बुर्जुवा भन्दै हटाइएको नैतिक र इतिहास शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कक्षा ४ देखि ८ सम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै समय बुर्जुवा शिक्षा भनेर विरोध गर्दै नैतिक शिक्षा विरुद्ध अभियान छेडेको नेकपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नैतिक र इतिहास शिक्षा अनिवार्य गर्ने जनाएको हो । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका तत्कालीन नेकपा माओवादीले नैतिक, संस्कृत, इतिहासजस्ता शिक्षा हटाउन विभिन्न दवावमूलक कारवाही समेत गरेको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले माध्यमिक तहमा इतिहास विषय थप गरिने जनाएको छ । विभिन्न शिक्षाको संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार, सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदायीक सहभागिता लगायत विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै नेकपाले शिक्षामा कृषि पर्यटन, जलविद्युत,आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृतिम बौद्धिकताजस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो । शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कुनबाटो कसरी लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन गर्ने मुख्य ऐन नहुँदा समस्या भएको छ । यस अगाडिको सरकारले छलफल टुंग्याई पारित गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन पनि अन्त्यमा निष्कृय बनेको थियो । उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा उच्चशिक्षाको अवस्था उस्तै छ । नेकपाले जारी घरेको प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी निर्वाचनपछि बनेको संसदको पहिलो बैठकमै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गर्ने वाचा गरेको छ । उसो त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । नेकपाले २०७९ सालमा गरेका आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्याएका छन् । शिक्षा प्रणालीमा सुधार नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन निम्नानुसार आमूल सुधार गरिने नेकपाले जनाएको छ । १. संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयो (यूजीसी), चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) लगायतका नियामक निकायहरूलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ; पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन) को सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिनेछ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित÷सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । २. सामुदायिक विद्यालय सुधार सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिनेछ । विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक÷प्राविधिक शिक्षा तथा पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गरिनेछ; यस्ता विद्यालयमा अपाङ्ग, विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । ३. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ । विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ । शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ । ४. पाठ्यक्रम, सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ; नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ; स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ । ५. निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराइनेछ । शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । ६. उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकास नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ; विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । परीक्षा प्रणाली सुधार गरी स्पेशल सेन्टर हटाउने तथा डिजिटल इन्क्रिप्टेड पेपर लागू गरिनेछ । प्रवासी नेपाली विद्वानहरूलाई नेपालमा सेवा गर्न शोध अनुदान, प्रयोगशाला तथा आवास व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक/व्यावसायिक धारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ (शहीद, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता); छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताले अध्ययनपछि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे रकम (ब्याज/हर्जाना सहित) असूल उपर गरिनेछ । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र लैङ्गिक मैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण गरिनेछ । सातै प्रदेशमा इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरिनेछ, यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सु? गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै, सीटीईभीटीलाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ग्राहकलाई प्यान र ईमेल अद्यावधिक गर्न अनुरोध
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरूलाई आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र ईमेल ठेगाना यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकको खाताबाट काटिने कर विवरण 'आयकर ऐन २०५८' अनुसार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ग्राहकहरूले बैंकको वेब पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एप मा रहेको 'प्यान अपडेट' विकल्पमार्फत आफ्नो प्यान अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरूले आफूलाई सहज हुने जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट पनि प्यान अद्यावधिकका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्यान अद्यावधिक भएपछि ग्राहकको कर कट्टी विवरण सो प्यान मा स्वतः प्रविष्ट हुनेछ । यसले गर्दा ग्राहकहरूले कर कट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन् र प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्था समाप्त हुने बैंकले जानकारी दिएको छ । यदि ग्राहकले प्यान अद्यावधिक नगरेमा ब्याज कर दाखिला नभएको वा पछि समायोजन गर्नु परेमा बैंक जिम्मेवार हुने छैन । एशिया बैंकले ग्राहकलाई आफ्नो ईमेल ठेगाना पनि अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । ग्राहकहरूले बैंकको भिडियो केवाइसी वा मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत ईमेल अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । शाखा कार्यालयबाट समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यदि पहिले प्यान उपलब्ध गराइसक्दा पनि कर कट्टी विवरण समावेश नभएको वा ईमेल अद्यावधिक नभएको खण्डमा ग्राहकले नजिकैको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्र (१६६०–०१–७७७७१, ०१–५९७०१०१) मा सम्पर्क गर्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
इनड्राइभद्वारा ड्राइभर पार्टनर्सका लागि ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू
काठमाडौं । इनड्राइभले नेपालका आफ्ना ड्राइभर पार्टनर्सका लागि अत्यन्त न्यून ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको घोषणा गरेको छ । फेब्रुअरी २०२६ देखि लागू भएको यस पहलले चालकहरूलाई आफ्नो आम्दानीको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसले उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । इनड्राइभको विशिष्ट पियर–टु–पियर (P2P) मोडेलअनुसार यात्रु र चालकबीच भाडा पारस्परिक सहमतिमा निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ । लगभग शून्य सेवा शुल्कको यो नयाँ नीतिले प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र चालक–मैत्री बनाउँदै ड्राइभर पार्टनर्सलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीका अनुसार यस पहलको मुख्य उद्देश्य प्लेटफर्मको दीगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु, चालकहरूको वास्तविक आम्दानी बढाउनु, उनीहरूको स्वायत्तता सुदृढ गर्नु तथा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा निर्णय लिने स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउनु हो । यस्तो न्यून सेवा शुल्क संरचनाले इनड्राइभलाई निष्पक्ष मूल्य निर्धारण र 'फेयर राइड्स' अवधारणाको अग्रणी प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । यो अभियान इनड्राइभले दैनिक रूपमा शहरलाई गतिशील बनाइराख्ने मेहनती ड्राइभर पार्टनर्सप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने विशेष प्रयासका रूपमा पनि लिइएको छ । आर्थिक दबाब कम गर्दै हातमा आउने आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउने यस पहलले चालकहरूलाई थप कमाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । इनड्राइभ नेपालकी सिनियर ड्राइभर अपरेसन्स स्पेसलिस्ट सुश्री सुनिता जीमी राईले भनिन्, 'इनड्राइभमा हामी आफूलाई ठूलो समुदायको एक हिस्सा ठान्छौं । बलियो समुदाय पारस्परिक सहयोगमा आधारित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेर हामी हाम्रा ड्राइभर पार्टनर्सले बढी कमाउन सकून भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं, जसले यात्रुहरूलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र किफायती सवारी अनुभव प्रदान गर्छ ।' उनका अनुसार यो पहलले छनोटको स्वतन्त्रता, उचित मूल्य निर्धारण र सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछ । तत्काल लाभभन्दा पर गएर, यो अभियान सिकाइ पहलका रूपमा पनि अघि बढाइनेछ, जसले ड्राइभर संलग्नता, सेवा गुणस्तर तथा दीर्घकालीन प्लेटफर्म दिगोपनमा यसको प्रभाव अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । इनड्राइभले जिम्मेवार विकास, नियामक पालना तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नेपालको विकसित हुँदै गएको डिजिटल तथा गिग–अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याइरहेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनहरूमा ड्राइभर–केन्द्रित पहल, तालिम कार्यक्रम तथा कल्याणकारी गतिविधिहरूमार्फत पार्टनर्सलाई थप सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आर्थिक तथ्यांक संकलनमा परिसंघ र तथ्यांक कार्यालयको सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबीच राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ केन्द्रित अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ । सो अवसरमा दुवै पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) गरी अध्ययन र तथ्यांक विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप–प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ मा निजी क्षेत्रको आशंका निवारण गर्दै तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार तथ्याङ्कको पूर्ण गोपनीयता कायम गरिने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको विवरणको सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको भन्दै उनले भने, 'यो गणना कसैलाई करको दायरामा ल्याउन वा दण्डित गर्न होइन, मुलुकको वास्तविक आर्थिक सूचक तयार गरी अनुसन्धान र नीति निर्माणको प्रयोजनका लागि हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना यो अभियान सफल हुन सक्दैन । त्यसैले हामी परिसंघ जस्ता संगठित संस्थाहरूसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।' राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. वेद प्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्दै भने कि यो गणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पत्ता लगाउने साथै अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थितिको सही आँकलन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले निजी आर्थिक गणना तथ्यांक संकलनमा परिसंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, 'सही तथ्यांक आए मात्र उद्योगी र सरकार दुवैलाई योजना बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र यस प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा जोडिनुपर्छ ।'
अमेरिकी अटो उद्योग आर्थिक संकटमा, फोर्ड पनि प्रभावित
काठमाडौं । अमेरिकी अटोमोबाइल निर्माता फोर्ड मोटर कम्पनीले सन् २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा घाटा व्यहोरेको जनाएको छ । यो सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो त्रैमासिक नोक्सानमध्ये एक हो । उक्त अवधिमा कम्पनीले करिब ४५ दशमलव ९ अर्ब डलर आम्दानी गरेको भए पनि उच्च आयात शुल्क, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण नाफा प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी केही आयातित अटो पार्ट्समा लाग्ने अतिरिक्त कर र शुल्कले वित्तीय दबाब बढाएको उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन कार्यक्रमतर्फ गरिएको ठूलो लगानी र संरचनात्मक पुनर्संरचनासम्बन्धी खर्चले पनि घाटा बढाउन भूमिका खेलेको बताएको छ । विद्युतीय सवारी उत्पादन विस्तार गर्ने क्रममा प्रारम्भिक चरणमा उच्च लागत व्यहोर्नुपरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । फोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आगामी वर्ष लागत नियन्त्रण, उत्पादन दक्षता वृद्धि र प्रतिस्पर्धी मोडेल विकासमार्फत वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । कम्पनीले सन् २०२६ मा ब्याज र करअघिको नाफामा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी बजार प्रतिस्पर्धा, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता तथा लागत वृद्धिका चुनौतीहरू कायम रहेकाले कम्पनीले दीर्घकालीन रणनीति सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । रासस
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५३ जिल्लाका ११७ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बुधबारसम्म एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही र रोल्पा गरी ५३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो । मंगलबारसम्म ४७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको थियो । आज थप छ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । यी जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ पनि भइसकेको उनले बताए । हालसम्म १३ हजार ३२१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र १३ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।
टाटा मोटर्सको एक्सचेन्ज विथ लभ अफर, पुरानो गाडी साटेर नयाँ गाडी लिन सकिने
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिंग प्रालिले भ्यालेन्टाइन सप्ताह–२०२६ को अवसरमा ‘एक्सचेन्ज विथ लभ’ विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । यो कार्यक्रम फाल्गुन १ देखि फाल्गुन ३ सम्म देशभरका टाटा मोटर्स शोरुमहरूमा सञ्चालन हुनेछ । कम्पनीका अनुसार यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले जुनसुकै ब्राण्डको पुरानो गाडीलाई डाउनपेमेन्टको रूपमा राखेर टाटा मोटर्सको नयाँ ईभी र आइस श्रेणीका गाडीहरू खरिद गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा टाटा ब्राण्डका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त, लोकप्रिय पेसेन्जर गाडीहरू उपलब्ध हुनेछन् । ‘एक्सचेन्ज विथ लभ’ योजना अन्तर्गत गाडी खरिद गर्ने ग्राहकहरूले आकर्षक छुट, एक्सचेन्ज बोनस, एक्सेसरिज, सिप्रदीको चार्जिङ नेटवर्कमा लाइफटाइम निःशुल्क चार्जिङ, १ वर्षको वार्षिक सवारी कर, निःशुल्क चार्जिङ बक्स जडान र हरेक बुकिङमा विशेष उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम अवधिमा ग्राहकहरूले टाटा मोटर्सका नयाँ तथा अत्याधुनिक डिजाइनका गाडीहरू अवलोकन गर्न र टेष्ट ड्राइभ गर्न पनि सक्नेछन् । सिप्रदी ट्रेडिंग प्रालिका अनुसार यो अवसर ग्राहकहरूको लागि पुरानो गाडी साटेर नयाँ टाटा गाडीमा अपग्रेड गर्ने उत्कृष्ट मौका हो ।
८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको सुबिसुको आम्दानी २.६९ अर्ब रुपैयाँ, बैंक ऋण ३.६२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु लिमिटेडले सन् २०२५ मा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.०८ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ४० लाख रूपैयाँले कम हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा ३ अर्ब २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। सुबिसुको आम्दानी संरचना ग्राहक र सेवाका आधारमा विविधिकृत छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको करिब ६१ प्रतिशत आम्दानी रिटेल (खुद्रा) ग्राहकबाट रहेको छ, जुन सन् २०२४ मा ५४ प्रतिशत थियो । कर्पोरेट ग्राहकबाट करिब ३१ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने टेलिभिजनबाट ५ प्रतिशत रहेको छ । साथै, प्रोजेक्ट आम्दानी सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर २ प्रतिशतमा सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, प्रवर्द्धनात्मक प्याकेज तथा छुटका कारण प्रतिग्राहक औसत आम्दानी भने निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई हेर्दा आगामी दिनमा पनि औसत आम्दानी दबावमै रहने र सञ्चालन नाफामा असर पर्ने अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। ग्राहक संख्याको आधारमा सुबिसु नेपालका शीर्ष ६ इन्टरनेट सेवा प्रदायकभित्र पर्छ । सन् २०२५ डिसेम्बर मध्यसम्म कम्पनीसँग करिब २.५६ लाख सक्रिय इन्टरनेट ग्राहक रहेका छन् । ४जी विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि र डिजिटल पहलहरूले यो क्षेत्रलाई गति दिएको छ । यद्यपि, बजारमा ६० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भए पनि वास्तविक रूपमा बजार अत्यधिक केन्द्रित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । २०२५ डिसेम्बर मध्यसम्म शीर्ष २० इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले कुल बजारको ९९.७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । तीमध्ये शीर्ष ५ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको संयुक्त बजार हिस्सा करिब ७१ प्रतिशत रहेको छ भने सुबिसुको बजार हिस्सा करिब ८ प्रतिशत रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूले मूल्य घटाउन सक्ने क्षमता, अनुकूल भुक्तानी सर्त र मूल्य युद्धका कारण सुबिसुलाई मार्जिन दबाब र ग्राहक संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यसकारण, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, उत्पादन तथा सेवामा फरकपन, रणनीतिक साझेदारी र नवीन प्रविधिमा निरन्तर लगानी अपरिहार्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । निरन्तर ऋण आवश्यकताका कारण सुबिसुको ब्याज खर्च उच्च रहेको छ, जसले नाफामा प्रत्यक्ष असर पारेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ऋण फ्लोटिङ ब्याजदर प्रणालीमा आधारित भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा हुने उतारचढावले ब्याजदर अस्थिर बनाइरहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीका अनुसार दीर्घकालीन २ अर्ब २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण लिएको छ । सन् १९९९ अगस्टमा स्थापना भएको सुबिसु २५ वर्षदेखि नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको छ । कम्पनी सन् २०२२ मार्चमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीमा ७ जना अनुभवी प्रवर्द्धक रहेका छन्, जो सबै बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सका सदस्य समेत हुन् । सुबिसुको बोर्ड अध्यक्ष सुधीर पराजुली रहेका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय मोहन साउद रहेका छन् । हाल सुबिसुले उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेट, केबल इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवासहित विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । सुबिसुको सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वटा स्टेसन र देशभर ३१ वटा शाखामार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनीसँग १०५ भन्दा बढी फ्रेन्चाइज तथा सहायक व्यवसायहरू समेत रहेका छन् ।
