देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको महत्वपूर्ण योगदान- मन्त्री लेखक
काठमाडौं, २३ मंसिर । दिगो र गुणस्तरिय भौतिक संरचनाको निर्माणले देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने हुँदा राज्य निजी क्षेत्रमा भर परेको भौतिक निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो स्थापनाको रजत जयन्तिको अवसरमा राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रबाट हुने दिगो र गुणस्तरीय भौतिक संरचनाको निर्माणबाट नै देशविकास हुने भएकाले राज्य निजी क्षेत्रमा भर परेको बताएका हुन् । उनले आजको आवश्यकता निर्माण मात्रै नभएर समयमा नै गुणस्तरीय र दिगो निर्माणमा व्यवसायीले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नवौं निर्माण दिवस तथा रजत जयन्ति समापन समारोहमा महासंघको समृद्धि विकासमार्फत भन्ने नारामा थप गरी गुणस्तरीय र समयमै विकासबाट समृद्धि भन्ने नारा तय गर्न आग्रह गरे । यो नारालाई सरकारले पनि आत्मसाथ गर्न तयार भएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ । उनले राष्ट्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रको हातमा रहेको बताए । उनले भने–‘देशको भौतिक विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रको मात्रै योगदान रहेकोले व्यवसायीले दक्षता प्रदान गर्दै आफ्नो देशको निर्माण आफै गर्न सक्छौं भन्ने विश्वस दिलाउन सक्नुपर्छ ।’ मन्त्री लेखकले नेपालका निर्माण व्यवासायी पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन सक्ने बतावरण बनाउन महासंघलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथि भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले विकास निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै हरेक निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नै अवसर दिनुपर्ने बताए । उनले निर्माण जगत्मा नेपाली व्यवसायीहरु सक्षम बन्दै गइरहेकाले सरकाले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई भन्दा स्वदेशी कम्पनीलाई नै प्रथमिकता दिने तयारी गरेको बताए । महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले देश निर्माणमा निजी क्षेत्रले २५ बर्षमा उल्लेख्य फड्को मारेको बताए । नेपालमा निर्माण व्यवसायीको लामो इतिहास नभएपनि देश निर्माणमा निकै अगाडी रहेको दावी गरे । सरकारले नीति नियम कानुन बनाउँदा व्यवसाय मैत्रि हुनुपर्नेमा गौचनले जोड दिए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई वलियो नवनाएसम्म देश निर्माण र समृद्धि नहुने बताए । महासंघ २०४६ सालमा स्थापन भएर २५ वर्ष पार गरेको अवसरमा तत्कालिन कार्यसमिति पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न कोणबाट सहयोग गर्नेे पूर्व सरकारी कर्मचारीसहित विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । संघले रजत जयन्तिको महासंघले समापनको अवसर पारेर प्रभातफेरी, महासंघको प्रङ्गनमा निर्माणको प्रतिमा अनावरण गर्नुका साथै सांङ्गीतिक कार्यक्रम गरेको थियो ।
स्काइवर्थको नयाँ राइस कुकर नेपाली बजारमा, दुई मोडलमा उपलब्ध
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपालको एक अग्रणी कम्पनी तथा नेपालका लागि स्काईवर्थ इलेक्ट्रोनिक्स्को आधिकारिक विक्रेता स्मार्ट एप्लाएनसेस्ले नयाँ “स्काईवर्थ राइस कुकर” बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले नेपाली बजारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त कुकर बजमारमा ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार हाल बजारमा उक्त राइस कुकरका दुई मोडलहरु, आरसी२२०० र आरसी३२०० उपलब्ध रेहका छन् । दुई मोडलहरु मध्ये आरसी२२०० ९०० वाट पावर भएको २२०–२४० भोल्टको प्रोडक्ट हो । जसको क्षमता २.२ लिटर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, आरसी३२०० मोडल १००० वाट पावर भएको २२०–२४० भोल्टको प्रोडक्ट हो जसको क्षमता ३.२ लिटर रहेको छ । दुवै प्रोडक्टहरु आकर्षक डिजाइनका साथै विभिन्न फिचर्सहरुका साथ बजारमा उपलब्ध छन् । जस्तै: कुक र वार्म प्रणाली, नन्–स्टिक एलुमिनियम इन्नर पट, एलुमिनियम हिटिङ्ग प्लेट तथा उच्च तापक्रमबाट सुरक्षा दिने छ । उक्त दुई उत्पादनहरुले अब ग्राहकहरुलाई अभैm बढि विकल्पहरु तथासुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रोडक्टहरु प्रदान गर्ने कुरामा कम्पनी विश्वस्त छ ।
सेवा विकास बैंकको १२० प्रतिशत हकप्रद विहिबारदेखि भर्न पाइने, पुस २७ गतेसम्म म्याद
काडमाडौं, २३ मंसिर । सेवा विकास बैंकले दिने एक सय २० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिहीबारदेखि खुल्ला गरेको छ । बैंकले ५१ लाख ६ हजार ६ सय ६२ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुल्ला गरेको हो । सो हकप्रद प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले ५१ करोड ६ लाख ६६ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको हो । सेवाको एक सय कित्ता सेयर हुनेले थप एक सय २० कित्ता भर्न पाउनेछन् । असोज १८ गतेसम्म बैंकको सेयर खरिद गरेका सेयरधनीहरुले मात्र यो हकप्रद सेयर भर्न पाउने छन् । बैंकको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि एनएमवी क्यापिटले विक्रि प्रबन्धको जिम्मा पाएको छ । बैंकको हकप्रद सेयर पुस २७ गतेसम्म मात्र भर्न पाइने छ । हकप्रद सेयर भर्नका लागि आवेदकले एनएमबि बैंक लिमिटेडको मुख्य कार्यलय, र शाखा कार्यँलयहरु मार्फत तथा एनएमवी क्यापीटल र सेवा विकास बैंकमा फारम भर्न र बुझाउन सक्नेछन् ।
सगरमाथा फाइनान्सको साढे २९ करोडको हकप्रद सेयर निष्काशन, २० करोड ३८ लाखको बोनस दिने योजना
काठमाडौं, २३ मंसिर । सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडले १० बराबर ८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हाल ३६ करोड ९२ लाख रुपैया चुक्ता पुँजी भएको यस फाइनान्सले २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । आज मंसिर २३ गतेसम्म सेयर किनेका सेयरधनीले मात्र हकप्रद सेयर लिन पाउनेछन् । हकप्रद सेयरको लागि पुस ११ देखि माघ १७ गतेसम्म आवेदन गर्नुपर्नेछ । फाइनान्सले हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्सलाई दिएको छ । एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स र सगरमाथा फाइनान्सका शाखा कार्यलयहरुबाट हकप्रद सेयर आवेदन भर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । फाइनान्सले दुई वर्षको नाफाबाट २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर निष्काशन गर्ने र चुक्ता पुँजी ८६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने तयारी गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट कम्तिमा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण योजना बनाएको छ । हाल यस फाइनान्सको जगेडा कोषमा २६ करोड रुपैयाँ छ । बुधबार यस फाइनान्सको सेयर प्रतिकित्ता ४१९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
नेपालका मन्त्री नै बेरोजगार, मन्त्रीले भने कि काम देऊ नत्र मन्त्रालय अन्तै गाभिदेऊ
काठमाडौं २३, मंसिर । गरिब तथा विपन्न वर्गका हितका नाममा मात्रै संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक दर्जन कार्यक्रम हेर्दै आएको छ । उस्तै प्रकृतिका कतिपय कार्यक्रम अरू मन्त्रालयमार्फत पनि फरक–फरक नाममा सञ्चालित छन् । नामै ‘गरिबी निवारण’ रहेको मन्त्रालयमा भने सम्बन्धित एउटै कार्यक्रम छैन। पर्याप्त काम नभएकै कारण सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानी नामअनुसार सरकारले कार्यक्रम दिनुपर्ने, नभए मन्त्रालय नै अन्यत्र गाभिदिनुपर्ने भन्दै हरेक भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्दै आएका छन् । ‘गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई काम नदिने हो भने जहाँ त्यससम्बन्धी काम हुन्छ, त्यहीं काम दिए भइहाल्छ । किन बेग्लै मन्त्रालय बनाएर पंगु बनाउनुपर्यो रु’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको प्रंग उद्धृत गर्दै थानीले बुधबार भने, ‘भागबन्डा पुर्याउन मात्र मन्त्रालय खडा गरेर हुँदैन । काम दिनुपर्छ ।’ सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानी गरिबी निवारण, विपन्न उत्थान कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र असन्तुलित, एकतर्फी र अमिल्दो भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुरा उठाएका छन् । मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा ३ वटा कार्यक्रमलाई आफूअन्तर्गत राखिनुपर्ने प्रस्ताव थानीको छ । त्यसमा गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम उनले ल्याउन चाहेका हुन्। ‘यी तीनैवटा कार्यक्रम र आफ्नो मन्त्रालयको उद्देश्य, लक्ष्य एउटै छ । त्यसैले पूरै समाहित वा सम्पर्क मन्त्रालय गरिबी निवारण हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । हाल गरिबी निवारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोष अर्थ र गरिबसँग विश्वेश्वर स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । स्थानीय विकासअन्तर्गत भने वरिष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता, लोपोन्मुख जनजाति सहयोग, बाल संरक्षण, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन, नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन, जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार, कर्णाली रोजगारजस्ता कार्यक्रम छन् । ती सबै गरिब तथा विपन्नको विकाससँग सम्बन्धित हुन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एक दशकदेखि चल्दै आएको युवा स्वरोजगार कोषमा भने बर्सेनि कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । गरिबसँग विश्वेश्वरमा पनि यो वर्ष १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
विदेशी कालिगडले लैजान्छन् वार्षिक १८ अर्ब, सुनचाँदी व्यवसायमा मात्रै १ लाख विदेशी कालिगढ
काठमाडौं २३, मंसिर । सुनका गहना बनाउने विदेशी कालिगडले मात्र वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लैजाने गरेका छन् । नेपालमा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मुलुकमा ८० प्रतिशत कालिगड विदेशी रहेको र तीमध्ये अधिकांश भारतीय र बंगलादेशी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । “सुनचाँदी व्यवसायमा मुलुकभर डेढ लाख कालिगड छन्, तीमध्ये विदेशीको संख्या मात्रै १ लाख छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार भन्छन्, “१ लाख विदेशी कालिगडले सुनचाँदीको काम गरेर मात्र वर्षको १८ अर्बभन्दा बढी कमाउँछन्, यो पैसा विदेशी रहेको छ ।” स्थानीयस्तरमा कालीगढ उत्पादन गर्न नसक्दा बर्सेनि यति ठूलो रकम बाहिरिइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालले सुनचाँदीका गहना बनाउने जनशक्ति उत्पादनतर्फ ध्यान नदिँदा र व्यवसायीहरूले यसको समाधानका लागि ठोस पहल नगर्दा बर्सेनि यति ठूलो रकम विदेशी कामदारका लागि बाहिरिने गरेको हो । भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सुनचाँदी र हिरा आयात हुनेगर्छ । यो तथ्यांकले सुन आयात र बनाउनकै लागि मात्र बर्सेनि ४० अर्बभन्दा बाहिरिने देखिएको छ । महासंघका अनुसार, सुनचाँदीमा काम गर्ने कालिगड र यसमा सहयोग गर्नेको मासिक तलब ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ छ । राम्रो काम गर्न जान्नेलाई आकर्षक तलब भए पनि स्वदेशी जनशक्तिको अभाव देखिएको र विदेशबाट ल्याउनुपरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । महासंघका अनुसार, विशेष गरी भारत र बंगलादेशका कालिगड नेपालमा कार्यरत छन् । कालिगडका लागि १८ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिए पनि सरकारले स्वदेशमै कालिगड उत्पादनका लागि खासै चासो दिएको छैन । महासंघ अध्यक्ष सुनार सरकारले तालिमको व्यवस्था गरिदिए स्वदेशमै भएको जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने बताउँछन् । “रोजगारीकै लागि नेपालीहरू खाडीमुलुकमा गएर ५० डिग्रीको तापक्रममा श्रम गरिरहेका छन्,” उनले भने, “सुनचाँदी व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु परिरहेको छ ।” पछिल्लो समय नेपाली कला, संस्कृति र परम्पराबाट आधुनिकतातर्फ उन्मुख भएकाले पनि विदेशी जनशक्तिको माग धेरै हुने गरेको छ । दैनिक १ हजार ५ सय नेपाली रोजगारीका लागि विदेशी गइरहेको बेला सरकारले भने स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनका लागि ध्यान दिन सकेको छैन । कारोबार दैनिकबाट ।
रानीपोखरी सुक्यो, माछा कमलपोखरी र माछापोखरीमा
काठमाडौं २३, मंसिर । रानीपोखरीका माछा कमलपोखरीमा सारिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्न पोखरी सुकेपछि माछा सार्न थालिएको हो । यसअघि पनि झन्डै सात सय माछा बालाजुको माछापोखरीमा सारिएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका भौतिक निर्माण महाशाखा प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले रानीपोखरीका माछा टिनको ड्रममा जम्मा गरेर कमलपोखरीमा लगेर छाडन् सुरु गरिएको बताए । उनले भने, ‘पोखरीको माछा मंगलबारबाट उठाउन सुरु गरिएको छ । पहिलो दिन सात ड्रम उठाइयो । दोस्रो दिन १२ ड्रम उठाइयो । अझै २५ ड्रमभन्दा धेरै माछा होलान् । सबै माछा कमलपोखरीमा लगेर छाडिनेछ ।’ माछा संकलन गर्न ६ जनाको टोली खटिएको महानगरले जनाएको छ । रानीपोखरीका माछा राख्न यसअघि महानगरले चोभारस्थित टौदहसहित विभिन्न ठाउँको अध्ययन गरेको थियो । अन्यत्रभन्दा कमलपोखरी नै उपयुक्त देखिएपछि सार्न थालिएको डा। रेग्मीले बताए । ‘माछा छाड्ने ठाउँ खोज्दै धेरै भौँतिरियौँ । अन्तिममा कमलपोखरी नै उपयुक्त देखिएपछि त्यहीँ स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो ।’ नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकीको आधा पानी उपयोग गर्न नमिल्ने, १० प्रतिशत मात्रै डेड स्टोरेज हुनुपर्नेमा आधा ५० प्रतिशत खेर
काठमाडौ २३, मंसिर । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको कुल जलभण्डारमा आधा पानी उपयोग गर्नै नमिल्ने (डेड स्टोरेज) गरी डिजाइन गरेको फेला परेको छ । बाँध बाँधेर नियन्त्रण गरिने पानीलाई सुख्खायाममा अमृत समान मानिए पनि बूढीगण्डकीको परामर्शदाता ट्र्याकवेलले आधा पानी सिँचाइ तथा बिजुली उत्पादनमा उपयोग गर्न नसकिने गरी डिजाइन गरेको हो । बूढीगण्डकीको कुल ४५ किलोमिटर लामो जलभण्डारमा चार अर्ब ४० करोड क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुन्छ । कुल आयतनमध्ये दुई अर्ब २० करोड क्युबिक मिटर पानीमात्र उपयोग गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरेर बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना विकास समितिलाई परामर्शदाता ट्र्याकवेलले एक वर्षअघि बुझाएको हो । भारतले सुरु गरेको नदी जोड योजनालाई सघाउ पुग्ने गरी बूढीगण्डकीको पानीलाई उपयोगहीन बनाइएको तर्क जलस्रोत क्षेत्रका ज्ञाताहरूले गरेका छन् । यस्ताखाले जलभण्डारमा सामान्यतया १० प्रतिशत पानी मात्र डेड स्टोरेज राख्ने विश्वव्यापी चलन छ । परामर्शदाता ट्र्याकवेलले बुझाएको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर माथि टिप्पणी गरी उपयुक्त रायसुझाव पेस गर्न समितिले पूर्वजलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीको नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक दीपकप्रसाद उपाध्याय र विद्युत् विकास विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक दामोदर भट्टराईसहितको टोलीलाई जिम्मा दिएको थियो । टोलीले गत फागुन २ मा समितिलाई आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीमा पूर्वजलस्रोत सचिव डा। द्वारिकानाथ ढुंगेल र पूर्व ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी पनि सहभागी थिए । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञसमेत रहेका ज्ञवालीले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक रूपले ठूलो नोक्सानी हुने गरी डिजाइन गरिएको र उक्त डिजाइन सच्याउनुपर्ने बताए । ‘जनतालाई उठिबास लगाएर जम्मा गरिएको पानी आधामात्र उपयोग हुने गरी डिजाइन आउनु सरासर गलत नियत देखिन्छु, ज्ञवालीले बुधबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो पानी पूर्ण उपयोग हुने गरी डिजाइन गरेको भए चितवन र नवलपरासीका एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने र सप्तगण्डकीमा आठ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने थियो । ज्ञवालीका अनुसार सन् १९८२ मा बूढीगण्डकी अध्ययन गरिँदा (त्यतिबेला ६ सय मेगावाट, हाल १२ सय मेगावाट) नारायणी नदीमा पानी थप हुन पुगी सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना (२२५ मेगावाट) को विद्युत् उत्पादन क्षमता आठ सय मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो । ‘सप्तगण्डकी, विद्युत् र सिँचाइ तीनवटै मुख्य जलस्रोतलाई पूरै बेवास्ता गरिएको रहेछु, ज्ञवालीले भने । जलभण्डारमा सञ्चित नियन्त्रित पानीको अधिकतम उपयोग गर्न कुलेखानीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्लोपिङ इनटेक डिजाइन ९बाँधको पिँधमा पानी निकास हुने० गर्न टोलीको प्रतिवेदनले सुझाएको छ । परामर्शदाता ट्र्याकवेलले बूढीगण्डकीबाट विद्युत् उत्पादन हुँदाका बखत आउने बाढीसरहको पानीलाई नियन्त्रण गर्ने संरचना (रि–रेगुलेटिङ ड्याम) को परिकल्पना गरेको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
