धनुषामा माछाका भुरा वितरणमा ७२ लाखभन्दा बढी हिनामिना, चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । धनुषामा कृषकलाई वितरण गर्न छुट्याइएका माछाका भुरा खरिद तथा वितरणमा ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, धनुषाका कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा, तत्कालीन लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, तत्कालीन प्राविधिक सहायक देवेन्द्रलाल कर्ण तथा सुदिश माछापालन केन्द्रका सञ्चालक राम सुदिश शरणविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमअन्तर्गत मत्स्य भुरा वितरणका लागि विनियोजित २ करोड ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँमध्ये माछाका भुरा वितरणका क्रममा अनियमितता गरिएको थियो । अनुसन्धानबाट केही मात्रामा सरकारी फार्मबाट माछाका भुरा खरिद गरी बाँकी निजी माछा फार्मबाट खरिद गरेको देखाइएको, तर वास्तविक रूपमा प्राप्त नभएका भुराको नक्कली बिल तयार गरिएको तथा वितरण नै नगरेका कृषकका नाममा नक्कली भरपाई, विवरण र हस्ताक्षर तयार गरी सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उक्त कार्यबाट ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना भएको देखिएकाले तीन सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलको माग गरिएको छ । निजी माछापालन केन्द्रका सञ्चालक शरणलाई पनि गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्नेमतियारको रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या भएमा उजुरी दिन प्राधिकरणको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या भएमा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार बीमाको दायित्व निर्धारण एवं दाबी भुक्तानी गर्ने क्रममा केही बीमक, बीमकका कर्मचारी तथा सर्भेयरले बीमासम्बन्धी प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमा विभिन्न गुनासा प्राप्त भएकाले यस्तो आह्वान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘ बीमाको दायित्व निर्धारण एवं दाबी भुक्तानी गर्ने क्रममा केही बीमक, बीमकका कर्मचारी तथा सर्भेयरले बीमासम्बन्धी प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमा गुनासोहरु प्राप्त भइरहेको सन्र्दभमा यदि कुनै बीमक, बीमकका कर्मचारी, बीमा सर्भेयर वा अन्य कुनै पक्षले दुखः दिएमा, गलत विवरण तयार गरेको, तथ्य लुकाएको वा तोडमोड गरेको, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन गरेको, अनुचित लाभ लिएको वा अन्य कुनै कानुनविपरीत कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका विरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई प्रमाणसहित उजुरी पेस गर्न आग्रह छ ।’ प्राधिकरणले उजुरी पेस गर्दा उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर सम्बन्धित बीमा कम्पनीको नाम, समस्याको व्यहोरा, बीमा दाबी नम्बर तथा बीमालेख नम्बर, पुष्टि हुने कागजात, फोटो, भिडियो वा अन्य विवरण पेश गर्न भनेको छ । उजुरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको दर्ता शाखामा प्रत्यक्ष दिन सक्नेछन् । हुलाकमार्फतः नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर म. न.पा. १०, कुपण्डोल, ललितपुरमा पठाउन आग्रह गरेको छ । प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणको गोपनीयता कायम राखी बीमा ऐन, २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दक्षिणपूर्वका मुलुकबाट ८३६ जना नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । सरकारले दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रबाट अनलाइन स्क्यामिङमा परेका ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानरमारबाट ११३ जना, लावसबाट आठ जना र थाइल्याण्डबाट छ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'दक्षिण पूर्वका कम्बोडया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरुमा ठगिन पुगेका नेपालीको उद्धार तथा त्यस विषयमा सचेतनाका लागि निरन्तर समन्वय र पहल जारी राखेका छौँ ।' दूतावासको निरन्तर अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधिभन्दा बढी बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष कम्बोडिया सरकारले जम्मा ६०२ जनाको शुल्क मिनाहा गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । आर्थिक कुटनीतिलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र युएइ गरी १० र यो वर्ष बाँकी १० देश गरी हाल २० वटा देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारिएको पनि उनले बताए । मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभाग प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ । राहदानी सेवालाई समय सापेक्ष, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन र नागरिकलाई सहजै सेवा उपलबध गराउन सरकारले राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधनको विधेयकमा सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रियाका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ भने राय परामर्श एंव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । 'छापिएका राहदानी शीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका कार्यालयमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यही असार १९ गते सम्झौता सम्पन्न भएको छ, सोही दिनबाट उक्त सम्झौता लागू पनि भएको छ', उनले भने । मन्त्रालयले जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यअनुरुप जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले भने, 'अर्थात् जो जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्थाका लागि हाल काम भइरहेको छ ।'
त्रिपुरेश्वर विद्यालयमा कामना सेवाको सहयोग, पानी ट्याङ्की र वाटर प्युरिफायर हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१, धोदेखालीस्थित त्रिपुरेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई पानी ट्याङ्की र इलेक्ट्रिक वाटर प्युरिफायर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका पश्चिम क्षेत्र प्रमुख महेन्द्र खनालले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष दिनेश खत्रीलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । विद्यालयमा डिप बोरिङ प्रणालीमार्फत खानेपानीको आपूर्ति भए पनि पानी शुद्धीकरणको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकले स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो । सोही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बैंकले पानी ट्याङ्की र इलेक्ट्रिक वाटर प्युरिफायर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । कार्यक्रममा वडाध्यक्ष खत्रीले विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गरी सहयोग गरेकोमा बैंकलाई धन्यवाद दिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वर भक्त सुनारले बैंकको सहयोगबाट विद्यार्थी र शिक्षकले स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा टेवा पुग्ने बताए । बैंकका पश्चिम क्षेत्र प्रमुख खनालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी यस्ता सहयोगमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, वडाध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा सामाजिक उत्तरदायित्वका यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएको आरोपमा शिक्षिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–३, नयाँ लायकपुरस्थित श्री मुक्त कमैया बाल संरक्षण आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षिका नन्दा कुमारी शाहीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी सेवा सुविधा लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा शाहीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार शाहीले २०६६ मंसिर ३ गते उक्त विद्यालयमा बालविकास शिक्षक पदमा नियुक्ति लिन भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको भन्दै नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेकी थिइन् । उक्त नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी पदमा नियुक्ति भई तलब, भत्ता तथा अन्य सरकारी लाभ र सुविधा लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ । आयोगले शाहीको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर भएकाले सोही ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हब सञ्चालनमा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप आधुनिक र ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हब सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच काठमाडौं महानगरपालिका–३०, ज्ञानेश्वरस्थित डिजिटल हबको औपचारिक उद्घाटन गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले डिजिटल हबसहितको कार्यालय भवनको संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकका अनुसार डिजिटल बैंकिङ सेवालाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र अझ प्रभावकारी बनाउने रणनीतिअनुसार डिजिटल हबमा कफी लाउञ्जको सुविधा समेत थप गरिएको हो । यसमार्फत ग्राहकहरूले आरामदायी वातावरणमा बसेर नगद जम्मा गर्ने, नगद झिक्ने, चेक क्लियरिङ गर्ने तथा विभिन्न विद्युतीय बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कफी लाउञ्जसहितको यस्तो अवधारणा सम्भवतः पहिलो पटक कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरेको छ । यसले बैंकिङ सेवालाई सहज र फरक अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास बैंकको छ । युवापुस्तालाई डिजिटल बैंकिङतर्फ आकर्षित गर्ने तथा ग्राहकबीच डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको डिजिटल हबमार्फत डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । यसले ग्राहकका लागि सिकाइ र अनुभवको केन्द्रका रूपमा समेत काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेटरी स्यान्डबक्स अवधारणालाई समेत आत्मसात गर्दै भविष्यमा वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहकलाई नवीन वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेपछि ऊर्जा उद्यमी उत्साहित, यी विषयमा भयो छलफल
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ । शुक्रबार (असार २६ गते) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि मण्डलबीचको भेटवार्ताले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह छाएको छ । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार गणेश कार्कीले छलफल विगतको तुलनामा निकै फरक, प्राविधिक र परिणाममुखी भएको बताएका छन् । करिब डेढ घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) देखि लिएर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसम्मका विषयमा बुँदागत छलफल भएको उनले बताए । भेटका क्रममा इप्पानका तर्फबाट सल्लाहकारसमेत रहेका कार्कीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव टीएन आचार्य, उपाध्यक्ष उत्तर खत्री र हिम पाठक सहभागी थिए । छलफलमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका पीपीए, कन्टेन्जेन्सी, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका जटिलताहरूलाई टेबल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यति विस्तृत रूपमा अहिलेसम्म अरू कोहीसँग पनि छलफल भएको थिएन,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने, ‘विद्युत खपत बढाउनेदेखि लिएर ऊर्जा सुरक्षा र वन क्षेत्रका कानुनी झमेलाहरूबारे एक-एक बुँदामा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ ।’ भेटमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्राविधिक चासोले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका कारण पनि छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित नभई मोडालिटी र सोलुसनमा केन्द्रित भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘उहाँले यो भयो भने किन हुन्छ ?’, ’प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिँदा के फाइदा हुन्छ र नदिँदा के समस्या हुन्छ ?’ जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नुभयो,’ कार्कीले थपे, ‘वनका समस्याहरू क्याबिनेटबाट पास हुँदा पनि किन रोकिए ? रुख काट्न किन दिइएन ? भन्ने जस्ता व्यावहारिक अवरोधहरूबारे उहाँले सूक्ष्म चासो राख्नुभयो । ’ बैठकमा वान विन्डो पोलिसी अर्थात् एकद्वार प्रणालीलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने र ऊर्जा क्षेत्रका ऐन-नियमहरूलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने विषयमा समेत सकारात्मक कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझावहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले थप सुझावहरू लिखित रूपमै मागेका छन् । छलफलपछि ऊर्जा मन्त्री, सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग बसेर तत्काल निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट आएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा कुन मोडालिटीमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा इप्पानले छिट्टै विस्तृत सुझाव पेश गर्नेछ । विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरका भेटहरू केवल समस्या सुनाउने र सुन्नेमा सीमित हुने गरेकोमा यस पटक सरकार आफैले निकासका लागि बाटो खोजेको इप्पानको बुझाइ छ । ‘यति धेरै रुचि लिएर कुरा गर्नुको अर्थ अब ऊर्जा क्षेत्रमा केही काम हुन्छ भन्ने नै हो,’ निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले उत्साहित हुँदै भने । यो भेटले आगामी दशकलाई ऊर्जा दशकको रूपमा सफल बनाउन र ३० हजार मेगावाटको राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश भेटका क्रममा इप्पानले प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ४७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित ब्यांकेबल पीपीएको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा अफ पिक प्राइसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । यस्तै, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने, प्राधिकरणको प्रसारणलाइन ढिलाइको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरवलोकन गर्नपर्ने, प्राधिकरणले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ । पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर कन्टिन्जेन्सी तथा टेक एन्ड पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनीहरुले माग राखेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकायमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र थप्ने, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग इप्पानले अघि सार्दै आएको छ । पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने इप्पानको तर्क छ । ऊर्जा उद्यमीले अन्तिम व्यावसायिक सञ्चालन मितिमा व्यावहारिक समाधान खोजेका छन् । सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृति अवरोध वा बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनालाई अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्तिम व्यापारिक मिति (आरओसीडी) मा व्यावहारिक सहजीकरण गरिनुपर्ने माग छ । त्यसैगरी डलर भाउमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाउ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्यवृद्धि सूचांकलाई आधार मानेर १५ वर्षदेखि (विसं. २०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा पनि इप्पानको जोड छ । इप्पानले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा १ वर्षभित्र पारित गराउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ऊर्जा उद्यमीहरूले वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने, एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने, विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्ने (सनसेट ल मार्फत), आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने, स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेसम्म वन तथा वातावरण, भूमिलगायतका ऊर्जालगायत पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानुनहरूको निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्नुपर्ने, न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ । उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गर्ने, ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने, हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने, उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले सरकारसँग २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईई गरे हुने गरी गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) स्वीकृतिको समयसीमा ३/५ महिनाभित्र सक्ने गरी सनसेट ल ल्याउने र लागू गर्ने, संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप आयोजना बनाउन दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजना-मैत्री बनाउँदै तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने, २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने माग छ । आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार/दायित्व छुट्टयाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ भने ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर/शुल्क संरचना व्यावहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न इप्पानको माग छ ।
रोष्ट्रममै भावुक बने गृहमन्त्री : ‘रातभर प्रयास गर्यौं, गणेशलाई बचाउन सकेनौं’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा भावुक बनेका छन् । आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि संसद्मा बोल्दै उनले घटनाले आफूलाई गहिरो रूपमा मर्माहत बनाएको बताए । संसद्को रोष्ट्रममा उक्लिएपछि केहीबेर उनी बोल्न नसकी भावुक बनेका थिए । आँखा रसाएपछि उनले केही क्षण आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गरे र त्यसपछि मात्रै आफ्नो धारणा राखे । गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले गणेश नेपालीको ज्यान बचाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उपचारका लागि रातभर सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए । ‘रातभर खटियौं, उपचारका लागि सबै प्रयास ग¥यौं। तर, दुर्भाग्यवश गणेशलाई बचाउन सकेनौं,’ उनले भने । उनले घटनालाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै जनताको सेवामा व्यवहारिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संसद्मा ठूलो स्वरले बोल्दैमा मात्रै जनताको सेवा हुँदैन । जनताको पक्षमा बोलेको धेरै दशक भइसक्यो । अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘म यहाँ कसैलाई प्रभावित पार्न वा स्टन्ट गर्न आएको होइन । देश र जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको हुँ ।’ गृहमन्त्रीले घटनासँग जोडिएको ’ह्विल लक’ विवादबारे पनि स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनका अनुसार गणेश नेपालीले प्रयोग गरिरहेको मोटरसाइकलमा नेपाल प्रहरीको ट्राफिकले होइन, काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएको थियो । ‘घटना भएको स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक लगाएको होइन । त्यो नगर प्रहरीले गरेको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार कसको नेतृत्वमा छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । त्यसैले तथ्य नबुझी गृह मन्त्रालयमाथि मात्र दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन ।’ उनले केही सांसदले संसद्मा कडा अभिव्यक्ति दिएकोप्रति संकेत गर्दै पीडित परिवारको साथमा व्यवहारिक रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हामी गृह मन्त्रालयमा बसेर पीडित परिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थियौं । अस्पतालमा पुगेर अवस्था बुझ्नेभन्दा संसद्मा ठूलो स्वरले बोल्ने प्रवृत्तिले समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘पीडा अनुभूति गरेर काम गर्नुपर्छ । जनताको सेवामा लागेकालाई ‘स्टन्टबाजी’ को आरोप लगाउनु उचित होइन ।’ मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । शरीरको करिब ५५ प्रतिशत भाग जलेपछि उनको वीर अस्पतालस्थित बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको थियो । उपचारकै क्रममा शुक्रबार उनको निधन भएको हो । भक्तपुरमा परिवारसँग बस्दै आएका गणेश राइड–सेयरिङ एपमार्फत मोटरसाइकल चालकको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । आफूले पार्किङमा राखेको मोटरसाइकल नगर प्रहरीले ह्विल लक गरी नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । गुरुङले गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले डीआईजी गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको बताएका हुन् । उनले सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही हुने बताए । उनले ती जना नगर प्रहरीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् ।
