इराकको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पुनः खुला
काठमाडौं । इराकको नागर विमान प्राधिकरण (आईसीएए) ले पछिल्लो सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूका लागि हवाई मार्ग पुनः खोलिएको घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले मङ्गलबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णय सुरक्षाको व्यापक मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय पश्चात् गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष बाङ्गिन रेकार्नीका अनुसार, इराकको हालको सुरक्षा स्थिति हवाई उडान सञ्चालनका लागि पर्याप्त विश्वसनीय रहेको छ । उनले भने, ‘हवाई मार्ग पुनः सञ्चालनमा आएसँगै इराकको भौगोलिक महत्व थप मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ, जसले पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने सुरक्षित र छोटो मार्गको रूपमा इराकको भूमिका बढाउनेछ । साथै, यसले वैश्विक उडानहरूको समय र इन्धन खर्च पनि घटाउनेछ ।’ इराकले यसअघि जुन १३ मा सुरु भएको इजरायल–इरान द्वन्द्वपछि सम्भावित जोखिमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूका लागि हवाई मार्ग अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो । हाल सुरक्षात्मक मूल्याङ्कनका आधारमा सकारात्मक सुधार देखिएको भन्दै प्राधिकरणले हवाई मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय लिएको हो ।
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाले सेवा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीच पर्यटन एवम् सेवा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दक्षिण अफ्रिकाका भारतका लागि उच्चायुक्त तथा नेपालका लागि राजदूत प्रा अनिल सुकलालसँग भएको भेटवार्तामा सहकार्यका विविध क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको हो । अध्यक्ष ढकालले नेपाल विशेष गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा दक्षिण अफ्रिकी लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँका व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गरिदिन राजदूत सुकलालसँग आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको व्यापार अहिले सीमित भए पनि दुवै मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने स्पष्ट सम्भावना रहेको बताए । नेपालमा कृषि प्रशोधन, जलविद्युत्, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आकर्षक लगानी अवसर रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले पर्यटनलाई नेपालको सबैभन्दा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न क्षेत्रका रूपमा रहेको बताए । सो अवसरमा राजदूत सुकलालले दक्षिण अफ्रिका र नेपालबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनेतर्फ आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रमा दुवै देशबीच सहयोगको ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो जहाँ दक्षिण अफ्रिका र नेपालले सहकार्य गरेर उल्लेखनीय काम गर्न सक्छौं । दक्षिण अफ्रिकाको वन्यजन्तु पर्यटनजस्तै नेपालको भू(परिवेश, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदा पनि विशिष्ट छन् । हामीले हातेमालो गरेर दुवै देशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल नेपालले दक्षिण अफ्रिकाबाट अन्न, फलफूल, पेय पदार्थ र मेसिनरी आयात गर्दै आएको छ भने नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा कार्पेट, तयारी कपडा र फलामजन्य सामग्रीहरू पर्छन् । यो भेटवार्ताले नेपाल-दक्षिण अफ्रिका सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन् ।
१०० रोपनीमा अकबरे खुर्सानी खेती, ६ करोड २५ लाख आम्दानीको लक्ष्य
काठमाडौं । तनहुँको भिमाद नगरपालिका-९ को भानुमती जौपानीको १०० रोपनी क्षेत्रफलमा सामूहिक अकबरे खुर्सानी खेती सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषक समूहमार्फत अकबरे खुर्सानी खेती गरिएको भानुमती कृषक समूहका अध्यक्ष इमान थापाले जानकारी दिए । कृषि उत्पादन बढाई वडा नं ८ का स्थानीय बासिन्दालाई आत्मनिर्भर बनाउन खुर्सानी खेती सुरु गरेको उनको भनाइ छ । उक्त जग्गामा एक लाख अकबरे खुर्सानीको बिरुवा रोपिएको छ । खुर्सानी खेतीबाट किसानले वार्षिक २ लाख ५० हजार केजी खुर्सानी उत्पादन तथा वार्षिक ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य लिइएको छ । यहाँ उत्पादन भएको खुर्सानी पोखरा, भिमाद, खैरेनीटारका बजारमा बिक्री गर्ने योजना छ । हाल बजारमा प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको छ । खुर्सानीको बिरुवा उत्पादनका लागि वडा नं ९ ले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । उक्त वडाका आठ वटा टोल मोहरीया, पाइमी, कटनछाप, पाथर्दी, थामडाँडा, सखेप, जौपानी र आस्पाग्दी भाडडाँडामा अकबरे खुर्सानी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र बनाइने भएको छ । सो वडामा समुदायको आर्थिक वृद्धिका लागि अकबरे खुर्सानी सँगसँगै कफी खेतीका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, कोशी र सुदूरपश्चिममा धेरै भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा तथा बाँकी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ । सबै प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी केही स्थानमा र बाँकी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने छ । सबै प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
देशभरका ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले समयमै ल्याए बजेट, १५ ले गरे संविधानको अवज्ञा
काठमाडौं । देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट संविधानले तोकेको समयसीमा (असार १०) भित्र पेस गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तर, १५ गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यसमध्ये एक गाउँपालिकासँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघका अनुसार स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो चौथो बजेट हो र समग्रमा सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ । यद्यपि, १५ गाउँपालिकामा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन भने एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् । जसमध्ये अध्यक्ष अस्वस्थ हुनु, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, उनीहरूबीच आपसी द्वन्द्व हुनु, बजेट विनियोजनमा विवाद देखिनु तथा तयारीका लागि पर्याप्त समय नपुग्नु जस्ता कारण प्रमुख रहेका छन् । प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले शतप्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेश प्रदेशको देखिएको छ, जहाँ ५९ मध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ८५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाले पनि समयसीमा गुमाएका छन् । महासंघले बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्रै सभा सुरु गर्ने जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।
पोखरा महानगरले ल्यायो सबैभन्दा बढी बजेट, काठमाडौंले ल्याएन, कुनको कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक बाँकी पाँच वटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ललितपुरले ल्यायाे ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ललितपुर महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, चालु आव २०८१/८२ को पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । कुल ७ अर्ब ४६ करोडको बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख (५३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको महानगरको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु खर्च ७३ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । पोखरा महानगरकाे ८ अर्ब ३८ करोडको बजेट पोखरा महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ८ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा संघीय अनुदानबाट ३ अर्ब १ करोड र आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब २३ करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । बजेटको ४४.६४ प्रतिशत (२ अर्ब ३३ करोड) पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सामाजिक, आर्थिक र सहरी विकास, पर्यटन, वातावरण तथा वडास्तरीय योजनामा छुट्टै विनियोजन गरिएको छ । पोखराले पर्यटन, कृषिमा आधुनिकीकरण, सहरी विकास, समावेशी समाज निर्माण र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । विराटनगर महानगरकाे ४ अर्ब ४० लाखको बजेट विराटनगर महानगरले २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, वडा योजनाहरू र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट स्रोतमा संघ–प्रदेशबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ३७ करोड ९६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १ अर्ब १९ करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ४० करोड, तथा सशर्त अनुदान र अन्य स्रोतबाट बाँकी रकम संकलन हुने जनाइएको छ । महानगरले सडक मर्मत, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, विद्युतीय कार्यक्रम, भवन संहिता कार्यान्वयन लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महानगरकाे ५ अर्ब १९ करोडको बजेट भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १ अर्ब घटाएर ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ८० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी स्रोत जुटाइने अनुमान छ । बजेटमा प्रमुख प्राथमिकताहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधार, गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण, प्रशासनिक भवन विकास र वडास्तरीय योजना छन् । तर, पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशतमा सीमित छ । २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएकोमा असारको पहिलो सातासम्म १ अर्ब ३ करोड मात्र खर्च भएको छ । वीरगन्ज महानगरकाे ३ अर्ब २२ करोडको बजेट वीरगन्ज महानगरले २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २६ करोड (७०.२४ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड (२८.६४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । राजस्व स्रोतमा आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब १५ करोड, संघीय अन्तर सरकारी हस्तान्तरण १ अर्ब ३७ करोड, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा शुल्क र नगद मौज्दात रहेका छन् । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण तथा डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको छ । मेयर राजेशमान सिंहले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमा सांसदले राखेका खर्च कटौतीका सबै प्रस्ताव अस्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा मन्त्रालयगत शीर्षकमा सांसदहरुले राखेका खर्च कटौतीका सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका २३ सांसदका खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले पेश गरेको वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ, शहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । त्यसैगरी, प्रभु साहले पेश गरेको वन तथा वातावरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती तथा दुर्गा राईको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी, सांसद प्रेम सुवाल, विमला सुवेदी, हितराज पाण्डेले पेश गर्नुभएको विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । साथै सांसद देवेन्द्र पौडेलद्वारा प्रश्तुत भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी र माधव सापकोटाको उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रश्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, सांसद रणेन्द्र बरालीको रक्षा मन्त्रालय, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धी, उर्मिला माझीको खानेपानी, हितबहादुर तामाङको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी, अम्मरबहादुर थापाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, छिरिङ ल्हामु लामाको परराष्ट्र, नारायणी शर्माको श्रम र लेखनाथ दाहालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।
रास्वपा र राप्रपालाई ‘इग्नोर’ गरेर बजेट बहुमतले पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेको बजेटलाई संसदले बहुमतका साथ पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए । मंगलबार बजेट पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू भने अनुपस्थित भए । उनीहरूले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए । रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद नै बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
