दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले विद्युत महसुल तिरिदिने
दाङ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले पालिकाबासीको विद्युत् महसुल तिर्ने भएको छ । पालिकाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पालिकाबासीको न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिने घोषणा गरेको हो । पालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतका अनुसार न्यूनतम २० युनिटसम्मको विद्युत् महशुल पालिकाले तिरिदिने भएको हो । 'पालिकाबासीको मागका आधारमा यो नीति ल्याएका हौँ, यो लुम्बिनी प्रदेशकै नयाँ कार्यक्रम हो', अध्यक्ष बस्नेतले भने । ‘शान्तिनगर बासीको रहरः उज्यालो शान्तिनगर’ भन्ने अभियान स्वरूप उक्त नीति ल्याएको उनले बताए । शान्तिनगर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण ग्राहकको न्यूनतम शुल्क गाउँपालिकामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसले सबै नागरिकको ऊर्जामा पहुँच पुग्ने अपेक्षा लिइएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । त्यस्तै, पालिकाभित्रका चिकित्साशास्त्र, चिकित्सक, पाइलट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ । खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरमा छनोट हुने खेलाडीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपालगञ्जको विद्युत् अनियमितता हटाउन पहल सुरू, हितेन्द्रदेव शाक्यले गरे अवलोकन
नेपालगञ्ज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आर्चाय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपालगञ्जको विद्युत् समस्याबारे जानकारी लिएका छन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारको विवादबारे जानकारी दिन नेपालगञ्ज आएका सचिव आर्चाय र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका अध्यक्षलगायत उद्योगीलाई भेटेर विद्युत् अनियमितताको समस्याबारे जानकारी लिएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव आर्चायले यहाँको विद्युत् समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको औंल्याउँदै अबका केही वर्षमा सबै समस्या समाधान हुने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् वितरणको केन्द्रमा कोहलपुर भएकाले यसबाट विद्युत् वितरण गर्दा नेपालगञ्जमा विद्युत् अपुग भएको उल्लेख गर्दै जानकीको बकसपुरमा र भारतको नानपुरमा विद्युत् परियोजनाको काम सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रलाई राहत हुने बताए । उनले भने, 'यस क्षेत्रको विद्युत् अनियमितताबारे जानकार भएकाले नै हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।' कोहलपुर– नेपालगञ्ज १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजनाका सञ्जय गुरुङले परियोजनाको काम सपन्न गर्न कम्तीमा डेढ वर्षको समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विद्युत्का सबै समस्या समाधान हुने बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका अध्यक्ष टङ्क धामीले विद्युत् अनियमितताले नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै विद्युत् लाइन काट्ने विषयमा पूर्वजानकारी दिन आग्रह गरे । उनले यहाँको व्यापारिक केन्द्रलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् नीति बनाउन जोड दिँदै सङ्घका तर्फबाट विद्युत्सँग सम्बन्धित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । यसअघि सचिव आर्चाय र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, बैजनाथको बानियाभार क्षेत्र, जानकी गाउँपालिकाको बकसपुर क्षेत्र र नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रको स्थलगत अवलोकन गरे । नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका विषयमा कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज मातहतका पूर्वीरुकुम, रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया र प्युठान जिल्लाका वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूसँग विद्युत्का विषयमा अन्तक्रिर्या गरेका थिए ।
आर्क र सिरुवा कन्स्ट्रक्सनका ८ जनाले तिरेनन् सरकारको ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ८ जनालाई सरकारी रकम तिर्न बोलाएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्क कन्स्ट्रक्सन र सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ८ जनालाई सरकारी ३ करोड ६५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न आउन ३५ दिनको समय दिएको हो । कार्यालयका अनुसार कैलाली-५ धनगढीकी राधा कुमारी मल्लले आर्क कन्स्ट्रक्सनको नाममा ६ लाख रुपैयाँ सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, कटारी-८ उदयपुरका ऋषिराम ढुङ्गाना, कागेश्वरी मनोहरा-८ काठमाडौंका अनन्त सिंखडा, जोरपाटी-७ काठमाडौंका प्रशुन घिमिरे, लिखु तामाकोशी-२ रामेछापका दिनेश पौडेल, मुलपानी-८ काठमाडौंका सुरेन्द्र प्रसाद फुयाल, फेदिखोला-१ स्याङ्जाका हरि प्रसाद सुवेदी र पोखरा-२५ कास्कीका हरिश्चन्द्र पौडेलले सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको नाममा ३ करोड ५९ दाख १४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । उक्त रकम तिर्न बुझाउन आउन घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा फेला नपरेको एवं तिर्न बुझाउन नआएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी बाँकी बक्यौता रकम र सो मा नियमानुसार लाग्ने ब्याज समेत बुझाई आफ्नो नामको सरकारी बाँकी रकमको लगत कट्टा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र नआएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११४ बमोजिम अघि बढ्ने जनाएको छ ।
कुखुरालाई गर्मीको तनाव बढ्दा २५ प्रतिशत घट्यो अण्डा उत्पादन, मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । अत्यधिक गर्मी बढेसँगै अण्डाको उत्पादन घटेपछि माग बढेर मूल्यवृद्धि भएको छ । विगतको तुलनामा २५ प्रतिशत हाराहारी उत्पादन घटेसँगै मूल्य बढेको हो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका उपप्राध्यापक डा अनन्त दाहालका अनुसार गर्मीका कारण कुखुराले दाना कम खाँदा अण्डा उत्पादन पनि कम भएको छ । २५ प्रतिशत हाराहारी उत्पादन घटेको छ । यो मौसममा रोग देखिने गर्दछ, पानी परेर आद्रता बढ्दा कुखुरालाई गर्मीको तनाव झन् बढ्छ । जसले उत्पादन घटाउँछ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार उत्पादन घटेपछि माग धान्न कठिन भएको छ । सङ्घले आजबाट लागू हुने गरी समर्थन मूल्य तोकेको छ । बढेको समर्थन मूल्यअनुसार चितवनको फार्म मूल्य ठूलो प्रतिक्रेट ४८० रुपैयाँ र मझौला ४५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । दुवैमा प्रतिक्रेट ३० रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । व्यवसायीहरूले यसलाई होलसेल मूल्यमा प्रतिकार्टुन (७ क्रेट) को ठूलो ३ हजार ५४० रुपैयाँ र मझौला ३ हजार ३३० रुपैयाँ मा बिक्री गर्ने पोखरेलले बताए । ४ महिनाअघि दैनिक ४० हजार कार्टुन अण्डा उत्पादन हुनेमा अहिले २८ देखि ३० हजारमा झरेको पोखरेलले बताए । गर्मीसँगै दानाको मूल्य बढेको र अण्डाको मूल्य कम हुँदा धेरै किसानले कुखुरा बेचे र नयाँ चल्ला राख्न सकेका छैनन् । विद्यालय, क्याम्पस खुलेर र पर्यटक बढेपछि बजारमा अण्डाको माग बढेको उनी बताउँछन् । अण्डाको मूल्य घट्दा धान्न नसकेर धेरैले माउ कुखुरा बिक्री गरेकाले पनि उत्पादन घटेको हो । धेरै किसान विस्थापित समेत भएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष प्रतिक्रेट ५२५ रुपैयाँसम्म पुगेको अण्डाको मूल्य घटेर ३५० रुपैयाँमा झरेको थियो । नेपालमा अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६.५६ रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार चितवन र आसपासका जिल्लाबाट यहाँ ल्याइएका नमूना हेर्दा ५० फार्ममा एच ९ (एचनाइन) रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यससँगै गम्बारो, साल्मोनेला जस्ता समस्या छन् । जसले गर्दा अण्डाको उत्पादन घटेको उनी बताउँछन् । वर्षाको समयमा चर्को गर्मीसँगै ढुसी जन्य आहारका कारण रोग बढ्ने र उत्पादन घट्ने उनको भनाइ छ ।
एक भन्दा बढी खाता तथा कार्ड भएका ग्राहकको खाता बन्द गर्दै कुमारी बैंक
काठमाडौं । कुमारी बैंकले एउटै व्यक्तिका एक भन्दा बढी खाता बन्द गर्ने भएको छ । बैंकले एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता तथा कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) रहेका ग्राहकको खाता बन्द गर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता (नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बाहेक) खोल्न नपाइने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम कुमारी बैंकले स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता खोली वा एउटै प्रकारको एक भन्दा बढी कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) प्राप्त गरी कारोबार गरिरहेका ग्राहकलाई असार २३ गते भित्र पायक पर्ने नजिकको शाखामा सम्पर्क गरी खाता तथा कार्ड बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । सो समय पश्चात् त्यस्ता खाताहरुमध्ये एक खाता मात्र रहने गरी बाँकी खाताहरू बैंकको नियमानुसार बन्द गरिने बैंकले जनाएको छ । यसबाट ग्राहकमा पर्ने असुविधा प्रति बैंक जिम्मेवार नरहने बताएको छ ।
प्रधान कार्यालयका लागि जग्गा र भवन खोज्दै सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै नाममा प्रधान (केन्द्रीय) कार्यालय निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रधान कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन खरिद गर्ने भएको हो । प्रधान कार्यालयका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन आवश्यक परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र मूल सडकमा जोडिएको वा मूल सडकबाट २०÷३० मिटर भित्र कम्तीमा २० फिटको सहायक मार्गसँग जोडिएको न्यूनतम् २० आना जग्गा वा सोमा निर्मित व्यावसायिक भवन हुनुपर्नेछ । बिक्री गर्न इच्छुकले जग्गा वा व्यावसायिक भवन सहितको जग्गाको लालपूर्जा, जग्गाधनीको नागरिकता वा संस्था भए दर्ता प्रमाण पत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा सञ्चालक समितिको निर्णय, जग्गाको ब्लु–प्रिन्ट, ट्रेस नक्सा, लोकेशन म्याप नक्सा पास र भवन निर्माण सम्पन्न पत्र र व्यावसायिक भवन तथा जग्गाको मूल्य पेस गर्नुपर्नेछ । भवन तथा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुकले १५ दिन भित्र निवेदन पेस गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
सन् २०३० सम्म २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक, ६७.२ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत पहिचान तथा तिनको उपयोग गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताएका छन् । विकासका लागि वित्त विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा अधिकारीले विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेको उनको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नको लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा वित्त परिचालनका नयाँ क्षेत्र, उपाय र अवधारणा खोजिनुपर्नेमा प्रा डा अधिकारीको जोड छ । प्रा डा अधिकारीले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्याय सङ्गत नभएको समेत धारणा राखे । नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान १६ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि कूल १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२, निजी क्षेत्रबाट ६७.२ र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको बताए । वित्त परिचालनका नवीनतम् स्रोत खोज्न सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि लगानी जुटाउन सकस भइरहेको प्रा डा अधिकारीको भनाइ छ । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो । एसडिजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यद्यपि ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकताभन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।’ विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवन स्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन नपाउँदा यसले सामाजिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलितको स्थिति पैदा गर्ने उनको तर्क छ । उपाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग तथा स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै अतिकम विकसित मुलुकहरूमा दिगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विश्वव्यापी विकास एजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र सर्तहरूले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको उनको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त परिचालनको विद्यमान अवधारणा पुनरावलोकनमा पनि उनले जोड दिए । नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरूका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुनः परिकल्पना आवश्यक रहेको बताए । साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।
राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा मंगलबार अदालतले सो आदेश गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेपछि प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ले मान्यता प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गत जेठ २० गते गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
