बाहिरी चक्रपथमा जग्गा को मूल्य बढ्यो, लाख खर्चेर करोडौं फाइदाको लोभ
काठमाडौं २३, भदौ । आठ लेनको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने पक्कापक्की भएपछि चोभार, गाम्चा र सतुङ्गलको ६.१ किलोमिटर ट्याक नजिकका जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। सात हजार रोपनी जग्गामा करिब नब्बेजना जग्गाधनीले सहयोगात्मक सुझाव दिएपछि बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुन लागेको खबरले मूल्यमा तलमाथि भएको हुनसक्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बताएको समाचार विहिबारको गोरखापत्रमा छापिएको छ। ‘बाहिरी चक्रपथ पर्ने भयो भनेर केहीले आफूखुसी मूल्य बढाएर बेचेका छन्, कतिपयले लाखौं खर्च गरेर करोडौं फाइदा हुने लोभमा पनि जग्गा किनेका छन्’, उनले भने, ‘बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटीमा पर्ने जग्गालाई केही जग्गा कटौती गर्दै पुनः जग्गाधनीलाई जग्गा दिने भएपछि मूल्य बढेको हुनसक्छ।’ उनका अनुसार बाहिरी चक्रपथ जग्गा एकीकरण समिति बनिसकेको छ। बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटीमा पर्ने जग्गामा भौतिक निर्माणमा फेरबदल र प्लट मिलानका कामबाहेक जग्गा किनबेच गर्न सकिने भएकाले पनि उक्त कार्य बाहिरी चक्रपथ पर्ने उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा भएको हुनसक्ने बताए। प्रमुख तिवारीका अनुसार पहिलो चरणको निर्माणका लागि चोभार, गाम्चा र सतुङ्गलको ६.१ किलोमिटरभित्रका जग्गा एकीकरणका लागि नक्सा तयार भइसकेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि एकीकरण हुने जग्गामा केही फेरबदलसहित बाहिरी चक्रपथको पहिलो चरणको काम थालनी हुने उनले बताए। कीर्तिपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकृत सुजिन्द्र महर्जनले बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने पक्का भएपछि किनबेच कम भएको छ । बेचिएका जग्गाहरू पनि अधिक मूल्यमा बेचिएको उनले बताए। उनका अनुसार जग्गाधनीले भनेजति मूल्य दिन हाउजिङ कम्पनीबीच एक प्रकारले अहिले प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। ५० मिटरको फराकिलो बाहिरी चक्रपथ र दुवैतर्फ २५० मिटरका जग्गा र त्यस वरपरका जग्गाको मूल्य एक्कासि बढेको हो। बाटो भएका कित्ताका जग्गाको भाउ तीनचार दोब्बर बढेको र बाटो नै नभएका जग्गा पनि केही हाउजिङ कम्पनीले किन्न सुरु गरेपछि मूल्य बढेको बताइन्छ । बाहिरी चक्रपथ र चक्रपथसँग दुवैतर्फ २५० मिटरभित्रको भगिनी सहर अर्थात् ‘सिस्टर सिटी’मा जग्गाधनीले चालीसदेखि पचास प्रतिशत जग्गा पाउने भएकाले किनबेच प्रभावित भएको हो। कीर्तिपुरका नारायण महर्जनले बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटी नजिक हुने भएपछि केही राम्रो हुने सङ्केत पाएकाले बाटो नभएका खेतबारी बिक्री गर्ने मनशाय त्यागेको जानकारी दिए। बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने भएपछि पहिलो चरणमा सुरु हुने चोभारस्थित गलैँचा फ्याक्ट्रीका बाटो भएका जग्गाको मूल्य अहिले अकासिएको गुणराज प्रजापतिले बताए। ललितपुर जिल्लाको बाहिरी चक्रपथमा पर्ने गोदावरी क्षेत्रका जग्गाको मूल्य पनि बढेको बताइएको छ । बाहिरी चक्रपथभित्र काठमाडौं जिल्लामा ३५।८ किलोमिटर, ललितपुर जिल्लामा १५.८० किलोमिटर र भक्तपुर जिल्लामा २१।०५ किलोमिटर सडकलाई पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक आधा अर्ब नाफा, मूल्य घटाउने तयारी छैन
काठमाडौं २३, भदौ । मासिक नाफा आधा अर्बभन्दा बढी पुगिसके पनि आयल निगमले इन्धन मूल्य घटाएको छैन। निगमले नै यस महिनाको नाफा ५६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा पनि यहाँको भाउ नघटाइने गरेकाले निगमको नाफा उच्च रहँदै आएको हो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य करिब ४४ अमेरिकी डलर छ । स्थानीय बजारमा भाउ नघटाउँदा लामो समय घाटामा रहेको ग्यास कारोबारमा समेत नाफा हुन थालेको विहिबारको आजको कान्तिपुरले छापेको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा घटेकाले नाफा भएको हो,’ निगमका प्रवक्ता भानु खनालले भने । भारतीय आयल निगम ९आईओसी० ले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पछिल्लो १५ दिनमा निगमको नाफा २८ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । आईओसीले अंग्रेजी महिनाअनुसार दुई पटक मूल्य पठाउँछ । उसले सेप्टेम्बर १ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार ५६ करोड ३८ लाख नाफा हुने देखिएको हो । २०७१ साल असोज १३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू भए पनि सधैं नेपालमा मूल्य समायोजन हुँदैन । नाफामा गएपछि निगमले सरकार र विभिन्न संस्थाबाट लिएको स्वचालित ३६ अर्ब ६६ करोड ऋण पनि चुक्ता गरिसकेको छ । निगमको अब कुनै दायित्व छैन । पछिल्ला दुई वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार ग्यास, पेट्रोल, डिजेललगायत सबैमा नाफा छ । चाडपर्वका लागि भनेर खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ छुट दिए पनि अन्यमा घटाएको छैन । छुट भएपछि सर्वसाधारणले प्रतिसिलिन्डर १३ सय २५ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । यसअघि प्रतिसिलिन्डर १३ सय ७५ रुपैयाँ थियो । निगमले ग्यासमा ५० रुपैयाँ छुट दिए पनि प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा १ सय ७ रुपैयाँ १३ पैसा नाफा छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सामान्य घटाए पनि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । निगमको तथ्यांकअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ ७२ पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ २ पैसा, मट्टितेलमा १८ रुपैयाँ ८९ पैसा नाफा छ । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७ रुपैयाँ ९२ पैसा, हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २७ रुपैयाँ ९२ पैसा नाफा छ । नाफा भए पनि मूल्य समायोजनबारे कुनै योजना नभएको निगमले जनाएको छ।
जलविद्युतमा धमाधम स्वदेशी लगानी बढ्दै, ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने
काठमाडौं २३ विद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन थालेपछि अन्य स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएका छन् । राज्यबाट प्रवद्र्धनको काम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न थप आकर्षित हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राम्रा आयोजना र प्रवद्र्धकले ल्याएका आयोजनाका पछाडि बैंकहरू छन्,’ एनएमबी बैंकका सिइओसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘जलविद्युत्को विकास अपरिहार्य भनिरहेका छौा, प्रवद्र्धक र बैंकलाई आकर्षित हुने गरी राज्यबाट काम भने हुन सकेको छैन ।’ माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लागेसागै स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत् आयोजनाको ढोका खुलेको थियो । ०६८ मा सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो । हाल स्वदेशी लगानीमै १ मेगावाटदेखि ४५६ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अधिकांश निर्माणाधीन आयोजना चार वर्षभित्र सकिनेछन् । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाइड्रो भेन्चर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमा आठ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिबद्धता गरेका हुन् । यो आयोजना निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो हो । ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजनामा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाा भने सेयरधनीबाट लगानी हुनेछ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन २ सय ७० मेगावाटका चार आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी जुटेपछि आत्मविश्वास बढेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । बैंकरहरूले पनि स्थानीय अवरोधबाट उत्पन्न जोखिमको अन्त्य तथा प्रसारण लाइन समस्या हटेमा जलविद्युतमा थप लगानी गर्न सकिने बताउादै आएका छन् ।
भारतसँग नयाँ सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष, पुरानाको कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं २३, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नहुने बताएका छन् । उनले विगतमा भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिने बताएको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ । भारत भ्रमणबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञसँग बुधबार सल्लाह सुझाव लिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मेरो भारत भ्रमणमा खासै नयाँ विषय छैनन् । यसपटक नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । भारतीय पक्षबाट पनि भ्रमणमा नयाँ विषयमा आउने छैनन् भन्ने लाग्छ । हाम्रा तर्फबाट पनि नयाँ सम्झौता गर्न जोड दिने छैनौं ।’ दाहालले आफूले लामो ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर भारत जान नलागेको बताए । भारत भ्रमणमा जाने भन्नेबित्तिकै नेपालमा तरंग आउने गरेको भन्दै उनले आफ्नो भ्रमणलाई संशयका रूपमा नलिन आग्रह गरे । दाहालले भारतीय पक्षसँग हुलाकी राजमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणअन्तर्गतको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताए । त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई वर्षपहिले भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षरित ऊर्जा व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय भ्रमणको एजेन्डा रहेको उनले अवगत गराए । प्रधानमन्त्रीले तीनरचार सय मेगावाटको कुनै एउटा जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय सहयोगका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो भारत भ्रमणमा छलफल भएको नौमुरे परियोजनामा भारतीय सहयोग लिनेबारे त्यस अवसरमा इंगित गरेका थिए ।
तीन दाना रुद्राक्षको ४३ लाख, २१ मुखे एउटैको १५ लाख
काठमाडौ २३, भदौ । संखुवासभा र भोजपुरबाट यसै साता तीनवटा बहुमुल्य रुद्राक्ष ४३ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष विपिन राईले यो वर्ष धेरै मुख भएका महँगा दाना तीनवटा बजारमा आएको र अन्य केही गुपचुपमा खरिदबिक्री भएको जानकारी दिए । धुपुको ज्यामिरेमा उत्पादन भएका २१ मुखे रुद्राक्ष् व्यपारी सुजन राई, नरेन्द्र राईलगायतले १६ लाखमा खरिद गरेका विहिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ । षडानन्द नगरपालिका केउरेनीपानीमा उत्पादन भएको २१मुखे रुद्राक्ष व्यपारी नीलमणि न्यौपाने लगायतले १५ लाख ५० हजारमा खरिद गरे । यसैगरी यसै साता भोजपुरको फलिकोटमा उत्पादन भएको २१ मुखे रुद्राक्ष सानो आकारको भएको भन्दै १२ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको व्यापारी चित्र श्रेष्ठले बताए । कमानसिंह राइले भने एक लाख २० हजार १७ मुखे रुद्राक्ष खरिद गरेका छन् । बाँकी २०, १२, १८, १७ मुखे भने तीन करोड रुपैयाँमा खरिदविक्री भइरहेको उल्लेख छ ।
भाइबरको ५२ देशमा नि:शुल्क फोनको अफर, राति ८ देखि १० बजेसम्म फोन गर्न मिल्ने
काठमाडौँ । भाइबरले ५२ वटा मुलुकमा नि:शुल्क फोनको अफर ल्याएको छ। मंगलबारदेखि आउँदो असोज ३ गते सम्मका लागि भाइबरले राति ८ बजे देखि १० बजेको बीचमा निःशुल्क फोन गर्ने अफर ल्याएको हो। यसअघि भाइबरले भूकम्पका बेला पनि नेपालीहरुलाइ निःशुल्क फोन सुविधा दिएको थियो। भाइबरले मोबाइलबाट ल्याण्डलाइनमा फोन गर्दासमेत निःशुल्क हुने जनाएको छ। उसले भनेको छ – ‘भाइबरबाट कल गर्दा तपाइँको मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्सन हुन भने जरुरी छ। डाटाको अथवा वाइफाइको शुल्क लाग्न सक्छ।’ फोन कल १० मिनेटभन्दा लामो भने गर्न पाइने छैन। यी देशमा नि:शुल्क अष्ट्रेलिया, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, भुटान, ब्रुनइ, कम्बोडिया, क्यानडा, चीन, साइप्रस, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, भारत, इण्डोनेसिया, आयरल्याण्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कुवेत, लाओस, लेबनान, मकाउ, मलेसिया, म्यानमार, नेपाल र नेदरल्याण्डमा निशुल्क कुरा गर्न पाइने छ। त्यस्तै न्युजिल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, कतार, रसिया, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, ताइवान, ताजकिस्तान, थाइल्याण्ड, टर्की, दुबई, बेलायत, अमेरिका र भियतनाममा नि:शुल्क फोन गर्न सकिने भाइबरले जनाएको छ।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अन्यौलता
काठमाडौं, २२ भदौ । नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्य तय गरेर सवैभन्दा वढी बजेट विनियोजन गरेको लक्ष्य नं ११ पूरा गर्नका लागि सरोकारवालाहरुले के दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलता रहेको छ । दीगो विकास लक्ष्यले सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सवैलाई स्टेक होल्डरको रुपमा लिए पनि कसले के काम गर्ने भन्ने पहिल्याउन सकेका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको दीगो शहर र वस्ती विकाससम्वन्धि लक्ष्य पहिल्याउन सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न र आ-आफ्नो भूमिका पहिल्याउन अन्तरसंवाद आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यको दीगो शहर र वस्ती सम्वन्धि लक्ष्य नं ११ ले ७ ओटा उपलक्ष्य र ३ ओटा सहायक लक्ष्य तय गरेको थियो । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा वढी बजेट छुट्याएको छ । यसका लागि २ खर्व ९ अर्व ७ करोड ८४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । युनहाविटाटका प्रोग्राम मेनेजर पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार दीगो विकास लक्ष्यको ११ औं लक्ष्यले व्यवस्थित तथा दीगो शहरका लागि शहर र गाउँबीचको भेदलाई हटाउँदै मानव योग्य बस्ती बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि मानव योग्य बस्ती हुनुपर्ने जानकारी दिए । अहिलेको नेपालका शहरहरु मानव वस्न अयोग्य वस्तीतिर उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता वढेको बताउँदै मानवको न्यूनत्तम आवश्यकताको रुपमा रहेको खानेपानी, शौचालय व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन र यातायातको व्यवस्थापन हेर्दा चित्त बुझाउन सकिने कुनै पनि आधार नभएको उनले बताए । दीगो शहर र वस्तीका लागि स्थानीय निकायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने गरेको तर हामीकहाँ जनप्रतिनिधि नहुँदा लक्ष्यले मुर्त रुप लिन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता जोशीको छ । ११ औं लक्ष्यले शहरी सुकुम्वासीलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउँदै संस्कृति र सम्पदालाई संरक्षण गर्न नसके यो लक्ष्य अमुर्त हुने उनको ठम्याइ छ । दैवी प्रकोपले नेपालमा वर्षेनी ४०० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका कारण अवको वस्ती प्रकोपबाट मानवीय क्षति नहुने खालको हुने गरी विकास गरिनुपर्दछ । यसका लागि हरित र खुल्ला क्षेत्र व्यवस्था अपरिहार्य छ, ‘युन हावितातका कार्यक्रम मेनेजर जोशीले भने । हाउजिङ्ग र जग्गा विकास गर्दा खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले शहर बनाउँदा प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुुल्मीले वस्ती विकास गर्दा मानव स्वास्थ्यका अलावा संस्कृति कसरी बचाउने भने पनि ध्यान राख्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको भुकम्पबाट खुल्ला चौरको कुरालाई अझ उठान गरेको बताउँदै प्रत्येक नगर विकास गर्दा खुल्ला चौर भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । प्रा.डा.सुदर्शन तिवारीले शहरी योजना बनाउने काम मात्रै भइरहेकोे र कार्यान्वयन तह त्रुटीपूर्ण रहेको बताए । एकीकृत योजना बनाइ काम पनि गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले शहरको आर्थिक विकास सँगै सामाजिक असन्तुष्टिलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । शहरी विकास विज्ञ प्रफुल्ल मान सिंह प्रधानले साविक बमोजिम काम गरेर नपुग्ने भएकाले पाराडिज्म सिफ्ट आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सिभिल सोसाइटी, सरकार र निजीको सहभागिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर सिर्जु प्रधानले सार्वजनिक स्थलको रुपमा रहेको नदी छेउलाई व्यवस्थित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै हाउस पुलिङ्गको अझै स्पष्ट परिभाषा नभएकाले समस्या रहेको जानकारी दिए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका काशीप्रसाद गुप्ताले अवको वस्ती बसाल्दा भुकम्प प्रतिरोधी १७ थरीको मोडल हाउसको आधारमा मात्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यसका लागि भवन विभागले जति पनि प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।’ एकीकृत शहरी विकास केन्द्रका पुष्कर श्रेष्ठले दीगो शहर हुनका लागि एफोर्डेबल शहर र बस्ती हुनुपर्ने बताए । गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विकसित मुलुकले अल्प विकसित मुलुकलाई प्राविधिक रुपमा आर्थिक रुपमा सहयोग दिनुपर्ने र यसका लागि सरकार, गैसस र निजी क्षेत्रले अन्तराष्टिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमण स्थगित भएको छैन” परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौँ, २२ भदौ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी आज स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई चिनियाँ राजदूतले भ्रमण स्थगित भएको जानकारी दिएको भनी प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएका छ–“चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको भन्ने समाचारमा समेत कुनै सत्यता छैन ।” रासस
