बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावित साढे तिन हजार परिवारलाई अन्तै सार्नु पर्ने
काठमाडौं, १५ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुको टुंगो लागेको छ । आयोजना विकास समितिले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ८ हजार एक सय १७ परिवा आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछ । त्यसमा पनि ३ हजार ५ सय ६० परिवार पुर्णरुपले विस्तापित हुनेछन् । यीनलाई उचित मुआब्जासहित अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिनु पर्नेछ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार–‘आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट आयोजनाका लागि बजेट माग गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यसअघि मुआब्जा एकिन गर्ने काम अघि बढेको छ । मुआब्जा एकिन हुने भए लगत्तै दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् ।’ जग्गा बेचबिखन रोक्नु अघि मुआब्जा ग्यारेण्टी गरिनु पर्नेे स्थानियको माग अनुसार तत्कालै बिक्रिवितरणमा रोक नलगाईएको पनि कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए । यस अघि आयोजनाले कुल ५८ अर्ब मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । आयोजना विकास समितिले चालु आर्थिक बर्षमा ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट समेत बिनियोजन गरेको थियो तर हालसम्म एक रुपैंयाँ समेत खर्च भएको छैन् । जग्गा अधिग्रहण सक्ने, मुआब्जा वितरणको नितिग टुंगो लगाउने, टेण्डर आव्हान गर्ने र निर्माण समेत यसै आर्थिक बर्षमा आरम्भ गर्ने लक्ष्य थियो । सन २०२२ भित्र उत्पादन थाल्ने भनिएको आयोजनाको काम भने अझै अघि बढेको छैन् । सरकारले घोषणा गरेको उर्जा संकट निवारण कालमा जलासययुक्त आयोजनाहरु कम्पनी मोडलमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसको संरचनागत विकासका प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन् ।
१२ वटा बाणिज्य बैंकको साढे १६ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद आउँदै
काठमाडौं, १४ चैत । चालु आर्थिक बर्ष भित्रमा १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुले करिव साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएका छन् । २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी अहिलेको भन्दा ४ गुणाले बढाएर कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने भएकोले यस वर्षदेखि नै हक प्रद निकास्कन बढ्न लागेको हो । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर निस्कासन हुने भएपछि हकप्रदकै आशामा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गरेका लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएको छ । दोस्रो बजारवाट महंगोमा किनिएका सेयरको मूल्य पनि बैंकहरुले दिने हकप्रदको अनुपातमा सय रुपैयाँ थप लगानी गर्दा एक कित्ता सेयर थप हुन्छ । यसो हुदा कुनै बैंकले एक कित्ता बराबर एक कित्ताकै दरले हकप्रद जारी गरेमा दोस्रो बजारमा किनिएको सेयरको मूल्य झण्डै आधा कम हुन्छ । तर एक बराबर एक कित्ताको दरले हकप्रद जारी गर्ने बैंकको संख्या भने नगन्य छ । कुन बैंकले कति रकमको हकप्रद दिदैछन् ? बैंक अफ काठमाण्डू २ अर्ब ६७ करोड सेन्चुरी कमर्सियल बैंक १ अर्ब ३८ करोड २२ लाख ४० हजार हिमालयन बैंक ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार लक्ष्मी बैंक ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख २९ हजार माछापुच्छ्रे बैंक ३८ करोड मेगा बैंक ९९ करोड ४० लाख एनआइसी एशिया ९२ करोड ४० लाख प्रभु बैंक ६४ करोड १७ लाख ७७ हजार प्राइम कमर्शियल बैंक १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख सानिमा बैंक १ अर्ब ५३ करोड सनराइज बैंक ३६ करोड ९० लाख ४७ हजार सिटिजन्स बैंक १ अर्ब ७० करोड स्रोतः बैंकहरुको वेवसाईटमा राखिएको क्यापिटल प्लान बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पूजी बृद्धि योजनाले चालु आर्थिक बर्षमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन हुने देखिएको हो । यो संख्या अहिले संचालनमा रहेका मध्ये २४ बाणिज्य बैंकको वेबसाइटवाट लिइएको हो । निजी क्षेत्रवाट संचालित सिभिल र सिद्धार्थ बैंकको वेबसाइटमा उनीहरुको पूजी बृद्धिको योजना भेटिएन । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि पूजी बृद्धिको विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने सरकारको पनि लगानी रहेको कृषि विकास बैंकले पनि योजना सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले २९ बाणिज्य बैंक संचालनमा छन् । १२ बाणिज्य बैंकहरुले गरी चालु आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसको अर्थ ती बैंकका सेयरधनीले थप सो परिमाणको रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिएको पनि हो । पूजी बृद्धि योजनामा बैंक अफ काडमाडू (विओके) ले चालु आर्थिक बर्षमा नै २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने जानकारी गराएको छ । सो बैंक अर्काे बाणिज्य बैंक लुम्बिनीसँग मर्जर प्रक्रियामा छ । मर्जरका वाबजुत पनि हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना विओकेको छ । यस्तै अर्काे बाणिज्य बैंक सेन्चुरीले चालु आर्थिक बर्षमा नै १ अर्ब ३८ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको योजनामा चाल आर्थिक बर्षमा नै हकप्रद १ योजनामा ५३ करोड तथा हकप्रद २ योजनामा ८५ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भनिएको छ । हिमालयन बैंकले ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएको छ । हकप्रद निस्कासनकै लागि बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने पुरानो योजना स्थगित गरेको छ । ऋणपत्र जारी गर्नको लागि धितोपत्र वोर्डमा बुझाएको शुल्क फिर्ता माग्दै बैंकले हकप्रद जारी गर्नुपर्ने भएकोले शुल्क समेत फिर्ता दिन माग गरेको छ । यो विषय अझै पनि बोर्डमा विचाराधिन छ । लक्ष्मी बैंकले ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद चालु आर्थिक बर्षमा नै जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । सो बैंक जनता बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा छ । मर्जरको बावजुद पनि सो बैंकले हकप्रद निस्कासन गर्न लागेको हो । मेगा बैंकले ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । मर्जरकै कारण मेगाको सेयर भने लामो समयदेखि कारोवार हुन सकेको छैन । यस्तै एनआइसी एशिया बैंकले ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । प्रभु बैंकले ६४ करोड १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । भर्खरै मात्र ग्राण्ड बैंकसँग मर्जर गरेको प्रभुले चालु आर्थिक बर्षभित्रमै सो रकम बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो सेयर तत्कालिन प्रभु बैंकका सेयरधनीले मात्र लिन पाउनेछन् । यस्तै प्राइम कमर्शियल बैंकले १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । यता सानिमा बैंकले भने १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै सनराइज बैंकले ३६ करोड ९० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले भने १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने जानकारी गराएको छ । केही बाणिज्य बैंकहरुको भने आगामी आर्थिक बर्षमा र केहीको आगामी आर्थिक बर्षमा पनि हकप्रद जारी गर्ने योजना छ ।
प्राइम बैंकलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै उत्कृष्ठ बैंकको अवार्ड, सिइओ मानन्धर उत्कृष्ठ मेनेजर
काठमाडौं, १२ चैत । प्राइम कमर्सियल बैंकलाई बेलायतको अक्सफोर्ड अन्तर्गतको यूरोप बिजनेस एसेम्बली (इबीए)ले यस वर्षको एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको अवार्ड प्रदान गरेको छ । बुधबार लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरलाई उत्कृष्ट बैंक तथा उत्कृष्ट म्यानेजर अवार्ड प्रदान गरिएको हो । अवार्ड लिदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर बेलायतको इबीएले २०१६ को प्राईम कमर्सियल बैंकलाई प्रेस्टिजिएस इन्टरनेशनल अवार्ड प्रदान गरेको हो । इबीएले कम्पनीको कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता, स्पष्ट दृष्टिकोण र सफल नेतृत्व, सृजनशिलता र नयाँ आविश्कार, उच्च व्यवसायिकता, व्यवस्थापकीय कुशलता, आचरण र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व लगायतका विषयमा मूल्याङकन गरी बैंकलाई सो अवार्ड दिएको हो । प्राइम कमर्शियल बैंककै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धरलाई इबीएले यस वर्षको उत्कृष्ट म्याजेनर अवार्डका सम्मान गरेको छ । व्यवसायलाई निरन्तर रुपमा उत्कृट र ख्याती प्राप्त बनाएको, प्रभावकारी रणनीति तर्जुमा गरेको र व्यवसायलाई निरन्तर विस्तार गरेको भन्दै मानन्धरलाई उक्त अवार्ड दिएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राइम बैंक नेपालको उत्कृष्ट १० बैंकको सूची भित्र रहेको छ । बैंकले जलविद्युत, सिमेन्ट उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । लण्डनमा भएको उक्त कार्यक्रममा पुरस्कार लिन बैंकका सीइओ मान्धरका साथै संचालक समितिका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्षद्वय नरेन्द्र बज्राचार्य र राजेन्द्र दास श्रेष्ठ गएको बैंकका नायव महाप्रवन्धक भाइराजा तुलाधरले जानकारी दिए । बैंकले स्थापना कालदेखि नै लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिँदै आएको छ । बैंक गतआर्थिक वर्षमा न्यून संचालन खर्च गरी अधिकत मुनाफा कमाउने बैंकमध्ये पहिलो सूचिमा थियो । बैंकले चालू आवको दोस्रो चौमासमा पनि ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । हाल बैंकको चुक्तापूँजी ३ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले चालू आवको दोस्रो चौमास सम्ममा कुल ४२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३४ अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह गरेको विज्ञप्तिले जनाएको छ ।
ऋणपत्र जारी गर्ने योजनावाट पछि हट्यो हिमालयन बैंक, पैसा फिर्ता माग्दै बोर्डमा पत्राचार
काठमाडौं, १२ चैत । हिमालयन बैंकले ऋणपत्र जारी नगर्ने भएको छ । करिब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने प्रश्ताव र सो वापत लाग्ने शुल्कसमेत धितोपत्र वोर्डमा बुझाइ सकेपछि बैंकले ऋणपत्र जारी नगर्ने भन्दै बोर्डसँग पैसा फिर्ता मागेको छ । बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने आफ्नो प्रश्ताव फिर्ता लिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । प्रश्ताव फिर्ता भएपनि बोर्डमा सो वापत लाग्ने शुल्क फिर्ता गर्न भने समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीहरुले धितोपत्र, डिभेन्चर, बन्ड जस्ता उपकरण निस्कासन गर्नको लागि पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डमा तोकिए अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्छ । बोर्डले ऋणपत्रको लागि स्वीकृति पनि दिइसकेको कारण बैंकले शुल्क समेत तिरेको थियो । तर स्वीकृति पाएपछि बैंकले नै आफूले ऋणपत्र जारी नगर्ने भन्दै रकम फिर्ता गरिदिन बोर्डमा पत्राचार गरेको बताइएको छ । तर बोर्डले एक पटक प्राप्त भएको शुल्क फिर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने यकिन हुन नसकेको भन्दै रकम फिर्ता गरेको छैन । एक पटक बुझाएको राजस्व पुन कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बोर्डमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । बैंकले भने अब हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी भएको भन्दै ऋणपत्र जारी नगर्ने जानकारी बोर्डलाई गराएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पूजी बृद्धिको योजनामा चालु आर्थिक बर्षमा ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनिएको छ । बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डमा बुझाएको रकम हकप्रद सेयर जारी गर्ने शुल्कमा परिणत गरिदिए पनि हुने बोर्डलाई जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकको पक्षपातपूर्ण ब्यबहार, तीन महिनामा दुई परस्पर विरोधी निर्णय
काठमाडौं, ११ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पक्षपात पूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंलामा नयाँ रेकर्ड थपेको छ । राष्ट्र बैंकले गोर्खा विकास बैंकलाई जबरजस्ती काठमाडौं फाइनान्समा मर्ज गराएर नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । विकास बैंकलाई वित्त कम्पनीमा घटुवा गराउने राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो निर्णय हो । यो निर्णयसँगै गोर्खा विकास बैंकप्रति राष्ट्र बैंकको पूवाग्रहपूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंला पनि अन्त्य भएको छ । संस्था घटुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै यसअघि महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैकबीच मर्जर प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्तर र कार्यक्षेत्र खुम्चने गरि मर्जर प्रक्रिया स्वीकृत दिन नमिल्ने जनाएपछि उक्त मर्जर प्रक्रिया रद्द भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले इन्कार गरेपछि पुस २६ दुबै वित्तीय संस्थाले जारी गरेको संयुक्तविज्ञप्ती फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी बनाउने गरि सो मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । काठमाडौं मुख्य कार्यालय रहेको महालक्ष्मी फाइनान्स यसअघि नै राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी थियो । हेटौडामा मुख्य कार्यालय रहेको अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक हो । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ख वर्गमा राखेको छ भने फाइनान्स कम्पनीलाई ग वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ । दुई संस्था मर्जपछि ग वर्गको वित्तीय संस्था बन्ने उनीहरुको तयारी थियो । राष्ट्र बैंकले विद्यमान ऐन, नियमअनुसार मर्जरपछि स्तरवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने तर स्तर र कार्यक्षेत्र संकूचन हुने गरी मर्जर गर्न नमिल्ने भन्दै गत मंसिर १० गते पत्र काटेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै दुबै संस्थाले मर्जमा नजाने निर्णय लिएका थिए । मर्जरपछि स्तर घटाउन गरिएको प्रयासलाई राष्ट्र बैंक ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । तर अल्पाईन डेभलपमेन्ट बैंकलाई फाइनान्समा घटुवा हुन नदिने राष्ट्र बैंकले आफैले व्यवस्थापन समालेको गोर्खा विकास बैंकलाई भने फाइनान्स कम्पनीमा घटुवा गरेर मिसाई दिएको छ । तीन महिनाको अन्तरालमा सञ्चालक समितिले गरेको परस्पर विरोधी निर्णयका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ‘हाकीमहरुले गरेको निर्णय हो, हामी त कारिन्दा मात्र हौ’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने निर्णयको बचाउ गरे । उनले भने–गोर्खा विकास बैंक समस्यामा परेकोले, पुँजी कोष प्रयाप्त नभएकोले, विकास बैंकका लागि आवश्यक सेयर पुँजी नभएकोले फाइनान्समा मर्ज गर्नु परेको हो ।’ उनले महालक्ष्मी र अल्पाईन डेभलपमेन्टको मर्ज सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको पुरानो निर्णयप्रति भने अनविज्ञता प्रकट गरे । यसअघि धेरै बैंकहरुमा पुँजी कोष कम हुने, राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम पुँजी हुने संस्थाहरुलाई भने यसरी घटुवा गरिएको थिएन ।
गोरखा र धादिङको एक लाख ३० हजार रोपनी जमिन बेच्न नपाईने, साढे तीन हजार परिवार विस्थापित बन्दै
काठमाडौं, ११ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलका जनताले चैत १२ गतेदेखि जमिन बेच्न नपाउने भएका छन् । बुढगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिकास समिति र धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको बैठकले चैत १२ गतेबाट आयोजनाले ओगट्ने एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबारदेखि सो जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने सो जमिनमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी जमिन निजी रहेको छ । त्यसमा ३१ हजार ९ सय रोपनी गोरखाबासीको छ भने ३५ हजार २ सय ७ रोपनी धादिङबासीको छ । सो आयोजनाबाट ८ हजार एक सय १७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवारको १९ हजार ५ सय ६० जना प्रत्यक्ष विस्थापित हुनेछन् । आयोजना विकास समितिले चैत ८ गते जग्गा एकिन कार्य सम्पन्न गरेको हो । दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जग्गा अधिग्रहण तथा मआब्जा निर्धारण समितिले बैशाख भित्रै मुआब्जा निर्धारणको काम सक्ने तयारी थालेको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । आयोजनाले ओगट्ने नीजि जमिनको मुआब्जाका लागि ५८ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सरकारले गत चालु आर्थिक बर्षमा सो आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये २ अर्ब ९० करोड मुआब्जाका लागि थियो ।
राबा बैंकमा सिइओ खाली भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो, तत्काल नियुक्ति गर्न कर्मचारी संघको माग
काठमाडौं, ११ चैत । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तत्काल नियुक्त गर्न माग गरेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सो बैंकमा करिब ३ महिनादेखि सिइओ रिक्त हुदा बैंक अस्तब्यस्त भएको भन्दै संघले यस्तो माग गरेको हो । बैंकको सिइओवाट कृष्णप्रसाद शर्माले गत २० पुसमा अवकास पाएपछि सो बैंक सिइओ विहिन छ । तत्कालको लागि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीलाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर पन्थीले पनि अनिवार्य अवकास पाएपछि बैंकका नायब महाप्रवन्धक द्धय बिष्णुप्रसाद बैद्य र भूपेन्द्र पाण्डेलाई सिइओले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । ‘उहाँहरु दुबै जनालाई अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरिएको हो, उहाँहरु निमित्त सिइओ, कामु सिइओ वा सिइओ होइन, यसरी लामो समयसम्म नेतृत्व विहिन अवस्थामा राख्दा बैंकको वित्तीय अवस्था पुन धराशायी हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल नियुक्तिको लागि दबाब दिइएको हो,’ संघका अध्यक्ष जितेन्द्रसिंह थापाले भने । संघले तत्काल सिइओ नियुक्ति गर्न बैंक संचालक समितिसँग माग गरेको छ । यसअघिका सिइओ शर्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट बैंकको सिइओ नियुक्त भएका थिए । बैंक संचालक समितिले नयाँ सिइओ खोजी गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देबकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले गत २५ पुसमा विज्ञापन गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट सिइओ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसमा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । उसमितिले २८ माघमा अन्तिम चरणका उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतीकरण एबम अन्तरवार्ता सकेर सिइओको लागि नाम सिफारिस पनि गरिसकेको थियो । सो उपसमितिले नेपाल बैंकका पूर्व महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठ, कर्मचारी संचयकोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य र कृषि विकास बैंककका महाप्रबन्धक अनिल उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘सिफारिस गरिएको यति लामो समयसम्म सिइओ नियुक्ति किन हुन सकेन, बैंक जस्तो संबेदनशील संस्थामा संक्रमणकालको अवस्था किन लम्ब्याउन खोजिदैछ ?, संघले यस्ता प्रश्न सहित बैंक संचालक समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो बैंकसँग सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नराम्रो भएपछि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सोही कार्यक्रमको कारण राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था पनि सुधार भएको थियो । अहिले सो बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएपनि पुन राजनीतिक चलखेलको कारण समयमै सिइओ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई रोजगारी, सुकुम्बासी, हलिया र कमैयालाई प्राथमिकता
काठमाडौं, १० चैत । सरकारले आगामी दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने गरि सात हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत उद्योग मन्त्रालयले त्यसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।गरिब, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाहरुलाई रोजगारीमा बिशेष प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ र त्यसलाई डिपिआरमै उल्लेख गरिने छ । अप्रत्यक्ष रोजगारी भने ३५ लाख भन्दा बढिले पाउनेछन् । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका एक/एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको बताए । लिमिटेडले ऐलानी जमिनमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि लिमिटेडले सबै प्रदेशमा रहेका पायक पर्ने ऐलानी जमिनको खोजी कार्य जारी राखेको छ । कुन प्रदेशमा कति भयो काम ? कहाँ बन्दैछन् औद्यौगीक क्षेत्र ? प्रदेश नम्बर १ लिमिटेडले प्रदेश नम्बर १ को झापास्थित दमकमा ५०० बिगाह जमिन फेला पारेको छ । ऐलानी सो जमिनलाई औद्योगीक बोर्डका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर २ दुई नम्बर प्रदेशका लागि लिमिटेडले सर्लाही, धनुषाको जनकपुर, बारा वा पर्साका बिभिन्न स्थानमा जमिन खोज्ने काम अघि बढाएको छ । मधेश आन्दोलन प्रभावी सो प्रदेशमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा जमिन खोज्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेको लिमिटेड अध्यक्ष बस्नेतले बताए । प्रदेश नम्बर ३ तीन नम्बर प्रदेशका लागि हेटौडाँमा ३०० बिगाह जमिन खोजिसकिएको छ । थप पाँच सय बिगाह चीतवनमा र अन्य जमिन पायक पार्ने अर्काेस्थानमा खोजि कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ४ प्रदेश नम्बर ४ का लागि तनहुँदेखि पोखरासम्म राजमार्ग आसपासमा जमिनको खोजी कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ५ बुटवलस्थित मोतिपुरमा ८१३ बिगाह जमिन खोजी भैसकेको छ । तिनाउ नदिको वारीपारि रहेको सो ऐलानी जमिन छिट्टै अधिग्रहण हुनेछ । थप ५०० बिगाह जमिन भने बाँके जिल्लामा खोजी भैरहेको छ । प्रदेश नम्बर ६ छ नम्बर प्रदेशका लागि जुम्ला वा सुर्खेतमा जमिन खोज्ने काम जारी छ । प्रदेश नम्बर ७ सात नम्बर प्रदेशका लागि भने कञ्चनपुरको दैजीमा ९०० बिगाह जमिन खोजीसकिएको छ । थप ५०० बिगाह भने कैलालीको लम्कीमा फेला परेको छ । प्रत्येक औद्योगीक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआरमै प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नु पर्ने उल्लेख गरिनेछ । सो इन्स्टिच्युटले औद्योगीक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नेछ । उद्योगीलाई सहुलियतै सहुलियत ती औद्योगीक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगहरुले प्रशस्त्रै सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । बाटो, बिजुली र पानीका साथमा केहि बर्षका लागि कर छुटको सुबिधा समेत उपलब्ध गराईने लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
