जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा कोषबाट थप १ लाख उपलब्ध हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत थप एक लाख उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार र व्यवस्थाका लागि सक्रियता देखाएका मन्त्री पौडेलले नागरिकले थप सेवा पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । मन्त्रीको निर्णय अनुसार अब क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाईनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिज्म र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँ उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागु गराउनका लागि मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । यस आधारमा मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सत्तरी नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र उपभोग गर्ने गरी पाउने सुविधामा नदोहोरिने गरी सुविधा दिन पत्राचार गरेको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन तथा दिगोपनाका आधारमा बीमा थैली लागु गराउन समेत तयारी गरेका छन् । तर, यस्ता थैलीहरु बनाउँदा बीमा कोष दुरुपयोग हुन नदिन सजगताका लागि समेत मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बीमाका सुविधा थैलीहरू निर्धारण गर्दा रोगको भार नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता, लागत प्रभावकारीता र वित्तिय दिगोपनाको आधारमा निर्धारण गरी बीमा कोषको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन’ भनेको छ ।
टेक एन्ड पेले लगानीकर्तामा आक्रोश, नीति हटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्र एकजुट
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २०४९ सालपछि निजी क्षेत्रले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'बजेटमा टेक एन्ड पे पीपीए व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभाव' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले ३३ सय किलोमिटर सडक तथा २३० भन्दा बढी पुल निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो बजेटमार्फत आएको टेक एन्ड पे नीतिले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिए । '६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याउनु लगानीकर्तामाथिको आक्रमण हो,' कार्कीले भने, 'लगानीको इजाजत फिर्ता नगरी मारमा पार्ने काम हो यो ।' उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रयोग दैनन्दिन जीवनदेखि उद्योगसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए । 'हामी ग्यासले खाना पकाउने र पेट्रोलले उद्योग चलाउने सोचमा छौँ, यो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ,' उनले जोड दिए । कार्कीले सरकारलाई निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । 'नेपालमा नेपालीले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, पूर्वाधारको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन ।' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘टेक एन्ड पे’ नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार प्रवृत्तिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन थालेको बताए । 'हामी लगानीमैत्री कानुन बनाउँछौं भन्ने कुरा गर्छौं, तर व्यवहारमा उल्टो गरिन्छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक छ। तर टेक एन्ड पेजस्तो नीति आए ऊर्जा तथा पूर्वाधार दुबै क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ ।' सिंहले नीति खारेज नभए निजी क्षेत्र एकजुट भएर सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको विरोध गर्दै निजी क्षेत्र एक्यवद्ध हुने स्पष्ट सन्देश दिए । 'सिमेन्ट सकियो, डण्डी सकियो, अब ऊर्जा पनि सकाउने तयारी सरकारले थालेको छ,' उनले भने । थापाले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पावर ट्रेड स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'टेक एन्ड पे अघि बढाउने हो भने पावर ट्रेड फ्री गरौं । होइन भने विकास रोकिन्छ,' उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । संसदको पूर्वाधार विकास समितका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने । सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए । सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ । टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भिर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ । बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन । ‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ । प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशी विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने । अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले वर्तमान नीति पूर्वाधार निर्माण र ऊर्जा लगानीका लागि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग तत्काल संवाद र समाधानको आग्रह गरेका थिए ।
१ अर्ब ४७ करोडको आयोजना सम्पन्न, पाँचखाल नगरमा घरघरमै खानेपानी
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका ६ हजार परिवारको घरघरमा खानेपानी पुर्‍याइएको छ । पाँचखाल–सुनकोसी खानेपानी आयोजनाको काम सकिएसँगै ३१ हजार उपभोक्ताले घरघरमै खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका हुन् । आयोजनाले गत शनिबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा एकैपटक छ हजार परिवारको घरघरमा स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरेको हो । निर्माणाधीन उक्त खानेपानी आयोजनाको भौतिकतर्फ करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ । गत असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरिएपछि पाँचखाल–९, डाँडागाउँस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा सुनकोसी नदीस्थित स्रोतबाट पानी ल्याई परीक्षण सकेर औपचारिक रूपमा वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ३९ लाख लिटर छ । केन्द्रसँगै रहेको ओभरहेड ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरी लक्षित प्रत्येक बस्तीबस्तीमा परीक्षण सकेर शनिबारदेखि सबैका घरघरघमा खानेपानी नियमित गरिएको लामिछानेले बताए । ‘वितरणका क्रममा कतै ‘फल्ट’ देखिएको भए समितिको कार्यालयमा सूचित गर्न सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छौँ,’ लामिछानेले भने । उनका अनुसार स्रोतबाट पूर्ण क्षमतामा प्रतिसेकेण्ड ८४ लिटरका दरले पानी प्रशोधन केन्द्रमा ल्याई उपभोक्ताका घरमा पानी पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिले गत असोजमा पहिलो चरणमा खानेपानी दिलाउने योजना बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएपछि विफल बनाइदिएको हो । बाढीपहिराले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा डुबान गर्नुका साथै करिब ७५ मिटर घेरा पर्खाल भत्काएर लेदो जमेको थियो । ४८ स्थानमा वितरण पाइप तथा केही संरचनामा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । खानेपानी आयोजना २० वर्षसम्म नगरको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी आयोजना डिजाइन गरिएको हो । दातृ निकायसँगको समन्वय छलफलमा समयावधि थप्दै आयोजना सफल बनाइएकामा समितिले औपचारिक उद्घाटन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार ४०० लिटर पानी तान्न सकिने र आयोजनाको लक्ष्यअनुसार लगातार २० घण्टा पानी तान्न सकिने प्रमाणित भएको जनाइएको छ । लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको हो । आयोजनाअन्तर्गत भौतिकतर्फ सुनकोसी किनारमा छवटा इनार, चार–चार लाख लिटर क्षमताको दुई पानी सङ्कलन ट्याङ्की, तीन लाख लिटरको ‘ब्याकवास ओभरहेड ट्याङ्की’, दश नयाँ वितरण ट्याङ्की, छ ‘ब्रेक प्रेसर ट्याङ्की’ तथा १५ वटा पालेघर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, पाँचवटा जेनेरेटर राख्ने घर, ट्याङ्की वरपर पर्खाल तथा तारबार लगाउने, छ किलोमिटर पानीको मुख्य प्रसारण लाइन, ३७ किलोमिटर शाखा प्रसारण लाइनमध्ये ३५ किलोमिटर, २३० किलोमिटर वितरण पाइप लाइनमध्ये २२० किलोमिटर पाइप लाइन सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । कुल छ हजार ३७ धारा सञ्चालनमा छन् । शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच १५ असार २०७७ मा अढाई वर्ष अर्थात् २०७९ साल माघमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको आयोजनाको काम कोरोना संक्रमण, मेलम्चीमा आएको बाढी तथा गत असोजको बाढीपहिरोका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाले पटक-पटक समय थप्दा आयोजना लम्बिएको हो । उक्त नगरमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित सुनकोसी नदीकिनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । १ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६० हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का छ हजार ३७ घरका ३१ हजार ४१५ नागरिक लाभान्वित भएका हुन् । जसमध्ये प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव ०५ लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको योजनामा उल्लेख छ । आगामी सन् २०४० सम्म ४५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको हो । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दातृ निकाय, नेपाल सरकारको बजेटसँगै कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् ११ करोड पाँच लाख पाँच हजार ३०० प्रतिपरिवारले १८ हजारका दरले रकम बुझाएका हुन् । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार २१४ विपन्न वर्गका उपभोक्ताले स्थानीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई खानेपानीका लागि रकम बुझाएका थिए । रासस
वर्षाले सडक भासिँदा ढुङ्गागाढे–खाब्दी भञ्ज्याङ सडक अवरुद्ध
गोरखा । सहिद लखन गाउँपालिका–७ स्थित ढुङ्गागाढे भञ्ज्याङ नजिकै सडक भासिँदा ढुङ्गागाढे–खाब्दी भञ्ज्याङ सडकमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । गए राति परेको वर्षाले सडक भासिएर दुईतर्फी नै सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको सहिद लखन–७ का वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने 'गत वर्ष वर्षाले सामान्य क्षति पुगेको उक्त सडक समयमा मर्मत नहुँदा गए रातिको भीषण वर्षाले थप क्षति पुगेको हो । गएको बर्खादेखि नै सडक भासिँएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहँदै आएको थियो, अहिले त चारपाङ्ग्रे सानाठूला कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन ।' सहिद लखन गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य सडक नै अवरुद्ध भएपछि उक्त सडकखण्ड हुँदै आवातजावत गर्ने यात्री समस्यामा परेका छन् । सडक भासिएकाले मोटरसाइकल र पैदलयात्री जोखिम मोलेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले शनिबारदेखि सडक पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको भए पनि वर्षाका कारण निर्माण प्रभावित भएको छ ।
लाभांश पारित गर्न एशियन लाइफले डाक्यो १७औँ सभा, सञ्चालकको निर्वाचन पनि
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले १७औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको असार ८ गते बसेको बैठकले असार ३० गते दिउँसो १ बजे काठमाडौंमा साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँको ५.१० प्रतिशतका दरले १७ करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.३६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाले बोनस सेयर वितरण पश्चात् हदसम्म जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै थपघट गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार फेरबदल गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक बिके अग्रवाल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । संस्थापक सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जनाको निर्वाचन गर्ने र १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक मनोनीत गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असार २० गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असार १९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
लाभांश पारित गर्न यूनाइटेड अजोडले डाक्यो साधारण सभा, हकप्रद सेयर घट्यो
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव तथा हकप्रद सेयर परिमार्जन प्रस्ताव पारित गर्न यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले असार ३० गते बिहान साढे १० बजे काठमाडौंमा साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले २१ करोड रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशतका दरले १ करोड १० लाख ५२ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यसअघि कम्पनीले १५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेतापनि बोनस सेयर वितरणपश्चात् चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएकाले सो पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात प्रत्येक १०० कित्ता सेयर बराबर १० कित्ताका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव सभामा पेस गरिएको छ । हकप्रद सेयर जारी पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको भन्दा बढी २ अर्ब ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । सभाले कम्पनीका सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने, प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा कुनै थपघट गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार फेरबदल गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक जे.बि.राजभण्डारी एण्ड डिबिन्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाइ पुनः नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र सञ्चालकहरूको नियुक्ति अनुमोदन गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असार १९ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
३७.५ मेगावाटको चिमखोला मङ्गले राहुघाटको परीक्षण उत्पादन सुरु
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३७.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला-मङ्गले-राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको छ । तुदी पावर कम्पनी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी) र सुरुङलगायत भौतिक संरचनाको परीक्षण सकेर विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । तुदी पावरका प्रतिनिधि इन्द्र ढकालले परीक्षण सफल भएपछि आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताए । अबको १५ दिनमा परीक्षण सकिने उनको भनाइ छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ बन्दीमा बाँध र नजिकै ११० मिटर लामो, ८ मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडाइको पानी थिग्य्राउने पोखरी निर्माण भएको छ । बाँधबाट ५ किलोमिटर ३०० मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइएको पानी रघुगङ्गा–७ चिमखोलाको बगरस्थित विद्युतगृहमा खसाल्न ९५० मिटर पेनस्टक पाइप लाइन बनाइएको आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए । विद्युतगृहबाट सुरुङको आउटलेटको उचाइ ३६० मिटर छ । विसं २०७७ मङ्सिरदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको सिभिल ठेकेदार रामेछाप शेर्पा र साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि हो । चार ठाउँबाट सुरुङ खनिएको थियो । माछापुच्छ्रे र बिएमइडब्लु नेपाल हाइड्रोमेकानिकल तथा एभरेष्ट हाइड्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । विद्युतगृहबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा निर्माण भएको स्वीचयार्डसम्म १४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । प्रसारण लाइनका ४९ वटा टावर रहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २२० केभी क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा ‘लुप इन, लुप आउट’ (लिलो) माध्यमबाट जोडिने भएको छ । चिमखोला-मङ्गले-राहुघाटसहित तुदी पावर नै प्रवर्द्धक रहेको ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अपर राहुघाट पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । चिमखोला-मङ्गले-राहुघाट राहुघाट बेसिनमा निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । राहुघाट नदीमा ४० मेगावाटको राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला र २२.३ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको आईपीओमा कडाइ, २ वर्ष नाफा र अंकित मूल्य भन्दा बढी नेटवर्थ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन कडाइ गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको बैठकले लगानी कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा परिमार्जन गर्दै थप कडाइ गरेको हो । बोर्डका अनुसार संगठित संस्था तथा लगानी कम्पनी कम्तिमा विगत तीन वर्ष संचालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा मुनाफा गरेको हुनुपर्ने, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य भन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, लगानी कम्पनीले उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक सेयर बाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने बोर्डले जनाएको छ । तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा समेत कार्य गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा मात्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न सक्नेछन् । लगानी कम्पनी उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रको संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको हुनुपर्ने, न्यूनतमभन्दा कम्तिमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । लगानी कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र बैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका संगिठत संस्थाले बैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनको प्रकृया पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
