मेची भन्सारबाट आठ अर्ब ६१ करोड बढीको अलैँची निर्यात
भद्रपुर । मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्ममा अलैँची निर्यात ५९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार उक्त अवधिमा आठ अर्ब ६१ करोड २० लाख सात हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको हो । चालु आवको दश महिनाको अवधिमा चार हजार १५३ दशमलव १५ मेट्रिकटन अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंले जानकारी दिए । अघिल्लो आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा पाँच अर्ब ३८ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको उनले बताए । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको दश महिनामा चियाको निर्यात २६ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ । उक्त अवधिमा दुई अर्ब ३२ करोड १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको चिया निर्यात भएको छ । आव २०८१र८२ को सोही अवधिमा तीन अर्ब १६ करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा भेनियर सिट ९१ दशमलव १० प्रतिशत, छुर्पी ६३ दशमलव ३० प्रतिशत, अदुवा, सुठो एक सय एक दशमलव ८० प्रतिशत, काउली, ब्रोकाउली र बन्दागोपी ३६ दशमलव १० र मुसुरो दाल ३१६ दशमलव २० प्रतिशत, जडीबुटी ९२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी प्लाउड ४० दशमलव ९० प्रतिशत, अम्रिसो २४ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आएको छ । मेची भन्साबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्त सम्ममा १६ अर्ब तीन करोड १५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको छ ।
१० प्रतिशत इथानोल मिश्रणले वार्षिक ६ अर्बको पेट्रोलियम आयात घट्ने
काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए । इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'यस विषयमा करिब २० वर्षदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको थियो । हालसम्म सबै अध्ययन भइसकेर पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश-२०८२ स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त नीति शीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।' मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँदै १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गरे । यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री सिन्हाले इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी, कच्चापदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती भने रहेको उनले स्वीकार गरे । 'अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । नगदेबाली केन्द्रित कृषि बढ्दा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि छ', उनले भने । मन्त्री सिन्हाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुनेमा जोड दिए । इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा इथानोलको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणका लागि विगतमा धेरैवटा आयोग र सुझाव समिति बनेका उल्लेख गर्दै ती आयोग र समितिको सिफारिसमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश सरकारबाट आएको जानकारी दिए । सबै इन्धनको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोलाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै सचिव कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण मुलुकको हितमा रहेको धारणा राखे । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले लामो समयदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, '२० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अहिले लागू गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रम असफल हुन दिइने छैन ।' कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको उनले बताए । 'मिश्रण गर्ने आदेश मात्रै पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ', उनले भने । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभएको बताए । यद्यपि यो आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोलिदिएको उनको भनाइ छ । सरकारले शीघ्र इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन भई उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ । 'यो नयाँ विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ, तर विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गरेर अघि बढेका छौँ', उनले भने । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने इथानोल उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ पर्याप्त भए पनि उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारी संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख मेट्रिकटन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नभएको बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'हामीलाई के चाहिने हो र अहिले भएका संयन्त्रले त्यसलाई सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक छ', उनले भने । उनले इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमनका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने धारणा राखे । 'इथानोलको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको व्यवस्था स्पष्ट पारिनुपर्छ', उनले भने ।
एस मनि ट्रान्सफरमार्फत आइएमई गरेका बद्री लामाले जिते टाटा टियागो ईभी कार
काठमाडौं । पोर्चुगलबाट एस मनि ट्रान्सफरमार्फत रकम पठाउने आइएमई लिमिटेडका सेवाग्राही दोलखाका बद्री लामाले टाटा टियागो ईभी कार जितेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइएमई लिमिटेडका अध्यक्ष हेमराज ढकालले भाग्यशाली विजेता लामाको तर्फबाट उनकी आमा नरमाया तामाङलाई उक्त विद्युतीय कार हस्तान्तरण गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले विजेतालाई बधाई दिँदै आइएमईप्रति ग्राहकहरूले देखाएको विश्वासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । विदेशमा परिश्रम गरेर कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश पठाउँदा त्यसले परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पौडेलले विदेशमा श्रम गरेर आर्जन गरेको रकम स्वदेश पठाउनुका साथै सीप र अनुभव समेत हस्तान्तरण गर्दै उद्यमशीलतामा अघि बढ्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गरे । गत कार्तिकदेखि माघसम्म सञ्चालन गरिएको ‘एस मनि ट्रान्सफरको खबर छ, खुसी नै खुसी’ योजनाअन्तर्गत एस मनि ट्रान्सफरमार्फत रकम पठाउने सेवाग्राहीहरूलाई लक्की ड्रमा सहभागी गराइएको थियो । सोही योजनाअन्तर्गत दुई जना सेवाग्राहीले आईफोन १६ ई समेत प्राप्त गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । आइएमईले विदेशमा आर्जित रकम औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्ता विभिन्न योजना तथा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
मनहरीको बिजौनामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना यात्रु घाइते
बागमती । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–७ बिजौनास्थित सडकमा आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २२ यात्रु घाइते भएका छन् । वीरगन्जबाट चितवनतर्फ गइरहेको बाप्र०६–००१ख ००५४ नम्बरको यात्रुवाहक बस अनियन्त्रित भई सडकको बायाँ साइडमा रहेको विद्युत्को पोलमा ठोक्किँँदा बसमा सवार २२ जना यात्रु घाइते भएको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिए । घाइते उद्धार गरी उपचारका लागि चितवन अस्पताल पठाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए ।
सन नेपाल लाइफको घोराही शाखा नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको घोराही शाखा नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । नयाँ कार्यालयको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईं, क्षेत्रीय प्रबन्धक दीपेन्द्र रावत, शाखा प्रमुख शशी डीसी तथा अभिकर्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार नयाँ स्थानबाट ग्राहकलाई अझ सहज, व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रदान गरिनेछ । शाखामार्फत पोलिसीसम्बन्धी सेवा, प्रिमियम संकलन तथा दाबी प्रक्रियासम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । सन नेपाल लाइफले सेवा विस्तार तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तर विस्तार गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीका देशभर १४८ शाखा तथा उपशाखा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सुनको मूल्य ५ हजार ६ सय रुपैयाँले बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार (आज) सुनको मूल्य ५ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको हो । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख १० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । गत शुक्रबार भने सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ४ हजार ७ सय रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । यस्तै, आइतबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । चाँदी आइतबार ३ सय ७५ रुपैयाँले बढ्दै प्रतितोला ५ हजार ४ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
दलहरूको घोषणापत्रमा बीमा : स्वास्थ्य बीमा सबैको साझा एजेण्डा, छैन स्पष्ट कार्ययोजना
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन् । विगतदेखि नै दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर, नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ । सधैंझैं यस पटक पनि दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषय न्यून मात्रै समेटिएका छन् भने धेरैजसो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । नेपालमा बीमा क्षेत्र पछिल्लो दशकमा तीव्र विस्तार भए पनि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतामा बीमाको दायरा विस्तार भइसकेको छ भने झण्डै १ करोड नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा सबै दलको साझा एजेण्डा आजको दिनसम्म फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जति पनि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, ती सबैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रलाई अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रमुख दलहरूले स्वास्थ्य बीमालाई साझा एजेण्डाको रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले वित्तीय घाटा, अस्पतालको असन्तुष्टि, दाबी भुक्तानी ढिलाइ र सेवा गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै दलले पनि स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्न सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमाको विस्तारको कुरा भए पनि दिगोपन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन । नेपाली काग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विपन्न वर्गका लागि प्रिमियममा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गर्छौं,’ जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’ कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरल, गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गरी नजिकका अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई निर्ममताका साथ रोकेर दण्डित गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बीमा आवद्ध गराउने, सबै उपचार बीमामार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । बीमा स्वेच्छिक नभएर अनिवार्य र नागरिकको अधिकार सरकारको कर्तव्य भएको कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘हरेक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएर आफ्नो र परिवारको उपचार खर्चबारे निश्चिन्त रहून् । हरेक नागरिकले उपचारमा जतिसुकै खर्च लागोस्, राज्य छ भन्ने गर्व गरून् र ढुक्कसँग भन्न सकून् । कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने नहुनेको राज्यले बेहोर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । जसअन्र्तगत औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलगायतको आयका आधारमा बीमा प्रिमियमको व्यवस्था गरी प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न र श्रमिक वर्गको योगदान रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, नागरिकको सबै उपचार बीमाबाट बेहोर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वास्थ्य आबद्ध भएपश्चात सबै प्रकारका उपचार सेवा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिनसक्ने व्यवस्था गर्छौं,’ कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न निकाय र कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याई ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । चकलेट, गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाएर र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर’ बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमाको ढुकुटी बढाउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र’ का रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । जारी घोषणात्रमा लेखिएको छ, ‘डिजिटल स्वास्थ्य स्वचालित दाबी प्रणाली र जालसाजी नियन्त्रणमार्फत भुक्तानीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउँछौं । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरूपता कायम गर्छौं।’ सबै स्थानीय तहमा ‘प्रथम सेवा विन्दु’ सञ्चालन गरी नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत न्यूनतम उपचार आफ्नै घरदैलोमा पाउने सुनिश्चित गर्ने घोषणा कांग्रेसले अघि सारेको छ । आवश्यकताअनुसार थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी वा निजी दुवै अस्पतालबाट उपचार लिन सक्ने सहज ‘रेफरल’ प्रणालीको सिर्जना गर्ने र बिमा आबद्धता र नवीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, क्यान्सर, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचार खर्च लाग्ने रोगको उपचार तथा सिकलसेल थालसिमिया, एपलाष्टिक एनिमियालगायतका रोगलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत असीमित र पूर्ण राहतको दायरामा ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । स्वास्थ्य बीमाबाहेक कांग्रेसले कृषि बीमाको मुद्दालाई अघि सारेको छ । कांग्रेसले कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने आधुनिक प्रविधि (ड्रोन/स्याटेलाइट) मार्फत क्षतिको यकिन गरी सिधै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमालेको घोषणापत्र : गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा नेकपा एमालेले ‘सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा’ भन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । एमालेले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा घट्दो जनसंख्या बृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने एमालेको घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बीमा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्ने एमालेले जनाएको छ । ‘सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतकै अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेर्छौं,’ एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने, राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बीमाको थैली विस्तार गर्ने एमालेले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, एमालेले आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमालेको घोषणापत्रमार्फत महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सुविधा सहज ढंगले प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा बीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य र महिला लक्षित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने योजना अघि सारेको छ । नेकपाले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइने घोषणा गरेको छ । ‘हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १०० पुर्याइनेछ,’ नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।’ नेकपाले गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकीय र पारदर्शी बनाइने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृषि श्रमिकको लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण र कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने नेकापाले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेर्होनेसमेत नेकपाले घोषणा गरेको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागू गरिने पनि नेकपाले घोषणा गरेको छ । रास्वपाको घोषणापत्रमा बीमा स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ ।
सङ्खुवासभाको रिताक आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको रिताक आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकास्थित रिताक आसपास केन्द्रविन्दु भएर आइतबार बिहान ७ः३१ बजे चार दशमलव एक (४.१) रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पले के कति असर पुर्यायो भन्ने एकिन जानकारी प्राप्त भएको छैन । यसअघि गत माघ २८ गते लमजुङ जिल्लाको बन्सार आसपास केन्द्रविन्दु भएर ३.९ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले विभिन्न समयमा भूकम्प जाने गरेको छ ।
