गौरमा पुनः निषेधाज्ञा जारी
चन्द्रपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गौर नगर क्षेत्रभित्र पुनः निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) अनुसार गौर नगरपालिकाको पूर्व मुडबलवा गेट, पश्चिम लालबकैया बाँध, उत्तरमा बम नहर र दक्षिणमा गौर भन्सार कार्यालयभित्र आइतबार बिहान ८ः३० बजेदेखि पुनः निषेधाज्ञा जारी भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले आइतबार बिहान ८ः३० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको जानकारी दिए । गौर–६ सवगढा गाउँमा शनिबार बिहान दुई समुदायबीच विवाद भएपछि शनिबार १ः०० बजेदेखि आइतबार बिहान ६ः३० बजेसम्मका निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । ६ः३० बजेदेखि ८: ३० बजेम्म निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइएको थियो । गत बिहीबार राति भएको सामान्य विवादले उग्र रूप लिँदै विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोडसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । स्थानीय प्रशासनका अनुसार एक विवाह कार्यक्रममा बजाइएको बाजागाजालाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । गत ७ गते राति हिन्दू समुदायको विवाह कार्यक्रममा बाजा बजाइएको विषयलाई लिएर मुस्लिम समुदायसँग विवाद भएको बताइएको छ । मस्जिदमा रात्री प्रार्थना भइरहेका बेला बाजा बजाइएको भन्दै दुवै पक्षबीच भनाभन भएको थियो ।
गुल्मीमा हवाई उडान कटौती, अब सातामा तीनपटक मात्र
गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा अबदेखि सातामा तीनपटकमात्र हवाई उडान गरिने भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले यसअघि गुल्मीमा बिहीबार हुँदै आएको हवाई उडानको तालिकामा परिवर्तन गरेको हो । नेपाल वायु निगमले यसअघि आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शनिबार गरी सातामा चारपटक उडान गर्दै आएको थियो । उडान तालिकामा परिवर्तन गरेसँगै अबदेखि आइतबार, मंगलबार र शनिबार गरी सातामा तीन पटकमात्र उडान हुने भएको रेसुङ्गा विमानस्थल गुल्मीका स्टेसन प्रमुख सुमन थापाले जानकारी दिए। नेपाल वायुसेवा निगमका हाल तीन मात्र ट्वीनअटर जहाज रहेको र उक्त जहाज समय–समयमा मर्मत गर्नुपर्ने भएका कारण जहाजको अभावमा केही समयका लागि निगमले यसअघिको नियमित तालिकामा परिवर्तन गरेको उनले बताए । वर्षात्को समय, खराब मौसम र बाक्लो हुस्सुका कारणबाहेक पछिल्लो तीन महिना रेसुङ्गा विमानस्थलमा नियमित रूपमा हवाई उडान हुँदै आइरहेको छ । रेसुङ्गा विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले १८ सिट क्षमताको ट्वीनअटर जहाजबाट काठमाडौँदेखि बिहान ६:३० बजे र रेसुङ्गा विमानस्थलदेखि बिहान ७:३० बजे उडान गर्दै आइरहेको छ । निगमले काठमाडौँबाट गुल्मीका लागि सात हजार ५०० र गुल्मीदेखि काठमाडौंका लागि रु सात हजार ३०० भाडादर निर्धारण गरेको छ । रेसुङ्गा विमानस्थलमा दिउँसोको समयमा अत्यधिक हावाको चाप हुने भएकाले प्राविधिक दृष्टिकोणले बिहानको समयमा मात्र उडान हुने गर्दछ । जिल्लामा हवाई उडान सुरु भएसँगै जिल्लामा आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । अठार घण्टा लामो यात्रा गरेर राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको यस क्षेत्रका नागरिकले आकाशमार्गबाट ४५ मिनेटमै सहज रूपमा गुल्मीबाट राजधानी आवतजावत गर्न सहज बनेको छ । जिल्लामा हवाई सेवा लिने नागरिकको चाप पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । तर यात्रुहरूको चाप बढे पनि उडान सङ्ख्या थोरै हुने र उडान तालिकामा परिवर्तन भइरहने भएका कारण यस क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेका छन् । जिल्लामा नेपाल वायुसेवा निगमले २०८० वैशाख २९ गतेदेखि व्यावसायिक हवाई उडान सेवा सुरुआत गरेको थियो । रासस
ब्राजिल-भारतबीच दुर्लभ खनिज सम्झौतामा हस्ताक्षर, चीनसँगको निर्भरता घटाउने
काठमाडौं । भारत र ब्राजिलबीच शनिबार महत्वपूर्ण र दुर्लभ खनिजसम्बन्धी सहयोग बढाउन सहमति भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भासँगको वार्तापछि यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘महत्वपूर्ण र दुर्लभ खनिजसम्बन्धी सम्झौता लचिलो आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माणको दिशामा एक प्रमुख कदम हो,’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने । विश्वकै दोस्रो ठूलो ब्राजिलमा उत्पादन हुने महत्वपूर्ण खनिज भण्डार विद्युतीय सवारी साधन, सोलार प्यानल तथा स्मार्टफोनदेखि जेट इन्जिन र गाइडेड मिसाइलसम्म निर्माणका लागि प्रयोग गरिन्छ । शीर्ष निर्यातकर्ता चीनसँगको निर्भरता घटाउन भारतले घरेलु उत्पादन र पुनः प्रशोधनलाई विस्तार गर्दै नयाँ आपूर्तिकर्ताको खोजी गरिरहेको छ । लुलाले भने, ‘नवीकरणीय ऊर्जा र महत्वपूर्ण खनिजको मामिलामा लगानी र सहयोग बढाउनु हामीले आज हस्ताक्षर गरेको अग्रगामी सम्झौताको मूल सार हो ।’ सम्झौताको विस्तृत विवरण नभए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले उक्त सम्झौताबारे औपचारिक छलफल भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रपति लुलाले ब्राजिलको महत्वपूर्ण र दुर्लभ खनिजको भण्डारका बारेमा विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको छ,’ पी. कुमारनले भने, ‘ब्राजिलमा ३० प्रतिशत मात्रै भण्डार अन्वेषण भएको छ, त्यसैले ब्राजिलले खनिज अन्वेषण, प्रशोधन र प्रयोगका लागि प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ ।’ विश्वासको प्रतिबिम्ब दुई देशबीच डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नौ सम्झौता र समझदारीपत्रलाई शनिबार अन्तिम रूप दिइएको छ । ‘ब्राजिल ल्याटिन अमेरिकामा भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। हामी आगामी पाँच वर्षमा द्विपक्षीय व्यापारलाई २० अर्ब डलरभन्दा माथि लैजान प्रतिबद्ध छौँ,’ सहमतिपछि मोदीले भने, ‘हाम्रो व्यापार केवल एक तथ्याङ्क मात्र होइन, विश्वासको प्रतिबिम्ब पनि हो ।’ कृत्तिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी शिखर सम्मेलनका लागि बुधबार नयाँ दिल्ली आइपुगेका लुलाका साथमा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा व्यापारिक प्रतिनिधिहरूको समूह रहेको छ। मोदीसँग भेट गर्नुअघि शनिबार उनी (राष्ट्रपति लुला) लाई औपचारिक स्वागत गरिएको थियो र उनले भारतका स्वतन्त्रताका नायक महात्मा गान्धीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए । दुर्लभ खनिज उत्पादनमा चीनको एकाधिकार छ, केही देशहरूले वैकल्पिक स्रोतहरू खोजिरहेका छन् । दिल्लीस्थित जल, ऊर्जा तथा वातावरण क्षेत्रका थिङ्क ट्याङ्कका विज्ञ ऋषभ जैनले महत्वपूर्ण खनिजहरूमा ब्राजिलसँग भारतको बढ्दो सहयोग अमेरिका, फ्रान्स र युरोपेली सङ्घसँगको हालैको आपूर्ति श्रृङ्खलाको पूरक भएको बताए । ‘यी साझेदारीले भारतलाई उन्नत प्रविधि, वित्त र उच्च-अन्त प्रशोधन क्षमताहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ र ‘ग्लोबल साउथ अलायन्स’ हरू विविध स्थानीय स्रोतको पहुँच सुरक्षित गर्न र विश्वव्यापी व्यापारको उदीयमान नियमहरूलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण छ,’ जैनले एएफपीसँग भने । नयाँ गति विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत ब्राजिलको निर्यातको लागि १० औं ठूलो बजार हो, जसको सन् २०२५ मा द्विपक्षीय व्यापार १५ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ। भारतमा ब्राजिलको प्रमुख निर्यातमा चिनी, कच्चा तेल, वनस्पति तेल, कपास र स्टिल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ रहेका छन् । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने बाटोमा रहेको भारतका लागि स्टिल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ फलामको माग द्रुत पूर्वाधार विस्तार र औद्योगिक वृद्धिले प्रेरित गरेको छ । ‘रक्षा क्षेत्रमा हाम्रो सहकार्य पनि निरन्तर बढिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘जब भारत र ब्राजिल मिलेर काम गर्छन्, ग्लोबल साउथको आवाज अझ बलियो र आत्मविश्वासी बन्छ ।’ लुलाले ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी रक्षा बजारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी बेच्न मात्र चाहँदैनौँ । हामी भारतमा प्रविधि हस्तान्तरण र कर्मचारीहरूको प्रशिक्षणको साथ हाम्रो उपस्थितिलाई खरिद र लगानीका साथै सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ ।’ ब्राजिली कम्पनीहरूले दक्षिण एसियाली देशमा आफ्नो बजार विस्तार गरिरहेका छन्, एम्ब्रेयर र अदानी समूहले गत महिना भारतमा विमान निर्माण गर्ने योजनाको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति लुलाले आइतबार दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उच्च शिक्षा सेवालाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा, पूरै प्रदेश लाभान्वित हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएको छ । त्रिविको समग्र पुनर्संरचना अभियानको एक हिस्साका रूपमा रहेको गण्डकी च्याप्टर कार्यशालाको उद्घाटन शनिबार पोखरामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा दीपक अर्याल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना तथा दृष्टिकोण अनुरूप त्रिवि सभाबाट पारित गरिएको गण्डकी प्रदेशस्थित त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण (पिएन) क्याम्पसलाई उपाधि प्रदान गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा व्यापक अन्तक्रिर्या गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशाला गोष्ठीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा अर्यालले त्रिविको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सेवा सुविधालाई नजिकबाट उपलब्ध गराउने, दीक्षान्त समारोहमा सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुने अवस्था निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम स्तरीयकरण तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन र मौजुदा ऐनको दायरमा रही नियममा परिमार्जन गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको बताए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि आँट गर्न समेत पदाधिकारीलाई आग्रह गरे । ‘हामी सधैँ विगतको अवस्थामा रहन सक्दैनौँ, समाज बदल्ने प्राध्यापकहरू निडर र आत्मविश्वासी बनौँ । दरबन्दी, परीक्षा, प्राविधिक पूर्वाधारका विषयमा अल्झिएर सेवा प्रभावमा सुधार गर्न पछि नहट्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु,' उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा खड्ग केसीले गण्डकी च्याप्टरमार्फत १० वर्ष अघिको सपनालाई सार्थकता दिन खोजिएको बताए । गण्डकी च्याप्टरले प्राज्ञिक स्वायत्तताको अनुभूति गराउने, प्रशासनिक र शैक्षिक सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित बनाई विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण मिलाउने, सबै शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका अनुसन्धान क्रियाकलापमा संलग्न गराउन ऐनमा भएका प्रावधानका आधारमै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गण्डकी च्याप्टरले उदाहरणीय कार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका आङ्गिक क्याम्पस सक्षम छन् र नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर भौतिक, राजनीतिक, कानुनी जटिलताका बाबजुद पृथ्वीनारायण क्याम्पसमार्फत कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव डा. ज्ञानबहादुर थापाले त्रिविको व्यवस्थापनका लागि केही दूरदर्शि निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै देशभर केही च्याप्टर निर्माण गरेर थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्व परिवेश अनुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऐतिहासिक मानेर अघि बढ्न सबैलाई अनुरोध गरे । उनले त्रिवि भौतिक र मानवीय संसाधनमा समृद्ध रहेकाले समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप आफ्ना निकायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा केशरजङ्ग बरालले गण्डकी च्याप्टरबाट कैयौं विद्यार्थीले सेवासुविधा प्राप्त गर्ने र पूरै गण्डकी प्रदेश लाभान्वित हुने बताए । साथै पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनका पेसागत तथा दलीय आस्थामा विभक्त सरोकारवाला शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमार्फत हुनसक्ने चुनौतीका बारेमा समेत अवगत गराए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत शैक्षिक प्रशासनलाई सरल, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुरोध गरे । नेपालको उच्च शिक्षालाई सङ्घीय संरचनासँग जोडेर गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य तथा बाजारमुखी बनाउने दिगो लक्ष्य राखेको उक्त कार्यशालामा गण्डकी च्याप्टर टाक्स फोर्सका संयोजक प्रा डा लालु प्रसाद पौडेलले बताए । उच्च शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्ने, पाठ्यक्रमलाई बजारको आवश्यकता बमोजिम निर्माण गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, परीक्षा प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने, प्रक्रियामुखी तथा झन्झटिलो शैक्षिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षा अनुकूलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मानव स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्ने, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा देखिएका विभेद कम गर्ने र समग्र उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा विकेन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण प्रारम्भ हुने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हरिप्रसाद पाठकले गण्डकी च्याप्टर निर्माणमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको भौतिक तथा मानव स्रोतको अवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा रहेको र पोखरा आसपासका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी धेरै रहेकाले पनि गण्डकी च्याप्टर औचित्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्रा.डा महानन्द चालिसे, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य डा जगतकृष्ण श्रेष्ठ, त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा लक्ष्मीकान्त शर्मा, त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को कार्यालयका प्रमुख नवीन्द्रप्रसाद भण्डारी, शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका प्रमुख गोविन्द थापा, रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद घिमिरेलगायत गण्डकी प्रदेशमा रहेका त्रिविका सातवटै आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो ।
५ करोडको अस्पताल ४ वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयले दिएका थिए निःशुल्क जग्गा
काठमाडौं । सिरानमा छ भिरालो जग्गामा गुजमुज्ज परेको दोबागाउँ । गाउँको पुछारमा उजाड लाग्दो पाखो छ । पाखोको छेउमै छ पहेँलो रङको पक्की भवन । अनकन्टारजस्तो ठाउँमा आकर्षक देखिने त्यो भवन दोवाको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन हो । वि.सं २०७८ मा निर्माण सम्पन्न भएको त्यो भवन बाहिर हेर्दा चिटिक्कको देखिए पनि भित्र खण्डहरजस्तै बनेको छ । कारण हो- अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नु । निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ५ शय्या क्षमताको सो अस्पतालमा न उपकरण आए, न त चिकित्सक नै । अहिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सो भवन अलपत्र अवस्थामा छ । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ मा पर्छ दोवागाउँ । अस्पताल भवनबाट गाउँमा पुग्न गाडीमा १५-२० मिनेट लाग्छ । गाउँदेखि टाढा अपायक ठाउँ । न राम्रो सडक न व्यवस्थित बस्ती । सङ्घीय सरकारको सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप स्थानीयवासीले जग्गा दान दिएर निर्माण गरिएको सो अस्पताल दोवावासीका लागि अहिले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ भएको छ । बजेट अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवाका वडाध्यक्ष दिली पकुमार गर्बुजाले बताए । वडाध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार ४ वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको ५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको भवन उपकरण, चिकित्सकसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको ध्यान नपुग्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । १२ रोपनी ७ आना २ दाम क्षेत्रफल रहेको अस्पताल रविना-अमित जेभीले ५ करोड १२ लाख ६० हजार ६५२ रुपैयाँमा ठेक्का लिई निर्माण गरेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय ७ व्यक्तिले १२ रोपनी ७ आनाभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गर्बुजाले बताए । अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवास सहित ३५ कोठा छन् । अस्पताल भवन बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि बेनी धाउनुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोबाकी मनसरा गर्बुजाले गुनासो गरिन् । ५ शय्या क्षमताको भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत पुनले बताए ।
७ महिनामा नेपालगन्ज भन्सारले संकलन गर्यो ११ अर्ब बढी राजस्व, लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा लक्ष्यको ४५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि वार्षिक लक्ष्य २४ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएकोमा माघ मसान्तसम्ममा मात्र ११ अर्ब ४ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ४५.०१ प्रतिशत असुली भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए । उनका अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी रहेका ५ महिनामा ५५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने चुनौती छ । भन्सार कार्यालयको मासिक लक्ष्य अुनसार हालसम्म कुनै पनि महिनामा राजस्व सङ्लन हुनसकेको छैन । चालु आवको साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिर, पुस र माघमा क्रमशः लक्ष्यको ७४, ६९, ८७, ७२, ८३, ८३ र ८८ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको छ । आव २०८१/८२ मा नेपालगन्ज भन्सारले लक्ष्यको ७४.६४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने आव २०८०/८१ मा ६३.३५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । नेपाल-भारत सीमाको जमुनाह नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात-निर्यात वृद्धि भई भन्सार राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि केही वर्षयता लक्ष्य पूरा हुन नसकेको भन्सार प्रमुख पौडेको भनाइ छ । उनले चालु आवको ७ महिनामा गत आवको ७ महिनाको तुलनामा ९ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्लन भएको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने क्रममा रहेको बताए । गत आवको सात महिनामा नेपालगन्ज नाकाबाट १० अर्ब ९५ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । नेपालगन्ज भन्सारमा चालु आवको साउनमा १ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७४.१४ प्रतिशत १ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भदौमा १ अर्ब ९३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ६९.७७ प्रतिशत १ अर्ब ३५ करोड १० लाख ९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसैगरी, असोजमा १ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ३० रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा २ अर्ब १२ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, मङ्सिरमा १ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँ, पुसमा २ अर्ब ३ करोड ४५ लाख २१ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र माघमा १ अर्ब करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ७० करोड १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आव २०८१/८२ को साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा लक्ष्यको ६६.६२ प्रतिशत, असोजमा ६६.९१ प्रतिशत, कात्तिकमा ७६.४४ प्रतिशत, मङ्सिरमा ७६.२७, पुसमा ७१.१५ प्रतिशत र माघमा ७५.१३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
सेनाको हेलिकोप्टरबाट मतपत्रसहित १० प्रकारका सामग्री हुम्ला आइपुगे
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन ११ दिनमात्र बाँकी रहँदा हिमाली जिल्ला हुम्लामा मतपत्रसहित निर्वाचन सामग्री आइपुगेको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हवाई मार्गमार्फत ढुवानी गरेर मतपत्रसहित अन्य निर्वाचन सामग्री पठाएको निर्वाचन अधिकारी भीमबहादुर रोकायाले बताए । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेतबाट मतपत्रसहित अन्य निर्वाचन सामग्री शनिबार हुम्ला आइपुगेको हो । निर्वाचन अधिकारी रोकायाका अनुसार शनिबार सेनाको हेलिकोप्टरबाट १० प्रकारका सामग्री हुम्ला आइपुगेका छन् । निर्वाचन सामग्रीसहित मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको भत्ता, ढुवानी र हेलिकोप्टरको खर्च पठाइ सकिएको तथा आवश्यकताका आधार आयोगले थप काम गर्दै जानेछ । ३ हजार मिटरभन्दा माथि जिल्लामा लेक लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर औषधि खरिदका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बजेट पठाइएको आयोगले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनपश्चात् मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारीको आउने-जाने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले अनुरोध गरेका थिए, सोहीअनुसार व्यवस्था गर्ने गरी आयोगमा कुरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए । जिल्लामा ३४ हजार ३७२ मतदाता, ६० मतदानस्थल र ६४ मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतपत्रसहित अन्य सामग्री बुझ्नका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत बराल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मी, गुल्मपति हरिबाबु श्रेष्ठ, प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्करसिंह ऐर, अनुसन्धान प्रमुख मेघराज कँडेल, आचारसंहिता अनुगमन समिति अधिकृत राजेन्द्र चन्द र अङ्गबहादुर कार्की, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भीमबहादुर रोकाया लगायतको उपस्थितिमा निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो निर्वाचनका लागि ३६९ कर्मचारी परिचालन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हुम्लामा ३६९ कर्मचारी परिचालन गरेको छ । जिल्लाका १५ मतदान केन्द्रका लागि पाँच-पाँच कर्मचारी ७५ जना र अरु बाँकी ४९ मतदान केन्द्रमा छ-छ कर्मचारी गरी २९४ कर्मचारी परिचालन गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए । जिल्लाका ६४ मतदान केन्द्रमध्ये ३०० भन्दा कम मतदाता भएका केन्द्रमा पाँच–पाँच जना र सोभन्दा धेरै मतदाता भएका केन्द्रमा छ-छ जना खटाइएको छ । यसमा दुई मतदान अधिकृत र दुई सहायक मतदान अधिकृतलाई जगेडामा राखिएको छ । यदि कुनै कारणवश आउन नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई पठाउन जगेडामा राखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै अदालतका श्रेस्तेदार तथा सहायक मतदान अधिकृत श्रीदीप वाग्लेको संयोजकत्वमा तीन जनालाई प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी दिएको छ । जिल्ला अदालतका नासु छत्त बहादुर बोगटीलाई प्रशासनिक काम र लेखापाल श्याम प्रसाद सापकोटालाई लेखा तथा भुक्तानीका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश बरालका अनुसार जिल्लाको ६४ मतदान केन्द्रमा ६४ मतदान अधिकृत, ६४ सहायक मतदान अधिकृत, १७५ सहायक कर्मचारी र ६४ सहयोगी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
हानिकारक सूचना फैलाउने २९० कन्टेन्ट उत्पादकविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी
६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम जारी काठमाडौं । निर्वाचनलाई बढी भन्दा बढी सहभागितामुलक बनाउने र बदर प्रतिशत घटाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ । आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । आयोगले फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा एक–एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालित भएको जनाएको छ । आममतदाताको बस्ती तथा घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराउने कार्य खटिएका स्वयंसेवकबाट भइरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रयोजनका लागि आयोगले स्थानीय तहमा यसअघि तोकेका सम्पर्क व्यक्तिलाई नै निर्वाचन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनकर्ता तोकी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको जनाएको छ । हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० कन्टेन्ट उत्पादक र सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी गरिएको छ । यस्तै, ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ । त्यस्तै, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र एक वटालाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
