पुनःनिर्माणमा सुरक्षा र ऐतिहासिकताको समिश्रण खोजौं
महाभूकम्पको मापन हामीले कम्तिमा पनि ८.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं तर ७.९ रेक्टरको मात्रै गयो र त्यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो । त्यसैले पनि क्षति कम भयो । जहाँसम्म हामीले गरेको पुर्व तयारीको सवाल छ त्यो त अत्यन्तै न्युन थियो । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन छ हामीसँग । त्यसले विपद पछिको अवश्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्छ । विपद पछि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै त्यसमा व्यवस्था गरेको छ । मैले मेरै नेतृत्वमा प्राकृतिक विपत्तिको पुर्व तयारी, त्यस गरेको क्षतिको न्युनिकरण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण लगायतका बारेमा थप कुरा समेटेरे त्यो ऐनको नयाँ मस्यौदा पठाएका थियौं । त्यस अक्सफाम जिवीसँगको सहकार्यमा देशभरका विपद विज्ञहरुको सहकार्यमा मस्यौदा तयार पारेका थियौं । त्यो सरकारलाई पनि बुझायौं तर सरकारले केहि काम पनि गरेन् । यद्यपी हामी जोगियौं । बागमति अञ्चलको सेरोफेरोमा धेरै क्षति भयो । ९० सालको भूकम्प हामीले भोगेनौं तर ब्रम्ह शमशेरले त्यसको पुस्तक लेखिदिनु भएको थियो । त्यसलाई हेर्दा बागमति अञ्चलका आसपासमा धेरै क्षति हुन्छ भन्ने पुर्वानुमान त्यतिबेलै पनि गरिएको थियो । केहि समय पहिलो हामीले रामेछाप, दोलखा, कास्की लगायतका जिल्लाहरुमा विद्यार्थीहरु पठाएर भूकम्प प्रतिरोधी नमुना भवनहरुको निर्माण पनि गराएका थियौं । त्यो केहि फलदायी पनि भएको थियो तर अभियानले तिब्रता पाएन । सरकारले पनि सहयोग गरेन् । आवस्यक तयारी गरेको भए हामीसँग प्रबिधी र जनशक्तिको अभाव थिएन । नकर्मन्यता र निस्क्रियताले नै समस्या ल्याएको हो । हामीले त्यो ऐनको मस्यौदामा विपत्ति न्युनीकरणका लागि स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना पनि गरेका थियौं । विदेशमा पनि त्यस्तो अभ्यास छ । तर त्यो ऐन पारित भएन् । हाम्रो विधायीका अन्य काममै व्यस्त भयो । तैपनि नेपाल र नेपाली जनताले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेन् । पुनःनिर्माणको बहस र त्यसको रोडम्याप हाम्रो देश भूकम्पको उच्च जोखिममा छ । हामीसँग २०४५ सालको भूकम्प हुँदै भारतको गुजरात, पाकिस्तान, जापान र चीनको पुनःनिर्माणको मोडेलको अनुभव छ । सुरुमा अस्थायी बसोबासका संरचनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानिय श्रोत साधान र शिपको प्रयोग गरिनु पर्छ । स्थानियतालाई जोड नदिईएको, बाहिरबाट ल्याईएको प्रधिबी संसारभर नै असफल भएको छ । त्यस्तो श्रोतले राम्रो काम नगरेको अध्ययनहरुले पनि देखाएको छ । हाम्रो अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष अनुसार स्थानिय श्रोत, साधान, शिप र प्रबिधीको प्रयोग अनिवार्य छ । अन्यथा पुनःनिर्माणको योजना असफल हुन्छ । जहाँसम्म दिर्घकालिन संरचना निर्माणका सवाल छ, त्यसमा पनि पहिचान मेटाउन पाईदैन् । नेपाली वास्तु शास्त्रले सुन्दरता बोकेको छ । त्यसमा केबल भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता नभएको मात्रै हो । भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका लागि पनि नेपाल अब्बल छ । जुम्लाका अधिकांश संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी छन् । जुम्लामा झ्याल मुनि र माथी दुई वटा दलिन राखेर पर्खाल लगाईएको छ । जगमा पनि दलिन राख्ने र पीँढीमा पनि दलिन राखेर पर्खाल लगाईयो भने त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ । भर्खरै बनाईएको भवन निर्माण संहितामा पनि त्यो प्रबिधीलाई जोड दिईएको छ । भूकम्पले निर्माण सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरि बिगार्छ । हामीले पुराना संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउँदा त्यसको ऐतिहासिक सौन्दर्यको पक्षलाई छाड्न हुँदैन् । नयाँ ढंगले क्लस्टर सिटी निर्माणको सवाल पनि बहसमा छ । हामीले मिश्रित अवधारणामा जानु पर्छ । परम्परागत सौन्दर्यलाई पनि बचाउँनु पर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण पनि गरिनु पर्छ । केहि ठाउँहरुमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ र केहि ठाउँमा पुरानै संरचनामा निर्माण गरिनु पर्छ । छरिएर बसेका बस्तीहरुमा नेपालको पहिचान लुकेको छ । हाम्रो पर्यटनको आधार पनि हुन ती छरिएका बस्तीहरु । त्यसैले तीनै संरचनाहरुलाई यथास्थितीमा नयाँ ढंगले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्न सकिन्छ । क्लष्टर नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । पुरानै अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरु बनाउन सकिन्छ । भूकम्पले नेपालको पहिचान मासिदियो भन्ने नजिर बस्न दिनु हुँदैन् । जस्तै धरहराको पुनःनिर्माणको कुरा पनि पहिचानसँग जोडिएको हो । त्यसको पुनःनिर्माण गर्दा त्यसको ऐतिहासिकतालाई पनि जोगाउने र सुरक्षित पनि बनाउनु पर्छ । भित्र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अनि बाहिर ऐतिहासिकता झल्कने गरि पुनःनिर्माण गर्नु पर्छ । यसलाई कन्सोलिडेसन भनिन्छ । यसले सुरक्षा र ऐतिहासिकता दुबैको रक्षा गर्छ । निर्माण सामग्रीको आयु निर्माण सामग्रीहरुको पनि आयु हुन्छ । ढलान गरि निर्माण गरिएका घरहरुको आयु ५० बर्ष मानिँदै आएको छ । तर ढुंगाले बनेको इजिप्टको पिरामिड, लुम्बिनीको अशोक स्तम्भहरु हजारौं बर्ष देखि उस्तै छन् । चुन जति पुरानो भयो त्यति बलियो हुन्छ । त्यसैले कुन बस्तुको आयु कति हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । तै पनि आधुनिक निर्माण सामग्री अर्थात रड, सिमेन्टको प्रयोग गरि बनाईएका भवनहरुको आयु भने सामान्यतया ५० बर्षको हो । काठका घरको भन्दा ढलान घरको आयु कम हुन्छ । राजधानीको पुनःनिर्माण कठिन राजधानीमा चिरा परेका र भत्काउनु पर्ने भनिएका घरका सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्न । ध्वस्त भएका घरहेको समाग्रीको त पुनःप्रयोगको सम्भावनै छैन । नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुको विकल्प देखिन्न । थोरै मात्रामा इँटाहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ होला नत्र रडहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन् । त्यसैले काठमाडौंमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण खर्चिलो र कठिन देखिन्छ । जापानमा पनि काठहरुको प्रयोग गरेर आवाशिय भवनहरु निर्माण गरिन्छ । तर हामीले भने कङिक्रट भवनको विकल्प देख्न छाडेका छौं । ग्रामिण बस्तीको पुनःनिर्माण सहज छ गाउँको कुरा गर्नेे हो भने पुनःनिर्माण अलि सहज छ । काठको समेत प्रयोग गरेर बनाइएका घरहरुलाई पहिलेकै जस्तो बनाउन सकिन्छ । गाउँका घरहरुमा ढुङगा र काठहरु अधिकांश जस्ताको त्यस्तै छन् । खाली ढलेका मात्रै हुन् । त्यहाँ दलिनहरु अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको हुन्छ । तीनै दलिनहरुलाई प्रयोेग गरेर, त्यहि ढुंगाको प्रयोग गरेर ऐतिहासिकता झल्किने गरि भूकम्प प्रतिरोधी घर पुरानै ठाउँमा बनाउन सकिन्छ । गाउँमा श्रमको मात्रै आवश्कता पर्छ । श्रमको मुल्य कुल लागतको ३० प्रतिशत मात्रै लाग्ने हो । एक लाखमा घर बनाउने हो भने ३० हजार श्रमको मुल्य पर्न आउँछ । गाउँमा भत्किएका घरहरुको प्रायः सबै समान पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन् । हामीले त्यसमा श्रम र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण बिधी प्रयोग गर्ने हो । नयाँ घरहरुको चर्चा महाभूकम्प गएपछि इन्जिनियरहरुको आवश्यकता महशुस भएको छ । अहिले अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन आवासका नयाँ नयाँ प्रयोगहरुको नमुना सार्वजनिक भैरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो यसरी नै हो नयाँ ढंगले आवासको विकास क्रम अघि बढ्ने । एक ढेड लाखमा अल्पकालिन आवासहरुको मोडल सार्वजनिक भैरहेका छन् । अब दिर्घकालिन प्याकेजहरु पनि आउँछन् । पहिले मरिन सासु–अहिले आए आँशु नेपालमा इन्जिनियर भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्था थियो । देखाउनकै लागि मात्रै इन्जिनियर कहाँ जाने चलन थियो । दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लासम्म थप्ने गरेका थिए । महाभूकम्पले ढिलै भएपनि जनतामा चेत खोलिदिएको छ । पहिले मरिन सासु अहिले आए आँशु भन्ने नेपाली उक्ति जस्तै अब भवन निर्माणमा इन्जिनियरहरुको महत्व प्रष्ट भएको छ । जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ धेरै इन्जिनियरहरु बिदेशिएका छन् । एकै पटक ठुलो मात्रामा डिमाण्ड हुँदा बजारमा समस्या आउनु स्वभाविक पनि हो । अहिलेको डिमाण्डलाई नेपालमा रहेका इन्जियरहरुको संख्याले धान्दैन् । अहिलेको जनशक्तिले बार्षिक डिमाण्ड मात्रै पुरा गर्दै आएको थियो । एकै पटक तीन लाख घर ध्वस्त भएका छन् । त्यति नै संख्याका घरहरु आंशिक रुपमा भत्किएका छन् । त्यो भनेको निकै ठुलो डिमाण्ड हो इन्जिनियरहरुको । तर हामीले त्यसलाई धान्ने अवस्था मैले देखिरहेको छैन् । डिजिटलाईजेसनले केहि सहजता भने ल्याईदिएको छ । विदेशमाा बसेको इन्जिनियरले अनलाईनबाट जग्गा हेरेर, निर्माण कर्तासँग अनलाईन मै कुरा गरेर पनि नक्सा बनाउन सक्छ । तर त्यो त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन् । तीन हप्तामा एउटा नक्सा सामान्यतया आवासिय भवनहरुको नक्सा तीन दिन देखि एक हप्ता भित्र बनाउन सकिन्छ । घर भनेको प्रयोजनपरक निर्माण हो । यसमा उपभोक्ताको प्रधानता कायम हुन्छ । निर्माण कर्ताको चित्त बुझ्नु पर्छ । उसले आफ्ना परिवार जन र आफन्तहरुलाई देखाएर उनीहरुले समेत चित्त बुझाईसकेपछि मात्रै घर निर्माणको कार्यारम्भ हुन्छ । एउटा घरको अन्तिम नक्सा तयार गर्न कम्तिमा पनि तीन हप्ता लाग्छ ।
सरकारी तथ्यांकले पालको अभाव खासै देखाउदैन, पिडितले पाएका छैनन्
विकासन्युज/काठमाडौं २९ बैशाख । विनासकारी भूकम्पमा परी घर गुमाएका नागरिकलाई दिन पुग्ने पाल आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तर पर्याप्त पाल नभएको भन्दै सरकारले पिडितलाई माग अनुसार पाल दिन सकिरहेको छैन । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अव पिडितलाई दिन पालको खास अभाव नहुनु पर्ने हो । तर पनि सवै पिडितले अझै पाल पाएका छैनन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । सरकारले ३ लाख ४० हजार २ सय २१ पाल वितरण गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार करिब ७६ हजार परिवारलाई मात्रै पाल अपुग हुनुपर्ने हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालय, मठमन्दिर, पाटी पौवा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संघसंस्था गरी १ हजार ६ सय ११ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यस्तै ११ हजार ३ सय ३२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । नीजी र ब्यक्तिगत घरमा भने २ लाख ५ सय ४६ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख २ हजार ८ सय ७० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सवै तथ्यांक जोड्दा विनासकारी भूकम्पको कारण २ लाख २ हजार १ सय ५७ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख १४ हजार २ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सगै आंशिक र पूर्ण गरी सवै प्रकारका ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ३ लाख ४० हजार २ सय २१ थान पाल प्राप्त भएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको पाल भूकम्पको कारण घर क्षति भएका सवै परिवारलाई वितरण गरेको भए ७६ हजार १ सय ३८ परिवारलाई मात्रै अपुग हुन्थ्यो । तर यो भन्दा पनि बढी संख्याका परिवारले पाल नपाएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले भने सरकारलाई प्राप्त भएको सवै पाल वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा क्षतिको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी पाल पठाइएको सरकारी दाबी छ । गृहन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३८ हजार ७२८, रसुवामा १० हजार ५२४, धादिङमा १४ हजार २१७, काभ्रेमा २८ हजार ४१०, नुवाकोटमा २० हजार २१० र सिन्धुलीमा २२ हजार ४४० पाल पठाइएको छ । यस्तै ओखलढुंगामा २४ हजार २४, रामेछापमा २७ हजार ९५६, गोरखामा २९ हजार ९८, दोलखामा ३१ हजार ५५३, मकवानपूरमा १३ हजार ९९८, काठमाडौंमा ४३ हजार ५६७, ललितपूरमा २२ हजार ८४१, भक्तपूरमा २१ हजार ७१ र लमजुङमा ४ हजार ५८४ पाल पठाइ सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड, एसियाली विकास बैंकले दियो ३० करोड
२९ बैशाख । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड ७५ लाख २३ हजार ३९ रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । बैशाख १२ गते महाभूकम्प गएपछि बैशाख २८ गतेसम्म सो कोषमा त्यति रकम रकम जम्मा भएको हो । सोमबार कोषमा बिभिन्न १९ वटा संघ संस्थाहरुले सहयोग रकम जम्मा गरेका हुन् । आइतबारसम्म ९७ करोड ६७ लाख ५३ लाख ७५ हजार रुपैंयाँ मात्रै रहेको कोषमा सोमबार ३९ करोड २१ लाख ४७ हजार तीन सय ३० रुपैंयाँ थपिएको हो । यसैबिच सोमबारै एसियाली विकास बैंक, सूर्य नेपाल, एभरेस्ट बैंक र सिल्भर हेरिटेजले सहयोग रकम प्रदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा एसियाली विकास बैकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बैंकका तर्फबाट दिइएको ३० लाख डलर(३० करोड रुपैंयाँ) सहयोग प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएका नेपालीलाई सहयोग गरेकामा बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालका लागि एडिबीका आवासीय राष्ट्रिय प्रतिनिधि योकोयामाले बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले नेपालमा आएको भूकम्पमा परी मृत्युवरण गरेका नेपाली र भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नेपालीप्रति सहानुभूति र स्वजन गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको समवेदना सन्देश पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले भूकम्पको क्षतिको विवरण लिएपछिका राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । सूर्य नेपालको रु १० करोड सोमबारै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सूर्य नेपालले १० करोड प्रदान गरेका छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत रवि केसीले १० करोडको चेक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन। एभरेस्ट बैंकले पनि दियो ५० लाख त्यस्तै, एभरेस्ट बैंकले राहत कोषमा ५० लाख प्रदान गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य डा. बालगोपाल वैद्यलगायतले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यसैगरि, कोषमा सिल्भर हेरिटेज प्रालिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २२ लाख प्रदान गरेको छ । कम्पनीका ह्युह होल्मले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अपेक्षाकृत रकम जम्मा हुन नसकेकोमा सरकारको आलोचना भैरहँदा महाभूकम्पको १६ दिनसम्ममा एक अर्ब ३६ करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि १० खर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले दुई खर्बको पुनःनिर्माण कोष खडा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बनायो १४ दिनको साता
२८ बैशाख । सामान्यता ७ दिनलाई एक साता मान्ने गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने १४ दिनलाई एक साता बनाएको छ । विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले १४ दिनको साता बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा नगदै राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नु पर्छ । यस्तो रकमको गणना साप्ताहिक रुपमा हुने गर्छ । तर १२ बैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्र प्रभावित भएकोले यस्तो गणनाको अवधि १४ दिनको भनाइएको हो । राष्ट्र बैंकले २७ बैशाखमा परिपत्र गर्दै १३ बैशाखदेखि २६ बैशाखसम्मलाई एक साता मान्ने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘भूकम्पका कारणले गर्दा अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७२ बैशाख १३ गते देखि २०७२ बैशाख २६ गतेसम्मको अवधिलाई हप्ता कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर
२७ बैशाख/विनासकारी भूकम्पको कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन नकारात्मक प्रभाव पारे पनि छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकार र दातृ निकायको पहलमा सुरु हुने पुनस्थापना र पुननिर्माण कार्यमा ठूलो मात्रामा लगानी हुने भएकोले यसपछि आर्थिक विकासले गति लिने विश्लेषण पनि गर्न लागिएको छ । विनासकारी भूकम्पको कारण कति रकम बराबरको धन सम्पत्तिको क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । तर अनौपचारिक रुपमा आएको तथ्यांक अनुसार करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी सरकारी अधिकारीको छ । भूकम्पको कारण घरवार विहिन भएका सर्वसाधारणको पुनस्थापना र भौतिक संरचनाको पुननिर्माणको लागि सो भन्दा बढी परिमाणको लगानी हुने भएकोले अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने अर्थशास्त्रीको विश्वास छ । भूकम्पको कारण सबैभन्दा धेरै प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलको भनाइ छ । अहिले मकै खेती लगाउने समय भएकोले कतिपयको विउ समेत नष्ट भएको र खेती लगाउनै नसकिने अवस्था पनि आएकोले मकैको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । ‘भूकम्पले कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,’ डा. पोख्रेलले भने– मकैको खेती लगाउने समयमा आएको शक्तिशाली भूकम्पको कारण सो खेती बढी प्रभावित हुने भएकोले समग्र कृषि उत्पादनमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक तिहाइ छ भने धानपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली मकै हो । यस्तै भूकम्पको कारण अधिकांश कृषकको चौपाया मरेकोले मलखादको अभावमा पनि कृषि उत्पादन घट्ने उनको भनाइ छ । यस्तै भूकम्पको कारण क्षति भएको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि ठूलो मात्रामा लगानी हुने र श्रमिकको आवश्यकता पर्ने भएकोले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको थप अभाव भएर उत्पादन कम हुने उनको विश्लेषण छ । भूकम्पको कारण विश्वब्यापी रुपमा क्षतिको सन्देश गएकोले पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने डा. पोखरेलको विश्लेषण छ । यो बर्षको पर्यटन मौसम सकिन लागेको भएपनि आगामी बर्षको लागि सचेत रुपमा प्रचार प्रसार गर्न नसके नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उनले औल्याए । होटल एसोसिसएसन नेपालका कार्यकारी अधिकृत प्रवेश अर्याल पर्यटन क्षेत्रमा तत्काल नकारात्मक असर परे पनि दीर्घकालिन नकारात्मक असर कम हुने विश्वासमा छन् । ‘होटलहरुमा भौतिक क्षति कम छ, विपत्तिको समयमा पनि होटलले राम्रो सेवा दिएको र विनासपछिको नेपाल हेर्न चाहने पर्यटकको संख्या बढ्न सक्ने भएकोले आगामी बर्ष पनि नकारात्मक असर पर्छ भन्न सकिदैन,’ अर्यालले भने । अहिले संचालनमा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी होटल भौतिक रुपमा क्षति नपुगेको उनको भनाइ छ । तत्कालको लागि धेरै नकारात्मक असर पुग्ने अर्काे क्षेत्र रियलस्टेट भएको डा. पोखरेलको भनाइ छ । भूकम्पको कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकोले हाउजिङ्ग र अपार्टमेन्ट ब्यवसाय तंग्रिन निकै समय लाग्ने उनले बताए । तर पुनस्थापना र पुन निर्माणको लागि ठूलो मात्रामा लगानी आउने भएकोले त्यसको सकारात्मक प्रभाव रियलस्टेट क्षेत्रमा पनि पर्ने घरजग्गा ब्यवसायी ओम राजभण्डारीको भनाइ छ । यस्तै पुननिर्माण क्षेत्रका प्रयोग हुने सामाग्री उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञको भनाइ छ । सरकारी राहात वितरणसँगै सिमेन्ट, रड, इटा, बालुवा, गिठ्ठी, जस्तापाता लगायत निर्माण सामाग्रीहरुको प्रयोग निकै बढ्ने छ । यस क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार हुनेछ । निर्माण व्यवसायी, कमदार, इन्जियिर, परामर्शदातालाई काम भ्याई नभ्याई हुनेछ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको १२ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो प्रकारको ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आउने गरेकोले नेपालमा पनि सोही मात्रामा लगानी आउने र त्यसले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आगामी पाँच वर्षको लागि ‘बिजनेश’ पाउनेछन् । जीडीपीमा करिव ६ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित हुने छैन । फूटवेयर, औषधि, सिमेन्ट, स्टील उद्योगहरुको उत्पादन खपतमा कमी आउने छैन । तर यी उद्योगले उर्जा र श्रमिक अभावको समस्या झेल्नुपर्ने डा. पोखरेलले बताए । भत्किएको उद्योगहरु सूचारु हुने केही महिना लाग्ने छ । जीडीपीमा झण्डै २६ प्रतिशत योगदान गर्ने रेमिट्यान्स क्षेत्रमा भूकम्पको नकारात्मक असर पर्ने छैन । बरु घरमा समस्या परेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले संचितमा राखेको बचत पनि यस बखत नेपाल बठाउने छन् । त्यसले रेमिट्यान्स आय वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । बैदेशिक व्यापारमा भने भूकम्पको असर झन नकारात्मक पर्ने अर्थविद् डाक्टर पोखरेल बताउँछन् । नेपाली उत्पादनको लागत झनै बढ्ने छ । उत्पादनमा पनि कमी आउने छ । त्यसको असार आयात झन् बढ्ने छ भने निर्यात अझै घट्नेछ । यस्तै भूकम्पको कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएकोले बीमा र बैंकिङ्ग क्षेत्रले पनि केहि तनाव भोग्नु पर्ने डा. पोखरेलको भनाइ छ । यसको असर सेयर बजारमा पर्नेछ । सेयरबजारमा उच्च गिरावट आउन सक्नेछ ।
कामै नगर्ने सरकारी संयन्त्र
भूकम्प पीडित सबैले एउटै भनाई छ–’सरकारले राहात दिएन ।’ भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयबासीले भन्ने पनि यहि हो । टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाईन, सामाजिक सञ्जाल जताततै सुनिने र पढिने खवर पनि यहि हो । कारण के हुन् त ? जवाफ सजिलो छ । सामान्य अवस्थामा त सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको मुलुकमा असामान्य अवस्थामा सरकारले काम गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । सामान्य अवस्थामा जनताले तिरको कर पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकेर नेपाल सरकार विगत एक दशकदेखि बुढो गोरु झै गलेको छ । महाभूकम्प पछि सरकार झन् प्यारालाईसिस भएको विरामी जस्तै भएको छ । बलियो प्रतिपक्ष थियो भने सरकार नालायक र फाल्नै पर्ने भएको हो । तर सरकारभन्दा विपक्षी दल झन् काम नलाग्ने भयो । भूकम्प पीडित जनता बेसाहारा भएका छन् । विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको अभाव ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’ सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी करिव ८ हजार मानिसको ज्यान गएको, करिब १६ हजार जना घाईते भएको, झण्डै २ लाख ९० हजार घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको, झण्डै २ लाख ५२ हजार घरहरू आंशिक रूपमा भत्केको, थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला, कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएको तथ्याङ्क संसद्मा पेश गर्दै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अगाडि सारेको संकल्प प्रस्ताव हो यो । सरकारको संकल्प प्रस्ताव फेरी पढ्नुहोस् र जानकारी लिनुहोस् कति अमूर्त कुरा गरिएको छ ? ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’ निर्धारित समय भनेको कहिले हो ? सबै पक्ष भनेको को को हुन् ? उपयुक्त संरचना भनेको के हो ? प्रष्ट देखिन्छ कि वर्तमान सरकारको सोच र निर्णय क्षमता कति कमजोर छ । भूकम्पले यति ठूलो धनजनको क्षतिपछि मात्र विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय गठन गर्नेदेखि विपद् व्यवस्थापनको छुट्टै सुरक्षा फौज बनाउनुपर्नेसम्मकोे बहस सुरु भएको छ । यसले नेपाली समाज २१ औं शताब्दीमा होइन, १२ औं शताब्दीमा रहेको विम्बित गर्छ । सरकारप्रति अविश्वास भुकम्प आएको १४ दिन (शनिबार)सम्म प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्दार कोषमा ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा विदेशी सहयोग नगग्य छ । दातृ राष्ट्र र निकायले नेपाल सरकारप्रति गरेको अविश्वासको यो सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र नहुनु, मन्त्रीहरुको छवि भ्रष्ट हुनु, दाताले दिएको सहयोग सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नहुनु कोषमा रकम जम्मा नहुनुको मुख्य कारण हुन् । गठबन्धन सरकारभित्रको दाउपेच नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकालेको संयुक्त सरकार हुनु, स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्रालय नेपाली काँग्रेससँग हुनु र खर्च गर्ने गृहमन्त्रालय नेकपा एमालेसँग भएकाले राहात तथा पुनर्निमाण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसले जस लिने भन्ने कुत्सित होडबाजी चल्यो । पुनर्निमाणमा प्रतिपरिवार तीन लाख दिने कि, पाँच लाख दिने कि, १० लाख दिने भन्ने दलियो होडबाजी, त्यसको जस कसले लिने भन्ने पेचिलो रणनीतिका कारण भूकम्प गएको दुई हप्तासम्म सरकारले राहातको घोषणा गर्न सकेनन् । निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुनु गाविस, नगरपालिका, जिविसको निर्वाचन नभएको १७ वर्ष भयो । लोकतन्त्रको नाममा केन्द्रीय राजनीतिक लुटतन्त्र हावी छ । कानुनी हैसियत नभएको राजनीतिक संयन्त्रको नाममा दलीय हुकुमी तन्त्र छ । राजनीतिक संयन्त्रमा १७ वर्ष पहिला निर्वाचित व्यक्तिहरु नै हावी छन् । उनीहरु अहिले जनताप्रति कति उत्तरदाही छन् ? प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राहात वितरणमा केन्द्रको खटन पटन हावी छ र त्यसभित्र दुरुपयोगको सम्भावना धेरैछ । त्यसैले दाताहरुले सरकारप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन् । एकातिर राजनीतिक संयन्त्रमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्नै नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर कानुनी हैसियत नभएको राजनीति संयन्त्रको खतन पटन स्थानीय तहका कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकार्य छैन । राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिविना काम गर्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा सुरक्षीत छैन । त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले दिने भनेको राहात पनि स्थानीय तहमा वितरण हुन सकेको छैन । भुत्तो कर्मचारी प्रशासन विपद्को बेलामा नेपालको निजामति प्रशासनले काम गर्न सक्दैन । त्यो किसिमको तालिम, परिचालन प्रणाली विकास भएकै छैन । हाकिमको लिखितम स्वीकृति विना कर्मचारी प्रशासन कार्यक्षेत्रमा जादैन । स्वीकृति विना वाहिर काममा गएको अवस्थामा हुने क्षति व्यक्तिको हुन्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिदैन । दोस्रो, भत्ता स्वीकृत गरेर हातमा नलिई कर्मचारीहरु कार्यलय बाहिर निस्कदैन । तेस्रो, निजामति प्रशासन जनताको सेवामुखी नभई जागिरमूखि छ । ऊ कार्यलयमा हाजिर हुने तलवको लागि हो, सेवा दिनको लागि होइन । एक जना मित्रले यस स्तम्भकारलाई भने–‘काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर यतिबेला सर्वसाधारणको घर चेकजाँचको काममा छैनन्, उनीहरुले आफूले डिजाईन गरेको र परामर्श दिएका ग्राहकहरुको घर कुन अवस्थामा छन् भनेर चेक गर्न र आफ्ना ग्राहकको घर केही पनि नभएकोमा बहादुरीको कथा सुनाउन व्यस्त छन् । तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव देखियो । दुई लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी रहेपनि विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सम्बन्धी पूर्ण तालिम प्राप्त जनशक्ति न्यून देखियो । नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनालय नै गठन गरेको छ । यसअन्तर्गत सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईवटा दु्रत टोली छ । यसमा आवश्यक उपकरणसहितको २५/२५ जनाको समूह छ । सशस्त्र प्रहरीको कुरिनटार चितवनमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम केन्द्र छ । विसं २०६६ सालमा खुलेको सो तालिम केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष पचास जनाले तालिम दिई अहिलेसम्म २०० भन्दा बढीलाई तालिम दिइएपनि १३० को सङ्ख्यामा मात्रै नियमित रूपमा परिचालन गर्न सकिने गरी व्यवस्थित रूपमा बसेका छन् । नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा १५० प्रहरी मात्रै नियमित फौजको रूपमा रहेको छ । उद्धार सामाग्रीको अभाव नेपालमा जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावनाबारे बेखवर कोही पनि थिएन । तर आवश्यक तयारी र उद्धार सामग्रीको जोहो कसैले पनि गरेनन् । न सरकारले कुनै तयारी गरेको देखियो न सर्बसाधारणले घरमा न्यूनतम एक थान पाल राखेको पाईयो । उद्धारका लागि अत्यावश्यक हेलिकप्टर थोरै हुँदा सबैभन्दा बढी समस्या प¥यो । नेपाली सेनासँग रहेको ६ हेलिकप्टर उद्धारमा प्रयोग भएपनि अन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग एउटा पनि हेलिककप्टर छैन । अन्य सुरक्षा निकायसँग हेलिकप्टर नहुँदा उद्धार र राहतमा समन्वय हुन सकेन । सुरक्षा निकायले सामान्य बाढी, पहिरो व्यवस्थापनको मात्रै तयारी गरेको तर भूकम्पले ल्याउने विपत्ती व्यवस्थापन नगरेको सुरक्षा अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । भूकम्प लगत्तै भत्किएका संरचनाबाट नागरिकको उद्धारका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू निकै न्यून मात्रामा मात्रै सुरक्षाकर्मीसँग रहेका कारण चाहेर पनि धेरैको उद्धार हुन सकेन । डोजर, क्रेन, ट्रक जस्ता सामग्रीको लागि पनि निजी क्षेत्रको भर पर्नुप¥यो । विदेशी उद्धार टोलीले मानिस जीवित रहे, नरहेको पत्ता लगाउने एक्सरे, पाइप जस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरिरहँदा नेपाली सुरक्षा निकाय भने सूचना र अनुमानको भरमा काम गर्न बाध्य भएका थिए । साबेल, कैंची, डोरी, हम्बल, आरी, पत्ति, जेनेरेटर, ढलान काट्ने पत्ति (रोटरी रेस्क्यु सः) जस्ता पुराना प्रविधिको प्रयोगमा मात्रै नेपाली सुरक्षा निकाय निर्भर रहनुप¥यो । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण सहितको गाडी ‘डिजास्टर भ्यान’ समेत नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग छैन । रोटरी रेस्क्यु सः नेपाल प्रहरीसँग त दुई वटा मात्रै छ । सशस्त्रसँग र नेपाली सेनासँग गरी ५० को सङ्ख्यामा पत्ति रहेपनि नेपाल प्रहरीसँग नाम मात्रैको सङ्ख्यामा हुँदा उद्धारको क्रममा समस्या परेको थियो । ती उपकरण पनि नेपाल सरकारले किनेको नभई विभिन्न देशबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएको र सुरक्षा निकायलाई भाग लगाई वितरण गरिएको देखिन्छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग हाल रहेको ढलान काट्ने मेसिनले एक घण्टा लगाउने काम अत्याधुनिक र आधुनिक उपकरणकै कारण विदेशीसँग रहेको ढलान काट्ने मेसिनले आधा घण्टामै सक्ने गरेको उदाहरण यसपालिको उद्धारको क्रममा देखियो ।
जनतासँग प्रधानमन्त्रीको १६ कसम, भूकम्प पीडितलाई के के छ राहात ?
२५ बैशाख/प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै भूकम्प पीडितलाई प्रत्यक्ष राहात दिने १६ प्रकारका राहात कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता (कसम) व्यक्त गरेका छन् । ३ हजार शब्दको लिखित मन्तव्य व्यक्त गर्दा २९ पटक सभामुखलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने १६ किसिमका राहातको घोषणा गरेका छन् । १. सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले रु २ लाख सम्मको सहायता दिईनेछ । २. क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ । ३. यसअघि ऋण लिएका ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने उनले बताए । ४. भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । ५. भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने उनले बताए । ६. भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिने छ । ७. वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरूलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ । भूकम्प पीडित र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ । ८. भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने छ । ९. आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने छ । १०.भूकम्पमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले तात्कालिन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैयाँ र मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छ । भूकम्पका सबै घाईतेहरूलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ । ११. सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ । १२. भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ । १३. भूकम्पपछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ । १५. यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ । १६. घोषित कार्यक्रमको कार्यन्वयन अनुगमन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र तेस्रो संरचनाको रूपमा सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउने छ ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन २ लाख अनुदान, २ प्रतिशत व्याजमा थप कर्जा
सम्माननीय सभामुख महोदय, २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा अकल्पनीय विनास निम्त्याएको छ । इण्डोनेशियाको जाकर्ता र बाङ्गडुङ्गमा सम्पन्न एशियाली–अफ्रिकी सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी फर्कने क्रममा भूकम्पले गरेको विनासको जानकारी पाउने बित्तिकै मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो । देशको स्वास्थ्यका अगाडि मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्य गौण थियो । तत्कालै मैले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण सहित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द गरी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए । वैशाख १३ गते ६.९ रेक्टर स्केलको अर्को विनाशकारी भूकम्प आउँदा म स्वदेश फर्किएर काममा लागिसकेको थिए । त्यसपछि निरन्तर सयौंको सङ्ख्यामा आएका भूकम्पका भययुक्त धक्का र तिनले ल्याएकोे विपत्तिको पीडा भोग्न हामी सबै विवश छौँ । भूकम्पका साना धक्का आउने क्रम आजसम्म रोकिएको छैन सभामुख महोदय, यो भूकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा गम्भीर र व्यापक रूपमा तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरूको अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको यो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सिंङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर आपसी सहकार्य, सहमति र मेलमिलापका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूसंगको परामर्शमा सरकारले यो व्यवस्थापिका–संसद्को आकस्मिक अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एकजुट भई साझा संकल्प पारित गर्न आज हामी व्यवस्थापिका–संसद्को यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौ । यो अधिवेशनमा सर्वप्रथम भूकम्पमा परी जीवन गुमाउनुभएका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । यसका साथै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु । ठूलो सङ्ख्यामा घाइते हुनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु । जस्तोसुकै विपद् आइपर्दा पनि धैर्य र साहसका साथ एक भएर विपद् सामना गर्न सक्ने नेपाली शक्तिलाई यसै घडीदेखि एकत्रित गर्दै अझ सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । विपद्को यस समयमा हामीबीच देखिएको उच्चस्तरको समझदारी र एकताले आपसी संवाद, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप नै नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बन्दै गएको यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ । सभामुख महोदय, यो सार्वभौम संसद्बाट हामी समस्त नेपालीलाई एकताबद्ध भई राहत ,पुनस्थापना र नवनिर्माणको अभियानमा लाग्न आह्वान गर्दछौं । भूकम्प पीडित नेपाली जनताको लागि खाद्यान्न,त्रिपाल,लत्ताकपडा,औषधी जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्रीको खाँचो छ । क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण तथा भत्किएका सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय ,अस्पताल , खानेपानी सहित सबै पूर्वाधारका संरचना र नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शीघ्र पुनर्निमार्णको आवश्यकता छ । यसका लागि उदार हृदयले सहयोग गर्न समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, संघ–संस्था, हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र ,अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत यो सार्वभौम र एकताबद्ध संसद्का माध्यमबाट आह्वान गर्दछु । यसका साथै प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आफ्नो जन्मभूमिलाई यस विपद्बाट मुक्त गर्न संसारभरी फैलिएका नेपालका मित्र र शुभेच्छुक संस्थाहरूको सहयोग जुटाउन अपिल गर्दछु । सभामुख महोदय, भूकम्पका कारण मुलुकको ठूलो भूभाग संकटग्रस्त भएको यस घडीमा नेपाल सरकार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका सबै कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउने अठोट व्यक्त गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि सर्वदलीय सहभागिताको तीन तहगत संरचना यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः ड्ड पहिलो, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । ड्ड दोस्रो, जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छन । ड्ड तेस्रो संरचनाको रूपमा यस सम्मानित सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाओस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्प आएको केही समय पछि नै माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आह्वानमा यसका सम्पूर्ण तहगत संरचना, नेपाली जनता,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल र सामाजिक संघ संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा संलग्न भए । खोजी र उद्धार कार्यका निमित्त अन्तराष्ट्रिय सहयोग टोली परिचालित भए । हालसम्म खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा दिन–रात केही नभनी आफ्नो घर परिवार गौण संझेर देश र जनतामा समर्पित हुँदै प्रशंसनीय र उदाहरणीय सेवा गर्ने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । महाविपत्तिको यस घडीमा उद्धार र राहतमा प्रशंसनीय काम गर्ने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना,सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरूलाई सरकारले उचित ढंगले पुरस्कृत गर्नेछ । अहिलेसम्मको प्राप्त विवरणलाई हेर्दा भूकम्पमा परी ७ हजार ८ सय ८५ जना स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको अमूल्य जीवन गुमेको छ । १५ हजार ९ सय ४४व्यक्ति घाइते भएका छन । अहिले पनि ६ हजार ८६ जना घाइतेहरू अस्पताल र स्वास्थ्यकेन्द्रमा उपचार गराइरहेका छन । हालसम्मको सूचना अनुसार झण्डै २ लाख ८९ हजार ९ सय ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन र झण्डै २ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ घरहरू आंशिक रूपमा भत्केका छन । थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार,खानेपानी,अस्पताल,विद्यालय, कलेज, धार्मिक,सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला,कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएका छन् । सभामुख महोदय, भूकम्पले पु¥याएको जनधनको क्षति, हामीले प्रारम्भ गरेको राहत र उद्धारका प्रयासहरू, उद्धार र राहत कार्यमा जुटेका स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्ति, विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूले गरेका कामको विस्तृत विवरण माननीय उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीले सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सभामुख महोदय, विनासको यो भयङ्कर त्रासदी र पीडालाई मैले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूसंग भेटेर अनुभव गरे । पानी र भोजन व्यवस्थित भैनसकेको बेला शिविरहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेर अनुभव गरे । भूकम्पले ध्वस्त भएका गोरखाको वारपाक र लाप्राक जस्ता ऐतिहासिक गाँउहरूमा जनताको दुःख र पीडा देखे । जीवन र जीविकाले गतिशील सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा र लिस्तीकोटमा भूकम्पको विनास लिलापछि उत्पन्न व्यापक छटपटी देखे । धादिङ्गको दुर्गम गाँउ लापादेखि सदरमुकामसम्म, नुवाकोटको विदुर होस वा भाल्चे, रसुवाको धुञ्चेदेखि क्षतिग्रस्त भएको लाङ्टाङ्को स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा मैले देखेको ग्रामीण जीवनको क्षति र जनताको दुःख वर्णन गर्न नसकिने हृदय विदारक छ । भूकम्पले घाइते बनाएको आफ्नो देश र जनताको पीडा देख्दा हामी सबैको मन रुन्छ । यस बीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताले कतिपय जिल्लाको संगै स्थलगत निरीक्षण गरेर जनताको दुःख र पीडालाई एकसाथ अनुभव गरेका छांै । सभामुख महोदय, भूकम्प पछिको पहिलो राष्ट्रिय दायित्व भग्नावशेष र पहिरो आदिमा पुरिएका व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धार गर्नु हो । यस प्रयोजनको लागि सरकारले तत्काल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबल संगै निजामती कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकाय तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका सबै व्यक्ति र संस्थालाई परिचालन गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान ग¥यो । सरकारको आह्वान अनुरूप राष्ट्रिय र झण्डै दुइ दर्जन बढी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा क्रियाशील भए । अहिले खोजी र उद्धारका चरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली प्रचलन अनुरूप फर्कने प्रक्रियामा छन् । सरकार र जनताका तर्फबाट उद्धार कार्यमा संलग्न भएका सबै अन्तराष्ट्रिय टोलीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रा राष्ट्रिय टोली भने निरन्तर यस अभियानमा सक्रिय रहनेछन् । उनीहरूलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार कटिबद्ध छ । सभामुख महोदय, आफ्ना स्वजन गुमाएका परिवारलाई नेपाल सरकारले तात्कालिन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । र यो रकम वितरण भैरहेको छ । यसका साथै मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । भूकम्पका सबै घाईतेहरूलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ । सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूबाट भूकम्प पीडित प्रत्येक परिवारसम्म पुग्ने गरी त्रिपाल÷जस्तापाता ÷खाद्यान्न÷लत्ताकपडा÷ औषधी÷नून ÷पानी÷भाँडाकुँडाको एकीकृत राहत वितरण प्रक्रियाले विस्तारै गति लिदै गएकोे छ । स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी यो प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाइने छ । अहिले भूकम्प प्रभावित भनी घोषणा गरिएका १४ जिल्ला बाहेक भूकम्पले अन्य थुप्रै जिल्लामा क्षति पुगेको छ । यी सबै जिल्लाको हकमा पनि राहत र पुनःस्थापना सुविधा एकैनासले वितरण गरिने छ । सभामुख महोदय, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा भत्किएका घर र संरचनाहरूको भग्नावशेषहरूको व्यवस्थापन थालिएको छ । पहिरोले अवरुद्ध सडकहरू खोल्ने कार्य तदारुकतासाथ भैरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा भत्किएका गोरेटो र घोडेटोको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । भूकम्पको विनासपछि कुनै पनि किसिमको रोगव्याधि फैलन नदिन आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवा, सरसफाईको बन्दोबस्त तयारी अवस्थामा छन । पानी र खाद्य सामग्रीको उपभोग गर्दा सतर्कता अपनाउन सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाइएको छ । भग्नावशेषमा पुरिएर मरेका पशुपंछीको स्थानीय तहमा नै सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने छ । सभामुख महोदय, भूकम्प पछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ । त्यस्तो कारबाही निरन्तर जारी रहनेछ । यसका लागि बजारको निरन्तर अनुगमन कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउने छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूका खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने र सहकारी संस्थाहरूलाई समेत यस कार्यमा परिचालन गरिने छ । चोरी लुटपाट र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरी जनतालाई यस्तो विपद्को बेलामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिने छ । यो महाविपत्तिको बेलामा कुनै पनि किसिमको अफवाह,अराजकता र सामाजिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ । राहत सामग्रीे र रकमको दुरूपयोग गरी पीडित जनतासमक्ष पुग्न नदिने, पक्षपात र हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले तत्काल दण्डित गर्नेछ । सभामुख महोदय, भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने घोषणा यस सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्पबाट घाईते भई उपचाररत् व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्य गुमाई आश्रयहीन बनेका वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका र यस्तो जोखिममा रहेका भूकम्प पिडितहरूलाई आवश्यकता अनुरूप सुविधा सहित जिल्लाका सुरक्षित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरमा राख्ने प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरूलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ । भूकम्प पीडित र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ । ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने छ । यसका साथै भूकम्प पीडित परिवारका विदेशमा रहेका सदस्यले नेपाल फर्कन चाहेमा सम्बन्धित दूतावासले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सभामुख महोदय, विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि अस्थायी बन्दोबस्त गरी विद्यालय र अस्पताल लगायतका सेवालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । सरकारले समग्र राहत कार्यक्रम र खर्चको पारदर्शिता हुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने पद्धति अबलम्बन गर्नेछ । सभामुख महोदय, विपद्को यस घडीमा सरकारले राज्यका सबै अङ्गमा मितब्ययितालाई कडाइका साथ पालना गर्नेछ । अत्यावश्यक काममा बाहेक मन्त्री एवं सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण नियन्त्रित गरिने छ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा राहत र पुनस्थापनको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राविधिक सहित निजामती र सुरक्षाकर्मीको टोली गाउँ तहसम्म परिचालित हुनेछन । सभामुख महोदय राहत वितरण गर्ने कामलाई अघि बढाउदै गर्दा सरकारले स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समिति,नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिहरूलाई परिचालन गरी भूकम्पबाट भएको धनजनको यथार्थ विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले संकलन गरेका सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई समेत लिएर यथार्थपरक विवरण संकलन गरिनेछ । सभामुख महोदय, हामी बर्षायामको मुखमा छौ । बर्षायाममा आउन सक्ने विपद् सामना गर्न सक्ने गरी भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा आवश्यक तयारी गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि खाद्यान्न, आश्रयका साधन र अत्यावश्यक बस्तुहरूको भण्डारण र आपूर्तिका साथै नेपाली सेनाको हवाई सेवा क्षमता र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हाम्रा सुरक्षा निकाय र संरचनाहरूलाई समेत तयारी हालतमा राखिने छ । सभामुख महोदय, विनासकारी भूकम्प पछि हाम्रो देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन । विपत्तिको यो असामान्य अवस्थामा विपत्तिसंग लड्ने उपाय हिजो अस्तिकै जस्तो सामान्य हुन सक्दैन । नयाँ जोश, हौसला र संकल्पबाट मात्रै यो विपत्तिबाट पार पाउन सकिन्छ । म यो सम्मानित सदनमा उभिएर सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्न चाहन्छु , हामी सबैले दिनरात केही नभनी नयाँ ढंगबाट काम गर्ने र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि एक एक पैसा र एक एक मिनेटको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । हजारौं नेपालीको मृत्यु, हजारौं जनता घाइते र खर्बौको राष्ट्रिय सम्पदा नष्ट भएको यस्तो बेलामा हामी परम्परागत सोंच र काम गर्ने शैलीको बन्दी हुन सक्दैनौ । भूकम्पको पीडालाई अब ऊर्जामा परिणत गरी यो विपत्तिलाई पनि परिवर्तन र नवनिर्माणको अवसरको रूपमा उपयोग गरी काम गरौं भन्ने आग्रह गर्दछु । सभामुख महोदय, उद्धार र राहतको चरण पार गरेपश्चात हाम्रो ध्यान पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिनेछ । भूकम्पमा परी घरबार विहिन भएका हजारौं व्यक्ति÷परिवार र गाउँका लागि सुरक्षित बस्ती निर्माण कार्यलाई छोटो अवधि मै योजनाबद्ध तबरले पूरा गर्ने गम्भीर चुनौति हाम्रा सामु छ । त्यसैले सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ । ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका घरहरूको यथार्थ तथ्याङ्क लिइनेछ । र सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले रु २ लाख सम्मको सहायता व्यवस्था गर्नेछ । सभामुख महोदय, क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ । भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यो विपत्तिबाट देशलाई मुक्त गर्ने महाअभियानमा देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीले योगदान गर्न सकून भनेर सरकारले एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गर्नेछ । जनता कै श्रम र पसिनाले आर्जेको स–सानो रकमबाट जम्मा हुने यो पूँजी नेपाली जनताको ऐक्यबद्धताको प्रतीक र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि प्रमुख आधारशीला बन्नेछ । सभामुख महोदय, भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । अबरुद्ध र क्षतिग्रस्त बाटो, पुल, पुलेसा तत्काल पुनर्निर्माण गरी यातायात एवम् ढुवानी सेवा अबिलम्ब व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ । भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक,धार्मिक,पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी सक्ने हामी सबैको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दछु । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञहरूबाट सहयोग र सुझावका लागि आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, सरकारले अबिलम्ब भूकम्प पीडित व्यक्ति र परिवारको पहिचान हुने गरी परिचय–पत्र वितरण गर्नेछ तथा भूकम्प पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेगरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कार्य थालिने छ । पुनर्निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न तत्काल पहिलो चरणमा सरकारले रु.२०० अर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कोषको यो रकम सीमा अपर्याप्त हुने र खर्बौ रकम आवश्यक हुने देखिन्छ । त्यसैले भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण आएपछि तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता अद्यावधिक भएपछि कोषको सीमा आवश्यकता अनुसार बढाइने छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनका लागि नेपाल सरकारले अबिलम्ब एक अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । प्रभावकारी रूपमा बाह्य सहयोग जुटाउनका लागि विदेशस्थित नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ सभामुख महोदय, हाललाई नेपाल सरकारले यस कोषमा रु. २० अर्ब राख्ने निर्णय गरेको छ । यस कोषमा सहयोग गर्न सबै नेपाली नागरिक र संघ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र नेपालका मित्रहरूलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु । विपद्को यस घडीमा सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता र संरचनासंग आबद्ध हुने गरी मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई समन्वय र परिचालन गर्न सबै दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु । सभामुख महोदय, विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ । कुनै गाउँ बस्ती वा महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार पुनर्निर्माणको अभियानमा संलग्न हुन म यस सम्मानित सदनबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके,बर्दिया,सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेटलाई विपद् कार्यमा लक्षित हुनेगरी पुनर्संरचना गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई समेत भूकम्प पीडित क्षेत्र, यसै वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल लगायत मुलुकका बाढीपहिरो पीडित जिल्लाहरूका पुनःस्थापना कार्य र आगलागी तथा स्वाइनफ्लुले प्रभावित जिल्लाहरूको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउने गरी लक्षित गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस दिशामा काम थालिसकेको छ । सभामुख महोदय, राजनीतिक पार्टी र यसका कार्यकर्ता पङ्तिको विशाल शक्तिलाई यो विपद्को घडीमा निष्ठाका साथ क्रियाशील गर्ने बेला आएको छ । लाखौंको संख्यामा र गाउँ गाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरूलाई सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो सम्मानित सदनबाट भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा परिचालित हुन संयुक्त रूपमा आव्हान गर्दछौं । यसका साथै म सबै सामाजिक संघ संस्था तथा विभिन्न पेशाका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र विशेष गरी युवाशक्तिलाई यो विपद्को घडीमा राष्ट्रिय विपद् एवम् पुनर्निर्माण स्वयंसेवक भएर काम गर्न समेत आव्हान गर्दछु । सभामुख महोदय, भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित रहने सजगताको प्रतीकको रूपमा भूकम्पमा मृत्यु भएकाहरूको सम्झनालाई चीर स्थायी राख्न मृतकहरूको अभिलेख रहने गरी एक श्रद्धाञ्जली स्थल सहितको भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यो विनासकारी भूकम्पपछि स्वतस्फूर्त ढंगले उद्धार र राहतका कार्यमा जुटेका लाखौं नेपाली नागरिक,टोल टोलका सामाजिक संघ÷संस्थाहरू, छर–छिमेकी र आफन्तहरू तथा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा विभिन्न पेशागत संगठनका साथीहरूलाई यस सम्मानित सदनबाट धन्यबाद दिन चाहन्छु । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा यो विपद्को घडीमा गरिएको अतुलनीय सेवा र योगदानको म हृदयदेखि प्रशंसा गर्न चाहन्छु । हाम्रो विपदामा सहयोग गर्न विदेशबाट उद्धार र राहतका लागि आएका मेडिकल टिम, उद्धारकर्मी, सामाजिक संघ संस्था,पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । कर्तब्यपालनका सिलसिलामा कतिपय निजामती कर्मचारी, शिक्षक,नेपाली सेना र सुरक्षा निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ , उहाँहरूको कर्तव्य परायणता र योगदान सधै हाम्रो संझनामा रहनेछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाउनुभएको कर्तब्यबोधको उच्च प्रशंसा गर्दछु । यो राष्ट्रिय विपदामा भूकम्प पीडितहरूका लागि आर्थिक,भौतिक सहयोग र प्रार्थना गर्ने तथा समवेदना दिने देश र विदेशका सबै दाता, उद्यमी, व्यवसायी, धार्मिक संस्था र नेपालका शुभेच्छुक मित्रहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । सभामुख महोदय, यतिखेर हामी कोही पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छैनौं । आज सिंङ्गो देश र सम्पूर्ण नेपालीहरू केवल भूकम्पबाट पीडित पक्ष बनेका छौ. । एक साथ यो विपद्लाई सामना गर्ने राष्ट्रको प्रतिनिधि शक्ति बनेका छौ । म सबैको साथ र सहयोग लिएर विश्वास पूर्वक यो घोषणा गर्न सक्छु – भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि नेपाली घरबार विहिन हुने छैनन् । कुनै पनि नेपालीलाई खाद्यान्नको अभाव र कुपोषणको शिकार हुन दिने छैनौ । आश्रय गुमाएका प्रत्येक असहाय नागरिकलाई आश्रयको सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षाको बन्दोबस्त गर्छाै । हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनाले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय शक्ति परिचालनको असंख्य संभावनाबाट हामी यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछौ । आज हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो संकटलाई नयाँ शक्तिको स्रोतमा बदल्ने साझा संकल्प गर्दै आपसी संवाद,सहकार्य, एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने वाचा गर्दछौं । सभामुख महोदय, यो महाविपत्तिसंग लडिरहेको बेलामा नै हामीले संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि अब चाँडै पूरा गर्नुपर्छ । विपत्ति पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान सबैभन्दा बलियो आधार हुनेछ । धन्यवाद ! जय नेपाल !
