वर्षातले चितवनमा जिप सफारी बन्द, विद्युत भूमिगत परियोजना पनि स्थगित
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र यही असार १५ गतेबाट जिप सफारी बन्द हुने भएको छ । वर्षातसँगै निकुञ्जभित्र जिप जान असहज हुने भएकाले सफारी बन्द गरिएको हो । निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षातको समयमा सफारी बन्द गर्ने गर्दछ । वर्षात हटेसँगै चाडपर्व सुरु हुँदै गर्दा असोजको तेस्रो सातातिर सफारी खुल्ने गर्दछ । वर्षा लम्बिँदा सोहीअनुसार खुल्ने समय पनि पछाडि सार्ने गरिन्छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार गत वर्ष असार १६ गतेबाट बन्द भएको जिप सफारी असोज २४ गते फूलपातीदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको थियो । उनका अनुसार वर्षाले बिगारेको सडक मर्मत सम्भार गरेर जिप सफारी खुला गरिन्छ । निकुञ्जभित्र सफारी बन्द भए पनि मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा भने जिप सफारी सञ्चालन हुने उनले बताए । निकुञ्जभित्र पैदलयात्रा, घडियाल प्रजनन केन्द्र अवलोकन लगायतका पर्यटकीय गतिविधि भने नियमित सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा गणेश पन्तका अनुसार विश्वभरका यस्ता निकुञ्जमा हरेक वर्ष केही महिना सर्वसाधारणका लागि बन्द गर्ने गरिन्छ । त्यसका कारण निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तुलाई बाधा नपुग्ने र जीपनयापन सहज हुने उनले जानकारी दिए । वर्षायाममा बाढी आउने र खोला खोल्सा बढ्ने, रुख ढल्ने, बाटोसमेत चिप्लो र हिलो हुने, घाँस र झाँडी बढेर जङ्गली जनावरसमेत नदेखिने उनको भनाइ छ । निकुञ्जभित्र सौराहा क्षेत्रबाट ३२, कसाराबाट १०, मेघौलीबाट सात र अमलटारीबाट पाँचवटा जिप निकुञ्जभित्र चल्ने गर्दछन् । भूमिगत विद्युतीकरणको काम वर्षातसँगै रोकियो । यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा भइरहेको भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ । सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ । आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर आनन्द सुवेदीका अनुसार असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो । उनले भने, 'अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्ने लगायतका रोकिएको छ ।' अहिले पाइप गाडिसकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, खम्बा गाड्ने लगायतका काम भइरहेको उनले बताए । सडक विभागले वर्षातमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भाँसिने जस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो । आयोजनाले हालसम्म सो महानगरपालिकामा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको सुवेदीले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकदेखि केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बाइपास सडकमा आँपटारीदेखि केन्द्रीय बस ट्रमिनलसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी रहेको छ । उनले भने, 'फाउण्डेसन राख्ने काम सकिएको छ, केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ ।' यस्तै ३३ केभि जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभि र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी रहेको छ । खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षातपछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने छ । सुरुवाती समयमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ । काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनले बताए । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।
ऊर्जा अब अक्सिजनजस्तै अपरिहार्य बनिसकेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा मानव जीवनको लागि अक्सिजन सरह बनेको महसुस भइसकेको बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ऊर्जा निर्यात र सदुपयोग मात्रै नभएर अक्सिजनको रूपमा मानिसहरूलाई आवश्यकता भइसकेको बताए । ऊर्जा केबल पूर्वाधारको विषय मात्रै नभई समृद्ध राष्ट्रको मेरुदण्ड रहेको विषयमा दुई मत नरहेको बताए । दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु सबैको कर्तव्य भएको जिकिर गरे । आगामी दश वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए । आन्तरिक प्रयोगको लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र निर्यात प्रयोजनको लागि १५ हजार मेगावाट रहेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, '२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् दश वर्षभित्र पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । कुल उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउँदै गर्दा आन्तरिक हामीले प्रयोग गर्ने विद्युत् नै १३ हजार ५०० मेगावाट हुने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।' उनले सरकारको लक्ष्य पछ्याउनको लागि कुल ९८ दशमलव ९ अर्ब डलरको आवश्यकता पर्ने बताए ।
४० खर्बको बजेट भएको भए यो खालको हानथाप हुन्थेन : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरे । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले । सांसद वाग्लेसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी । देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यम र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण बनेको भए अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो । देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ? देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्यो । नियत सफा हुनुपर्यो । क्षमता पनि हुनुपर्यो । के गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । पहिलाे, डिजिटलाइजेशन । हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुपर्यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो । दाेस्राे, स्वच्छ ऊर्जा । हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ । तेस्राे, हरित औद्योगिकरण । यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्यो । चाैथाे, पर्यटन । हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ । पाँचाैं, कृषि । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ? अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको ७५३ गाउँपालिकारनगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनतालाई महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ । रासस
प्रभु इन्स्योरेन्सको १८.९४ प्रतिशत लाभांश घोषणा, ६ वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको असार ८ गते बसेको बैठकले १८.९४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४४ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँको १८ प्रतिशतका दरले २५ करोड ९४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.९४ प्रतिशतका दरले १ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १८.९४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव अरबिन्द कुमार कर्णले जानकारी दिए । कम्पनीले ६ वर्षपछि उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । जुन हालसम्मै उच्च हो । त्यसयता कम्पनीको लाभांश घटेको थियो । कम्पनीले आव २०७१/७२ मा १२ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा १७ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा १६.३२ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १०.५३ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ११.५८ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ७.०५ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
दाउन्ने-दुम्कीवास सडकको वैकल्पिक मार्ग पनि अवरुद्ध, यात्रीहरूलाई कठिनाइ
मध्यविन्दु । बुटवल–नारायणगढ सडकअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को दुम्कीवास क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन गरिएकामा डाइभर्सन पनि बगाएपछि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी पास गराइएकामा साेमबार बिहानदेखि त्यो मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो । विनयी त्रिवेणी –३ स्थित खरङ्गे खोलामा वर्षाका कारण पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि उक्त वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताए । अहिले यस सडक क्षेत्रको दाउन्ने दुम्कीवास खण्डमा सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति भएको छ । निरन्तरको वर्षासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विनयीखोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सन पानीको बहाव बढेपछि बगाएको थियो । डाइभर्सन बगाएपछि होल्डमा राखिएका साना तथा मध्यम (१२ चक्केसम्म) सवारीसाधनलाई वैकल्पिक भित्री मार्ग हुँदै होङ्सी गेट, सर्दी र ज्यामिरे राजमार्ग प्रयोग गरी आवतजावत गराइँदै आएको थियो । त्यो मार्ग पनि अवरोध भएपछि अहिले यातायात पूर्ण रूपमा बन्द रहेको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए । वर्षासँगै नदी तथा खोलामा आएको बहाव र अस्थायी डाइभर्सनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा यात्रीहरूलाई कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीचको युद्धमा अमेरिका पनि सहभागी भएपछि तेल बजार फेरि अनिश्चितताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विज्ञहरूले अब तेलको मूल्य तीन अंकसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले इरानका आणविक भट्टीहरूमा हमला गरेपछि तेहरानको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने कुरामा लगानीकर्ता निकै नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् । इरानका विदेशमन्त्रीले आफ्नो ‘देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सबै विकल्प खुला राखेको’ चेतावनी दिएका छन् । एसियाली बजार खुल्दा तेलको भाउ २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रुड २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर प्रति ब्यारल ७५.२२ डलर पुगेको छ भने विश्व मापदण्ड ब्रेन्ट क्रुड करिब २ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारल ७८.५३ डलर पुगेको छ । एमएसटी मार्कीका वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक सोल कवोनिकले भने, ‘आगामी हप्ताहरूमा बजारमा आपूर्तिको गम्भीर अवरोध हुने वास्तविक जोखिम छ, जुन युक्रेन युद्धपछि २०२२ मा देखिएको तेल मूल्य संकटभन्दा गहिरो हुन सक्छ ।’ अमेरिकी हमलापछि बजारको तत्काल प्रतिक्रिया अलि कम देखिए पनि गत हप्ता इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा देखिएको झैं बजार झस्किने सम्भावना पुनस् बलियो बनेको उद्योग विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्ला घटनाक्रमले तेल बजारमा नयाँ अस्थिरताको युग सुरु गरिदिएको छ ।’ इरानको संसदले होर्मुज जलडमरूख बन्द गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि यसबारेको धम्कीले बजारलाई थप तनावमा राखेको छ । पर्सियन खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्ने होर्मुज जलडमरूख विश्व तेल व्यापारको महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । दैनिक झन्डै २ करोड ब्यारल कच्चा तेल तथा तेलजन्य पदार्थ यसबाट ओहोरदोहोर हुन्छ, जुन विश्व आपूर्तिको करिब पाँचौं भाग हो । ‘यदि इरानले यो जलडमरूख बन्द गर्यो भने पश्चिमी सेनाले सिधै हस्तक्षेप गरेर यसलाई पुनः खोल्ने प्रयास गर्नेछन्,’ कवोनिकले सीएनबीसीसँग भने । ‘यदि बन्द धेरै हप्ता लामो भयो भने तेलको भाउ प्रति ब्यारल १०० डलर नजिक पुग्न सक्छ र २०२२ को उच्च मूल्य पुन: परीक्षण हुन सक्छ,’ उनले थपे । कवोनिकका अनुसार जलडमरूखको आंशिक अवरोध वा पार गर्ने जहाजहरूलाई सानोतिनो हैरानी भए पनि तेलको भाउ उल्लेख्य रूपमा चुलिन सक्छ । यो धारणालाई अन्य विज्ञहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । र्यापिडन इनर्जी ग्रुपका अध्यक्ष बब म्याकनालीका अनुसार अमेरिकी र उसका साझेदार सेनाले अन्ततः होर्मुज जलडमरूख खोल्ने नै छन् तर यदि इरानले आफ्ना सबै सैनिक शक्ति प्रयोग र्गयो भने युद्ध दुई खाडी युद्धभन्दा पनि लामो हुन सक्छ। यदि इरानले खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादन वा यातायातलाई लक्षित गर्यो भने तेल तथा एलएनजी ढुवानी अवरुद्ध भई मूल्य तीव्र उकालो लाग्न सक्छ । उनले भने, ‘खाडी क्षेत्रमा लामो समयसम्मको अवरोध वा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट भएमा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।’ कच्चा तेलको ३० दिनको मूल्य अस्थिरताको अपेक्षा जनाउने सीबीओई क्रुड आयल भोलाटिलिटी इन्डेक्स मार्च २०२२ को स्तरमा पुगेको छ, जुन स्तर रुसले युक्रेन आक्रमण गरेपछि देखिएको थियो । मध्यपूर्वमा भएका पछिल्ला घटनाले तेल आपूर्तिमा कत्तिको असर पार्लान् भन्नेमा केही अनिश्चितता रहँदै आएकोमा लिपोव एसोसिएट्सका एन्डी लिपोव भन्छन्, ‘यसपटक स्थिति भिन्न छ, किनकि एक हप्तादेखि मिसाइल वर्षा भइरहेको छ र अब अमेरिका पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ ।’ ‘यदि होर्मुजबाट निर्यात प्रभावित भयो भने तेलको भाउ १०० डलर पुग्न सक्छ,’ उनले थपे । इरान र ओमानबीचको होर्मुज जलडमरूख रोक्न खोज्ने प्रयासले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्न सक्छ भन्ने आशंका भए पनि विज्ञहरू पूरै बन्द गर्न भने असम्भवजस्तै रहेको बताउँछन् । २०१८ मा अमेरिकाले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिइ प्रतिबन्ध लगाउँदा इरानले होर्मुज बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो । त्यसअघि २०११ र २०१२ मा पनि यस्तै धम्की दिइएको थियो जब पश्चिमी राष्ट्रहरूले आणविक गतिविधिका कारण इरानको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
खाली खुट्टै कर्णालीबाट हिँडेका बोहराले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए जनताको आवाज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सुर्खेतबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौंसम्मको यात्रा पूरा गरेका अभियानकर्मी नवराज बोहराले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भेटेका छन् । कर्णालीको सुशासन, विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र पशु संरक्षणलागयत मुद्धा उठाएर गत जेठ ४ गतेदेखि यात्रा सुरु गरेका बोहरा ३१ औँ दिनमा यही असार ३ गते काठमाडौं आइपुगेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न खोजेका बोहराले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण सोमबार भेट पाएका हुन् । बोहराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले अभियान र यात्राका क्रममा देखेका अनुभव, उपचार नपाएका बालबालिका आदिका समस्या र समस्या समाधानका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले पवित्र भावका साथ अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै शरीर धेरै दुःख नदिइ आफ्नो स्वास्थ्य र परिवारको पनि ख्याल गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि बोहराले आफ्ना कुराहरू सुनाउन पाएकामा हर्ष व्यक्त गर्दै पहिलो चरणको अभियान पूरा भएकाले अब जुत्ता लगाउने, दाह्री काटेर नयाँ स्वरुपमा अघि बढ्ने बताए ।
दैलेखमा ग्याँस र नवलपरासीमा फलाम उत्खनन् अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखको ग्याँस उत्खनन् र पूर्वी नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी उत्पादनका विषयमा सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग ब्रिफिङ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यको नतिजा एवं भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको हो । चाइना जियोलोजिकल सर्भेबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार हालको ड्रिल साइटमा ११२ दशमलव १ अर्ब घनमिटरको प्राकृतिक मिथेन ग्याँसको भण्डार देखिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि ग्याँसको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको अवगत गराइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी परीक्षण मिथेन ग्याँसको उत्पादनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट र सहजीकरणमा सरकारबाट कमी नहुने स्पष्ट गरे । यसैगरी, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले पूर्वी नवलपरासीमा ड्रिलिङ कार्य तथा फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ । आगामी सय वर्षका लागि पुुग्ने करिब ९९ मिलियन टन फलामको धाउ भण्डार उत्खनन् गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट २०८५ सालभित्रमा फलाम/स्टिल उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तुति रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८५ साल अघि नै फलाम/स्टिल उत्पादान गरी बिक्री र उपयोगमा ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । सो कार्यका लागि स्रोत, साधन र कानुनी सहजीकरणका लागि सरकारले सबै प्रबन्ध गर्ने स्पष्ट गरे । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, दैलेखका सांसद्हरुलगायत सहभागी थिए ।
