सडक क्षेत्राधिकार १० मिटरबाट घटाएर पुनः ८ मिटर कायम
काठमाडौं । धनगढी उप-महानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार १० मिटरबाट घटाएर पुनः ८ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर सभाको आइतबार बसेको बैठकले जग्गा ‘प्लटिङ’ सम्बन्धी यसअघिको कार्यविधि संशोधन गर्दै सडक क्षेत्राधिकार आठ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । नगरसभा सदस्य एवं वडा नं १३ का अध्यक्ष विजय जोशीले सडक क्षेत्राधिकारमा एकरूपता कायम गर्न कार्यविधि संशोधन गरेर ८ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसअघिको कार्यविधिमा तोकिएको सडकको क्षेत्राधिकारले नागरिकहरू गुनासो गर्दै अदालत धाउन थालेकाले भविष्यलाई लक्ष्य गरेर कार्यविधि संशोधन गरेर यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।’ जग्गाको अंशबन्डा गर्दा र व्यावसायिक रुपमा प्लटिङ गर्दाको सडक क्षेत्राधिकारमा एकरूपता ल्याउन कार्यविधि संशोधन गर्नुपरेको हो । २ वर्ष अघिको बैठकले १० मिटर चौडा सडक क्षेत्राधिकार कायम गर्ने गरी जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । सडकको क्षेत्राधिकार अनावश्यक रुपमा बढी भएको भन्दै कतिपय जनप्रतिनिधिले असहमति जनाएका थिए । असहमतिसँगै निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा लैजान विवाद उत्पन्न भएको थियो । सडक क्षेत्राधिकार १० मिटर कायम भएपछि धेरैजसो जग्गाधनी र घरधनी प्रभावित भएका थिए । ८ मिटर कायम भएसँगै तीमध्ये धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्लटिङ स्वीकृति, नक्सा पास र नयाँ घर निर्माण प्रक्रिया सहज हुने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी उप-महानगरपालिका क्षेत्र तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको छ । सीमावर्ती व्यापार, बसाइँसराइ र सेवा केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै जाँदा सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तिका कारण २ वर्षमा बन्नुपर्ने पुल ८ वर्षपछि सम्पन्न
काठमाडौं । उत्तर-दक्षीण जोड्ने राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा पर्ने लमाएखोला मोटरेबल पुल ८ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । यहाँको फलेवास नगरपालिका-६ देवीस्थान र फलेवास नगरपालिका-१० कुर्घाबिचमा रहेको लमाए खोलाको पुल निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ति र गलत डिजाइनका कारण ८ वर्षमा सम्पन्न भएको हो । यो पुल २ वर्षमा सम्पन्न हुने गरी वि.सं २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई वि.सं. २०७४ पुस १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । वि.सं २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पुल गलत डिजाइन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तिका कारण ८ वर्षपछि सम्पन्न भएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । ५ करोड ८९ लाख ८९ हजार २७७ रुपैयाँको लागतमा बन्ने पुल निर्माणको जिम्मा नयाँ बाटो गौचन जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । २५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुल सम्पन्न भएपछि कालीगण्डकी लोकमार्गमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेका छन् । पुल सम्पन्न भएसँगै दक्षिण पर्वतका बासिन्दालाई सदरमुकाम कुश्मा बजार आउजाउ गर्न मात्र सहज नभएर लोकमार्ग हुँदै बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, गुल्मी तथा यस क्षेत्रबाट मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीतर्फ आउने यात्रु तथा सवारीसाधनलाई सहज भएको छ । पुल बनेपछि झण्डै एक घण्टा घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्नेमा पाँच मिनेटमै पुग्न सकिने भएको छ । करिडोर अन्तर्गत स्याङ्जाको मिर्मिदेखि पर्वतको अर्मादीसम्म सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ, भने पर्वतको सेतीवेणीदेखि लमाएखोला सम्मको सडक कालोपत्रसमेत भइसकेको छ । लमाए खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिडोरमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । गत साता पुल निर्माणको सबै काम सम्पन्न भएसँगै सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेको कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजनाका साइड इञ्जिनियर पिपुल गौतमले जानकारी दिए । कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका इञ्जिनियरले सुरुमा डिजाइन गरेको पुल खोलाको दुवैतर्फको किनारमा ढुङ्गा माथिबाट बनाइने जानकारी दिइएको थियो । डिजाइनकै क्रममा स्थानीयले विरोध गरेपछि इञ्जिनियरले गलत डिजाइनलाई नै निरन्तरता दिँदै ठेक्का खुलाएका थिए । वि.सं २०७४ को अन्त्यतिर गरिएको प्रतिस्पर्धामा छानिएको नयाँ बाटो गौचन जेभीले दुई वर्षभित्रै पुल सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको थियो । कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर गौतमले पुलको नयाँ डिजाइन गरेर पुनः निर्माण सुरु गरिएकोले ढिलाइ भएको बताए । पुरानै ठाउँलाई संरक्षणको काम गरेर पुल निर्माण गरिएको गौतमको भनाइ छ । गौतमका अनुसार गत वर्षको बाढीले स्लाब ढलान गर्न थालेको अवस्थामा बगाइदिएपछि झनै ढिला भएको हो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि छैटौं पटकसम्म सम्झौताकोे म्याद थपिएको थियो । वि.सं २०७४ पुसमा काम सुरु गरेका व्यवसायीले वि.सं २०७६ जेठमा पुल निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । दुवैतर्फका पिलर उठाएर स्ल्याब ढलान गर्ने समयमा पुनः आयोजना कार्यालयले पुलको निर्माण रोक्न भनेको थियो । त्यही बेलादेखि अलपत्र छाडिएको पुल वि.सं २०८० मङ्सिरदेखि काम सुरु भएको थियो । यो पुलसँगै सुरु भएको मोदी खोलाको पुल २ वर्ष अघिनै सम्पन्न भएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरको फलेवास-अर्मादी खण्डको १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पनि सुरु भएको छ । यो सम्पन्न भएपछि पर्वतको ५५ किलोमिटर सडक पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
म्याग्दी नदीमाथि ३०३ मिटर लामो झोलङ्गे पुल बन्दै, एक घण्टाको यात्रा ५ मिनेटमा छोटिने
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-७ काउसीबोट र वडा नं-४ को बाँसबोट जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । सङ्घीय सरकारको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन काठमाडौंले म्याग्दी नदीमाथि ३०३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण थालेको हो । डिभिजनसँग गत असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको रामकृष्ण-सोमरस जेभीले पुलको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिए । गत असार महिनामा डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच १ करोड ६४ लाख १५ हजार २५४ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनाको ठेक्का अवधि रहेपनि चालु आर्थिक वर्षभित्रनै पुल निर्माण सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि प्रविन सापकोटाले बताए । काउसीबोट तर्फको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँसबोट तर्फ फाउण्डेशन खनेर जग्गा तयार पारिएको छ । संरचना तयार भएपछि लठ्ठा तान्ने र स्टिल डेग जडान गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माण भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकाको हिलापोखरी, बाँसबोट, खोरबाङ, सोलवाङ, खारा, खाम्ला, छहरी, खिवाङ, शिवाङ, ताकम, काफलडाँडाका बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिका-७ का राजकुमार कोइरालाले पुलले आवतजावतको लागि यात्रा अवधि छोटिनुका साथै पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । एक घण्टाको यात्रा अवधि ५ मिनेटमा छोटिने उनको भनाइ छ । बाँसबोटका किसानले उत्पादन गरेको केरा बजारीकरणमा सहज हुने बताइएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकामा यसअघि गत वर्ष २ वटा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । धवलागिरि गाउँपालिका-६ घाइरीबोट र खाउरीबाङ जोड्ने मराङखोलामा ३६५ मिटर र वडा नं-३ फलियागाँउ र दर जोड्ने दरखोलामाथि ३६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । हाल म्याग्दीमा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या छ वटा रहेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका-१ बेग र बादुक जोड्ने बेगखोलामा ३६५ दशमलब ८० मिटर, मालिका गाउँपालिका-७ बिमवाङ र धवलागिरि गाउँपालिका-६ रिख जोड्ने ३५० मिटर, बेनी नगरपालिका-१ रत्नेचौर र बागलुङ नगरपालिका-४ कुडुले जोड्ने ३८८ मिटर र अन्नपूर्ण गाउँपालिका-५ शिख र किन्दु जोड्ने २४४ मिटर लामो पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीलाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री खुला
काठमाडौं । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज फागुन ११ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ४७ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड १० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा १४ लाख १० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ करोड ७० लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बिक्री खुला गरेको हो । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३५ हजार कित्ता उच्च प्रभावित क्षेत्र ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका-७ र ८ का स्थानीय, ३० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४१ हजार कित्ता मध्यम प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका-२ र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका-३ का स्थानीय र २० प्रतिशत अर्थात् ९४ हजार कित्ता सेयर न्यून प्रभावित क्षेत्र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका-२ र गोकुलगंगा गाउँपालिका-१ का स्थानीयलाई बिक्री खुला गरिएको हो । यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९४ हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय बासिन्दाहरूले अधिकतम ४७ हजार कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरूले अधिकतम ९४ हजार कित्ता सेयर आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत १० गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा फागुन १४ गते र ढिलोमा फागुन फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनासँगै लक्ष्मी सनराइज बैंकको किन्जा सोलुखुम्बु, शिवालय र प्रिति रामेछाप, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खिजीदेम्वा ओखलढुङ्गा र सिटिजन्स बैंकको लिखुपिके सोलुखुम्बु शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
जबरजस्ती ट्रम्पको रिसोर्टमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको गोली लागी मृत्यु
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यस्थित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लगानी रहेको जमिनमा जबरजस्त प्रवेश गर्ने एक व्यक्तिको गोली लागी मृत्यु भएको अमेरिकी गुप्तचर सेवाले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित मार-ए-लागो रिसोर्ट परिसरमा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेका एक हतियारधारी व्यक्तिलाई गोली हानी हत्या गरेको आइतबार अमेरिकी गुप्तचर सेवाले जनाएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार घटना वासिङ्टन समय अनुसार बिहान १:३० बजे भएको थियो । एजेन्सीका प्रवक्ता एन्थोनी गुग्लिल्मीले भने, ‘अमेरिकी गुप्तचर सेवाका कर्मचारीहरू र पिबिसी काउन्टी सेरिफद्वारा एक सशस्त्र व्यक्तिलाई गोली लाग्दा मृत्यु भएको छ ।’ एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सन्दिग्ध २० वर्षको उमेरका एक व्यक्तिलाई मार-ए-लागो रिसोर्टको उत्तरी गेटमा बन्दुक र इन्धन क्यान बोकेको अवस्थामा सुरक्षा कारबाही गरिएको थियो ।’ एजेन्टहरूले ती व्यक्तिको सामना गर्दै गोली चलाउँदा कुनै पनि अमेरिकी अधिकारी घाइते नभएको जनाएको छ । ती व्यक्तिले ट्रम्प सहित कैयौँ व्यक्तिको हत्याको षड्यन्त्र वा प्रयासको निशाना रचेको बताइएको छ । सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा फ्लोरिडाको ‘गल्फ कोर्स’मा राष्ट्रपतिको हत्याको षड्यन्त्र रचेका ५९ वर्षीय रायन राउथलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । पेन्सिल्भेनियामा रिपब्लिकन नेतामाथि हत्याको प्रयास गरेको दुई महिनापछि राउथको योजनामा ट्रम्पमाथि आक्रमण भएको थियो । घटनामा २० वर्षीय म्याथ्यू क्रुक्सले एक र्यालीका क्रममा धेरै गोली चलाएका थिए, जसमध्ये एकले ट्रम्पको दाहिने कानमा हल्का लागेको थियो । त्यो आक्रमणमा एक र्यालीका सहभागी मारिएका थिए, जुन घटना ट्रम्पको सत्तामा फिर्ताको लागि पछि एक महत्वपूर्ण मोड साबित भयो। क्रुक्सलाई सुरक्षा बलले तुरुन्तै गोली हानेर मारेको थियो र उनको उद्देश्य अज्ञात छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले सो आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको विषय उल्लेख गर्दै आयोगले सो आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु सरोकारवाला पक्षको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनाको विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भनी उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकामा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको व्यवस्थाअनुसार, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुनसक्ने भएपनि सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आयोगले सचेत गराएको छ ।
बस दुर्घटना दुर्घटनाः २ विदेशीसहित १७ जनाको निधन, उद्धार सकियो (नामसहित)
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका-७ चरौदी नजिकै यात्रु वाहक बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग२ ख १४२१ नं को बस आज बिहान करिब १ः३० बजे त्रिशूली नदी किनारमा खसेको थियो । दुर्घटनामा ११ जना पुरुष र ६ जना महिलाको घटनास्थमै मृत्यु भएको हो । तीमध्ये एक महिला र एक पुरुष विदेशी नागरिक रहेका छन् । बसमा ४४ जना सवार रहेको बताइएको छ । २६ जना घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ । दुर्घटनास्थलबाट सबै घाइतेहरुको उद्धार गरिसकिएको छ । केही घाइतेलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको छ भने अधिकांशलाई काठमाडौं पठाइएको छ । जिल्लाका तीनै सुरक्षा निकाय र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए । घाइतेहरूको नाम
बाँसबारी राइस मिललाई २ लाख जरिवाना, जयस अन्न घरलाई १० हजार
काठमाडौं । नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार २ फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले काठमाडौं बाँसबारीस्थित बाँसबारी राइस मिललाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । त्यसैगरी कागेश्वरी नगरपालिका-६ मुलपानी बाबाचोक स्थित जयस अन्न घरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ अनुसार कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले मेगा मार्ट प्रालि लगायत अन्य तीन फर्मलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातहरू लिई ३ भित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । विभागले अन्य सात वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको उपस्थितिमा विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दै कानुन कार्यान्वयन गराएको स्पष्ट पारेको छ ।
