हरियाली जमिन मात्र होइन, आशाले हराभरा किसानको मन बनायौं : मन्त्री खड्का
काठमाडौं । 'आज हामी सिर्जनात्मक परिश्रम, दीर्घकालीन योजना र साझा प्रतिवद्धताको साक्षी भइरहेका छौं । सिँचाइ र ऊर्जाको समन्वयले किसानको जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तनले यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा स्थापित भएको छ,' ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कैलालीको लम्कीमा आयोजित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त समारोहमा १४ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा र ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने संरचनाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लम्की क्षेत्रमा सम्पन्न यस आयोजनाले कृषिमा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री खड्काले रानी जमरा कुलरिया आयोजना केवल सिँचाइको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही समग्र कृषक समुदायको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाइएको परियोजना भएको स्पष्ट पारे । उनले आयोजनाको कार्यान्वयनले जमिन मात्र हरियाली बनाउने नभई किसानको मनमा पनि आशा पलाएको बताए । उनले हाल मधेश प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा देखिएको जलस्रोतको संकटसँग तुलना गर्दै रानी जमरा क्षेत्रका किसानहरूले वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सेवा पाएका कारण समस्याबाट उन्मुक्ति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण असमय वर्षा वा सुख्खाको चुनौतीबीच पनि कृषक समुदायको उत्पादनमा निरन्तरता कायम राख्न यस्तो पूर्वाधारले सघाउने उनको धारणा थियो । मन्त्री खड्काले नेपाल सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक रूपमा लैजान थालेको उल्लेख गर्दै भूमिगत जल, तालतलैया, नदी-नालाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भेरी–बबई, सुनकोशी-मरिण जस्ता जल पथान्तरण आयोजनाहरूको सन्दर्भ उठाउँदै आगामी दिन जलाशययुक्त बहुउपयोगी सिँचाइ आयोजना नै विकल्प भएको प्रष्ट पारे । यसै सन्दर्भमा उनले हालै भ्रमण गरेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अनुभव साझा गर्दै टनकपुर ब्यारेजबाट पानी नछाडिँदा आयोजना प्रभावित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । त्यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, सुदूरपश्चिमका ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको जानकारी गराए । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली नेपालको पश्चिम तराई क्षेत्रको ऐतिहासिक र सामाजिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले झण्डै १२० वर्षअघि स्थानीय किसानले बनाएको परम्परागत कुलो प्रणालीको पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरण गरी वर्तमान अवस्थामा पुर्‍याइएको बताए । आर्थिक वर्ष २०६६र६७ मा विश्व बैंकको सहयोगमा बहुआयामिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सुरु गरिएको यो आयोजना अहिले दोस्रो चरण सम्पन्न गर्दै तेस्रो चरणतर्फ उन्मुख भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन भएको ४.७१ मेगावाट विद्युत् प्रयोगको मोडालिटीबारे मन्त्रालयस्तरमा गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै उनले निकट भविष्यमै सरकारले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी दिए। साथै बाँकी रहेको थप २४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गरी समग्रमा ३८ हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउँदै, त्यसका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण र प्रविधियुक्त व्यवस्थापनमा जोड दिइने पनि स्पष्ट पारे । आयोजना सफल बनाउन योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण पक्षहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै मन्त्री खड्काले किसान समुदाय, प्राविधिक टोली, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, स्थानीय सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले यो आयोजना सिँचाइ व्यवस्थापनको नमूना बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उपभोक्ता समूहहरूसँगको सहकार्यमा यसको दीगो सञ्चालन हुने आशा व्यक्त गरे । उनले रानी जमरा कुलरिया आयोजना समृद्ध नेपाल निर्माणमा एउटा उज्यालो उदाहरणका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सिँचाइका लागि प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली दिने निर्देशक शाक्यको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र मधेसका विभिन्न जिल्लामा तत्कालै ५ सय बोरिङ खन्ने घोषणा गरेपछि विद्युतको आपूर्तिका अवस्था बुझ्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जनकपुरधाममा वितरण केन्द्रका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका छन् । चितवनको विद्युत आपूर्तिको अवस्था बुझेर जनकपुरधाम आएका निर्देशक शाक्यले मधेशका विभिन्न जिल्लाका प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरेका हुन् । सुख्खाग्रस्त मधेसमा बोरिङ गाँड्ने घोषणापछि विद्युतको आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आफैं फिल्डमा खटिएका छन् । मधेस प्रदेशका सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाका प्राधिकरणको जिल्ला नेतृत्वसँग बोरिङ खन्ने ठाँउमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गरिएको निर्देशक शाक्यले बताए । सिँचाइका लागि विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण तयार रहेको भएपनि कहाँकहाँ जाडिने भन्नेकुरा सम्बन्धित निकायबाट आउन नसकेको बताए । सिँचाइ गर्न अब डेढ महिना बाँकी रहेको र अहिले नै कति आउँछ, कहाँ कहाँ आउँछ र कति क्षमताको पम्पहरु छ भन्नेकुराको जानकारी दिन आग्रह गरे । किसानको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले समाधानका लागि नै आफू लागिपरेको बताए । आठ रुपैयाँ पर्ने बिजुली सिँचाइका लागि प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा दिने जानकारी दिए । सिँचाइका लागि कहाँकहाँ र कसरी बोरिङ जडान गर्ने विषयमा आफैँ फिल्डमा खटेर किसानसँग बुझ्नका लागि निर्देशन दिएको निर्देशक शाक्यले बताए । उनले अबको एक महिनाभित्रै बोरिङ जडानको काम सकाउने गरी लागि परेको बताए ।
रुसुवागढीमा बाढीले क्षति पुर्याउँदा बीमा कम्पनीमा ८४ करोड ३८ लाखको दाबी
काठमाडौं । गत असार २३ गते रुसुवागढीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याउँदा ८४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढीको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको साउन ८ गतेसम्मको विवरणअनुसार ११ बीमा कम्पनीमा ८४ करोड ३८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको ६८ वटा बीमा दाबी परेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै हिमालयन इन्स्योरेन्समा दाबी भुक्तानी परेको छ । हिमालयन इन्स्योरेन्समा २ वटा दाबीबापत ५५ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा १२ वटा दाबीबापत १६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । नेको इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबी बापत ५ करोड १२ लाख रुपैयाँ दाबी माग भएको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २ वटा दाबीबापत २ करोड ६५ लाखरुपैयाँ माग गरिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्समा १२ वटा दाबीबापत १ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबीबापत ९१ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियलमा ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी माग भएको छ । त्यसैगरी, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा ६ वटा दाबीबापत ७५ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६ वटा बीमा दाबीबापत ४७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ७ वटा दाबीबापत ३१ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्समा ६ वटा बीमा दाबीबापत २८ लाख रुपैयाँ दाबी माग गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा मोटर बीमा (सार्वजनिक) ३८ वटा दाबीबापत २ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । यस्तै, मोटर बीमा (निजी) बीमालेखका १४ वटा दाबीबापत २ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमा लेखका ३ वटा दाबीबापत ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सम्पत्ति बीमा लेखका ६ वटा दाबीबापत ५८ करोड १ लाख हजार रुपैयाँ दाबी परेको छ । त्यस्तै, सामुन्द्रिक बीमाअर्न्तगत ७ वटा दाबीबापत १६ करोड २३ लाख १० हजार रुपैयाँ दाबी परेको छ ।
संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकरण गर्ने सिडिएससीको प्रस्तावमाथि इप्पानले गर्यो विरोध
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विरोध जनाएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले विरोध गरेकाे जनाएको हो । सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अन्तत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरीटीज आईडेन्टीफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) नम्बर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यस सन्दर्भमा इप्पानले भनेको छ, ‘सो प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको छैन, यसले उनीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भईरहेको, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरित छ ।’ इप्पानले उक्त प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालीन प्रभावसँगै देशप्रति अर्न्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित भने नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुने जनाएको छ । ‘यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ,’ इप्पानले उल्लेख गरेकाे छ, ‘यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ ।’
सनराइज ब्लुचिप फण्ड र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-२ को लाभांश घोषणा
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले दुइवटा म्युचुअल फण्डकाे लाभांश घोषणा गरेको छ । सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सनराइज ब्लुचिप फण्ड र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-२ का इकाईधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लक्ष्मी सनराइज बैंकद्वारा प्रबर्द्धन गरिएको लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको योजना व्यवस्थापन रहेकाे सनराइज ब्लुचिप फण्डले कर सहित १९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएकाे हो । यस्तै, लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-२ ले कर सहित १५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने भएकाे हो । साउन १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एनभीडीयाको सेयर मूल्य दोब्बर, माइक्रोसफ्टभन्दा ५०० अर्ब डलरले अगाडि
काठमाडौं । एआई चिप बनाउने कम्पनी एनभीडीयाका सेयरहरूमा तीव्र वृद्धि जारी छ । सोमबार कम्पनीको सेयर झन्डै २ प्रतिशतको वृद्धिसँगै १७६.७७ डलरमा पुगेको छ । यससँगै कम्पनीको मार्केट क्याप (बजार मूल्य) ४.३ ट्रिलियन डलरमा पुगेको छ । यससँगै एनभिडियाको बजार मूल्य विश्वकै दोस्रो ठूलो कम्पनी माइक्रोसफ्टभन्दा ५०० अर्ब डलरले बढी भएको छ । अहिले विश्वमा एआई क्रान्तिको सुरुआत भएको छ । जसअनुसार आगामी दिनहरूमा एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा एनभीडीया र अरू चिप बनाउने कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा अझै तीव्रता आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । जानकारहरू भन्छन्, ‘आगामी दुई वर्षभित्र एनभिडियाको सेयर मूल्य ३०० डलरसम्म पुग्न सक्छ ।’ पछिल्ला केही महिनामै कम्पनीका सेयरहरूमा ठूलो उछाल आएको छ । अप्रिलमा यसको मूल्य करिब ९५ डलर आसपास थियो भने हाल यो १७५ डलर आसपास पुगिसकेको छ । पछिल्ला १२ महिनामा एनभीडीयाको आम्दानी झन्डै दोब्बर भएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा कम्पनीको आम्दानी वार्षिक औसतमा ६९ प्रतिशतले बढेको छ । यदि कम्पनीले आगामी दुई वर्षमा आफ्नो आम्दानी ६० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले वृद्धि गर्न सक्यो भने वित्तीय वर्ष २०२७ सम्ममा यसको आम्दानी ३३४ अर्ब डलर पुग्न सक्छ । यदि यस्तो भयो भने कम्पनीको सेयर मूल्यमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ ।
गोदावरी फरेस्ट रिसोर्ट दसैंअघि सञ्चालनमा आउने, लागत १ अर्ब ९५ करोड
काठमाडौं । गोदावरी फरेस्ट रिसोर्ट दसैंअघि सञ्चालनमा आउने आएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गरिएको गोदावरी फरेस्ट रिसोर्ट दसैं अगाडि नै सञ्चालनमा आउने जनाएको लगानीकर्ता युवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । अमेरिकन चेन ब्रान्ड वेस्ट वेस्टेन प्लसले व्यवस्थापन गर्ने उक्त रिसोर्ट पूर्ण रूपमा तयार भई सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको लगानीकर्ता युवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार रिसोर्टमा ८३ वटा कोठा, ३ वटा सुविधा सम्पन्न मिटिङ हल, एउटा इन्फिनिटिभ स्विमिङ पुल, २ वटा रेस्टुरेन्ट रहेका छन् । साथै, ३ सय भन्दा बढी क्षमताको इभेन्ट प्यालेस पनि रहेको उनले बताए । १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त रिसोर्ट रिसोर्टमा कुशन्द्र महत, कल्याण जोशी, राजेन्द्र भण्डारी, युवराज श्रेष्ठ, मदनलाल जोशी लगायतको लगानी रहेको छ ।
चितवन निकुञ्जमा बाघ पाल्न बजेट अभाव
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएका बाघ पाल्न मुस्किल हुने गरेको छ । बजेट अभावमा बाघ पाल्न कठिन हुने गरेको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको खोरमा सात बाघ रहेका छन् । निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा तीन, सौराहामा दुई र देवनगरमा दुई बाघ छन् । मानव बस्तीमा पसेर हिंस्रक गतिविधि गरे वा बिरामी भएमा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राख्ने गरिन्छ । दैनिक मासु खुवाउनु पर्छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार वार्षिक रूपमा ती बाघ पाल्न ३० लाख रुपैयाँ हाराहारी बजेट चाहिन्छ । एउटा बाघलाई दैनिक पाँच किलोदेखि सात किलो राँगाको मासु खुवाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नियन्त्रणमा लिइएका बाघ पाल्न वार्षिक पाँच लाख हाराहारी मात्रै बजेट छुट्याउने गरिएको उहाँले बताए । सूचना अधिकारी थापामगरले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा बाघका लागि रु २२ लाख हाराहारी मासुको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एक महिनामा सात बाघलाई दैनिक पाँच किलोका दरले राँगाको मासु खुवाउँदा मासिक दुई लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’ बाघलाई दैनिक मासु खुवाइरहेको भए पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘खोरमा थप बाघ राख्ने ठाउँ छैन,’ सूचना अधिकारी थापामगरले भने । राख्ने ठाउँ नभएपछि गत वर्ष एउटा बाघ पर्सा पठाइएको थियो । बर्सेनि बाघको आहाराका लागि बजेट घट्दै जाने र नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बाघ थपिँदै जाने हुँदा समस्या भएको उनले बताए । पछिल्लो गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वयस्क बाघ १२८ रहेका छन् । आहारा प्रजातिको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बाघको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो निकुञ्ज बाघका लागि राम्रो बासस्थान हो । यहाँ आउने पर्यटकलाई सहजै देखाउन देवनगरको खोरमा बाघ राखिएका छन् । त्यहाँ सहज रुपमा बाघ हेर्न पाइन्छ ।
