काठमाडौं महानगरपालिकामा अख्तियारको छापा
काठमाडौं, २४ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकामा छापा मारेको छ । केहि व्यवसायीक भवनलाई पुरानो मिति(ब्याक डेट) लेखेर निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण पत्र जारीको बिषयबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै आयोगले आइतबार छापा मारेको हो । कसरी मारियो महानगरपालिकामा छापा ? आइतबार करिब ४ बजे आयोगका चार जना कर्मचारी बागदरबारमा रहेको महानगरपालिकाको शहरी विकास विभागमा प्रवेश गरे । उनीहरुले विश्वज्योति मल, प्रभु बैंकको केन्द्रिय कार्यालय र अन्य केहि व्यवसायीक भवनलाई दिईएको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको फाइल मागे । विभागका कर्मचारीले ‘फाइल छैन’ भन्ने जवाफ दिए । आयोगका अधिकारीहरुले फाइल नभेटिएको व्यहोराको पत्र लेख्न निर्देशन दिएर महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको कार्य कक्ष रहेको भवन तिर लाग्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङको कार्यकक्षमा आयोगका अधिकृतहरुसँगै महानगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत हरि कुँवर, शाखा अधिकृत सुमन अधिकारी र प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की पनि संँगै भित्र पसे । उनीहरुबिच करिब २० मिनेट छलफल भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङसहितको महानगरपालिकाको उच्च नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि आयोगको टोली पुनः बागदरबार फर्कियो र शहरी विकास विभागमा प्रवेश गर्यो । विभागका सबै कागजात सोही भवनमा रहेको नगरप्रहरी बस्ने १०० नम्बरको कोठामा सबै फाइल राखेर ताला लगाएर साँचो बोकेर आयोगका टोली फर्कियो । ‘आयोगले कस्तो छापा मारेको हो ? सबै कागजात कार्यालयमै चाबी लगाएर पनि अनुसन्धान हुन्छ कहीँ, आयोगले सुनपानी छर्कने प्रयास गरे जस्तो देखिन्छ ।’ आयोगका एक कर्मचारीले भने ।
४.९९% ब्याजदरमा महिन्द्राको केयुभी कार, ६ दिनमै बिक्यो एक सय वटा
काठमाडौं, २४ चैत ।भारतीय कम्पनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राले नेपाल भित्र्याएको पछिल्लो कार केभी १०० को बिक्री बढेको छ । त्यसको महत्वपुर्ण कारणका रुपमा कम्पनीले ल्याएको न्युन ब्याजदरको सुबिधा हो । महिन्द्रा मोटर्सको नेपाली आधिकारिक बिक्रेता अग्नी इन्कर्पाेरेटिडले ४ दशमलब ९९ प्रतिशत ब्याजदरमा डाउन पेपेन्टको व्यवस्था गरेपछि सो कारको बिक्रि बढेको हो । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकसँगको सहकार्यमा ल्याईएको योजनाले कारको बजार हिस्सा बढाउन निकै मदत गरेको कम्पनीले नै स्विकार गरेको छ । कम्पनीले न्युनतम पाँच लाख तिरेपछि सो ब्याजदरमा कार उपलब्ध गराउँछ । सो किस्ताको अवधीमा ६ बर्ष कायम गरिएको छ । ४.९९ प्रतिशतको ब्याजदर हालसम्मकै न्युनतम ब्याजदर भएको पनि कम्पनीले दावी गरेको छ । बढ्यो लोकप्रियता गत बिहिबारबाट बिक्रि खुल्ला गरिएको कार छ दिनमै एक वटा बिक्रि भैसकेको छ ।‘दैनिक १० वटा बिक्रि हुने अपेक्षा थियो तर छ दिनमै एक सय वटा बेचियो’ अग्नी इनकर्पाेरेटिडका एसिसटेन्ट मार्केटिङ अफिसर डार्बिन पोख्रेलले भने । के के छन बिशेषता ? केयुभी गाडिमा उत्कृष्ट डिजाइन, स्टाइलिस र आरामदायी इन्टेरीयर डिजाइनमा उपलब्ध छन् । यो गाडी विभिन्न पाँच रङमा उपलब्ध छन् । पर्ल ह्वाइट, एक्युमरिन, डाजलिङ सिल्भर, फ्लाम्वोयान्ट रेड, फेयरी अरेन्ज कलरमा उपलब्ध छन् । गाडीमा दुई बर्षको वारेन्टी सुबिधा समेत छ । गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुका लागि डुयल एयरव्याग रहित यो सेग्मेन्टमा पहिलो डुअल रियर फोग ल्याप्मस्को सुविधा राखिएको छ । एसयुभी गाडिको सेग्मेन्टमा पहिलोपटक ६ जान बस्न सक्ने गरी फ्लेक्सी ६ सिटर अप्सनको सुविधा रहेको छ । महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राले यो गाडीको डिजाइनका लागि पाँचसय करोड रुपैयाँ भारु खर्च गरेको थियो । यो कारको डिजाइन एलजी इन्जिनियरिङले गरेको हो । उक्त गाडी १.२ डिजेल तथा पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध छ । पाँच स्पीड म्यानुअल गियर रहेको यो गाडी अधिकतम ६१ किलोवाट तथा ५५ सय आरपिएम पावर क्षमताको रहेको छ । ट्युवलेस टायर रहने यो गाडी ११ सय ९८ सिसि क्षमताको रहेको छ । डिजेल र पेट्रोल दुबैमा उपलब्ध यो कार डिजेल इञ्जिन र पेट्रोल दुबैमा उपलब्ध छन् । डिजेल इञ्जिन कारको मुल्य न्युनतम ३१ लख ४५ हजारदेखि ३६ लाख ४५ हजारसम्म पर्छ । त्यस्तै पेट्रोल इञ्जिन कारको मुल्य न्युनतम २४ लाख ९५ हजारदेखि ३१ लख ९५ हजारसम्म पर्छ ।
नयाँ घर बनाउन बीमा गराउनै पर्ने, नक्सापासमा २० हजारसम्म छुट
काठमाडौं, २३ चैत । काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ घर बनाउदा अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने नियम ल्याउन लागिएको छ । गत बर्षको विनासकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा घर भत्किएपछि जोखिम कम गर्न भन्दै यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले नेपाल सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत नयाँ घर बनाउदा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था ल्याउन समितिले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । समितिले बजेटवारेको आफ्नो सुझावमा यस्तो विषय समेटेको समितिको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अब नयाँ घर बनाउने नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य गराउने ब्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छौं, हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा बीमा गराउने ब्यक्ति र बीमा क्षेत्र दुबैलाई ठूलो फाइदा हुनेछ,’ समितिका एक अधिकारीले भने । समितिले बीमा गराएको कागजात पेश गरेर नक्सा पास गर्ने ब्यक्तिहरुलाई नक्सापासमा केही शुल्क छुट दिन पनि प्रस्ताव गरेको छ । समितिले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा बीमा गराएर नक्सा पासको स्वीकृति लिने ब्यक्तिहरुलाई २० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क कम गरिदिन भनेको छ ।
यी हुन ब्रिटिस भर्जिन आईल्याण्डमा कालोधन थुपार्ने राजनीतिज्ञ
काठमाडौं, २३ चैत । सोमबारदेखि विश्वका राजनीतिज्ञ तथा तिनका आफन्तहरुले कमाएको रकम ब्रिटिस भर्जिन आईल्याण्डमा राखेका समाचारले महत्व पायो । त्यसमा विश्वका शक्तिशाली पुर्व शासक देखि वर्तमान शासक समेत मुछिएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ देखि रसियाली राष्ट्रपतिका आफन्त समेत यसमा जोडिएका छन् । त्यसो त एक दर्जन भन्दा बढि मुलुकका वर्तमान शासककै नाम समेत यसमा जोडिएका छ । अर्जेण्टिनाका राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रि यसमा जोडिएका छन् । आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्री सिनमण्डर डेभिओ गनलाग्सन पनि यो काण्डमा मुछिएका छन् । अयाद अलावी, इराकका अन्तरिम प्रधानमन्त्री तथा पुर्व उपराष्ट्रपति पनि यसमा सामेल देखिएका छन् । सन २०१२ देखि १३ सम्म जर्जियाको प्रधानमन्त्री बनेका अरब पति बिज्दीना इभानिश्भीली पनि कालोधन जम्मा गरेर लुकाउनेमा समावेश छन् । सन २००० देखि २००३ सम्म जोर्डनको प्रधानमन्त्री रहेका अलि अबु अल राघेव पनि यहि काण्डमा मुछिएका छन् । उनलाई जोर्डनको आर्थिक पुनस्थापनामा ठुलो योदान गरेका व्यक्तिको रुपमा चिनिन्थ्यो । सन २००७ देखि २०१३ सम्म कतारको प्रधानमन्त्री बनेका हमद बिन जाबेर अल थानी पनि कालो धन बटुलेर विदेशमा थुपार्नेहरुकै सूचिमा परे । उनले प्रधानमन्त्रीका अवला विदेश मन्त्री र कतार इन्भेष्टमेन्ट प्राधिकरणको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन १९९५ देखि २०१४ सम्म कतारमा सैन्य शासन गरेका सेख हमद बिन खालिफा अल थानीलाई कतारको आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिका खेल्ने शासक मानिन्थ्यो तर उनी पनि कालोधन विदेश पठाउनेहरुको सूचिबाट टाढा रहन सकेनन् । साउदी अरबका वर्तमान राजा सलमान बिन अब्दुलाजिज बिन अब्दुलरहमान अल साउदले मुलुकको उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका थिए । अकुत सम्पति कमाउनेहरुको सूचिमा उनी पनि समावेश छन् । सुडानका जन निर्वाचित राष्ट्रपति अहमद अलि अल मिर्घानीले १९८६ देखि १९८९ सम्म शासन गरे । १९८९ मा सैन्य विद्रोहद्धारा पदच्युत गरिएका उनको २००८ मा निधन भैसकेको छ । उनी पनि भर्जिन आइल्याण्डमा पैसा थुपार्नेहरुमै पर्छन । सेख खालिफा बिन जायेद अल नायेनले संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)मा शासन गरिरहेका छन् । युएईको तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिबिधिकरण गर्ने शासकका रुपमा स्थापित उनी पनि कालोधन काण्डबाट भने बच्न सकेनन् । संसारकै सबै भन्दा अग्लो बुर्ज खालिफा टावर उनैले निर्माण गराएका हुन् । १९९६ देखि १९९७ सम्म एक बर्ष युक्रेनको प्रधानमन्त्री बनेका पाल्भो लाजारेन्कोले त्यस अघि उप प्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्रीको भूमिक निर्वाह गरिसकेका थिए । उनी सम्पति सुद्धिकरणमा केहि बर्ष थुनामा समेत परिसकेका छन र यसपाली भर्जिन आइल्याण्ड काण्डमा फसेका छन् ।
५५०२ भूकम्प पीडितलाई बैशाख पहिलो हप्ता २७ करोड ५१ लाख
काठमाडौं, २२ चैत । आठ जिल्लाका पाँच हजार पाँच सय दुई जना भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ पाउने भएका छन् । पुननिर्माण प्राधिकरणले बिभिन्न ८ जिल्लाका आठ वटा गाबिसका भूकम्प पीडितलाई बैशाख पहिलो हप्ता भित्रै घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि ती जिल्लाका गाबिस कार्यालयहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारसँग चैत २८ गते अनुदान जसम्झौता हुँदैछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सबै तयारी सम्पन्न भैसकेको जनाएको छ । पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको एक हप्ता भित्रै बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ । पाँच हजार पाँच सय दुई घरधुरी भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता पावत ५० हजार उपलब्ध गराउँदा २७ करोड ५१ लख रुपैंयाँ आवश्यक पर्छ । चैत २१ गते ८ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिहरुले एक एक वटा गाबिसका भूकम्प पीडितहरुको नाम सर्वजनिक गरे । ती गाबिसका भूकम्प पीडितहरुसँग गाबिस कार्यालयहरुले चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौता गर्नेछ । अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक हप्ता भित्रै पीडितको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुनेछ । यसरी २८ गते नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउने भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ हात पार्नेछन् । क–कसले पाउँदैछन् ५० हजार ? सिन्धुलीको झाँगाझोलाी गाबिसका ११७८ धरधुरी, काभ्रेका रविओपी गाबिसका ९७०, नुवाकोटको खरानीटारका ४०८, रामेछापको ओख्रेनीका ७५९, ओखलढुंगाको रुम्झाटारका ४७ घरधुरसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदा सम्झौतामा हस्ताक्षर सुरु हुनेछ । त्यस्तै, रसुवाको ब्रिदिम गाबिसका १९३ घरधुरी, धादिङको मार्पाकका १००३ घरधुरी र गोर्खाको हंसपुरका ९४४ घरधुरीसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । अनुदान सम्झौताका क्रममा पीडितले गाबिसलाई सर्भेक्षणको निस्सा, लालपुर्जा र नागरिकताको प्रमाण पत्र देखाउनु पर्नेछ । सहयोगका लागि खटियो विज्ञ टोली पुननिर्माणको काममा सहयोग गर्न भन्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाट विज्ञ टोली परिचालन गरेको छ । त्यसका लागि रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा ध्रुव शर्मालाई खटाईएको छ । रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुलीका लागि डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, गोरखा र मकवानपुरका लागि डा. हरिराम पराजुली र काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका लागि बिष्णु बहादुर भण्डारी खटिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओ माग्ने साढे ८ सय प्रमोटरको ६२ करोड फिर्ता, बाँडफाँड चैत अन्तिममा
काठमाडौं, २२ चैत । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको थप सेयर (एफपिओ) मा लगानी गरेका ८ सय ५५ जना आवेदकको आवेदन रद्द गरिएको छ । सेयर विक्री खुल्ला गरिएको २ दिन पछि प्रमोटर सेयरधनीले बैंकको एफपिओमा लगानी गर्न नपाउने भन्दै धितोपत्र वोर्डले निर्देशन जारी गरेपछि सो आवेदन रद्द गरेर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानीकोषले रकम फिर्ता दिएको हो । बैंकको एफपिओको विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता सुशील अर्यालले प्रमोटर सेयर धारण गरेको प्रमाणित भएका ८ सय ५५ जना सेयरधनीको आवेदन रद्द गरिएको जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार ती ब्यक्तिले ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिइसकेका छन् । कोषले सेयर माग गर्न नपाउने भनिएका आवेदकलाई पैसा फिर्ता लिन सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३ सय ८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५ सय १ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको थियो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकले जारी गरेको एफपिओको बाँडफाँड चैतको २८ वा २९ गते गर्ने गरी तयारी भइरहेको कोषका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
मर्जपछि ओम डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार शुरु, पुँजी १०५ करोड, निक्षेप ११०० करोड
काठमाडौं, २२ चैत । सिटि डेभलपमेन्ट बैंक र ओम फाइनान्सबीच मर्जभई सोमदेखि ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नाममा एकिकृत कारोबार गरेका छन् । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रुपमा कारोबार सुरु गरेको हो । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पूँजी करिव एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ओम फाइनान्सको पुँजी ४९ करोड ४५ लाख ६९ हजार थियो भने सिटी डेभलपमेन्टको पुँजी ५५ करोड ८२ लाख ८१ हजार थियो । एकिकृत कारोबार थाल्दा निक्षेप करिव ११ अर्ब र कर्जा करिव सवा ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यसैगरी २५ वटा शाखा, ३ वटा एटिएम, २१९ जना कर्मचारीसहित बैंकको ग्राहक संख्या करिब १ लाख पुगेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै एकिकृत कारोबारपछि शेयरधनी संख्या १६ हजार २ सय ७५ रहने छ । गत पुस ४ गते सम्पन्न दुबै संस्थाको साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १२ गते मर्जरका लागि अन्तिम स्विकृति प्रदान गरेको थियो । अध्यक्षमा ओम फाइनान्सका अध्यक्ष सुशिल कुमार गोशाली रहेका छन भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भने सिटी डेभलपमेन्ट बैंकका विश्वमोहन अधिकारीले सम्हालेका छन् । सिटीका पाँच जना र ओम फाइनान्सका चार जनाले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्र्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासिकसम्ममा ओम फाइनान्सको प्रति सेयर नेटवर्थ १३२ दशमलब शुन्य ८ रुपैंयाँ थियो भने प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैंयाँ ७८ पैसा थियो । सो अवधीमा फाइनान्सले ५ करोड १३ लाख नाफा कमाएको थियो । उता सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले सोही अवधीमा ६ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १३७ दशमलब शुन्य ५ रुपैंयाँ र प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ९२ पैसा थियो
बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रमा असारदेखि मुआब्जा वितरण, ८० सालमा १२०० मेगावाट थपिने
काठमाडौं, २१ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढेको छ । नेपाललाई लोड सेडिङमुक्त गराउने बहुउदेश्यिय परियोजनाका रुपमा रहेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको जमिन बेचबिखनमा रोक लगाएर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ५८ हजार एक सय ४२ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाईएको छ । दुबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै अधिग्रहणको पहिलो प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । सोमध्ये गोरखा जिल्लामा १२ हजार ४ सय ८६ कित्ताको ३० हजार ७८ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ भने धादिङको ११ हजार ९ सय ९९ कित्ताको २८ हजार ६५ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ । कति बन्दैछन विस्थापित ? आयोजनाबाट दुबै जिल्लाका गरि कुल ३ हजार पाँच सय ६० परिवार पुर्ण रुपले विस्थापित हुनेछन् । तीमध्ये गोरखाका एक हजार ६ सय ७२ परिवार छन भने धादिङका एक हजार ८ सय ८८ परिवार पुर्णरुपले विस्थापित हुनेछन् । धादिङका दुई हजार ४ सय ८ परिवार आंशिक विस्थापित हुनेछन भने गोरखाका दुई हजार एक सय ४९ परिवार आंशिक विस्थापित बन्नेछन् । यो आयोजनाबाट ४५ हजार ६ सय ११ जना प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले कार्यालय र पावर हाउस निर्माणका लागि पनि थप केहि जमिन अधिग्रहण गर्दैछ । कार्यालय निर्माणका लागि गोरखाको घ्याल्चोकमा १२ रोपनी जमिन अधिग्रहण हुनेछ भने पावर हाउस निर्माणका लागि धादिङको कल्लेरीमा ४ सय ८ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसको समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । मुआब्जाका लागि मात्रै ६१ अर्ब, असारदेखि बाढिने सो मात्रामा जग्गा अधिग्रहण वापत आयोजनाले स्थानियबासीलाई ६१ अर्ब बराबरको मुआब्जा तिर्नु पर्नेछ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । आयोजनाले भने २९ अर्ब थप बजेट मागेको छ ।‘हामीले चालु आर्थिक बर्षमा आधा मुआब्जा वितरण गर्ने योजना थियो, त्यसका लागि २९ अर्ब मागेका छौं ।’ आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. देवकोटाले भने । आयोजनाले असारदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । दुई खर्ब ६० अर्ब लागत आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ६० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । सोमध्ये ६१ अर्ब भने मुआब्जा वितरणमै खर्च हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको बुढीगण्डकीका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ । विकास समिति की कम्पनी मोडल ? सरकारले जारी गरेको उर्जा संकट निवारण कालमा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु कम्पनी मोडल अन्तर्गत अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यसले पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा अप्ठेरो उत्पन्न भएको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् । हाल विकास समितिले नै काम गरिरहेको छ, तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्नका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे खासै छलफल भएको छैन् । ८० सालमा १२०० मेगावाट विद्युत आयोजना विकास समितिले २०८० साल भित्र उत्पादन थाल्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तत्कालै टेण्डर प्रक्रियामा जान सक्ने गरि डिपिआरसहितको सम्पुर्ण काम सम्पन्न भैसकेको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
