कुमारी बैंकको सिईओ पक्राउ, प्रहरी कार्यलय तिनकुनेको हिरासतमा
१३ फागुन । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उदय उपाध्याय पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यलय तिनकुनेले उपाध्यायलाई फागुन ११ गते कोटेश्वरस्थित एक गेष्ट हाउसबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तिनकुने प्रहरी स्रोतका अनुसार उपाध्यायलाई प्रहरी कार्यलय तिनकुनेमा हिरासतमा राखिएको छ । उनीमाथि सार्वजनिक अपराध सम्वन्धि मुद्दा चलाईएको छ । फागुन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले उनलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न समय दिएको स्रोतले बतायो । कुमारी बैंक स्रोतका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय आईतबारदेखि वार्षिक विदामा बसेका छन् । उनी पक्राउ हुनुमा व्यक्तिगत कारण रहेको स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार कुनै पनि बैंकको व्यवस्थापक वा सञ्चालकलाई सार्वजनिक अपराधा मुद्दा लागेमा मुद्दाको अन्तिम अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्वन गरिन्छ ।
नेपाल बैंकको सीइओमा सात जनाको भिडन्त, अन्तिम निर्णय अर्काे साता
१३ फागुन । नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सात जनाले प्रधिस्पर्धा गरिरहेका छन । बैंकमा निजी क्षेत्रका बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि त्यही कार्यरत उच्च स्तरका कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि आवेदन दिनेमा अनलराज भट्टराई, कुमार लम्साल, कुलराज चालिसे, देवेन्द्र प्रताप शाह, समिर दाहाल, छविराज पन्त र रघुनाथ खनाल छन् । यो पदको लागि फागुन १० गतेसम्म आवेदन खुला थियो । यो पदको लागि आवेदन दिएका देवेन्द्र प्रताप शाह अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका खास मान्छे हुन्। उनले बीमा समितिको अध्यक्ष र कृषि बिकास बैंकको महाप्रबन्धकको अनुभव संगालिसकेका छन् । यी दुवै संस्थाको जिम्मेवारी उनले अथमन्त्री महतकै कारण पाएका थिए । उमेरले सबैभन्दा पाका शाह आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा अभ्यस्त छैनन् । अर्का आवेदक अनलराज भट्टराईको बैंकिङ करिअरको शुरुवात नै नेपाल बैंकबाट भएको थियो । बैंकमा प्रथम श्रेणीबाट प्रवेश गरेका भट्टराईले विशिष्ट श्रेणीबाट राजिनामा दिएका थिए । उनले त्यहा पाँच बर्ष मात्र काम गरेका थिए । भट्टराई सानिमा बिकास बैंक, सिनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक र कमर्श एण्ड ट्रष्ट बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। कुमार लम्साल पनि विभिन्न वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् । यसअघि प्रभु बैंकमा र त्यसभन्दा अघि सानिमा बैंकमा उनी सीइओ थिए । छविराज पन्त हाल नेपाल एसबीआई बैंकको प्रमुख जोखिम अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । कुलराज चालिसे नेपाल बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । बरिष्ठ प्रबन्धकको जिम्मेवारीमा रहेका उनले चार वर्षअघि पदबाट राजिनामा दिएका थिए । समिर दाहाल सिटिजन्स बैंकमा प्रमुख वित्त अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्। उनी चार्टर्ड एकाउटेन्ट पनि हुन् । उनले यसअघि भने हिमालयन बैैंकमा आन्तरिक लेखा परिपक्षण तथा अनुगमन शाखामा रहेका काम गरेका थिए । रघुनाथ खनाल भने हाल नेपाल बैंकमै कार्यरत छ । उनी त्यहाका उपमहाप्रबन्धक हुन् ।
विहीवार गभर्नर नियुक्ती हुने, डा. शर्मा अगाडि, काफ्ले सिफारिसमै नपर्ने !
१३ फागुन । नयाँ गभर्नरको दौडमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकरनाथ शर्मा निकै अगाडि देखिएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि डा. शर्मालाई गभर्नर बनाउदा आफ्नो पार्टीलाई आपत्ति नहुने संकेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिएपछि उनको सम्भावना बढी भएको हो । सरकारले भने भोलि (विहिवारै) मन्त्रीपरिषदबाट नयाँ गभर्नर नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलवारको मन्त्रीपरिषदले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नर हिमालयशमशेर जवरा र अर्थशास्त्री प्राडा पार्थिवेश्वर तिमल्सिनालाई सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । दिउसको मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गरेपछि मंगलवार साझ नै समितिको अनौपचारिक बैठक बसेको स्रोतको भनाइ छ । सो बैठकले विहिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने गरी नाम सिफारिस गरिसक्ने तयारी पनि गरेको छ । समितिले नयाँ गभर्नरको लागि ३ जना सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ । डा. शर्मासँगै डेपटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । सामान्यतया गभर्नरको लागि एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्दा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरकै नाम सिफारिस गर्ने गरिएको छ । अहिले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले छन् । काफ्ले आफ्नो नाम सिफारिस हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भएर बसेका भएपनि सिफारिस समितिले उनको सट्टा अधिकारीको नाम सिफारिस गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । ‘वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरकै नाम सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने कुनै वाध्यता छैन,’ स्रोतले भन्यो– यसअघि पनि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर भएपनि रामबाबु पन्तको साटो विजयनाथ भट्टराईको र कृष्णवहादुर मानन्धर वरिष्ठ भएपनि बीरविक्रम रायमाझीको नाम सिफारिस भएका नजिर छन् । मानन्धरले आफू कामु गभर्नर भैसकेको भन्दै रायामाझीको नाम सिफारिस गर्न समितिसँग अनुरोध गरेका थिए । प्राडा तिमल्सेनालाई सिफारिस समितिमा ल्याइनुले तीन जनाको नाम सिफारिस हुदा एक जना एमाले नजिकका ब्यक्ति पनि पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । तिमल्सेना एमाले निकटका अर्थशास्त्री हुन् । डेपुटी गभर्नर अधिकारी पनि एमाले नजिकका मानिन्छन् । काँग्रेसको सरकार भएको, अर्थमन्त्री पनि काँग्रेसकै भएको र काँग्रेस निकटै मानिने भएकाले बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर काफ्लेको नाम सिफारिस हुने चर्चा पनि छ । तर अर्थमन्त्री डा. महतले भने सत्ता समिकरण मिलाउनको लागि एक जना एमाले निकटको ब्यक्ति राख्नै पर्ने र अहिले सिफारिसमा मात्रै पर्ने भएकोले एमाले निकट अर्थशास्त्री नआउने भएकोले अधिकारीको नाम सिफासिर गर्नुपर्ने वाध्यता आएको आफू निकटकालाई बताउन लागेको स्रोतको भनाइ छ । सिफारिस समितिलाई दुईटा नाम छनोट गर्न सहज भए पनि तेस्रो नामको विषयमा भने निकै मेहनत पर्ने भएको छ । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना सम्धी युवराज भुषालको नाम सिफारिस गर्न दबाब दिएका स्रोतको भनाइ छ । तर पौडेलले भुषालको नाममा जोड गरे अर्थमन्त्री डा महतले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नाम लिने डा. महत निकट स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाको कारण भुषालको नाम सिफारिस हुने सम्भावना कम छ । यद्यपि खनाल पनि गभर्नर बन्ने दौडमा भने छैनन् । समितिले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपाल र आकांक्षी रहेका केहि बैंकर्समध्येवाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने गरी गृहकार्य थालेको छ । बाणिज्य बैंकको संचालक र उच्च ब्यवस्थापनमा बसेको ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्ने आवाज जबरजस्त रुपमा उठेपछि डा. नेपालको नाम सिफासिर हुने स्रोतको दाबी छ । यस्तै पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक पनि गभर्नरको दौडमा सहभागी भएको बताइएको छ । तर उनी यसअघि नै मन्त्री बनिसकेकोले गभर्नरको लोभ गर्नु राम्रो नहुने पनि बताइएको छ । पूर्वअर्थ सचिव भैसकेको, राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकार पनि भैसकेको काविल मानिस भएकोले मल्लिकले स्वीकार गरे उनैलाई गभर्नर बनाउनु पर्ने आवाज काँग्रेस भित्र पनि उठ्न लागेको छ । समावेशीताको कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा योग्य र मधेशी मुलको भएको कारण मल्लिकले चाहना राखे उनी गभर्नर बन्ने सम्भावना बलियो रहेको केहि काँग्रेसीको भनाइ छ । तर मल्लिक र डा. शर्मा दुबै जनाको नाम भने सिफारिस हुने छैन । यी दुई मध्ये जसको नाम सिफारिस हुन्छ सोही ब्यक्ति गभर्नर बन्ने पक्का जस्तै भएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
गर्भनर सिफासिर समितिमा अर्थमन्त्रीका सम्धी र साढूदाइ
१२ फागुन । सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि एउटा पारिवारिक सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सिफारिस समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्री डां रामशरण महत रहेका छन् । अन्य दुई सदस्यमा मन्त्रीका सम्धी र साढुदाज्यू रहेका छन् । समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर हिमालयशमसेर राणा अर्थमन्त्रीका सम्धी हुन् । अर्का सदस्या राष्ट्र बैंकका पूर्व सञ्चालक प्रा.डा. पाथिर्वेश्वर तिमिल्सिना डा. महतका साढुदाज्यू भएको स्रोतले बतायो । समितिका तिनै जना घनिष्ट सम्बन्ध रहेका पारिवारिक सदस्य हुन् । विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको ती पात्रबीच महत्वपूर्ण चाडपर्वमा समेत भेटघाट र आर्शिवाद आदानप्रधान हुँदै आएको छ । डा रामशरण महतका छोराले सागरबहादुर पाँडेका छोरी विवाह गरेका छन् । सागर पाँडे नेपाल इन्भेष्टभेन्ट बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेका आफ्नै दाजु हुन् । दाजु सागर पाँडे माओवादी युद्धको क्रममा मारिएपछि सागरकी छोरीलाई भाई पृथ्वीले हुर्काएका थिए । ती कन्यालाई महतको छोरासँग विवाह गराउने सबै चाँजोपाँजो मिलाउने काम पृथ्वीवहादुरले नै गरेका थिए । पाँडे सिफासिर समितिमा रहेका सदस्य तथा पूर्व गभर्नर हिमालय शमशरे राणाका ज्वाई हुन् । यसरी डा महत र राणाबीच सम्धीको सम्वन्ध जोडिएको छ । त्यस्तै समितिका अर्का सदस्या प्रा.डा पार्थिवेश्वर तिमल्सिना डा रामशरण महतको साढूदाज्यू हुन् । डा महतकी जेठी सासुसँग डा तिमल्सिनाले विवाह गरेका हुन् । पहिलो श्रीमतीको निधत भएपछि डा तिमल्सिनाले दोस्रो विवाह गरेको स्रोतले जानकारी दियो । प्रा.डा. तिमल्सिना एमाले निकट अर्थविद् हुन् । एमाले भएपनि डा महतको पारिवारिक सम्वन्ध भएकाले गभर्नर छनौटको समिति छानिएको स्रोतको दावी छ । डा महतले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्न बातावरण अनुकूल बनाउँदै यस्तो समिति बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । समितिले बाहालवाला डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम सिफासिर गर्ने छ । वर्तमान गर्भनर डा युवराज खतिवाडाको कार्यकाल आगामी चैत ५ गतेदेखि सकिदैछ । त्यसअघि नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
नविल बैंकमा भत्ता विवाद, राष्ट्र बैंकले फाइल रोक्यो, सेयरधनीले बोनस पाएनन्
१२ फागुन/कुनै पनि कम्पनीले साधारणसभा गरेपछि कति दिनमा लाभांश वितरण गर्नुपर्छ ? नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भन्छन्–‘विदेशमा साधारणसभाबाट पारित भएको भोलिपल्ट नै सेयरधनीको खातामा पठाईन्छ । नेपालमा कम्पनी ऐनले ढिलोमा ४५ दिन भित्र लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्ने भनेको छ ।’ ४५ दिन लामो समय भयो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताबाट आईरहेको उनले बताए । तर कम्पनीहरुले ४५ दिनमा पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिदैनन् । नविल बैंक लिमिटेडको ३० औं साधारणसभा गत मंसिर १६ गते सम्पन्न भयो । साधारणसभाले सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय ग¥यो । साधारणसभा सम्पन्न भएको तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि नविल बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको छैन । सेयर डिपार्टमेन्टका अफिसर प्रकाश बसुकलाका अनुसार राष्ट्र बैंकले नै बैंकको साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई स्वीकृति गरेको छैन । स्रोतका अनुसार साधारणसभाले पारित गरेको बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको बैठक भत्ता वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रति बैठक अध्यक्षले १५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालकले १२ हजार रुपैयाँ भक्ता पाउनेछन् । उपसमितिहरुको बैठकमा सहभागि हुँदा पनि सोही अनुसार भत्ता पाउने साधारणसभाले पारित गरेको माइन्यूटमा उल्लेख छ । यसअघि प्रति बैठक अध्यक्षले १० हजार रुपैयाँ र सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझदै आएका थिए । वृद्धि गरिएको भत्ता कम्पनीको विनियमावलीमा समावेश गरि संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसमा राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । कम्पनी सचिव अनिल खनालले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रक्रियामा बैंक लागि रहेको बताए । बोनस सेयर छापेर वितरण गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको तर राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति नपाएको बताए । उता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले नविल बैंकको कुनै फाइल पेन्डिङमा नभएको बताए । बोनस सेयर वितरण नहुनुमा बैंकको आन्तरिक कारण हुनसक्ने उनले संकेत दिए । तीन महिनाअघि सर्वसहमतिमा चुनिएका सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिएका छन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेको जोशीले किन राजीनामा गरेका गरेका हुन् ? सार्वजनिक गरिएको छैन । उनको राजीनामा बारे कम्पनी सचिव खनालले केही पनि उल्लेख गर्न चाहेनन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
वागबजारको सडक अस्तव्यस्त, धुलोले सर्वसाधारण विरामी
नारायण पौडेल / काठमाडौं १२ फागुन । राजधानीको व्यापक चहलपहल हुने बागबजार क्षेत्रका सडक तीन साता देखि अस्तब्यस्त छन् । तीन साता अघि खानेपानी तथा ढल निकास बिभागले ढल निकासीका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्न भन्दै भत्काएको सडकले बागबजारवासी तथा सो मार्गबाट आवातजावत गर्ने सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको हो । सडककाबिच भागमा ठुला–ठुला खाल्डा खनेर छाडिएको छ भने ढलका खुल्ला मंगलहरुले बागबजारलाई नै दुर्गन्धित बनाएको छ । त्यसो त समय–समयमा चल्ने सानो हावाले समेत धुलो उडाएर बागबजारको मुख्य सडक आसपासका घर, पसल तथा सर्वसाधारण्लाई धुलाम्मे बनाईरहेको छ । मुख्यतः पुतलीसडक चोकदेखि रत्नपार्कको आकाशेपुलसम्मको क्षेत्रमा खनेर असरल्ल छाडिएका खाल्डाहरुका कारण बाटोको कन्तबिजोग मात्रै भएको छैन् स्थानिय तथा आवातजावत गर्ने सर्वसाधारणहरुको स्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेको छ । आफुलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कमलादी कार्यालयका कर्मचारी बताउने श्रीकृष्ण नाम गरेका व्यक्ति भन्दैैै थिए–‘तीन साता अघि ढल राख्न भनेर खनेको बाटो अझै बनिसकेको छैन्, केयुकेएलको पाईप राख्न फेरि खन्नु पर्ला अनि सडक विस्तारको नाममा पनि खन्ने होलान् ।’ उनले खुमाउरो शैलीमा बागबजार सडक बर्षैसम्म नबन्ने तर्फ संकेत गरेका थिए । तर पनि सरकारी कर्मचारीका रुपमा उनले भने–‘एक महिनामा बनाईसक्ने भनेर खनेका हुन क्यारे अब दुई तीन महिनामा त बन्छ होला नी ।’ आफुलाई पुर्व वडा प्रतिनिधी बताउने होमप्रसाद खड्गी भने चाँडो काम सम्पन्न हुनु पर्ने धारणा राख्दै थिए । धुलो र ढलको दुर्गन्धले बागबजारमा बसिनसक्नु भएको बताउँदै उनले तत्काल काम सम्पन्न गर्नु पर्ने बताए । ‘धुलो र ढलको गन्धलाई हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै असर गरिसक्यो अब सरकारी काम कहिले जाला घामको शैलीले हुँदैन, चाँडो काम सक्नु पर्छ ।’ खड्गीले भने । बागबजारको ढल निर्माण कार्यमा पनि सरकारी ढिलासुस्ति देखिएको आरोप उनले लगाए । उनले बिकास निर्माणका कार्यमा भैरहेका यस्ता ढिला सुस्तिले जनतामा निरासा तथा आक्रोश पैदा हुन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनु पर्ने पनि धारणा राखे । पुतलीसडकबाट बागबजार प्रवेश गर्ने पुतलीसडक चोकमा ‘सडक तथा ढल निर्माण कार्य भैरहेकाले बाटो बन्द छ’ लेखिएको छ । तर त्यसको वेवास्था गर्दै सो क्षेत्रमा मोटरसाईकल, ट्याक्सी तथा निजी कारहरु प्रवेश गरिरहेका देखिन्छ । आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले मुखमा माक्र्स लगाएतका भेटिन्छन् भने कतिपय अवश्थामा हातैले नाक/मुख छोप्नु परेको छ । स्काभेटरले बाटो खन्ने काम पनि गरिरहेको देखिन्छ । काम गरिरहेको स्काभेटरको नजिकैबाट सर्वसाधारण तथा सवारीसाधनहरु आवतजावत गरिरहेका हुन्छन् । निर्माणाधिन भनिएको सडकमा असरल्ल छाडिएका ढल, इँटा, बालुवा र माटोका थुप्रोहरुले सर्वसाधारणलाई हिडडुल गर्न मात्रै मुस्किल बनाईरहेको छैन् जुनसुकै समयमा गम्भिर दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि देखाईरहेको छ ।
सेयरमा सत्ताधारीलाई अग्राधिकार, गलत अभ्यास स्थापित हुँदै
कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणीय, जैविक, भौगोलिक लगायत अन्य सन्तुलन विगार्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको सामना स्थानीयबासीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनीहरुलाई राहत दिन अग्राधिकारको अवधारणा आयो । पछिल्लो समयमा विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेपछि स्थानीयलाई सेयर दिदा अपनत्व महसुस हुन्छ र अबरोध पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यताले अग्राधिकारको अवधारणालाई मलजल ग¥यो । अग्राधिकार कसलाई ? धेरैले सोचेका छन्–अग्राधिकार स्थानीय समूदायलाई वा योजना प्रभावित प्रभावित समूहलाई । होइन, यस्तो भ्रम कसैले नपालौं । अग्राधिकार सत्ताधारीलाई हो । अग्राधिकार सरकारी कर्मचारीलाई हो, त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई हो । राजनीतिक नियुक्ती खाने सरकारी अड्डाका कार्यकारी प्रमुखलाई हो । त्यो भन्दा बढी अग्राधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई हो, सभासद् र मन्त्रीहरुलाई हो । शक्तिका पदमा बस्नेहरुको लागि हो । यस्तो अधिकार घुम्ने कुर्सीमा बस्नको लागि मात्र होइन, विदेश भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र होइन । राम्रा कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पनि सत्ताधारीहरुलाई अग्राधिकार चाहिएको छ । यस्तो अधिकार जर्वजस्ती स्थापित गरिएको छ । सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिहरु जनताको सेवक हुनुपर्ने हो । तर उनीहरु आफूलाई शासक ठान्छन्, सोही अनुसार निर्णय गर्छन । राजतन्त्र हुँदा राजा–रानी, तिनका भारदारहरुले आफूलाई शासक ठान्थे । गणतन्त्र आएपछि शासकको घेरा बेपत्ताले फराकिलो भएको छ । उपभोक्तालाई दैनिक १२ घण्टा अध्यारोमा राख्ने विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी कर्मचारीको शान र औकात १० वर्षअघि राजदरवारका कर्मचारीको भन्दा धेरै माथि छ । सहायक स्तरको कर्मचारीको स्वामित्वमा पनि १० औं लाख रुपैयाँको सेयर हुन्छ । हाकिम नै भईसकेकाहरुको स्वामित्वमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत क्षेत्रमा नियामकको भूमिकामा छ । कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद दरमा सम्झौता गर्ने, कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नेलगायत नियमनकारी भूमिकामा उसको एकाधिकार नै छ । नियामक संस्थाले, संस्थाको कर्मचारीले अन्य कुनै पनि व्यवसायिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । नियामकले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु वित्तीय अवराध नै हो । तर विद्युत प्राधिकरणले खुलेआम यस्तो अपराधिक कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी लगायत नाफाको दृष्टिले उत्तम परियोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले न्यूनत ३ हजार ५० कित्ता सेयर पाउने भए । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले २ हजार ३३ कित्ता सेयर पाउने भए । बीमा संस्थानका कर्मचारीले ६ सय १५ कित्ता, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीे ३ सय ७० कित्ता, दुर सञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले १ सय ६० कित्ता सेयर पाउने भए । उल्लेखित सबै संस्था पूर्ण वा अर्ध सरकारी संस्थान हुन् । जबकी प्राकृतिक रुपमा अग्राधिकार भएका दोलखाबासीले प्रतिव्यक्ति जम्मा ७० कित्ता सेयर पाउने भए । उक्त कम्पनीमा ऋण प्रदायक सरकारी संस्थानका कर्मचारीले ३० लाख ४९ हजार ९ ुसय २० कित्ता, विद्युत प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनीको कर्मचारीले ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयर पाउँदै छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर पाउँदैछन् । उनीहरुलाई पनि कोषका शासकहरुले व्याज पनि, लगानीको फल पनि खाने वर्गमा उभ्याई दिएका छन् । सञ्चयकर्ताको मागअनुसार यो व्यवस्था भएको होइन । उनीहरु सबैलाई सत्ताधिकार प्राप्त भएको छ । दोलखाबासीले १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर पाउँदैछन् । स्पष्ट छ, माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा अग्राधिकार होइन सत्ताधिकार हावी भयो । यस कम्पनीमा कुल सेयरमा सर्वसाधारणले जम्मा १५ प्रतिशत सेयर पाउँनेछन् । सामान्यत सर्बसाधारणलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने अभ्यास नेपाल मै छ, जुन क्षेत्रमा नियामक छ । तर जलविद्युत क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक नभएकोले शासक वर्गले उच्च नाफाको सम्भावना भएको कम्पनीमा २४ प्रतिशत सेयरमा कब्जा गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा संस्थान, दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले केका आधारमा तामाकोशीको सेयरमा बढी अधिकार पाए ? ऋण दिएकाले सेयरमा प्राथमिकता पाएको ती संस्थाका शासकहरुको कुतर्क छ । यसलाई कुतर्क भन्नुको पछाडि चार कारण छन् । पहिलो, बैंकहरुले महँगोमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेको समयमा ती संस्थाका शासकले शामन्ती शैलीमा १२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानीको निर्णय गरेका छन् । कर्जा लगानी गर्नेको व्याजमा अग्राधिकार हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा ऋणको व्याज भुक्तानी नगरी नाफा लिन सक्दैन । दोस्रो, संसारमा कही पनि यस्तो व्यवसायिक मोडलको अभ्यास भएको छैन, जहाँ ऋणदाताले व्याज पनि खाने, नाफा पनि खाने । गाउँघरका साउजीहरुले पनि गरिवलाई कर्जा दिएपछि व्याज मात्र लिन्छन् । व्याजसँगै बाली लिदैनन् । मनकामना केवलकारमा कर्जा लगानी गर्दा नेपाल बैंकले केबलकारको सेयर मागेन । कर्मचारी संचयकोषले नै नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज खरिदको लागि कर्जा दिदा सेयर मागेन । यस्तै नेपाल आयाल निगमलाई कर्जा दिए वापत् नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषले सेयर मागेका छैनन् । कुनै पनि उद्योगमा बैंकले कर्जा लगानी गर्दा प्रोजेक्ट राम्रो देख्दैमा सेयरको दावी गर्दैन । यस्तो हुनु पनि हुँदैन । तेस्रो, उल्लेखित संस्था सबै सरकारी हुन् । दुरसञ्चार र बीमा संस्थानमा नाम मात्रको पब्लिक सेयर छ । सारमा ती पनि पूर्ण सरकारी संस्थान नै हुन् । सरकारी संस्थाको मालिक सरकार हो । माथिल्लो तामाकोशी वा अरु कुनै कम्पनीमा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सरकार प्रत्यक्ष सामेल भएको हुन्छ । लगानीको जोखिम सरकारले लिन्छ । भोलि तामाकोशी टाट पल्टियो, ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने गुमाउने सरकारले हो, गुम्ने जनताले तिरेको राजश्व हो । संस्थानका कर्मचारीको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । जोखिम लिने सरकार, मूल्य तिर्ने जनता, सेयर लिने सरकारी कर्मचारी ? काम गर्ने कालु, भकै खाने भालु ? यिनलाई छि छि नभनेर कसलाई भन्ने ? चौथो, कम्पनीले सेयर निश्काशन गर्दा ५÷१० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिन्छन् । कर्मचारीलाई सेयर दिदाँ कम्पनीप्रतिको अपनत्व वृद्धि हुन्छ, कम्पनीको नाफा बढाउने र जोखिम कम गर्न कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेयर दिने अभ्यास विकशित हुँदै गएको छ । तर माथिल्लो तामाकोशीमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सेयर दिएर कम्पनीलाई के फाइदा ? माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा आगलागी भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारी आगो निभाउन जान्छन् ? जादैनन् । आगो निभाउन जाने दोलखाबासी हुन्, लामावगर बासी हुन् । उनीहरुको अधिकार खोसेर सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई सेयरमा प्राथमिकता दिनु अग्राधिकार होइन, सत्ताधिकार हो । यो शामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि घिनलाग्दो व्यवस्था हो ।
आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशत मात्र, बैदेशिक सहायता वचन आयो, पैसा आएन
११ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत मात्र हुने भएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रतिकूल मौसमका कारण बजेटको लक्ष्यअनुसर आर्थिक वृद्धि आसिल गर्न नसकिने बताए । असारमा बजेट सार्वजनिक गर्दा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । मुख्य बाली धानको उत्पादन ६ प्रतिशतले कम भएको र गहुँको उत्पादन ५ प्रतिशतले कम भएकाले समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर परेको उनले बताए । तर मन्त्री महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पनि सकारात्मक रुपमा चित्रण गरे । ‘गत वर्ष पनि पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो, चालु वर्षमा पनि पाँच प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ’ उनले भने– गएको छ वर्षयता पहिलो पटक लगातार पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’ मन्त्री महतले समग्रमा आर्थिक परिसूचकहरु केही राम्रा र केही खराव रहेको बताए । ‘मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत भन्दा कम हुने सम्भावना छ । शोधनान्तर बचत छ । विदेशी मुद्राको संचिति प्रयाप्त छ’ मन्त्री महतले भने–‘तर व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्यो । आधावर्षमा ३३४ अर्ब ८३ करोड घाटा भईसक्यो, वर्षभरीमा ७०० अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ ।’ उनले बढदो बैदेशिक व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ‘वार पुट’ जरुरी भएको बताए । तर तत्काल सरकारले कुनै कार्यक्रमको तयारी गरेको सकेत पनि उनले दिएनन् । सरकारको लागि दोस्रो ठूलो चुनौति विकास खर्च गर्नु रहेको उनले बताए । छ महिनमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ करिव ३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘पुस मसान्तसम्ममा १६१ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २६ दशमलव ४ प्रतिशत हो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो भएकाले खर्च थोरै देखिएको तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । बैकिङ प्रणालीबाट भएको भुक्तानी रकमका आधारमा पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाई छ । पुँजीगत खर्च नहुनुमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरु दोषी रहेको उनले औल्याए । ‘स्रोतमा कमी हुन दिन्नौं भनेका छौं, तीन वर्षे ठेक्का लगाएर भटाभट काम गर्न निर्देशन दिएका छौं’ अर्थमन्त्रीले भने–‘बजेट विनियोजन हुनुपूर्व योजना बनाउनु पर्ने हो, बजेट विनियोजनपछि पनि योजना बनाएर निकासा लिन आउँदैनन् ।’ खर्च गर्न नसके पनि राजश्व परिचालनमा सरकारलाई उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । पुस मसान्तसम्ममा १८५ अर्ब ४८ करोड राजश्व उठेको र यो रकम लक्ष्यको १०२ प्रतिशत हो । छ महिनामा बैदेशिक सहायता २१७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यरमा भारतले दिने भनिएको एक अर्व डलर (एक खर्ब रुपैयाँ) समेत समावेश गरिएको छ । बैदेशिक सहायतको प्रतिबद्धतामा ऐतिहासिक सफलता मिलेको डा महतले बताए । तर बैदेशिक सहायततर्फको खर्च भने सर्वाधिक निराशाजनक छ । यसतर्फ ११२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा अनुदानतर्फ ८.४१ प्रतिशत र ऋणतर्फ ४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘बैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धताअनुसार खर्च हुन सकेको छैन तर सरकारी स्रोतमाथि ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ’ मन्त्री महतले दुखेसे व्यक्त गरे । बजेटमा प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई सहयोग गर्ने ऐनहरु बनाउन नसकेकोमा मन्त्री महतले निराशा व्यक्त गरे । औद्योगिक विकास ऐन, बैंकिङ कसुर सम्वन्धि ऐन, सार्वजनिक खरिद सुधार ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पगेको र नौ वटा विधेयकहरु मस्यौदाको क्रममा रहेको बताए ।
