अध्यक्ष ओलीले तिरे एमालेको लेबी
ललितपुर । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार पार्टीको सदस्यता शुल्क र लेबी तिरेका छन् । सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलको वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागमा आफै पुगेर आर्थिक दायित्व तिरेका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारी र लेखा प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले रसिद बुझाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकलाई मोरङ उद्योग संघको आग्रह : लगानी, कर्जा र डिजिटल कारोबार नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार गरिने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने ११ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी विज्ञप्तिमा पूँजी बजारको विकास, कर्जा प्रवाहमा लचीलोपन, साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहजता, र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघका प्रमुख सुझावहरूमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट ३० करोड पुर्याउने, घरजग्गा धितो कर्जा सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याउने, र उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४० बाट ६० प्रतिशत पुर्याउने छन् । त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ५-१० करोड कायम गर्नुपर्ने र घाटामा गएका व्यवसायहरूको ऋण वर्गीकरण गर्दा व्यवसायको सम्भाव्यता तथा सुधार प्रयासलाई ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ । डिजिटल कारोबारको सन्दर्भमा बैंक तथा वालेट सेवा प्रदायकहरूले लिने ट्रान्सफर शुल्क उच्च रहेको भन्दै त्यसलाई ३ तहमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानीमा समता ल्याउने, स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जामा पहुँच दिने, स्थिर पुँजी कर्जाको व्याजदर कम गर्ने, र खाद्य वस्तुको आयात खुला गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै, अत्यधिक बैंक विदाका कारण उद्योगमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न वार्षिक अधिकतम १३ दिन विदा मात्रै दिने नीति ल्याउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।
मोदी इनर्जीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.३३ अंकले घटेर २६ सय बिन्दुमा झरेको छ । आज ११२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । बुधबार ३११ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३६ करोड, राधी विद्युतको २४ करोड, सानिमा माइ हाइड्रोको २० करोड र चन्द्रागिरी हिल्सको १७ करोड रुपैयाँ बढीको करोबार भएको छ । आज मोदी इनर्जीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको एपबाट २ लाखसम्म ऋण लिन सकिने सुविधा सुरु
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले ग्राहकहरूका लागि मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत ‘डिजिटल लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपोजिट’ सेवा सुरु गरेको छ । अब ग्राहकले आफ्नो मुद्दती निक्षेपको आधारमा अनलाइनबाटै तत्काल ऋण लिन सक्ने सुविधा पाउनेछन् । बैंकले उक्त सेवा ल्याउने उद्देश्य सेवा प्रक्रियालाई सरल, सहज र डिजिटल माध्यममै उपलब्ध गराउनु रहेको जनाएको छ । ग्राहकले मोबाइल एपमार्फत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म (५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँभित्र) ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ऋणको स्वीकृति पश्चात् रकम आवेदकको बचत खातामा तुरुन्तै जम्मा हुनेछ । यस सेवाका लागि कुनै पनि भौतिक कागजात आवश्यक नपर्ने भएकाले डिजिटल बैंकिङको दिशा तर्फको यो प्रयासले ग्राहकलाई सहजता र समयको बचत गराउने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान निरन्तर रुपमा नयाँ-नयाँ प्रविधिमैत्री सेवा ल्याइरहेको जनाएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्यो, पर्यटक बढेनन : सीईओ जोशी
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढे पनि अपेक्षाकृत रुपमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ र नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको पर्यटक सवारीचालक तथा सहचालक अभिमूखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा सोचेभन्दा कम पर्यटक आएको बताए । 'अहिले पूर्वाधारको अभावमा हामीले लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकेका छैनौँ, यद्यपि मुलुकभर सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा आगामी दुईपछि पर्यटक बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ', उनले भने, 'यसका लागि सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार भएर पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्छ ।' उनले पर्यटकलाई लक्षित गरेर सेवा दिने गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा समेत सुझाव दिए । त्यस अवसरमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक राजीव विष्टले पर्यटक सवारी चालकहरु आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'सवारी चालक र सहचालक जिम्मेवार भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ, चालकहरूले ट्राफिकका लागि नभई आफ्ना लागि नियम पालना गर्नुपर्छ ।' नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बेदराज बास्तोलाले चालक आफैँ सक्षम भए आफू र पर्यटकलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । 'यस प्रशिक्षणले चालक र सहचालकलाई सक्रिय, दक्ष र सुरक्षाका उपाय अपनाउनेबारे सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिनेछ', उनले भने, 'चालक र सहचालकले यात्रामा पर्यटकसँग गर्ने व्यवहार सिक्नुहुनेछ ।' यात्रामा चालक मात्र नभई सहचालक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । आजदेखि सुरु प्रशिक्षण दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा पर्यटक सवारीका चालक तथा सहचालक गरी ९२ जनाको सहभागिता छ ।
गभर्नर पौडेल सानिमा बैंककाे मालिक, ४ करोड बढीको सेयर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्थाअनुरुप उनले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनको सानिमा बैंकमा पनि लगानी देखिएको छ । सानिमा बैंकमा उनको २ करोड ४४ लाख १७ हजार ६ सय रुपेयाँ बराबरको २ लाख ४४ हजार १७६ कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ । अहिले सानिमा बैंकको संस्थापक सेयरको मूल्य १६७ रुपैयाँ छ । आजको मूल्यमा गणना गर्दा उनको कुल सेयरको मूल्य ४ करोड ७ लाख ७७ हजार ३९२ रुपैयाँ हुन आउँछ । उनले सानिमा ग्रुप अन्र्गतकै बैंक तथा कम्पनीमा लगानी गरेको देखिन्छ । उनले र उनको श्रीमती प्रतभिा शर्माले पनि सानिमा बैंकमै खाता खोलेर कारोबार गरेको देखिन्छ । गभर्नर पौडेलको सानिमा बैंकमा १३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बचत रहेको छ भने उनको श्रीमतिको पनि सानिमा बैंकमा डलर खाता रहेको छ । जहाँ साढे ५ हजार डलर जम्मा छ । त्यसको नेपाल रुपैयाँ ६ लाख बढी हुन्छ । गभर्नर पौडेलले सानिमा हाइड्रोपावर, सानिमा मिडल तमोर हाइड्रो, ग्लोबेको प्रालि, संयुक्त उर्जा हाइड्रोपावर, चितवन इनर्जी र ग्लोबेको प्रालिमा प्रबद्र्धकका रुपमा कुल १४ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
फ्रिल्यान्सरलाई सिटिजन्स बैंकमा तलबी खाता, डलर कमाउने ६६ हजारलाई सुविधा
काठमाडौं । ‘सिटिजन्स भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’ विकासका लागि सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीहरू विभिन्न सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूमा धाइरहेका थिए । बैंकका कर्मचारीहरू एफवान सफ्टदेखि विदेशी आईटी कम्पनीमा समेत पुगे । आईटी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरू जस्तै फ्रिलान्सर रूपमा काम गर्नेहरूका लागि बैंक खाता नरहेको गुनासो सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीलाई गरे । धेरै वटा आईटी कम्पनीका फ्रिलान्सर कर्मचारीको गुनासोपछि बैंकका कर्मचारीहरूले पनि चासो दिन थाले । नेपालमा कति फ्रिलान्सर छन् भनेर २०२२ मा एउटा सर्वेक्षण भएको रहेछ । उक्त अध्ययन अनुसार नेपालमा ६६ हजार बढीले फ्रिलान्सर रूपमा काम गरिरहेको तथ्याङ्क प्राप्त गरेपछि बैंकका कर्मचारीहरूमा थप उत्सुकता जाग्यो । ‘विभिन्न प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा नेपालमा ठूलो जमात फ्रिलान्सर रहेछन् । उनीहरूले तलब बचत खाता खोल्न नपाउने, सामान्य खाता मात्रै खोल्न पाउने रहेछन् । उहाँहरूलाई पनि रेगुलर कर्मचारीले पाउने सरहको सुविधा दिने र आकर्षित गर्ने गरी ‘फ्रिलान्सर सेभिङ एकाउन्ट’ खाता सञ्चालनमा ल्यायौं,’ डिपोजिट मार्केटिङ हेड पारस विक्रम थापाले खाता सिर्जनाको आन्तरिक पाटोलाई स्मरण गर्दै भने । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेतलाई चुनौती दिने गरी आईटी क्षेत्र बढिरहेकाे छ । ६६ हजार बढीले बाहिरबाट परियोजना ल्याएर फ्रिलान्सर रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । त्यस्ता परियोजनाबाट फ्रिलान्सरका रूपमा २ हजारदेखि १५ हजार डलरसम्म कमाउने पनि रहेको थापाको भनाइ छ । त्यसैगरी टिकटक, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जाल, पठाओ, इनड्राइभ, टूटल, ट्याक्सीमाण्डु, ई-ड्राइभलगायत राइड कम्पनीमा फ्रिलान्सरले राम्रो आम्दानी गरिरहेकाले त्यो जमातलाई समेट्ने गरी फ्रिलान्सर सेभिङ एकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग दर्जनौं बचत तथा मुद्दती खाता छन् । जसमध्ये तलब बचत खाता पनि बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, टिकटक, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जाल, पठाओ, इनड्राइभ, टूटल, ट्याक्सीमाण्डु, ईड्राइभ र विभिन्न आईटी कम्पनीमा फ्रिल्यान्सर भएर काम गरी आम्दानी गर्नेहरूका लागि नेपाली बैंकमा बैंक खाता नै छैनन्,’ उनले भने, ‘कुनै संस्थासँग आबद्ध छैन तर निरन्तर आम्दानी भइरहेको छ ।स्थायी रूपमा नभई कन्ट्र्याक्टमा काम गरिरहेका छन् । उहाँहरूलाई लक्षित गरी नेपाली रुपैयाँ र डलर दुइटा मुद्रामा खाता खोल्न मिल्ने गरी यो खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । यदि नेपाली रुपैयाँमा आम्दानी गर्छ भने नेपाली र डलरमा आम्दानी गर्छ भने डलरमै खाता खोल्न पाइन्छ ।’ उनका अनुसार फ्रिलान्सर सेभिङ एकाउन्टमा अन्य खाताभन्दा बढी ब्याजदर तोकिएको छ । पछिल्लो समय बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेका बेला सिटिजन्स बैंकले फ्रिलान्सर सेभिङ एकाउन्टमा ४.५६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । साथै डलरमा ३.७५ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । खाता खोल्दा नेपालीमा रुपैयाँमा आम्दानी आउने हो भने न्यूनतम् रकम ५ सय रुपैयाँ र डलरमा आम्दानी आउने हो भने १० डलर राख्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै, उक्त खातामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ नि:शुल्क छ । साथै, २५ हजार रुपैयाँसम्मको मेडिकल इन्स्योरेन्स र ३ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको सुविधा रहेको उनले थापाले बताए । डलर आम्दानी गर्नेहरूका लागि डलर एक्सचेन्ज रेटमा १० पैसा बढी ग्राहकले पाउनेछन् । यात्रा गरिराख्नु पर्ने भएकाले ट्राभल कार्डमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था रहेको उनले बताए । बैंकको तलब बचत खातामा आएको आम्दानीबाट कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा तोकेको निश्चित रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । फ्रिल्यान्सरहरूले पनि फोर्स सेभिङ गर्न चाहनु हुन्छ भने रिकरिङ डिपोजिटको सुविधा रहेको छ । जस्तो ग्राहकको आवश्यकताका आधारमा आफूले चाहेको रकम रिकरिङ डिपोजिटमा राख्न सकिन्छ । त्यसमा मुद्दती निक्षेप सरह ब्याज पाइन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकले तोकेको समयसम्मका लागि उक्त रकम फिक्स्ड रहन्छ । त्यसैले २ वर्षसम्म कन्ट्र्याक्ट छ भने २ वर्षसम्म फोर्स सेभिङ गर्न सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ । अन्य बचत खातामा भन्दा फ्रिलान्सर बचत खातामा ब्याजदर उच्च तोकिएको छ । बीमाको फाइदा पनि लिन सकिन्छ । डलर एक्सचेन्जमा १० पैसा बढी सुविधा दिने भएकाले अन्य बचत खाताभन्दा फरक रहेको उनले बताए । अरु बचत खातामा लाखौं आम्दानी गर्ने ग्राहकलाई समेत बैंकले क्रेडिट कार्ड दिँदैन । तर, यो बचत खातामा भने क्रेडिट कार्ड पाइनेछ । ‘राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । धेरै इन्क्वाइरी आइरहेका छन् । खाता खोल्न विभिन्न आईटी कम्पनीका कर्मचारी पाइपलाइनमा हुनुहुन्छ । राइडरहरू पनि खाता खोल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । याङ्गो राइडरबाट पनि खातामा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘राइड सेयरिङ गर्ने, विदेशी कम्पनीसँग टाइअप गरेर काम गरिरहेका जमातले खाता खोल्न सक्नुहुन्छ ।’ खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र र फ्रिलान्सर हो भनेर घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । डलर आम्दानीका लागि राष्ट्र बैंकले स्रोत खोज्ने भएकाले सम्बन्धित कम्पनीसँगको सम्झौता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘यो प्रोडक्ट बैंकिङ क्षेत्रकै नयाँ हो । अरु बैंकले तलब बचत खाता भनेर ल्याएका छन् । फ्रिलान्सरकै लागि भनेर ल्याएका छैनन् । तलब खाता र फ्रिल्यान्सर एउटै प्रकृतिका खाता हुन् तर, स्यालरी एकाउन्टमा एउटा संस्थासँग सम्झौता गरेर सबै स्यालरी व्यवस्थापन गरिदिने हो । तर, यस खातामा व्यक्तिगत रुपमा पनि खाता खोल्न सकिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई म तलब बचत खाता खोल्छु भन्न सक्दैन । तर, फ्रिलान्सर भएर कोही व्यक्ति आउँछ भने यो खाता खोल्न सकिन्छ ।
नाटोको ५ प्रतिशत खर्च सम्झौताको वास्तविक अर्थ के हो ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतको मुख्य आँकडाको मगलाई सन्तुष्ट पार्न रक्षा खर्चको प्रतिज्ञामा नाटो नेताहरूले बुधबार आफ्नो हेग शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् । नाटोले के कुरामा हस्ताक्षर गरिरहेको छ त्यसका विवरणहरू यस्ता छन् : पाँच प्रतिशत ? वास्तवमा होइन ट्रम्पले नाटो देशहरूले पाँच प्रतिशतको बार छुनुपर्छ भनेर जोड दिएका छन् । यो गठबन्धनले हाल आवश्यक गरेको दुई प्रतिशत आधारभूत स्तरभन्दा धेरै अगाडि हो । पोल्यान्ड र बाल्टिक राष्ट्रहरू जस्ता मुट्ठीभर सहयोगीहरू मात्र यस समयमा पाँच प्रतिशतको नजिक आउँदैछन् । संयुक्त राज्य अमेरिका आफैँ सन् २०२४ मा तीन दशमलव चार प्रतिशतभन्दा कम छ । नाटोका ३२ राष्ट्रले सन् २०३५ सम्ममा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत मुख्य सैन्य आवश्यकताहरू र एक दशमलव पाँच प्रतिशत साइबर सुरक्षा र पूर्वाधार जस्ता व्यापक ‘रक्षा–सम्बन्धित’ क्षेत्रहरूमा समर्पित गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यसले ट्रम्पलाई आफूले चाहेको जित दिन्छ र नगद अभावमा रहेका युरोपेली सरकारहरूलाई केही छुट दिन्छ । यद्यपि यो अझै पनि धेरै सरकारहरूका लागि ठूलो माग हो र आगामी वर्षहरूमा बजेटमा अर्बौं थप्नेछ । ३.५ प्रतिशत के कुरामा ? खर्चको ठूलो हिस्सा अझै पनि नाटोको मुख्य फोकस क्षेत्रमा जानुपर्छ, कच्चा सैन्य शक्ति । गठबन्धनका सदस्यहरूले गत महिना रुसको खतरासँग सामना गर्न आवश्यक सबै हार्डवेयरका लागि नयाँ लक्ष्यहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सटीक विवरणहरू गोप्य छन् तर यसमा शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो क्षमता वृद्धि समावेश हुनेछ । नाटो प्रमुख मार्क रुटले यसले गठबन्धनको हवाई सुरक्षामा पाँच गुणा वृद्धि तथा हजारौँ थप ट्याङ्क र बख्तरबन्द सवारी साधनहरू शस्त्रागारमा थप्ने परिकल्पना गरेको बताए । देशहरूले युक्रेनलाई दिने अर्बौं डलरको सैन्य सहायतालाई पनि यस श्रेणीमा गणना गरिरहने छन् । १.५ प्रतिशत ? प्रतिज्ञाको बाँकी हिस्साले पुल र सडकदेखि साइबर सुरक्षासम्मका धेरै व्यापक क्षेत्रलाई समेट्छ । यी वस्तुहरू तुरुन्तै स्पष्ट नभए पनि कुनै पनि आक्रमणबाट बचाउन मद्दत गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको नाटोले बताएको छ । 'तपाईंले ट्याङ्कहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा पुर्याउन सक्नुहुन्न किनभने सडक वा पुल वा रेलले ती ट्याङ्कहरू र तिनीहरूको तौल सम्हाल्न सक्दैन, तब स्पष्ट रूपमा तिनीहरू बेकार छन्', अमेरिकी नाटो राजदूत म्याथ्यु ह्वाइटेकरले भने । नाटो अधिकारीहरूले यस खर्चको धेरैजसो राष्ट्रिय सरकारहरूको किताबमा पहिले नै हुनेछ र केवल पुनः नामकरण गर्न आवश्यक हुनेछ भन्ने स्वीकार गरेका छन् । उदाहरणका लागि इटालीले सिसिलीलाई मुख्य भूमिसँग जोड्ने लामो योजनाबद्ध पुल त्यो श्रेणीमा पर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गरेको बताएको छ । कसैले जाँच गर्छ ? देशहरू सम्झौतामा अडिग रहन सुनिश्चित गर्नु एउटा प्रमुख तत्व हो, किनकि विगतका नाटो प्रतिज्ञाहरूलाई प्रायः सम्मान गरिएको छैन । अधिकारीहरूले सुरुमा नाटो सदस्यहरूले लक्ष्यमा पुग्दासम्म एक वर्षमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत अङ्क वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने योजना बनाएका थिए । आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्न नचाहेका सरकारहरूको विरोधका कारण त्यसलाई अन्ततः छाडिएको थियो । आफूहरूले कदम चालेको र आवश्यक वस्तुहरू खरीद गरिरहेको भनेर देखाउन अब देशहरूले प्रत्येक वर्ष नाटोमा रिपोर्टहरू पेस गर्नुपर्नेछ । सन् २०२९ मा नाटोले आवश्यक हतियारका लागि नयाँ लक्ष्यहरू लिएर आउँदा र मागहरू समायोजन गर्न सकिने बेला पनि समीक्षा हुनेछ । यदि उनीहरूले आफ्नो वाचा पूरा गरेनन् भने सबैको काँधमा उभिनु ट्रम्पलाई निराश पार्ने अप्रिय सम्भावना हुनेछ । कसैलाई छुट छ ? यो प्रश्न कसलाई गर्ने भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । नाटोका सबैभन्दा कम खर्च गर्नेहरूमध्ये एक स्पेन रुटसँग छुट्टै सम्झौता गरेपछि पाँच प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्नुपर्दैन भनी दाबी गर्दछ । तर नाटो प्रमुखले सम्झौताबाट कुनै ‘अप्ट–आउट’ छैन र हरेक देशले निर्धारित स्तरसम्म पुग्नुपर्नेछ भनी जोड दिएका छन् । रासस
