स्वदेशी लगानीमै बन्ने भयो फास्ट ट्रयाक, आगामी बर्षबाट निर्माण थालिने
काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको हो । ७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतको आइएल एण्ड एफएस कम्पनीले डिपिआर तयार पारेको थियो । अघिल्लो सरकारले सोही कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने तयारी गरेको थियो । सो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब सफ्ट लोन र १५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेपछि थप १५ अर्ब अनुदान दिने भनिएको थियो । फास्ट ट्रयाकमा ६६ किलोमिटर सडक र १० किलोमिटर सुरुङ तथा पुल गरि ७६ किलोमिटरको दुरी पर्छ । भारतीय कम्पनीलाई दिन भनि तयार पारिएको दस्तावेज अनुसार चार लेनको एक किलोमिटर सडक बनाउन एक अर्ब २५ करोड लाग्ने उल्लेख थियो । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटा मोटरसाईकलले एक तर्फी यात्रा गर्दा ८ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स तिर्नु पर्ने थियो । जिपलाई एक तर्फी शुल्क १५ सय ५८ रुपैंयाँ तोकिएको थियो । सरकारले न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने सर्त समेत थोपरिएको थियो । जस अनुसार बाटोमा गाढी गुडेपनि नगुडेपनि सरकारले निर्माण कर्ता कम्पनीलाई बार्षिक १५ अर्ब रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने थियो । सरकारले आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै भारतीय कम्पनीसँगको सम्भावित सम्झौताको अध्याय समेत स्वत रद्ध भएको छ । सरकारले कुन मोडलमा र कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने नीति तथा कार्यक्रममा केहि उल्लेख गरेको छैन । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सो मार्ग निर्माणको लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न दबाव दिने अभियानमा सो क्षेत्रका सांसदहरु जुटिसकेको रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले बताए ।
शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर बिना ब्याज परियोजना ऋण दिने सरकारी घोषणा
काठमाडौं, २६ बैशाख । सरकारले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर बिना ब्याज परियोजना ऋण दिने महत्वकांक्षी योजना सहितका निती तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले आफ्नै लगानीमा आगामी आर्थिक बर्षबाट काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण थाल्ने भएको छ । सरकारले मंसिरमा स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउने, भूकम्प पीडित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै चीन जोड्ने सडकहरुको तिब्रगतिमा विकास तथा तातोपानी, केरला, किमाथांका र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्ने निती तथा कार्यक्रमा अघि सारेको छ । त्यस्तै सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने गरि काम थाल्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आफ्नै भू उपग्रहको विकास गर्ने, सन २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउँदै १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य अघि सोको छ । त्यसैगरि सबै प्रदेशमा एउटा प्रमुख पर्यटन गन्तब्य कायम गर्ने भनेको छ । रेमिट्यान्सलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि निती तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । तराई मधेशको कृषि प्रवद्र्धनका लागि समृद्ध तराई सिंचाई योजना अघि बढाउने कार्यक्रम पनि निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । दुई बर्षभित्रै सबै जनतामा आधारभुत रुपमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गर्ने पनि सरकारी घोषणा छ । दलित र विपन्नका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा २० हजार घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्दै प्रति बर्ष २० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारी योजना छ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै अनुदान बढाउने पनि सरकारी घोषणा छ । पशुपालनका लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशालाको निर्माण गर्ने, दुई बर्ष भित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका योजना निती तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ । सम्भावित इन्धन संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास गर्ने भनेको छ । सुकुम्बासी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि सबै जनताको भूमिमा पहुँच स्थापित गर्दै सुकुम्बासी समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्ने निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
एनसेलले ९ अर्ब ९७ करोड कर तिर्यो, टेलियोसोनेरा भाग्दा सरकारलाई १० अर्ब घाटा
काठमाडौं, २६ बैशाख । एनसेलले सरकारलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यलयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार एनसेलले आईतबार ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाखमा मेलेसियाको एक्जिएटा ग्रुप बेरहाडलाई बिक्री गरेपछि त्यसमा लाग्ने पुँजीगत करको एउटा हिस्सा सरकारले प्राप्त गरेको हो । तर एक्जिएटाले एनसेलको आम्दानीबाट कर तिरेपछि सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको छ । यसअघि उक्त कारोबारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियासोनेराले कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूणामणि शर्माले पनि सोही कम्पनीलाई साथ दिदै संसदीय समितिमा गएर कर नलाग्ने दावी गरेका थिए । तर उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चालमा चर्को आवाज उठिरह्यो । उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरुले लिलामणि पौडेल, डा विमलप्रसाद कोइराला, रामेश्वर खनाललगायका लेखहरु प्रकाशित भए । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनहरु समेत कर तिराउन दवाव मुलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका थिए । नयाँ लगानीकर्ता एक्जियटा ग्रुपको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको साइमोन पर्किन्सले जिम्मेवारी समालेपछि एनसेल कर विवाद मिलाउन अग्रसर भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार पुँजीगत कर कति लाग्ने भनेर हिसाव निकालिएको छैन । कानुनअनुसार लाग्ने कुनै पनि कर छोडिने छैन । यस कारोबारमा सरकारले करिब ४० अर्ब राजश्व प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कानुनअनुसार बाँकी कर आगामी साउन महिनाभित्र बुझाईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उच्च स्रोतका विवादमा फस्दा कम्पनीको ब्राण्ड इमेज पनि विग्रने र व्यापार पनि गुम्ने जोखिम भएकोले एक्जियटा तत्कालका लागि कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयमा पुगेको छ । कम्पनीले मुलत दुई वटा बाटो अपनाउँदै छ । पहिलो तत्कालका लागि तिर्नै पर्ने कर तिरेरे कानुनी प्रक्रियामा जाने, अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने । मुद्दा जितेको अवस्थामा सरकारलाई तिरेको कर पनि कम्पनीले फिर्ता पाउन सक्छ । दोस्रो, कम्पनीको आम्दानीबाट नै कर भुक्तानी गर्ने । कम्पनीको आम्दानीबाट कर तिर्दा सरकारलाई करिव १० अर्ब नोक्सान हुन्छ । सरकारले एनसेलको बिक्रेता टेलियासोनेरासँग कर लिन नसक्ने र एनसेललाई नै ताकेता गरेको अवस्थामा एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्नेछ । यसरी एनसेलको आम्दानी पुँजीगत कर तिर्न खर्च भएपछि कम्पनीको घाटामा जाने छ वा कम नाफा देखिने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत कर तिर्दा नाफा त्यति नै कम हुने जानेछ । कम्पनीको नाफा ४० अर्ब कम हुँदा त्यसको २५ प्रतिशतले करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नोक्सानी हुनेछ ।
वार्षिक नाफा चार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु-किरण कुमार श्रेष्ठ
किरणकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धेरै प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्नुभयो, तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? म विगत ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । २०४३ सालमा नेपाल बैंकमा अधिकृतबाट सेवा प्रारम्भ गरेको हुँ । विभिन्न तहमा पदोन्नति हुँदै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक भएर तीन वर्ष काम गरेँ । सन् २००२ देखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो । त्यतिबेला नेपाल बैंकमा जे क्रेग म्याकालिष्टरको नेतृत्वमा बैंक सुधार टोली खटिएको थियो । उनीहरुले पाँच वर्ष काम गरे । त्यो टिममा कर्मचारीको माथिल्लो तहका तर्फबाट मैले पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपाल बैंकबाट अवकास पाएको डेढ वर्ष भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकरी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु नै मुख्य अजेन्डा थिए । अरु सरकारी बैंकको तुलनामा नेपाल बैंकको सुधार कम भयो, किन ? नेपाल बैंकमा सुधार नै भएन भन्न मिल्दैन । सुधार प्रक्रियाले सोचेको भन्दा बढी समय लियो । तर सुधार जे जति मात्रामा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । यतिबेला मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि देखेको छु । नेपाल बैंकको अवस्था पनि थाहा छ । नेपाल बैंक भन्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सुधार प्रक्रिया अलि छिटो भएकै हो । तुलना गरेर हेर्दा र इण्डिकेटरहरु पनि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार नै द्रुत गतिमा अघि बढेको देखियो । सुधार कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व उस्तै बैंक, उस्तै निक्षेप र कर्जा, उतिनै शाखा संख्या, उस्तै काम गर्ने संस्कार थियो दुबै बैंकमा । तर पाँच वर्षपछि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । नेपाल बैंकमा सुधार ढिला हुनु, कम सुधार हुनुको कारण के हुन् ? त्यसमा दुई तीन वटा कारण हो जस्तो लाग्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दुबै बैंकमा छुट्टा छुट्टै नेतृत्व छानिएका थिए । त्यसमा नेपाल बैंकको नेतृत्व चाँही अलि बढी एग्रेसिभ भएको हो कि जस्तो देखियो । बाणिज्य बैंकमा चाही एकोम्मोडेटिभ खालको नेतृत्व देखियो । यसले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकले चाडै प्रविधिमा परिवर्तन गर्यो तर नेपाल बैंकको भने ढिला भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत बैंकले सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा बाणिज्य बैंकका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्म कन्भिन्स भएको देखिन्छ तर नेपाल बैंकमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल बैंकले समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा लिन सकेन तर बाणिज्य बैंकले त्यहि रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नेपाल बैंकमा व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध पनि खासै राम्रो हुन सकेन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन सधैं जसो धेरै मेहेनत र समय खर्चिनु पर्यो । तपाई नेपाल बैंकमा कर्मचारी युनियनको नेतृत्व रहेर पनि काम गर्नुभयो र बैंकको महाप्रबन्धक भएर पनि काम गर्नुभयो । उक्त बैंकमा किन युनियन हावी भईरह्यो जसले व्यवस्थापनलाई काम गर्नै गाह्रो पारिरह्यो ? बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल बैंकमा युनियन खुलेको हो । त्यसबेला सबै कर्मचारीको एउटै मात्र युनियन थियो । म प्रथम निर्वाचित महासचिव थिएँ । नेपाल बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सदैव पहिलेदेखि नै राजनीतिक रुपले बढी चेतनायुक्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने र संलग्न हुने पृष्ठभुमि पाइन्छ । त्यहाँबाट धेरै मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकमा काम गरेका टंकप्रसाद आचार्यदेखि लिएर माधवकुमार नेपालसम्म देशको प्रधानमन्त्री नै भए । सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पनि केन्द्रीय राजनीतीमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकका टे्रड युनियनहरु तुलनात्मक रुपले जुझारु देखिएका छन् । जसले गर्दा पटक पटक व्यवस्थापन र युनियनबीच टकरावको स्थिति पैदा भयो । टे्रेड युनियनको उद्देश्यमा व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने लेखिएको छ तर दुई पक्षबीच त्यस किसिमको सम्बन्ध बन्न सकेन । अब वाणिज्य बैंककै कुरा गरौं । यो बैंकमा चार वर्षसम्मका लागि कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्नुहुन्छ ? तपाईको व्यवसायिक योजना के के छन् ? चार वर्षमा बैंकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विजनेश प्लानका आधारमा नै म यो बैंकको सिईओ नियुक्त भएको हुँ । चार वर्षपछि बाणिज्य बैंक ७५ वटै जिल्लामा हुनेछ । अहिले ६७ जिल्लामा मात्रै पुगेका छौं । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । चार वर्षपछि निक्षेप दुई खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । कर्जा र निक्षेपको अनुपात ६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यो बढाएर ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने योजना छ । खराब कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ भन्ने इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड छ । अहिले करिव ३ दशमलब ४३ प्रतिशत छ । त्यो दुई प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छु । अहिले वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा नाफामा छौं । चार वर्षपछि त्यो बढेर चार अर्ब रुपैयाँमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु । त्यसबाहेक कर्मचारीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्पर्धी व्याजदर कायम गराउनु पर्नेछ । नेटवर्क, सीडी रेसियो, डिपोजिट लगायतका सबै इण्डिकेटरहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राम्रो, ठूलो र उत्कृष्ट बैंक बन्नुपर्छ भन्ने योजनासहित म यहाँ आएको हुँ । सरकारी बैंक, धेरै कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिले २४ सय कर्मचारी छन् । चार वर्षमा छ देखि सात सय कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन् । चार वर्षको अवधिमा तीनदेखि चार सय कर्मचारी नयाँ नियुक्ती हुनेछन् । नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ वातावरण र जोशसहितको जनशक्ति भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि स्वभाविक रुपले हाम्रो प्रडक्टीभीटी बढ्छ । अहिले अन्य बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व कम छ । अब हाल बैकिंग क्षेत्रमा रहेका टप १० बैंकको लेभलमा हाम्रो उत्पादकत्व पुग्ने वित्तीकै स्वतः खर्च कटौती हुनेछ । यसअघि बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणको लागि निश्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो, सो निश्काशन कहिले हुन्छ ? अहिले बैंकको सेयर पुजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । अब ३० प्रतिशत पब्लिकमा जाने भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने १२ अर्ब जति हुन्छ । सबै निकायबाट अन्तिम स्विकृति नहुँदासम्म मैले यो मितिमा सेयर निष्काशन हुन्छ भन्ने अवस्था रहदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर निश्काशन प्रक्रिया कति लामो हुन्छ ? जुन जुन निकायबाट स्विकृत हुनुपर्ने हो, त्यहाँबाट अन्तिम स्विकृत भएर नआउँदासम्म हामीले प्रक्रियामै छ भन्नु भन्दा अरु केहि जवाफ दिन सकिन्न । अहिले पनि यो विषय विभिन्न निकाय र तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म बैंकको सम्पूर्ण सेयर सरकारसँग छ । सरकारले गर्ने निर्णय नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिती ११ प्रतिशत भनेको छ, तपाईहरु बचत खातामा दुई प्रतिशत व्याज दिनु हुन्छ, निक्षेप कर्तालाई ९ प्रतिशत घाटा छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो भनेको माग र आपूर्तिको सवाल नै हो । जब लगानीको क्षेत्र बढ्छ तब निक्षेपको व्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने जस्तो वातावरण बन्ने वित्तीकै व्याजदर बढ्छ । अर्को तर्फबाट सोच्ने हो भने यसले वर्तमानमा लगानीको लागि जान प्रेरित गरिरहेको छ । लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण नहुनु, लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुले गर्दा निक्षेपकर्ताले पनि उचित व्याज पाउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने यो क्रममा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको कारण भनेको अब राजनीतिक अभियान सकिएको छ । अब आर्थिक समृद्धिलाई सवै राजनीतिक दलहरुले आफनो मुल एजेण्डा बनाउने भनिरहेका छन् । त्यसो भएको हुँदा अब बजार सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ । निक्षेपका हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्केटको लिडर बैंक हो । व्याजदर निर्धारणमा तपाई निर्णायक पोजिशनमा हुनुहुन्छ । निक्षेपको व्याजदर कहिले बढ्छ ? निक्षेपको व्याजदर घटेकाले नै कर्जाको व्याजदर पनि घटेको छ । निक्षेपको व्याजदर घट्ने कर्जाको चाँही नघट्ने भयो भने समस्या हुने हो । अहिले त जसरी निक्षेपको व्याजदर घटेको छ, सोही मात्रामा कर्जाको व्याजदर पनि घटिरहेकै छ । त्यसकारण निक्षेप र कर्जाको व्याजदर सँगसँगै गैरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर कम भएकाले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएका भन्ने कुरा गलत हो । हिजो कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च रहेको थियो भने अहिले अधिकतम व्याजदर नै लगभग १० प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा स्प्रेड दर उस्तै नै देखिन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै ब्याजदर व्यवस्थापन हुन्छ । बैंकका सबल पक्ष के के हुन् ? सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकाले बैंकप्रति जनताको विश्वास छ । यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दोस्रो भनेको ६७ जिल्लामा १७० वटा शाखा छन् । यो नेटवर्क पनि हाम्रो सवल पक्ष हो । हाम्रो डिपोजिट र लेण्डिङ कुनै खास क्षेत्र र समुहमा मात्र सिमित नभई छरिएर रहेको स्थिति छ । ५० प्रतिशत लगानी साना तथा मध्यम खालका उद्यममा छन् । डिपोजिटको स्थिति पनि त्यस्तै छ । जसले जोखिम कम गराउँदै बैंकलाई बलियो बनाईरहेको छ । चुनौति के के छन् ? जुन ढंगले सेवा र मूल्य र प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा बढिरहेको छ, त्यसमा खरोसँग उत्रिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चुनौति छ । हाम्रो सोच र जनशक्तिको क्षमता, बजारको आकांक्षा अनुसार रुपान्तरण गर्ने कुरा चुनौति छ । जसरी हामी विस्तारित भैरहेका छौं, अहिलेकै संरचनाले त्यसको नियमन गर्ने कुरा पनि अर्को चुनौती हो । तपाईको नियुक्ती राजनीतिक जस्तै देखियो, जयन्त चन्द, अरुण चन्दहरुकै जस्तो काण्डलाई कसरी रोक्नु हुन्छ ? मेरो नियुक्ती राजनीतिक होइन । सडकमा हिड्दा हिड्दै टिपेर ल्याएर बैंकको सिईओ बनाइएको पनि होइन् । म ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा थिएँ र नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक समेत भएर काम गरिसकेको छु । बाहिर बुझाईमा समस्या देखियो । म प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेकै बैंकमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्नु थियो । हामीसँग भएको निक्षेप भनेको जनताको पैसा हो । यसको संरक्षण, संचालन र प्रतिफल दिनु हाम्रो मुल कर्तव्य र दायित्व हो । हामीले जनताकै पैसा एक खर्ब ३० अर्ब उठाएर ८० देखि ८५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका हौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई कसरी संकटमा पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा विगतमा हामीले हाम्रा बैंकहरुमा देखिसकेका छौं । म आफैं पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममै काम गरेको मान्छे हुँ । बैंकमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्न र राजनीतिक प्रभावमा कुनै पनि काम हुने छैन । मेरो नेतृत्वमा यस बैंकले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्नेछ । हाम्रा निर्णयहरु व्यवसायिक हिसावले औचित्यपूर्ण हुनेछ । यस बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जाको प्रवाह कस्तो छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु कृषकहरुको लागि धेरै लाभको अवसर हो । तर पनि कृषि कर्जाको माग एक दमै न्युन छ । यस विषयमा कसरी कर्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
पुरानो वसपार्कमा २९ तले भ्यु टावर बन्दै, २५ सय जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, २६ बैशाख । पेरिसलाई चिनाउने पेरिस टावर, दुबईलाई चिनाउने दुबई टावर जस्तै काठमाडौंलाई चिनाउने काठमाडौं टावर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तल्ला अग्लो काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको हो । राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको पुरानो बसपार्कमा सो टावरको निर्माण गरिनेछ । पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण हुनेछ । टावरले सो जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भाग ओगट्नेछ । कुल जमिनको ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २९ तले टावर निर्माण गर्ने भनिएपनि हाललाई १२ तल्लाको मात्रै नक्सा पास भएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ । भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । त्यसको गाँठो फुकेपछि टावर २९ तलाकै निर्माण गरिने महानगरपालिकाका प्रबक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्नेछ । २५ सयलाई रोजगारी २९ तल्ले काठमाडौं टावरमा पाँच सय वटा पसलहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यसबाट २५ सय जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने काफ्लेले दावी गरे । काठमाडौं भ्यू टावर पल्टिपरर्पाेज हुनेछ । २८ तल्लाको व्यवसायिक प्रयोग हुनेछ भने २९ औं तलामा राउण्ट टावर निर्माण गरिनेछ । त्यहाँबाट काठमाडौंको पुरा दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ । दुई तला भूमिगत पार्किङ रहने टावरको सबै भन्दा तल्लो तल्लामा बस पार्क रहनेछ । त्यहाँ सात वटा लेनमा ठुला बसहरु राउण्ट लगाउँदै बाहिर निष्कनेछन् । एकै पटक २०० वटा गाढीलाई सात वटा लेनबाट परिचालन गर्न सकिनेछ । नयाँ बसपार्क र कलंकी आकाशे पुल निर्माणको सैलीमा महानगरपालिकाले काठमाडौं टावर पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा निर्माण गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले यो टावरले काठमाडौंको जनजीवनमै नयाँ आयाम थप्ने बताए । पुरानो बस पाक खुल्लामञ्चमा सारियो भ्यू टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा पुरानो बस पार्कलाई सारेर खुल्ला मञ्चमा लगिएको छ । बुधबारदेखि पुरानो बसपार्कलाई खाली गरेर खुल्ला मञ्च स्थानान्तरण गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गर्न भन्दै बसपार्क खाली गरेर खुल्ला मञ्चमा सारेको हो । अब बसपार्कबाट आउने जाने सबै सवारी साधन खुल्ला मञ्चबाट सञ्चालन हुनेछन् । पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण नगरिएसम्म खुल्ला मञ्चबाटै बसपार्क सञ्चालन हुनेछ ।
पूँजी बढाउन हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गर्ने कम्पनी धेरै, प्रक्रियामा जानेको संख्या कम
काठमाडौं, २६ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको पूँजी बृद्धि योजना पूरा गर्नको लागि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर यो योजना अनुसार धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या भने निकै कम छ ।धितोपत्र वोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्न गएका कम्पनीको संख्या जम्मा १३ मात्रै छ । यसमध्ये पनि २ बीमा कम्पनी र एउटा जलविद्युत कम्पनी भएकोले हकप्रद जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जम्मा १० मात्रै भएको देखिएको छ । धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि निवेदन दिएका र प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संख्या आफ्नो वेबसाइटमै राखेको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा निवेदन दिएर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संख्या १३ मात्रै रहेको देखिएको छ । यसरी निवेदन दिने कम्पनीहरुमा सुवेक्षा विकास बैंक पनि रहेको छ । सो बैंकले ३ बराबरको १ को दरमा हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले १० बराबर ३.५ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । सिन्धु विकास बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सयर दिने प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरिसकेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद दिने भनेको छ । यस्तै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १० बराबर ५.५ कित्ता हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरिसेको छ । सानिमा बैंकले २ बराबर १ को दरमा हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । पूर्णिमा विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, माउन्ट मकालु विकास बैंकले १ बरारब १.५ कित्ताको दरले, मनास्लु विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले, एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले १० बराबर ८ कित्ताको दरले, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ बराबर १ को दरले र साहारा विकास बेंकले १ बराबर १.५ कित्ताको दरले हकप्रद दिने प्रश्ताव गरिसकेका छन् । पूँजी बृद्धि योजनामा हकप्रद सेयर निस्कासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका अन्य बाणिज्य बैंकले भने यस्तो प्रस्ताव बोर्डमा गरेका छैनन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पूँजी बृद्धिको योजनामा चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा नै १२ बाणिज्य बैंकहरुले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने योजना थियो । २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी अहिलेको भन्दा ४ गुणाले बढाएर कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने भएकोले यस बर्षदेखि नै हक प्रद निस्कासन बढ्नु पर्ने हुथ्यो । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर निस्कासन हुने भएपछि हकप्रदकै आशामा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नेको चापका कारण पूँजीबजार मापक नेप्से माथिल्लो बढ्दो क्रममा छ । दोस्रो बजारवाट महंगोमा किनिएका सेयरको मूल्य पनि बैंकहरुले दिने हकप्रदको अनुपातमा सय रुपैयाँ थप लगानी गर्दा एक कित्ता सेयर थप हुन्छ । यसो हुदा कुनै बैंकले एक कित्ता बराबर एक कित्ताकै दरले हकप्रद जारी गरेमा दोस्रो बजारमा किनिएको सेयरको मूल्य झण्डै आधा कम हुन्छ । तर एक बराबर एक कित्ताको दरले हकप्रद जारी गर्ने बैंकको संख्या भने नगन्य छ । बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पूँजी बृद्धि योजनाले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निश्कासन हुने देखिएको हो । १२ बाणिज्य बैंकहरुले गरी चालु आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनीहरु मध्ये थोरैले मात्र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ ।
कति कमाए एनआइसी एसिया, एसबिआई र माछापुछ्रे बैंकले
काठमाडौं, २६ बैशाख । एनआइसी एसिया, नेपाल एसबिआई र माछापुछ्रे बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिने अवधीमा राम्रो नाफा कमाएका छन् । सो अवधीमा एनआइसी एसिया बैंकले ७५ करोड ९५ लाख नाफा कमाएको छ भने नेपाल एसबिआई बैंकले ९५ करोड नाफा कमाएको छ । त्यस्तै माछापुछ्रे बैंकको नाफा पनि ६२ करोड ४२ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्मा नेपाल एसबिआई बैंकले जम्मा ८२ करोड नाफा कमाएको थियो भने एनआइसी एसियाको नाफा ५७ करोड ४७ लाख थियो । त्यस्तै माछापुछ्रे बैंकले जम्मा ४४ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । एनआईसी एसिया बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ ४१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १६९रुपैंयाँ ३७ पैसा रहेको छ । त्यस्तै नेपाल एसबिआई बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैंयाँ ६३ पैसा र प्रति सेयर नेतवर्थ १६९ रुपैंयाँ ८४ पैसा रहेको छ । माछापुछ्रेको भने प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ ९८ पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ १६४ रुपैंयाँ ५ पैसा रहेको छ ।
पेट्रोलियम खानीको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपालमा, शनिबारदेखि दैलेखबाट अध्ययन सुरु हुने
काठमाडौं, २४ बैशाख । देशका बिभिन्न भागमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आईपुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गर्न ६ सदस्यिय चिनियाँ बिशेषज्ञ टोली नेपाल आएको हो । चिनियाँ भुगर्भ विद र खानी विज्ञहरु सम्मिलित सो टोली दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन गर्न खटिएको छ । उद्योगमन्त्री सोम पाण्डेसहित चिनियाँ विशेषज्ञको टोली दैलेख प्रस्थान गरेको हो । टोलीले एक हप्ता लगाएर दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन गर्नेछ । टोलीमा उद्योग मन्त्री पाण्डे, दुई जना सहसचिव, खानी विभागका महानिर्देशक, पेट्रोलिमय अन्वेषण परियोजना प्रमुख सहभागी रहेका छन् । मन्त्री पाण्डेले तीन दिनसम्म दैलेखमै बसेर ग्यास खानीको अन्वेषणको अवलोकन गर्नेछन् । ‘नेपाल र चीनबिच भएको सम्झौता अनुसार नेपालका पेट्रोलिमय खानीहरुको अन्वेषण सुरु गर्न लागेका हौं, चिनियाँ बिशेषज्ञको टोलीले २५ दिनमा चारवटा खानीको अध्ययन गर्नेछ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उत्खननको काम अघि बढ्नेछ ।’ दैलेख हिडेका उद्योग मन्त्री पाण्डेले विकासन्युजसँग भने । दैलेखसँगै पाल्पा, बर्दिबास र चतराधाममा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गरिने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था, परिणाम र उत्खननको सम्भावनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेपछि चीनकै सहयोगमा उत्खनन गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए ।
