सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार राति भएको आगलागीबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा उनको निवासमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले अछामका आगलागी पीडितका लागि तत्काल साँफेबगर नगरपालिकालाई आठ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री शाहले अछाममा आगलागीबाट पीडित भएका परिवार तथा व्यवसायीलाई उक्त सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताए । 'साँफेबगर बजारमा भएको आगलागीबाट क्षति पुगेका परिवार तथा व्यवसायीलाई मानवीय सहायता स्वरुप तत्कालका लागि आठ लाख रुपैयाँ पालिकामार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ', उनले भने, 'सम्बन्धित पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेर उक्त मानवीय सहायता रकम आगलागी पीडितलाई वितरण गर्नेछ ।' त्यसैगरी बैठकले गत भदौमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित टिङ्कर र छाङरु क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका पुलको तत्काल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । कञ्चनपुरको लालझाँडी गाउँपालिका, बेलौरी, शुक्लाफाँटा, बेदकोट, भीमदत्त र दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति, मानवबस्तीमा आक्रमण र खेतबारीमा हुने बालीनाली नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नका लागि रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न टर्चलाइटलगायत सुरक्षा उपकरण स्थानीयस्तरमा वितरणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए । रासस
करदातालाई सहज बनाउँदै विभाग, सेवा अब नजिकैको स्थानीय तहबाटै
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको बताएको हो । विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएको अवस्थालाई लिएर अन्यौलग्रस्त अवस्था आएपछि विभागले सूचना जारी गरेको हो । स्थानीय तहबाट सेवाहरू सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ । विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । साथै सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु हुने जानकारी पनि दिइएको छ ।
बक्यौता विवाद : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले तिर्यो विद्युत महसुलको पहिलो किस्ता
काठमाडौं । सुनसरीमा सञ्चालित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम बिहीबार तिरेको छ । पहिलो किस्ता तिरेपछि रिलायन्सको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । रिलायन्सले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हो । रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी रिलायन्सले २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता बुझाएको हो ।
कोरिया पठाउन ढिलाई गरेको भन्दै ईपीएस कोरिया शाखा घेराउ
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेपनि कोरिया पठाउन ढिलाइ गरेको भन्दै आन्दोलन शुरु भएको छ । भाषा र सीप परिक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्नलाग्दा समत दक्षिण कोरिया जान नपाएकाहरूले बिहीबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत ईपीएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका हुन् । सन् २०२५ का लागि एक लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएको कारण दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन् । कोरियामा कामदार पठाउन थप विज्ञान र परीक्षा लिनुभन्दा पहिले पास गरेका कामदारहरुलाई कोरिया पठाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमा अदक्ष नेपाली कामदार लैजान थालेको थियो । हाल कोरियामा एक लाख हारहारीमा नेपालीहरु कार्यरत रहेका छन् ।
नर्सको सेवा सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई थप एक महिना समय
काठमाडौं । नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई थप एक महिना समयावधि थप गरिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सो कार्यदललाई थप एक महिना समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । सहमतिअनुसार कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर १५ गतेसम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको उनले बताए । 'अहिले कार्यदलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवा सुविधा दिनका लागि आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ,' उनले भने, 'कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुने छ ।' नर्सको सेवा सुविधाबारे सरकारले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर नर्सको सेवा सुविधा तोकि प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई चाँडै प्रतिवेदनमा समेट्ने जानकारी दिए । 'मन्त्रीज्यूले कानुनले बन्देज गरेका कुरालाई विधेयक ल्याएर भएपनि नर्सका सेवा सुविधा टुङग्याउने भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'हामीले पनि सहमतिअनुसारका सेवा सुविधा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गरिने कुरालाई केलाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ ।' सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र नीजि मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन् । अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
एकीकृत समाजवादी विघटनपछि किसान श्रेष्ठ एमालेसँग छलफलमा
काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टी विघटन भएसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नगएका नेता किसान श्रेष्ठले नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रेष्ठले सातै प्रदेशमा अभियान चलाएर नेताकार्यकर्तालाई एमालेमा फर्कने आह्वान गर्ने योजना रहेको बताएका थिए । उनले आफूले पसिना बगाएको र जीवन अर्पण गरेको पार्टी एमाले नै भएको उल्लेख गर्दै पुनः त्यही पार्टीमा फर्कनेबारे वार्ता र संवाद चलिरहेको जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार, एमालेमै आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु भएकाले अब पुनः संगठन सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
सुधन गुरुङले मागे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा
काठमाडौं । ‘हामी नेपाल’का संस्थापक सुधन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा माग गरेका छन् । हत्यारा र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगरी जेनजी कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै उनले गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत अलोकप्रिय गृहमन्त्रीको लागि सन्देश शीर्षकमा पोस्ट गर्दै अर्यालले अब पद त्याग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘सहिदको रगत सम्झनुहोस् नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस्, काम गर्न नसके पद छोड्ने गर्नुभएको वाचा सम्झनुहोस् ।’ ‘कामले नै देखाउँछ र बोल्छ भन्ने सोचेको थिएँ, तर अब तपाईंबाट आशा मरिसकेको छ,’ उनले थपेका छन् । त्यस्तै, गुरुङले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन २०८४ सालको निर्वाचन २०८२ मा सार्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यदि नेपाली जनता र जेनजीको माग सम्बोधन हुँदैन भने यसपालिको चुनाव पनि हुन दिने छैनौं । गृहमन्त्री अर्यालले यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन्।
कृषि विकास बैंकले किसानलाई ६.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले किसान तथा कृषि उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै कृषि कर्जामा नयाँ ब्याजदर लागू गरेको छ । बैंकका अनुसार अब कृषकहरूले कृषि कर्जामा ६.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् । बैंकले तोकेको आधारदर ५.४९ प्रतिशतमा अतिरिक्त १ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । 'स्वर्णिम अवसर' अभियान अन्तर्गत ल्याइएको यस योजनामार्फत दुग्ध उत्पादन, फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न बाली तथा अन्य कृषि उद्यममा संलग्न किसानहरूले सहज र न्यून ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले यो योजना किसानलाई आत्मनिर्भर, व्यवसायमुखी र उत्पादक बनाउन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन बैंक निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
