पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले हल्का वर्षा र हिमपात हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने मधेस प्रदेशलगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी भागका साथै अन्य प्रदेशका हिमाली र पहाडी भेगमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति तराईका केही स्थानमा तुवाँलो लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली हुने छ भने बाँकी प्रदेशमा मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाले हुस्सु र तुवाँलो लाग्ने तथा हिमपात हुने पूर्वानुमान गरिएका क्षेत्रका बासिन्दा तथा ती भेगमा यातायातका साधन सञ्चालनलगायत दैनिक गतिविधि सावधानी पूर्वक गर्न सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले के-के समेट्यो पूर्वाधार क्षेत्रका विषयहरू ?
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै सडक, यातायात, आवास, सहर विकास, ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ‘सुरक्षित भविष्य, विकसित नेपाल’ नारासहित बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले आगामी चरणको विकास हरित, दिगो र प्रविधिमैत्री हुने स्पष्ट पारेको छ । डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार, हरित पूर्वाधार, जलवायु–मैत्री डिजाइन र नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न हुने आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइएको छ । कांग्रेसले पहुँचको भरमा बजेटमा आयोजना राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका योजनासमेत समावेश गरिने तथा दोहोरोपन हटाइने बताएको छ । सडक निर्माण गर्दा खानेपानी, ढल, विद्युत, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका लागि ‘युटिलिटी करिडोर’ अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ठूला परियोजनामा तेस्रो पक्ष समीक्षा, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार र तीन शिफ्टमा काम गर्ने कार्यसंस्कृति लागू गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी न्यूनतम कबोल अंकको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्राविधिक क्षमता, अनुभव र वित्तीय विश्वसनीयतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ । ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाइ पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, उत्तर-दक्षिण करिडोर सम्पन्न, सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता र ग्रामीण सडक बाह्रै मास सञ्चालनयोग्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन, स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू र शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अघि बढाइनेछ । पाँच वर्षभित्र घरविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विपन्न र दलित समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइने योजना छ । ‘बस्नयोग्य सहर’ अवधारणाअनुसार हरियाली, सार्वजनिक यातायात, किफायती आवास र सामाजिक समावेशीतामा आधारित सहरी विकास गरिने बताइएको छ । नारायणी नदी आसपास ‘ग्रेटर चितवन’ नमुना सहर विकास गर्ने योजना पनि समावेश छ । स्वच्छ हावालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर नीति लागू गरिनेछ। उद्योगमा कडा उत्सर्जन मापदण्ड, रियल–टाइम निगरानी र कार्बन क्याप्चर प्रविधि अनिवार्य गरिने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्दै ‘मेरो फोहोर, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई संघीय प्राथमिकतामा राखी स्रोत, प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र छ । अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलन र आर्थिक एकीकरण सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई केवल निर्माणमा सीमित नराखी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।
डिजिटल मुद्रा ल्याउने, पुँजीबजार र बैंकिङमा व्यापक सुधार गर्ने एमालेको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा एमालेले वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको हो । घोषणा पत्रअनुसार वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यसमार्फत नागरिकको वित्तीय पहुँच विस्तार, बचतको सुरक्षा सुनिश्चित तथा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी परिचालन गर्ने एमालेको योजना छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई थप सुदृढ बनाउँदै ऋण लगानी कृषि, उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधारजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने उल्लेख गरिएको छ । बीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन, जनशक्ति विकास, क्षति मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता वृद्धि तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइ पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइने एमालेले जनाएको छ । यस्तै, पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तारमार्फत लगानीका लागि स्वपुँजी तथा दीर्घकालीन ऋण परिचालन गरिने र शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ । घोषणा पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ । वित्तीय सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने र वित्तीय प्रणालीमा हुने साइबर अपराध नियन्त्रण गरिने एमालेको भनाइ छ । एमालेले नियोजित रूपमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने, सानोतिनो ऋणको आवश्यकता वित्तीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराई मिटरव्याजी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । साथै, हाईब्रिड एन्युटी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्डिङ, प्राइभेट इक्विटी, डायस्पोरा बन्ड, हरित बन्ड तथा जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक वित्तीय साधनमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न व्यावसायिक कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र सेयर बजारमा लगानीका अवसर सिर्जना गरिने एमालेले जनाएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित र लाभप्रद क्षेत्रमा लगानी गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने नीति लिइने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार चलखेल रोक्ने नेपाली काँग्रेसको प्रतिज्ञा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले पुँजी बजारमा हुने भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) र अस्वाभाविक बजार चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हा । साथै नेपाली काँग्रेसको सरकार बनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा पुँजीबजारमा जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ लाई अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसले साना तथा मझौला उद्योगलाई पुँजी बजारमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न छुट्टै ‘एसएमई प्लेटफर्म’ विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले यस्ता उद्योगलाई बजारबाट पुँजी जुटाउन सक्षम बनाउने पार्टीको दाबी छ । प्रतिज्ञा पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाइनेछ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाइनेछ । पार्टीले यी सुधारमार्फत पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने कांग्रेसको घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । बिहीबार कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने उल्लेख छ । ‘खेतबारीदेखि भान्सासम्म’ आपूर्ति संयन्त्र बनाएर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्य र किसानलाई उचित लाभ दिलाउने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयातित ग्यासको विकल्पमा सहुलियत दरको बिजुली र विद्युतीय चुल्हो प्रवर्धन गरी भान्साको मासिक खर्च घटाउने घोषणापत्रमा बताइएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानलाई वास्तविक गरिब र लक्षित वर्गको बैंकको खातामा सिधै पुग्ने प्रणाली लागु गर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । सडक लगायतका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको विस्तारमार्फत वस्तु ढुवानीको खर्च घटाई बजार भाउ सस्तो बनाउने कांग्रेसले बताएको छ । घोषणापत्रमा घरभाडा नियमनका लागि स्पष्ट निर्देशिका ल्याउनुका साथै न्यून आय भएका परिवारका लागि सरकारी जग्गामा सस्तो सामूहिक आवास बनाइदिने जनाइएको छ । त्यस्तै, सहुलियत आवास कर्जाको व्यवस्था गरिने र सहरमा बस्ने विद्यार्थी तथा कार्यरत युवाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सुलभ होस्टलहरू सञ्चालन गरी बसोबास खर्च घटाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक शिक्षा र उपचारको गुणस्तर बढाउँदै स्वास्थ्य र शिक्षामा नागरिकले आफ्नो गोजीबाट गर्नुपर्ने खर्चलाई घटाइने घोषणापत्रमा बताइएको छ ।
बजारमा विचौलियाको न्यूनीकरण गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने कांग्रेसको घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बजारमा मूल्य र गुणस्तरको पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘मूल्य सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने जनाएको छ । बिहीबार कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो । महँगीको चरम मारमा परेका सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कृत्रिम अभावलाई निर्मूल पार्न ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन’ को पूर्ण कार्यान्वयन गरी खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले बताएको छ । ‘उपभोक्ताको हित र बजारको स्वच्छता कायम गर्न नियामक निकायहरूलाई शक्तिशाली, स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सरकारलाई एक निष्पक्ष नियामकको भूमिकामा राख्छौं,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री–वितरण रोक्न बजार अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउने र उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्र: सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउने, ऋण र डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्ने
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पुँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाको वाचापत्रअनुसार धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गरिनेछ । बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाइ प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वाचापत्रमा पुँजीबजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिने उल्लेख छ । यसले नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने र आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको सुधार तथा समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने र पुँजी बजारसम्बन्धी कर नीति स्थिर तथा लगानीमैत्री बनाइने उल्लेख छ । रास्वपाले ऋण बजार र डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्दै सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाउने, पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधन विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । रास्वपाले पुँजी बजारलाई काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँचमा पुर्याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने रास्वपाको घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सृढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ ।
