हिमालयन हाइटवाटर च्यालेन्ज फागुन १४ देखि सुरु
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा २४ औं हिमालयन हाइटवाटर च्यालेन्ज २०२६ तथा ५०औं अन्तर्राष्ट्रिय ह्वाइटवाटर राफ्टिङ र कायाकिङ महोत्सव आयोजना गर्न लागेको छ । नाराका अनुसार महोत्सव यही फागुन १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ । कार्यक्रम विगतका वर्षभन्दा पृथक गर्न खोजेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा नेपालमा र्याफ्टिङको जग बसाल्ने संस्थापकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, कायाकिङतर्फ २ र र्याफ्टिङतर्फ १ गरी जम्मा ३ विधामा खेल हुँदैछ । खेलकुदमा ३० जनाभन्दा बढी ३० जना अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र १४० जनाभन्दा बढी राष्ट्रिय खेलाडी (कायाकिङ र राफ्टिङ) गरी कुल १७० खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजका भनाइ छ । आयोजकका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतलगायत मलेसिया, भुटानलगायत देशका खेलाडीको उपस्थित रहनेछन् । कार्यक्रममा खेलाडी, स्वयंसेवक, निर्णायक र दर्शक गरी करिब ४०० देखि ६०० जनाको सहभागिता रहने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तिम दिन प्रमुख अतिथिद्वारा विजेताहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रमको लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचारप्रसार गरी बढी सहभागिता बढाई यस कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा लैजाने र त्यही किसिमको प्राविधिक टोली बनाई नेपालकै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्तरको महोत्सवको रूपमा लैजाने तयारी आयोजकको छ । नाराका अध्यक्ष कमलबहादुर ठकुरीले ‘२४औं हिमालयन ह्वाइटवाटर च्यालेन्ज २०२६ तथा ५०औं अन्तर्राष्ट्रिय ह्वाइटवाटर राफ्टिङ र कायाकिङ महोत्सव’ केवल एक प्रतियोगिता मात्र नभएर नेपालको ५० औं जलयात्रा इतिहासको उत्सव भएको बताए । र्याफ्टिङ त्रिशुली नदीमा हुने आयोजकले जनाएको छ । र्याफ्टिङ बेनीघाटदेखि खटौतीसम्म ९ किलोमिटरको रेस हुनेछ, जसमा १५ भन्दाबढी टिम सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । कायकिङमाकरिब ४०० मिटरको छोटो दुरीको प्रतिस्पर्धा रहेको छ । आयोजका अनुसार र्याफ्टिङमा पहिलो हुनेलाई ५० हजार दोस्रो हुनेलाई ३५ हजार र तेस्रो हुनेलाई २० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था रहेको छ । कायक स्प्रिन्टअन्तर्गत पहिलो हुनेले १५ हजार, दोस्रो हुनेलाई १० हजार र तेस्रोलाई ५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । कायक क्रसअन्तर्गत पहिलो विजेतालाई ३५ हजार दोस्रोलाई २० हजार रुपैयाँ र तेस्रो हुनेलाई १० हजार पाउनेछन् । दुवै विधामा उत्कृष्ट हुने विजेताले भने १ लाख २५ हजार पुरस्कार पाउने नाराका उपाध्यक्ष शुक्रबहादुर लामाले बताए । उनका अनुसार दोस्रोलाई एक लाख रुपैयाँ तेस्रोले ५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । खेलमा निःशुल्क रूपमा सहभागी हुन सक्ने आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार इच्छुक सहभागीहरूले अनलाइन गुगल फर्ममार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन् । दर्ता नाराको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध हुने उपाध्यक्ष लामाले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले बोर्ड लामो समयदेखि ह्वाइटवाटर शृङ्खलासँग जोडिँदै आएको उल्लेख गर्दै विगतका श्रृंखलाहरूमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै यसपटक नदीजन्य साहसिक खेललाई नेपालको सशक्त पर्यटन छविका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। ‘सगरमाथा र हिमाललाई मात्र होइन, र्याफ्टिङ, कायाकिङ र कनोइङजस्ता नदीमा आधारित साहसिक गतिविधिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ,’ ऐरले भने, ‘यसका लागि हाम्रा नदीहरूको संरक्षणमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’ बोर्डले यसलाई छुट्टै पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गर्दै सातवटै प्रदेशमा विस्तारका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत वरिष्ठ निर्देशक ऐरले जनाएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले पनि जलविद्युत आयोजना र नदीजन्य उत्खननका कारण नदीमा हुने साहसिक खेल गतिविधिमा असर परिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘नदीमा हुने साहसिक खेल गतिविधिका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण र पर्यटनका लागि नदी पहिचान गरी र्याफ्टिङलगायतका साहसिक खेल गतिविधि गर्न नदी छुट्याउनु पर्छ । यसका लागि नाराले पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ नेपालमा राफ्टिङको इतिहास सन् १९६० को दशकबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९६४ मा फ्रान्सेली टोलीले त्रिशूली र १९६५ मा सर एडमण्ड हिलारीको टोलीले सुनकोशीमा गरेको जलयात्रा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बनेका थिए । सन् १९७५ मा हिमालयन रिभर एक्सपोलेशनमार्फत व्यावसायिक राफ्टिङ औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो भने नारा वि.सं. २०४६ मा स्थापना भएको हो ।
बलात्कार गरेको आरोपमा इन्सपेक्टर महत पक्राउ
काठमाडौँ । बलात्कार गरेको आरोपमा चितवन स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीमा कार्यरत इन्स्पेक्टर पक्राउ परेका छन् । सोमबार प्रहरीले इन्स्पेक्टर प्रदीप महतलाई पक्राउ गरेको हो । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी रविन्द्र खनालका अनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ । एक महिलाले उनी विरुद्ध जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरी दिएकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
‘कमलादी नबिल हाउस’मा नबिल बैंकको डिजिटल लाउञ्ज सेवा सुरु
काठमाडौं । नबिल बैंकले कमलादीस्थित नबिल हाउसमा आधुनिक डिजिटल लाउञ्ज सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष निर्वाण कुमार चौधरी तथा सञ्चालक सरिता भट्ट अधिकारीले संयुक्त रुपमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा डिजिटल लाउञ्ज उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरु प्रविन टिवडेवाला, अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत द्वय भुपेन्द्र पाण्डे तथा आदर्श बजगाईं, नायब महाप्रबन्धक द्वय गणेश प्रसाद अवस्थी तथा ज्ञानेन्द्र प्रताप शाह लगायत बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । डिजिटल लाउञ्जको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष चौधरीले ग्राहकले अब डिजिटली २४सै घण्टा सहजै बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने जनाए । उनले नवप्रवर्तन र डिजिटाइजेसनमा नबिल बैंक सधैं अब्बल रहेको बताए । डिजिटल लाउञ्जमा ग्राहकहरूले एटीएममार्फत नगद झिक्न, क्यास डिपोजिट मेसिनबाट नगद जम्मा गर्न, कियोस्क मेसिनमार्फत चेक डिजिटली जम्मा गर्न सक्ने छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले एउटै स्थानमा बहुउद्देश्यीय डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहकको समय बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको बताए । नबिल बैंकका यसै प्रकृतिका डिजिटल लाउञ्ज यसअघि केन्द्रीय कार्यालय र इटहरीमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस डिजिटल लाउञ्ज सेवा बिस्तारसँगै नबिल बैंकले परम्परागत काउन्टरमा आधारित सेवामा निर्भरता कम गर्दै डिजिटल बैंकिङतर्फको यात्रालाई थप सशक्त बनाएको छ । ग्राहक सुविधा, सेवा पहुँच, विस्तार र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत नबिल बैंकले डिजिटल बैंकिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बुर्जुवा भन्दै हटाइएको नैतिक र इतिहास शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कक्षा ४ देखि ८ सम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै समय बुर्जुवा शिक्षा भनेर विरोध गर्दै नैतिक शिक्षा विरुद्ध अभियान छेडेको नेकपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नैतिक र इतिहास शिक्षा अनिवार्य गर्ने जनाएको हो । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका तत्कालीन नेकपा माओवादीले नैतिक, संस्कृत, इतिहासजस्ता शिक्षा हटाउन विभिन्न दवावमूलक कारवाही समेत गरेको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले माध्यमिक तहमा इतिहास विषय थप गरिने जनाएको छ । विभिन्न शिक्षाको संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार, सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदायीक सहभागिता लगायत विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै नेकपाले शिक्षामा कृषि पर्यटन, जलविद्युत,आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृतिम बौद्धिकताजस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो । शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कुनबाटो कसरी लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन गर्ने मुख्य ऐन नहुँदा समस्या भएको छ । यस अगाडिको सरकारले छलफल टुंग्याई पारित गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन पनि अन्त्यमा निष्कृय बनेको थियो । उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा उच्चशिक्षाको अवस्था उस्तै छ । नेकपाले जारी घरेको प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी निर्वाचनपछि बनेको संसदको पहिलो बैठकमै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गर्ने वाचा गरेको छ । उसो त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । नेकपाले २०७९ सालमा गरेका आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्याएका छन् । शिक्षा प्रणालीमा सुधार नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन निम्नानुसार आमूल सुधार गरिने नेकपाले जनाएको छ । १. संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयो (यूजीसी), चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) लगायतका नियामक निकायहरूलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ; पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन) को सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिनेछ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित÷सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । २. सामुदायिक विद्यालय सुधार सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिनेछ । विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक÷प्राविधिक शिक्षा तथा पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गरिनेछ; यस्ता विद्यालयमा अपाङ्ग, विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । ३. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ । विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ । शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ । ४. पाठ्यक्रम, सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ; नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ; स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ । ५. निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराइनेछ । शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । ६. उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकास नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ; विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । परीक्षा प्रणाली सुधार गरी स्पेशल सेन्टर हटाउने तथा डिजिटल इन्क्रिप्टेड पेपर लागू गरिनेछ । प्रवासी नेपाली विद्वानहरूलाई नेपालमा सेवा गर्न शोध अनुदान, प्रयोगशाला तथा आवास व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक/व्यावसायिक धारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ (शहीद, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता); छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताले अध्ययनपछि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे रकम (ब्याज/हर्जाना सहित) असूल उपर गरिनेछ । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र लैङ्गिक मैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण गरिनेछ । सातै प्रदेशमा इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरिनेछ, यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सु? गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै, सीटीईभीटीलाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ग्राहकलाई प्यान र ईमेल अद्यावधिक गर्न अनुरोध
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरूलाई आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र ईमेल ठेगाना यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकको खाताबाट काटिने कर विवरण 'आयकर ऐन २०५८' अनुसार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ग्राहकहरूले बैंकको वेब पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एप मा रहेको 'प्यान अपडेट' विकल्पमार्फत आफ्नो प्यान अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरूले आफूलाई सहज हुने जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट पनि प्यान अद्यावधिकका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्यान अद्यावधिक भएपछि ग्राहकको कर कट्टी विवरण सो प्यान मा स्वतः प्रविष्ट हुनेछ । यसले गर्दा ग्राहकहरूले कर कट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन् र प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्था समाप्त हुने बैंकले जानकारी दिएको छ । यदि ग्राहकले प्यान अद्यावधिक नगरेमा ब्याज कर दाखिला नभएको वा पछि समायोजन गर्नु परेमा बैंक जिम्मेवार हुने छैन । एशिया बैंकले ग्राहकलाई आफ्नो ईमेल ठेगाना पनि अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । ग्राहकहरूले बैंकको भिडियो केवाइसी वा मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत ईमेल अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । शाखा कार्यालयबाट समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यदि पहिले प्यान उपलब्ध गराइसक्दा पनि कर कट्टी विवरण समावेश नभएको वा ईमेल अद्यावधिक नभएको खण्डमा ग्राहकले नजिकैको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्र (१६६०–०१–७७७७१, ०१–५९७०१०१) मा सम्पर्क गर्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
इनड्राइभद्वारा ड्राइभर पार्टनर्सका लागि ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू
काठमाडौं । इनड्राइभले नेपालका आफ्ना ड्राइभर पार्टनर्सका लागि अत्यन्त न्यून ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको घोषणा गरेको छ । फेब्रुअरी २०२६ देखि लागू भएको यस पहलले चालकहरूलाई आफ्नो आम्दानीको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसले उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । इनड्राइभको विशिष्ट पियर–टु–पियर (P2P) मोडेलअनुसार यात्रु र चालकबीच भाडा पारस्परिक सहमतिमा निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ । लगभग शून्य सेवा शुल्कको यो नयाँ नीतिले प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र चालक–मैत्री बनाउँदै ड्राइभर पार्टनर्सलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीका अनुसार यस पहलको मुख्य उद्देश्य प्लेटफर्मको दीगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु, चालकहरूको वास्तविक आम्दानी बढाउनु, उनीहरूको स्वायत्तता सुदृढ गर्नु तथा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा निर्णय लिने स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउनु हो । यस्तो न्यून सेवा शुल्क संरचनाले इनड्राइभलाई निष्पक्ष मूल्य निर्धारण र 'फेयर राइड्स' अवधारणाको अग्रणी प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । यो अभियान इनड्राइभले दैनिक रूपमा शहरलाई गतिशील बनाइराख्ने मेहनती ड्राइभर पार्टनर्सप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने विशेष प्रयासका रूपमा पनि लिइएको छ । आर्थिक दबाब कम गर्दै हातमा आउने आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउने यस पहलले चालकहरूलाई थप कमाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । इनड्राइभ नेपालकी सिनियर ड्राइभर अपरेसन्स स्पेसलिस्ट सुश्री सुनिता जीमी राईले भनिन्, 'इनड्राइभमा हामी आफूलाई ठूलो समुदायको एक हिस्सा ठान्छौं । बलियो समुदाय पारस्परिक सहयोगमा आधारित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेर हामी हाम्रा ड्राइभर पार्टनर्सले बढी कमाउन सकून भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं, जसले यात्रुहरूलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र किफायती सवारी अनुभव प्रदान गर्छ ।' उनका अनुसार यो पहलले छनोटको स्वतन्त्रता, उचित मूल्य निर्धारण र सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछ । तत्काल लाभभन्दा पर गएर, यो अभियान सिकाइ पहलका रूपमा पनि अघि बढाइनेछ, जसले ड्राइभर संलग्नता, सेवा गुणस्तर तथा दीर्घकालीन प्लेटफर्म दिगोपनमा यसको प्रभाव अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । इनड्राइभले जिम्मेवार विकास, नियामक पालना तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नेपालको विकसित हुँदै गएको डिजिटल तथा गिग–अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याइरहेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनहरूमा ड्राइभर–केन्द्रित पहल, तालिम कार्यक्रम तथा कल्याणकारी गतिविधिहरूमार्फत पार्टनर्सलाई थप सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आर्थिक तथ्यांक संकलनमा परिसंघ र तथ्यांक कार्यालयको सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबीच राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ केन्द्रित अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ । सो अवसरमा दुवै पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) गरी अध्ययन र तथ्यांक विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप–प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ मा निजी क्षेत्रको आशंका निवारण गर्दै तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार तथ्याङ्कको पूर्ण गोपनीयता कायम गरिने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको विवरणको सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको भन्दै उनले भने, 'यो गणना कसैलाई करको दायरामा ल्याउन वा दण्डित गर्न होइन, मुलुकको वास्तविक आर्थिक सूचक तयार गरी अनुसन्धान र नीति निर्माणको प्रयोजनका लागि हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना यो अभियान सफल हुन सक्दैन । त्यसैले हामी परिसंघ जस्ता संगठित संस्थाहरूसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।' राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. वेद प्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्दै भने कि यो गणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पत्ता लगाउने साथै अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थितिको सही आँकलन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले निजी आर्थिक गणना तथ्यांक संकलनमा परिसंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, 'सही तथ्यांक आए मात्र उद्योगी र सरकार दुवैलाई योजना बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र यस प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा जोडिनुपर्छ ।'
अमेरिकी अटो उद्योग आर्थिक संकटमा, फोर्ड पनि प्रभावित
काठमाडौं । अमेरिकी अटोमोबाइल निर्माता फोर्ड मोटर कम्पनीले सन् २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा घाटा व्यहोरेको जनाएको छ । यो सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो त्रैमासिक नोक्सानमध्ये एक हो । उक्त अवधिमा कम्पनीले करिब ४५ दशमलव ९ अर्ब डलर आम्दानी गरेको भए पनि उच्च आयात शुल्क, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण नाफा प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी केही आयातित अटो पार्ट्समा लाग्ने अतिरिक्त कर र शुल्कले वित्तीय दबाब बढाएको उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन कार्यक्रमतर्फ गरिएको ठूलो लगानी र संरचनात्मक पुनर्संरचनासम्बन्धी खर्चले पनि घाटा बढाउन भूमिका खेलेको बताएको छ । विद्युतीय सवारी उत्पादन विस्तार गर्ने क्रममा प्रारम्भिक चरणमा उच्च लागत व्यहोर्नुपरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । फोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आगामी वर्ष लागत नियन्त्रण, उत्पादन दक्षता वृद्धि र प्रतिस्पर्धी मोडेल विकासमार्फत वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । कम्पनीले सन् २०२६ मा ब्याज र करअघिको नाफामा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी बजार प्रतिस्पर्धा, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता तथा लागत वृद्धिका चुनौतीहरू कायम रहेकाले कम्पनीले दीर्घकालीन रणनीति सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । रासस
