ना सबै बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई सकारात्मक परिणाम प्राप्तिका लागि गम्भीर ढंगमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछौं, साथै सरकार समेतले प्राप्त यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । आपसी सद्भाव, एकता र मेलमिलापलाई अक्षुण्ण राख्दै समयमा संविधान जारीगरि मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लैजानुनै अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा सवै राजनीतिक दल, वर्ग समूह, पेशा व्यवसायबाट आफ्नो गुरुत्व जिम्मेवारीबाट च्यूत हुने काम नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको आग्रह छ । (शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्ति लिखित मन्तव्य)
प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा माथिल्लो तामाकोशी
काठमाडौं, २४ भदौ । मुलुककै सबैभन्दा सस्तो, लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सक्ने, राष्ट्रिय गौरबको आयोजना जस्ता अनेकौं विषेशण जोड्ने गरिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी निर्धारित समय तालिका अनुसार काम भएको भए दोखलाबासी, विद्युत प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको सेयर बाँडफाड सकिएर अहिले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसकेको हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदात संस्थाका कर्मचारीलाई मात्रै सेयर प्रदान गरियो । दोलखावासीको लागि छुट्टयाइएको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सर्वसाधारणलाई कहिले सेयर बिक्री गर्ने भन्ने कुनै टुंगो नै लागेको छैन । तत्काल सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगर्ने, समय लम्व्याउँदै गएर प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने रणनीतिमा कम्पनी रहेको स्रोतले बतायो । यसकारण प्रिमियम मूल्य आयोजनाले लगानीको स्रोत व्यवस्थापन अन्तरगत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर आउने सेयरपँुजीलाई पनि समावेश गरेको छ । तर यतिबेला कम्पनी आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि मात्र सेयर निश्काशन गर्ने, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रिमियमबाफत अतिरिक्त ३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारीमा जुटेको छ । तत्काल सेयर जारी नगर्दा आयोजनामा दोलखावासीबाट १ अर्ब रुपैयाँ र सर्वसाधारणबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ गरी साढे २ अर्ब रुपैयाँ कमी हुन्छ । यसको लागि आयोजनाले अल्पकालिन ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर रकम प्राप्त भएपछि ऋण तिर्ने रणनीतिमा छ । ऋण लिदा बढीमा १० प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने, जलविद्यत उत्पादन थाल्ने वित्तीकै कम्पनी कम्पनीले कम्तिमा १६ प्रतिशत नाफामा जाने कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण छ । सेयर पुँजी संकलन गर्नुभन्दा बैंकबाट कर्जा लिँदा कम्पनीलाई कम्तिमा ६ प्रतिशत बढी लाभ हुनेछ । साढे २ अर्ब रुपैयाँमा नाफा र व्याजबीचको ६ प्रतिशत अन्तरलाभले वार्षिक कम्पनीलाई वार्षिक १५ करोड प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । सेयर निश्काशन ३ वर्ष पछाडि धकल्दा व्याज मार्जिनबाट कम्पनीलाई ५० करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । त्यसबाहेक सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्तावित डेढ अर्बको सेयरमा प्रिमियममा बिक्री गर्दा तीन अर्ब प्रिमियम संकलन गर्न सकिने विश्लेषण गरिएको छ । ‘चिलिमेले जस्तै प्रतिकित्तामा दुई सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर तीन सयमा बेच्च सकियो भने तीन अर्ब रुपैयाँ स्वतः आम्दानी हुन्छ’ कम्पनीको आन्तरिक विश्लेषण सुनाउँदै स्रोतले भयो । यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ उक्त कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका लगानीकर्तालाई । ‘सर्वसाधारणले माथिल्लो तामाकोशीको सेयर प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरमा पाउने टर्दे गएको छ’ स्रोतले भन्यो–‘कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका अपर तामाकोशीको व्यवस्थापन, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, ऋण दिएर सेयर हात पारिसकेका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, टेलिकम, बीमा समितिका कर्मचारीहरु एउटै कित्तामा उभिईसकेका छन् ।’ कर्मचारी संचयकोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३३ सय कित्ता सेयर पाईसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३४ सय कित्तासम्म सेयर पाएका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३ सय कित्ता, बीमा संस्थानका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी १६ सय कित्ता र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ४ सय कित्ताको हाराहारीमा तामाकोशीको सेयर हातपारि सकेका छन् । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउने होइन, पाँच वर्षपछि सेयर सूचिकरण भयो भने पनि केही फरक पर्दैन’–नागरिक लगानी कोषका एक जना कर्मचारीले भन्छन्–‘सूचिकृत भएपछि चिलिमेको हाराहारीमा कारोबार भए पुगिगोनि ।’ यस्तो छ अस्त्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न ढिलाई गर्ने र उनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर किन्न बाध्य गराउने कम्पनीको निर्णयकर्ता र १०० रुपैयामा सेयर हात पारिसकेका सेयरधनीहरुले दोलखाबासीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । दोलखावासी भएको कारण प्रतिब्यक्ति ५० कित्ता र नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी भएकै कारण प्रतिब्यक्ति ३४ सय कित्ता सेयर पाइने अन्ययपूर्ण नीति कम्पनीले लियो । यसले दोलखावासी असन्तुष्ट मात्र भएनन्, उनीहरुलाई ५० कित्ता मात्र सेयर दिने कम्पनीको पहिलो प्रयास नै विफल पारिदिए । आयोजनाले दोलखाबासी र ऋणदाता संस्था तथा आयोजना र प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि एकै पटक आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्दा दोलखाबासीले सेयर भरेनन् । थोरै सेयर पाउने भएपछि दोलखाबासी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र सेयर लिने पक्षमा छन् । भूकम्प अघिसम्मको अवस्थामा पनि उनीहरु आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सेयर किन्ने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पपछि तत्काल दोलखाबासीलाई सेयर जारी गर्ने अवस्था छैन । भूकम्पको ठूलो असर दोलखा जिल्लामै प¥यो । उनीहरुका आफन्त मरेका छन् । घर भत्किएको छ । बस्तु भाउ मरेका छन् । सम्पत्ति पुरिएको छ । त्रिपालको बास छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाले सेयरमा लगानी गर भनेर जान सक्ने अवस्था छैन । आयोजना निर्माण सम्पन्न नभै दोलखावासीले सेयरमा लगानी गर्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । दोलखाबासीको पीडा र चाहानालाई समेट्ने नाममा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको छ । यही वहानामा सेयर निश्काशन ढिला गर्ने र प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा आयोजनाका सञ्चालकहरु देखिएका छन् ।
विदेशमा तेलको मूल्य ५७ प्रतिशत घट्यो, नेपालमा २२ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं, २४ भदौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५७ प्रतिशतले गिरावट आउँदा नेपालमा २२ प्रतिशत मात्र मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउँदा नेपाली उपभोक्ताले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन् । निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुने वित्तिकै मूल्य बढाए तापनि मूल्य घटाउदा सोही अनुपातमा घटाएको छैन । गत एक वर्षमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५७ प्रतिशतले घटेको छ । २०७१ साल असार ५ गते अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति व्यारेल १०७ डलर कायम भएको थियो । हाल प्रति व्यारेल ४५ मात्र छ । करिव १४ महिनामा प्रति व्यारेल ६२ डलर अर्थात ५७ दशमलब ४१ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ । तर नेपाल आयल निगमले भने जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै मुल्य घटाएको छ । निगमले २०७१ असोज १३ गतेदेखि नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १३३ रुपैंयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १०५ दशमलब २३ रुपैंयाँ कायम गरेको थियो । सोही मितिदेखि निगमले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन सुरु गरेको थियो । सो दिन अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल ८९ दशमलब ७४ डलर थियो । त्यसयता अन्तराष्ट्रिय बजारमा ४४ दशमलब ३३ डलरले पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य घटेको छ । तर निगमले नेपालमा भने जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै मूल्य घटाएको छ । निगमले पछिल्लो पटक भदौं १५ गते तोकेको मूल्य अनुसार जसअनुसार डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८२ रुपैंयाँ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०४ रुपैंयाँ कायम गरेको थियो । सवारी साधनको भाडा घटाउन समस्या देखिएपछि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य भने भदौं २० गते पूनः एक रुपैंयाँले घटाएर ८१ रुपैंयाँ कायम गरेको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ११ रुपैंयाँ ७५ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैंयाँ २२ पैसा र मट्टितेलमा २३ रुपैंयाँ ४७ पैसा नाफा आर्जन गरिरहेको जनाएको छ । यो नाफा ढुवानी, सञ्चालन खर्च, तथा करपछिको हो । के भन्छ निगम ? ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा हामीले मूल्य बढाएका थिएनौं, त्यसैले ३६ अर्ब ६४ करोड ऋण लाग्यो, अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा मुल्य घटाएका छैनौं, पुरानो ऋण तिरिसकेपछि उपभोक्ताले पत्याउनै नसक्ने गरि मुल्य घटाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दिपक बरालले भने । निगमले डेढ बर्ष भित्र २० अर्ब ऋण तिरिसकेको उनले जानकारी दिए । अब नेपाल सरकारको १२ अर्ब ६४ करोड र कर्मचारी सञ्चय कोषको ४ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेको र सो ऋण तिरिसकेपछि अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार नै मुल्य घटाउने निगम प्रवक्ता बरालले बताए । ‘ऋण तिर्न अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार मुल्य समायोजन नगरेका हौं ।’ उनले भने । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले भने निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा शतप्रतिशत नाफा आर्जन गरिरहेको आरोप लगाए ।
