हिमालयन बैंकको नाफा एक अर्ब ३१ करोड
काठमाडौं, २४ बैशाख । हिमालयन बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एक अर्ब ३१ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा कमाएको भन्दा ४१ करोडले बढि हो । बैंकले गत वर्षको नौ महिनामा ९० करोड नाफा कमाएको थियो । चार अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैंयाँ १० पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १८४ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा २ दशमलब ९८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७ करोड प्रोभिजन गरेको छ । ८० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको बैंकले तीन अर्ब ५९ करोड ब्याज आम्दानी गरेको छ भने जम्मा एक अर्ब १५ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको छ ।
सरकारले लघुकर्जाको व्याज तोक्यो, सरकारी कोष प्रयोग गर्नेले १० प्रतिशत, अन्यले बढीमा १८ मात्र व्याज लिन पाउने
काठमाडौं, २३ बैशाख । गरिब वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेको लघुवित्त तथा सहकारीहरुको मनमरी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । सरकारी कोष प्रयोग गरि कर्जा प्रवाह गर्नेले अब बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् भने अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्त र सहकारीहरुले गरिव वर्गसँग २२ देखि २४ प्रतिशत व्याज लिएर कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी भएका क्षेत्रमा लघुवित्त तथा सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज व्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णाप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो । समितिका संयोजक देवकोटाको सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ग्रामिण स्वावलम्बन विकास कोष र युवा स्वारोजगार कोषसँग सहुलियत व्याजमा सापटी लिई ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै साना विकास विकास बैंकबाट ‘मासु तथा मासुजन्य’ उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाइने छैन । देवकोटाका अनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुले सेवाशुल्कसहित १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तहरुले सेवाशुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो व्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाहरुले तीन/तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरि अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयले लघुवित्त समूहको सेयर बजारलाई तत्काल धक्का दिने अनुमान गरिएको छ । लघुवित्तहरुले गरिब माथि चर्को व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेर उच्चदरको नाफा वितरण गर्दै आएका थिए । त्यसको प्रभावले सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य विगत दुई वर्षमा लगातार चुलिदै आएको थियो ।
बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्ज हुँदा लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीको १८ प्रतिशत सेयर घट्ने, स्वाप रेसियो १ बराबर ०.८२
काठमाडौं, २३ बैशाख । लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर करिव १८ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) सँग मर्जरको क्रममा लुम्बिनी बैंकको स्वाप रेसियो कम हुने भएकोले लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर कम हुन लागेको हो । bikashnews.com दुई बैंकको सम्पत्ति, दाहित्व, कारोबार मूल्याङकन (डीडीए) रिपोर्टका आधारमा दुई बैंकबीच स्वाप रेयियो लुम्बिनी बैंकको १ कित्ता सेयर बराबर विओकेको ०.८२८१ कित्ता सेयर रहने गरि सहमति भएको छ । यस आधारमा हाल लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीसँग १०० कित्ता सेयर हुनेको मर्जपछि करिब ८२ कित्ता नै सेयर हुनेछ भने विओकेको १०० कित्ता हुने सेयरधनीसँग मर्जपछि पनि १०० कित्ता सेयर हुनेछ । मर्जपछि बैंकको नाम भने बैंक अफ काठमाण्डू नै रहनेछ । मर्जअघि विओकेको सेयरधनीले २६ प्रतिशत बोनस सेयर पाउनेछन् । उक्त विषयमा केन्द्रीत विविध विषयसहित विओकेले आगामी जेठ १७ गतेको साधारणसभा बोलाएको छ । सच्याईएको शुरुमा यस समाचार भूलबस गल्ती भएकोले सच्याईएको छ । सम्पादक
प्रहरी हेडक्वाटर भित्र डिपार्टमेन्टल स्टोर खुल्दै, सवै ब्यवसायमा नोक्सानी ब्यहोरेको कल्याणकारी कोष किन पसल संचालनको निर्णयमा पुग्यो ?
काठमाडौं, २२ बैशाख । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुलिस हेडक्वाटर नक्साल भित्र डिमार्टमेन्टल स्टोर संचालन हुने भएको छ । यसअघिदेखि नै विभिन्न ब्यवसायमा संलग्न हुदै आएपनि कुनै पनि ब्यवसायमा सफलता प्राप्त नगरिरहेको नेपाल प्रहरीले हेडक्वाटरभित्रै डिपार्टमेन्टल स्टोर सुरु गर्ने तयारी थालेको हो । यस्तो पसलवाट नेपाल प्रहरीका सकल दर्जालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य बस्तु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तर्क प्रहरीको छ । नेपाल प्रहरी अन्तरगतको प्रहरी कल्याणकारी कोषवाट डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्न लागिएको हो । यस्तो पसल संचालनको लागि अहिले पसल संचालन गरिरहेका ब्यवसायी तथा संस्थाहरुलाई दिन लागिएको छ । कोषले बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव मागेको छ । यस्तो प्रस्ताव १५ दिन भित्रमा पेश गरिसक्न सुचनामा भनिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल ‘नेपाल प्रहरीको सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न, ब्यवस्थित प्रणालीवाट, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामानहरु सहजताका साथ उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरभित्र संचालन गर्न लागिएको ‘नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल’ संचालनको लागि शर्त अनुसार सेवा प्रदान गर्न इच्छुक डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपरमार्केट, सुपर स्टोर, मार्ट आदिजस्ता ब्यवस्थित बजार संचालनको कम्तिमा ४ बर्षको अनुभव प्राप्त गरी कुनै स्थापित संस्थाको नामवाट आधुनिक र ब्यवस्थित प्रणाली मार्फत उपभोग्य सामाग्रीहरु विक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेका अनुभवी ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्न हुन आव्हान गरिएको छ,’ सुचनामा भनिएको छ । यस्तो पसल संचालनको लागि आवश्यक स्थानको ब्यवस्था प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै उपलब्ध गराउने भनिएको छ भने प्रस्तावकले पसल संचालन गर्ने ठाउको स्थलगत अवलोकन गरी पसल संचालन गर्न आवश्यक फर्निचर, र्याक तथा उपकरण सहितको डिजाइन डेकोरेसन र सोको म्यानेजमेन्ट सिस्टम सम्बन्धि विस्तृत योजना पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो कार्यको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको ब्यवस्था प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ । पसलवाट विक्री वितरण गरिने तोकिएका सामाग्रीको खरिद आपूर्ति एबम् ब्यवस्थापनको कार्य संचालन पनि प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ । यस्तै विक्री वितरण गरिने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको नाम, ब्राण्ड, तौल तथा संख्या सहितको मूल्य सुची प्रहरीलाई बुझाउनु पर्नेछ भने पसल संचालनको योग्यता तथा तालिम र अनुभवको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न भनिएको छ । कोष मार्फत संचालन गर्न लागिएको डिपार्टमेन्टल स्टोरको औचित्य नहुने केही प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ‘एउटा प्रहरी कोटेश्वरमा बस्छ, अर्काे बालाजुमा बस्छ, अर्काे ग्वार्कोमा बसेको हुन्छ भने कसैको कोठा कलंकीमा हुन्छ, यस्तो अवस्थामा नक्सालामा चामल किनेर त्यो प्रहरीले कसरी कोठासम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने सोचियो ?, केही ब्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न प्रहरी हेडक्वाटर जस्तो सम्बेदनशील ठाउमा पसल चलाउने ?,’ एक प्रहरी अधिकृतले असुन्तुष्टी जनाउदै भने । कोषले यसअघिदेखि नै विभिन्न प्रकारका ब्यवसाय संचालन गर्दै आएको छ । तर सवै ब्यवसाय नाफामा संचालित छैनन् र प्रदान गरिएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा विभिन्न निकायवाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कोषले अहिले संचालन गरिरहेको अस्पताल, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, गेष्ट हाउस र स्वीमिङ पुलले अपेक्षित नाफा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुन डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्नु घाटाको अर्काे ब्यवसाय थप्नु मात्रै हो भन्दै केही प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । बर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सुरु गरेका अधिकांश योजना असफल भएपछि ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न यस्तो योजना ल्याइएको आरोप अर्काथरी प्रहरी अधिकारीको छ । प्रहरीले यसअघि नै जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो आयोजनाको लागि सवै प्रहरीलाई पत्राचार गरी न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम सक्ने जति रकम लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । सो निर्देशनमा रकम लगानी नगर्ने भए के कति कारणले लगानी नगर्ने हो सो खुलाउन पनि भनिएको छ ।
हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन बोर्डको निर्देशन, बिक्रीको सुचना एफएमदेखि अनलाईन संचार माध्यमबाट समेत दिनुपर्ने
काठमाडौं, २२ बैशाख । अबदेखि हकप्रद सेयर विक्री खुल्ला गरेको सुचना ब्यापक बनाउनु पर्ने भएको छ । सवै सेयरधनीले हकप्रद विक्री खुल्ला भएको जानकारी नपाएको गुनासो गरेपछि बोर्डले राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका, आर्थिक समाचार मात्रै प्रकाशित गरिरहेका दैनिक पत्रिका, अनलाइन संचार माध्यम र एफएम रेडियोहरुवाट समेत यस्तो सुचना प्रकाशित गर्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मंगलवार निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । हकप्रद शेयरको निष्काशन सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरु समयमै प्राप्त गर्न नसकी हकप्रद शेयर आवेदन गर्नबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु बञ्चित भएको गुनासाहरु काठमाण्डौ तथा वाहिरवाट समेत व्यापक रुपमा आएकोले यस्तो ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको बोर्डको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार हालको व्यवस्था अनुसारको सूचनाको अतिरिक्त अति संक्षेपमा हकप्रद शेयरको निष्काशन खुल्ला तथा निष्काशन बन्द हुने मिति, निष्काशनकर्ता कम्पनी र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धककोे नाम, हकप्रद शेयरको अनुपात आदि समावेश गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न बोर्डले भनेको छ । सो अनुसार निष्काशन खुल्ला भएको पहिलो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा, निष्काशन खुल्ला भएका दोस्रो हप्तामा कम्तिमा १ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिकामा, निष्काशन खुल्ला भएका तेस्रो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख अनलाईन पत्रिकामा र निष्काशन खुल्ल भएका चौथो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियोमा यस्तो सुचना दिनुपर्ने भएको छ । यस्तै हकप्रद शेयर बाँकी रही बोलकबोलबाट विक्री गर्ने सूचना प्रायजसो ७ दिन अगाडि मात्र सूचना प्रकाशित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सो सूचना कम्तीमा पनि विक्री खुल्ला हुनु भन्दा १५ दिन अगाडि कुनै दुईवटा प्रमुख राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धी छोटो विवरण (विक्री गर्न लागिएको शेयर संख्या, न्यूनतम मूल्य, कम्पनीको नाम र विस्तृत विवरण प्रकाशित गरिएको पत्रिकाको नाम तथा प्रकाशित मिति आदि) समावेश भएको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र सो सूचना निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक र सम्बन्धित कम्पनीको वेभसाइमा समेत राख्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ । साथै सूचना प्रकाशन गर्नु २ दिन अगाडि सो को एकप्रति बोर्डको वेभसाइटमा राख्ने प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तो सुचना विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ७ दिन अगाडि नै कम्तिमा २ वटा प्रमुख अनलाईन पत्रिकामा, विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ५ दिन अगाडि कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियामा र विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ३ दिन अगाडि कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिकामा यस्तो सुचना प्रकाशित गर्न बोर्डले भनेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै, अधिकांश क्षेत्र लागे ओरालो
काठमाडौं, २१ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतमै सिमित हुने भएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । सरकारले यसअघि आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनाका आर्थिक परिसूचकहरुका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर सो मात्रामा हुने देखाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अधिकांश क्षेत्रको योगदान घटेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान समेत सिमित मात्रामा मात्रै वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ दशमलब १९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत बर्षको तुलनामा जम्मा १ दशमलब १४ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । धानको उत्पादनमा भने १० दशमलब २२ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । जीडीपीमा औद्योगीक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलब ५३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत आवको भन्दा ९ दशमलब ८६ प्रतिशतले कम हो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण औद्योगीक क्षेत्रको योगदान घटेको हो । निर्माण क्षेत्रको योगदान पनि ६ दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै रहने छ । जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा ३ दशमलब ९८ प्रतिशतले कम हो । व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ दशमलब २३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधीको तुलनामा १ दशमलब १३ प्रतिशतले कम हुनेछ । होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रको योगदान पनि जीडीपीमा २ दशमलब शुन्य ८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । यो पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४ दशमलब ८५ प्रतिशतले न्युन हो । यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ४२ प्रतिशत पुगेको छ । यो भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा २ दशमलब ५५ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । सञ्चार क्षेत्रको योगदान २ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायातको योगदान जम्मा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वित्तिय क्षेत्रको योगदाने ४ दशमलब ९६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो क्षेत्रको योगदान गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ३ प्रतिशतले मात्रै बढि हुन आउँछ । जीडीपीमा रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान भने केहि बढेको छ । गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ७२ प्रतिशितले बढेर ९ दशमलब १६ प्रतिशत पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६ दशमलब ६९ प्रतिशतले बढेर ६ दशमलब ७६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ८५ प्रतिशतले बढेर एक दशमलब ७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ दशमलब ७८ प्रतिशतले बढेर २ दशमलब ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत तथा खानेपानी क्षेत्रको योगदान बढेर एक दशमलब शुन्य २ दशमलब पुगेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान शुन्य दशमलब ५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
कृषि जग्गामा तीन वर्षसम्म कर वृद्धि नगर्न नगरपालिकाहरुलाई निर्देशन
काठमाडौं, २१ बैशाख । २०७१ सालयता नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रका कृषिजन्य जमिनको मूल्याङकन र कर तीन वर्षसम्म पुरानै दरमा लगाउन सरकारले स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नगरपालिका घोषणा भएको मितिले तीन वर्षसम्म कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जमिनको मूल्याङकन र कर वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ को नियम (२(२(२))) मा जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सम्वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाँउ विकास समितिले लगाइरहेको करभन्दा वढि हुने गरी मूल्यांकन गरिने छैन भन्ने ब्यवस्थाका साथै अन्य संशोधनका प्रावधानहरुलाई समेत सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा स्थानीय निकायहरुले लगाउने करको दर र करको दायरा सम्वन्धी केही ब्यवस्थालाई स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ ले संशोधन गरेकोमा सोको राजपत्रमा २०७२ कार्तिक ९ गते जारी भई सकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ– ‘केही स्थानीय निकायहरुमा संशोधित ब्यवस्था बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्ने गुनासाहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो प्रेष विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’
नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन बनेको रेमिटान्स आय संकटतर्फ
काठमाडौं, २१ बैशाख । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ अंश ओगटेको रेमिटान्स आय संकटमा पर्न थालेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या कम हुदै गएको, नेपालीलाई बढी रोजगारी दिने मलेशिया र खाडी राष्ट्रहरुले कामदार कटौति गर्न थालेको र नयाँ र बढी पारिश्रमिक पाइने देशतर्फ रोजगारी खुल्ला हुन नसकेको जस्ता कारणले रेमिटान्स आय संकटमा पर्न थालेको हो । बैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या कम हुदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको गत फागुन मसान्तसम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ दशमलब २ प्रतिशतले घटेपछि रेमिटान्स आय संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या कम भएपनि आम्दानी भने बढ्दो क्रममा नै देखिएको छ । सो अवधिसम्ममा रेमिटान्स आय नेपाली रुपैयाँमा १५ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ । तर अमेरिकी डलरमै हेर्दा भने यस्तो आम्दानी ७ दशमलब २ प्रतिशतको नगन्य अंकले मात्रै बढेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुन थालेपछि रेमिटान्स आय संकटमा पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । यही अवस्था कायम रहे रेमिटान्स आयको अवस्था निकै दयनीय हुने उनको भनाइ । कामदारको संख्या कम हुदा पनि रेमिटान्स आय बढ्नुको पछाडि विषेश गरेर ४ कारण रहेको थापाले बताए । मलेशिया लगायतका देशवाट कामदार फिर्ता हुने क्रम बढेसँगै उनीहरुसँग बचेखुचेको रकम आएको, गत बर्षको विनासकारी भूकम्प पछि केही खाडी राष्ट्रहरुले नेपालमा पैसा पठाउदा शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरेको, खाडी राष्ट्रहरुको विनिमयदर नेपाली मुद्रासँग थप बलियो हुदा विनिमय अन्तरको कारण धेरै देखिएको र नेपालमा आपत विपद् परेको छ भनेर विदेशमा बस्ने नेपालीले खर्च कटौति गर्दै बढी रकम नेपाल पठाएको कारणले मात्रै रेमिटान्स आय बढेको थापाको भनाइ छ । गत बर्ष बैदेशिक रोजगारीको लागि करिब ५ लाख नेपाली गएका थिए । यस बर्ष यस्तो संख्या ४ लाखको हाराहारीमा हुने देखिएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभ(ागको ठम्याइ छ । विश्वब्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुदा खाडी देशहरुले कामदार कटौति गरी मितब्ययी बजेटको अवधारणा ल्याएको कारण नेपालीको बढी रोजगारी रहेको क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको थापाले बताए । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले पनि रेमिटान्स आय संकटमा पर्ने संकेत देखिएको बताए । यस्तो संकट देखिनुको कारण मलेशिया र खाडी राष्ट्रहरुमा देखापरेको समस्या नै हो भन्ने उनको पनि यकिन छ । डा. गुरुङले केही खाडी देशहरु राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रीत भएको र केही देशहरुमा आर्थिक कारणले गर्दा कामदार कटौति गरिरहेकोले नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने बताए छ । यस्तै नेपाल भित्रकै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विषयले समस्या ल्याउनु र बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले कामदार पठाउन नमान्नुले पनि समस्या थप जटिल बनेको उनको ठहर छ । कामदार संख्या कम भएको अबस्थामा रेमिटान्स आय बृद्धि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पनि रेमिटान्स आय बढेको पाइनुका पछाडि केही खास कारण भएको उनले बताए । डा. गुरुङका अनुसार अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, मनी ट्रान्स्फर कम्पनीको संजाल बृद्धि हुदा औपचारिक च्यानलबाट आएको पैसा बढी देखिने गरेको, अस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, भारत जस्ता देशहरुवाट औपचारिक माध्यमवाट रेमिटान्स आउन थालेको जस्ता कारणले मात्रै रेमिटान्स आय बढेको देखिएको उनले बताए । तर वास्तविक अर्थमा रेमिटान्स आय घट्दै गएको र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा दुरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने डा. गुरुङको भनाइ छ ।
