जेनजी आन्दोलनबाट ८० अर्बको क्षति, सरकारलाई अहिलेसम्म ८ करोड बढी आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको क्रममा कुल ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जसमध्ये ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति सार्वजनिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ भने ३९ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि गठन गरिएको सरकारी कोषमा हालसम्म ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र सहयोग संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले थप सहयोग र पुन:निर्माणका लागि निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र आम नागरिकलाई सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी कार्यालय, यातायात, ऊर्जा, सञ्चारसहित विभिन्न प्रशासनिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी देखिएको मन्त्रालयको मूल्यांकन छ । निजी क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, सेवामूलक व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा उल्लेख्य क्षति भएको बताइएको छ ।
मंसिरमै अनिवार्य अवकाशमा जाँदै मुख्यसचिव र तीन सचिव, को बन्लान् नयाँ मुख्य सचिव ?
काठमाडौं । यही मंसिर महिनामै मुख्यसचिवसहित तीनजना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम मंसिरमै सेवाबाट अवकाश हुने भएका हुन् । मुख्यसचिव अर्याल र आयोगका सचिव दुवाडी दुवै मंसिर १० गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका छन् । अर्याल ५८ वर्षे उमेर–हद पुगेका कारण अवकाश हुँन लागेका हुन् भने दुवाडी सचिवमा बढुवा भएको पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी घर फर्किन लागेका हुन् । २०८१ भदौ १३ गते मुख्यसचिव बनेका अर्यालले करिब १५ महिने कार्यकाल पूरा गरेर घर फर्कदै छन् । दुवाडी २०७७ मंसिर १० मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । सचिवको रूपमा दुवाडीले विभिन्न मन्त्रालयमा पाँच बर्ष बिताएका छन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम मंसिर १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । गौतम ५८ वर्षे उमेर–हद पुगेका कारण २०८० भदौ २१ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । उनि करिब २७ महिना सचिवका रूपमा कार्यरत रहे । मुख्य सचिव अर्यालको घर फिर्तीसँगै नयाँ मुख्यसचिवको दौड सुरु भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवाडी अवकाशमा गएपछि सचिवहरूमा वरिष्ठता क्रमको शीर्ष स्थानमा रक्षा सचिव सुमनराज अर्याल रहेका छन् । अर्याल २०७७ माघ १९ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । अर्यालको आगामी माघ १८ मा पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए । तर अर्याल मुख्यसचिव बनेमा भने २०३ असार २५ मा ५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुनेछ । अर्यालपछि वरिष्ठता क्रममा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य शाक्य छिन् । शाक्यपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी वरिष्ठ सचिवको रूपमा रहेका छन् । २०७८ असार २१ मा सचिवमा बढुवा भएका बुर्लाकोटी मुख्यसचिव नियुक्त भएमा २०३ भदौ २६ सम्म ५ वर्षे उमेरहद पुग्दासम्म पदमा रहन पाउने छन् ।
उद्योग विभागलाई महासंघले गर्यो कम्प्युटर सहयोग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग विभागलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुधबार उद्योग विभागमा विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीलाई कम्प्युटरहरू हस्तान्तरण गरे । भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विभाग परिसरमा भएको आगजनीका कारण कम्प्युटर तथा अन्य सामग्री जलेर नष्ट भएपछि विभागको आग्रहअनुसार महासंघले विभागलाई सहयोग स्वरूप कम्प्युटरहरू उपलब्ध गराएको हो । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र र राज्यका निकायबीचको सहकार्यले मात्र सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारिने उल्लेख गरे । उनले उद्योग विभागले सामना गरेको क्षति न्यूनीकरणमा महासंघको तर्फबाट सानो सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आउँदा दिनमा पनि महासंघ र विभागबीच सहकार्य जारी रहने बताए । ‘महासंघले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ । यो सहकार्यको माध्यमबाट संस्थागत क्षमता वृद्धिमा योगदान पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ, अध्यक्ष ढकालले भने । उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा विभागको भौतिक सामाग्रीमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै महासंघले तत्काल सहयोग उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गरे । उनले महासंघको यो सहयोगले विभागको दैनिक सेवा सञ्चालन सहजता ल्याउने बता‍ए।
उद्योगीले पाइरहेको सहुलियत खारेज गर्नु हुँदैन, मैले करका दर घटाउन सक्दिनँ : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत खारेज गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार : सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । यस्तै, उनले करका दर यो सरकारले संशोधन गर्न नसक्ने बताए । 'त्यो काम निर्वाचित सरकारले गरोस् । करका दर संशोधन गरेर कुनै क्षेत्रलाई सहज भयो भने अर्को पक्षले आलोचना गर्छ, त्यो काम अन्तरिम सरकारले गर्दैन,' उनले भने । उनका अनुसार कर प्रणाली प्रगतिशील भएन भने द्वन्द्व निस्किन्छ । त्यसैले करका दरलाई तार्किक तथा कम बनाएर दायरा बढाउनुपर्छ । उनले ६० दिनको अवधिमा द्रुत गतिमा काम गरिएछ कि भन्ने महसुस भएको बताए । उनले समाजले नबुझ्ने हिसाबले काम गरियो कि भन्ने महसुस भएको धारणा राखे । उनले कर प्रशासनमा सुधार, एकल बिन्दुबाट राजस्व असुल गर्ने काम भइरहेको बताए ।
बैंकमा पैसा थन्किँदै, कर प्रणाली सुधार नगरी आर्थिक सूचक सुध्रिने सम्भावना छैन : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् । देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कर नीतिको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको छ । तर बजारमा माग घटेकाले उद्योगहरू न्युन क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको बताए । उनकाअनुसार ब्याजदर एकल अङ्कमा छ, मुद्रास्फीति न्युन बिन्दुमा छ तर माग कमजोर हुँदा पैसा बैंकमा निष्क्रिय भएर बसको छ । बैकमा पैसा निष्क्रिय भएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताए । यो अवस्थाले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको जानकारी दिए । लगानी अभिवृद्धि नगरी आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीले नै लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताए । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर नीति हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाई छ । नीति स्थिर नभए लगानी नबढ्ने भएकालेले नीतिगत स्थायित्वमा लागि उनले जोड दिए । उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज एकल बिन्दुमा छ । समग्र बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्युन बिन्दुमा छ । पैसा निष्क्रिय बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरुमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।’ सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि कर सुधारलाई महत्व दिएको बताए । आर्थिक सुधारको लागि विगतमा धेरै आयोग बनेपनि उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यन्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको उनको भनाई छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यन्वयन लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यन्वयन कार्ययोजना २०८२ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणालीको सुधारमा जोड दिएको जानकारी दिए ।
सुन भाडामा दिएर लाखौं कमाउँदै धनी
काठमाडौं । यस वर्ष सुनको मूल्यले पटक–पटक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ र धेरै धनी लगानीकर्ता तथा फ्यामिली अफिसहरू अब सुनको बिस्कुटलाई धन्सारमा निष्क्रिय पारेर बस्न चाहँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो सुन रिफाइनर, सुनका गहनारू बनाउने कम्पनीहरू तथा उद्योगहरूलाई व्याजको बदला भाडामा दिन थालेका छन्— जुन प्रचलनले सुनलाई ‘ब्याज नकमाउने सम्पत्ति’ भन्ने धारणालाई चुनौती दिएको छ। ‘हामीलाई धेरै फोन आइरहेका छन्— कसैले भन्छ, ‘मसँग २० लाख डलर बराबरको सुन छ’, अर्काले भन्छ, ‘मेरो एक मिलियन डलरको सुन छ, के तपाईंले यो मेरो तर्फबाट भाडामा दिन सक्नुहुन्छ ?’ सेफगोल्डका संस्थापक गौरव माथुरले बताए । गत केही महिनामा धनी ग्राहकहरू सुन भाडामा दिने मामिलामा निकै सहज भएको उनले जानकारी दिए । सेफगोल्डमा वर्षको सुरुमा २ मिलियन डलरको भाडा कारोबार हुने गरेकोमा अहिले त्यो ४० मिलियन डलरसम्म पुगेको उनले बताए । उद्योगका विज्ञहरूका अनुसार यसको आकर्षण सहज छ— सुनलाई लामो समयसम्म राख्ने सोच भएका लगानीकर्ताले सुनमै व्याज कमाउन सक्छन् र कालीगढ तथा उद्योगहरूले दैनिक उत्पादनका लागि चाहिने सुन भाडामा लिन सक्छन् । ती व्यवसायहरूले सुन भुक्तानी डलरमा होइन, उस्तै परिमाणको सुनमा फिर्ता गर्ने भएकाले मूल्य उतार–चढावको जोखिमबाट जोगिन्छन् । सेफगोल्डले अहिले सुरक्षित भाडामा २ प्रतिशत र असुरक्षित भाडामा ४ प्रतिशतसम्मको प्रतिफल दिन्छ । केही समयअघि यो दर ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ‘मानिसहरू अब केवल सुन किनेर त्यसको मूल्य ५ हजार डलरसम्म बढ्ने पर्खिएर बस्दैनन्,’ एरिजोनास्थित मनीटरी मेटल्सका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किथ वाइनरले भने । उनी विश्वव्यापी लगानीकर्ता र औद्योगिक प्रयोगकर्ताबीच सुन भाडा सम्झौता गराउने गर्छन् । अमेरिकी उद्यमी जोसेफ (जसले थर सार्वजनिक गर्न चाहेनन्) का अनुसार विगत वर्षमा सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उनले मनीटरी मेटल्समार्फत भाडामा दिने सुनको मात्रा दोब्बर बढाए । ‘मलाई पक्का थाहा भएको एउटै कुरा यो हो— मुद्राहरूको अवमूल्यन हुन्छ,’ जोसेफले भने । जो हाल करिब ३.८ प्रतिशत प्रतिफल (सुनमै) कमाइरहेका छन् । ‘केन्द्रीय बैंकहरूले असाधारण गति र परिमाणमा सुन किनेका छन् । विश्वभर धेरै ऋणभार छ। यस्तो अवस्थामा सुन जम्मा गर्नु धेरै सरल, तनावरहित निर्णय हो,’ उनले भने । कसरी काम गर्छ ? सुन भाडामा दिने प्रणाली ऋणजस्तै हो, तर यहाँ सम्पत्ति नगद होइन, औंसमा मापन गरिएको सुन हो । लगानीकर्ताले आफ्नो सुन भाडा प्लेटफर्म वा वित्तीय प्रदायकलाई दिन्छन् र ती संस्थाले त्यो सुन व्यवसायलाई उधारो दिन्छन् । कालीगढ वा सुन प्रशोधन कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सुन चाहिन्छ— तर उनीहरूले बजार मूल्य उतार–चढावको जोखिम लिएर बैंकबाट नगद ऋण लिएर सुन किन्नुपर्दैन । उनीहरूले अन्तिम उत्पादन अहिलेको सुन मूल्यमै बेच्न सक्छन् । ऋणीपक्षले सुनमै ब्याज तिर्छ र अवधि पूरा भएपछि सुरुमा लिएको उस्तै परिमाणको सुन (धेरैजसो अवस्थामा) फिर्ता गर्छ वा भाडा अवधि बढाउँछ । किलो क्यापिटलका सीईओ वेड ब्रेननका अनुसार ‘सुन भाडामा लिनुले दुई समस्या हल गर्छ— व्यवसायलाई चाहिएको फन्ड उपलब्ध हुन्छ र मूल्य उतार–चढावको जोखिम हट्छ । यदि बैंक ऋण लिएर सुन किनेका भए मूल्य घटबढबारे हेजिङ गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । धेरै व्यवसायीहरू फ्युचर्समा त्यति दक्ष हुँदैनन् ।’ भाडा फिर्ता गर्ने बेलामा व्यवसायीले बजार मूल्य जे भए पनि उस्तै परिमाणको सुन किन्दै फिर्ता गर्छन् । मूल्य बढे भने पनि उनीहरूको उत्पादन बेच्ने मूल्य र फिर्ता गर्ने लागत दुवै बढ्छ— अर्थात् जोखिम बराबरी रहन्छ । ‘यदि उनीहरूले सुरुमा नै सुन भाडामा लिए भने ‘मूल्य बढोस् वा घटोस्’ उनीहरूलाई परवाह गर्नुपर्दैन,’ ब्रेननले भने । उनका ग्राहकहरूमा कालीगढ, थोक व्यापारी, बुलियन डिलरदेखि सेमीकन्डक्टर वा उच्च–शुद्धता कनेक्टरमा प्रयोग हुने सुनका कम्पोनेन्ट बनाउने टेक कम्पनीहरू पनि छन् । यस वर्ष मात्रै सुनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिसकेको छ र गत महिनाको ४,३८१.२१ माथिको ऐतिहासिक उच्च मूल्यबाट केही घटे पनि सन् १९७९ पछि सबैभन्दा उच्च वार्षिक वृद्धि हुन लागेको एलएसईजीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । मूल्य बढेसँगै आपूर्ति शृङ्खलामा आवश्यक हुने फाइनान्सिङ रकम पनि बढेको छ । गोल्डस्ट्रोमका सीईओ प्याट्रिक टुहीका अनुसार गहनाकार ग्राहकहरूले माग गरेको सुन भाडा माग केवल चार महिनामा दोब्बर भएको छ । ‘गत वर्षभरि सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि पहिले १ लाख डलरको ऋणले पाउने सुनको परिमाण अहिले धेरै घटेको छ । कालीगढलाई वैकल्पिक वित्तीय विकल्प चाहिन्छ र गोल्ड अन गोल्ड (स्वर्ण बजारमा हुने एक प्रकारको लेनदेन वा सेक्युरिटी व्यवस्था) भाडा प्रणालीले त्यो समाधान गर्छ,’ उनले भने । ‘जो दुबईदेखि घानासम्मका अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सेवा दिन्छन् । सुन भाडा नयाँ कुरा होइन— परम्परागत रूपमा केन्द्रीय बैंक र ठूला बुलियन बैंकहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणाली हो । तर हालका वर्षहरूमा धनी व्यक्तिगत लगानीकर्ता पनि प्लेटफर्ममार्फत यस क्षेत्रमा जोडिन थालेका छन्,’ उनले थपे । जोखिम के छन् ? तर सुन भाडामा दिने प्रक्रियासँग केही जोखिम पनि जोडिएका हुन्छन्— जुन सामान्य भण्डारणको तुलनामा बढी हुन् । ‘सुन उधारो दिनु चाहे लीज होस् वा स्वाप सधैँ काउन्टरपार्टी जोखिम राख्छ । अर्थात्, ऋण लिने पक्षले फिर्ता नगर्ने सम्भावना,’ विश्व सुन परिषद्का जोन रीडले भने । रीडका अनुसार लिजिङका ब्याजदर आकर्षक देखिए पनि सुन मालिकहरूले ऋण लिने पक्षको विश्वासयोग्यता र क्रेडिट जोखिमलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । धातु भाडामा दिने व्यक्तिका लागि पहिलो जोखिम डिफल्ट हो— यद्यपि दुर्लभ, तर यदि व्यवसायले समस्या भोग्यो वा क्याशफ्लो बिग्रियो भने उनीहरूले समयमा सुन फिर्ता नदिन सक्छन् । वा ‘नक्कली’ सुन फिर्ता गर्न सक्छन् वा प्रारम्भमा भाडामा लिइएभन्दा कम शुद्धताको सुन दिन सक्छन् । सेफगोल्डका माथुरले यी चिन्ताहरू सही भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘कम्पनीले फिर्ता गरिएको हरेक सुनको परीक्षण गर्छ ।’ मनीटरी मेटल्सका वाइनरका अनुसार उनीहरूको प्लेटफर्मले बीमा, अडिट, क्यामेरा र आरएफआईडी प्रविधि प्रयोग गरेर चोरी वा ठगी जोखिम कम गर्छ, तर जोखिम पूर्ण रूपमा शून्य हुन्छ भनेर कहिल्यै भन्न सकिँदैन । गोल्डस्ट्रोमका टुहीका अनुसार कम्पनीले आरएफआईडी ट्याग प्रयोग गरेर भाडामा दिएको सुनबाट बनेको हरेक गहना वा वस्तुमा रेडियो चिप राख्छ जसले वास्तविक–समय इन्भेन्टरी डेटा देखाउँछ । क्यामेरा र सेन्सरले २४/७ निगरानी राख्छन् र बीमा कम्पनीहरूले चोरी वा कर्मचारी–ठगी जोखिम कभर गर्छन् । यदि कुनै कालीगढले भुक्तानी फिर्ता नगरे गोल्डस्ट्रोमले कानुनी रूपमा त्यो गहना जफत गरेर पगालेर सुन फिर्ता उठाउन सक्छ । रियल इस्टेटमा संकट गहिरिँदा चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम पुरानो धन, नयाँ सोच : भारतका मिलेनियल र जेन–जेड उत्तराधिकारीको स्टार्टअपतर्फ झुकाव बाल्यकालको संघर्षबाट विश्वप्रसिद्ध परफ्यूम उद्यमी बनेकी जो मेलोनको यात्रा
कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा टेलिकमको टुजी तथा फोरजी सेवा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रमा टुजी तथा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । देशभरका दुर्गम स्थानमा सञ्चार पहुँच विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत टेलिकमले हुम्ला, दैलेख, जाजरकोट र डोल्पाका विभिन्न बस्तीहरूमा नयाँ टावर स्थापना गर्दै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड–३ र सर्केगाड–६ मा टुजी तथा फोरजी सेवा सुरु भएपछि सर्केगाड गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३, ४ र ६ का बासिन्दा पहिलोपटक गुणस्तरीय मोबाइल सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । सेवाबाट उनापानी, स्यालटाडी, बराई गाउँ, ठुलाचौर, साधेकाट, रिपा, सर्केदेउ लगायतका बस्तीहरू जोडिएका छन् । यस्तै, हुम्लाकै अदानचुली–६ मा पनि टुजीरफोरजी सेवा सञ्चालनमा आएसँगै अदानचुली गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ को पानचौर, कालिका लगायतका क्षेत्र सञ्चार सुविधामा पुगेका छन् । दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका क्षेत्रका गुराँस बजार, गोगनपानी, पातीकान्ला, बयलकाँडा तथा बराहताल–९ को लेकगाउँ पनि अब फोरजी सेवाको दायरामा आएका छन् । पर्यटकीय क्षेत्र गुराँसमा सेवा विस्तार भएपछि स्थानीय बासिन्दासँगै पर्यटकले पनि गुणस्तरीय नेटवर्क सेवा पाउने भएका छन् । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको कोत्राङ्गमा सेवा सञ्चालनमा आएपछि वडा नं. ७, ८, ९, १० र ११ का गाउँबस्तीहरू पहिलोपटक आधुनिक टुजी र फोरजी सुविधासँग जोडिएका छन् । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा सञ्चार पहुँच अझै विस्तार भएको टेलिकमले जनाएको छ । वडा नं. १० को मिदग्ती लेकमा नयाँ फोरजी टावर सञ्चालनमा आएपछि फोक्सुन्डो ट्रेल, यार्सा पाटन, छेप्का, भोक्पा, सागबारी लगायतका बस्तीहरू सञ्चार सुविधामा जोडिएका छन् । यसले शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय तथा सैनिक ब्यारेक क्षेत्रलाई पनि आधुनिक मोबाइल सेवासँग जोडेको छ । टेलिकमका अनुसार नवीनतम सेवा विस्तारसँगै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४९ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुर्याइएको छ । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रमा पनि समान रूपमा सेवा विस्तार गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कम्पनीले उच्च लागत, प्रतिफल कम हुने क्षेत्रसमेत प्राथमिकतामा राखेर टावर स्थापना तथा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चार महिनामा काठमाडौं महानगरको राजस्व सवा ३ अर्ब संकलन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यही अवधिमा गएको वर्ष ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसरी हेर्दा गएको वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ५ करोड ६५ लाख १० हजार ४९२ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । गएको वर्ष १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यस वर्षको १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार असुली हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा आन्तरिक करतर्फ १ अरब ९६ करोड ८१ लाख ७५ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा १ अर्ब ९९ लाख २ लाख ६७ हजार ६९५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो अंक गएको वर्षको तुलनामा २ करोड २० लाख ९१ हजार ९९५ रुपैयाँ कम हो । यसरी आन्तरिक राजस्व घट्नुको कारण सम्पत्ति कर शीर्षक हो । गएको वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ५० करोड ३१ लाख ३ हजार ७३८ रुपैयाँ संकलन भएको सम्पत्ति कर यस वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ७६ लाख ५४ हजार २७६ रुपैयाँ संकलन भयो । राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी भन्छन्, ‘गएको वर्ष सम्पत्ति करको दर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकेको दरमा लिने भन्ने निर्णय गरियो । यो निर्णयबाट ठुलो भवन भएका करदाताको राजस्व गुणात्मक रुपमा वृद्धि भयो । साना घर हुनेको घट्यो । यस विषयमा करदाताबाट गुनासो आएपछि २०८१ असोज महिनामा बसेको कार्यपालिका बैठकले पुरानै दरमा सम्पत्ति कर लिने निर्णय गरेपछि त्यस अवधिमा बढी कर तिरेका करदाताको यस वर्ष कर समायोजन गर्ने भनियो । यसरी समायोजन गर्दा यस वर्ष सम्पत्ति कर घटेको हो ।’ यस वर्ष वहाल कर असुली बढेको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा ९४ करोड ८५ लाख २८ हजार १५४ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १ अरब २ करोड ९२ लाख ९७ हजार ५७० रुपैयाँ संकलन भएको छ । वहाल कर बढ्नुको कारण बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘२०८२ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहाल कर स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको फैसला गरेपछि साविकमा संघ सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट उठाइँदै आएको कर महानगरपालिकामै जम्मा थालेपछि यस शीर्षकमा कर बढेको हो ।' यस वर्ष व्यवसाय करमा पनि वृद्धि भएको छ । गएको वर्ष २२ करोड ८७ लाख ८ हजार ७०८ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष २३ करोड ३२ लाख ३६ हजार १७० रुपैयाँ असुली भएको छ । भवन नक्सा शुल्कबाट संकलन हुँदै आएको रकम भने घटेको छ । गएको वर्ष १२ करोड ६ लाख ६६ हजार ६४९ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष ८ करोड ८८ लाख ६ हजार ८८१ रुपैयाँमा झरेको छ । सहरमा भवन निर्माण गर्ने क्रम घटेसँगै राजस्व असुली पनि घटेको हो ।
