शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर इन्जिनियरिङ पढ्न सकिने
काठमाडौं, ३० साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ र एनएमबी बैंकबीच शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यी दुई संस्थाबीच इन्जिनियरिङमा स्नातक (बिई) अध्ययन गर्न चाहने छात्र छात्राले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पढ्न सकिने शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर पत्रमा कलेजका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडलले आईतबार एक समारोहका बीच हस्ताक्षर गरेका हुन् । आर्थिक अभावले इन्जिनियरिङ पढ्न समस्या परेका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले यो सुविधा लिन सक्नेछन् । यो योजनामा ग्रामीण, पिछडिएको क्षेत्र र महिलालाई प्राथमिकता राखिनेछ । सीमित विद्यार्थीलाई मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अचल सम्पत्ति धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि पनि सहज शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार, शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म यो योजना अनुरुप सहुलियत ऋण लिन सकिनेछ । सामान्यतः ऋणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । अध्ययनमा उत्कृष्टता, लगनशीलता र विश्वसनीयताका आधारमा बैंकले अर्को ४ वर्षका लागि किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । ४ वर्षपछिको किस्ताबन्दी सम्बन्धी सुविधा लिनका लागि बैंक र विद्यार्थीबीच अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर विद्यार्थीको अवस्था हेरी ५ देखि ८ प्रतिशत हुनेछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि एवम् भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने र समाजको पिछडिएको समुदायलाई उच्च प्राविधिक शिक्षाको पुहँचमा पुर्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो । “यस योजनाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा सघाउ पुग्नेछ । आगामी वर्षहरुमा यसमा मात्र सीमित नरही अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा पनि लागू गर्नेछौँ,” कलेजका निर्देशक रामेश्वर अर्यालले भने, “यस योजनाले विद्यार्थीलाई पढाइ र आफ्नो भविष्यप्रति पनि थप जिम्मेवार बन्ने विश्वास लिएका छौँ । हाम्रो मूल उद्देश्यचाहिँ जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावले उच्च प्राविधिक शिक्षा आर्जनको आकांक्षालाई बाधा पु¥याउँदैन भन्ने सन्देश ग्रामीण र विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनु हो ।” सांसद एवम् संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले भने, “हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङले सुरु गरेको प्रयास सराहनीय रहेको तर एउटा संस्थाको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सिक्नुपर्छ । र, अझ धेरै विद्यार्थीलाई लाभान्वित गर्न सक्नुपर्छ । साथै राज्यले पनि यसमा सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”
जापानबाट हिमाल रेमिट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौं, ३० साउन । हिमालयन बैंक र जापानको रेमिट्यान्स कम्पनी एन एण्ड पी १००४ कम्पनी (क्युएस रेमिट) बीच रेमिट्यान्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भई रेमिट्यान्स कारोबार शुरु भएको छ । जापानको टोकियो सहरमा सम्पन्न भएको नेपाल फेस्टिभल २०१६मा बैंकले क्युएस रेमिट मार्फत जापानबाट रेमिट्यान्स कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । क्युएस रेमिट मार्फत नेपाल आउने विप्रेषण हिमालयन बैंकको ४२ वटै शाखा तथा सात हजार पाँच सयभन्दा बढी हिमालरेमिट काउन्टरबाट सजिलै भुक्तानी लिन सकिने छ । हिमालयन बैंक तथा एन एण्ड पी १००४ कम्पनी (क्युएस रेमिट)बीचको यस सम्झौताबाट जापानमा कार्यरत करिब ६० हजार नेपालीहरुले सरल र सुरक्षित विप्रेषण सेवाको उपभोग गर्न पाउने बैंकले जनाएको छ । उक्त फेस्टिभलमा बैंकका तर्फबाट युमा श्रेष्ठ तथा क्युएस रेमिट तर्फबाट कम्पनी अध्यक्ष केनेसिरो मारी, रिसेन्द्र गिरी (म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर), मिनसियो पार्क (कार्यकारी संचालन अधिकृत) र रिधिन्द्र गिरी (डाइरेक्टर) उपस्थित थिए । केनेसिरो मारीले यस सहकार्यबाट जापानमा कार्यरत नेपालीहरुले सरल र सुरक्षित विप्रेषण सेवाको उपभोग गर्न पाउने जानकारी दिए । क्युएस रेमिटले जापानबाट विगत १ वर्ष देखि विश्वस्तरिय रेमिट्यान्स सेवा दिदै आइरहेको छ । बैंकका अनुसार हिमालरेमिट बैकको आफ्नै अनलाइन रेमिट्यान्स सेवा हो जसको विश्वभरि ९० भन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक साझेदारहरु रहेका छन् ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न
काठमाडौं, ३० साउन । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्ट अफ लिभिङ संस्थाको सहकार्यमा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले पर्यावरणीय प्रवर्धन कार्यमा सहयोग पु¥याउने प्रयोजनको लागि काठमाडौं, तिलगंगा वागमती नदीको छेउमा सो कार्य सम्पन्न भएको हो । सो कार्यक्रममा कम्पनीका कर्मचारीहरुको सहभागितामा विभिन्न थरीका रुद्राक्ष लगायतका १०८ वटा विरुवाहरु रोपिएका छन् । सो विरुवाहरुको संरक्षणको लागि विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले विगत समय देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस प्रकारका सामाजिक कार्यहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
सिप्रदी ट्रेडिङले दियो इलेक्ट्रिसियन स्किमका लक्की ड्र बिजेतालाई सामसुङ ग्यालेक्सि जे फाइभ
काठमाडौं, ३० साउन । सिप्रदी ट्रेडिङले एक महिना देखि लागु गरिएको इलेक्ट्रिसियन स्किमका लक्की ड्र बिजेतालाई सामसुङ ग्यालेक्सि जे फाइभ उपहार प्रदान गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना ब्यापारिक सहयात्री इलेक्ट्रिसियनहरुलाई भेला गरि एक कार्यक्रमकाबीच सो पुरस्कार प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक सुरेशकुमार तिवारीद्वारा उक्त पुरस्कार हस्तानतरण गरिएको हो । उनले सो स्किम आगामी महिनामा पनि निरन्तरता हुने प्रत्तिबद्धता जाहिर गरेका छन् ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकद्वारा मौज्दात रकम अनुसार व्याजदर प्रदान गरिने
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल बंङ्गलादेश बैंकले सम्पूर्ण ग्राहकबर्गका लागि नयाँ बचत खाता ‘एन.बी. गौरब बचत खाता’ ल्याएकोे छ । यस योजना अन्तर्गत मौज्दात रकम अनुसार व्याजदर प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ मौज्दात राख्नुपर्ने र तिनवटा श्रेणीगत मौज्दात अन्तर्गत जति धेरै मौज्दात रकम त्यती धेरै व्याज्दर प्रदान गरिनेछ । साथै, यस खाता खोलेवापत भिषा कार्ड जारी खर्च नलाग्ने, मोबाइल बैंकिङ्ग, अनलाइन बैंकिङ्ग पनि निशुल्क गरिएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यस आर्थिक बर्षमा आफनो बित्तिय अवस्थामा उल्लेखिनिय सुधार ल्याएको छ । बैंकको प्रकाशित चौथो त्रैमासिक बित्तिय बिबरण अनुसार कुल निक्षेप ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, कुल कर्जा ३२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । साथै बैंकको मुनाफा १ १९ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आफना ३४ शाखा, ७ शाखारहित घरदैलो बैकिङ्ग सेवा तथा ३४ वटा एटिएमबाट बैंकिङ्ग सुबिधा दिँदै आएको छ ।
उपत्यकामा घडेरीयुक्त जमिन ४ लाख आना मात्र बाँकी, १३ वर्षपछि घडेरी किन्न नपाईने
काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ नगरपालिका भइरहेका नगरपालिका तथा पुनर्निर्माण गरिने नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन एकिकृत नगर विकास योजना मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ । सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित गरी योजनावद्ध विकास गर्न आयोगले सबै सम्बन्धित निकायबाट तयार पारिएका मापदण्डलाई मिलाएर एकरुपता दिन लागेको आयोग सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । त्यसमा पनि उपत्यकामा जग्गा सकिदै गएको र घरघडेरीको लागि जग्गाको माग बढी भएकाले व्यवस्थित आवास निर्माण गर्नै पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घले गरेको एक अध्ययनले अब काठमाडौं उपत्यकामा १३ वर्षका लागि मात्र पुग्ने आवासिय घडेरी बाँकी रहेको देखाएको छ । सङ्घका अनुसार उपत्यकामा अहिले वार्षिक करिव १५ हजार ओटा घर बनिरहेको छन् । यसरी हिसाब गर्दा अबको १३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकामा घडेरीयूक्त सबै जमिनमा घर बनिसक्ने देखिन्छ ।‘घरघडेरकिो माग उपत्यकामा बढ्दो छ,’ व्यवस्थित नगरे समस्या आउँछ ।’ यसैलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डको ड्राफ तयार पारिएको उनले जानकारी दिए । बहुतल्ले भवन (अपार्टमेण्ट) निर्माणलाई रोक्ने हो भने भाबी पुस्तालाई उपत्यकामा बस्ने ठाँउको अभाव हुने सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ बताए । हाल बनाइएको अपार्टमेण्ट निर्माण सम्बन्धि आचार संहितालाई परिमार्जित गरेर भए पनि यसको निर्माण रोक्न हुन्न, श्रेष्ठले भने, ‘अर्पाटमेण्टको निर्माण व्यवसायिक रुपमा मात्र नभएर अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।’ नेपालमा कुल जमिनको १३ प्रतिशत घडेरीयुक्त जमिन छ । सो जमिन मध्ये काठमाडौ उपत्यकका ७ सय २० वर्ग किलोमिटर (१४,१४,८०० रोपनी) क्षेत्रफल जमिन रहेको छ । यहाँ उक्त जमिनमध्ये बस्नका लागि उपयुक्त जमिन १ लाख ८४ हजार रोपनी मात्र हो । यो जमिनबाट २० प्रतिशत जग्गा बाटोलाई छुट्टाउँदा १ लाख ४७ हजार २ सय रोपनी (२३ लाख ५५ हजार २ सय आना) जग्गा बाँकी हुन आउछ । नयाँ भवन आचार संहिता २०७२ अनुसार एउटा घर बनाउन ६ आना जग्गा चाहिन्छ । अब उपत्यकामा ३ लाख ९२ हजार ५ सय ३३ ओटा घडेरी घर बनाउनका लागि मात्र बाँकी रहेको छ । घर बनाउन बाँकी रहेको जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गामा सपिङ मल, सरकारी तथा निजी अफिस, हस्पिटललगायतका भवनहरु बन्ने सङ्घको अनुमान छ । यसबाट निजी आवासिय भवन बनाउनका लागि १ लाख ९६ हजार २ सय ६६ ओटा घडेरी मात्र बाँकी रहने देखिन्छ । उपत्यकामा अहिले वार्षिक निर्माण हुने १५ हजार घरलाई हिसाब गर्दा अबको १३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकामा घडेरीयूक्त सबै जमिनमा घर बनिसक्ने देखिन्छ । घडेरीयूक्त जमिन सकिए पछि उपत्यकामा बाँकी रहेको कृषियोग्य जमिनमा पनि घरहरु निर्माण हुनेछन् । सरकारले ल्याउन लागेको एकिकृत मापदण्डले कृषि योग्य जमिनलाई सुरक्षित गर्ने रणनीति लिने भएको छ । जग्गाको अभाव हुने देखिएपछि बलैमा बहुतल्ले भवनको निर्माण जानुपर्ने श्रेष्ठले बताए । नत्र बसोबासको ठूलो समस्या सृजना हुने उनको भनाइ छ । ‘मूल्यका हिसावले पनि अपार्टमेण्टको मूल्य हाउजिङको भन्दा धेरै कम हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेको मूल्यमा एउटा हाउजिङको मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्न आउछ । त्यस्तै एउटा अपार्टमेण्टको प्लाटको मूल्य ३५ लाख देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने उनको जिकिर छ । उपत्यकामा घडेरीयुक्त जमिनको अवस्था स्रोतः उपत्यकामा गरिएको एक अध्ययन
भोला रिजालको टोलीद्धारा सप्तरीको तिलाठीमा ७ सय विरामीको स्वास्थ्योपचार
सप्तरी, ३० साउन । सप्तरिको तिलाठि आसपासका बाढीपीडित जनताको स्वास्थ्य उपचार र राहत बितरण गर्न काठमाडौं बाट गएको बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टोलिले पिढित जनताको स्वास्थ्य उपचार सहित आवश्यक राहत बितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय र जनताको पहलमा बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टोलि शुक्रबार तिलाठी पुगेको थियो । चिकित्सकहरुको टोलि तिलाठी पुगेसंगै नेपाल र भारतबाट उपचार गराउन आउनेहरुको ठुलो भिड लागेको थियो । शुक्रबार मात्रै पाँच सय बिरामिको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएकोमा शनिवार थप दुई सय जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हो । स्वास्थ्य परिक्षण गर्न आउनेमा महिला र बृद्ध बृद्धा बढि रहेका छन् । शिनिबार बिहान ७ बजेबाट नै स्वास्थ्य परिक्षण सुरुगरिएको बिरष्ठ चिकित्सक डाक्टर रमेश सिंहले बताए । शुक्रबार भारतबाट २५ प्रतिशत बिरामी आएकोमा शनिवार ३५ प्रतिशत बिरामी आएका थिए । उनिहरुमा अधिकांसको नाक, कान, घाँटी र स्त्रिरोग सम्बन्धि समस्या रहेको छ । बाढिपिडित जनतालाई राहत बितरण शुक्रबार र शनिवार बिहानसम्म चलेको स्वास्थ्य परिक्षणपछि डाक्टर भोला रिजाल नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले बाढीपीडित जनतालाई खाद्यान्न सहति राहतका सामग्री बितरण गरेको थियो । स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यलय र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको समन्वयमा राहत सामग्री बितरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले तयार पारेको मल्हनिया गाबिसका १५० जना बाढिपिढित जनतालाइ राहत बितरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले तयार पारेको पिढितहरुको नाम लिष्टका आधारमा राहत बितरण गरिएको थियो ।
संचालक समितिको कमजोरीको कारण रोकियो रावा बैंकको आइपिओ, अब नआउन पनि सक्ने
काठमाडौं ३० साउन । गत आर्थिक बर्षमा नै राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैंकको साधारण सेयर (आइपिओ) ल्याउने तयारी भएको भनेर हल्ला गरिए पनि बैंक संचालक समितिको कमजोरीको कारण सम्भव नभएको तथ्य खुलेको छ । आइपिओ जारी गर्नको लागि कसैलाई पनि वितरण नगरिएको ‘फ्रेस’ सेयर हुनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर बैंक संचालक समितिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयरलाई आइपिको रुपमा जारी गर्ने निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले सोही अनुसारको स्वीकृति प्रदान गरेपछि बैंकको आइपिओ रोकिएको तथ्य खुलेको छ । बैंकको तत्कालिन संचालक समितिमा डा. रेवतवहादुर कार्की अध्यक्ष थिए भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । अर्थमन्त्री र बैंक संचालक समिति अध्यक्ष सो बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने कुरामा सहमत थिए । सोही अनुसार गत आर्थिक बर्षको बजेट वक्तब्यमा नै समावेश गरेर रावा बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने उल्लेख गरिएको थियो । ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिए पनि प्रक्रियागत विषयमा कमजोरी हुदा यस्तो समस्या आएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई दिदा त्यसलाई आइपिओ मान्न नसकिने र आइपिओको लागि पुन ३० प्रतिशत सेयर निस्कासन गर्नै पर्ने वाध्यता आइलाग्ने सम्भावना देखिएपछि अर्थमन्त्रालय र बैंक ब्यवस्थापनले सो कार्यप्रति कम चासो देखाउदै आएका छन् । ‘आइपिओ निकाल्ने भनियो तर सरकारको स्वामित्वको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यसो गर्दा आइपिओ जारी गरिएको हुदैनथ्यो । सरकारको सेयर डाइलुट गरिएको मात्रै हुन्थ्यो । कसैले मुद्दा हालिदियो भने फेरि ३० प्रतिशत सेयर आइपिओको लागि जारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसो गर्दा बैंक संचालक समितिमा सरकारको ४० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ६० प्रतिशत स्वामित्व हुने अवस्था आयो । अर्थमन्त्रालय र बैंक ब्यवस्थान तथा कर्मचारी संगठनहरुले यो कुराप्रति असहमति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । त्यसबेला नै बैंक ब्यवस्थापनले बैंकको तत्कालिन ८ अर्ब ५४ करोड चुक्ता पूजीलाई ३० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर बैंक संचालक समिति अध्यक्ष डा. कार्कीले त्यसो नगरी सरकारको स्वामित्वको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने र बैंकको चुक्ता पूजी त्यति नै कायम राख्ने अडान लिएका थिए । उनले नेपाल टेलिकमको सेयर पनि त्यसैगरी विक्री गरिएको उदाहरण दिदै बैंकको पनि त्यस्तै ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । टेलिकमको सेयर भने सरकारले विक्री गरेको थियो । त्यसको लागि निजीकरण सम्बन्धि ब्यवस्थामा टेकिएको थियो । तर बैंकको आइपिओ जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा टेक्नु पर्ने हुदा यस्तो समस्या आएको हो । अब बैंकको आइपिओ आउने सम्भावना कम भएको बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (वाफिया) मा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिदा पनि हुने ब्यवस्था गरेकोले यस्तो सम्भावना बढी भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै सरकारको एउटा बैंक चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्छन्, अब त प्रस्तावित ऐनले नै आइपिओ जारी नगर्दा पनि हुने ब्यबस्था गरेकोले आइपिओ आउला र ?’ ती अधिकारीले शंका ब्यक्त गरे । कानुनले बाध्य बनाउदा पनि सेयर जारी नगरेको रावा बैंकले कानुनले नै छुट दिएपछि जारी गर्ने सम्भावना कम भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
