गरिबी न्यूनीकरणमा ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड खर्च गरिने, १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य
काठमाडौं, २१ भदौ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । १३ औं योजनाको अन्त्यमा नेपालको गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएपनि भूकम्पलगायतका कारणले ७ लाख थप गरिबी थपिएको अनुमान गरिएको छ । अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले गरिब लक्षित बजेट बढाएको हो । १४औं योजना अवधिमा सरकारले हालको गरिबीलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । गरिबीको सङ्ख्या थपिएको र १४ औं योजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि गरिबी न्यूनीकरणमा बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड गरिबी न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । सो शीर्षकमा विनियोजित रकम कुल बजेटको ५६ दशमलव १ प्रतिशत हो । चालू आव २०७२/७३ मा सो प्रयोजनका लागि रू. ४ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । अबको १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य सहित सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्न र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा गरिबी न्यूनीकरणक लागि विनियोजन गरेको हो । मध्यम आयस्तरमा पुग्नका लागि नेपालीको आयस्तर, शिक्षा, स्थास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने शर्तहरु रहेका छन् । उत्पादनका साधन तथा अवसरहरूमा पहुँच अर्थात् आय एवम् रोजगारी सृजनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । १४औं योजनाको आधारपत्रमा गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना एवम् प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने बताएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा साना उद्यमलाई गरीबी निवारण उन्मुख गराउने सरकारको योजना छ । सरकारले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रवीचको गरिबीको खाडललाई नजिक ल्याउन अर्थात सन्तुलित विकासको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको हो । यस अन्तर्गत आयआर्जन तथा क्षमता विकास सामाजिक क्षेत्रको लगानी विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सो रकम खर्च गरिन्छ । स्थानीय निकायहरुमा जाने अनुदानबाट पनि गसरबी निवारणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी गरिब छन् । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४३ प्रतिशत गरिबी छ भने शहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । शहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको आयस्तर कम हुनाका कारण उनीहरु बढी गरिब भएका हुन् । सरकारले नेपालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्नको लागि ग्रामीण लक्षित गरिबी न्यूनीकरण तथा आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले आगामी आवका लागि रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड र चालू आवका लागि रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये क्रमशः ४३ दशमलव ९ र ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट तटस्थ रहेको छ ।
६ वर्षमा १५ हजार लागुऔषध कारोबारी पक्राउ, सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिक
जयबहादुर चन्द काठमाडौं, २१ भदौ । नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यसको ओसारपसारमा संलग्न अपराधीहरु पक्राउ पर्ने क्रम पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ । सन् २०११ देखि २०१६ अगस्टसम्मको छ वर्षको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा १५ हजार ४९६ जना लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न अपराधी पक्राउ परेका छन् । सन् २०११ मा दुई हजार एकसय ७४ जना, सन् २०१२ मा दुई हजार ६००, सन् २०१३ मा दुई हजार ६७३, सन् २०१४ मा दुई हजार ९१८, सन् २०१५ मा दुई हजार ६५६ र सन् २०१६ को अगस्ट अन्त्यसम्ममा दुई हजार चारसय ७५ जना व्यक्ति लागुऔषधको ओसारपसार र प्रयोगको क्रममा पक्राउ परेका थिए । सन् २०११ मा पक्राउ परेकामध्ये दुई हजार ६० पुरुष र ११४ महिला, सन् २०१२ मा दुई हजार ४६३ पुरुष र १३७ महिला, सन् २०१३ मा दुई हजार ५३८ पुरुष र १३५ महिला, सन् २०१४ मा दुई हजार ७६४ पुरुष र १५४ महिला, सन् २०१५ मा दुई हजार ५३३ पुरुष र १२३ महिला र सन् २०१६ को अगस्ट अन्त्यसम्ममा दुई हजार ३५८ पुरुष र ११७ महिला रहेका छन् । पछिल्लो आठ महिनाको तथ्याङ्कको अनुपात हेर्ने हो यो वर्ष सबैभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । यही क्रम जारी रहे यो वर्ष तीन हजार ३०० को सङ्ख्यामा पक्राउ पर्ने देखिन्छ । ६ वर्षको यो अवधिमा गाँजा १४ हजार ८८१ किलो, चरेस १४ हजार ८८१, अफिम ७६ र हेरोइन ५२ किलोग्राम र कोकिन २८ किलोग्राम बरामद गरिएको छ । गाँजा र चरेसको स्थानीय बजार मूल्य करिब एक किलोग्रामको रु २५ हजार, अफिम एक किलोको रु दुई लाख, हेरोइन र कोकिन एक किलोको रु दुई करोड पर्ने बताइन्छ । भारतीयको सङ्ख्या पनि अत्यधिक ६ वर्षको यो अवधिमा उल्लेख्य मात्रामा भारतीय नागरिक लागुऔषध ओसारपसारको क्रममा पक्राउ परेका छन् । यो अवधिमा ७२७ पुरुष र ३६ महिला गरी ७६३ जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सन् २०११ मा पुरुष १२६ र महिला ९ गरी १३५ जना, सन् २०१२ मा १७९ पुरुष र ८ महिला गरी १८७ जना, सन् २०१३ मा १२३ पुरुष र ६ महिला गरी १२९, सन् २०१४ मा १२७ पुरुष र ६ महिला गरी १३३, सन् २०१५ मा १०७ पुरुष र चार महिला गरी १११ जना र सन् २०१६ को अगस्ट मसान्तसम्ममा ६५ पुरुष र तीन महिला ६८ भारतीय पक्राउ परेका छन् । भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकका ६७ पुरुष र १३ महिला गरी ८० जना विदेशी नागरिक यो अवधिमा नेपालमा पक्राउ परे । ‘ट्रान्जिट’ को रुपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करले नेपाललाई तस्करीका लागि ‘ट्रान्जिट’को रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ब्राजिल, पेरु लगायतका अमेरिकी महादेशीय राष्ट्रबाट नेपालमा कोकिन र हेरोइन आउने गरेको छ । तर ती कोकिन र हेरोइन नेपालमा प्रयोग हुने भन्दा पनि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, थाइल्यान्ड, हङ्कङ, सिङ्गापुर, मलेसियालगायतका पूर्वी एसियाका मुलुकमा जाने गरेको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दले जानकारी दिए । ‘आइस ड्रग’ को रुपमा रहेको एम्फिटामाइन हङकङ, थाइल्यान्ड हुँदै ट्रान्जिटका रुपमा नेपाल ल्याइने बताइन्छ । धेरैजसो तस्करहरुले साधारण व्यक्तिलाई भरियाको रुपमा प्रयोग गर्दै ती मुलुकमा पठाउने गरेको भेटिएको छ । कोकिन, एम्फिटामाइन, हेरोइन जस्ता लागुऔषध धेरै नै महङ्गो हुने भएकाले नेपालमा सीमित घरानियाँ परिवारले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गाँजा, चरेस जस्ता पदार्थ तथा नुरफिन, फेनारगन, डाइजापाम, बुफ्रिनोफाइनजस्ता औषधिजन्य लागुऔषधको प्रयोग बढी हुने गरेको ब्यूरो प्रमुख चन्दले जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतको एक संस्थाले गरेको एक अध्ययन अनुसार विश्वमा ३० करोड लागुऔषध दुव्र्यसनी छन् । त्यसैगरी वार्षिक तीन खर्ब ३२ अर्ब डलर बराबरको कारोबार हुने गर्छ । विश्वमा हतियार, लागुऔषध र मानव तस्करी सबैभन्दा बढी कारोबार हुने तीन प्रमुख क्षेत्र हुन् । नेपाल सरकारले विसं २०६९ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ९१ हजार ५३४ दुव्र्यसनी रहेका छन् । यसमा पुरुष ८५ हजार २०४ र महिला ६ हजार ३३० छन् । प्रतिवर्ष ११ दशमलव ३६ प्रतिशतका दरले दुव्र्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । रासस
प्रधानमन्त्रीसँग अर्थशास्त्रीको प्रश्नः आफै अध्यक्ष भएको संस्थामा आफ्ना कुरा राख्न किन खुट्टा कमाउछन् नेपाली शासक ?
काठमाडौं, २१ भदौ । अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपाल सरकारले आफै अध्यक्ष भएको क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय संस्थाहरुमा पनि आफ्नो चासोको मुद्दा गम्भीर रुपमा राख्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघको २५ औं स्थापना दिबसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले आफै अध्यक्ष भएको संस्थामा आफ्नो चासोको मुद्दा किन राख्न नसकेको ? भनेर प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालसँग प्रश्न गरेका हुन् । ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सचिवालय काठमाडौंमा छ, सार्क अध्यक्ष्य नेपाल नै हो, विमस्टेकको अध्यक्ष पनि नेपाल नै हो, अतिकम विकसित देशहरुको संगठन (एलडिसी) को अध्यक्ष पनि नेपाल हो, यी मन्चहरुमा नेपालले आफ्ना मुद्दा किन राख्न सक्दैन ?’ प्रधानमन्त्री दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा संघका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुरेलले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा नेपालका चासोको विषय गम्भीर रुपमा उठाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । भारतसँग जलस्रोको विषयमा मात्रै कुरा हुने गरेकोले सो वाहेकका अन्य अनगिन्ती विषय भएको हुदाँ त्यतातिर पनि ध्यान दिन उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भन्ने वित्तीकै जलस्रोतको मात्रै कुरा आउछ, सार्क क्षेत्रभित्रको स्वतन्त्र ब्यापारका विषय छन्, यस्तै भारतले कडाइ गरेपछि नेपाली अदुवाले निकासीमा भोग्दै आएको समस्याका विषय छन्, यस्ता देखिदा साना जस्तो लाग्ने तर नेपालले गम्भीर समस्या भोग्दै आएका विषय उच्चस्तरको भ्रमणको मुद्दा बन्न सकेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी विषय पनि उठ्न जरुरी छ,’ प्याकुरेलले भने । नेपालले सार्क र विमस्टेक जस्ता मन्चहरुमा आफ्ना समस्या राख्न नसकेको पनि बताए ।
आर्थिक विकासको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २१ भदौं । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । गत बर्षको भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको कारण आर्थिक परिसुचक कमजोर भएको भन्दै उनले यसको सुधारको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । ‘राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले ठूलो उपलब्धी हासिल गरेका छौं, यो अधिकारलाई संस्थागत गर्नको लागि ‘वार फूटिङ्ग’ (युद्धस्तर) मा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ नेपाल आर्थिक संघ स्थापनाको रजत जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने । अहिलेको सरकार चुनौतिको विचमा गठन भएको पनि दाहालले बताए । ‘संविधान बने पनि कार्यान्वयनको चुनौति अझै छ, गत बर्षको भूकम्प र सीमा अवरोधको कारण आर्थिक परिसुचक कमजोर बनेका छन्, आर्थिक बृद्धि र समृद्धिको चुनौति हाम्रा सामु छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले गत बर्ष भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई सीमा अवरोध भने । संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत समस्यामा जेलिएको बताए । ‘कुनै बर्ष आर्थिक बृद्धि राम्रो देखिए पनि त्यसले रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुर्याएको देखिएन, गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसको संख्या घटेको देखिए पनि आर्थिक असमानता कम भएको देखिदैन, यो अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनागत समस्या हो,’ अध्यक्ष प्राडा प्याकुरेलले भने । अहिलेको अर्थतन्त्रले उच्च मूल्य बृद्धि (हाइपर इन्फ्लेसन) को सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको मुद्राले सिर्जना गर्ने भन्दा पनि बढी मूल्य बृद्धि भइरहेको छ, यस्तो हाइपर इन्फ्लेसनको समस्या समाधान गर्नु र अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्नु अहिलेको चुनौति हो,’ अध्यक्ष प्राडा प्याकुरेलले भने । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करिब ३ सय ५० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएपनि त्यस्तो बेरुजु समयमै फछ्र्योट हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखिएको पनि उनको भनाइ छ । संघका पूर्वअध्यक्ष प्राडा मदन कुमार दाहालले आर्थिक नीति निर्माणमा संघले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको बताए । ‘बजेट निर्माणको क्रममा आवश्यक सुझाव र राजस्व दरका विषयमा पनि परामर्श दिदै आएका छौं, देशले लिने आर्थिक नीति र दिसाको बारेमा पनि हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं, पूर्वअध्यक्ष प्राडा दाहालले भने । संघले विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै तीन जना अर्थशास्त्रीलाई सम्मान पनि गरेको छ । यसरी सम्मान गरिएका अर्थशास्त्रीहरुमा पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्राडा मदनकुमार दाहाल र पूर्वमन्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो । संघको प्राविधिक सत्रमा डा. गोविन्द नेपाल र डा. खिमलाल देबकोटाले अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्धः कार्यान्वयनका चुनौति र निकास विषयमा कार्यपत्र पेश गरेका छन् ।
डेढ करोडका गाडी ल्याउदै पोखरा जगदम्बा, बस क्रु भएका सवारी असोज १ गतेबाट संचालन
काठमाडौं २१, काठमाडौं । आधुनिक सुविधा सम्पन्न सवारी साधान खरिद गरेर यात्रु सुविधा दिने तयारी पोखरा जगदम्बा ट्राभल्सले गरेको छ । एक वर्षदेखि दुईवटा सुविधासम्पन्न पर्यटक गाडी सञ्चालन गरिरहेको यो ट्राभल्सले आगामी असोज १ गतेबाट संचालन गर्ने गरी थप पाँचवटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सवारी खरिद गर्ने भएको छ । हवाई जहाजमा भएका एयर होस्टेजजस्तै बसमा पनि बस क्रु हुने यस्तो सवारी नेपालकै नमूना सवारी हुन । आगामी असोज १ गतेबाट सञ्चालनको तयारी भइरहेको यस्ता पाँचैवटा गाडीमा भित्रै शौचालय हुनेछ । खाना, चिया तथा कफीका निम्ति टेवुलको सुविधाका साथमा आरामदायी सिट, एयर कण्डिसन, गाडीको सिटमा बस्दा सोफामै बसेको महसुश हुने सहितका सुविधा रहेको पोखरा जगदम्बाले जानकारी दिएको छ । हाल २१ सिट क्षमताको सवारी सञ्चालन गरिरहेको यो कम्पनीले २८ सिट क्षमताको नयाँ गाडी ल्याउने भएको छ । सिट क्षमता बढेकाले सेवा र सुविधा थप भए पनि यात्रुले तिर्ने टिकेट भने ५ सय घटाएर १५ सय रुपैयाँ बनाउने पोखरा जगदम्बा ट्राभल्स तथा मोडर्न इरा टुर्स एन्ड ट्राभलका अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार जहाजकै सुविधामा पर्यटकीय सवारी भित्रिएको छ । गत वर्ष आएकको सवारीको विश्वसनिय सेवालाई विस्तार गर्दै अझै राम्रो सवारी ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । पाँचवटा थप गरेर दुईवटा काठमाडौं(पोखरा, दुईवटा विराटनगर—काठमाडौं र एउटा आवश्यकताअनुसारको गन्तव्यमा सञ्चालन गर्ने गरी रुट तय भएको पनि अधिकारीले बताए । आधुनिक सुविधाका यी गाडी एउटैको करिब डेढ करोड रुपैयाँ पर्छ । यस्तो खर्च गरेर एकैपटक पाँचवटा सवारी आउने पक्का भएको पनि उनको भनाइ छ । कम्पनीले विगत आठ वर्षदेखि पोखरा(दिल्लीसम्म नियमित सेवा दिइरहेको छ । यो सवारीले हाल २ हजार रुपैया प्रतियात्रु शुल्क लिँदै आएकोमा अब भने नयाँ गाडिबाट १५ सय रुपैयाँमा नै सेवा दिने बताएको छ । पछिल्लो समय यात्रु सेवामा आधुनिक सुविधा प्रदान गर्दै अरू ट्राभल व्यवसायीले पनि एसीसहित भित्रै ट्वाइलेट भएको गाडी सञ्चालन गर्न थालिसकेको पर्यटक बस व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर सुविधासम्पन्न गाडीबाट सेवा दिने कम्पनी हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि संघको भनाइ छ । ग्राण्ड टुर गराउँदै गोचाली ट्राभल अघिल्लो वर्षको भूकम्पपछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको बजार कम भएकाले स्थलमार्गबाटै चिनियाँ ल्याएर प्रवर्धनको अभियानका निम्ति गोचाली ट्राभल एण्ड टुर्सले ग्राण्ड टुर आयोजना गर्ने भएको छ । यो ट्राभलले आगामी सेप्टेम्बर १३ मा चीनको केरुङबाट रसुवा हुँदै ३५ देखि ६० वटा गाडीमार्फत कम्तीमा १ सय ५० जना पर्यटक ल्याउने भएको छ । आफैं सवारी हाँकेर आउने यो चिनियाँ टोली सीधै बन्दीपुर र पोखरा घुमेर काठमाडौं आउने र सेप्टेम्बर २१ मा फर्कने गरी योजना बनेको गोचालीका प्रबन्ध निर्देशक भागीरथ सापकोटाले बताए ।
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डले पहिलो पटक सेयर धनीकै एकाउण्टमा नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, २१ भदौ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड लगानी कर्ताको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्ने पहिलो कम्पनी बन्ने भएको छ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डद्धारा प्रवद्र्धित सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ र सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टड स्किमले सबै भन्दा पहिले लगानी कर्ताको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन लागेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ ७ गते लगानी कर्ताको नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डले भदौ २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नगद लाभांशका लागि बैंक खाता उपलब्ध गराउन लगानी कर्तालाई आग्रह गरेको हो । फण्डले असोज ४ गते भित्र बैंक खाता उपलब्ध गराईसक्न लगानी कर्तालाई अनुरोध गरेको छ । फण्डले सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ का लगानी कर्तालाई ३० प्रतिशत र सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमका लगानी कर्तालाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दैछ । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले नगद लाभांश बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सुखद कुरा भएको बताए । उनले नगद लाभांश लिनका लागि लगानी कर्ताले व्यहोर्नु पर्ने झण्झटको अन्त्य भएको समेत बताए । सेयर बजार विश्लेषक भट्टराईले नगद लाभांश बैंक खातामै उपलब्ध गराउन नियामक निकाय र कम्पनीहरुले एकिकृत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भट्टराईले डिम्याट खातासँगै लगानी कर्ताले बैंक खाता समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने पनि बताए ।
वायुसेवा निगमको १८ जहाज पुर्याउने लक्ष्य, हरेक वर्ष जहाज थप गर्ने योजना
काठमाडौं २१, भदौ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले १८ वटा जहाज पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हरेक वर्ष जहाज थप गर्दै १८ वटा बनाउने योजना रहेको बताए । वायुसेवाले २/४ गर्दै १८ वटा विमान पुर्याउने लक्ष्यलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि मन्त्री शाहीले बताएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित समारोहमा उहाँले विमान थप गर्ने क्रमसँगै आवश्यक जनशक्ति पाइलट, इन्जिनियरको व्यवस्था पनि समानान्तर रुपमा गर्दै जानुपर्ने पनि बताए । मन्त्री शाहीले लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यका संभावना र व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राखी महत्वाकाँक्षा सहित बढ्नु पर्दछ भन्नु हँुदै क्रमिकरुपमा विमान थप्दै जाने आधार आफूले तयार गर्ने र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले एकै पल्ट १८ वटा विमान सेवामा समावेश गर्ने नभई प्रत्येक वर्ष थप गर्दै जाँदा केही वर्षपछि यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने जानकारी दिए । निगमका गन्तव्य पर्याप्त भए पनि ती सबै गन्तव्यमा पुग्ने विमानको कमीलाई पुरा गर्ने प्राथमिकता साथ नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजीगर्ने विकल्पमा पनि सोच्नुपर्ने बताए । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले निगम नयाँ र जटिल मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै निगमले वाइडबडी विमान चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नयाँ फड्को मार्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
सिंगापुरबाट एक करोड डलर कार्गो गर्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंक आफैंले डलर ल्याउने
काठमाडौं २१, भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट एक करोड डलर कार्गो गरेर नेपाल ल्याउने भएको छ । बैंकले डलर अभाव हटाउन कार्गो गरेर डलर ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले डलर अभाव पूरा गर्न सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने जानकारी दिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकले दसैंसम्म डलर ल्याउने तयारी गरिहेकामा निजी बैंकले विदेशबाट डलर ल्याउँदा विनिमय दर फरक पर्ने भन्दै आफैं डलर ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । निजी बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष डलर ल्याउने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बजारमा देखिएको डलर अभाव परिपूर्ति गर्न राष्ट्र बैंक आफैंले पहल थालेको छ । यसका लागि एक सातादेखि गृहकार्य भइरहेको छ । निजी बैंकहरूले डलर ल्याए त्यसले बजारमा अर्को समस्या निम्तन सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । बजार व्यवस्थित गर्न फरक विनिमय दर हुन नदिन र बजारमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्र बैंक आफैंले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकमा रहेको मौज्दातमध्ये एक करोड डलर कार्गो गरेर ल्याउने प्रक्रिया थालेको हो । डलरको खोजीमा भौतारिँदा पनि उपभोक्ता रितै हात फर्किंनु परेपछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नेतृत्वमा नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले सिंगापुरबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । ‘नेपालमा डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा अनुमति मागेको छ’, राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘ती बैंकलाई डलर ल्याउ भनिरहेका छौं ।’ डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको हो । बैंकका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने, ‘डलर ल्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा यातायात, बिमा तथा सप्लायर्सलगायतका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकबाट सहमति पाएपछि यसलाई अघि बढाउने बैंकको तयारी छ । ‘देशको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले डलर ल्याउन सक्छन्,’ ढुंगानाले भने ‘राष्ट्र बैंकले यति उति भनेर तोक्दैन ।’ बैंकले डलर ल्याउने क्रममा कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने जुन देशबाट डलर ल्याउन खोजिएको हो त्यो बैंकसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर ल्याउनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक एकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको छ । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । यस्तै नेपालको भन्सार कार्यालयलाई पनि डलर ल्याउने क्रममा कुनै व्यवधान नपुर्याउन राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नेछ । बजारमा डलर अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा बैंकहरूले सिंगापुरबाट चार्टर्ड गरेर डरल ल्याउने तयारी गरेका छन् । ‘निजी बैंकले डलर ल्याएपछि डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ, यसले अझ जोखिम निम्त्याउने भएको र एउटा बैंकमा डलर साट्दा एउटा दर र अर्को बैंकमा साट्दा अर्को दर हुने सम्भावना देखिएपछि राष्ट्र बैंक आफैले डलर ल्याएर समस्याको समाधान गर्न खोजेको हो । राष्ट्र बैंक आफैंले डलर ल्याउन फाइल अगाडि बढाइसकेको छ । डलर ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय भएपछि सातादिनमै डलर नेपाल आइपुग्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक भएकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको हो । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । पर्यटक नआउँदा तथा आएका पर्यटकबाट कार्डको प्रयोग हुँदा बजारमा नगद डलरको अभाव भएको हो । पर्यटकले होटेल एवम् ट्राभल्स फेयर अनलाइन पद्धतिबाट बुकिङ गर्दा बजारमा डलरनै कम आएको छ । ‘बजारमा डलर पाइएन भनेर उपभोक्ताले भौतारिनु पर्दैन निर्देशक ढुंगानाले भने, ‘अब उपभोक्ताले पुरानो पद्धति छाडेर आधुनिक कार्ड प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न बैंकहरूले आम उपभोक्तालाई सिकाउनु पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले विदेशमा अध्ययन गर्न जानेका लागि दुई हजार पाँच सयसम्म डलर लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा डलरको अभाव भए पनि राष्ट्र बैकसँग भने १० अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चिती छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट ।
