व्यवसायीका दर्जनौं मागले घेरिए योजना आयोगका उपाध्यक्ष
२६ जेठ । मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्थापना, पुनःनिर्माण र आर्थिक उत्थान बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेल दर्जनौं मागहरुको घेरामा परे । कार्यक्रममा सञ्चालन गरेका चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नै आफ्ना मागहरुको फेहरिस्ता सुरु गरेका थिए । करिब १५ मिनेट धारा प्रवाह बोलेका उनले उपाध्यक्ष डा. पोखरेलसमक्ष एक दर्जन मागहरु तेस्र्याए । अधिकांश मागहरु छुट र सहुलियतसँग सम्बन्धीत थिए । उनले कर फस्र्याेटको समय तीन महिना थप्नु पर्ने बताउँदै बैंकहरुले ब्याज दर समेत बढाएकोमा आपक्ति पनि जनाए । उनले न्युन ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि आग्रह गरे । उनीपछि चेम्बरको उद्योग समितीका सभापति दिपक शेरचनले नयाँ बजेट मार्फत थप कर स्विकार्न नसकिने घोषणा गरे । शेरचनले नयाँ घर बनाउन नदिने निर्णय आत्मघाती भएको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले पनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको आरोप लगाउँदै तुरुन्त घटाउन माग गरे । शेरचनले भूकम्पको बिषयम परिस्थितीमा जनतालाई स्वेच्छीक सम्पति घोषणा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे । कृषि समितीका सभापति सुरेन्द्रकुमार सारदाले कृषि उपजमाथी लगाउँदै आएका सम्पुर्ण करहरु खारेज गरिनु पर्ने माग अघि सारे । टानका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी रमेश धमलाले छ महिनासम्म बैंकको ब्याज तिन नसक्ने घोषणा गरे । उनले त्यसका लागि बैंकहरुलाई मनाईदिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेललाई आग्रह पनि गरे । उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरि २२ अर्बको क्षति भएको बताउँदै सरकारले राहत प्याकेज अघि सार्नु पर्ने धारणा राखे । एक दर्जन व्यवसायीका मागैमाग र गुनासै गुनासाले भरिएका प्रश्नहरु सुनेपछि अयोगका उपाध्यक्ष डा पोखरेलले पनि २० मिनेट आफ्ना कुरा राखे । उनले पुनःनिर्माणको योजना बन्दै गरेको जानकारी दिँदै व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । उनले भूकम्प पछि गरिब जनताले पनि राम्रो र सुरक्षितमा बस्ने अवसर पाउने आश्वासन दिँदै सरकारले विस्तारै तर राम्रो काम गर्न चाहेको बताएका थिए ।
१६ बुुँदे सहमतिः अवरोध हट्यो, प्रक्रिया लामो
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा गत पाँच वर्षदेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता संबैधानिक रुपमा र राजनीतिक रुपमा आएका थिए । तर २०६६ सालमा संविधान आउन सकेन । विगत पाँच वर्षदेखि शासकीय स्वारुप, संघीय संरचना र न्यायप्रणालीमा सहमति हुन सकेको थिए । सोमबार राती संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । केही असन्तुष्टिका बाबजुत रातोपीरो अनुहार लगाउँदै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को नेतृत्वले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमति विवाद मुक्त हुने छैन । क्षेत्रिय र जातिय नारालाई केन्द्रविन्द बनाएर राजनीति गर्दै आएका दल, नेता तथा दवाव समूहहरु यसको विपक्षमा लाग्ने निश्चित छ । सहमति गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलभित्र पनि टुटफुटसम्मका घट्ना हुनसक्छ । तर यस सहमतिका विरुद्ध जनमत उत्रने छैन । उकुसमुकुस बातावरणका बीच उक्त सहमति कार्यन्वयनमा जानेछ र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । चारदलले गरेका राजनीतिक सहमतिमा प्रक्रियाको ढोका खुलेको छ । ढोकाभित्र पस्दै गर्दा कति ठूलो भूकम्प आउने हो र त्यसको असर कुन रुपमा देखिने हो अनुमान गर्न कठिन नै छ । संविधान जारी हुने क्रमा र जारी भएपछि पनि राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्व देखिनै रहेनछन् । राजनीतिक सहमतिमा पहिचाहन र सामथ्र्यका आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । १० प्रदेश चाहिन्छ भन्ने माओवादी र बढीमा ६ प्रदेश भन्ने काँग्रेस र एमालेको सम्झौता विन्दु हो । यसले देशको संघीय स्वरुपमा बास्तविक तस्वीर दिन सकेको छैन । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ । यी सबै प्रक्रिया हुन् । अन्तिम निर्णय होइनन् । यो प्रक्रिया पुरा हुन अझै धेरै वर्ष लाग्नेछ । राजनीतिक सहमतिसँग असारमसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने भनिएको छ । असारसम्म अपूर्ण संविधान बन्ला, सरकार परिवर्तन होला तर पूर्ण संविधान बन्दैन । अहिलेको राजनीतिक सहमति संविधान बनाउने क्रममा देखिएको गतिरोध अन्त्य मात्र हो । राजनीतिक सहमति शासकीय स्वरुपमा २०४६ सालपछिको १८ वर्ष र २०६४ सालपछिको ८ वर्षको अभ्यासलाई मिश्रण गरिएको छ । नयाँ स्वरुप आएन । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेमा सहमति गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ । यसमासंसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत राखेको छ । संसदीय प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राष्ट्र प्रमुख रहने व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन, तर नेपालमा असफलसिद्ध व्यवस्था हो । यसले राजनीतिक स्थायीत्व र सरकारको नीतिमा स्थायीत्व कायम गर्न सहयोग गर्दैन । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुने, प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने, प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहने, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुने, निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । यी सबै विगतमा भएका प्रयोगहरुको मिश्रण हो । यसले सर्वसाधारणमा कुनै उत्साह दिदैन । विलकुल नयाँ भनेको संबैधानिक अदालत गठन गर्न दलहरु सहमत भएका छन् । केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । यो अदालतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञ सदस्य हुनेछन् । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुने भनिएको छ । यसमा दलहरुले परिपक्व निर्णय गरेका छन् । तत्कालका लागि संबैधानिक अदालत खाँचो हुन्छ र दीर्घकालमा यस्तो अदालत जरुरी छैन पनि । १६ औं बुँदामा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिने भनिएको छ । यो संविधानमा समेटिने विषय होइन, तत्कालको आवश्यकता हो । तर संविधान निर्माण नभई स्थानीय निकायमा चुनाव गर्नुहुन्न भन्नेको मुखमा बुझो लगाउन यो सहमति महत्वपूर्ण छ ।
भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत, सवै कारोवारको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने
२६ जेठ । नेपालमा हुने सवै प्रकारको भूक्तानीको केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेर अनुगमनको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । सो विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकभित्र भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमन विभाग गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सवै भुक्तानी प्रक्रियालाई एकद्धार गर्ने र त्यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ,’ ती संचालकले भने– संचालक समितिवाट पारित भएपनि गभर्नरको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकोले सार्वजनिक नभएको हो । विनियमावलीमा सवै प्रकारको भुक्तानीलाई केन्द्रीय बैंकको निगरानीवाट गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी तथा बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य प्रक्रियावाट हुने भुक्तानीको पनि अनुगमन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीवाट हुने भुक्तानीको निगरानी गर्नको ‘नेसनल गेट वे’को रुपमा राष्ट्र बैंकभित्र स्थापना हुने भुक्तानी तथा फछ्र्योट विभागले काम गर्ने छ । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी प्रक्रियालाई एकिकृत गरिने छ । विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी, बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य माध्यमवाट हुने भुक्तानी तथा विभिन्न प्रकारका बस्तु तथा सेवा उपभोग गरे वापत तिर्नुपर्ने शुल्क (युटिलिटी पेमेन्ट) लाई नेसनल गेट वे मार्फत नियमन र अनुगमन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा आउने रकमको पनि निगरानी गर्न सजिलो हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपालमा भएको कुनै ब्यक्तिले विदेशवाट विभिन्न बैंक मार्फत सानो–सानो मात्रामा पटक–पटक गरी रकम झिकाउदा त्यस्तो रकमको नियमन गर्न अप्ठेरो हुने गरेको छ । तर यस्तो विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुन ब्यक्तिको लागि कुन देशवाट कुन बैंकमा कति रकम आयो भन्ने ‘ट्रयाक’ गर्न सजिलो हुनेछ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कार्यलाई पनि यसले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले एकै ब्यक्तिले ५/५ लाख गरेर १० ओटा बैंकमा ५० लाख रुपैयाँ राखे पनि स्रोत खुलाउन नपर्ने कानुनी कमजोरी थियो,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने– केन्द्रीकृत प्रणालीमा केहि सय रुपैयाँको कारोवार पनि देखिने हुदा यस्तो क्रम नियन्त्रण हुन्छ । विनियमावलीले ‘रियल टाइम ट्रयान्जेक्सन’को परिकल्पना गरेकोले थप ब्यवहारिक हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ । अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकले यस्तो कार्य अघिदेखि नै ल्याइसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
संविधान निर्माण सम्बन्धमा चार राजनीतिक दलबीच १६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ, २५ जेठ । नयाँ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच आज ऐतिहासिक सोह्रबुँदे सहमति भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)बीच राति अबेर भएको सो सहमति काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिरामणि पोखरेलका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको परिसरमा पत्रकारहरूमाझ सार्वजनिक गरेका थिए । bikashnews.com सहमतिको पूर्ण पाठ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौंँ । सङ्घीयता र प्रदेश रचना १) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गरिनेछ । २) प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ । ३) प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि छ महिना हुनेछ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ । संसद र निर्वाचन प्रणाली ४) सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । ६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । शासकीय स्वरुप ७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ । ( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।) ९) नयाँ संविधान घोषणापश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । १०) नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । न्याय प्रणाली ११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ । १२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ । १३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ । १४) न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ । १५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावनाअनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन १६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ । सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मितिः २०७२÷०२÷२५,बालुवाटार, काठमाडौँ ।
१९ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितलाई दुई करोड २५ लाख सघाए
२५ जेठ । बिभिन्न १९ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा दुई करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएका छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषको पछिल्लो विवरण अनुसार लाईफ र नन लाईफ गरि कुल १९ वटा कम्पनीले कोषमा दुई करोड २५ लाख बराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन । । सबै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीका रुपमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५१ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ भने अधिकांश कम्पनीले पाँच लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेका छन । सबै भन्दा न्युन रकम सहयोग गर्ने इन्स्यारेन्स कम्पनी भने एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । उसले जम्मा तीन लाख ११ हजार रुपैंयाँ दिएको छ । ११ वटा कम्पनीले पाँच पाँच लाख सहयोग गरेका छन । ती कम्पनीहरुमा फ्रुडेन्सियल यन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबि इन्स्योरेक्स, अमेरिक लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स रहेका छन । यी बाहेक प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ लाख सघाएको छ भने युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पाँच लाख १० हजार सहयोग गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १० लाख सघाउँदा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले १५ लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ भने एनएलजी इन्स्योरेन्सले सात लाख ५१ हजार उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा आठ वटा लाइफ र १६ वटा नन लाईफ गरि कुल २४ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु रहेका छन ।
पुर्नबीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको तलब ४ गुणा बढाइदै, अर्थमन्त्रीको नाममा १२ लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप
नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले इच्छुक व्यक्तिलाई जेठ ३० गतेसम्म आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ । कम्पनीमा कर्मचारी नियामावली नै नबनाई पदाधिकारीहरुको मिलोमत्तोमा आफन्तहरु नियुक्तीको सिलसिला जारी रहेको बेलामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती प्रक्रिया थालिएको छ । bikashnews.com खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट चार वर्षको लागि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने भनिए पनि भित्रभित्रै मिलोमत्तो र मोलमोलाई शुरु भएको स्रोतले बतायो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले छनौट सम्वन्धि निर्णय गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीको हवाला दिदै नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको अध्यक्षले उक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न चाहाने आकांक्षीसँग एजेन्टमार्फत मोलमोलाई गरिरहेको स्रोतले बतायो । कम्पनीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले कार्यकारी प्रमुखका आकांक्षीसँग मोलमोलाई गर्न खत्री थरका एक व्यक्तिलाई एजेन्ट बनाए परिचालन स्रोतको दावी छ । ‘मासिक २ लाख तलबसहित आकार्षक सुविधाको प्रबन्ध गरिने छ, कम्तिमा ६ महिनाको तवल अहिले नै खर्च गर्नुपर्छ’ अध्यक्षका एजेण्टले गरेको प्रस्ताव सुनाउँदै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तका एक आकांक्षीले बताए । ‘पैसाविना निर्णय हुँदैन, राजनीतिक नियुक्ती पाएका अध्यक्षले पनि ठाउँमा पैसा बुझाउनुपर्छ’–एजेण्टको भनाई उदृत गर्दै कार्यकारी प्रमुख बन्न लविङ गर्दै हिडेका ती आकांक्षीले बताए । कम्तिमा ६ महिनाको तलव भनेर १२ लाख रुपैयाँ मागेको उनको दावी छ । चार बर्षसम्म हटाउन नसक्ने गरि नियुक्ती पत्र दिने, कसैले हटाए पनि अदालतमा पुर्नवहानी हुने गरि बेहोरा उल्लेख गरेर नियुक्ती दिलाउने एजेन्टको प्रस्ताव छ । नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कति तलव दिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले अहिलेसम्म निर्णय नगरेको कम्पनीका एक सञ्चालकले बताए । ‘पाँच अर्बको कम्पनी चलाउनु छ, ढेडदेखि दुई लाख रुपैयाँ तलव दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अध्यक्षले ल्याउनु भएको छ । तर निर्णय भएको छैन’ उनले भने । यस विषयमा कुरा गर्दा अध्यक्ष पौडेलले आफू कम्पनीको प्रबक्ता पनि नभएको र कार्यकारी अध्यक्ष पनि नभएकोले केही बनाउन नसक्ने बताए । यसअघिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपाल सरकारको सचिव सरह करिव ४५ हजार रुपैयाँ तलव खाने गरेको कम्पनी स्रोतले बतायो । उनी कम्पनी, उनी पदका लागि एकै पटक चार गुणा भन्दा बढी तलव वृद्धि गर्ने अध्यक्षको प्रस्तावले बीमा कम्पनीहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु समेत शसंकित भएका छन् । साभारःदेशविकास साप्ताहिक
जग्गामा सरकारको भन्दा व्यक्तिको अग्राधिकारले नवनिर्माणको बाधा पुर्याएको छ -किशोर थापा
नेपाल सरकारको पूर्व सचिव किशोर थापा अर्किटेक्चर इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ । उहाँले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा रहेर लामो समय काम गर्नु भएको थियो । स्पष्ट विचार राख्ने र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खरो रुपमा उत्रने स्वभाव भएका थापा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सल्लाहकारको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । भूकम्पले ध्वस्त भएको क्षेत्रमा पुननिर्माण र नवनिर्माणको क्रममा सरकारले पनि उहाँसँगको विज्ञता प्रयोग गर्दै छ । यसैक्रममा हामीले पनि उहाँसँग पुननिर्माणका बारेमा केन्द्रीत गरि गरेको विकास वहस यस अंकमा । किशोर-थापा-सल्लाकार, राष्ट्रिय योजना आयोग भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचनाको पुननिर्माण तथा नवनिर्माण कार्य कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? प्रत्येक नेपालीका लागि एउटा बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भत्किएका घरहरुको निर्माणले मात्रै हुँदैन, घरबार बिहिन नेपालीहरुका लागि थप घरहरुको पनि निर्माण आवश्यक छ । साथै, व्यवस्थीत बस्ती निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सगसँगै लैजानुपर्छ । पूर्वाधारको कमीले अहिले नै राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाई भोग्नु प¥यो । अरु धेरै गर्न नसके पनि बस्ती बस्तीमा हेलिप्याड निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य चौकी हेल्थपोष्टको निर्माण आवश्यक छ । हामीले पुननिर्माण मात्रै होइन नवनिर्माण गर्नुपर्छ । पुननिर्माण भनेको भत्केका संरचनाहरुको निर्माण हो । हामीले त नव निर्माण पनि सँगै गर्नु आवश्यक छ । जनताका लागि न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुनेगरि पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्छ । विद्यमान वस्तीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । बस्न लायक क्षेत्रका बस्तीहरुमा खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, सडक सञ्जाल र सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अर्का भनेको गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सञ्चार सेवा, विद्युत जस्ता विकासका आधारभुत संरचनाहरुको विकास गरेर मात्रै बस्तीहरु सार्न सकिन्छ । यी सबै संरचनाहरुको विकासका लागि पहिले ठोस योजना निर्माण आवश्यक छ । यी संरचनाको विकास सरकारले गरेपछि जनता आफैंले घर बनाउँछन । सरकारले मापदण्ड अनुसार परिवार आफैंले सुरक्षित घर बनाउँछ । सरकारले पहिलेका भन्दा कमसल घर बनाउन त पक्कै पनि सहुलियत÷सुबिधा दिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिएपछि जनताले नै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर बनाउनुपर्छ । जनताले स्वेच्छिक रुपमा बसाई सराई गर्न चाहिरहेका छन्, सरकारले कसरी समेट्छ ? देशका कुनै पनि भागमा बसाईसराई गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । भूकम्पबाट प्रभावित भएपछि सरकारले दिन्छु भनेको सहुलियत उसले पाउँछ तर सरकारले तोकेको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ । नक्सापासको काम असार मसान्तसम्म रोकिएको छ, घर बनाउने क्षमता भएका मानिसहरुले पनि घर बनाउन पाएका छैनन् नि ? सरकार उद्धार र राहतको अन्तिम चरणमा छ । अब प्रारम्भिक पुनरुत्थानको कार्य शुरुहुन्छ । यतिबेला जनजीवनलाई समान्यीकरण गर्ने र क्षतिको आंकलन र आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने हो । यति भैसकेपछि दीर्घकालिन योजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नव निर्माणको योजना भनेको क्षतिको मूल्यांकन पछि नै गर्ने हो । सरकारले आवश्यक नीति बनाउँछ र त्यहि अनुसार सरकारी र गैर सरकारी निकायले काम गर्छन । चार पाँच महिनाको समयमा पुनःनिर्माणको ठोस योजना बनिसक्छ अनि मात्रै दीर्घकालिन अभियान अघि बढ्छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि आवास निर्माण गर्ने घोषणा भएका छन् । सरकार र गैर सरकारी भवन निर्माणका योजनाका बीचमा कसरी समन्वय हुन्छ ? गैर सरकारी निकायले बनाउने भवनहरु अस्थायी प्रकृतिका हुनुपर्छ । दीर्घकालिन भवनहरु जनताले आफैं बनाउनु पर्छ र त्यसमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा भएकै हुनुपर्छ । घरधनी वा उपभोक्ताहरुको समुह बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । एकल महिला र वृद्धवृद्धा मात्रै भएका ठाउँमा त्यसले कामगर्छ । स्थानीय शिप र प्रविधिमा आधारित सुरक्षित घर बनाउनुको विकल्प छैन । बाहिरीयाहरुले आएर म जनताका घर बनाईदिन्छु भन्दैमा हामी बनाउन दिँदैनौं । गैर सरकारी निकायहरुले बनाईदिने भनेको स्कूल, स्वास्थ्य चौकीहरु हो । व्यक्तिको घर बनाउने अधिकारी गैर सरकारी निकायालाई दिँदैनौं । बाहिरको मान्छले आएर जनताको घर बनाईदिन्छु भन्दैमा सरकारले त्यसो गर्न छुट दिदैन । गैरसरकारी निकायबाट सवा लाख घर बनाइदिने प्रतिवद्धता आएको छ, के ती सबै अस्थायी हुनेछन् कि स्थायी पनि हुनेछन् ? अहिलेसम्म गैर सरकारी निकायले जति घर बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ती सबै अस्थायी आवास हुनेछ । उनीहरुले पालमा बसेका जनतालाई झरि कटाउने भवनमा सार्ने हो । झरी, हुरी र परकम्पनबाट बचाउने अल्पकालिन संरचना मात्रै हुन् । स्थायी बसोबासका लागि भान्छा, बैठक, पाहुना कोठादेखि गाउँघरमा त गाईगोठको आवश्यकता पनि पुरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई त्यसको योजना बनाउन समय लाग्छ, सरकारलाई रकमको जोहो गर्न पनि समय लाग्छ । हामी सहयोगका नाममा हाम्रो समाजमा विभेद खडा गर्न चाहादैनौं । हुने खाने र हुँदा खानेका बीचमा विभेद श्रृजना गराउन सकिन्न । आफूलाई मन पराउने ठाउँमा घर बनाउन दिदैनौं । भूकम्प पीडितहरुमा पनि धनी र गरिबको विभेद सुरु हुन्छ यस्तो कामले । हामीले यस्तो खालको विभेदलाई रोक्छौं । भूकम्प पीडितलाई कोही सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ भने कोहि गरिब बन्ने अवस्था हुन्छ । हामी त्यसो हुन दिँदैनौं । गैर सरकारी तहबाट घर बनाईदिएका भूकम्प पीडितहरुले सरकारी राहत पाउने कि नपाउने ? गैर सरकारी निकायले घर बनाईदिएको छ भने उसले थप १५ हजार रुपैयाँ वा अन्य राहत पाउँदैन । सरकारले १५ हजार दिईरहेको छ उसको घर अरुले बनाईदिनु हुन्न । गैर सरकारी निकायले गरेको काम पनि राज्यकै काम हो । सभासद वा राजनीतिक दल वा अन्य संघ संस्थाले घर बनाईदिएको भएपनि त्यो राज्यले नै गरेको हो । एउटै व्यक्तिले दुईवटा सहयोग पाउँदैन । व्यवस्थित शहर विकासको योजना बनिसकेको हो ? हामीले पोष्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्टको अध्ययन गरिरहेको छ । क्षतिको एकिन विवरण आईसकेपछि व्यवस्थित शहर विकासको ठोस रोडम्याप आउँछ । विवरण आईसकेपछि मात्रै विज्ञहरुसँगको परामर्श मार्फत त्यस्तो योजना बनाउँछौं । एक हप्ता भित्रै क्षतिको एकिन विवरण आउँछ । क्षतिको विवरण संकलनका आधारहरु के के हुन ? गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्यांक, २०६८ सालको जनगणना, तथ्यांक विभागको सर्भे र सरकारले गाउँ गाउँमा पठाएका कर्मचारीहरुको रिपोर्टका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गरेर क्षतिको विवरण तयार पारिन्छ । भूकम्पले पुर्याएको देखिने भौतिक क्षति मात्रै नोक्सानको रुपमा गणना हुन्छ कि भूकम्पका कारण त्यसपछि हुने व्यवसायिक वा आर्थिक क्षतिको पनि गणना हुन्छ ? भौतिक क्षति मात्रै होइन, आर्थिक क्षतिको पनि विश्लेषण हुन्छ । भूकम्पले बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । ती सबैले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । भूकम्पले १४ हजार सरकारी भवनहरु भत्किएका छन्, सरकारले नै बनाएका भवनहरु पनि किन यस्तो कमजोर ? मुख्य कुरो हाम्रा विद्यालयहरु धेरै भत्किएका छन् । विद्यालयहरु धेरै जस्तो समुदायले नै बनाएका छन् । त्यसमा सरकारले पछि केहि पैसा थप लगानी गरेर अपग्रेड गरेको मात्रै हो । समुदायले आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुुसार बनाएका हुन्छन । अर्काेतर्फ स्वास्थ्य चौकीहरु पनि धेरै समुदाय आफैंले बनाएको देखिन्छ । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधानका आधारमा बनाईएका हुनाले अलि बढि क्षति भएको हो । २०४५ सालको भूकम्पपछि पूर्वाञ्चलका विद्यालयहरु सरकारले बनाएको थियो । ती विद्यालयरुमा क्षति कम भएको छ । भवनहरुको पनि निश्चित आयु हुन्छ हामीले त्यसको ख्याल गरेनौं । जिल्ला सदरमुकामका सरकारी भवन पनि त भत्केका छन ? सदरमुकाममा पनि जथाभावी बनाईएका भवनहरु भत्केका छन् । राणाहरुले बनाएका दरबारहरुमा पनि हाम्रा कार्यालयहरु थिए । भाडामा घर लिएर पनि सञ्चालन भएकै थिए । तीनै भवनहरु भत्केका हुन । कतिपय अवस्थामा नियम विपरिद तला थपिएका घरहरु पनि भत्केका छन । सबैले आफ्नो कार्यालय आफैंले बनाउने चलन छ । यो देशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जनस्वास्थ्यका हाकिमसम्मले प्राविधिकको सहयोगविना कार्यलय बनाउँछन् । अस्पतालको डाक्टरले पनि आफ्नो भवन आफैं बनाउँछ भने कृषिको हाकिमले पनि आफैं अफिसको भवन बनाउँछ । प्राविधिकको सहयोगविना बनेका घरहरु भत्केको छन् । एउटा घरको आयु कति हो ? एउटा आवासिय घरको आयु भनेको २५ बर्ष हो । सार्वजनिक भवनको भवन भनेको ७० बर्षसम्मको हुनुपर्छ । निजी घर बनाउने विधि र सार्वजनिक भवन बनाउने विधिमा निकै फरक हुन्छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राखेर सेवालाई सरल बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ, अवको पुननिर्माण गर्दा के गरिन्छ ? व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले सुरक्षा र व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि पनि सहजता ल्याउँछ । सरकारको नीति भनेको जिल्ला सदरमुकामका सबै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने नै छ । तर सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा राख्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनसक्छ । जमिनको स्वामित्व सरकारको हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ, राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यो सरकारले जमिनमा व्यक्तिको अधिकार खोसेर सरकारको अधिकार स्थापित गर्न सक्छ ? नेपालमा जग्गा प्राप्ति साह्रै जटिल छ । हाम्रो व्यवस्थाले जमिनमा सरकारलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्यले एक हजार जनाको हितका लागि काम थालेको छ भने एक जनाले अघि सारेको मुद्दाले सारा प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिन्छ । त्यसकारण जग्गामा सरलीकृत नगरी नयाँ बस्ती विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्रको विकास गर्न पनि कठिन छ । नेपाल संसारकै एक मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ सरकारले सहज ढंगले जमिन प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिमा जमिन प्राप्तिमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । यो राजनीतिक एजेण्डा भएकाले पनि त्यहि क्षेत्रबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्छ । योजना आयोगले पेश गरेको पुननिर्माण आयोगको संरचना समानान्तर सत्ता जस्तो छ नि ? पुननिर्माण आयोग यस्तै हुने भन्ने प्रष्ट अझै भएको छैन । विभिन्न विचारहरु आएका छन् । हामीले फाईनल प्रोजेक्ट बनाईसकेका छैनौं । केन्द्रमा नीतिगत निर्णय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने र जिल्लास्तरमा एउटा कार्यालय खडा गरेर काम गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकाय, सरकारी प्र्रशासन, नागरिक समाज, गैर सरकारी कार्यालय, विदेशी निकायसँग आवश्यक समन्वय र परिचालन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसका लागि केन्द्रिकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यान्वयन हुन्छ । प्रस्तावित पुननिर्माण संयन्त्रको संरचना परिचालनका लागि कति खर्च लाग्छ ? जिल्लामा समन्वय केन्द्रमा मात्रै स्थापित हुने हो । त्यो एउटा फोकल पोइन्टका रुपमा रहन्छ । काम त सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने हो । जिल्लामा रहेको कार्यालयले त्यसको समन्वय मात्रै गर्ने हो । जिल्लाबाट आर्थिक प्रशासनिक काम मात्रै हुन्छ । पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माण कसरी हुन्छ ? हामी ऐतिहासक संरचनाहरु भत्किँदै बन्दै आएका छन् । भूकम्प पनि पटक पटक आएको छ र त्यस्ता संरचनाहरु भत्काउँदै आएको पनि छ । तर प्रत्येक पुस्ताले भत्केका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ । हामी पनि तीनलाई पुरानो भन्दा झन बलियो संरचना बनाउन सक्छौं । हामीसँग त्यस्ता कालिगढ पनि छन् र इच्छाशक्ति पनि छ । हामी गर्छाै ।
भूकम्पबाट बच्यो मुख्य विकास प्रणाली, देश छिट्टै उठ्ने अपेक्षा
२२ जेठ । महाभूकम्पले १० खर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भैरहेपनि विकासको आधारभुत प्रणालीमा भने क्षति न्युन देखिएको छ । बहुराष्ट्रिय निकाय तथा नेपालमा विकासे परियोजनाको रोडम्याप बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकले पनि १० खर्बको क्षति भएको देखाएको छ । तर पनि विकासका आधारभुत प्रणालीहरुमा भने खासै ठुलो क्षति पुगेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सञ्चार, विमानस्थल र उर्जालाई विकासका न्युनतम पुर्वाधार मानिन्छ । महाभूकम्पले यीमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा केहि प्रभाव पारेको भएपनि अन्य क्षेत्रमा क्षति न्युन छ । पुर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला भन्छन–‘भूकम्पले विकास प्रणालीमा ठुलो क्षति गरेको छैन ।’ उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ठुला राजमार्ग, सबै एयरपोर्ट, उर्जाका परियोजना र प्रसारण लाईन, एयरपोर्ट, खानेपानी, सञ्चार र अस्पतालहरु सुरक्षित छन । विकासका आधारभुत यीनै संरचनाहरु सुरक्षित रहेकाले पनि मुलुक छिट्टै नयाँ बाटोमा अघि बढ्ने उनी बताउँछन । ‘धेरै जसो निजी भवनमा क्षति पुगेको छ, त्यस बाहेक पुरातात्विक क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ, विकासका खास संरचना अझै सुरक्षित छन ।’–कोइरालाले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले पनि विसकाको मुख्य प्रणालीमा ठुलो क्षति नपुगेको बताए । ‘हाम्रा मुल सडक, बत्ति पानी, सञ्चार, उर्जा, एयरपोर्टहरु सुरक्षित छन त्यसैले मुलुकले चाँडै काँचुली फेर्न सक्छ ।’– डा पोखरेलले भने । त्यसो त १० खर्बको क्षतिलाई कम आँक्न नहुने उनको तर्क छ । ‘१० खर्बको क्षतिलाई कम भन्न मिल्दैन, यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव त पार्छ नै ।’–डा पोखरेलले भने । क्षतिको अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी नै रहेकाले यसै भन्न नसिकने बताउँदै उनले भूकम्पले डरलाग्दो आर्थिक क्षति भने नगरेको दावी गरे । ‘इकोनोमी क्र्याक डाउन हुन्छ भन्ने आंकलन गरिएको थियो, धन्न त्यसो भएन तर पनि अर्थतन्त्र जोखिममुक्त भने छैन ।’ पोखरेलले भने । पुर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले भूकम्पको क्षतिबाट विकासको बाटोमा अघि बढ्न मुख्य प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक रहेको बताए । पहिलो चरणमा घरबार बिहिनको पुनर्वास, दोश्रोमा स्कुलहरुको पुनःनिर्माण, सडक सञ्चालको मर्मत, अस्पताल, कृषि क्षेत्र, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा बिशेष योजना काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले पनि अर्थतन्त्रमा ब्रेक नलाग्ने बताए । उनी भन्छन–‘अर्थतन्त्रमा ब्रेक लागेको छैन, आन्तरिक श्रोत परिचालन र दाताहरुको सहयोगको उचित सदुपयोग गर्न सके चाँडै उठ्न सकिन्छ ।’ अन्न भण्डारका रुपमा रहेका क्षेत्रमा खास ठुलो क्षति नभएको बताउँदै उनले विउविजन र मल भने समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । सरकारले घर बनाउन मात्रै पुर्नकर्जा दिन लागेको भन्दै उनले कृषि, उर्जा, पर्यटन र अन्य व्यवसायमा पनि त्यस्तो कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने धारणा राखे । महाभूकम्पपछि जनताले विश्वास गुमाउँदै गएको बताउँदै पुर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले त्यो विश्वास जगाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘देशले चाँडै गति लिन सक्छ तर सर्वसाधारण, उद्यमी, व्यवसायी, शिक्षक, कलाकार सबैमा विश्वासको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्छ ।’–कोइरालाले भने । धरहरा, उपत्यकाका दरबार स्क्वायरहरु र मठमन्दिरहरुमा ठुलो क्षति पुगेकाले जनताको मनोविज्ञानमा त्रास फैलिएको उनीहरुको तर्क छ ।
