पोखरा विश्वविद्यालयका ६ हजार ६२२ विद्यार्थी आज दीक्षित हुँदै
काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका ६ हजार ६२२ जना शुक्रबार (आज) दीक्षित हुँदैछन् । पोखरा महानगरपालिका–३० खुदी ढुङ्गेपाटनमा आज आयोजना हुने २१ औं दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न तह र सङ्कायमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका उनीहरूलाई उपाधि प्रदान गरिने विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । व्यवस्थापन सङ्कायबाट तीन हजार ६२५, विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायबाट दुई हजार ५०६, स्वास्थ्य विज्ञानबाट ३६५ र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायबाट १२६ जनालाई उपाधि दिइने छ । उक्त अवसरमा स्नातकोत्तर तहमा सबैभन्दा उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई कुलपति पदक र स्नातक तहमा उत्कृष्ट हुनेलाई उपकुलपति पदक प्रदान गरिनेछ । स्नातक तहको बिसिए कार्यक्रममा उच्चतम अङ्क ल्याउनलाई ‘अक्सफोर्ड’ पदक प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने ६६४ जना विद्यार्थी यस वर्ष ‘डीन लिस्ट’ उपाधिबाट सम्मान गरिने छ ।
सिद्धार्थ बैंकको क्रेडिट कार्डमा कर्जा लिएर नतिर्ने १०४ जनाको तीन पुस्ते सार्वजनिक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले क्रेडिट कार्डमार्फत कर्जा लिएर साँवा तथा ब्याज नतिर्ने १०४ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सूचना जारी गर्दै पटक-पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार सम्बन्धित क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य देय रकम चुक्ता गर्न अन्तिम अवसर दिइएको छ । तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाए कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ । साथै, बक्यौता कायम रहने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
युनिलिभर नेपालले डेढ करोडका स्क्राप बिक्री गर्दै
काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका स्क्राप सामग्री बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले हेटौंडास्थित उद्योगबाट निस्कने स्क्राप सामग्री बिक्री गर्ने भएको हो । उद्योगबाट निस्कने अनुमानित १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको स्क्राप सामग्री एक वर्षे अवधिका लागि सम्झौतामार्फत बिक्री गर्न लागिएको कम्पनीले जनाइको छ । कम्पनीका अनुसार खाली ड्रम, स्क्राप डोलोमाइट पाउडर, स्क्राप इमुल्सन लिक्विड, एमएफआईएल, पीएफएडी, एफआरआइएसआइएस, एबिएसआईएल, एडीडीओएन पाउडर, स्क्राप परफ्युम तथा अन्य केमिकलजन्य सामग्री बिक्री गरिनेछ । उक्त सामग्री २०८२ चैत १२ गतेदेखि २०८३ चैत १७ गतेसम्मको अवधिका लागि बोलपत्रमार्फत व्यवस्थापन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । बोलपत्र फाराम प्राप्त गर्न इच्छुक फर्म वा संस्थाले २०८२ फागुन १५ गतेसम्म कम्पनीको इमेल ठेगानामा अनुरोध गर्नुपर्नेछ । फाराम प्राप्त गरेपछि आवश्यक विवरण भरी सिलबन्द प्रस्ताव २०८२ फागुन ३० गते बेलुका ५ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा कुरियरमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्रसँगै फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण, आधिकारिक निर्णयको प्रतिलिपि तथा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम जम्मा गरेको भौचर संलग्न गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि थप ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । काम सम्पन्न भएपछि कुल १० लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गरिने जनाइएको छ । स्क्राप उठाउँदा वातावरणमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नियमित रूपमा यार्ड सफा गर्नुपर्ने तथा एक साताभन्दा बढी स्क्राप नउठाए दैनिक ५ हजार रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जर्मनीले कार्गो सहायक कम्पनीमा ६ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने
काठमाडौं । जर्मनीको राज्य सञ्चालित रेल सेवा ‘डच बान’ले बिहीबार नाफा बढाउन र सरकारी कोषमाथिको निर्भरता कम गर्न आफ्नो कार्गो सहायक कम्पनीमा करिब ६ हजार रोजगारी कटौती गर्ने बताएको छ । ‘हालको पुनर्संरचना योजनाले ‘डच बान’ कार्गोमा करिब ६ हजार रोजगारी कटौतीको परिकल्पना गरिएको छ,’ डच बानले एक ब्लग पोस्टमा जानकारी गराएको छ । यसलाई सामाजिक रूपमा उत्तरदायी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको उसले बताएको छ। घाटामा रहेको डच बान कार्गोले राज्य सहायता नियम अन्तर्गत इयूको अनुसन्धानको सामना गरिरहेको छ, जसको आधिकारिक निर्णय अक्टोबरमा हुने छ । ‘रेल सेवा फर्मले ६ हजार रोजगारी कटौती गर्दा लगभग आधा कर्मचारी बराबर कटौति हुने र यसले ‘डच बान’लाई परनिर्भरता कम गर्न मद्दत हुनेछ,’ डच बानका उपप्रमुख कोशिमा इन्सेन्जेले भने, ‘लक्ष्य भनेको ‘डच बान’ कार्गोलाई युरोपेली विकास बजारसँग सङ्रेखित गर्नु, संरचनाहरू सुव्यवस्थित गर्नु र यसलाई दिगो रूपमा लाभदायक बनाउनु हो र यसले कम्पनीलाई ईयू प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाको सर्तहरू पालना गर्न सक्षम बनाउनेछ ।’ ‘हामी आशा गर्छौं कि ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौती सुरु हुनुअघि दक्षता बढाउनको लागि हरेक सम्भावित उपायहरू जाँच गरिनेछ,’ इन्सेन्जेले भने, ‘म रोजगारदातासँग प्रतिज्ञा गर्दछु कि धेरै कडा वार्ताहरू अगाडि छन्। हामी हरेक कामका लागि लड्नेछौँ ।’
प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणापत्र: ऊर्जा क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा
काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्र मैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् । आन्तरिक खपतको वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । नीतिगत जटिलताको अन्त्य, ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्र जस्ता नाम दिइएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यसपटक सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र पर्न गएको छ । कुनै राजनीतिक दलले १० वर्षको योजना अगाडि सारेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले ५ वर्षको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको हाराहारीमा नै रहेर प्रमुख दलले ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कार्य क्रमिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा स् दिगो विकास’को नारा दिएको छ । त्यसमा आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उज्यालोमात्र होइन, आर्थिक उपार्जन सेयरबाट स्वरोजगारका रूपमा सो दलले यस क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने, बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको अवधारणा लागू गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाई ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको योजना छ । यस्तै, पेट्रोल, डिजेललाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य कांग्रेसको छ । ‘नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको यथार्थ पार्टीको सरकारले २०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् विकास नीति र हालसम्म पनि प्रचलनमा रहिरहेको विद्युत् ऐन, २०४९ का साथै जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ बाट स्पष्ट हुन्छ,’ सो दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणकालीन अस्थिरताले गर्दा अन्य क्षेत्रझैँ ऊर्जा उद्योगले पनि नीतिगत सुधारको यथोचित लाभ लिन नसकेको यथार्थता कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ । कांग्रेसले लागू गरेको उदार जलविद्युत् नीतिकै जगमा आजको ऊर्जा उद्योग उभिएको दाबी गरिएको छ । अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र बैंकहरूको सुधारिएको दक्षताले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना बुझेर लगानी गर्न थालेकाले वित्तीय पहुँच बढेको कांग्रेसको स्वीकारोक्ति छ । नेपाली निजी क्षेत्रले अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सो दलले यस प्रकारको उत्साहलाई ठोस नतिजामा बदल्न आवश्यक नीतिगत सहजता र वित्तीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार बन्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तय गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नती, गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणसँग जोडेर हरेक नागरिकका लागि भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम समेटेको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा बुढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने र हाल करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट पुर्याउने विषयलाई प्राथमकितामा राखेको छ । बढ्दो खपत घट्दो महसुलको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले हाल करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेकामा अन्तर्राष्ट्रिय एवं निजी क्षेत्रको समेत सामूहिक लगानी जुटाएर सौर्य विद्युतसहित थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने बताएको छ । त्यसका लागि नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी कुल जडित क्षमता वृद्धि गर्ने बताएको छ । कांग्रेसले सरकारबाट ‘भायविलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता जलाशययुक्त एवं अर्ध जलाशययुक्त बेतन कर्णाली र चैनपुर सेती आयोजनाको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सुरु गर्ने बताएको छ । विगत ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । जलविद्युत् आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थासहित कानुनी सुधार गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ । हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जाने गरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकलाई पनि त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । स्वदेशी खपतपछि जगेडा हुन जाने विद्युत् निर्यातका लागि अन्तर्देशीय व्यापारमा रहेका जटिलता फुकाउन छिमेकी देशहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमा जोड दिने, नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रभावकारी आर्थिक कुटनीति अवलम्बन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजन समेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हबका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने कार्यक्रम सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यात गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनसमेत विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने सो दलको भनाइ छ । हिउँदको समयमा समेत विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहनेगरी माथिल्लो अरुण, दूधकोसी र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सबै प्रकारको प्रयास गर्ने सो दलको कार्यक्रममा समावेश छ । सुनकोशी-मरिन तथा भेरी बबईजस्ता नदी पथान्तरणका सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबाट हुने ऊर्जाको मागलाई प्राथमिकताका साथ आपूर्ति गरिने विषयलाई एमालेले प्राथमितामा राखेको छ । कुल गार्हस्थ उपभोगमा विद्युतको खपतलाई प्रोत्साहित गर्ने, तराई, उपत्यका र टारमा डिपबोरिङ तथा लिफ्ट प्रणालीबाट सिँचाइ गर्न आवश्यक विद्युत सेवा सुपथ महसुलमा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि मौजुदा नीति, कानुन र नियमलाई पुनरावलोकन गरी जनताको घरदैलोमा दैनिक उपभोगका लागि विद्युतीय सेवालाई सर्व सुलभ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि र कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको समुचित व्यवस्था गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम एमालेको रहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ । नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने विषय समावेश गरेको छ । हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ । त्यसैगरी, विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । हाल निर्माणमा रहेका आयोजना, निर्माणमा जान ठिक्क भएका आयोजना र निर्माण सकिने चरणमा रहेका आयोजना जोडिने बित्तिकै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ । स्तै, भारत र बङ्गलादेशमा थप व्यवस्थित तरिकाले बिजुली निर्यात गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । केही कानुनी प्रश्नहरूको तत्काल समाधान गर्ने उल्लेख गरेको नेकपाले समाधान गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता संस्थाको नेतृत्वमा कामकाजी मान्छे ल्याउने बित्तिकै सबैभन्दा देखिने गरी प्रगति यही ऊर्जा क्षेत्रमा नै हुने देखिन्छ । नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेकाले पनि यो वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक देखिन्छ । उज्यालो नेपालको नेतृत्वकर्ता भएकाले नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र अन्यको तुलनामा वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार र परिमार्जन गरिनेछ । यस्तै, हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत काम हुने वातावरण बनाउने सो दलको योजना छ । जलस्रोत नीतिको तयारी गरी लागू गर्ने, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रमैत्री वा सहभागितामा काम गर्ने सो दलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, सौर्य प्रणालीको विकास र विस्तार, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको सो दलले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिमेन्ट, रासायनिक मल उद्योग, डाटा सर्भर, वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । यस्तै, बिजुलीको महसुलमा पुनर्संरचना, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीतिक अवलम्बन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सो दलको कार्यक्रम छ । यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्य सो दलले राखेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन लागेका अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा ऊर्जा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा यो क्षेत्र स्थापित हुँदा बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ । यस्तै, केहीले भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा के–कसो हुने हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
चीन र भारत जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नति, एक घण्टाको यात्रा २० मिनेटमा छोटियो
काठमाडौं । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नति भएको छ । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक योजनामार्फत मालढुङ्गा-बेनी सडकलाई दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको हो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिका-८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १३ किलोमिटर दूरीको सडकमध्ये ९६० मिटरबाहेकका ठाउँमा कालोपत्र र ढलान सकिएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । ‘ढलान र कालोपत्र सकिएको सडकमा रङरोगन र सुरक्षा पूर्वाधार राख्ने काम भइरहेको छ । वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक-एक सय मिटर सडकलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ,’ उनले भने । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख शर्माले बताए । विसं २०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । सडक निर्माण कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण देखाएर सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वरले अलपत्र बनाएको योजनालाई पूर्णता दिन एक वर्षअघि मुख्य ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा आएका थिए । यसअघि गत वर्ष मालढुङ्गा-फर्से खण्डमा तीन किलोमिटर ३०० मिटर कालोपत्र र दुई किलोमिटर २०० मिटर ढलान भएको थियो । गत मङ्सिर पहिलो सातादेखि सुरु भएको लस्ती-बेनी खण्डको ६ किलोमिटर ५०० मिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकेर प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच भइरहेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर जीवन चौधरीले बताए । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा-बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मुस्ताङ र कोरला नाका सडक सञ्जालमा जोडिएपछि यातायातका साधनको चाप बढ्दा साँघुरो यो सडक पछिल्लो समय जीर्ण बनेको थियो । यातायात व्यवसायी बुद्धि पुनले मालढुङ्गा-बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको बताए । ‘पछिल्लो ५ वर्षयता पोखरा-बेनी आवतजावत गर्न बेनीदेखि रत्नेचौर बागलुङ हुँदै मालढुङ्गा जोड्ने घुमाउँरो वैकल्पिक सडकको यात्रा गर्दै आएका थियौँ । घुमाउरो सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने समस्या हट्नुका साथै यात्राअवधि पनि छोटिएको छ,’ उनले भने । जलजला गाउँपालिका-७ मिलनचोकका बासिन्दा बाबुराम कार्कीले सडक कालोपत्र भएपछि धुलो र हिलोमा जोखिम तथा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए ।
मुस्ताङमा ७ महिनामा ३ लाख २५ हजार बढी पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ३ लाख २५ हजार ५५८ जना पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउनदेखि माघसम्म विदेशी ६९ हजार ८१४ र स्वदेशी दुई लाख ५२ हजार ६६४ पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडक मार्ग हुँदै चालु वर्षको साउनमा १९ हजार ७८१, भदौमा २३ हजार २०५, असोजमा ७५ हजार ५९९, कात्तिकमा ८३ हजार ७६६, मङ्सिरमा ४९ हजार ५०, पुसमा ३९ हजार १५३ र माघमा ३२ हजार ४ जना विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । गत वर्षको साउनदेखि माघसम्म ३ लाख ४० हजार ७२९ विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको ८ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा १८ हजार १७१ जना (५.३३ प्रतिशत) पर्यटक कम भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपानेका अनुसार म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना घाँसामा सडक मार्ग हुँदै मुस्ताङ भित्रिने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको अभिलेख सङ्कलन गर्ने गरेको छ । पोखरा-जोमसोम हवाई सेवामार्फत मुस्ताङ भित्रिएका र मनाङ हुँदै थोरङलापास गरी मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटकको मातहतका प्रहरी एकाइहरूले अभिलेख सङ्कलन गर्ने गरेका छन् । मुस्ताङमा आव २०८०/८१ मा ४ लाख ५४ हजार ३२६ जना र आव २०८१/८२ मा ७ लाख ५ हजार ७७९ जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक बर्सेनि सहज हुँदै जान थालेपछि मुस्ताङमा पर्यटकको आगमनदर वृद्धि हुँदै गएको हो । मुस्ताङमा भित्रिएका सार्क राष्ट्रका पर्यटकमध्ये अधिकांश भारतीय पर्यटकले मुक्तिनाथको दर्शन गरी फर्किने गरेका छन् । अन्य राष्ट्रका विदेशी पर्यटक भने बेनी-जोमसोम सडक मार्ग र मनाङ हुँदै थोरङ्लपास क्रस गरी मुस्ताङ भित्रिने गर्छन् । मुस्ताङको कागबेनी धाममा पितृ उद्धारका लागि श्राद्ध गर्न तथा मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने स्वदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटकमध्ये तीन प्रतिशत विदेशीले माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय जोमसोम-कोरला सडक सहज भएपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वदेशी पर्यटक कोरला नाकासम्म पुग्ने गरेका पाइएको छ ।
मतदाता शिक्षासम्बन्धी टिकटक बनाउँदा ५० हजार जित्ने मौका
काठमाडौं । तपाईँ टिकटक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? रमाइलोका लागि चलाउँदै आएका टिकटकलाई अब राष्ट्रिय रूपमा योगदान पनि गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रिय महायज्ञका रूपमा लिइएको निर्वाचनलाई टिकटक बनाएरै सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यस्तै, त्यसबाट आकर्षक पुरस्कारसमेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । रमाइलोका लागि हेरिन वा बनाइने टिकटक बनाएर निर्वाचनको माहोल बनाउन, प्रचारप्रसार गर्ने र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । युवामाझ लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न लागेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने अभियान चलाउने भएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको निर्वाचनलाई भव्य, सभ्य बनाउनका लागि आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदाता शिक्षाका लागि यस खालको प्रतियोगिता अगाडि बढाउन लागेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता तथा मतदाता शिक्षाजस्ता विषयमा आधारित भएर एक मिनेट बराबरको टिकटक भिडियो बनाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्ने छ । फागुन १७ गतेसम्म आयोगको इमेलमा समेत टिकटक पठाउनुपर्नेछ । आयोगमा प्राप्त भएका सबै टिकटक भिडियोमा सबैभन्दा बढी भ्युअर्स भएका टिकटकलाई आयोगले निश्चित रकम प्रदान गर्नेछ । आयोगले त्यस्ता टिकटकलाई धेरै भ्युअर्स भएका पहिलो टिकटकलाई ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रोलाई २० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । टिकटक भिडियो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिवेशमा तयार पार्नुपर्नेछ । भिडियो संवादमूलक एवं सन्देशमूलक हुनुपर्नेछ । आफ्नै मौलिक, अडियो र अभिनय भएको भिडियोलाई विशेष प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको सामान्य जानकारी, निर्वाचनको आवश्यकता, महत्व र मतपत्रमा छाप लगाउने सही तरिका, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, मतदाताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकारी दिइएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, मतदाताको अधिकार र कर्तव्य, मतदाताले कस्तो उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीजस्ता छुट्टा छुट्टै विषयवस्तुमा आधारित भएर भिडियो बनाउनुपर्नेछ । कुनै एक व्यक्तिले एउटा विषयमा एउटा भिडियो पठाउन सक्नेछन् । साथै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति समावेश भएर भिडियो निर्माण गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसरी प्राप्त भएका भिडियोमा आयोगको अधिकार रहनेछ । भिडियो सन्देशलाई आयोगले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्न सक्नेछ । तोकिएको सर्तहरूको पालना नभएका र म्याद नाघी प्राप्त भएका भिडियोहरू स्वीकार गरिनेछ । उत्कृष्ट भिडियोको छनोट स्वतन्त्र विज्ञ तथा आयोगबाट हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
