लगानीकर्ताले लगेनन एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, गतबर्ष मात्र ७५ करोड थपियो
२४ फागुन । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष लगानीकर्ताहरुले लिन बाँकी रहेको लाभांश थप बढेको छ । २१ वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले लान बाँकी नगद लाभांशवापत रकममा गत बर्ष असार सम्ममा मात्रै ७५ करोड रुपैयाँले थपिएको हो । गत बर्ष असारसम्ममा यी वाणिज्य बैंकबाट लगानीकर्ताहरुले लैजान बाँकी रकम एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको कम्पनीहरुको बार्षिक वितिय विवरणले देखाउँछ । अघिल्लो बर्ष असारसम्ममा भने यसरी लैजान बाँकी रकम ५९ करोड ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लैजान बाँकी १४ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । यही कारण पनि यस बर्ष बैंकबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २१ कम्पनीमा आठ कम्पनीका लगानीकर्ताले भने आफ्नो बाँकी रहेको लाभांश लगेको देखिन्छ । यी आठ कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी लाभांश रकममा अघिल्लो बर्षभन्दा गत बर्ष कमि आएको छ । बैंकहरुले पाँच बर्षदेखि भुक्तान नभएको लाभांश बारे पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकासित गर्ने र आफ्नै वेवसाइटमा समेत नामावली सहित जानकारी राख्ने गर्छन् । तरपनि लगानीकर्ताहरुले लाभांश लिन चासो नदेखाएको र थोरै सेयर कित्ता हुँदा नगन्य लाभांश पाइने कारणले यसरी लाभांश थुप्रिरहेको पाइन्छ । सेयरमा लगानी गरेपछि बिदेश गएकाहरु, मृत्यु भएका व्यक्तिहरु, लाभांश बारेमै जानकारी नभएको कारण पनि लाभांश भुक्तानी लिन नआउने गरेको पाइन्छ । तर बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश आफ्नो संस्थामा रहेको खातामा नै राखिदिने गरि सेयरधनि खाता नै सञ्चालनमा ल्याएका छन । प्राथमिक सेयर निष्कासनको क्रमदेखि नै लगानीकर्ताले यस्तो खाता खोल्न सक्छ । सेयर धनिको मञ्जुरीमा बैंकले सोही खातामा लाभांश राखिदिने समेत गर्छ । यसले लाभांशको तुलनामा आवतजावत खर्च बढि हुने लगानीकर्तालाई बैंकको जनसुकै शाखाबाट पनि लाभांश लिन सजिलो पर्छ । तर यस्तो खातोको प्रचलन पनि बढ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) अन्र्तगत पाँच बर्ष यता घोषणा भएको लाभांश वितरित नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यो अवधि समाप्त भएपछि कम्तिमा एक पटक यस्तो जानकारी सहितको सुचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि पनि लिन नआएमा भने यो रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको खातामा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर यस्तो लाभांशको व्यवस्थापन कसरी गर्नेमा बैंकले कुनै नीति लिन सकेको छैन । यसरी भुक्तानी हुँन बाँकी लाभांश रकमलाई लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा परिणत गर्ने भनिएपनि हालसम्म यसमा पनि खासै प्रगती हुँन सकेको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले संरक्षण कोषको परिकल्पना गरेको हो । पाँच बर्षसम्म पनि लाभांश लिन नआएमा यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ती माथीको व्यक्तिगत अधिकार यसले हनन हुने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । नियमक निकायक धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबीच यस्तो कोष बनाउने बिषयमा बिभिन्न समयमा छलफल हुँदै आएपनि कुनै पक्षले यसलाई गम्भिरतासंग लिएको छैन । भारतमा यसरी भुक्तान हुन बाँकी रहेको लाभांशबापतको रकम घोषणा भएको सात बर्ष पछि लगानीकर्ता साक्षरता तथा सुरक्षण कोषमा जान्छ । सेयरमा आवेदन दिएर सेयर नपरेका वा कम परेकालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएमा, अवधि पुगेर पनि भुक्तानी नभएका मुद्दती निक्षेप तथा ऋणपत्र वापतको रकम पनि सात बर्ष पछि यही कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामुहिक लगानी कोषका योजनाहरु भने गर्न सकेको छैन । तर संस्थाहरुले सातबर्षको अवधि पुगेपछि आफ्नो वेवसाइटमा समेत यस्तो लाभांशको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । हालै वेवसाइटमा जानकारी दिनुपर्ने यवस्था भने सामुहिक लगानी कोषलाई पनि अनिवार्य गरेको छ । तर यस्ता सुचनाहरु पछि पनि लाभांश लिन नगएमा यो रकम स्वतः सो कोषमा जान्छ । यो कोषमा एक पटक रकम गएपछि भने कसैको दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषको रकम लगानीकर्तालाई साक्षर बनाउन लगायतका कार्यमा खर्च हुन्छ । यो कोषको व्यवस्थापन त्यहाको केन्द्र सरकारअन्र्तगत डिपार्टमेन्टस अफ कम्पनी अफयेर्सको संलग्नतामा बनेको मुख्य र सहायक कमिटिले गर्दछ ।
महेश बस्नेतको मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै गुनासो सुन्छ
२३ फागुन । देश विकासको लागि युवालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई त्यति ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ । गुनासो सुनुवाइ गरेर समस्या समाधान नगर्ने मन्त्रालयको सुचीमा बस्नेत नेतृत्वको उद्योग मन्त्रालय पनि अग्रपङ्तीमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । बस्नेतको मन्त्रालयले सर्वसाधारणको गुनासोको २० प्रतिशत मात्रै फछ्र्योट गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको हेलो सरकारमा परेका उजुरीमा सो मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै समाधान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, श्रम तथा रोजगार र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले भने एउटा पनि उजुरीको समाधान गरेका छैनन् । देशकै पहिलो र पुरानो विश्वविद्यलाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि उजुरीको सुनुवाइ नगर्ने गरेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारले २०६८ कात्तिक १७ गते सर्वसाधारणको गुनासा र उजुरी सुन्नको लागि हेलो सरकार स्थापना गरेको थियो । हेलो सरकारमा माघ मसान्तसम्म ३४ हजार ८ सय ११ वटा गुनासा र उजूरी दर्ता भएका छन् । यस तीन बर्षको अवधिमा प्राप्त उजूरी मध्ये ३३ हजार ५ सय ११ वटा फछर्यौट भई फछर्यौट दर ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी २०७१ माघ महिनामा प्राप्त ३५३ वटा उजुरीहरुमध्ये २ सय ७८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भई करिब ७९ प्रतिशत फछ्र्यौट दर कायम भएको छ । हेलो सरकारको स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा सबैभन्दा वढी गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ९२ वटा, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ हजार २ सय ९ वटा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ७ सय ३४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ३ सय ६० वटा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ९२ वटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय १० वटा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय ८ वटा उजुरी तथा गुनासाहरु आएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ५८ वटा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९२ वटा उजूरी हेलो सरकारमा प्राप्त भई उक्त निकायहरुमा कार्यान्वयनको लागि पठाईएको छ । यस अवधिमा हेलो सरकार कक्ष आफैले १ हजार ८ सय १२ वटा उजूरी फछ्र्यौट गरेको छ । प्राप्त गुनासोहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ वटा केन्द्रीयस्तरका निकायमा फछ्र्यौटका लागि लेखी पठाउने गरेको छ । यसैगरी चालू आथिर्क बर्षको माघ महिनामा मात्र उच्च प्राथमिकता प्राप्त ८३, प्राथमिकता प्राप्त १ सय ५९ र साधारण १ सय ११ गरी ३ सय ५३ गुनासोहरु प्राप्त भएकोमा २ सय ७८ गुनासो फछ्र्यौट भई ७९ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने यस महिनामा ७५ गुनासो फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको ।
चौधरी ग्रुपले भारतमा लगानी विस्तार गर्दै, खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी एक्वाएर गर्ने
२२ फागुन । नेपालका अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले भारतमा लगानी विस्तार गर्ने भएका छन् । उनको कम्पनी सिजी कर्पाेरेशनले भारतमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी किन्न खोजिरहेको समाचार छ । चौधरी समुहले भारतमा बजार हिस्सा बढाउन पाँच बर्षमा आफ्नो उत्पादन चार गुणाले बढाउने लक्ष्य लिदै आएको छ । यही लक्ष्यलाई मुर्त रुपदिन समूहले लगानी बिस्तारको योजना अगाडी बढाउन लागेको हो । हाल भने सिजी फुड भारतले बार्षिक छ अर्ब रुपैयाँको बार्षिक कारोबार गर्ने गरेको छ । भारतभर कुल सात वटा प्लान्ट रहेको समूहले मध्यप्रदेश र राजस्थानमा पनि अन्य प्लान्ट (फ्याक्ट्री) खोल्ने तयारीमा रहेको हो । हाल भारतको सिक्किम, असाम, बिहार, आन्द्रप्रदेश र उत्तराखण्डमा कम्पनीको फ्याक्ट्रि सञ्चालनमा छ । समूहले भारतको दक्षिण क्षेत्रमा वितरण सञ्जाल बढाउनको लागि पार्टनसिपको खोजीसमेत गरिरहेको बताएको छ । हाल पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा कम्पनीको उत्पादनले ६५ प्रतिशत र उत्तर भारत भरिमा भने १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको कम्पनीको दाबी छ । दक्षिण र पश्चिममा आफ्नो उपस्थिति कम रहेको भन्दै चौधरीले त्यस क्षेत्रमा व्यापार विस्तारको उदेश्य रहेको बताएका छन् । ‘हामी मर्जर गर्न वा एक्वायर गर्न कम्पनी खोजीमा सक्रिय भएर लागेका छौं,’ व्यवसायी तथा सिजी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद कुमार चौधरीको भनाई उदृत गर्दै भारतीय मिडिया इकोनोमिक्स टाइम्स्को अनलाइन संस्करणले लेखेको छ । चौधरीले भारतीय खाद्य तथा पेयर पद्धार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा अर्बाै रुपैयाँ लगानी गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । चौधरीले पुँजी अभाव नहुँने र उचित अवसर खोजिरहेको बताएका छन् । राजस्थानमा बन्न लागिरहेको फुड पार्कमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनीहरुलाई भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा सघाउने तथा सहलगानीको खोजी गर्ने उदेश्यमा रहेको छ ।
केही ठूला लगानीकर्ता बैंकमा पकड बढाउदै, केही भने लगानी झिक्दै
२० फागुन । एक बर्षको अवधिमा बिभिन्न बाणिज्य बैंकमा केही ठूला लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको देखिन्छ । केहीले भने यो अवधिमा आफ्नो लगानी झिकेका छन । माछापुच्र्छेमा स्वामित्व बढाउँदै उपेन्द्र महतो उपेन्द्र महतो र उनी सम्बद्ध समुहकोमाछापुच्र्छे बैंकमा करिब ३७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुगेको बताइन्छ । एक बर्षको अवधिमा भने महतोको व्यक्तिगत नाममा रहेको सेयर स्वामित्व ६.७२ प्रतिशतबाट बढेर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ । सानिमा बैंक, एनसेल, सानिमा हाइड्रोमा समेत लगानी रहेको महतो र उनको समुहले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन । हाल माछापुच्र्छे बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व समेत उनका भाइ डा.बिरेन्द्र प्रसाद महतोले गरिरहेका छन् । एभरेष्टबाट बाहिरिए निर्मल प्रधान निर्मल प्रधान र उनको समूह एभरेष्ट बैंकबाट लगभग बाहिरिएको छ । कुनै समय बैंकमा उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको प्रधानको एभरेष्टमा हाल देखिने स्वामित्व छैन । पछिल्लो समय प्रधानले नेपाल बैंक, गोरखा बिकास बैंक लगायतमा सेयर स्वामित्व बढाएका प्रधान छन् । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा प्रधानको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डको नाममा बैंकको ०.७४ प्रतिशत, श्रीमती रुकमणी प्रधानको नाममा ०.६८ प्रतिशत र छोरी रोमा प्रधानको नाममा ०.८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा प्रधानकी छोरी रोमा प्रधानको नाममा बैंकको एक लाख ३२ हजार कित्ता (०.६४ प्रतिशत) सेयर रहेको थियो । हाल भने प्रधानको नातेदार वा समुहको नाममा भएका लगभग सबै सेयर बिक्री भएको देखिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा अग्रवाल समूह लगानी थप्दै बिदेशी संस्थासंगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा स्थापित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक युके र अष्ट्रेलियाको उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपालीमा भने अग्रवाल समूह नै बैंकमा लगानी भएको ठुलो समूह हो । गत बर्ष ०.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यही समुहमा शशी अग्रवालले यसबर्ष भने लगानी बढाएर ०.७ पुर्याएका छन । बैंकमा अग्रवाल समूहका अन्य बिविध व्यक्तिहरुको ०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेको देखिन्छ । पारिवारिक भागबण्डासंगै एनआइसी एसियामा सघांइको स्वामित्व घट्यो, अग्रवालको बढ्दै अग्रवाल र संघाइ समुहको उल्लेख सेयर रहेको एनआइसी एसिया बैंकमा अग्रवाल समूहको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यता पारिवारिक भागबण्डाको कारण संघाइ र उनको समूहको भने भएको सेयर स्वामित्व पनि धेरै जनामा बाडिएको छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सम्ममा यससमूहका सुभाषचन्द संघाइको बैंकमा सबैभन्दा धेरै ९.९८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्थ्यो । यही समूहका अन्य सदस्यहरुको पनि दुई प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व रहेको बार्षिक वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । तर आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीचको मर्जरको कारण सेयर अनुपातको कारण संघाईको स्वामित्व घट्न पुगेको छ । यसबर्ष सुभाषचन्द्र सघाइको सेयर स्वामित्व ५.३४ रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा यस समूहका निलम संघाइको ०.६५ प्रतिशत र पवन कुमार संघाइको २.८४ भने सेयर होल्डिङ रहेकोमा आव २०७०/७१ मा लगभग सबै घटाएका छन । गोविन्द सघांइको समेत ३.३४ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व घटेर २.५ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । त्रिलोकचन्द अग्रवालले भने ६.१५ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व बढाएर ९.५५ पुर्याएको छ । सिटिजन्स बैंकबाट कालु गुरुङ हटे, रुपचन्द्र बिष्टका भाइको प्रवेश घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलबाट हात झिकेका छन । गुरुङले गत बर्ष सिटिजन्स बैंकमा रहेको आफ्नो करिब आठ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा आफ्नो कम्पनी रोड शो रियल इस्टेटको नाममा रहेको ५.६६ प्रतिशत र आकारा डेभलोपर्सको नाममा रहेको २.०६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । गुरुङ रोड शो रियल इस्टेटका अध्यक्ष समेत हुन् । बैंकमा थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ जनक बिष्टले प्रवेश गरेका छन । उनको बैंकमा ४.९३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ३६ हजार सात सय २८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । लिलाम बिक्रीपछि राकेश अडुकियाको बिओकेको सेयर स्वामित्व सकियो कुनै समयका ठुला सेयर खेलाडी राकेश अडुकिया अध्यक्ष रहेको नेपाल मेन्था प्रोडक्सको बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको सेयर लिलामबाट बिक्री भएको हो । नेपाल मेन्थाको नाममा रहेको १.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व गत आवमा भने घटेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंकमा पनि ठूला लगानीकर्ताहरुको सेयर स्वामित्वमा फेरबदल भएको देखिन्छ । (हेरौं चार्ट)
महासंघको साधारणसभा चैत्र २८ र २९ गते, असन्तुष्टहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी
१९ फागुन/नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४९ औं वार्षिक साधारण सभा र उद्योग वाणिज्य दिवस २०७१ आगामी चैत्र २८ र २९ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । मंगलबार बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको छैठौं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट पदाधिकारीहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी दिदै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । ४९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस आयोजना समन्वयको जिम्मेवारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीलाई महासंघको सल्लाहकार समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिईएको छ । दुबै जनाले यसअघि महासंघको नेतृत्वको बैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए । मंगलबारको बैठक शान्त र भव्य भएको कार्यसमितिका एक सदस्यले बताए । ‘महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, चण्डिराज ढकालको उपस्थिति थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु उपस्थित थियो । उपस्थिति सबैले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले राख्नु भएको एजेण्डामा भद्र रुपमा छलफल भई सर्बसहमतिमा निर्णय भए’ उनले भने । बैठकले पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठलाई एफएनसीसीआई—सीआइआई संयुक्त आर्थिक परिषदको सहसभापतिमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं अनुशासन समिति सभापति रविभक्त श्रेष्ठलाई नेपाल चीन गैर सरकारी सहयोग मंचको संयोजकमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष विनोद बहादुर श्रेष्ठलाई कदर सम्मान समितिको संयोजकमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई विशिष्ट सदस्य सहित महासंघको सदस्यता समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी वैशाख १ देखि लागू हुने गरि महासंघको महानिर्देशकको जिम्मेवारी महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता धरणीधर खतिवडालाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, डडेलधुराका अग्निपिडीतहरुको सहयोगार्थ उद्योग वाणिज्य संघ डडेलधुरा मार्फत रु. ३ लाख आर्थिक सहयोग दिने र यसको वितरणका लागि महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य लोकराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । महासंघको आर्थिक विनियमावली र कर्मचारी नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु शंकर पाण्डे, राजन शर्मा, गोपाल खनाल र महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता धरणीधर खतिवडा सदस्य रहनु भएको एक कार्यदल गठन गरिएको छ । वैठकमा महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले महासंघले सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुमा दवाव दिएको, बन्द हड्ताल आव्हान नगर्न र आव्हान गरिएका बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिन महासंघले दवावलगायत महासंघका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए । महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र रविभक्त श्रेष्ठले महासंघका सामुन्ने निकै ठूला चुनौतीहरु रहेकाले तीनको सामना गर्दै महासंघलाई एकढिक्का वनाएर प्रभावकारी ढंगमा अगाडी लैजान आफ्ना तर्फबाट सक्रिय रुपमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । साथै बैठकमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीलाई महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यको सपथ गराइएको महासंघले जनाएको छ ।
रिलायबल बिकास बैंकको सेयर बेच्दै कालु गुरुङ, बैंकिङ क्षेत्र छोड्दै
१९ फागुन । घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले रिलायबल बिकास बैंकको सेयर बिक्री गर्ने बताएका छन । उनले बैंकिङ क्षेत्रबाटै आफु बाहिरिने उदेश्यले रिलायबल बिकास बैंकको सेयर पनि बिक्री गर्न लागेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो क्षेत्र नै फरक हो, त्यसैले बैंकहरुमा भएको सबै सेयर बिक्री गर्ने भएका छौं,’ व्यवसायी गुरुङले बताए । गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार रिलायबल बिकास बैंकमा उनको ५.१३ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ५० हजार दुई सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ । अहिलेको बजार मूल्य दुई सय ३८ अनुसार गुरुङले यस बैंकको सेयर बिक्री पछि आठ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउँने छन । उनका अनुसार मर्जर अघि रिलायबल फाइनान्समा भने उनको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बर्ष नै कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्वभएका लगानीकर्ताले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व राख्न नपाउँने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थापछि गुरुङले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर पनि बिक्री गर्न थालेका थिए । गत बर्ष मात्रै गुरुङले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलबाट पनि हात झिकेका थिए । गुरुङले गत बर्ष सिटिजन्स बैंकमा रहेको आफ्नो करिब आठ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा आफ्नो कम्पनी रोड शो रियल इस्टेटको नाममा रहेको ५.६६ प्रतिशत र आकारा डेभलोपर्सको नाममा रहेको २.०६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । गुरुङ रोड शो रियल इस्टेटका अध्यक्ष समेत हुन् । गुरुङका अनुसार उनी र उनको समूहको हाल रिलायबल बिकास बैंक बाहके अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेको छैन । सिटिजन्समा पसे थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ यता सिटिजन्स बैंकबाट कालु गुरुङ र उनको समूह बाहिरिएपनि ‘थाहा’ अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाई भने प्रवेश गरेका छन् । रुपचन्द्र बिष्टका भाइ जनक बिष्टले गत बर्ष बैंकमा सेयर लगानी गरेका हुन् । उनको बैंकमा ४.९३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ३६ हजार सात सय २८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
एक महिनामा व्याज ५० प्रतिशतले बढ्यो, पहिलो लाभ संस्थागत निक्षेपकर्तालाई
१९ फागुन । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको व्याज बढाउन थालेका छन् । एक महिनामा नै संस्थागत निक्षेपको व्याज ५० प्रतिशतले बढेको छ । यसबाट सबैभन्दा पहिलो लाभ संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भएको छ । माग मसान्तसम्ममा संस्थागत निक्षेपकर्ताले वाणिज्य बैंकमा करिव ५ प्रतिशत व्याज पाएका थिए । फागुनको तेस्रो सातासम्ममा करिव ७ दशमलब ५ प्रतिशत प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाका अनुसार उक्त कम्पनीले पछिल्लो समयमा एक वर्षको मुद्दती खातामा ७ दशमलब ५ प्रतिशत व्याज पाउने गरी निक्षेप राखेको छ । विगतमा सो कम्पनीले ५ दशमलब ७५ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप राखेको उनी बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत साता मात्र ७ दशमलब २५ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद अचार्यले बताए । केही समय अघिसम्म ५ प्रतिशत मात्र व्याजमा निक्षेप राख्दै आएको उनले बताए । नागरिक लगानी कोषले कम्तिमा ७ प्रतिशत व्याजदर उल्लेख गरी बढाबढमा निक्षेप माग गर्न बैंकहरुलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । कोषका लगानी विभाग प्रमुख सुशीलकुमार अर्यालका अनुसार गत वर्ष बैंकहरुले पाँच प्रतिशत व्याज पनि दिन नमाने पछि कोषले वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाताको रकम राष्ट्र बैंकको व्याज नआउने खातामा राखेको थियो ।
कृषि बीमा अनुदानको दुरुपयोग, किसानलाई दिइएको राहत एजेन्टलाई कमिसन
१९ फागुन । सरकारले किसानको लागि दिएको कृषि बीमा शुल्कको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको छ । किसानलाई भनेर दिइएको अनुदान रकमवाटै एजेन्टलाई कमिसन दिएर दुरुपयोग गरिएको हो । कृषिको ब्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरण गर्नको लागि भन्दै सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रयममा अनुदानको ब्यवस्था गरेको थियो । बाली तथा पशुपन्छी बीमा गराउदा लाग्ने बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । किसानले आफूले बीमा गराउने बाली तथा पशुपन्छीको मूल्यको अर्थात बिमांकको ५ प्रतिशत रकम बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यसको अर्थ १ लाख रुपैयाँ मूल्यको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा गराउदा बार्षिक ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने भन्ने हो । यस्तो बीमा गराउने बीमा अभिकर्ता (एजेन्ट)को लागि १५ प्रतिशत कमिसन दिने कार्यविधि बनाइएको बीमा समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा अन्तरगत किसान र सरकार दुबै मिलेर तिरिने शुल्ककै १५ प्रतिशत रकम एजेन्टले पाउने भएकोले सरकारी अनुदान पनि एजेन्ट कसिमनमा खर्च हुने भएको हो । किसानले १ लाख रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा गराउदा त्यसको ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने भएपछि किसानले १२ सय ५० रुपैयाँ र सरकारले ३७ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर एजेन्टले भने ५ हजार रुपैयाँकै कमिसन पाउछन् । उनीहरुले एक लाख रुपैयाँको कृषि बीमा गराउदा पाउने ७ सय ५० रुपैयाँ कमिसनको ७५ प्रतिशत रकम सरकारी अनुदानको हो ।
