बीमा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्यो बीमा समितिले, प्राइम लाइफ र एभरेष्टको कानुनी हैसियत के ?
काठमाडौं, १८ चैत । बीमा समितिले नै बीमा ऐन उल्लघन गरेर केही बीमा कम्पनीहरुलाई गैरकानुनी कारोवार गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । बीमा ऐन अनुसार स्थापना भएको समितिलाई सो ऐन अनुसार बीमा क्षेत्रको नियामकको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर समितिले ऐनको उल्लघन गर्दै खेतान ग्रुपवाट प्रबद्र्धित प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा ब्यवसाय संचालन गर्ने छुट दिएको हो । बीमा ऐनअनुसार बीमा कम्पनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरी ब्यवसाय संचालन गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले कारवाही गर्ने हो भने अहिले प्राइम लाइफ र एभरेष्ट बीमा कम्पनी खारेजी भइसकेको हुन्थे । तर समितिले शंकास्पद रुपमा यी दुबै कम्पनीलाई ऐनको प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था विपरित स्वच्छाचारी रुपमा ब्यवसाय गर्ने छुट दिइरहेको छ । ऐनको दफा ११ मा बीमकको दर्ता नविकरण सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफा अनुसार बीमा कम्पनीले प्रत्येक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा आफ्नो कम्पनीको नविकरण गर्न निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । केही गरी सो अवधिभित्रमा दर्ताको निवेदन दिन सकिएन भने कारण खुलाएर त्यसको ३० दिन भित्रमा अर्थात बैशाख मसान्तसम्ममा निवेदन दिनु पर्छ । यस्तो निवेदन दिने वित्तीकै कम्पनी नविकरण हुन्छ भन्ने छैन । समितिलाई कम्पनीले दिएको कारण उचित हो भन्ने पनि लाग्नु पर्छ । कम्पनी दर्ता नविकरण नगरी बीमा गराउन पाइदैन । तर प्राइम लाइफ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले दर्ता नविकरण नगरेको तीन बर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ । दुबै कम्पनीले गत २०६८ सालयता दर्ता नविकरण गरेका छैनन् । ऐनको दफा १३ मा ऐनको पालना नगर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । सो दफाको उपदफा १ (च) मा ‘बीमकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कुनेै काम नगरेमा वा नगर्नु पर्ने कुनै काम गरेमा’ दर्ता खारेज गरिने भनिएको छ । दुबै कम्पनीले ऐनको उल्लघंन गर्दा पनि समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । ऐनको दफा ११ को ब्यवस्था ११. बीमकको दर्ताको नवीकरण (१) बीमकले आफ्नो दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्ममा तोकिएको दस्तूर सहित तोकिएको ढांचामा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गरी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले आफ्नो दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई म्याद समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र समिति समक्ष निवेदन दिएमा र समितिले सो कारण मनासिब देखेमा त्यस्तो बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ । दुबै कम्पनीले दर्ता नविकरणको लागि लाग्ने शुल्क भने समितिमा बुझाउदै आएका समिति स्रोतले जानकारी दियो । ऐनको दफा ११ (क) को ब्यवस्था ११(क) बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा समितिले बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गर्ने छैन– (क) दफा २३ बमोजिम वासलात पेश नगरेमा, (ख) दफा २४ बमोजिम आम्दानीको हिसाब पेश नगरेमा, (ग) दफा २५ बमोजिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, (घ) दफा २६ बमोजिम बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, (ङ) दफा ४० बमोजिम बीमा सेवा शुल्क नबुझाएमा, (च) दफा १२क बमोजिम बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा यो दफाको ब्यवस्था अनुसार दुबै कम्पनीले सेवा शुल्क नियमित रुपमा बुझाउदै आएका छन् । यस्तै दुबै कम्पनीको बीमा ब्यवसाय गर्न समितिले रोक लगाएको छैन । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स निर्जीबन बीमा कम्पनी भएकोले बिमांकी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दैन । जीबन बीमा कम्पनीले भने यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । जीबन बीमा कम्पनीले प्रत्येक ३ बर्षमा बिमांकी भ्यालुएसन गराएर सोको प्रतिबेदन समितिमा पेश गर्नु पर्छ । प्राइमले यस्तो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छैन । तर समितिले यस्तो छुट सो कम्पनीलाई दिएको छैन । यद्यपि समितिले आवश्यक विवरण चाढो बुझाउन दुबै कम्पनीलाई पत्राचार गरिरहेको बुझिएको छ । ऐनको दफा २४, २५, २६ र ४० को ब्यवस्था २३. वासलात पेश गर्नु पर्ने (१) बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र बीमा व्यवसाय सम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको हिसाब प्रकाशित गरी सोको एक प्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले पेश गर्नु पर्ने वासलात र नाफा नोक्सानीको हिसाब समितिमा पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा समितिले एक महिनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । २४. आम्दानीको हिसाब पेश गर्नु पर्ने (१) बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिले तोकेको ढांचामा नेपाल अधिराज्यभित्र बीमा व्यवसायबाट भएको आम्दानीको हिसाब छुटृा छुटृै रुपमा तयार गरी समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले आम्दानीको हिसाब पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा समितिले एक महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । २५. लेखा परिक्षणः (१) बीमकले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखा परिक्षण प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकद्वारा गराई सो को प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले दश महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षण गर्दा कैफियत तलब गरिएका (बेरुजू तथा अनियमितता) कुरा र सो बारेको व्यवस्थापन तर्फको स्पष्टीकरण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । २६. बीमाङ्कीद्वारा मूल्यांकन गराउनेः जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले प्रत्येक तीनवर्षमा एक पटक आफ्नो आर्थिक स्थितिको लेखा जोखा र दायित्वको मूल्यांकन बीमाङ्कीद्वारा गराउनु पर्नेछ । सो संबन्धमा बीमाङ्कीले पेश गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति बीमकले समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ४०. बीमा सेवा शुल्क (१) समितिले बीमक तथा बीमा अभिकर्ताहरुलाई आवश्यक एवं उपयुक्त सेवा उपलव्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिले उपलव्ध गराएको सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नेपाल अधिराज्य भित्र आफुले बीमा व्यवसायबाट आम्दानी गरेको कुल बीमा शुल्कको एक प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम समितिले तोकिदिए बमोजिम समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
किन दिएनन् बिष्णु पौडेलले हुलाकी राजमार्गका लागि ७५ करोड ?
काठमाडौं, १७ चैत । तराईका जनताको लाइफ लाइनका रुपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम पाँच महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अर्थमन्त्रालयले दिन्छु भनेर कबोल गरेको रकम निकासा नगरेपछि पाँच महिनादेखि काम अघि नबढेको हो ।आयोजनाले १२ वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ माग गरेको थियो ।अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कात्तिक २० गते ७५ करोड रुपैंयाँ निकासा दिने मन्त्रीस्तरिय निर्णय पनि गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्णय अनुसार अर्थले कात्तिक २२ गते पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । तर रकम भने अझैसम्म पनि निकासा गरेको छैन । मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि आयोजनाले ठेक्काको टुंगो लगाउन पाएन् । ठेक्का पाउने कम्पनीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन शुल्कका रुपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पनि ठेक्का छनौट पुर्व नै रकमको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले ठेक्काको सहमति नदिएसम्म ठेक्का आव्हान समेत गर्न मिल्दैन् । अर्थमन्त्रालयले रकम नदिएकै कारण पाँच महिनादेखि आयोजनाले थप काम अघि बढाउन नसकेको हो । ‘रकमको अभावमा पाँच महिनादेखि थप काम अघि बढेको छैन ।’ आयोजना निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आयोजनाका लागि ८ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ दिने सम्झौता भएको छ । तर त्यसमा भारतका थुप्रै सर्त पालना गर्नुपर्ने उनले दावी गरे । भारतीय सर्तहरुले पनि काममा थप अवरोध गर्न सक्ने उनले बताए । सो सम्झौता अनुसार नेपालले ठेक्काको अन्तिम स्विकृति दिनु अघि भारतसँग अनुमति लिनु पर्छ र भारतले चाहेकै कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्नुपर्छ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड लागत अनुमान गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब दिने सम्झौता भैसकेको छ । अपुग ५ अर्ब ६८ करोड भने नेपालले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । मिश्रका अनुसार हाल १२ वटा ब्लकको कामका आव्हान गरिएको टेण्डरमा दरखास्त दिएका कम्पनीहरुको अध्ययन भैरहेको छ । सो अध्ययन भारतीय पक्षलाई पठाइएको छ । भारतको अनुमतिसँगै ठेक्का प्रदान गरिनेछ भने भारतसँगकै समन्वयमा परामर्श दाता नियुक्त हुनेछन् ।
तातोपानीवाट हट्न लागे बैंक, चार बैंकका शाखा बन्द हुदै
काठमाडौं, १७ चैत । करिब १ बर्ष अगाडिसम्म नेपाल र चीनबीचको सवैभन्दा ठूलो नाका तातोपानी बजारमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न तछाडमछाड गर्ने बैंकहरु अहिले सोही स्थानको शाखा बन्द गर्न थालेका छन् । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि चीनसँगको नाका बन्द भएको कारण ब्यापार ब्यवसाय ठप्प र बस्ती नै विस्थापित भएपछि बैंकले शाखा बन्द गर्न लागेका हुन् । बुधवार ग्लोबल आइएमइ बैंकले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेर तातोपानी शाखा बन्द गरेको जानकारी दिएको छ । भूकम्पको एक बर्षसम्म पनि नाका नखुलेको कारण शाखा घाटामा गएपछि बन्द गर्नुपरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पछि सो शाखा बन्द गरेर सो शाखाको कारोवार बाह्रविसे शाखाबाट संचालन गर्न लागिएको बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । ‘सो शाखामा करिब २६ सय ग्राहक थिए, भूकम्प पछि चीनसँगको ब्यापार नाका खुल्न नसक्दा र स्थानीय पनि त्यहाँ बस्न छोडेको कारण शाखा नोक्सानीमा थियो, अब कतिन्जेल पर्खने भनेर शाखा नै स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो,’ पौडेलले भने । चीनको खासा बजार बन्द भएपछि त्यहाँ खोलिएका अन्य बैंकका शाखा पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सो ठाउमा ग्लोबल आइएमइसहित एभरेष्ट, नेपाल बंगलादेश र बैंक अफ काठमाण्डूको शाखा रहेका छन् । नेपाल र चीनको विचमा तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा पटक पटक कुरा भए पनि नाका खुल्न अझै सकेको छैन । सो ठाउको ब्यापारलाई लक्षित गरेर शाखा खोलेका बैंकहरुले शाखा बन्दको तयारी थालेका हुन् ।
चीनसँग इन्धन सम्झौता किन नगरेको ? : निगम निर्देशक खड्का
काठमाडौं, १६ चैत । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धन खरिद सम्झौता नभएकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजीत अभाव, महंगी र कालोबजारीः समाधान कसरी ? बिषयक सडक बहसमा उनले भने–चीनसँग पनि इन्धन खरिद सम्झौता गर्नु पथ्र्याे, मैले नै चीन गएर ३० प्रतिशत इन्धन किन्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’ खड्काले के कति कारणले चीनसँग इन्धन सम्झौता नभएको भन्नेबारे आफु अनभिज्ञ रहेको समेत बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको मात्रै भर पर्दा जनताले दुःख पाएको भन्दै कम्तिमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशत इन्धन तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘मैले पहिले देखि नै इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोड्नु पर्छ भन्दै आएको हुँ, चाहे चीनबाट होस वा खाडी मुलुकबाट नै किन नहोस, कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत इन्धन ल्याउनु पर्छ ।’, खड्काले भने । इन्धन कालोबाजरी गरेको आरोप खेप्दै आएका खड्काले न्युन आपुर्तिकै कारण बजारमा अभाव उत्पन्न भएको दावी गरे । ‘अहिले पनि मागको ८० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ, ग्यास त झन मागको ६० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ ।’ खड्काले भने । उनले भण्डार क्षमताका अभावले पनि इन्धन आपुर्तिमा समस्या उत्पन्न गरेको बताए । आफ्नै कार्यकालमा ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारण स्थल बनाउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । निगम पुर्णरुपले ऋण मुक्त नभएसम्म कर्मचारीलाई बोनस नबाढ्ने उनको भनाई थियो । निगमले सेवा गर्ने होकी व्यापार गर्ने हो सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने उनले प्रश्न गरे । ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले निजी क्षेत्रलाई इन्धन कारोबार प्रवेश गराए सरकार गठनका लागि संसद आवश्य नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । संसारका कुनै पनि देशमा इन्धन कारोबारमा निजी क्षेत्रको बोलवाला नरहेको बताउँदै नेपालमा त्यस्तो भएमा इन्धन कारोबारीले नै सरकार बनाउने र ढाल्ने हैसियत राख्ने उनको भनाई थियो ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले अझै पाएन बोनस दिने स्वीकृति, यस्तो छ सेयर मूल्य बढ्नुको कारण
काठमाडौं, १६ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समय विते पनि स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको बोनस सेयर स्वीकृत गरेको छैन । बैंकले पहिलो पटक गरेको बोनस सेयर प्रदान गर्ने प्रश्ताव अस्वीकार गरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक पनि पेश गरेको प्रश्ताव पनि त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको हो । स्टाण्डर्ड चार्टर्डले सुरुमा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको थियो । सो प्रश्ताव अस्वीकृत भएपछि बैंकले पुन २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव गरेको थियो । सो प्रश्ताव पनि पारित नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । बैंकको बोनस सेयर प्रश्तावलाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेपछि बैंकको सेयर मूल्य भने बृद्धिको क्रममा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले २०७४ को असार मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसको लागि भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने प्रतिफलमा नगद लाभांशलाई निरुत्साहित गर्दै बोसन सेयर प्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्डले नगद लाभांश दिन लागेको कारण राष्ट्र बैंकले असहमति जनाएको हो । नगद लाभांश दिन रोक लगाइमा सो बैंकले करिब ४० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्नेछ । यसैको आशामा केही दिन यता बैंकको सेयर कारोवार संख्या र मूल्य बृद्धि भइरहेको छ । मार्च महिनामा बैंकको सवैभन्दा धेरै कित्ता सेयरको कारोवार गत आइतवार भएको थियो । सो दिन स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १३ हजार ३ सय ९८ कित्ता सेयर कारोवार भएको थियो । मार्च महिनामै सो बैंकको कुनै दिन जम्मा ९ सय ७७ कित्तासम्म सेयर कारोवार भएको थियो । यस्तै यही महिनामा प्रतिकित्ता २ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँमा कारोवार भएको सो बैंकको सेयर केही दिनयता बढेर ३ हजार ४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
धितोपत्र वोर्डले जारी गर्यो द्धिअर्थी विज्ञप्ति, थप लगानी गर्ने कि नगर्ने अन्योल झन बढ्यो
काठमाडौं, १५ चैत । धितोपत्र वोर्डले पूजी बजारको बृद्धिप्रति फेरि असन्तुष्टि जनाएको छ । अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसुचक सन्तोषजनक नभएको अवस्था देखिएको पूजी बजारको बृद्धिप्रति बोर्डले असन्तुष्टि जनाएको हो । बोर्डले विज्ञप्ति नै निकालेर बजारको बृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । तर उसले विज्ञप्तिमा निकालेको भाषा द्धिअर्थी छ । एकातिर बोर्ड आफै भन्छ कि बजार विकास तथा सुधारका लागि बोर्डले गरेको कार्यले सहजता प्रदान गरेर बजार बढेको हो । अर्काेतिर आर्थिक परिसुचक राम्रो नभएको कारण हौसिएर वा हल्लाको भरमा लगानी गर्दा डुब्न पनि सकिन्छ भन्ने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डको यस्तो विज्ञप्तिमा सजगता अपानाउन भनिएको त छ तर त्यो सजगता भनेको थप सेयर किन्नु भनेको हो कि अब मूल्य बढ्यो भने नकिन्नुस भनेको हो भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छ । ‘हालसाल धितोपत्रको दोस्रो वजार विशेषरुपले निरन्तर वढोत्तरीतर्फ गइरहेकोमा धितोपत्र बोर्ड संवेदनशील भएको छ, विनासकारी भुकम्प र त्यस पछिको तराई मधेश आन्दोलन आदिले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरी यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमानको साथै सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको परिसूचकको रुपमा रहेको नेप्से परिसूचक २०७२ आषाढ मसान्तको ९६१.२३ वाट निरन्तर वढ्दै यो परिसूचक १३५० निकै माथिआईसकेको छ,’ बोर्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बोर्डको यो भाषाले बजार बृद्धि अस्वभाविक छ, लगानी गर्ने हो भने विचार गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने देखाउछ । तर वोर्डले ‘बोर्डबाट गरिएका धितोपत्र वजार विकास तथा सुधार कार्यले यस किसिमको विशेष वृद्धिलाई केही सहज गरे तापनि देशको आर्थिक अवस्था, संगठित संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था इत्यादि आधारभूत परिसूचकको आधारमा यस वृद्धिलाई सजगतापूर्ण रुपमालिनु पर्ने देखिन्छ, यसै परिप्रेक्षमा यस बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई हालसाल यो दोस्रो पटक सर्तक गराई यस तर्फ विषेश ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ भनेको छ । यस्तै बोर्डले ‘बजारमा चलेका हल्ला र आधारहीन अनुमानको पछाडी नलागी धितोपत्र वजारमा लगानी गर्दा देशको विद्यमान आर्थिक परिदृष्य, सुचिकृत संगठित संस्थाहरुको आधारभुत विश्लेषणलगायत जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता आदिलाई दृष्टिगत गरी वढी सजग भई लगानी गर्न लगानीकर्ताहरुलाई बोर्ड विषेश अनुरोध गर्दछ,’ पनि भनेको छ । बोर्डले आफ्नो विज्ञप्तिमा प्रष्ट रुपमा बजारको अहिलेको अवस्था यस्तो हो, यतिसम्मको बृद्धि स्वभाविक र यतिसम्मको अस्वभाविक हो भनेर भन्न सकेको छैन ।
कहिले बन्छ तराईबासीको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग ?
काठमाडौं, १५ चैत । ‘हुलाकी सडकको नाम सुनेर कान पाक्न लागि सक्यो, अझै कहिले बनिसक्छ थाहा छैन, अझै कति झुठको खेति गर्ने ?’ धनुषाका सांसद दिनेश प्रसाद यादवको भनाई यो हो । सर्लाहीका अर्की सांसद रञ्जना सरकारले थपिन–‘तराईका जनता पनि नेपाली नागरिक हुन्, भारतीय होइनन्, उनीहरुको जीवनस्तरसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्गमा किन खेलाँची गरेको ? यथेष्ठ बजेट छुट्याउनु पर्यो ।’ तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद अहतर कमालले भने–‘भारतको मुख ताकेर मात्रै नबसौं, हामी आफैंले बनाउने हिम्मत पनि गरौं, यो मार्ग मात्रै बनाउन सकियो भने पनि मधेशमा जारी आन्दोलन मत्थर बनाउन ठुलो योगदान पुग्छ ।’ सोमबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा हुलाकी राजमार्गको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिईएको थियो । आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि बोलेका सबै सांसदले कार्यप्रगति माथी प्रश्न उठाए । त्यस लगत्तै बोलेका उप प्रधान तथा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले निराश नहुन आग्रह गरे । ‘हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, भारतसँगको सम्झौता कायम रहुञ्जेल दुबैले आ आफ्नो काम गर्नु पर्छ । हामी पुल बनाईरहेका छौं, भारतले सडक बनाउँछ ।’ मन्त्री गच्छद्धारले भने । उनले अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब निकासाका लागि वातावरण बनाईदिन विकास समितिसँग आग्रह समेत गरे । कति भयो काम ? हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२ दशमलब ४२ किलोमिटर छ । जसमध्ये ९७५ किलोमिटर मुल सडकका रुपमा पुर्व पश्चिम खण्ड रहेको छ भने बाँकी ८१७ दशमलब ४२ किलोमिटर उत्तर दक्षिण खण्ड पर्छ । हालसम्म जम्मा ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये ४० दशमलब १२ किलोमिटर पुर्व पश्चिम सडक खण्ड(धनगढी–सति) कालोपत्र गरिएको छ । बाँकी २७ दशमलब ७३ किलोमिटर भने लम्की टिकापुरको उत्तर दक्षिण खण्ड कालोपत्रे भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारसँग ८ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग लिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले आफैं टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण कर्ता कम्पनी छनौट गर्न सक्छ । तर परामर्शदाता भने भारत सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले बनाउने भनेको १४९ पुलमध्ये ४५ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने ५८ वटा निर्माणाधिन छन् । १८ वटा पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षभित्रै टेण्डर आव्हान हुँदैछ भने बाँकी २८ वटा पुलका लागि आगामी आर्थिक बर्ष टेण्डर आव्हान गरिनेछ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँमध्ये भारतले ८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ भने बाँकी पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँ नेपाल आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । तराईबासीको लाइफालाईनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजामार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो, खराव कर्जा बढ्न सक्छ-डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ
डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका धेरैलाई उछिनेर डेपुटी गभर्नर बन्नु भयो, के के गर्नु पर्ने रहेछ डेपुटी गभर्नर बन्न ? डेपुटी गभर्नरको नियुक्तीका आधारहरु बारे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षमताका आधारमा गभर्नरले खाली संख्याका दुई गुणा बढी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । खाली सिट दुई वटा थियो । हामी चार जना सिफारिस भयौं र दौैडमा १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरु हुुनुहुन्थ्यो । अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता र विश्वासका आधारमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नु भएको होला । मन्त्रिपरिषदले तीनै चार जनामध्ये दुई जनालाई नियुक्त गर्यो र म पनि त्यसमा परेँ । सबै जना क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो तर दुई वटा मात्रै पद रहेकाले हामी त्यसमा पर्यौं । अरु साथीहरुका लागि पनि भबिष्यमा धेरै ठाउँहरु छन् । त्यहा अवसर प्राप्त हुन्छ । केहि दिन निराश हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले सबैले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ । शिवराज श्रेष्ठ, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईले कुन कुन विभागको जिम्मेवारी लिईरहनु भएको छ ? सुपरभिजन, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था महाशाखा, एफआईयु, एचआर, कर्पाेरेट प्लानिङ, फाईनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आईटी छन् । अधिकांश डिपार्टमेन्टमा मैले पहिले नै काम गरिसकेको छु । त्यसकारण पनि अहिले काम गर्न त्यति असहज हुन्न भन्ने लाग्छ । यति महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्टहरुको जिम्मेवारी पाउनु भएको देखियो, त्यसकार कारण के हुन ? राजनीतिक आस्था हावी भएको आरोप पनि छ नि ? मैले पहिले गरेको राम्रो कामको नजितालाई हेरेर गभर्नर साब्ले मलाई जिम्मेवारी दिनु भएको होला । पहिले काम गरेर राम्रो नजिता निकालेका आधारमा यो जिम्मेवारी पाएको हुँ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म राजनीतिक आस्थाको कुरा छ, मलाई लाग्दैन राजनीतिक अस्थाको आधारमा मात्रै नियुक्त पाएको हो । हामीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्दै आएका छौं । संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक आस्था हावी भएको छ भनिएको हो । तर राष्ट्र बैंक भित्रको काम कारवाहीमा राजनीतिक आस्था हावी भएको छैन । पाँच बर्षे कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? नयाँ जिम्मेवारी पाउनासाथ केहि काम गरौं भन्ने उत्साह हुन्छ नै । राष्ट्र बैंककैं इमेज अझै उच्च बनाऔं । अग्रजहरुले गरेको भन्दा केही राम्रो काम गरौं । गभर्नर साबको गरिमा बढाउन सहयोग गरौं भन्ने नै हो । आर्थिक विकासमा योगदान दिने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने, बैंकिङ सिस्टममा जन विश्वास बढाउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरको नियमन प्रणालीको विकास गराउने वातावरण बनाउने नै मेरो योजना हो । नेपालको बैंकिङ सिस्टम अरु भन्दा राम्रो छ तर अन्तराष्ट्रियस्तरमा अत्यन्तै कमजोर छ भनेर गभर्नरले नै भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंक आफूले गर्नु पर्ने सुधारहरु के के छन् ? नेपालमा सबै भन्दा राम्रो रेगुलेशन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा राखेका छौं । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै मापदण्ड अपनाईरहेका छौं । तै पनि नीति नियम भनेको परिवर्तनशिल हुन्छन् । गभर्नर साबले भन्नु भए अनुसार हामी पूँजीका आधारमा मात्रै अन्तराष्ट्रिय स्तर भन्दा कमजोर भएकाछौं । नीति, नियम र रेगुलेशनका हिसाबले हामी ठिक छौं । मर्जरमा राष्ट्र बैंक सफल जस्तै देखिन्छ, पोष्ट मर्जरको अवस्था कस्तो देखियो ? अबका चुनौती के देखिन्छन् ? मर्जरको दृश्य राम्रो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार नै मर्जर प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन् । हामीले गरेको अनुगमनका आधारमा सबै संस्थाले मर्जरबाट थप मजबुत वित्तीय अवस्था निर्माण गरेका छन् । केहि संस्थामा भने फरक फरक संस्कारबाट आएकाले कर्मचारीका बीचमा केहि समस्या देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन लगायतका सबै क्षेत्रमा मर्जर सफल देखिन्छन् । एकातिर वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन भन्दै बैंकहरुलाई मर्जर गराउने, अर्काेतिर चाँही माइक्रो फाइनान्सलाई लाइसेन्स दिईरहने, किन ? अहिले ५८ वटा माइक्रोफाइनान्स लाइसेन्सको तयारीमा छन् । यी सबैले रिमोट क्षेत्रमा काम गर्ने भनेका छन् । हुँदा खाने वर्गहरुसँग काम गर्ने माइक्रोफाइनान्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन् । हाम्रा लागि कति वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन चाँही गरिएको छैन । मुख्य कुरा भनेको बैंकिङ सुबिधा नपुगेका भूगोलहरुमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न माइक्रोफाइनान्सको आवश्यकता पर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने, कृषि कर्म गर्ने, स्वरोजगार बन्नेहरुका लागि माइक्रोफाइनान्स चाहिन्छ । एक पटक माइक्रोफानान्सको लाइसेन्स बन्द गर्ने भनिएको पनि थियो । तर कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुहुन्न भनेर केहि समय रोकेर पुन आर्थिक अवस्था हेरेर लाइसेन्स दिने भन्ने निकर्षमा पुगेका हौं । सहकारीहरु निक्षेप उठाएर भागिरहेका छन्, माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्ने हुन पक भन्ने आंशक छ नि ? राष्ट्र बैंकले निक्षेप उठाएर भाग्ने संस्थाहरुलाई लाइसेन्स नै दिँदैन । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका हुन्छ । हामीसँग स्पष्ट नीति नियम छन् । त्यसका आधारमा नियमन गर्ने हो । जनताको निक्षेप उठाएर माइक्रोफाइनान्स भाग्ने अवस्था आउँदैन । राजधानीमा सञ्चालित नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, ग्राण्ड बैंक लगायत ठूला संस्थाहरु जहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको थियो, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म ठिक थिए, भोली पल्ट टाट पल्टिए र अस्थित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगे । राष्ट्र बैंकले दूरदराजका माइक्रोफाइनान्सको नियमन कसरी गर्छ ? हामी समय समयमा फिल्डमै गएर अनुगमन गर्छाै । वित्तीय परिसूचकहरुको नियमित अध्ययन गर्छाै । नीति नियमहरु स्पष्ट छन् । विगतका घट्नाक्रमले पनि पाठ सिकाएको छ । नयाँ संस्था खोल्ने क्रम रोकिनु हुन्न भन्नु भयो तर पाँच वर्षदेखि नयाँ बैंक तथा फाइनान्स खुलेका छैनन् । नयाँ बैंकको लागि कहिले ढोका खुला हुन्छ ? सधै त बन्द भएर रहँदैन र रहनु पनि हुन्न । अर्थतन्त्रले मागेपछि नयाँ बैंक खुल्छ । आर्थिक गतिविधिले नै नयाँ बैंक माग्ने हो । अहिलेसम्म लाइसेन्स खोल्नु पर्यो भनेर कुनै प्रस्ताव आएको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट नै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भनिएको थियो । त्यसका केहि काम अघि बढेका छन् । हामीले ऐन संसोधन गरेरै त्यस्तो बैंक खोल्न सहजता दिने तयारी गरेका छौं । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वित्तीय संस्थाको वर्ग नराखेर युनिभर्सल सिस्टमा जाने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । मर्जर नीतिसँग विकास बैंक र फाइनान्स विलय हुन थाले । के विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु अब नेपाली बजारबाट लोप हुने अवस्था आएको हो ? सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छन् । हामीले फाइनान्स कम्पनीको अवधारणा ल्याउँदा कञ्जुमर फाइनान्सिङका लागि अघि सारेका हौं । पछि अलि एडभान्स गरेर मर्चेण्ट बैंकिङको सुबिधा पनि थपेका हौं । विकास बैंकको अवधारणा भनेको दीर्घकालिन महत्वका विकासे आयोजनामा लगानी गर्न भनेर अघि सारेका थियौं । तर पछि युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम जस्तै सबैले सबै खाले काम गर्ने सुबिधा प्राप्त भयो । रेमिट्यान्सदेखि सबै काम सबैले गरे । बाणिज्य बैंकले एलसी खोल्ने बाहेक अरु बिशेष अधिकार पाएको छैनन् । अब कार्य क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्ने भन्ने छ । मलाई लाग्छ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि बजारमा रहिरहनेछन् । मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी कत्तिको बढेको छ ? यसले बेरोजगार निम्त्याउँदैन् । म २६ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एउटा संस्थाबाट रिटायर्ड भएपछि अर्काे संस्थामा अवसर पाएका छन् । उद्योग, क्रेडिट रेटिङ, काउन्सिलिङ लगायतका क्षेत्रमा काम पाईरहेका छन् । त्यसैले मर्जरले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँदैन । बजारमा अधिक तरलता छ, कसरी व्यवस्थापन गरिहरनु भएको छ ? बजारमा तरलता अलि बढि नै छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । १५० अर्बको डिपोजिट अक्सन लिएका छौं । ४ सय अर्ब रिभर्स रिपो गरेर लिएका छौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० करोड रुपैयाँ त ब्याज खर्च गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि ब्याजदर अलि व्यवस्थापन भैरहेको छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र फेला नपरेकाले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्था समाप्त हुन्छ । मुद्रास्फिती दुई अंक बढि छ तर ब्याजदर दुई प्रतिशत मात्रै छ, यसलाई कसरी राम्रो मान्ने ? तरलताको अवस्था प्राय छोटो समय मात्रै हुन्थ्यो । तर यसपालि अलि बढि समय तरलता देखिएको छ । अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमै ब्याजदर घटिरहेको छ । नेपाल चाँही सिजनल तरलता देखिँदै आएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीले तरलता बढाउन भूमिका खेल्यो । हामीले हेर्ने भनेको माग मात्रै हो । आपूर्ति गराउने सरकारले हो । त्यसैले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि, घर बनाउने काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । घर बनाउने पुनकर्जाप्रति आकर्षण देखिँदैन, किन ? आज मात्रै दुई जनाले पुन कर्जाका लागि आवेदन आएको छ । त्यो पनि २० लाख भन्दा कम नै छ । सरकारले पनि पुननिर्माणका लागि यस्तो गर्नु पर्छ भनेर योजना अघि सारेको छ । दीर्घकालिन योजनासहित सरकारले रोडम्याप अनुसार पुनकर्जा र आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशतमा ऋण दिने हो । अहिलेसम्म भूकम्पका पराकम्पहरु आईरहेका छन् । त्यसले पनि मानिसलाई निर्धक्कसँग ऋण लिन दिईरहेको छैन । त्यसो त ऋण लिनका लागि धितो पनि आवश्यक पर्छ । पुनकर्जाको नीति कडा भयो भनेका छन् । बैंकहरुले धितो नहेरी ऋण दिने अवस्था पनि हुन्न । सुधारका लागि आधिकारीक अनुरोध पनि आएको छैन । त्यस्तो अनुरोध आएमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । तरलता बढेपछि सेयर बजार र घरजग्गामा लागनी बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर बनाउन सक्छ । यसको असर पहिले पनि देखिएको थियो । लामो समयसम्म अधिक तरलतादेखिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै पनि यस्तै हुन्छ । व्यापारी र लगानी कर्ताले बैंकको ब्याजदर भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने क्षेत्र खोज्ने हो । त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको रियलस्टेट र सेयर बजार नै लगानी गर्ने ठाउँ हो । अहिले तरलताले रियलस्टेट र सेयर बजारको कारोबार बढेको हो । यसले बबल(बेलुन) क्रियट हुन सक्छ, त्यसले बेलुन फुट्न सक्छ । त्यसले फेरी बैंकहरुको एनपिएल लेबल बढ्छ । सकेसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढोस भन्नेबारे केन्द्रिय बैंक सचेत छ र बैंकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।
