६ जनाको २ अर्ब लगानीमा ३० मेगावाटाको सौर्य आयोजना बन्दै, १० वर्ष आयकर छुट
काठमाडौं । दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका क्षेत्रमा ३० मेगावाट एसी (३७.४९९ मेगावाट पिक डीसी) क्षमताको राप्ती दोभान सौर्य आयोजना निर्माण हुने भएको छ । लमही इनर्जी लिमिटेडले उक्त आयोजना अघि बढाएको हो । सन् २०२६ जुनसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीमा गोग्रिन इनर्जी लिमिटेडले ७ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, सुशील गुप्ताले ६ करोड ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ, अनिल कुमार रुंगटाले ६ करोड रुपैयाँ, दिनेश कर्माचार्यले २ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, प्रकाश काफ्लेले १ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ तथा राजन धितालले १ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । आवश्यक परियोजना इक्विटीमध्ये करिब ७२ प्रतिशत पुँजी प्रवर्द्धकहरूले हालसम्म लगानी गरिसकेका छन् । अग्रिम सेयर पुँजीसहित कुल २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको पूँजी प्रवाह भइसकेको छ, जसमा २० करोड ३० लाख रुपैयाँ अग्रिम सेयर पुँजी रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व अध्यक्ष सुशील गुप्ताले गरिरहेका छन् भने राजन धिताल र दिनेश कर्माचार्य सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीले सन् २०२७ नोभेम्बरभित्र आयोजना सम्पन्न गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राप्ती दोभान सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरिनेछ । यसका लागि कम्पनीले २०२५ नोभेम्बरमा प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत २५ वर्षको सञ्चालन अवधिभर प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसाको स्थिर दरमा बिक्री हुनेछ । यो दर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत निर्धारण गरिएको हो । पीपीएअनुसार आयोजनाको वार्षिक सम्झौताबद्ध ऊर्जा ५९.२६ मिलियन युनिट (एमयू) रहेको छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १५ प्रतिशत क्षमता उपयोग कारक बराबर, अर्थात् करिब ३९.४२ मिलियन युनिट विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व कम्पनीसँग रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४.१८ किलोमिटर लामो ३३ केभी डबल-सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्यमान लमही सब-स्टेसनमा निर्माण हुने नयाँ १३२/३३ केभी इन्टरकनेक्सन बेसम्म पुर्याइनेछ । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रलाई सरकारले अनुकूल कर नीतिमार्फत पनि सहजीकरण गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा आयोजनाले व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ भने त्यसपछिका अर्का पाँच वर्षका लागि ५० प्रतिशत कर छुटको सुविधा उपलब्ध छ । यस्ता प्रोत्साहनात्मक व्यवस्थाले सौर्य ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा योगदान पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा आयोजनामा लगानी प्रवाह बढाउन सहयोग गरेको छ । यससँगै सीमापार प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार हुँदै जाँदा भविष्यमा विद्युत व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्भावना पनि थप बलियो बन्दै गएका छन् । सन् २०२६ जुन मध्यसम्म आयोजनाले अग्रिम भुक्तानीसहित करिब ३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यद्यपि आयोजना अझै निर्माणाधीन चरणमै रहेकाले यसको समग्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जोखिम भने कायम रहेको रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन प्रति मेगावाट करिब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर पर्छ । परियोजनाको वित्तीय संरचना ८०:२० ऋण-इक्विटी अनुपातमा आधारित रहेको छ, जसअनुसार अधिकांश लगानी बैंक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिँदैछ भने बाँकी हिस्सा प्रवर्द्धक पुँजीबाट जुटाइएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आयोजनामा ६५० वाट क्षमता भएका ५७ हजार ६९२ वटा उच्च दक्षतायुक्त जेए सोलार एन प्रकारका बाइफेसियल मोनोक्रिस्टलाइन सौर्य मोड्युल जडान गरिनेछ । प्राविधिक विवरणअनुसार सौर्य मोड्युलको उत्पादन क्षमता सञ्चालनको पहिलो वर्ष करिब १ प्रतिशतले घट्नेछ भने त्यसपछि २५ वर्षे सञ्चालन अवधिभर प्रत्येक वर्ष करिब ०.४ प्रतिशतका दरले उत्पादन क्षमता क्रमशः घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ । आयोजना क्षेत्रको औसत ग्लोबल होरिजन्टल इराडियन्स प्रतिदिन ५.३६ किलोवाट-घण्टा प्रति वर्गमिटर रहेकोले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि स्थान उपयुक्त मानिएको छ । तथापि, मौसमीय परिवर्तनका कारण हुने सौर्य विकिरणको अस्थिरता आयोजनाको प्रमुख सञ्चालन जोखिमका रूपमा रहनेछ । विशेषगरी मार्चदेखि मे महिनासम्म विद्युत उत्पादन उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ भने मनसुन लगायतका प्रतिकूल मौसमीय अवस्था, बादल तथा वर्षाका कारण सौर्य विकिरण घट्दा वार्षिक विद्युत उत्पादन लक्ष्यमा असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जेए सोलारका सौर्य पीभी मोड्युल तथा स्ट्रिङ इन्भर्टर जस्ता प्रमुख प्राविधिक उपकरण विदेशबाट आयात गरिँदै छन् । यस्ता उपकरणको खरिद अमेरिकी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर कमजोर भएमा कम्पनीको वास्तविक लागत बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । आयोजना स्थल पश्चिम राप्ती नदी नजिक भएकाले सम्भावित जलसम्बन्धी जोखिमबाट पनि प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, कम्पनीले यस जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९०० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने तथा संरचनाको जग जमिन सतहभन्दा १ मिटर माथि राख्ने योजना अघि सारेको छ ।
हुलाकलाई स्मार्ट बनाउँदै सरकार, सरकारी कागजात अब घरमै
काठमाडौं । हुलाक सेवालाई पुनर्जीवन दिँदै आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री सेवाका रूपमा विकास गर्ने अभियानमा सरकार सफल देखिएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट आएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरिएका प्रमुख १० कार्यअन्तर्गत हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ । विभागमा महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात र सामग्री घरघरमा पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकार गठनपछिको अवधिमा यही असार १९ गतेसम्म ७५ जिल्लामा दुई लाख सात हजार ८३४ थान राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी भइसकेको भन्दै तीमध्ये हालसम्म छ हजार २९३ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइसकिएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ । हुम्ला र भोजपुर जिल्लामा यस्तो सेवा सुरु गर्नका लागि भइरहेको छलफल अन्तिम चरणमा रहेको महानिर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार राहदानी, चिठीपत्र तथा अन्य सरकारी सामग्री हुलाकमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र ढुवानीतर्फ यातायात व्यवस्था विभागमार्फत प्राप्त आठ लाख आठ हजार ४४ थान अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत पुर्याइएको छ । साथै कास्की, मोरङ, बाँके, पर्सा, सुनसरी, कालिकोट, बझाङलगायत जिल्लामा एक हजार ९३ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइएको छ । अन्य जिल्लामा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवालाई अझ प्रभावकारी, छरितो तथा कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी विसं २०८३ जेठ ३१ गते स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, हुलाक सङ्केत प्रणाली लाई सात अङ्कीय बनाउँदै हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ । सोसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्गठनमा समेत पठाइएको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमा पु¥याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच यही असार ८ गते सम्झौता भई कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै व्यवस्था गर्न छलफल भइरहे पनि पदाधिकारीको अभावका कारण अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि हालसम्म हुलाकमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २६३ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित व्यक्तिको घरसम्मै पुर्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सम्झौता गरी १७ अस्पतालका एक हजार २३८ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार चार हजार ६८६ किलो स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी सामग्री ७० जिल्लाका जिल्ला तथा स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयमा पुर्याइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरी दुई हजार ४२० किलो स्वास्थ्य सामग्री २८ जिल्लास्थित स्वास्थ्य बिमा कार्यालयमा ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाको दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई थप छरितो बनाउन विशेष द्रुत प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ । हुलाक सामग्रीको हवाई ढुवानीलाई सहज बनाउन यति एयरलाइन्ससहित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग पूरक सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ । थप अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारका लागि कतारको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग पनि थप सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको जनाएको छ । नेपाल टेलिकमबाट वितरण हुने सिमकार्डलगायत सामग्री हुलाकमार्फत ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा यही असार १८ गते नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । हुलाक सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्गठनको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई दोस्रो चरण सुरु गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल सम्पन्न भई अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । नेपाली वैज्ञानिक राम लक्ष्मणले देशको ठेगाना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने नयाँ प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावको अध्ययन सम्पन्न भई प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको छ । हुलाकमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी प्राविधिक टोलीले तयार गरेको अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार यही असार १९ गतेसम्म हुलाकमार्फत एक लाख ९८ हजार ३०७ थान पार्सल, चिठीपत्र तथा द्रुत हुलाक सेवा अन्तर्गतका सामग्री ढुवानी गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने अभियानअन्तर्गत आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालय सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्झौताको मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ । गैरकर राजस्व अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ । थप हुलाक टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका अतिरिक्त हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गर्दै द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवासम्बन्धी अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । रासस
एक सातामै सुन तोलामा ६ हजार ९०० रुपैयाँले महँगियो, चाँदी कतिले बढ्यो ?
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ । पछिल्लो एक सातामा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्दा साताको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् शुक्रबार सुनले ठूलो छलाङ मारेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ७ हजार २०० रुपैयाँ बढेर २ लाख ९० हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको छ । जुन साताको सबैभन्दा बढी हो । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबारको तुलनामा शुक्रबारसम्म सुनको मूल्य तोलामा ६ हजार ९०० रुपैयाँले बढेको हो । अघिल्लो साता सुनको मूल्य तोलामा ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको थियो । साताभर सुनको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको थियो । आइतबार ४ हजार ७०० रुपैयाँले बढेको सुन सोमबार १ हजार ४०० रुपैयाँ, मंगलबार ४ हजार ५०० रुपैयाँ र बुधबार ६०० रुपैयाँले घटेको थियो । त्यसपछि बिहीबार ६ हजार २०० रुपैयाँ र शुक्रबार ७ हजार २०० रुपैयाँले बढ्दै साताको अन्त्य उच्च मूल्यमा भएको हो । यसैगरी, चाँदीको मूल्यमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आइतबारको तुलनामा शुक्रबारसम्म चाँदी तोलामा २९० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ४ हजार ६१५ रुपैयाँ पुगेको छ । साताभर चाँदीको मूल्य पनि केही दिन घटेपछि अन्तिम दुई कारोबार दिनमा तीव्र रूपमा उकालो लागेको थियो । बिहीबार चाँदी एकैदिन १८० रुपैयाँले बढेको थियो भने शुक्रबार थप १६५ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
छिमेकीको प्रगतिबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ : महामन्त्री आचार्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिन आचार्यले छिमेकी राष्ट्र चीनको विकास र समृद्धि नेपालका लागि अवसर भएको बताएका छन् । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री आचार्यले विगत एक शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले देशलाई सङ्कटबाट समृद्धितर्फ डोर्‍याउन खेलेको भूमिका विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको बताए । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध केवल भौगोलिक सीमामा मात्र सीमित नभई कलाकार अरनिकोको समयदेखि नै सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । दुई देशबीचको सम्बन्ध पारिवारिक र प्रगाढ रहेको चर्चा गर्दै उनले आगामी दिनमा रास्वपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एउटा सक्षम र समर्पित राजनीतिक दलले कसरी देशलाई प्रतिकूलताबाट समृद्धितर्फ लैजान सक्छ भन्ने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ दलका रूपमा रास्वपाले सीपीसीको यो सफल यात्राबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । हाम्रा विचारधारा फरक होलान्, तर जनताको सेवा गर्दा नै राजनीतिक दल र अन्ततः देशको प्रगति हुन्छ भन्ने साझा मान्यतामा हामी एक छौँ ।’ सीपीसी र रास्वपाको राजनीतिक विचारधारा र शासन पद्धतिमा भिन्नता भए पनि दुवैको मूल लक्ष्य जनहित र राष्ट्रिय प्रगति नै रहेको उनले प्रस्ट पारे । नेपाल हाल विकासको महत्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी राष्ट्रको प्रगतिबाट अधिकतम लाभ लिँदै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए
‘नेपालको विकास विदेशी मोडेलले होइन, नेपाली सोच र माटोले सम्भव’
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालको विकासका लागि विदेशी मोडेलको नक्कलभन्दा नेपाली माटो, भूगोल र यथार्थमा आधारित विकासको आफ्नै मार्ग आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता शाहीले विकास बाहिरबाट आयात गर्ने विषय नभई देशको आवश्यकता, सम्भावना र सामाजिक यथार्थअनुसार निर्माण गरिने प्रक्रिया भएको बताए । उनले अन्य देशमा सफल भएका विकासका मोडेल नेपालमा जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको आफ्नै विकास नीति र मार्ग तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शाहीले नेपालमा विकासको मुख्य बाधा सम्भावनाको अभाव नभई कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत, जनशक्ति र भौगोलिक विविधताले नेपाललाई प्रशस्त अवसर दिएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए । उनले देशको वास्तविक आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयल निगममा अब सबै कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता नपाउने, प्राविधिकलाई मात्रै सुविधा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका अधिकांश कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा अब कडाइ हुने भएको छ । सरकारले प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन तथा निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत ओभरटाइम खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्रै अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता पाउनेछन् । हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन वितरण डिपो तथा पाइपलाइन सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाभित्र पर्नेछन् । यस बाहेक प्रशासनिक तथा अन्य गैर-प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारका अनुसार हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको र अनावश्यक खर्च तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो । संशोधित विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ । अब अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र सम्बन्धित कर्मचारीको उपलब्धता उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आकस्मिक अवस्था वा अतिरिक्त कार्यको आवश्यकता पुष्टि भएमा मात्रै अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
सुरक्षा सुधारमा सरकारको जोड, प्रहरीदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म नयाँ योजना
काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक सुरक्षालाई मबजुत बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण र प्रविधिले युक्त बनाउन विभिन्न योजना अघि बढाएको हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाका कारण कमजोर बनेको सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै सेवासुविधा वृद्धिमा सरकारका प्रयास केन्द्रित छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रहरीको पोसाक खरिदमा हुँदै आएको आर्थिक अनियमिता र न्यून गुणस्तरणको समस्या अन्त्य गर्न पोसाकबापतको रकम व्यक्तिगत रूपमा दिने सम्बन्धमा सरकारले बहस अघि बढाएको छ । यसबारेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यससम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्पष्ट पारिसकेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘प्रहरीको पोसाकमा खर्चंदै आइएको रकम प्रहरीलाई लै दिएर उनीहरूले आफैँ खरिद गर्ने भन्ने मन्त्रालयको योजना छ, ताकी कुनै पनि बिचौलियाले यसमा चलखेल गर्न नसकुन् ।’ पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी सङ्गठनमा लगानी वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय आपराधको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठनलाई तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिले सुसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘प्रहरीको जिम्मेवारी बढ्दै गइरहेको छ, गृहको बजेट कटौतीको कुरा आइरहेको छ’, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले भने, ‘सुरक्षा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई तालिम÷प्रशिक्षण दिएर त्यससँग जुध्नसक्ने बनाउनुपर्छ, लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै ‘फरेन्सिक’ तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र लागुऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने बुँदा नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ तथा सीमानाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने उल्लेख छ । ड्रोन तथा ‘नाइटभिजन’ क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने सरकारको नीति छ । नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सरकारका यी योजनाको कार्यान्वयनबाट सुरक्षा सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, अपराध अनुसन्धान क्षमताको विस्तार, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सुधार अभियानका धेरै कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन र प्रक्रियागत चरणमा भए पनि सरकारले सुरक्षा र सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रतिरक्षा क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत सुधार रक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक राय तथा सहमति प्राप्त भइसकेको उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन तथा प्रतिरक्षा अनुसन्धानका क्षेत्रमा स्वदेशमै उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको वातावरण तयार हुनेछ । राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक यही असार १६ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता भइसकेको छ । यसले राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना, दायित्व तथा सञ्चालन प्रणालीलाई बदलिँदो आवश्यकताअनुरूप पुनःपरिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ भने रक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरावलोकनसमेत सम्पन्न भएको छ । पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण, सैनिक भर्ना प्रणालीको अध्ययन तथा सुधार र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कार्यसम्पादन कार्यविधि (एसओपी–२०८२) लागू गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद्मा ‘शून्य’ मावनीय क्षतिको लक्ष्य सरकारले यसपटक विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका सम्बन्धमा विगतको कमजोरीलाई सच्याउँदै नयाँ योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले यस वर्षको मनसुनमा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेर खटिइन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्राधिकरणसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइसकेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनुसनमा सरदरभन्दा कम वर्षाको आँकलन गरिए पनि मनसुनजन्य विपदबाट देशभर करिब ५१ हजार ८८६ परिवारका दुई लाख २६ हजार ६०० भन्दाबढी नागरिक प्रभावित हुने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोशीमा ३८ हजार ७३६, मधेसमा ३५ हजार ३६१, बागमतीमा ३२ हजार ८९७, गण्डकीमा २१ हजार ६४१, लुम्बिनीमा ५१ हजार ६२६, कर्णालीमा १३ हजार १७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजार २२७ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान छ । मनुसन प्रतिकार्यका लागि १८ हजार सुरक्षाकर्मी ‘स्टाण्डबाइ’ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका लागि १८ हजार फौज ‘स्टाण्डबाइ’ राखेका छन् । सशस्त्र प्रहरीले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि देशका विभन्न ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य वेश स्थापना गरी आठ हजार १८० सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ । नेपाल प्रहरीले विपद्को अवस्थामा तत्काल परिचालन हुनेगरी प्रहरी हेडक्वार्टरदेखि चौकीस्तरसम्मका इकाईमा आवश्यक उपकरणसहित १० हजार ८५ जना प्रहरी जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘डाउनलोड’ गर्ने सुविधा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नै डाउलोड गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यही असार ४ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त सेवा सुरु गरेको हो । विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी वेभसाइट मार्फत व्यक्तिको तस्बिर र अनलाइन भेरिफिकेसन क्यूआर कोडसहितको परिचयपत्र कार्ड डाउनलोड गर्न सकिनेछ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं २ मा ‘विभागको प्रणालीबाट व्यक्तिको तस्बिर र क्युआर कोडसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिले डाउनलोड गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने’ उल्लेख थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त भएका नागरिकले नाम (नेपाली वा अङ्ग्रेजी), जन्ममिति र नागरिकता जारी मिति पेस गरी आफ्नो कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । नागरिकको व्यक्तिगत विवरणलाई थप सुरक्षित बनाउन परिचयपत्र विवरण दर्ताका क्रममा राखिएको मोबाइल नम्बरमा प्राप्त हुने ‘वन टाइम पासवर्ड’ (ओटिपी) राखेर उक्त परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । औद्योगिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलबाट ६०६ युनिटमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनबमोजिम जिल्लामा संयन्त्र गठन गरी २४सै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यसअवधिमा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाएका छन् । सबै जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सो क्रममा हालसम्म ३४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने अनुसन्धानका लागि ३८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरकारका यी प्रयासको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ, सुरक्षित समाज र गुनासोरहित सेवा प्रवाह भई राज्यप्रति नागरिकको भरोसा मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन पुललाई दुई करोड बजेट
काठमाडौं । दमौलीका दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन मोटरवेल पुलका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । विसं २०७७ चैत २३ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त पुल निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही र बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । व्यास-३, देउरालीनगर र ऋषिङ-१, झापुटार जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको कामले पछिल्लो केही समय गति लिएको छ । जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले भने, ‘अहिले पुल निर्माण तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। केही समय काम अलपत्र बनेपनि निर्माण व्यवसायीलाई कामका लागि ताकेतासहित निर्देशन दिएपछि कामले पुनः गति लिएको हो । अब तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ। ’ पुल तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थियो । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरिएको थियो भने अहिले पुलमाथि सवारी आवागमन सञ्चालन भइसक्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण उक्त पुलको काममा ढिलाइ भएको तिवारीले बताए । हालसम्म ४ पटक म्याद थप भइसकेको र अन्तिम पटकका लागि विसं २०८३ असोज ३० गतेसम्म समयसीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘झापुटारतर्फ स्पानमाथि स्टिलको काम करिब सकिएको छ । व्यासतर्फको स्पानको स्टिल जोडेपछि करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको ३२ करोड ४० लाख २७ हजार ३९४ को लागतमा पुल निर्माण हुन लागेको हो। पुल निर्माणका लागि रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । एक सय ५४ मिटर लामो रहने पुलको चौडाइ ९.५० रहनेछ। पाइल फाउण्डेशनमा निर्माण हुने पुल स्टिल ट्रसको हुनेछ । पुल निर्माणपछि व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज हुनेछ । हाल सोही ठाउँमा झोलुङ्गे पुल रहेकाले सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । त्यसको करिब एक किलोमिटर माथि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दमौली आउनुपर्दा करिब तीन किमी दूरी तय गर्नुपर्छ । तर अहिले पुल निर्माण भइरहेको ठाउँबाट दमौली आउन पाँच सय मिटर दूरी पनि छैन ।
