बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर निश्काशन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने, १०० भन्दा बढी संस्थालाई राहात
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर निश्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा छुट दिएको छ । विहीबार बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र वित्त कम्पनी संघको माग र नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसलाई सम्बोधन गर्दै हकप्रद सेयर निश्काशनको प्रक्रिया छोट्याउन उक्त निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा करिव ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने गरी गत साउनमा मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट रेटिङ नगराउँदा पनि हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए । कम्पनीको नेटवर्थ पोजेटिभ भएको, खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको, सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरको बजार मूल्य अंकित मूल्यभन्दा बढी बढी भएको, संचित नोक्सानमा नभएको, नियमित साधारणसभा भएको कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने छैन । विहीबार भएको निर्णयको औपचारिक जानकारी आइतबार गराइने भएको छ । धितोपत्र बोर्ड यो निर्णयले हकप्रद सेयर निश्काशनको तयारीमा रहेका १०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहात मिल्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नै १६ कम्पनीले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । २३ वटा कम्पनीले भने हकप्रद सेयर निश्काशनको लागि अनुमति पाईसकेका छन् । धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार हकप्रद जारी गर्नको लागि अनुमति माग गर्ने विकास बैंकहरुमा सुबेच्छा विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक, पूर्णिमा विकास बैंक, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, मनास्लु विकास बैंक, कसमस डेभलपमेन्ट बैंक, सहारा विकास बैंक र लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । सुबेच्छा विकास बैंकले ३ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको मागेको छ । सिन्धु विकास बैंकले १ बराबर १ कित्ता, पूर्णिमा विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, माउन्ट मकालु डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ता, मनास्लु विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, कममस डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ बराबर १ कित्ता र सहारा विकास बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका छन् । हकप्रद सेयर निस्कासनको लागि अनुमति माग्ने बाणिज्य बैंकहरुमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, सानिमा बैंक, मेगा बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन् । यीमध्ये सिटजन्स बैंकले १० बराबर साढे ५ कित्ताको दरले, सानिका बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, मेगा बैंकले ४ बराबर १ कित्ताको दरले र हिमालयन बैंकले ७ कित्ता बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका हुन् । उनीहरु क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको रिर्पाट कुरेर बसेका थिए । सेयर हकप्रद निस्कासनको चटारो, २३ कम्पनीले अनुमति पाइसके, १६ कम्पनीको अनुमतिको लागि निवेदन
हकप्रद सेयर निस्कासनको चटारो, २३ कम्पनीले अनुमति पाइसके, १६ कम्पनीको अनुमतिको लागि निवेदन
काठमाडौं, ३० बैशाख । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूजी बढाउनै पर्ने भएपछि त्यस्ता कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर निस्कासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । चालु आर्थिक बर्षभित्रमा नै २३ कम्पनीले हकप्रद निस्कासनको लागि धितोपत्र वोर्डवाट स्वीकृति लिइसकेका छन् भने थप १६ कम्पनीले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । सुचिकृत कम्पनीहरुले सवै प्रकारका सेयर निस्कासनको लागि बोर्डको अनुमति आवश्यक पर्ने हुदा उनीहरुले अनुमति मागेका हुन् ।हकप्रद निस्कासनको अनुमति माग गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूमा ८ विकास बैंक, २ बिमा कम्पनी, २ जलविद्युत् कम्पनी र ४ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी कम्तीमा पनि अहिलेको भन्दा चार गुणाले बढाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम आएकाले उनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका हुन् । यस्तै, प्रस्तावित बिमा ऐनमा पनि जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ४ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ हुनैपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारणले बिमा कम्पनीहरूले पनि हकप्रद सेयर निष्कासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तयारी थालेका हुन् । धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार हकप्रद जारी गर्नको लागि अनुमति माग गर्ने विकास बैंकहरुमा सुबेच्छा विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक, पूर्णिमा विकास बैंक, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, मनास्लु विकास बैंक, कसमस डेभलपमेन्ट बैंक, सहारा विकास बैंक र लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । सुबेच्छा विकास बैंकले ३ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको मागेको छ । सिन्धु विकास बैंकले १ बराबर १ कित्ता, पूर्णिमा विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, माउन्ट मकालु डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ता, मनास्लु विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, कममस डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ बराबर १ कित्ता र सहारा विकास बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका छन् । हकप्रद सेयर निस्कासनको लागि अनुमति माग्ने बाणिज्य बैंकहरुमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, सानिमा बैंक, मेगा बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन् । यीमध्ये सिटजन्स बैंकले १० बराबर साढे ५ कित्ताको दरले, सानिका बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, मेगा बैंकले ४ बराबर १ कित्ताको दरले र हिमालयन बैंकले ७ कित्ता बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका हुन् । हकप्रद निस्कासनको लागि अनुमति माग्ने बीमा कम्पनीहरुमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । यीमध्ये सूर्या लाइफले ४ कित्ता सेयर हुनेलाई १ कित्ता र एनबीले १० कित्ता सेयर हुनेले ८ कित्ता किन्न पाउने गरी हकप्रद निस्कासनको अनुमति मागेका छन् । जलविद्युत कम्पनीहरुमा रिडी हाइड्रोपावर डेभलमेन्ट कम्पनी र अपि पावर कम्पनी रहेका छन् । रिडीले १० कित्ता बराबर साढे ३ कित्ता र अपिले १ बराबर २ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेको छ । कुन कुन कम्पनीले पाइसके अनुमति ? यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा नै २३ कम्पनीले हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति पाइसकेका छन् । यसरी अनुमति पाएका कम्पनीहरुमा नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, माछापुच्छ्रे बैंकले ५ बराबर १ कित्ता, गौमुखी विकास बैंकले २ बराबर ०.७५ कित्ता, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले २ बराबर १ कित्ता र कांक्रेविहार विकास बैंकले १ बराबर ०.५ कित्ताको अनुमति पाइसकेका छन् । यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, काठमाडौं फाइनान्सले १ बराबर १ कित्ता, आइसिएफसी फाइनान्सले २ बराबर १ कित्ता, साना किसान विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले ४ बराबर १.०३ कित्ता, इन्नोभेसन डेभलमेन्ट बैंकले ३ बराबर २ कित्ता, सनराइज बैंकले २० बराबर ३ कित्ता र गण्डकी विकास बैंकले १० बराबर ३ कित्ता हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति पाइसकेका छन् । धितोपत्र वोर्डले दिएको जानकारी अनुसार प्रभु बैंकले १० बराबर १ कित्ता, सुवेच्छा विकास बैंकले ३ बराबर १ कित्ता, सिर्जना फाइनान्सले २ बराबर १ कित्ता, साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, तिनाहू विकास बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, झिम्रुक विकास बैंकले १० बराबर १ कित्ता, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ बराबर १ कित्ता, नेपाल कम्युनिटी डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ता र एनआइसी एशिया बैंकले ४ बराबर १ कित्ता हकप्रद निस्कासनको पनि अनुमति पाइसकेको छ ।
एनसीसी र कुमारीसहित ६ बैंकको डीडीए रिपोर्ट तयार, स्वाप रेसियो एनसीसीको १००, कुमारीको ९८ रुपैयाँ
काठमाडौं, २९ बैशाख । मर्जर प्रक्रियामा रहेका एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको विस्तृत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (डीडीए रिपोर्ट) तयार भएको छ । बुधबार बसेको संयुक्त मर्जर समितिको बैठकमा सबै बैंकको डिडिए रिपोर्ट पेस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार डीडीए रिपोर्टले एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै कुमारी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभपलमेन्ट बैंकको देखिएको छ । उसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२२ रुपैयाँ देखिएको छ । त्यस्तै, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकको ११९ रुपैयाँ, इन्टरनेशन डेभलपमेन्ट बैंकको ११४ रुपैयाँ र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको १०० रुपैयाँ भन्दा कम देखिएको छ । डिडिए रिपोर्टले सबैभन्दा बढी मूल्य देखाएको एनसीसी बैंकको सेयरलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मानेर अरु बैंकहरुको स्वाप रेसियो निर्धारण गरिने भएको छ । त्यसअनुसार कुमारी बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ९८ रुपैयाँ १३ पैसा हुनेछ । इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभपलमेन्ट बैंक सेयर स्वाप मूल्य ७६ रुपैयाँ २५ पैसा हुनेछ । सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकको ७४ रुपैयाँ ३७ पैसा र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको ७२ रुपैयाँ २५ पैसा हुनेछ । डिडिए रिपोर्टले १०० भन्दा पनि कम देखाएकोले एपेक्सको सेयरधनीले ६० रुपैयाँ भन्दा पनि कम मूल्य पाउने उच्च स्रोतको दावी छ । ‘आजको बैठकमा डिडिए रिपोर्टको बारेमा छलफल भयो । बैशाख ३१ गते शुक्रबार बस्ने बैठकले अन्तिम स्वाप रेरियो निर्धारण गर्नेछ’ स्रोतले भन्यो । मर्जर सम्बन्धि समझदारी पत्रमा डीडीए रिपोर्टले देखाएको मूल्यमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य थपघट गरि समझदारी गर्न सकिने उल्लेख भएकोले सोही आधारमा संस्थाहरुबीच स्वाप रेसियोमा ‘नेगोसिएसन’ हुने बताईएको छ । मेघा मर्ज भनेर चिनिने यस मर्जको नेतृत्व गरिहेका लक्ष्मीप्रपन्न निरौला शुक्रबार साँझ करिव एक महिनाको लागि विदेश जाने भएकोले त्यसअघि नै स्वाप रेसियोबारे अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी भईरहेको छ । शुक्रबार स्वाप रेसियो निर्धारण भईपछि मर्जरको स्वीकृति माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरिने छ । असार मसान्तसम्ममा मर्ज सम्पन्न गर्ने तयारी छ । ६ संस्था मर्जपछि नयाँ नाम राख्ने गृहकार्य शुरु भएको छ । मर्ज सफल भएमा चुक्ता पुँजी करिव ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसहित ठूला बैंकको सूचिमा अगाडि आउनेछ । एनसीसी बैंकको सञ्चालक समिति समालेको राष्ट्र बैंक नै संलग्न भएकोले यो मर्ज सफल नै हुने धेरैको अनुमान छ ।
साङयोङ मोटर्सको आधिकारिक वितरक आइएमएस मोटर्स् , मोवाइल व्यापारको सफलता पछि अटोमोवाईल व्यापार शुरु
काठमाडौं, २९ बैशाख । आइएमएस ग्रुप कोरियाको चर्चित अटोमोबाइल कम्पनी साङयोङ मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक बनेको छ । आइएमएस मोटर्सले आज लाजिम्पाट उत्तरढोका साङयोङ नयाँ शो रुम खोल्नुको साथै नयाँ लक्जरी कोरियन ब्राण्ड साङयोङका गाडीहरु समेत बिक्री शुरु गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा तथा आइएमएस मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिकेश मल्होत्राले गरेका छन् । कम्पनीले नयाँ शोरुपमा शोरुमले टिभोली, कोराण्डो, रेक्टोन, क्यारोन, र एक्टयोन नामका लक्जरी कार तथा एसयूभीका मोडलहरु बिक्रीमा राखेको छ । हरेक मोडलमा एवीएस तथा इबीडी स्टिम, अल्ट्रा हाई स्ट्रेन्थ् स्टिलबाट बनेको बडी फ्रेम लगायतका सुविधा छन् ।टिभोलीको बढी बुटस्पेश, डुअल अटोमेटिक ए.सी., एक्टिभ एडब्लुडी, आकर्षक डे–टाइम रनिङ्ग लाइट सुविधा छ । यसको मूल्य ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै कोराल्डोमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, सात जनाको सिटिङ्गस्पेश, प्रिमियम लेदर इन्टिरियर, ३ ड्राइभरको सिट मेमोरी लगायत सुविधा छ । यसको मूल्य ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । रेक्टोन गाडीमा आकर्षक एचआईडी हेड ल्याम्प्स्, फ्रन्ट् डुअल एयरब्याग सुविधा छ । यसको मूल्य ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । नयाँ स्पोर्ट डिजाइनमा आरामदायी इन्टीरियर, झनै उत्कृष्ट सुरक्षा दिने एक्टयोन स्पोर्टस् गाडीको मूल्य ५५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । साङयोङका विभिन्न स्थानहरुमा दुई आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरु खोलेको छ । त्यसमा अटो होम प्रा. लि., यूएन पार्क, ललितपुर र अटो भिलेज प्रा. लि.रातोपुल, काठमाडौं रहेका छन् । आइएमएस मोटर्स्ले साङयोङको गाडी खरिद गर्नुहुने पहिलो १४ “विशेष” ग्राहकहरुका लागि स्त्र्mयाच् कुपन मार्पmत विशेष उपहारको पनि योजना राखेको उनले बताए । उक्त आकषर्क उपहारहरु बजाज पल्सर एनएस २००, सामसुङ एस७ एड्ज, सामुसुङ टीभी ४० इन्च तथा वासिङ्ग मेशिनरहेका छन् । साङयोङका गाडी नेपाली बजारमा धेरै वर्ष पहिले भित्रेको हुन् । तर हालसम्म करिव ५०० अटा गाडी मात्र गुडिरहेको छन् । आफूले यो मोटरको बजारीकरण र बिक्री पछिको सेवामा विशेष जोड दिने केही वर्षभित्रै नेपालको अटोमोवाईल क्षेत्रमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिकेश मलोत्राले बताए । मोवाईल बजारमा नम्वर वान पोजिशनमा रहेको आईएमएसले अटोमोवाईल बजारमा पनि राम्रो स्थान लिन सकिने विश्वास लिएको ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मलोत्राले बताए । अटोमोबाइल क्षेत्र एउटा प्रगतिशील उद्योग हो जहाँ नियमित रुपमा प्रोडक्ट इन्नोभेशन तथा टेक्नोलोजीमा उन्नती भइरहन्छ । यस्ता उद्योगहरुको ध्यानाकर्षण आजभोली विकासोन्मुख बजारहरुमा आएको छ । नेपाल पनि डिस्पोजेबल इन्कम तथा जीवनशैलीमा उन्नती हुँदै आएको एक उदाउँदो बजार प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको यहि बजारलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिई आइएमएस ग्रुपले आइएमएस मोटर्स्को स्थापना गरेर अगाडि बढेको उनले बताए ।
किन बढ्यो बजेटको सिलिङ, थप बजेटका यी हुन् कार्यक्रम
काठमाडौं, २९ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने भएपछि थप रकमका के कस्ता कार्यक्रम आउछन् भन्ने कौतुहलता बढेको छ । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको लागि १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको ब्यवस्था गरिने भएको छ । आयोगले यसअघि दिएको ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा पनि भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट ब्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यसकारण पुननिर्माणको लागि बजेटको आकार बढेको होइन । सरकारले बजेट सिलिङ बढाउनुका पछाडि विषेश गरेर ४ कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यसमा सामाजिक सुरक्षावापत दिदै आइएको भत्ता बढाउने, स्थानीय निकायको लागि दिने अनुदान बृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने र उर्जा क्षेत्रमा थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको दाबी छ । यी ४ कार्यक्रमको लागि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट बढेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बृद्ध, अपांग, द्धन्द्ध पीडित र एकल महिलालाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यसयताका सरकारले निरन्तरता दिदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान रकम पनि बढाउने भएको छ । यो प्रत्येक गाविसलाई दिइने अनुदान कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँले बढाउने गरी बजेट तयार हुदै गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुलाई दिने अनुदान रकम बढाउदा कम्तिमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश भएकोले बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालयहरु, संघ संस्था र समितिका कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । कर्मचारी संघ संगठनहरुले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका भएपनि अर्थमन्त्रालयले भने सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तलब बृद्धि गर्दा अवकास पाएका कर्मचारीले पाउने पेन्सन रकम समेत बढ्छ । यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार बढाउने अर्काे कार्यक्रम भनेको उर्जाका कार्यक्रम थप हुदा हो । सरकारले आगामी १० बर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रत्यके प्रदेशमा इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने सोच पनि सरकारको छ । यस्तो कार्यक्रम थप भएकोले पनि बजेटको आकार बढेको हो ।
अब गाविसले बर्सेनि कम्तिमा पनि २५ लाख सरकारी अनुदान पाउने
काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाविसहरुलाई दिने अनुदान बढाउने भएको छ । गत बर्ष मात्रै प्रतिगाविस ५ लाख रुपैयाँ बढाएको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदान पुन ५ लाख रुपैयाँ नै बढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षसम्म सरकारले गाविसको स्तर अनुसार प्रतिगाविस २०, २५ र ३० लाख रुपैयाँ बर्सेनि अनुदान दिदै आएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदान बृद्धि गरेर प्रतिगाविस २५, ३० र ३५ लाख रुपैयाँ दिन लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान दिनको लागि ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो । यस्तो रकम स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च सहितको हो । जिविसहरुलाई दिने रकम पनि यसैमा ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तै नगरपालिकाहरुलाई दिने अनुदान रकम पनि यसैमा समावेश हुन्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाविस, नगरपालिका र जिविसको अनुदान बढाउदा सरकारी कोषवाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ जति रकम स्थानीय निकायमा जाने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता पनि बढाउने तयारी गरेको छ ।
एनसेलले सन् २०१६ मा १२ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा, नयाँ लगानीसहित आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं, २७ वैशाख । एनसेलले सन् २०१६ मा करिब १२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै रु १२ अर्ब) दुरसंचार पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो एनसेलको हालसम्मकै उच्च वार्षिक लगानी हो । एनसेलमा एक्जियटा ग्रुपको प्रवेशसँगै नयाँ लगानीको घोषणा भएको हो । “२०१६ का बाँकी महिनामा हामी झण्डै १२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छौ । नेपाली जनतालाई दीर्घकालसम्म सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको लक्ष्य बमोविम यो लगानीे नेपालको लागि महत्वपूर्ण रहेको दुरसंचार पुर्वाधारको विकासमा जानेछ जसले उत्कृष्ट नेटवर्क तथा गुणस्तरिय सेवा सुनिश्चित गर्नेछ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले भने । प्रबन्ध निर्देशक साइमन एनसेलको यो घोषणाले कम्पनीको दुरसंचार क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी गर्ने सन्देश दिएको छ । एनसेलले देशका ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै दुरसंचार सेवाबाट वञ्चित समुदायमा पहुँच बढाउदै नयाँ नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, शहरी क्षेत्रमा नेटवर्कको क्षमता अभिवृद्घि गर्दै उच्च गतिका डेटा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । हाल एनसेलले काठमाडौं उपत्यका र सगरमाथा क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई २१ एमबि प्रति सेकेन्ड सम्मको डेटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा पनि क्रमशः नेटवर्क आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । “हामी ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा आक्रामकरुपमा थ्रिजी सेवा विस्तार गर्ने छौं । हालसम्म एनसेल नपुगेको नयाँ शहरहरु र गाउँ विकास समितीलाई हामीले यो वर्ष २१३ वटा नयाँ साइटहरु संचालनमा ल्याई मोवाईल नेटवर्कमा जोड्नेछौं,” पर्किन्स्ले भने । यस बाहेक एनसेलले सेवा उपलब्ध रहेको ठाँउमा पनि थप २१४ वटा नयाँ साइटहरु स्थापना गरी सेवाको गुणस्तर बढाउने छ । हाल एनसेलको थ्रिजी सेवा ६३ जिल्लामा पुगेको छ । एनसेलले लगानीको उल्लेखनिय हिस्सा काठमाडौंमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक डेटा सेन्टर निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने छौं । काठमाडौं भुकम्पीय जोखिकका हिसाबले उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको छ । “सेवा प्रदायकको रुपमा आफ्ना ग्राहकलाई सँधै मोवाईल सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ । विपतको समयमा, जतिखेर ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहनु जरुरी हुन्छ, यो अझै महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले काठमाडौंमा कोर सिस्टमसँग वैकल्पिक लिङ्क रहेको कन्टेनराईज्ड डेटा सेन्टर हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,” पर्किन्स्ले भने । एनसेलको हाल काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा र विराटनगरमा डेटा सेन्टर रहेको छ । यी मध्ये पोखरा र हेटौंडाका डेटा सेन्टर कन्टेनराईज्ड रहेका छन्, जुन भुकम्प प्रतिरोधात्मक रहेको छ र अति प्रभावित हुँदा पनि एक घण्टा भित्र संचालनमा आउन सक्छ । “हामी देशभर नै दरिलो नेटवर्क बनाउन तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पनि मोवाईल ब्रोडव्याण्ड पु¥याउन कटिबद्ध छौं,” पर्किन्सले भने । “हामी नियामक निकाय तथा सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाली जनताको लाभका लागि आईसिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न काम गर्ने छौं, जसले शिक्षा, स्वास्थ तथा मोवाईल फाईनान्सियल सेवा लगायतका क्षेत्रमा तुरुन्त सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ,” उनले भने । एनसेल ४जी सेवा सुचारु गर्न पनि ईच्छुक रहेको र ४जी सेवा संचालनका लागि अनुमति माग्दै आएको छ । “४जी संचालनका लागि हामी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अनुमति पर्खिरहेका छौं । यसमा चाँडै नै सकारात्मक निर्णय हुने आशा छ,” पर्किन्सले भने । एनसेल आफ्ना १ करोड ३० लाख भन्दा ग्राहकको जीवनमा बहुआयामिक लाभ प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाउन दबाब, १५ प्रतिशत बढाउने गृहकार्यमा अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले निजामति, जंगी, शिक्षक र प्रहरी जस्ता सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रत्येक २/२ बर्षमा तलब भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम आउने भएकोले बढी तलब बढाउनको लागि कर्मचारी संघ/संस्थाहरु तिव्र लविङमा लागेका छन् । तलब भत्ता कति प्रतिशत बढाउने भन्ने तय नभएपनि बढाउने सहमति भइसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिलिङ करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले बढाएको छ । सिलिङ बढाउनको एउटा कारण कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि पनि भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कर्मचारीले भने अहिले खाइपाइ आएको तलबमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन् । २ बर्षदेखि तलब नबढेको र मूल्य बृद्धि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको कारण कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत तलब बढाउन कर्मचारी संगठनहरुका नेताहरुले दवाब दिएका छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्दा राज्यकोषमा भने थप करिब ३० अर्ब रुपैयाँको दबाब पर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधा शिर्षकमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि हुदा स्वत ३० अर्ब रुपैयाँ बढ्छ । यस्तै सेवा निवृत्त कर्मचारीले पाउदै आएका पेन्सन समेत जोड्दा यो रकम भने बढी हुन्छ । यद्यपि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने तय भएको भने बताएका छैनन् । बजेट निर्माणमा सक्रिय अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
