एनसीएचएलका सीईओ प्रधान ‘म्यानेजर अफ द इयर २०२५’ अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानलाई नेपाल व्यवस्थापन संघ (एनएमए) द्वारा आयोजित ४५औँ नेसनल म्यानेजमेन्ट कनभेन्सन २०२६ का अवसरमा ‘म्यानेजर अफ द इयर २०२५’ अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ । प्रधानलाई नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा पुर्याएको उल्लेखनीय योगदान तथा उनको नेतृत्वमा एनसीएचएलले स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आएको विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारहरूको प्रभावलाई कदर गर्दै उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । उनको नेतृत्वमा एनसीएचएलले एनसीएचएल ईसीसी, एनपीएस, रिटेल पे, कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोड, क्रस–बोर्डर पे, कार्ड, इफ्ट स्विच, आरटीजीएस लगायत १० भन्दा बढी राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सन् २०११ मा एनसीएचएलको कार्यभार सम्हालेका प्रधानले चेक क्लियरिङ प्रणालीबाट सुरुआत गरी संस्थालाई हाल नेपालको भुक्तानी पूर्वाधारको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले हरेक वर्ष व्यवस्थापन क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई ‘म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रममा नेपालमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका डा. युवराज खतिवडालाई ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’ बाट सम्मानित गरिएको थियो ।
एनसेल फाउन्डेसन र नासा सेक्युरिटीजद्वारा ‘सेफर इन्टरनेट टुगेदर’ अभियान सुरु
काठमाडौं । सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०८२ को अवसरमा मङ्गलबार एनसेल फाउन्डेसन र नासा सेक्युरिटीजले देशव्यापी रूपमा ‘सेफर इन्टरनेट टुगेदर (एसआईटी)’ कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा डिजिटल सुरक्षाबारे विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको यस अभियानबाट ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी, शिक्षक तथा समुदाय सदस्य लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नमुना परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा ३ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी साइबर सचेतना सत्र सञ्चालन गरिनेछ । साथै इन्टरनेट सुरक्षासम्बन्धी हाते पुस्तिका तयार गरी सहभागी विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिनेछ । पहिलो चरण सफल भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ । यस वर्षको सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको नारा ‘स्मार्ट टेक, सेफ चोइसेसः एक्सप्लोरिङ द सेफ एन्ड रिस्पोन्सिबल युज अफ एआई’ रहेको छ । कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा पोखरास्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित एसआईटी सत्रमार्फत गरिएको हो । कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले डिजिटल सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकताको जिम्मेवार प्रयोगबारे विद्यार्थीहरूसँग अनुभव साटेका थिए । उनले भने, 'अभिभावकका रूपमा व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षा मेरो लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । प्रविधि जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै जाँदा त्यससँग सम्बन्धित जोखिमबारे सचेत रहनु आवश्यक छ । एसआईटी कार्यक्रममार्फत हामी युवालाई सुरक्षित र जिम्मेवार डिजिटल प्रयोगका लागि सक्षम बनाउन चाहन्छौँ ।' नासा सेक्युरिटीजका प्रबन्ध निर्देशक मदन पौड्यालले डिजिटल साक्षरता आजको समयको अनिवार्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै युवालाई सुरक्षित अनलाइन व्यवहार सिकाउने अभियान दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको हिस्सा भएको बताए । उनले भने, 'डिजिटल प्लेटफर्मले युवाको सोच र व्यवहारमा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन् । त्यसैले अनलाइन सुरक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी हो । एसआईटी अभियानमार्फत हामी विद्यार्थीलाई जिम्मेवार डिजिटल प्रयोग र आफ्नो डिजिटल पदचिन्ह जोगाउने सीप प्रदान गर्दैछौँ ।' हालसम्म कास्की, ललितपुर र भक्तपुरका नौ विद्यालयमा एसआईटी सत्र सञ्चालन भइसकेका छन् । ती सत्रबाट ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भइसकेका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा एस्टेरिस्क टेक्नोलोजीले सहकार्य गरेको छ । एनसेल फाउन्डेसनको सुरक्षित तथा समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतासँग जोडिएको यो अभियानले डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
विकास निर्माणमा बुढीगंगाले फड्को मार्यो : डा. शेखर कोइराला
काठमाडौं । मोरङ क्षेत्र नं. ६ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नेता डा. शेखर कोइरालाले बुढीगंगा गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा एकै दिन पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ का पार्टी कार्यालय वरिष्ठ नेता कोइरालाले उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बुढीगंगा गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य विकास–निर्माणका काम भएको दाबी गरे । उनका अनुसार पिउने पानी, सडक, स्वास्थ्य संस्था लगायतका पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । 'अरू समयको तुलनामा अहिले बुढीगंगाको मुहार फेरिएको छ,' उनले भने, 'यदि यहाँ विकास भएको छैन भन्नुहुन्छ भने म त्यसलाई पत्याउँदिनँ ।' फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसका उम्मेदवारहरू चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाउँदै मतदातामाझ पुगिरहेका छन् । सो अवसरमा कांग्रेसकी समानुपातिक उम्मेदवार रुक्मीणी कोइरालाले संविधान र राष्ट्रको संरक्षणका लागि कांग्रेसलाई विजयी गराउन बुढीगंगावासीसँग आग्रह गरिन् । त्यसैगरी कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद उम्मेदवार प्रमिला गच्छदारले जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने प्रवृत्तिलाई चिन्न आवश्यक रहेको बताइन् । मुलुक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसलाई जिताउन आग्रह गरिन् । डा. कोइरालाले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न पेशा–व्यवसायमा आबद्ध नागरिकहरूसँग भेटघाट गर्दै मत मागिरहेका छन् । कांग्रेसले जिते मात्र लोकतन्त्र, संविधान, संसद्को सर्वोच्चता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान जोगिने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस बुढीगंगा गाउँपालिकाका उपसभापति किरण चौधरीका अनुसार उम्मेदवार कोइरालाले चुनावी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउँदै अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेका छन् ।
जिप दुर्घटनामा चालकको मृत्यु, तीन जना घाइते
दाङ । रुकुमपूर्वबाट तुलसीपुरतर्फ आइरहेको ग१ज ५६६१ नम्बरको जिप बुधबार बिहान राप्ती राजमार्गअन्तर्गत कपुरकोट गाउँपालिका–३ चोरखोला नजिक दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । कपुरकोटस्थित प्रहरी चौकीका अनुसार रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–४ का ३४ वर्षीय जिपचालक विजय विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । अन्य तीन जना घाइतेलाई उद्धार गरी राप्ती प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको छ । घाइतेमध्ये एक बालक र दुई महिला छन् ।
लोकल गोलभेँडा किलोको २६ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ४५, काउली तराई प्रतिकिलो रु ३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १६, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ६५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ११०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७५, तिते करेला प्रतिकिलो रु १७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, सलगम प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६५ र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २५, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ३५, चमसुर प्रतिकिलो रु ३०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु २५, मेथी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकेजी रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ९०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ४० पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २६० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १९०, कागती प्रतिकिलो रु १८०, अनार प्रतिकिलो रु ३३०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १३०, जुनार प्रतिकिलो रु १३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १४५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १२०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६५, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १३०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५५०, किबी प्रतिकिलो रु २६० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १००, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ५५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ७०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन अनिवार्य, १० प्रतिशत बढी सुविधा दिन नपाइने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम नियन्त्रणयुक्त बनाउन ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मार्जिन कारोबार निर्देशिका जारी गरेको हो । कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण गरेको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेको र आईपीओ जारी गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको सेयर मार्जिन कारोबारका लागि योग्य मानिने बोर्डले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न चाहने बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ, राफसाफ सदस्यता, निक्षेप सदस्य वा निक्षेप सदस्य कम्पनीको सेयरधनी रहेको वा सहायक कम्पनीको रुपमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको मुख्य कम्पनीले निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको कम्पनी योग्य मानिनेछ । नयाँ निर्देशिकाअनुसार मार्जिन कारोबारमा न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ भने सम्भार मार्जिन कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजार मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा धितोपत्र दलालले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्नेछ र आवश्यक मार्जिन थप नगरेमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेयर बिक्रीपश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्याैट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ । दलालले आफ्नै स्रोत, बैंक ऋण वा सेयरधनी/सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋणमार्फत मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछ । तर यस्तो ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र दलालले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन् । कुनै एक ग्राहक वा सम्बद्ध पक्षलाई दिने मार्जिन सुविधा कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा अधिकतम एक वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ र आवश्यक परे नवीकरण गर्न सकिनेछ । दैनिक विवरण धितोपत्र बजारलाई र मासिक विवरण बोर्डलाई पेश गर्नुपर्नेछ । साथै मार्जिन कारोबारको वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभामा चलचित्र विधेयक पेस गर्ने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपरान्ह १:१५ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त विधेयक छलफलका निम्ति प्रस्ताव गर्दै पारित समेत गर्न सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने छिन् । यसैगरी, आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिने छन् । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहालले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी, बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने गरी अर्धवार्षिक समीक्षामा नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । गत आवमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा यस्तो वृद्धि २.९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.३६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । विशेषतः धानको उत्पादन घट्ने र पशुपन्छी, तरकारी बाली तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन भने बढ्ने अनुमान छ । गत आवमा धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन २.६७ प्रतिशत र नगदे बालीको उत्पादन २.०१ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५.४४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा सोको सकरात्मक प्रभाव समग्र उद्योग क्षेत्रमा पर्ने अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उत्पादन मूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । यही अवधिमा सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३.०३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, सामान्य प्रशासन तथा रक्षा, पर्यटकीय गतिविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा समग्र सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ । बजेट मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम छ महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत थियो ।
