२०७२ सालको बीमा : ठूलो धक्का र राम्रो शिक्षा
काठमाडौं, ३० चैत । २०७२ सालमा नेपाली बीमा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो धक्का महसुस गर्यो । बर्षको सुरुमै आएको विनासकारी भूकम्पको कारण बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै १८ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । नेपालको बीमा इतिहासमा एकैपटक यति धेरै दाबी भएको यो नै पहिलो पटक हो । दाबी भुक्तानीको हिसावले पनि बीमा क्षेत्रको लागि यो वर्ष ऐतिहासिक रह्यो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै अहिलेसम्म १० अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । एकै बर्षमा नेपाली बीमा क्षेत्रले गरेको दाबी भुक्तानी पनि यो अहिलेसम्मकै ठूलो हो । नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशका विभिन्न कम्पनीहरुसँग पुनर्बीमा गराउँछन् । उनीहरुले दाबी परेको बेलामा सहजै भुक्तानी दिन्छन् कि दिदैनन् ? वा दाबी भुक्तानी गर्ने समयमा कुन पुनर्बीमा कम्पनीको ब्यवहार कस्तो हुने गरेको छ भनेर थाहा पाउने अवसर बीमा कम्पनीहरुले प्राप्त गरे । यस्तै बीमा गर्नेहरुले पनि एकै पटक ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा नेपाली बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाए । यसकारण यो बर्ष बीमा क्षेत्रको लागि सिकाइको बर्ष रह्यो । दुबै अनुभव सकारात्मक र सुखद रहे । किनभने चैतको तेस्रो सातासम्ममा पुनर्बीमा कम्पनीबाट ५ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नको लागि बीमा नेपाली बीमा कम्पनीले प्राप्त गरिसकेका छन् । संकटबाट नेपालीले बीमा बारे धेरै कुरा सिके । यो बर्ष बीमा चेनता बढाउनको लागि निकै फलदायी रह्यो । सँगै घर भत्किएकामध्ये बीमा गराएको ब्यक्तिले दाबी भुक्तानी लिएर घर बनाइ सक्यो । बीमा नगराउनेले पैसाको जोहो गर्न नसकेकोले अझै घर बनाउन सकेको छैन । यसकारण बीमा गराउदा आपतको बेलामा सहयोग पाइने रहेछ भन्ने ज्ञान आम मानिसले पाए । यो बीमा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा सुखद पक्ष हो । दोस्रो सुखाद पक्ष के हो भने विपदपछिको वर्ष पनि बीमा क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्नेहरु निराश बन्नु परेन । अहिलेसम्ममा साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि बीमा कम्पनीको ब्यालेन्ससीटमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । बार्षिक साधारणसभा गरिसकेकामध्ये अधिकांश बीमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिएका छन् । ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्न पर्ने भएकोले समस्या देखिन सक्ने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो । गत बर्ष मात्रै नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । द्धन्द्धको समयमा गठन गरिएको आकष्मिक बीमा कोषलाई नै पुनर्बीमा कम्पनी बनाइएको हो । बीमा कम्पनीहरुले सो कोषमा गरेको लगानीलाई पुनर्बीमा कम्पनी परिणत भएपछि सेयर पूजीमा गणना गरियो । पुनर्बीमा कम्पनीले नाफा गर्यो । कम्पनीहरुले सो रकमलाई लगानीमा गणना गर्न पाए र त्यसबाट प्राप्त लाभांशलाई आम्दानीमा गणना गर्न पाए । यसैकारण बीमा कम्पनीको नाफा बढेको देखियो । बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससीटमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन । २०७२ सालमा बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न दिएन । सबै कम्पनीहरु बोनस सेयर वितरण गर्न वाध्य भए । साथै पुँजी वृद्धि गर्न बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई दिएको दवावका कारण सेयर बजारमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अनपेक्षित रुपमा बढ्यो । दोस्रो बजारमा मूल्य बढेका कारण बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले सेयर बिक्री गरेर वा बुक भ्यालु गरेर दंङ्ग भएको छन् । त्यतिमात्र होइन, बीमा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको दीर्घकालिन विश्वास बढेको छ । ठूलो क्षति हुँदा पनि पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी दिदो रहेछ, कम्पनीले मात्र दावी भुक्तानी गर्नु पर्ने रहेछ, बीमा कम्पनीहरुले थोरै मात्र जोखिम लिदा रहेछन्, बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा धेरै जोखिम हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको देखिन्छ ।
बजार विकास र आर्थिक विकाससँगै पुँजी वृद्धि गरिनुपर्छ-नूरप्रकाश प्रधान
करिव चार महिनादेखि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको नूरप्रकाश प्रधान करिव ३५ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुुन्छ । उहाँले सन १९८० देखि ९ वर्ष भारतीय कम्पनी नेशनल इन्स्योरेन्समा काम गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेपाली कम्पनी नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स र त्यसबाट नै जन्मिएको एनएलजी इन्स्योरेनस कम्पनीमा करिब २७ वर्ष काम गरेको अनुभव छ उहाँसँग । तर फष्ट म्यान भएर जिम्मेवारी लिएको भने लुम्बिनीमा नै पहिलो पटक हो । उहाँले कसरी कम्पनी चलाउदै हुनुहुन्छ ? के छन् उहाँका योजना ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] पहिलो पटक कम्पनीमा फस्ट म्यानको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, कसरी समाल्दै हुनुहुन्छ कम्पनीलाई ? नूरप्रकाश प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मैले पहिले पनि फस्टम्यानको जिम्मेवारी बोध गरिसकेको थिएँ । नेशनल लाईफ एण्ड जेनेरलमा हुँदा एक्टिङ सिइओको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको थिएँ । कहाँ कहाँ समस्या हुन सक्छन ? कसरी सुधार्ने भन्ने राम्रो अनुभव छ । ३५ वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरिसकेको छु । मैले यस कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको चार महिना वित्दैछ । यसअवधिमा कम्पनीमा केहि सुधार देखिसकिएको छ । अझै सुधार गर्दै जाने योजना छन् । कम्पनीलाई सहि ढंगले अघि बढाएर नयाँ उचाईमा पुर्याउँछु भन्ने विश्वास छ । के के सुधार गर्नु भयो अहिलेसम्म ? इन्स्योरेन्स सर्भिस भनेको दावी भुक्तानी सल्टाउने कुरा हो । दावी भुक्तानीमा व्यापक सुधार आएको छ । पुरानादेखि नयाँ दावी पनि भुक्तानी भैरहेको छ । बीमा समितिसम्म पुगेका जोडिएको कतिपय मुद्दा सल्टिएका छन् । अहिलेको समयमा भूकम्पपछिको दावी भुक्तानी महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । भूकम्पबाट भएको क्षतिसँग सम्वन्धित दावीहरु मध्ये रकमका आधारमा ७० प्रतिशत र संख्याका आधारमा ९४ प्रतिशत दावी भुक्तानी गरिसकेका छौं । केहि केश भने सर्भेयरको रिपोर्टमै चित्त नबुझाउने क्लाईन्ट पनि छन् । केहि हाइड्रोको दावीमा पनि समस्या छ । उनीहरुसँग सम्वन्धित दावी भुक्तानीलाई पनि छिट्टै सल्ट्याउने छौं । बीमितको असन्तुष्ठि कहाँ हुने रहेछ ? मुख्यत: दुई प्रकारको पोलिसी हुन्छन् । हाउस होल्ड र फायर पोलिसी हुन्छ । स्ट्याण्डर्ड फायर पोलिसी अन्तर्गत २ दशमलब ५ प्रतिशत एक्सेस काट्ने भन्ने हुन्छ । कतिपय बीमितलाई यो थाहा हुन्न । रकम घट्यो भनेर कराउँछन् । अर्काे कुरा भनेको सबै सर्भेयर पनि एक नाशका हुँदैनन् । घर भत्किने भनेको सिभिल समूहको काम हो । तर सर्भेयरका रुपमा आउने मेकानिलक सेक्टरका सर्भेयरले समस्या पार्छन् । पीडितलाई अलि राहत नै होस भनेर सर्भेयरले रिपोर्ट बनाउँछन् । त्यसलाई सुधारियो भने पनि चित्त दुखाउँछन् । ठेकेदारी प्रथामा गुणस्तरको कुरा पनि आउँछ । सबै भार इस्योरेन्स कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । हामीले ९० प्रतिशत जोखिम बहन गर्दा १० प्रतिशत भार त वहन गर्नु पर्यो नि । यस्ता कारणहरुले असन्तुष्ठि देखिन्छ । भूकम्पपछि लुम्बिनीमा परेको दावी कति हो ? सुरुमा ४२ करोडको दावी परेको थियो । त्यो अनुमानका भरमा गरिएको दावी थियो । पछि त्यो दावी रकम २८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसमा २० करोड भन्दा बढी सेटल भैसक्यो । बाँकी पनि सेटलको चरणमा छन् । ६ सात करोड त दावी गर्नै नपर्ने अवस्थाका थिए । साधारण चर्किएकाहरुको पनि दावी गरिएको थियो । केहिले दोहारो आवेदन पनि दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीमा बिजनेश घटेको देखियो नि, किन ? यसअघि कम्पनीको सिईओ र मार्केटिङको टिमले छोडेर जाँदा पनि केहि असर गरेको छ । यस कम्पनीको बिजनेश तराईमा बढी भएकोले लामो तराई बन्द भएकाले पनि असर गर्यो । नाका बन्दीका कारण बिजनेशमा ग्रोथ देखाउन सकिएन । अलिकति अण्डराईटिङ सेलेक्सन पनि खोज्यौं । त्यसले पनि केहि असर गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भन्दा दोश्रो त्रैमासमा बिजनेश ग्रोथ राम्रै भैरहेको छ । चैत मसान्तको रिपोर्ट राम्रो आउँदैछ । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको विजनेश ग्रोथ राम्रो देखिनेछ । कम्पनीमा सबै डेडिकेटिड, मोटिभेटिड हुनुहुन्छ । भर्खरै तालिम पनि दिएका छौं । सबै सक्षम र जुझारुहरुको समुहसँग काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । भूकम्पपछि बीमामा आकर्षण बढेको छ, तर लुम्बिनीमा त्यस्तो आकर्षण देखिएन किन ? बीमा बजार औषतमा १५ प्रतिशतले बढेको छ । हामीले त्यसलाई पूर्णरुपले क्यास गर्न सकेका छैनौं । पुस मसान्तपछि हाम्रो पनि मार्केट बढेको छ । र त्यो अझै बढ्ने क्रममै छ । लामो समय उच्चतहको व्यवस्थान समूह खाली भएकाले पनि मार्केट ग्रोथ नभएको जस्तो देखिन्छ, तपाईका योजना के छन ? मुलतः बीमा कम्पनीको सेवा छिटो, छरिटो र विश्वसनिय बनाउन जोड दिने हो । बजारले चाहने पनि त्यहि नै हो । व्यवसायिकता अभिवृद्धि अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो । लगानी कर्तादेखि सेवाग्राहीलाई समेत सन्तुष्ठि दिनु पर्र्नेछ । दावी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्र्ने, बजार बढाउने, नाफा बढाउने, कार्यक्षेत्र बढाउने, प्रडक्ट नयाँ ल्याउने जस्ता योजनासहित अघि बढिरहेको छु । कम्पनीको पुँजीको साइजको तुलनामा बिजनेश पर्याप्त छैन । तैपनि चार बर्षभित्र कम्पनीलाई राम्रो पहिचान दिने योजना छ । मैले कम्पनी छाड्दा नयाँ उचाई दिन चाहान्छु । लुम्बिनीको ब्राण्ड बलियो बनाउने लक्ष्य छ । लुम्बिनीले लगातार बोनस सेयर दिईरहेको छ, तर तपाई आफैं भन्दै हुनुहुन्छ, पुँजी अनुसारको बिजनेश छैन, कसरी ? यो त रेगुलेटरी बडीको कारण हो । बीमा समितिले पुँजी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । नगद लाभांश नदिनु भनिरहेको पनि छ । छिटो भन्दा छिटो पुँजी बढाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने बीमा समितिको आसय हो । त्यसैले नगद लाभांश नदिएर लागतार बोनस सेयर दिँदै आएका हौं । पुँजी वृद्धि कम्पनीको आवश्यकता भन्दा पनि नियामक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने बाध्यता मात्रै हो त ? बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाएर जोखिम बहन क्षमता बढाउने उदेश्य नियामक निकायको देखिन्छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरु सक्षम होउन, प्रतिष्पर्धी होउन भन्ने सोँच राम्रो हो । तर यहाँको मार्केटको ग्रोथ रेटलाई पनि हेर्नु पर्छ । आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धिदरको स्पीडलाई हेरेर पुँजी बढाइनु पर्छ । आर्थिक विकास नभएसम्म बीमा कम्पनीहरुको प्रीमियहरु बढ्दैन् । हामीले बाली बीमाको कुरा गरेका छौं, तर मल हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौं । बिउबिजन पनि हाम्रो आफ्नो छैन् । समयमा पानी पाईन्न । अनि कसरी हुन्छ ? बीमा समितिले नन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी दुई सय करोड पुर्याउने तयारी गरेको देखिन्छ, तपाईहरु त भर्खर ३३ करोड पुँजीमा हुनुहुन्छ, कसरी अघि बढ्ने ? हामीले बीमा समितिकै निर्देशनहरु पालना गर्दै जाने हो । बजार कतिको बढछ ? बिजनेश कति ग्रोथ हुन्छ ? त्यसलाई हेर्नु पर्छ । अहिले उद्योग बन्द छन् । प्रिमियम तिर्न गाह्रो छ, देशको आवश्यकता र आर्थिक विकासका आधारमा पुँजी निर्धारण हुन्छ होला । हाम्रो पहिलो सोँच भनेको कमाएरै पुँजी पुर्याउने भन्ने हो । देशको अवस्थाले कति साथ दिन्छ हेर्नुपर्छ । दोश्रो प्राथमिकता भनेको पुँजी थप्ने भन्ने नै हो । तेश्रो अप्सन भनेको मर्जमा जाने हो । कम्पनीका लगानीकर्ताहरुको भनाई के छ ? लगानीकर्ताले पनि रिटर्न खोज्छन् । पुँजी मात्रै धेरै थपेर पनि हुन्न । देशको आर्थिक ग्रोथका आधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उहाँहरुबीच पनि छलफल भैरहेको छ । भूकम्पले बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो क्षति पुर्याएको अनुमान थियो तर राम्रै रिटर्न दिएको देखिन्छ ? आगामी दिनमा लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? भूकम्प आएर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फाइदा भयो भन्ने होइन् । १२ देखि १३ प्रतिशतको रिटर्न राम्रो होइन । भूकम्पले जति क्षति गरायो त्यसको क्षति पुनर्बिमाले व्यहोरेकाले कम्पनीहरुलाई खासै असर नगरेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको समाजिक उद्योग हो । कुनै ठुलो दुर्घटना भएन भने रिटर्न राम्रै होला ।
माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकबीच मर्ज तोडिनुको कारण र अबको बाटो
काठमाडौं, २९ चैत । माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ । स्वाप रेसियो नमिलेपछि मर्ज तोडिएको दुबै बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले आईतबार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड,स्टक एक्चेन्ज र जनता बैंकलाई पत्र पठाउँदै मर्जर प्रक्रिया तोडिएको जानकारी दिएको छ । मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति समेत पाएका यी दुई बैंकबीच किन एकाएक मर्ज कसरी तोडियो ? यसमा को को जिम्मेवार छन् ? अब दुई बैंक कसरी अगाडि बढ्छन् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ । दुई बैंकबीच मर्ज सम्वन्धि प्रारम्भिक सम्झौता असोज ३ गते भएको थियो । त्यतिबेला माछापुच्छ्रेको प्रतिकित्ता १२१ र जनता बैंकको ८२ रुपैयाँ स्वाप रेसियो तय भएको थियो । पछि माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने र त्यसपछिको अवस्था मर्ज रेसियो १०९ र ८२ कायम गर्नेमा सहमति भएको थियो । जनता बैंक सम्वन्ध स्रोतका अनुसार डिडिए रिपोर्टका आधारमा फागुन दुई गते दुई बैंकका संयुक्त मर्जर कमिटिमा स्वाप रेसियो माछापुच्छ्रे बैंकको प्रतिकित्ता १०९ र जनता बैंकको प्रतिकित्ता ८२ रुपैयाँमा कायम गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिका विषयबारे दुबै बैंकले प्रमोटर सेयरधनीको भेला गराएर छलफल गरेका थिए । भेलामा जनता बैंकका सेयरधनीले १०९ र ८२ रुपैयाँ स्वाप रेसियोमा सहमति जनाएका थिए । तर माछापुच्छ्रे बैंकले आयोजना गरेको आफ्ना सेयरधनीको भेलामा सहमति भईसकेको स्वाप रेसियोको विरोध भयो । स्रोतका अनुसार माछापुच्छ्रे बैंकसँग अचल सम्पत्ति धेरै भएको, लाजिम्पाटमा २६ आनामा बनेको ७ तले आफ्नै भवन, पोखरामा ५ रोपनी जग्गासहित आफ्नै भवन, बागलुङ, जोमसम, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा रहेका जग्गाको बजार मूल्य उच्चदरले वृद्धि भएको जनाउँदै त्यसको उचित मूल्याङकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । १६ वर्ष पुरानो संस्थाको ब्राण्ड इमेज र भ्यालु राम्रो भएको, नेटवर्क, ग्राहक तथा व्यापार जस्तो आधारभूत पक्ष राम्रो भएकोे, ६ महिनामा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा भएकाले स्वाप रेसियो आफ्नो बैंकमो धेरै हुनुपर्न प्रमोटर सेयरधनीहरुको धारणा थियो । Bikashnews.com उता राष्ट्र बैंकले स्वाप रेसियो तय गर्दा बढी मूल्य राख्नेले प्रतिकित्ता १०० र घटी हुनेको सयभन्दा तलको उपयुक्त मूल्य राख्ने मौखिक रुपमा सुझाव दिएको माछापुच्छ्रे बैंक सम्वद्ध स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकको सुझावलाई आधार मान्दै माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० राख्ने र जनता बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४५ रुपैयाँ कामय गरी मर्जमा जाने नयाँ प्रस्ताव गर्यो । तर स्वाप रेसियो १०० र ४५ बनाउने माछापुच्छ्रे बैंकको पत्रमा असहमति जनाउँदै जनता बैंकले फागनु २ मा भएको सहमतिका आधारमा मात्र मर्ज गर्न सकिने भन्दै चैत २६ गते माछापुच्छ्रे बैंकलाई पत्र लेख्यो । जवाफमा माछापुच्छ्रे बैंकले चैत २८ गते जनता बैंकलाई पत्र काट्दै १०९ र ८२ रुपैयाँ स्वाप रेसियोमा मर्ज गर्न नसकिने जनाउदै मर्जबाट आफू वाहिरीने निर्णय गरेको पत्र पठायो । अबको बाटो २८ गते नै बसेको माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालक समितिले आफैले पुँजी थपेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उदेश्यसहित तत्काल १६ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसपछिको पुँजीको आधारमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । साथै साधारणसभामा उपयुक्त वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्ने प्र्रस्ताव पनि साधारणसभामा लैजादै छ । माछापुच्छ्रे« बैंकको हाल चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । बैंकले ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्न लागेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि २ बराबर १ को अनुपात (५० प्रतिशत) १ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । बोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफा र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नजिक पुग्न सकिने, केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्जमा ल्याएर नपुग पँुजी जुटाउन सकिने उसको योजना छ । दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र सेयर पुँजी भएको जनता बैंकका लागि भने अर्को बैंकसँग मर्जमा जार्नु दवाव फेरी पनि रहिरहने छ ।
६ अर्बको वास्केट फण्ड खोल्ने नागरिक लगानी कोषको प्रस्ताव, रेमिट्यान्स भित्र्याउने र विदेशी सेयरमा लगानी गर्ने अधिकार माग
काठमाडौं, २८ चैत । नागरिक लगानी कोषले ६ अर्ब रुपैयाँको बास्केट फण्ड खोल्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसँग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमाको तयारीको क्रममा आईतबार अर्थमन्त्रालयमा भएको बैठकमा कोषले ६ अर्बको बास्केट फण्ड बनाउन, सो फाण्डलाई विदेशी धितोपत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने गरि अधिकार दिन र कोषले सञ्चालन गर्दै आएको अवकाश कोष योजनाको रकम दोब्बर बनाउन अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । २०७२ साल बैशाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्पले सेयर बजारमा ठूलो असर गर्ने देखिएपछि तत्कालिन सरकारले बास्केट फण्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो । सरकारले बास्केट फण्ड सञ्चालन गर्न नागरिक लगानी कोषलाई अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म ठोस रुपमा काम हुन सकेको छैन । बास्केट फण्ड सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा नै भयो भने काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा उक्त प्रस्ताव लगिएको कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले बताए । बास्केट फण्डमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १/१ अर्ब लगानी गर्ने, अन्य तथा संस्थाबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कोषले विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको रकम सोझै नागरिक लगानी कोषले भित्र्याउन सक्ने र उनीहरुको रकम पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने अधिकार माग गरेको छ । कोषलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउन दिने र उक्त रकम सरकारका दीर्घकालिन ऋणपत्रमा तथा धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने अधिकार दिएमा रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिने र लगानी बढाउने पुँजी परिचालन गर्न सजिलो हुने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, कोषले हाल सञ्चालन गर्दै आएको अबकाश कोष रकम दोब्बर बनाउन सरकारसँग सहमति मागेको छ । हाल वार्षिक ३ लाख र ५ लाख बचतकर्तालाई आयकरमा निश्चित छुट दिदै आएकोमा त्यसलाई डब्बल बनाई ६ लाख र १० लाख बनाउन प्रस्ताव गरिएको उनले जनाकारी दिए ।
एसवीआई बैंकले मर्चेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स पायो बीमा, रेमिट र माइक्रोक्रेडिट खोल्ने योजना
काठमाडौं, २८ चैत । नेपाल एसवीआई बैंकले मर्चेन्टर बैंक खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाएपछि एसवीआई बैंकले सहायक कम्पनी ‘नेपाल एसवीआई मर्चेन्ट बैंकर्स’ दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २०७३ असार मसान्तअघि नै कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको बैंकका कम्पनी सचिव रमेश घिमिरेले जानकारी दिए । यस कम्पनीको सेयर पुँजी १० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सबै पुँजी नेपाल एसवीआई बैंकले मात्र लिने छ । ‘बैंकको सहायक कम्पनी भएकोले बैंकले पनि सेयर लिन्छ, बैंकका प्रवद्र्धक सेयरधनीलाई सहायक कम्पनीको पनि सेयरधनी बनाउने काम हामी गर्दैनौ । धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य गरेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सेयर निश्काशन गर्न सकिन्छ’ उनले भने । कम्पनीले पहिलो चरणमा मर्चेन्ट बैकिङ सर्भिस, सेयर रजिष्ट्रार, म्यूचलफण्ड, डिपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट लगायतको काम तत्काल थाल्ने छ । दोस्रो चरणमा वित्तीय परामर्श सेवा, लगानी जोखिम मूल्याङकन लगायत सेवा दिने उनले बताए । त्यस्तै बैंकले जीवन बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी र माईक्रो क्रेडिट कम्पनी खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । गत माग २४ गते सम्पन्न कम्पनीको २२ औं साधारण सभाले सहायक कम्पनी खोली सेवा विस्तार र विविधिकरणमा जाने गरि गरेका निर्णयहरुको आधारमा सहायक कम्पनीहरु खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको कम्पनी सचिव घिमिरेले बताए । तर बीमा समितिका अध्यक्षमा डा फत्तबहादुर केसी रहेसम्म कुनै पनि संस्थाले बीमा कम्पनी खोल्न स्वीकृति पाउने सम्भावना छैन । नयाँ लगानीलाई प्रवेश दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने, बीमा क्षेत्रमा सिर्जनात्मक काम गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने योजनप्रति अध्यक्ष केसीले शुरु देखि नै नकारात्मक सोच राख्दै आएका छन् । उनको कार्यकालमा विगत सात वर्षयता यस्ता कुनै पनि काम भएका छैनन् ।
पनामा पेपर्समा १३ जना नेपाली र १० कम्पनीको नाम सार्वजनिक, चर्चित अनुहार कम, नयाँ अनुहार बढी
काठमाडौं, २५ चैत । विश्व हल्लाउने गरी सार्वजनिक भएको पनामा पेपर्स रिपोर्टमा नेपालमा दर्ता भएका १० कम्पनीको नाम र १३ जना सञ्चालकको नाम उल्लेख गरिएको छ । विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिहरुले आफै, आफन्त वा साथीहरुको नाममा कम्पनी खोली कर छल्दै व्यवसाय गर्नेहरु चोरबाटो प्रयोग गर्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्जाललमा नेपालका १० कम्पनी र १३ जना नेपालीको नाम उल्लेख छ । त्यसमा चर्चित अनुहार कम छन् भने नयाँ अनुहार बढी देखिएका छन् । नेपाली सञ्चार माध्यममा आए झै अजय सुमाग्री र उनका कम्पनी, एनसेल र यसमा लगानी गर्ने कम्पनी, विशाल ग्रुप वा राजेन्द्र खेतान पछिल्लो समयमा विवादमा परेका कम्पनी वा व्यक्तिहरु उक्त सूचिमा परेको छैन । पनामा पेपर्समा उल्लेख भएअनुसार कर छलि गर्ने उदेश्यले ट्याक्स हेभन क्षेत्रमा कम्पनी दर्ता गरी कारोबार गर्दै आउनेमा शशिकान्त अग्रवाल, विजेन्द्र जोशी, विजेश कुमार तोदी अग्रवाल, विमलकाजी ताम्राकार, विन श्रेष्ठ, विश्व बरसिंर थापा, विश्वधर तुलाधर, मच श्यामसुन्दर कर्माचार्य, हरिश कुमार तोदी, प्रोफेसर सत्येन्द्र कुमार तोदी, राजेन्द्र कुमार काब्रा, रेनुका प्रधान, रेखा काब्रा रहेका छन् । आईसीआईजेका अनुसार चर्चित व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले पुँजी पलायत गरी कर चल्ने काम गरेका छन् । उनले मल्टी लिङ ट्रेड लिमिटेडको नाममा विदेशमा यास्तो काम गरेका छन् । यो कम्पनी २६ अगष्ट २००३ मा दर्ता भएको हो । कम्पनीको कार्यलय शिवकुञ्ज, बत्तिसपुतलि, काठमाडौं रहेको छ । अग्रवालले सोही स्थानबाट नेपाली कम्पनीहरु पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बिजेन्द्र जोशी अर्को चर्चित नाम हो । उनी बैंकर्स सशीन जोशीमा भाई हुन् । बिजेन्द्र वल्ड डिष्ट्रीव्यूशन नेपाल प्रालिका सञ्चालक तथा सेयर होल्डर हुन् । यसको कार्यालय सिद्धिभवन, कान्तिपथ काठमाडौंमा रहेको छ । यो कम्पनी सन् २००२ देखि चालु छ । वल्ड डिष्ट्रीव्यूशन नेपाल प्रा.लिसँगै हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेडको नाम जोडिएर आएको छ । वल्ड डिस्ट्रीव्यूशन नेपालमा विजेन्द्रका पाटनरसिप गर्दे आएका विमलकाजी ताम्राकार वल्ड डिस्ट्रीव्यूशन नेपाल र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेडमा सञ्चालक र सेयरधनी रहेका छन् । वल्ड डिस्ट्रीव्यूशन नेपाल ९ मे २००२ देखि र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप २२ डिसेम्बर २००३ देखि सञ्चालमा आएको छ । यसको कार्यालय पनि सिद्धिभवन, कान्तिपथ काठमाडौं रहेको छ । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेडमा विश्ववरसिंह थापा पनि संलग्न छन् । उनी कम्पनीको सेयरधनी र सञ्चालक दुबै हुन् । त्यस्तै, विश्वधर तुलाधर वल्ड डिस्ट्रव्यूशन नेपाल प्रा.लि र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेड दुबैमा संलग्न छन् । आईसीआईजेका अनुसार विजेश कुमार तोदी अग्रवाल पनि कर छलिमा संलग्न छन् । उनी मोरङ जिल्ला विराटनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का बासिन्दा हुन् । उनी वुडस्टक यूनिभर्सल लिमिटेडका डारेक्टर छन् । यो कम्पनी ३ अगष्ट २००७ देखि सञ्चालनमा रहेको छ । यस कम्पनीमा हरिस कुमार तोदी पनि सञ्चालक रहेका छन् । डा श्याम बहादुर कर्माचार्यले सुर्गी इलेक्ट्र मेडिकल लिमिटेडको नाममा विदेशमा पुँजी लगेका छन् । उनी सो कम्पनीका सेयरधनी र सञ्चालक हुनु । यो कम्पनी ७ मे २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको छ । यो कम्पनी ललितपुर उपमहानगर पालिका वडा नब्वर २ मा देखिन्छ । बेनु श्रेष्ठ बेलउड अक्रस लिमिटेडको नामबाट कर छलि गर्दै विदेशमा पुँजी लगेकीछिन् । उनी सो कम्पनीका सञ्चालक र सेयर होल्डर हुन् । यो कम्पनी २१ अक्टोबर २००५ देखि सञ्चालमा रहेको छ । यसको कार्यालय थैबु, वडा नम्बर ७ ललितपुर रहेको छ । त्यस्तै प्रोफेशर सत्येन्द्र कुमार गुप्ताले वन्का इन्टरनेशल इन्कर्पोरेशनको नामक कम्पनी मार्फत पुँजी विदेश लगेका छन् । १ अप्रिल २००४ देखि यो कम्पनी सञ्चालमा छ् । राजेन्द्र कुमार काब्रा र रेखा काब्राले फ्रगान्स टाउन लिमिटेड नाममा पुँजी विदेश लैजादै चोरबाटोबाट लगानी गरेको पाईएको छ । यो कम्पनी ६ अप्रिल २००९ देखि सञ्चालमा आएको छ । शुक्रपथ, काठमाडौंमा यसको कार्यालय रहेको छ । रेनुका प्रधानले चुनदेवी–४, काठमाडौं ठेगानामा रेष्ट पार्क आईएनसी दर्ता गरी २३ मार्च २००७ देखि कारोबार गर्दै आएकी छिन् । यो कम्पनीले पनि कर छलि गर्न पुँजी विदेश लग्दै आएको आईसीआईजेको पनामा पेपर्स रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
एक महिनादेखि दोलखाको सिंगटीमा के गर्दैछ पुननिर्माण प्राधिकरण ?
काठमाडौं, २५ चैत । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन ३० गते दोलखाको सिंगटीबाट नीजि आवास पुननिर्माणको काम सुरु गरेका थियो तर अझै पनि प्राधिकरण सिंगटीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन् । प्राधिकरणले सिंगटीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा लिएको थियो । सिंगटी श्रोत केन्द्र अन्तर्गत पर्ने लामिडाडा र लाकुकका ६४१ भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । लामो प्रक्रिया र अंशबण्डा लगायतका समस्या देखिएपछि प्राधिकरणले पाईलट प्रोजेक्ट कस्तो भयो ? के के कमजोरी देखिए ? र कसरी अघि बढ्नु पर्ने रहेछ ? अनि किन ढिला भयो सिंगटी छिचोल्न ? प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया भन्छन्–‘सिंगटी पाइलट प्रोजेक्ट थियो, त्यहाँबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने योजना हो, सोही अनुसार चैत २८ गतेबाट आठ जिल्लाका आठ गाबिसमा अनुदान सम्झौता सुरु हुन्छ ।’ चार लाख ९८ हजार ५ सय ९७ घर भत्किएका थिए भने दुई लाख ५६ हजार ६ सय ९७ घर आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो । हाल तीमध्ये पाँच लाख घरको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । चैत २८ गतेबाट अनुदान सम्झौता भएका पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाउनेछन् । दोलखाको सिंगटीबाट सुरु गरिएको निजी आवास पुननिर्माण अभियानमा अंश बण्डाको लफडाले सताएको छ । एउटै परिवार छुट्टिएर धेरै बनेको तर अंश बण्डा गरेर कानुनी आधार कायम नगरेकाले पनि समस्या उत्पन्न गराएको छ । अर्कातिर स्थानिय निकायको अभावमा समन्वयको चरम अभाव छ । स्थानिय राजनीतिक नेतृत्वले खासै सहयोग गरिरहेको छैन् । थपलिया भन्छन–‘यो एकै पटक सम्पन्न हुने काम होइन, काम गर्दै सिक्दै जाने हो, हामी काम गरिरहेका छौं, दोलखामै हरायौं भन्ने आरोपमा तर्क छैन ।’ भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि एक हजार ६ सय इञ्जिनियर १० १४ वटा जिल्लामा खटिएका छन् । हालसम्म ७५ प्रतिशत तथ्यांक संकलन भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । पहिलो किस्ता वापतको रकमले घर निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ताको ८० हजार प्राप्त हुनेछ । पहिलो किस्ताको रकम लिएपछि प्राधिकरणका बिशेषज्ञहरुले भवन निर्माणको अवलोकन गर्नेछन् । त्यसका लागि बिशेषज्ञ टोली समेत खटिईसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जीवन बीमा १०० प्रतिशतले वृद्धि, कामदारको मृत्यु भएमा कम्तीमा साढे १७ लाख
काठमाडौँ, २४ चैत । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बीमाको बिमाङ्क शतप्रतिशत नै वृद्धि भई रु १० लाख पुग्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले यसअघि बिमाङ्क रु पाँच लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी रु १० लाख पु¥याउने निर्णय गरेको हो । बीमाङ्क रकम शतप्रतिशत वृद्धि भए पनि प्रिमियममा ६५ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । यस व्यवस्थालाई वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन बीमा समितिसँग अनुरोध गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा बीमा गराउन बीमा अभिकर्ता आवश्यकता नपर्ने भएकाले बिमा अभिकर्ता रकम नदिने व्यवस्था गर्न बिमा नियमावली २०४९ को अनुसूची ११ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बिमा समितिलाई अनुरोध गरेको छ । बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले करार अवधिभन्दा कम्तीमा छ महिना थप समय रहने गरी बीमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कामदारको मृत्यु भएमा कम्तीमा साढे १७ लाख नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा बीमाबापत साढे १४ लाख रुपैयाँ, प्रवद्र्धन बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट दिने तीन लाख गरी परिवारले कम्तीमा रु साढे १७ लाख रकम पाउने भएका हुन् । नयाँ व्यवस्थाले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा कामदारको मृत्यु भएमा उसमा आश्रित परिवारलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
