संसदमा नेपाली सेनाको तारिफ, सडक निर्माणमा थप जिम्मेवारी, बजेट र विष्पोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास समितिमा नेपाली सेनाको भव्य तारिफ भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सेनालाई सडक निर्माणको थप जिम्मेवारी दिन, १५ दिनभित्र थप बजेट निकास गर्न तथा जटिल स्थानमा सडक निर्माणको लागि आवश्यक विष्पोटक पदार्थ ल्याउने बातावरण बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सडक निर्माणको कार्यमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भन्दै सडक निर्माणमा सेनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आइतबार बसेको समितिमा सांसदहरुले माग गरेको छन् । ‘नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली करिडोर, डोल्पा दुनै सडक खण्ड, मैलुङ–स्वाफ्रुवेशी, कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी वागलुङ खण्डलगायतका सडकखण्डहरु एवं कठिन भूभागमा ट्रयाक खोल्ने कार्यहरुमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ।’ विकास समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुतगतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माणकार्यलाई तिव्र गतिदिन निर्देशन दिएको छ ।’ सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी ठिक बाटो सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमी, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा देखिने समस्या, निर्माण व्यवसायीबाट समयमा नै कार्य सम्पादन नहुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभाव लगायतका कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको जनाउँदै समितिले समितिले भनेको छ–‘सडकनिर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र (जस्तै २ वर्षभित्र) कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन तथा सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट (जुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाँडफाँडगर्ने हो) १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन/अख्तियारी दिन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधानगर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ् सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो स्वीकृत गर्न तथा बजेट निकासा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्मन्धि मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा आम नेपाली नागरिकको नेपाली सेनाप्रतिको बढ्दो आशा तथा अपेक्षा एवं देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बहन गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेनाअन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ’ समितिले आइतबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘त्यसैगरी आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा तथा समय सीमाभित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न समितिले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै, सांसदहरुले नेपाली सेनाले निर्माण गरेका जटिल प्रकृतिका सडकको स्थलगत अध्ययन गर्न चाहेका छन् । विकास समितिले निर्माणाधिन सडक खण्डहरु मध्ये जटिल प्रक्रितिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको व्यवस्थापनका लागि समेत समिति विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगीअड्डालाई निर्दशन दिएको छ । सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैंठकले सेनाको अगुवाईमा बनिरहेका सडकहरुको कार्य प्रगति सम्बन्धमा रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, जंगीअड्डा–विकास निर्माण निर्देशनालयका पदाधिकारीहरु एवं सडक विभागलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले देशलाई कति सडक चाहिने हो सोको अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र सडम निर्माणमा गरिने लगानी दोब्बर बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘हामीसँग सबै किसिमको गरेर ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ’ समितिले भनेको ‘नेपालमा कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । साथै प्रतिवर्ष कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको पनि छैन । तसर्थ अन्य विकासलाई टेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सडक माथिको लगानीलाई आगामी दिनमा कम्तीमा दोब्बर प्रतिशतले बढाउन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरुप कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिने हो र कहिले सम्ममा बनाइसक्ने हो सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान यही आर्थिक वर्षभित्र गरी सक्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च गतिमा कार्यान्वयमा लैजान समितिले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।’
सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारतको ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग
काठमाडौं । नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित सहमतिपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । भीमदत्तनगरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र १८ सडक योजनाका लागि ऋण सहयोग प्रदान गरिएको हो । गण्डक नहर सडक, सहजपुर-बोगटान-दिपायल, वसन्तपुर-कथरिया-कबाहीगोठ-पिपराढी-पदम, तराई सहरी सडक नेपालगन्ज, रम्भापुर-गुलरिया, गुलरिया-रजनवा, लमही-घोराही, घोराही-तुलसीपुर, चरीकोट-तामाकोसी-जिरी, सेलेघाट-रामेछाप-साँघुटार, तराई सहरी सडक-राजविराज, सिरहा-मलङ्गवा-जलेश्वर, भालुवाङ-बाग्दुला-भीमगिठे, भेडेटार-बुधबारे-रबी-राँके, गैँडाकोट-रामपुर-राम्दी, चन्द्रौटा-कृष्णनगर, कृष्णनगर सहरी सडक, बर्दिवास-जलेश्वर सडक योजनाका लागि ३४०.२२ अमेरिकी डलर अर्थात् ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग स्वीकृतिको अन्तिम सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरियो । मन्त्री रमेश लेखक र भारत सरकारका रेलमन्त्री सुरेशप्रभाकर प्रभुको उपस्थितिमा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सहमतिपत्र हस्तान्तरणपछि मन्त्री लेखकले दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध, सद्भाव र पारस्परिक सहयोग कायम गर्दै नेपालमा रेलमार्ग र हुलाकी सडक निर्माणमा पनि भारतको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको बताएका छन् । भारतीय रेलमन्त्री प्रभुले दुई छिमेकीले पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग आदानप्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस
नेप्से २५ अंकले उकालो लाग्दा ६६ करोडको कारोबार, दुई समूह बाहेक सबै समूह हरिया
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक २५ दशमलब ५० अंकले बढेर १३६९ दशमलब ३५ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४४ कम्पनीको २० लाख ७७ हजार कित्ता सेयर ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ । बजारमा ११ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १३ सय ४२० रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी दिब्याश्वरी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार कारोबार भएका होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २९५ अंकले उकालो लागेको छ । होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः १९ र ३ अंकले ओरालो लागेको छन् । सो दिन बैंक अफ काठमाण्डू र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, प्रभु बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले २५ प्रतिशत हकप्रदको लागि माग्यो बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत (१ बराबर ०.५० अनुपातमा) हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले फागुन ५ गते बोर्डसँग सेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेको हो । बैंकले करोड ५० लाख रूपैयाँको १ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । उक्त सेयर निष्कासनको लागि बैंकले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रवन्धकमा नियुक्त गर्ने भएको छ । उक्त अनुमति नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त हुनासाथ सो मात्राको हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कैलालीमा पाँच सय ५० घर निर्माण हुने, प्रतिघर दुई लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट संकलन
धनगढी । सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोवासका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यसवर्ष कैलाली जिल्लामा ५ सय ५० वटा घर निर्माण हुने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रति घरका लागि रु दुई लाख १६ हजारका दरले बजेट आएको यहाँस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका कुन क्षेत्रका सीमान्तकृत एवम् विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा तीन दिनअघि स्थान छनोट गरिएको थियो । सांसद ईश्वरी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले हालै स्थान छनोट गरेको थियो । बैठकले स्थान छनोट गरेपनि परिवार छनोट गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका इन्जिनियर मोहन अवस्थीले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत ५० वटा घर राजी, वादी, गन्धर्व र लोध जातीका लागि तोकिएर आएकाले सत्ती, विष्णुकान्तिपुर, टिकापुर, पथरैया, भजनी-त्रिशक्ति तथा धनगढी लगायतका स्थान छनोट गरिएको हो । बाँकी ५०० घर निर्माणका लागि समितिले अत्तरिया, चौमाला, लम्की, गोदावरी, मुडा, टिकापुर, भजनी–त्रिशक्ति, थापापुर, मसुरिया र सुगरखाल क्षेत्र छनोट गरेको छ । आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति आदि हेरेर विपन्न परिवार छनोट गरिने संयोजक सांसद न्यौपानेले बताए । घर निर्माणको लागि छनोटमा पर्ने सम्बन्धित परिवारले रु १० हजार बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिनासम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइले यो आर्थिक वर्षमा आएको सबै बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोबासका लागि सो कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । सुरुका वर्षमा बादी जातीका लागि मात्र आएको यो कार्यक्रम त्यसपछिका वर्षमा अन्य सीमान्तकृत एवम् गरिब जातीका लागि पनि विस्तार गरिएको हो । सोे अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै १०० भन्दा बढी घर निर्माण गरिसकिएको छ । चालु वर्षदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा ऐलानी जग्गा भएका विपन्न परिवारलाई पनि समेटिनुपर्ने माग कैलालीका बादी समुदायले गर्दै आएका छन् । रासस
नेपाल बंगलादेश बैंकको नयाँ लोगो सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष जलाल अहमदले नयाँ लोगो संगै बैंक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । बैंकले आफ्नो लोगोलाई थप केही परिमार्जन गरि अझ बढि जिवन्त बनाई हरेक कदममा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता झल्किने खालको रंग र आकारमा नयाँ लोगोलाई प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ । नयाँ लोगोमा रातो र हरियो रंगको प्रयोग गरिएको छ । बैंकले उक्त लोगोमा प्रयोग भएको रातो रंगलाई हार्दिकता, परिपक्कता, निर्भिकता, उत्साह र उर्जाको समिश्रणको रुपमा लिएको तथा हरियो रंगलाई विश्वासनीयता, सृजनशिलता, गतिशिलता, प्रगतिको समिश्रणको रुपमा लिएको जनाएको छ । भविष्यमा बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्ग तथा समग्र समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल हुने प्रतिवद्धता जनाउनको लागि नयाँ लागोले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ । उक्त नयाँ लागोले बैंकको पहिचानमा थप मद्दत पुग्ने तथा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुको भिडभाडमा पनि आफ्नो बजारीकरणलाई अझ टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरण अनुसार बैंकको कुल चुक्ता पूँजी रु. ४ अर्ब ०१ करोड रुपैयाँ र निक्षेप ४१ अर्ब ०३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै, सोही अवधिको खुद नाफा ५४ करोड ०६ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले हाल ४३ शाखा, ७ शाखारहित सेवा, २ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ३९ वटा एटिएम बाट आफ्नो सेवा उपलब्ध गराई रहेको छ ।
नेको इन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत हकप्रद खुला, चैत ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणको लागि शतप्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले गत मंगलबारदेखि नै शतप्रतिशत (एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको हो । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी चैत ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी ७१ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अब बीमा ऐन बाफिया मोडेलमा, बैंकसँग सहकार्य गरेर दूर दराजसम्म पुग्ने
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले बीमा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा कानुनी राय सल्लाह सुझावका लागि पुगेको उक्त मस्यौदा बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बताए । करिब ३ महिनाअघि अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महरा समक्ष प्रस्तुत भएको उक्त मस्यौदामा थप/घट गर्नका लागि केही दिनपछि आफूलाई कानुन मन्त्रालयले बोलाउने चापागाईँले बताए । ‘ म बीमा ऐनलाई बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी छु , के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने ‘ बीमाका कोर प्रिन्सिपलहरू यसमा समेटिने छन् ।’ बीमा कम्पनीहरुलाई सबैको हितकारी बनाउन, नियमन गर्न, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न पनि परिष्कृत ऐनको आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रस्तावित बीमा ऐन मस्यौदा’ मा अब बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमा कम्पनीका हकमा ४ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन कम्पनीले ५ अर्ब रूपैयाँबराबरको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । ‘यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने गर्ने समितिको भनाइ छ । नेपालमा हाल १० करोडदेखि १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । समय सापेक्ष ऐन आवश्यक हुने भएकाले यसले गरेका व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरू थप सवल हुने अपेक्षा गर्न गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै बीमा ऐन संशोधनको तयारी गरेपनि विभिन्न कारण वश हालसम्म पनि संशोधित ऐनले कानुनी रुप पाउन नसकेको समितिको गुनासो छ । बीमा पहुँच २५ प्रतिशत पुर्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नेः समिति बीमा समितिले बीमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन यस्तो सहकार्य गर्ने सोच राखिएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । समितिले सम्भव भएसम्म सबै बैंक तथा राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । बीमाको पहुँच २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने समितिले लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले उक्त लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यबाट सम्भव हुने बताए । अहिले जीवन बीमाको पहुँच कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने निर्जीवनसमेत जोड्दा बीमा १२ प्रतिशतमा पुगेकोे छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जीडीपीका योगदान बढाउन तथा आम जनतामा पर्ने जोखिममा सहयोग पुर्याउन पनि यसलाई दुरदराजसम्म पुर्याएर पहुँच बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । दीर्घकालीन रुपमा बीमाको पहुँचत बढाउन समितिले यस्तो कार्य गर्ने सोच बनाएको हो । बैंकहरूमा बीमा गर्नकै लागि एक प्रतिनिधि राखी बीमा कारोबार गर्ने योजना समिति रहेको छ । हाल समितिले गाउँ गाउँसम्म माइक्रो क्रेडिटबाट बीमाको कार्य गर्दै आएको छ । विकसित देशहरूले गर्दै आएको ‘बैंक इन्स्योरेन्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्ने सोच भएको चापागाईंले बताए ।
