पुर्नबीमा कम्पनीले काम थाल्न सकेन, २०७२/७३ को व्यापार गुमाउदै
काठमाडौं, ९ असार । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि व्यापार गर्न नसक्ने भएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी लामो तयारीपछि गत कात्तिकमा सञ्चालनमा आएको पुर्नबीमा कम्पनीले गत ८ महिना व्यापार नगरी विताएको छ । बीमा कम्पनीहरुले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुर्नबीमा कम्पनीसँग एक वर्षभरीको लागि सम्झौता गर्छन् । बीमा कम्पनीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि यही असार मसान्तभित्र पुर्नबीमा सम्झौता गरिसक्छन् । तर नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले पुर्नबीमा गराउन अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छैन । ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि पुर्नबीमा गर्ने समय नजिकदै छ । तर नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको तर्फबाट पुर्नबीमा गर्न प्रस्ताव आएको छैन’ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले भने । पुर्नबीमा कम्पनीले अहिलेसम्म विजनेश प्रपोजल पनि नपठाएको, रेटको बारेमा पनि छलफल नभएको, रिटेन्सनको बारेमा पनि छलफल नभएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा बताउँछन् । उनका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुर्नबीमा सम्झौता भने जनावरीदेखि डिसेम्भरसम्म हुन्छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले शुरुमा नै लिडर (मुख्य) कम्पनीको रुपमा काम गर्ने वा फलोअर (सहायक) कम्पनीको रुपमा काम गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट सन्देश बीमा कम्पनीले पाएका छैनन् । लिडर कम्पनीको रुपमा काम गर्ने हो भने बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीबीच बीमा सम्झौता (ट्रिटी) हुनुपर्छ । कुनै मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनी भएर काम गर्ने हो भने मुख्य कम्पनीसँग भएको सम्झौताका आधारमा काम गर्छ । पुर्नबीमा कम्पनीको सञ्चालक समेत रहेका नेपाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराईका अनुसार पुर्नबीमा कम्पनीले तयाङ्क संकलनको काम गरिरहेको छ । कति बीमा हुन्छ, कति दावी आउँछ, कति भुक्तानी हुन्छ भनेर क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत तथ्याङ्क संकलनको काम भईराखेको छ । उनका अनुसार पुर्नबीमा शुरु गर्नुपूर्व पुर्नबीमा कम्पनीले पनि कति जोखिम लिने, कति जोखिम फेरी अर्को पुर्नबीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर कम्पनीको बीमा कभर नीति बन्नुपर्छ । त्यस्तै पुर्नबीमा गराउने ब्रोकर कम्पनीहरुको छनौट गर्नुपर्छ । यी काम गर्न बाँकी छ । कम्पनी सञ्चालनमा आएपनि व्यवस्थित कार्यलय, दक्ष जनशक्तिको अभावमा पुर्नबीमा कम्पनीले काम गर्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । कम्पनी विगत दुई महिनादेखि कार्यकारी प्रमुख विहिन अवस्थामा छ । छिट्टै कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने र पुर्नबीमा कारोबार पनि शुरु हुने कम्पनीको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल बताउँछन् । यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि विरबिक्रम रायमाझी, डा अनिल भट्टराई, चिरायु भण्डारी र दिनेशराज अमात्यले आवेदन दिएका छन् । तर कार्यकारी प्रमुख छनौट समितिले समेत पूर्णता पाएको छैन । कम्पनीका सरकारको तर्फबाट थप्नुपर्ने १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सेयरपुँजी समेत थपिएको छैन । यस कम्पनीको सेयरपुँजी पाँच अर्ब बनाईदै छ । पुर्नबीमा कम्पनीले व्यवसाय नगर्नु सोही कम्पनीको कमजोरी भएको बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् । समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने पुर्नबीमा निर्देशिका बनाएर दिएका छौं, अब हामीले गर्नु पर्ने केही पनि छैन’ समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
विपदपश्चात् राष्ट्रिय नवनिर्माणको सोंचः डा. बाबुराम भट्टराई
गत वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति सहित देशको समग्र विकासको लक्ष्यमा थप चुनौति थपिदिएको छ । संकटको घडीमा सवै सेना, प्रहरी, कर्मचारीको अहोरात्र खटाई र जनस्तरमा देखिएको स्वतस्स्फुर्त सद्भाव र सहयोगले नेपालीको संयम र आत्मविश्वास उजागर भएको छ । राजनीतिक तहमा समेत यो संकटलाई अवसरमा वदल्ने संकल्पका साथ उच्च तहको सुझबुझ देखिएको छ । संविधान निर्माणको प्रकृयाले पुन गति लिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा भूकम्पपछिको निर्माणको भिजनलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नु हामी राजनीतिज्ञहरुको पहिलो दायित्व हो । सानामसिना राजनीतिक मुद्दाहरुमा समेत दलहरुबीच हुने किचलोबाट दिक्क भएका जनताहरु नवनिर्माणको दलीय सहमतिले उत्साहित भएका थिए । वास्तवमा भूकम्पपूर्वको हाम्रा गाउँ, वस्ति, भवनका संरचना, सहरी स्वरुप आधुनिक विकासका प्रचलित मापदण्डसँग मेल खाने थिएनन् जसमा उल्लेख्य स्तरको सुधार आवश्यक थियो । त्यस अर्थमा हामीले गर्नु पर्ने नवनिर्माण नै हो । क्षति भएका संरचनाहरुको पुनस्निर्माण मात्र गर्दा पुरानै स्वरुपको निर्माण हुन्छ जसले जनताको एक्काइसौं शताब्दीको विकासको आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन । हामीले सोचेको नवनिर्माणको भिजन एक वाक्यमा भन्नु पर्दा ‘आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र जनजीविकामा सुधार भएको, विपद् प्रतिरोधी, गुणस्तरीय, भवन र पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित वस्ति विकास’ हो । नवनिर्माणको अभियानको पहिलो खुड्किलो क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमा हो । भुकम्पवाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालको मध्य क्षेत्रका चौध जिल्लाले मुलुकको जनसंख्याको एक तिहाइ र अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन् । राजधानी सहर समेत पर्ने यो क्षेत्रको क्षेत्रीय विकासको खाकाले राजधानी र वरपरका जिल्ला सदरमुकाम, सेवा केन्द्र र वस्तिहरुको आर्थिक–सामाजिक र भौतिक सम्पर्कको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र क्षेत्रको उन्नत उत्पादकत्वलाई वढावा दिने किसिमले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि वसोवास र व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचानसँगै विभिन्न तहका यातायात पूर्वाधार सञ्जालको योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाले भूकम्पपश्चात् कतिपय वस्तिहरु स्थानान्तर गर्नु पर्ने कामलाई सहज बनाइदिन्छ । क्षेत्रीय विकासको खाका विनाको पुनस्निर्माण गर्दा हुने भौतिक विकासको स्वरुप भविष्यको आर्थिक विकासमा तगारो बन्ने जोखिम रहिरहन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाको अधीनमा रहेर मात्र स्थानीय सहर तथा वस्तिविकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । साथै यस्तो खाकामा स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित, औद्योगीकरण र जीवनोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरु सृजना गर्ने नीति समेत समेटिनु पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सहरी स्वरुपको पुनस्संरचना सहितको नवनिर्माणको योजना तर्जुमा आवश्यक छ । यसका लागि पुराना साँस्कृतिक परिचय बोकेका शहरी केन्द्रहरुको पुनस्निर्माण र नयाँ सेटेलाइट केन्द्रहरु सहित भरपर्दो र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार (मेट्रो रेल, लाइट रेल, ट्रली वस आदि)को निर्माण जरुरी छ । यस्ता परियोजना निश्चय नै खर्चिो देखिन सक्छन् तर हामीले यिनलाई दूर भविष्यसम्म प्रतिफल आउने लगानीको रुपमा हेर्नु पर्दछ । नवनिर्माणको विस्तृत योजना र यस अन्तर्गतका खास–खास परियोजना र लगानीका क्षेत्रहरु पहिल्याउने काम विज्ञ तथा प्राज्ञहरु सम्मिलित टोलीको जिम्मेवारी हुनेछ । यी सारा कामहरु हाम्रो हालको सरकारी संरचना र कार्यपद्धतिको सन्दर्भमा निश्चय नै चुनौतिपूर्ण छन् । अझ यी चुनौतिहरुको लामो सूचीलाई शास्त्रीयकरण गर्ने हाम्रो सनातनी पद्धतिले आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन । सरकारमा रहँदाको मेरो व्यक्तिगत अनुभवलाई लिने हो भने आशावादी र निराशावादी दुवै प्रवृतिको लागि ठाउँ छ । अत्याधिक राजनीतिकरणवाट थला परेको हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यस्तो चुनौतिपूर्ण कार्ययोजना सम्पन्नगर्न असम्भव छ भन्ने आम बुझाई स्वाभाविक छ । तर नेतृत्व तहबाट दृढ इच्छाशक्ति र आवश्यक निर्देशनरसहयोग हुँदा हाम्रै सरकारी निकायमार्फत पनि असम्भव ठानिएका काम सम्भव हुन सक्छन् भन्ने काठमाडौं सडक चौडा गर्ने कामको अनुभव मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ । यही पृष्ठभूमिमा नवनिर्माणको चुनौतिपूर्ण काम अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत गर्न सकिने आत्मविश्वास सहित मैले नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ । नवनिर्माणको काम असामान्य प्रकृतिको भएकोले अहिलेकै सरकारी संयन्त्र र प्रकृयाबाट गर्न सम्भब नहुनेमा सवैको एकमत रहेको छ । हाल सरकारद्वारा घोषित निकायको संरचनामा सरकारकै मन्त्री र सचिवहरुको वाहुल्यता रहँदा त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हालको लगानी वोर्डमा देखिएको अधिकार क्षेत्रको खिचातानी हुने नमिठो अनुभव हामी सामु छ । त्यसैले नयाँ संयन्त्र अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुँदा अहिलेकै सरकारी निकाय भित्रको या बाहिरको जनशक्ति प्रयोग गरेर नवनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । अझ व्यवसायिक र कार्य क्षमताका आधारमा सरकारी निकायभित्रका दक्ष प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई नवनिर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पन्न हुँदा यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नै क्षमता अभिवृद्धि लगायत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना थियो । हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको पुरानो पुस्ता आन्दोलन र त्याग तथा वलिदानमा निश्चय नै श्रेष्ठ छ । तर आर्थिक र भौतिक नवनिर्माणको निम्ति त्यो गुण मात्रै यथेष्ट नहुन सक्छ । वास्तवमा भूकम्पपश्चात लगत्तै काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा पुग्दा मलाई तत्काल महसुस भएको थियो कि नवनिर्माणको स्केल निकै ठूलो छ र यो साधारण वा परम्परागत तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले व्यवस्थापिका–संसदमा, पत्रपत्रिका, र टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा समेत छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने तर्क गरेको थिएँ । विपद् पश्चात सफल पुनस्निर्माण र नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गरेका थुप्रै देशहरुको अनुभव त्यस्तै थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वमा देश र जनताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताका भिजनरी र उर्जाशील नेता या लामो व्यवसायिक अनुभव भएका पूर्व–कर्मचारी र विज्ञले लिउन् भन्ने मेरो अन्तरआत्माको अभिप्रायस् थियो । कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल ईन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल विर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ । तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दुस्खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ । ढिलै भएपनि सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको गठन प्रकृया अघि वढाउनु सकारात्मक छ । भलै यो अध्यादेशमार्फत भन्दा पर्याप्त छलफल र विज्ञहरुको रायपश्चात नियमित व्यवस्थापिका–संसदको प्रकृयावाट ल्याएको भए बढि राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरणमा मन्त्रि–परिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा भएपनि यो प्राधिकरणलाई मेरो शुभकामना छ । यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने व्यवस्थापिका–संसदको संकल्प प्रस्तावमा प्रतिबिम्बित नवनिर्माणको भिजनलाई सरकारले पीडीएनए दस्तावेज र प्राधिकरणको अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुनस्निर्माणको तहमा ओरालेको छ । छिटै हुनगइरहेको दाता सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै हतार हतारमा तयार गरिएको पीडीएनएले देशको समग्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई भन्दा भूकम्पपश्चात क्षतिको अनुमानको विवरणमात्र पेश गरेको देखिएको छ । नयाँ स्तरको ‘आवश्यकता’ पुरानै स्तरको ‘क्षति’भन्दा निश्चय नै बढी हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यसैले हामीले पुरानैको पुनस्निर्माण होइन भविष्यमुखी नवनिर्माण चाहिन्छ भनेका हौं । दाता सम्मेलनमा हामीले सकभर सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर नवनिर्माण कै भिजन प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ । दाता सम्मेलनलाई हामीले परम्परागत भीख माग्ने अर्थमा भन्दा पनि विपद्पछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्ने सकारात्मक अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अव हामीले परनिर्भरता बढाउने हैन, क्रमशस् घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर हुने नीति लिनु पर्छ । साथै हामीले तीब्र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका दुई ठूला छिमेकीहरुको विकाशको गतिसँग तालमेल मिलाएर अधिकतम लाभ लिने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । अन्ततस् सवै कुँजी राजनीतिमा नै हुन्छ । हालै संविधान निर्माणमा बनेको प्रमुख दलहरुबीचको सहमति छिटो कार्यान्वयन भएर लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल जति छिटो अन्त्य हुन्छ उति नै सहज र छिटो विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्माण हुनेछ । (डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)
बास्केट फण्डमा कम्तिमा ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्छ-रामकृष्ण पोखरेल
रामकृष्ण पोखरेल–कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानी कोष माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निस्काशनको कार्य किन यति लामो भईराखेको छ ? सामान्यतया कम्पनीहरुमा दुई प्रकारका सेयरधनी हुन्छन् । प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणका लागि भनेर सेयर विभाजन गरिन्छ । तर तामाकोशीको सेयर चार समूहमा विभाजन गरियो । प्रभावित क्षेत्रका जनता, प्रवद्र्धक, प्रवद्र्धक तथा ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ता र सर्बसाधारण गर चार समूहको सेयर संरचना रहने गरि कम्पनी अगाडि बढेको छ । प्रवद्र्धक र ऋणदाताका कर्मचारी तथा बचतकर्ताले सेयर पाईसके । अब प्रभावित क्षेत्रका जनता र सर्वसाधारण जनतालाई सेयर दिने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । जुन प्रकारको शेयरको संरचना बन्यो त्यसअनुसार सेयर निश्कासन प्रक्रिया लामो भएपछि समय पनि बढि लाग्ने नै लाग्यो । प्रभावित क्षेत्रका जनता र सर्वसाधारण जनताका लागि कहिलेसम्म सेयर निश्काशन गरिदैछ ? सर्वसाधारणका लागि सेयरछुट्याइएको मात्रै छ । वितरणको गृहकार्य गरिएको छैन । दोलखाबासीका लागि छुट्र्याइको १० प्रतिशत शेयरको आव्हान पत्र माघमै निकालेका थियौं । विभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन । अब परियोजनाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने टुगो लगाउँछ । धितोपत्र बोर्डसँग थप छलफल गरेर प्रक्रियाँ अघि बढाउँछौं । सर्वसाधारणको सेयर कुन चाँही पहिलो हुन्छ भन्न सकिन्न । दोलखाबासी र सर्बसाधारणको लागि एकै पटक सेयर निश्काशन हुन सक्दैन ? पहिला धितोपत्र बोर्डले विवरण पत्रका दुई भाग छुट्याईदिएको रहेछ । अब फेरि स्विकृति लिएर आव्हान पत्र जारी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले प्राथमिकता प्राप्त शेयरका रुपमा दोलखा जिल्लाबासीको सेयर बाँढ्ने क्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । दुबै क्षेत्रलाई एकै पटक बाँढ्न सकिन्छ । तामाकोशीको शेयरमा सत्ताधारीले अग्राधिकार पाएका हुन ? ऋण दिनेले शेयरमा पनि अग्राधिकार लिन पाउँछ ? यो अदालतमा विचाराधिन मुद्धा भएकाले यसमा थप बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । भूकम्पका कारण तामाकोशी आयोजनाको निर्माण समयअवधी र लागत कति बढ्ने देखियो ? यसबारेमा अपर तामाकोशी परियोजना आफैंले गरिरहेको छ । उहाँहरुसँगको छलफलका क्रममा केहि क्षति भएको विवरण आएको छ । क्षतिको एकिन विवरण परियोजनाले पनि तयार पारिसकेको छैन । विवरण संकलनकै क्रममा रहेको जानकारी पाएको छु । भूकम्पका कारण समय र लागत केहि बढ्ने कुरा पक्का भैसकेको छ । तर कति समय बढ्छ र लागत कति बढ्छ भनेर एकिन भैसकेको छैन । मुख्य गरि पहुँच मार्ग र ड्याममा केहि क्षति पुगेको छ । भूकम्प प्रभावित पुँजीबजारको उद्धार गर्न बास्केट फण्ड बनाउने कुरा आयो, यसको तयारी कहाँ पुग्यो ? बैशाख १२ गते भूकम्प गयो । तर हामीले त्यसभन्दा अगाडि नै बास्केट फण्ड बनाउने तयारी गरेका थियौं । २०४७ सालमा आएको नागरिक लगानी कोष ऐनमै लगानी कोषले मार्केट मेकरका रुपमा काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर हामीले गत फागुनमै अध्ययन गरिसकेका थियौं । त्यतिखेराको प्रयासलाई अगाडि बढाउन भूकम्पले थप दवाव सिर्जना गरेको छ । नेपालको पुँजी बजार करिब १० खर्ब रुपैयाँको छ । यो साईजको बजारमा हुने अस्वभाविक उतार चडाव रोक्न र लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न कम्तिमा पनि पुँजी बजारको पाँचदेखि १० प्रतिशतको फण्ड आवश्यक छ । पँुजी बजारको पाँच प्रतिशत बराबरको बास्केट फण्ड तयार गर्ने हो भने पनि ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तीन प्रतिशत मात्रको कोष बनाउने हो भने पनि ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । यति ठूलो रकम नागरिक लगानी कोषले मात्र राख्न सक्दैन । त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरुलाई बास्केट फण्डमा सहभागि गर्न सकिन्छ । अर्बौ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका अन्य सरकारी निकायलाई पनि यसमा सहभागि गराउन सकिन्छ । नागरिक लगानी कोषले धितोपत्रको व्यवसायी र मार्केट मेकरको काम दुबै गर्न सक्छ । हामीले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं । मार्केट मेकरको अभ्यास यसअघि किन नगर्नु भएको ? नेपालमा पहिलो पटक मार्केट मेकरको अधिकार पाएको नागरिक लगानी कोषले नै हो । बजार निर्माताका रुपमा सहायक कम्पनी खडा गर्न सक्ने सुबिधा छ हामीलाई । तर कानुनले दिएको अधिकारलाई पनि यसअघि प्रयोग गर्न नसकेको नै हो । अब सहायक कम्पनी खडा गर्ने कि यसै भित्रै संरचना बनाएर जाने भन्नबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । बजारमा निर्माताको भूमिका के के हुन्छन ? बिभिन्न कम्पनीका शेयरहरुको बजार ह्वात्तै माथि आउने र तल झर्ने प्रक्रियालाई रोकेर बजारलाई स्थीर राख्न बजार मेकरले काम गर्ने हो । शेयरमा पर्न सक्ने प्रभावलाई रोकेर किनबेचलाई सुनिश्चित गर्ने काम मार्केट मेकरले गर्छ । तल झर्यो भने किन्ने काम गर्छ भने अनावश्यक रुपमा माथि जाने प्रक्रियालाई पनि रोक्छ । प्रारम्भिक मोडल यहि नै हो । नेपालमा अरु कसैले पनि मार्केट मेकरको अभ्यास नगरेकाले यसको विस्तृत मोडालिटी हामी तयार गर्दैछौं । शेयरहरुको बजार ह्वात्तै माथि आउने र तल झर्ने प्रक्रियालाई रोकेर बजारलाई स्थीर राख्नु बजार मेकरको मूख्य भूमिका हो भन्नु भयो । खुल्ला बजार माथि हस्तक्षेप गर्ने औचार हो यो ? होइन, यो हस्तक्षेप हुँदै होइन । बजार निर्माताका काम भनेको बजारमा एक्कासी हुन सक्ने उतारचढावलाई रोक्नु हो । हामीले बजारलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने, सुरक्षित गर्ने हो । बिक्री नभएका संस्थाहरुको सेयर किनबेच गरेर कारोबार रकम बढाउने काम पनि यसले गर्छ । जुन कम्पनीको सेयर किनबेच नै हुँदैन, त्यतिवेला मार्केट मेकरले कसरी काम गर्न सक्छ ? नागरिक लगानी कोषले पहिलो पटक पाँच बर्षिय रणनीतिक योजना तयार गर्दैछ । हाम्रा चुनौती र अवसरको खोजी त्यसमा हुनेछ । यी सबै प्रश्नहरुको निदान त्यसमै हुनेछ । कसरी अगाडि जाने भन्नेबारेमा पनि त्यसमै बिशेष व्यवस्था गरिनेछ । हामीलाई पुँजी बजारका लागि दक्ष परामर्श दिने सुबिधा पनि ऐनले दिएको छ । त्यसरी सेयर फ्रिज भएका कम्पनीहरुलाई समेत दक्ष परामर्श समेत उपलब्ध गराउँछौं । ‘मसँग नयाँ योजना छ, मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ’ भनेर अर्थमन्त्रालय पटक पटक गईरहनुहुन्छ रे, त्यो योजना के हो ? म मन्त्रालयले गएको गयै गर्छु भन्ने कुरा गलत हो । काम बिशेष मन्त्रालय जान्छु । पाँच बर्षिय रणनीतिक योजना बनाउँदैछौं । त्यसमा हाम्रो हैसियत के हो ? सम्भवना के हो ? भन्ने खोज्ने छौं । आगामी दिनमा कोष कुन दिशामा जान्छ र कुन कुन व्यावसाय गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा खोजिन्छ । हामीले संस्थागत संरचना तयार पारेका छौं । अब बजारमा जानुछ । व्यवसाय विस्तार गर्नुछ । वास्तवमा नागरिक लागानी कोषको भर्टिकल ग्रोथ भएको छ, त्यसको होरिजेन्टर एक्सपान्सन भएकै छैन । कोषको होरिजेन्टर एक्सपान्सन गर्ने दिशामा हामीले काम थालेका छौं । कोषले बचत, लगानी र पुँजी बजारमा काम गर्नु पर्ने हो । हामी सीमित दायरामा काम गरिरहेका छौं । शहरबाट अघि बढेर ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्छ, त्यो योजना आउँछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरुको पुँजीलाई समेटेर पुँजी बजारमा लगानी बढाउने काम गर्न सक्छ । उत्पादन मुलुक परियोजनाहरुमा लागनी गरे कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा योगदान बढाउने र रोजगारी श्रृजना पनि गराउने योजना पनि आउँछ । हामीले लगानी गरेका क्षेत्रहरुले जीडीपीमा पुग्ने योगदानको हिस्सा बनाउन सक्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामी माइक्रो लेभलसम्म मात्रै पुगेका छौं अब म्याक्रो लेभलसम्म पुगेर काम गर्छाै । जीडीपीमा योगदान बढाउने चाहाना राख्ने नागरिक लगानी कोषको लागानी गर्न सक्ने क्षमता कति हो ? कोषमा औषत बार्षिक १० अर्ब निक्षेप बढिरहेको छ । असारसम्ममा हेर्ने हो भने हामीसँग ६३ अर्ब बचत छ । हामीले त्यो सबै पैसा लगानी गर्न सक्छौं । यो मध्ये अधिकांश रकम बैंकमा डिपोजिट गरिएको छ । दिगो आम्दानी र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा सघाउने पुर्याउने क्षेत्रमा लगानी गर्छाै । कोषले नागरिकसँग बचत जम्मा गरेर बैंकमा जम्मा गर्नै र व्याजमा मार्जिन खाने मात्र काम गरेको आरोप यस संस्थालाई लाग्दै आएको छ, किन यस्तो भयो ? त्यसैले हामी अत्याधिक आम्दानी हुने लगानीका क्षेत्रको तिब्र खोजीमा छौं । पुँजी बजारमा हामी डिलरका रुपमा र मार्केट मेकरका रुपमा पनि जाँदैछौं । यसले नै कारोबार बढाएर जीडीपीमा योगदान बढाउँछ । कोषले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? कोषमा जम्मा भएको बचत मध्ये ६४ प्रतिशत बैंकहरुमा मुद्दती खातामा जम्मो भएको छ । करिब २५ प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । १० प्रतिशत धितोपत्र बजारमा लगानी भएको छ । निक्षेपमा व्याज कति आउँछ ? फागुनपछि सात प्रतिशत भन्दा बढि ब्याजमा डिपोजिट गरेका छौं । बचतकर्तालाई नै ७ प्रतिशत रिटर्न ग्यारेण्टी गरेका छौं । अपरेशन कष्ट शुन्य दशमलब १५ प्रतिशत मात्रै छ । कष्ट अफ फण्ड ७.२५ पुगेको छ । त्यसैले अब दीर्घकालिन आम्दानीका क्षेत्रमा लगानी नगरी सुखै छैन । पाँच बर्ष भित्रमा मुद्दती निक्षेप ३५ प्रतिशतमा झार्ने, ६५ प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो ? बास्केट फण्डमा अलि ठूलो लगानी हाम्रो हुन्छ । त्यसपछि पूर्वाधार, उर्जाका परियोजना र विमानस्थलहरुको निर्माणमा पनि लगानी गर्न सक्छौं । दीर्घकालिन योजनामा यी सबै कुरा उल्लेख गरेका छौं । आगामी तीन चार बर्षमा ठूलो फड्को मार्छाै । कोषको चालु आर्थिक बर्षमा नाफा कस्तो होला ? हाम्रो ठूलो रकम डिपोजिटमा रहेको छ, लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसकेकाले समस्या आएको हो । विगत भन्दा धेरै नाफा कमाउने अवस्था देखेको छैन अहिले । हाइड्रोमा लगानी कति हो ? अहिलेसम्म अपर तामाकोशीमा मात्र हो । नेपालमा लगानीको सबै भन्दा राम्रो ठाउँ भनेको हाईड्रो नै हो । कोशीको पहिरो र भूकम्पपछि केहि त्रास उत्पन्न भएको छ । यद्यपि प्रबिधिका क्षेत्रमा सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ । नयाँ प्रबिधि भित्र्याएर अघि बढ्न सक्दा उर्जाको विकासमा गति आउँछ । भूकम्पले क्षति पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान तथा पुनःनिर्माणमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सकिदैन ? सकिन्छ । हामी नेपाल सरकारले जारी गर्ने विकास ऋण पत्र किन्छौं । सरकारले जारी गर्न ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कोषलाई लाभ छैन । कोषमा जम्मा हुने रकमको लागत ७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । तर ऋणपत्रको व्याज ५ प्रतिशत पनि छैन । तैपनि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छौं ।
लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका फरार अभियुक्त यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख
bikashnews.com काठमाडौं, ३ जेठ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत रहिरदा कारवाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्स छाडेर यूटाइटेड इन्स्योरेन्समा गएको तथ्य खुलेको छ । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी हाजिर भएको ठिक एक महिनापछि बीमा समितिले बराललाई कारवाही गरेको छ । बराल युनाईटेड इन्स्योरेन्समा बैशाख १७ गतेदेखि हाजिर भएका हुन् । जेठ १८ गते बीमा समितिले उनीमाथि कारवाही गरेको पत्र लेखेको छ । बीमा समितिले बराललाई ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र काटेको छ । उक्त रकम १५ दिनभित्र बीमक (लुम्बिनी इन्स्योरेन्स)को कोषमा जम्मा गरी त्यसको भौचर बीमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार बरालले असार १ गतेभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्नु देखिन्छ । तर निर्देशन अनुसारको रकम कोषमा जम्मा गरिएको छैन । त्यसबारे बीमा समितिलाई जानकारी दिईएको पनि छैन । ‘गलत ढंगले गरिएको ३८ लाख रुपैयाँ निर्णय गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न, कार्यकारी प्रमुख, दावी भुक्तानी उपसमिति संयोजक र सञ्चालकबाट बराबर असुल गर्न निर्देशन दिएका हौ, तर अझै असुल गरि कोषमा जम्मा गरिएको छैन’ बीमा समितिका एक अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । ठमेलस्थित फेसेस लाउन्स एण्ड रेष्टुरेन्टमा भएको आगलागी र त्यसमा भएको दावी भुक्तानी सम्बन्धि कम्पनीको निर्णय बीमा समितिले उल्ट्याउदै कार्यकारी प्रमुख, दावी उपसमितिका संयोजक र तीन जना संचालकलाई बीमा समितिले दोषी ठहर गरेको छ । उक्त रेष्टुरेन्टमा बीमा गर्दा स्टकको बीमा गरेको तर आगलागी दावी भुक्तानी गर्दा स्टकमो मात्र नगरि फर्निचर, फिक्चर, स्टक्चर, इक्वीपटमेन्ट लगायत सजावटका सामानको क्षति मूल्याङकन गरी बीमकलाई नोक्सान पुर्याई दावी भुक्तानी गरेको बीमा समितिको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सर्भेयर सूर्य जोशीले ४५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको रिपोर्ट बनाएका रहेछन् । पछि मोलमोलाई गरी ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको रहेछ । यस प्रकरणमा बीमा समितिले कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरुलाई पटक पटक स्पष्टीकरण लिएको तर बीमा समितिलाई मान्य प्रष्टीकरण नदिएपछि कारवाही गरिएको देखिएको छ । तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखबाट भुक्तानी रकम असुल गर्न र १० हजार जरिवाना गर्न बीमा समितिले लुम्बिनीलाई पत्र काटेपछि लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले बराल सम्पर्कमा नभएको जवाफ दिने भएको छ । लुबिम्नी इन्स्योरेन्सले बराल फरार बेहोरासहित पक्राउन गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । शेखर बरालबारे थप समाचार कार्यकारी प्रमुखलाई प्रहरीले पक्रेपछि युनाईटेड इन्स्योरेन्समा तनाव, लुम्बिनीमा अर्कै लफडा शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्सबाट बर्खास्त, यूनाईटेडमा नियुक्त लुम्विनी इन्स्योरेन्समा पहिरो गयो, सीईओ र डेपुटी सीईओले पनि खुट्टा उचाले
चालु आबको बजेटवाट ४ अर्ब फिर्ता, आगामी बर्ष पुननिर्माण खर्चिने
२ असार । सरकारले विनासकारी भूकम्प पछि उद्धार, राहत र पुननिर्माणको लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायवाट खर्च नभएको रकम फिर्ता लिन सुरु गरेको छ । गत १२ बैशाखमा शक्तिशाली भूकम्प गए लगत्तै अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गर्दै खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न भनेको थियो । यो अवधिमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भैसकेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने आफूहरुले रकम तानेको भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले खर्च नभएको रकम फिर्ता गरेको दाबी गर्छन । तर केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले भने अर्थमन्त्रालयले आफूखुसी रकम तानिदिदा आफूहरुको अत्यावश्यक कार्यक्रममा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो गरेका छन् । अन्य मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले अर्थमन्त्रालयले बजेट तानेको गुनासो गरे पनि आफूहरुले यस्तो नगरेको अर्थमन्त्रालय सचिव सुमनप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले बजेट तानेको होइन,’ सचिव शर्माले भने– खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न हामीले भनेका थियौं, यहि आधारमा सम्बन्धित निकायवाटै रकम फिर्ता आएको हो । केहि निकायवाट रकम फिर्ताको प्रश्ताव अझै पनि आइरहेकोले कति बजेट रकम फिर्ता हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अहिले फिर्ता भएको अधिकांश रकम विकाज बजेट नै हो । अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरि खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण दिन भनेको थियो । साधारण खर्च कटौति गर्न नसकिने भएपछि विकास बजेट नै कटौति गरिएको मन्त्रालयहरुको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विबरण अनुसार २६ जेठसम्म साधारण बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास बजेट ४६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३ खर्ब ९८ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट र १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो ।
हुण्डी, रेमिट्यान्स र अनुदान-डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ
डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भन्ने बुझाई छ । यसको अर्थ अलि फरक छ । हामीलाई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । बिभिन्न बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम विदेशी मुद्रामा आउँछ र बैंकले नेपाली मुद्रा दिन्छन । रेमिट्यान्सबाट देशलाई प्राप्त हुने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो । व्यापार घाटालाई मिलान गर्न पनि यहि विदेशी मुद्राले सहयोग गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको रकम जोडिदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग रेमिट्यान्सलाई तुलना गर्ने मात्रै हो । मानौं, जिडिपी १९२८ अर्ब छ, ५४३ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ भने जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स २८ दशमलब ८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको अंश छ भन्न पाईन्छ । तर योगदान नै हो भन्न चाँही मिल्दैन । रेमिट्यान्सको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । रेमिट्यान्सको रकम सडक, पुल, बिजुलीमा लगानी हुने होईन । जुनसुकै देशमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले गर्ने खर्चले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । नेपालमा अहिले दाल चामल बाहेक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको रकम खर्च भैरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यसैले चलायमान बनाईरहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागका अनुसार नेपालमा कुल घरपरिवार मध्ये ५६ प्रतिशतले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन । सो रकम मध्ये उनीहरुले ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गर्छन । चालु आर्थिक बर्षको सुरुवात देखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि आएको थियो । गत आर्थिक बर्षको सोही समयमा जति रेमिट्यान्स आएको थियो सो भन्दा यसपाली कम भएको थियो । हामीले समस्या पहिचान गरेर समाधानको पहल गरेपछि रेमिट्यान्सको आगमन बढेको हो । रेमिट्यान्स औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछन । पहिले ९० प्रतिशतसम्म रकम हुण्डीबाट आउँथ्यो भने १० प्रतिशत मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट आउँथ्यो । पछिल्लो केहि समय चाँही करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढि रकम औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । फेरि केहि समय पहिले देखि अनधिकृत व्यापार बढेपछि हुण्डीको कारोबार पुनः बढेको थियो । हुण्डीले रकम आउने क्रमलाई घटाउँदैन । सरकारी तथ्यांकमा मात्रै नदेखिने हो । सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आउँदैन । घर परिवारले पाएको रकम बढिरहेको देखिन्छ तर औपचारिक च्यानलबाट आएको रकम भने कम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजश्व समेत घटाउँछ । हामीले हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न मुख्यत दुईवटा उपाय अपनाईरहेका छौं । पहिलो काम भनेको हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही गर्ने अनि दोश्रो भनेको अनधिकृत व्यापार तथा सुन आयातलाई रोक्ने नै हो । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । यसले नै हुण्डी कारोबार घटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा घटेको रेमिट्यान्स आप्रवाह सातौं महिनासम्म आईपुग्दा सात प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । भूकम्प आईसकेपछि विदेशमा काम गर्ने कामदारले रकम बढाउने क्रम बढ्यो । त्यस्तै यो अवधीमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले शुल्क मिनाहा गरेकाले पनि रेमिट्यान्स बढेको हो । भूकम्पपछि मासिक ४७ अर्ब रेमिट्यान्स आईरहेको छ । कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पुर्याईदिने भएपछि अनि शुल्क पनि नलाग्ने भएकाले मानिसहरु हुण्डीमा आकर्षित भएका हुन । रेमिट्यान्स कम्पनीले निशुल्क पैसा पठाउने निर्णय गरेपछि रेमिट्यान्स बढेको छ । अर्काे कुरा भनेको भूकम्पले चिनबाट हुने अनधिकृत सुन आयात घटेको देखियो । सुन तस्करीको नाका बन्द भएकाले रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको भन्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका कामदारहरुको तलब पनि बढिरहने र विदेशीने कामदारको संख्या पनि बढिरहेकाले पनि रेमिट्यान्स घट्नु पर्ने अवश्था छैन । हुण्डीको कारण नै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमि आएको हो । केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको कार्यदलले हुण्डीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । हुण्डीका अड्डाहरुमा छापा मार्ने अन्तिम तयारी भैरहँदा भूकम्प गयो । अब फेरी त्यो अभियानको आरम्भ हुन्छ । विदेशमा गएका नेपालीलाई हुण्डीबाट रकम पठाउँदा देशलाई घाटा हुन्छ भनेर जानकारी दिन्छौं त्यसपछि हुण्डी केहि निरुत्साहित हुन्छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ भने अर्काे भनेको त्यसरी आएको रकमको केहि प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । हुण्डीलाई निरुत्साहित पार्न रेमिट्यान्स पनि निशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवाज उठेको धेरै समय भयो । निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गरेपछि रेमिट्यान्स हुण्डी निरुत्साहित हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउँदाको केहि शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । हामीले त्यसबारे सोचेका थियौं । गत बर्ष आएको रेमिट्यान्सको शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत अनुदान दिएको भएपनि तीन अर्ब दिनु पर्ने अवश्था रहेछ । सरकारले तीन अर्बको अनुदान दिएर कसरी रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सक्छ ? यो अलि व्यवहारिक देखिएन । त्यसकारण पहिलो चरणमा मोटिभेसनको माध्यमबाट रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउन अभिप्रेरित गर्नु पर्ने देखिएको छ । हामीले डायस्फोरा बण्ड पनि ल्याएका हौं । तर सफल भएन । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएका छौं । यसपाली पनि असार ६ गतेदेखि २५ करोडको बचत पत्र बेच्दैछौं । त्यसको ब्याजदर नौ प्रतिशत छ । हामीले बिक्रिका लागि राखेको भन्दा निकै कम मात्रै बिक्ने गरेको छ । यसको कारण भनेको सरकारी ढुकुटीकै एक खर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने बचत पत्रमा लगानी कसरी बढ्नु ?(प्रवक्ता श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार)
राहात रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्ने, २५ करोड राहात दिने टेलिकमले सवा ६ करोड कर बुझाउनु पर्ने
१ असार । सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न ब्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको भएपनि यस्तो कोषमा जम्मा पारेको रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । आयकर ऐनले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा वा दान दिदा त्यस्तो रकमलाई आम्दानी देखाइ आयकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोले राहत दिनेले दोहोरो मार खेप्नु परेको हो । कोषमा रकम जम्मा गर्नेले त्यस्तो रकमलाई आम्दानी शिर्षकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । खर्च शिर्षकमा लेख्न पाउने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमको कर तिर्नुपर्ने थिएन । कोषका रकम जम्मा गर्नेले पनि त्यस्तो रकमको आयकर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए । ‘नेपाल सरकारले निर्णय नगरिकन कुनै पनि प्रकारका राजस्व छुट दिन सकिदैन,’ सचिव भण्डारीले भने– अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार कोषमा जम्मा गरेको रकमको पनि कर लाग्छ । रकम जम्मा गर्नेहरुले आयकर छुट दिनुप¥यो भन्ने प्रश्ताव लिखित रुपमा नराखेको उनले जानकारी दिए । bikashnews.com कोषमा रकम जम्मा पार्नेहरुले भने यस्तो रकममा आयकर तिर्नु नपर्ने अर्थमा बुझेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा सरकारकै भएको कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले यस्तो रकमका कर नलाग्ने अर्थमा आफूले बुझेको बताए । ‘सरकारले तोकेको ठाउमा दिएको रकममा कर लाग्दैन,’ आचार्यले भने– सरकारले भनेको ठाउमा रकम दिने र त्यस्तो रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने त हामीलाई दोहोरो मार पर्छ । उनले आफूले एक महिनाको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको र त्यस्तो रकमको पनि कर तिर्नुेपर्ने भए थप भार पर्ने बताए । टेलिकमले कोषमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा पारेको छ । यस्तो रकमको २५ प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आयकर तिनुपर्ने हुन्छ ।
घर नक्सा पासको मापदण्डमा धेरै सुधार गरिदैछ-रुन्द्रसिंह तामाङ
रुन्द्रसिंह तामाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका महानगरपालिका भित्र भूकम्प कति क्षति गर्यो ? हामी तथ्यांक संकलनकै क्रममा छौं । अन्तिम तथ्यांक आईसकेको छैन । आएका तथ्यांकलाई पुनःपरीक्षण गर्न लगाएका छौं । महानगरका ३५ वटै वडामा विवरण सच्याउन पठाएका छौ । को पीडित हो र को होइन भन्ने तथ्यांकको अन्तिम विवरण तयार पार्दैछौं । महानगरभित्र भाडामा बसोबास गरेकाहरुको पनि एक चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गरिँदैछ । भाडामा बसेको र त्यो घर ढलेर सबै सम्पति त्यहिँ पुरिएकाहरुको तथ्यांक समेत संकलन हुँदैछ । कति घर पूर्ण क्षति भए ? कति आंशिक क्षति भए ? भन्ने विवरण अन्तिम चरणमा छ । करिब दुई हजार घरहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने देखिएको छ । २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको र मर्मत गरेर मात्रै बस्न मिल्ने अवस्थामा देखिएका छन । महानगरपालिका भित्रका थुप्रै संरचना भत्किएका छन । सिंहदबार देखि वडा कार्यालयसम्म क्षति पुगेको छ । सरकारी सम्पदाको क्षतिको विवरण आईसकेको छैन । त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । सम्पदाहरुको मुल्यांकन मुस्किल छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको क्षति विवरण किन तयार गर्न सकेन ? महानगरको भित्री पाटो भनेको माइक्रो लेबलको तथ्याङक भयो । हामीले लगभग दुई हजार घर भत्काउनु पर्ने र २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको तथ्यांक निकालेका छौं । काठमाडौंका धेरै घर बाहिर ठिक देखिएपनि भित्र बस्न नहुने अवस्थामा छन् । त्यसको अध्ययन पनि आवश्यक छ । एक पटक संकलिन तथ्यांकलाई किन सच्याउन पठाएको ? जनगणनामा घरधुरीको एउटा रेकर्ड थियो अहिले त्यो ह्वात्तै बढेको छ । एउटै घरमा माना चुलो छुट्याएर बसेका चारपाँच परिवार पनि हुन्छन । बाँजेदेखि नातिसम्म त्यहि घरमा बसेका हुन्छन । घर ढलेपछि पाँच÷सात वटा परिवार विस्थापित भएका हुन्छन । तर हामीले एउटा घर ढलेपछि एउटा परिवार मानेर राहत दिने भनिएकोे छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नीतिले स्थानीय समस्यालाई समेट्न सक्दैन । राहात वितरणमा परिवारलाई आधार मान्ने कि घरलाई ? सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति अनुसार घरलाई नै आधार मान्ने भनेको छ । एउटा घर बराबर एउटा परिवार मानेर राहत दिने सरकारी नीति देखिन्छ । कार्यान्वयन पनि त्यहि रुपमा अघि बढिरहेको छ । एउटै घरमा बसेका अन्य परिवारका सवालमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यतिबेला महानगरभित्रका सबै चौर, सडक किनार र नदि छेउको खुला भागमा भूकम्प पीडित पाल राखेर बसेका छन्, उनीहरुलाई कहिलेसम्म पुर्नस्थापित गर्ने योजना छ ? बैशाख १२ गतेको ११ बजेर ५५ मिनेट अघिको अवस्थामा जनतालाई पुर्याउन अझै दुई तीन बर्ष लाग्छ । यसरी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्य समयमा जस्तो खुरुक्क लखेट्न मिल्दैन । उनीहरुले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर बसेका होईनन । विकल्प नभएर मात्रै बसेका हुन् । कसैको घर लडेको छ, कसैको डेरा भत्किएको छ । राजधानीमा नयाँ डेरा पाउने सम्भावना शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा तिनलाई खुरुक्क उठेर जाओ भन्न पनि मिल्दैन । २२ हजार आंिशक क्षति भएको र दुई हजार तत्काल भत्काउनु पर्ने गरि २४ हजार घरमा बस्नेहरु सडकमा आईपुगेका छन । ती घरमा कम्तिमा पनि ५० हजार परिवारको बसोबास थियो । एउटा परिवारमा चार जना मात्रै छन भनेर मान्ने हो भने पनि दुई लाख मानिस यतिबेला सडकमा छन् । यो त महानगरपालिका भित्रको मात्रै तथ्यांक हो । वरपरका समेतको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने त त्यो संख्या निकै ठूलो छ । यी मान्छेहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । मसँग पैसा छ भन्नेहरुले पनि अहिले घर बनाउन पाउँदैनन् । नक्सापास बन्द गरिएको छ । फेरि घर बनाउने जनशक्तिको पनि चरम अभाव छ । विकल्प बिहीनहरुलाई चारपाँच महिनाका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी महानगरपलिकाले गरिरहेको छ । ती बसोबासहरु सामुहिक हुनेछन । घर भएका तर बस्न नमिल्ने र आफन्त समेत नभएका, डेरा नपाएका, आफन्त समेत नपाएकाहरुलाई त्यस्ता सामुहिक अस्थायी सेल्टरहरुमा राख्ने योजना छ । त्यसका लागि जमिनको पहिचान गरिरहेका छौं । डेरामा बसेका र त्यहि डेरामा सबै सम्पति गुमाएकाहरुका लागि महानगरपालिकाले के कस्तो राहात दिने योजना छ ? भेगमा गईयो भने सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिन्छ । डेरामा बसेका र सम्पत्ति त्यहि पुरिएकाहरुको तथ्यांक पनि महानगरपालिकाले लिईरहेको छ । सरकारले तथ्यांक संकलन गर भनेको त छैन तर पछि काम लाग्ला भनेर हामीले नै त्यो प्रयास गरेका हौं । भत्काउनै पर्ने अवस्थाका दुई हजार घर कसरी भत्काउने ? सबै घर सरकारले भत्काउँदैन । बाटोघाटो अवरोध पार्ने, मानविय क्षति गर्न सक्ने, तीन चारवटा घरलाई प्रभाव पार्न सक्ने घर मात्रै सरकारले भत्काउने हो । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु पनि हामी भत्काउँछौ । अरु सबै सम्बन्धीत व्यक्तिले नै भत्काउने हो । धेरै मान्छेहरुले मेरो घर भत्काईदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएका छन् । कतिपयले मेरो घर भत्काउन अनुमति चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन् । रमाईलो कुरा त के छ भने मेरो चार तलाको नक्सा पास छ, मैले छ तले बनाएँ अब माथिको दुई तला भत्काउनु पर्यो भन्नेहरु पनि आएका छन् । ती घर तपाईहरुले भत्काईदिनु हुन्छ किन नाई ? भवन संहिता २०६४ संसोधनको प्रक्रियामा छ । सहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास बिभाग, महानगरपालिका, ललितपुर उप महानगरपालिका, संघिय मामिला मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण सहितको टिम छलफलमा व्यस्त छ । त्यसमा ६ महिनासम्म नक्सा पास नियमित रोक्का गर्ने, एक वर्ष भत्काउन समय दिने, त्यसपछि महानगरपालिको भत्काउने र सो को लागत सम्बन्धित घरधनीसँग असुल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । असन, इन्द्रचोक, जैसीदेवल जस्ता क्षेत्रका धेरै घरहरु टेको लगाएर अड्यायएको छ, त्यसलाई महानगरले के गर्छ ? ती क्षेत्रमा घर भत्काउने त कल्पनै नगरौं, डोजर लैजाने अवस्था पनि छैन । पहिलो कुरा डोजर जाने बाटो नै छैन । दोश्रो कुरा डोजर लैजाँदा भूकम्पले जर्जर बनाएका भवनहरु आफैं खस्ने अवस्था छन् । भित्री क्षेत्रका केही मानिसहरुले समूह बनाएर क्लस्टरमा भवन बनाउँछौ भन्दै अनुमति मागेका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको फोटो कपीसहित निवेदन दिएका छन् । हामीले विज्ञ टोली खटाएर काम अघि बढाएका छौं । सामथ्र्य हुनेले पनि घर बनाउन नपाएको अवस्था छ । घर नक्सा पास कहिलेदेखि खुल्छ ? सायद साउनदेखि नक्सा पास खुल्न सक्छ । नक्सा पास रोक्नुको पछाडि दीर्घकालिन सोच छ । भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालका लागि नक्सा पास रोकिएको हो । अहिले नक्सा पास खुल्ला गर्ने हो भने दुई महिनापछि आउने नयाँ मापदण्डले घर बनाउन सकिन्न भनेर सबैले अहिले नै नक्सा पास गराउन थाल्छन् । त्यसले भबिष्यमा पनि जोखिमलाई बढाईनै रहन्छ । सबैले घर बनाईसकेका हुन्छन । त्यसपछि त्यो मापदण्डको कुनै काम हुँदैन । दैलेखदेखि कञ्चनपुर हुँदै बिराटनगर र काठमाडौंका लागि उपयुक्त मापदण्ड बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसको निर्माणमा केहि समय लाग्छ । दैनिक छलफल भैरहेको छ । भवन निर्माण संहिता २०६४ भित्र पनि धेरै ऐनहरु छन । अन्य मन्त्रालयहरुका प्रावधान पनि छन् । सबैलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ । नयाँ मापदण्डमा के नयाँ आउँछ ? हामीले महत्वकांक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक मापदण्ड बनाउन खोजका छौं । नयाँ मापदण्डलाई हेरेर पुराना घर भत्काउन सकिँदैन । पुरानै मापदण्ड अनुसार पुराना घर भत्काउनुपर्छ, नत्र क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । ठ्याक्कै नयाँ यी कुरा आउँछन भन्ने निश्चित भैसकेको छैन तर अब भवन निर्माणमा वैज्ञानिकता आउँछ र त्यसले सुन्दर र सुरक्षीत बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छ । मापदण्ड मिचेर घर बनाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तहमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? मैले केही दिनअघि नै बैंकलाई पत्र लेखेर मापदण्ड विपरिदका घरमा लगानी नगर्न भनेको छु । महानगरको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बिना लगानी नगर्न भनेको छु । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि पत्र काटेर मापदण्ड विपरिदका घरको इन्स्योरेन्स नगर्न भनेको छु । घरको कारोबारमा पनि कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबिना नगर्ने व्यवस्था गरेको छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेपछि पनि त्यो प्रवृतिमा कमी आउँछ । यसले जोखिम घटाउँछ । अब घरैपिच्छे गएर हेर्ने भन्दा पनि प्रत्येक घरलाई कानुनको दायरा भित्र निर्माण हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । हामी त्यहि गतिमा अघि बढिरहेका छौं । नयाँ मापदण्डमा बाटोको चौडाईका बारेमा नयाँ व्यवस्था के हुन्छ ? राजधानीमा केहि खुकुलो मापदण्ड बनाउँछौं । नयाँ शहरमा न्युनतम ६ मिटर भन्दा कमको सडकका घरमा सटर राख्न नदिने नियम हुन सक्छ । १६ फीट भन्दा कमको बाटोमा नक्सा पास नगर्ने, २५० वर्ग मिटर क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जग्गा छोड्नु पर्ने सो भन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ६० प्रतिशत मात्रै ग्राउण्ड लेबल कभर गर्न पाउने र जमिनको तीन गुणा उचाईको भवन मात्रै बनाउन पाईने, १० मिटर उचाइको घरमा डेढ मिटर खाली जमिन, व्यवसायिक भवनले दुईमिटर र १७ मिटर भन्दा अग्ला घरलाई कम्तिमा पनि तीन मिटर देखि ६ मिटरसम्म जमिन छाड्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा छलफल भैरहेको छ ।
