कोइकाले बर्दियामा ८ मिलियन डलरको परियोजना सुरु गर्दै
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै बर्दिया जिल्लामा परियाेजनाकाे सुरूवात गरेकाे छ । काेइकाले समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाको सुरूवात गरेकाे हाे । कुल ८ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटको परियाेजना पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । याे परियाेजना २०२९ सम्म सञ्चालन हुने बताइएकाे छ । साे परियाेजनाका लागि बैठक पनि बसेकाे छ। बैठकको अध्यक्षता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव निता पोखरेल आर्यालले गरेकी छन् । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले सह-अध्यक्षता गरेका थिए । बर्दियाका सबै आठ नगरपालिका (बरबर्दिया, बाँसगढी, बढैयाताल, गेरुवा, गुलरिया, मधुवन, राजापुर र ठाकुरबाबा) का नगरप्रमुखहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि तथा कोरिया इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका परियोजना व्यवस्थापन परामर्शकर्ता टोलीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता टोलीले परियोजनाको उद्देश्य, संचालन रणनीति तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिकल्पित कोरियन आमन्त्रण प्रशिक्षण कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको थियो । सहभागी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना स्थानीय पहल परियोजना प्रस्तुत गर्दै सहकार्यमा आधारित कार्यान्वयन प्रतिवद्धता जनाए । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले सामुदायिक जीविकोपार्जन र संरक्षणलाई जोड दिँदै इको-टुरिज्म प्रवर्द्धन योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएकाे छ । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले नेपालको ग्रामीण जनजीवन सुधारका लागि कोइका र नेपाल सरकारबीचको साझेदारी तथा निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै परियोजना समावेशी र दिगो विकासप्रति साझा प्रतिबद्धताको प्रतीक रहेको बताए । दुग्ध उत्पादन, कृषि यान्त्रीकरण, बाली खेती, कम्पोस्ट उत्पादन तथा माछा प्रशोधनजस्ता कार्यक्रममार्फत साना किसान, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादकत्व र रोजगारीमार्फत सशक्त बनाउन कोइका प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । बैठकमा सहसचिव आर्यालले नेपाल र कोरियाबीचको दशकौँदेखि रहँदै आएको मित्रता र विकास सहकार्यलाई प्रशंसनीय बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, क्षमता विकास, ग्रामीण विकास आदिमा कोइकाको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र प्रतिरोधात्मक विकासका लागि सरकार निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताइन् । सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव प्रलाद कार्कीले कोरियाको दीर्घकालीन सहयोगले नेपालको सामाजिक-आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याइरहेको उल्लेख गरे । सहभागी नगरप्रमुखहरूले पनि परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण समर्थन र सहकार्य रहने प्रतिवद्धता जनाए । औपचारिक बैठकअघि प्रतिनिधि टोलीले बर्दियाकै स्थानीय सहकारी संस्थाहरू बाँसगढीस्थित केदारेश्वर डेरी सहकारी र बढैयातालस्थित कल्पवृक्ष माछा प्रशोधन सहकारीको अवलोकन गरेको थियो । जसले सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित आर्थिक रुपान्तरणका सम्भावना प्रदर्शन गरेका थिए । कोइकाले नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी विकास सहकार्य पुर्याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेशागत प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा कोइकाले १९९१ देखि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा २ हजार ९२१ भन्दा धेरै कोइका स्वयंसेवकहरूले सेवा दिएका छन् भने २ हजार २३० भन्दा बढी नेपाली अधिकृतहरूले कोइकाको फेलोशिप कार्यक्रममार्फत सीप अभिवृद्धि गरेका छन् । सन् २०२५ सम्म कोइकाको विकास सहयोग २०० मिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ, र नेपाल–कोरिया साझेदारी अझ सुदृढ हुँदै गएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट, चालु शिर्षकमा बढ्यो
काठमाडौं । पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट देखिन थालको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको हालसम्ममा सरकारले गरिरहेको पुँजीगत खर्च घटेको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु असोज १८ गते (मंगलबार) सम्म पुँजीगत शिर्षकमा छुट्टाइएको ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मध्ये २२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधीमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो । सरकारले पुँजीगत बजेट दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्छ । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाई, ऊर्जा परियोजना निर्माण वा विस्तारका लागि खर्च गरिने बजेट हो । यस किसिमको खर्चले देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि बढाउँछ । पुँजीगत खर्च विकासको गति जनाउने सूचक पनि हो । हाल साही शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुनुले विकासको गति सुस्त बन्दै गएको तथ्यबाटै प्रष्ट देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बढ्दो अनिश्चिता र असुरक्षाको कारणले निर्माण व्यवसायीहरुले विकासका कामहरुमा तिव्रता दिएका छैनन् । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री रहँदा पनि विकास खर्चमा देखिएको समस्याहरु हटाउन उनले चासो नदेखाउँदा विकासको गति सुस्त बनेको आकलन गर्न थालिएको छ । यता, चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्यले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असोज १८ गते (मंगलवार) सम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको यो अवधिमा चालु शिर्षकमा यो वर्ष छुट्टाइएको ११ खर्ब ४० अर्ब बजेटमध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको यो अवधीमा केही खर्च चालु शिर्षकमा खर्च बढेको देखिएको छ । चालु खर्च भनेको नियमित सञ्चालन खर्च हो । सरकारले कर्मचारी तलब भत्ता, कार्यालय खर्च, प्रशासनिक सेवा लगायतमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
सेबोनका अध्यक्षलाई सञ्चालकले पनि दिएनन् साथ, मन्त्रालयविरुद्द अदालत जाने बाटो बन्द
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विगतमा सिर्जना गरेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्न अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । डेढ महिनादेखि आन्दोलित कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ प्रयासरत छन् । यहीबिचमा श्रेष्ठले गत असोज २६ गते बोर्ड बैठक डाकेका थिए । त्यसदिनको बैठकमा अर्थमन्त्रालयको पत्रलाई आधार मानेर एउटा समिति गठन गर्ने र सो समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएर पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्ने छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा कोषहरू खारेज गर्न सम्भव भएपनि विगतमा कर्मचारीहरूले उपभोग गरिसकेको रकम फिर्ता गर्न भने असम्भव जस्तै रहेको अधिकांश कर्मचारीहरू छन् । तर, कर्मचारीहरूले कोष खारेजीको निर्णय समेत स्वीकार गरेका छैनन् । ‘अख्तियारको पत्र बमोजिम मन्त्रालयले सेबोनलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । विगतमा के भएको थियो ? बजारमा कस्तो अभ्यास छ ? दिने चलन ठिक हो/होइन ? लगायत विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने भनेर अघिल्लो बैठकमा छलफल भएको थियो,’ एक सञ्चालकले असोज २६ गतेको बैठकमा छलफल भएको विषय सुनाउँदै भने, ‘त्यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोष खारेजको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने थियो ।’ तर, अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने विकल्पमा चित्त नबुझाएपछि कर्मचारीहरूको आन्दोलन थप लम्बियो । अघिल्लो बैठकको प्रस्ताव बमोजिम समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो भने अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने ती सञ्चालकको दाबी छ । तर, कर्मचारीहरूले समिति गठनभन्दा पनि मन्त्रालयको पत्र रद्द हुनुपर्ने अडान राखे । यदि उक्त पत्र खारेज वा रद्द नगरे धितोपत्र बोर्ड नै मन्त्रालय विरुद्ध अदालत जानुपर्ने माग राखे । ‘समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो भने अहिलेसम्म केही न केही समाधानको विकल्प आइसक्थ्यो । तर, त्यो समिति पनि बनेन । साथै मन्त्रालयले पनि पत्र फिर्ता लिएन । त्यसपछि अदालत जाने विषयमा वादविवाद भयो,’ ती सञ्चालकले भने । लामो समयसम्म पनि आफ्ना माग पूरा गर्न असफल भएको भन्दै कर्मचारीहरूले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् भने कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमै बोर्ड बैठक राखेका थिए । साथै, मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको आन्दोलन साम्य पार्न विभिन्न प्रस्तावहरू राखेका थिए । एक सञ्चालकका अनुसार अर्थमन्त्रालयसँग कसरी समन्वय गर्ने, धितोपत्र बोर्डका कामलाई कसरी नियमित गर्ने, मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेज गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार छलफल भयो । छलफलकै क्रममा अध्यक्षज्यूले मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जान आफू तयार रहेको तर, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अख्तियारी दिनुपर्ने माग राखेको बैठकमा उपस्थित एक सञ्चालकले बताए । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको हुँदा बोर्ड नै अदालत जानुपर्ने अडानमा कर्मचारीहरू छन् । तर, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्न निर्देशन आएको हुँदा कर्मचारीहरू नै अदालत जानुपर्ने सञ्चालकहरूको तर्क छ । ‘बोर्ड पनि सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसैले मन्त्रालयले लेखेर पठाएको पत्र वा निर्देशन विपरीत सरकारकै अंग मुद्दामा जान अप्ठेरो हुन्छ । किनभने बोर्डको अध्यक्ष नै मन्त्रालयले नै नियुक्त गरेर पठाएको हो । साथै, मन्त्रालयकै सहसचिव सञ्चालक छन् । त्यसैले अध्ययन नै नगरी मुद्दामा जानु उचित हुँदैन भन्ने तर्क रह्यो,’ एक सञ्चालकले छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै भने, ‘राजीनामा दिनु पर्याे कि मुद्दा लड्नुपर्याे भनेर कर्मचारीहरुले दबाब दिनुभयो । त्यसैले म मुद्दा लड्न तयार छु भनेर अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, मलाई मुद्दा लड्नका लागि सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिनु पर्याे भनेर बैठकमा प्रस्ताव गर्नु भयो ।’ तर, मन्त्रालयविरुद्ध नै अदालत जानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले अख्तियारी दिन नसक्ने अडान लिएपछि अन्य सञ्चालकहरूले समेत समर्थन जनाए । साथै, अध्यक्ष श्रेष्ठले यदि सञ्चालक समिति मन्त्रालयविरुद्ध अदालत नजाने हो भने बोर्ड व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सो प्रस्तावमा पनि निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा लड्न अध्यक्षज्यूलाई अख्तियारी दिन कोही पनि सञ्चालक सहमत भएनन् । अब कर्मचारीहरुले कुन लेभलको सेटलमेन्टमा मान्नु हुन्छ, त्यो विषयमा छलफल गर्न अध्यक्षलाई थप समय दिएका छौं,’ एक सञ्चालकले भने ।
कांग्रेसमा महाधिवेशन मिति विवाद, सभापति खड्काले भने - यादवको प्रस्ताव व्यक्तिगत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी १५औँ महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा तीव्र मतभेद चर्किँदै गएको छ । पछिल्लो पटक स्थगित बैठकको दोस्रो दिन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका पार्टीको आधिकारिक प्रस्ताव नभई व्यक्तिगत धारणा भएको स्पष्ट पारे । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै खड्काले भने, 'मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा निर्णयका रूपमा कुरा आइरहेका छन्, तर सहमहामन्त्रीको प्रस्ताव व्यक्तिगत मात्र हो ।' उनका अनुसार महाधिवेशनको मिति पार्टीको सामूहिक निर्णयबाट मात्रै तय हुनेछ । हिजोको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पुस १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको जवाफमा सहमहामन्त्री यादवले वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म गर्ने वैकल्पिक तालिका प्रस्तुत गरेका थिए । यादवको प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षले गगन थापाको प्रस्तावको प्रतिवादका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । तर आजको बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक मान्यता नदिँदै, त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनले पार्टी एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै भने, 'महाधिवेशन हाम्रो साझा प्रक्रिया हो, यसलाई गुटगत प्रतिस्पर्धा बनाउनुहुँदैन ।' कांग्रेसभित्र अहिले महाधिवेशन चुनावअघि गर्ने कि चुनावपछि भन्ने विषयमा तीव्र विवाद देखिएको छ । महामन्त्री थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले चुनावअघि नयाँ नेतृत्व चयन गरी जनतामाझ जानुपर्ने धारणा राखेको छ । जबकि सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काको पक्षले आगामी चुनावपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ ।
चित्लाङमा नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबर सेवा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–९, चित्लाङ क्षेत्रमा एनटी फाइबर (एफटीटीएच) सेवा विस्तार गर्दै आधुनिक इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाको सुरुवात गरेको छ । कार्तिक १८ गते श्री स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममार्फत टेलिफोन तथा इन्टरनेट सहितको फाइबर टु दि होम (एफटीटीएच) सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो । यससँगै चित्लाङ क्षेत्रमा पहिलोपटक फाइबर प्रविधिमार्फत आधारभूत आवाज सेवा र उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार चित्लाङ पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले आधुनिक प्रविधियुक्त सञ्चार सेवा विस्तार गरिएको हो । ग्राहकको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै केही विद्यालय तथा संस्थाहरूमा सेवा जडानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाल रेडियो ब्याकहोलमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको भए पनि निकट भविष्यमा फाइबर ब्याकहोलमार्फत सेवा प्रवाह गरी टेलिफोन, इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवासमेत विस्तार गर्ने योजना रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल टेलिकमले चित्लाङमा सञ्चार पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल समावेशीकरण, शिक्षा, व्यवसाय तथा स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एनआईसी एशियाले गुमाएको लय र सुजित शाक्यले पाएको जिम्मेवारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एक दशकपछि परिपक्व नेतृत्व पाएको छ । कात्तिक १७ गते बैंक सञ्चालक समितिले सुजित शाक्यलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ । शाक्यले मंसिर १७ गतेदेखि जिम्मेवारी समाल्ने छन् । आगामी चार वर्षका लागि शाक्यलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । नजिकबाट नियाल्नेहरू सुजित शाक्यलाई राम्रो बैंकर्स मान्दछन् । शाक्यले हिमालयन बैंक, तत्कालीन लक्ष्मी बैंक, तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपाल, एनआईसी एसिया बैंक, तत्कालिन सिभिल बैंक, तत्कालिन जनता बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नबिल बैंकमा गरी ३ दशक काम गरेका छन् । नबिल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु पौडेल र सञ्चालक उपेन्द्र पौडेल (हाल अध्यक्ष) ले सुजितलाई अनिल शाहको कार्यकालपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन सकिने आश्वासनसहित नबिल भित्र्याएका थिए । नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्तिसँगै अनिल शाहले अवकाश पाए । मर्जपछि नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अवकाश भएका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नबिलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । ढुंगानाको बर्हिगमनपछि मनोज ज्ञवालीले बाजी मारे । शाक्य निरास बने । नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका शाक्यलाई एनआईसी एशियाले भित्र्याएको छ । तर, शाक्यका लागि नयाँ जिम्मेवारी निकै कठिन हो । बैंकको खस्कदो व्यापारमा सुधार ल्याउनु, नियामकीय निर्देशनहरुको परिपालना गर्नु, ग्राहक माझ बढ्दो असन्तुष्टि कम गर्दै बैंकको छवि सुधार गर्नु र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनु उनका प्रमुख कार्य हुनेछन् । बैंकभन्दा एनआईसी एशियालाई राम्रो बनाउने शाक्यलाई एक कार्यकालको समय अपुग नै हुनेछ । सशीनको विरासत वि.सं २०५५ सालमा स्थापना भएको तत्कालीन एनआईसी पाँच वर्ष पूरा गर्दै थियो । नयाँ बैंक भएकाले पुरानासँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडी मात्र थिएन, बैंक रुग्ण पनि थियो । २०६० सालमा यस बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए सशीन जोशी । जोशीले यस बैंकमा १२ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७० असारमा बैंक अफ एशिया गाभिएपछि एनआईसी एशिया बैंकमा रुपान्तरित भयो । दुई वाणिज्य बैंकबीचको पहिलो मर्जरलाई सफल बनाउने कार्यमा पनि जोशीले सफलता हासिल गरे । जोशीको नेतृत्वमा एनआईसी एशिया बैंक ठूलो मात्र भएन, सशक्त बैंक बन्यो । सोही बैंकमा गरेको कर्मले जोशीलाई काबिल बैंकर्सको परिचय पनि दियो । वि.सं २०७२ जेठमा जोशीको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि २०७४ फागुनसम्म लक्ष्मण रिसाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । बैंकले रिसाललाई २ वर्ष अवधिको लागि नियुक्ती दिएको थियो । सञ्चालक समितिले कार्यकाल थप नगर्ने जनाउँ दिएपछि २ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै रिसालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले बैंकमा दूरगामी प्रभाव छोड्न सकेनन् । ९ महिना कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका रोशन कुमार न्यौपानेलाई बैंकले २०७५ मंसिरमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्यो । न्यौपानेको नेतृत्वमा एनआईसी एशिया बैंकले बैकिङ क्षेत्रमा उत्पात मच्चायो । परम्परागत र दीगो बैकिङ छोडेर एनआईसी एशिया मर्डन र एग्रेसिभ मूभमा गयो । आक्रामक बन्दाको परिणाम तथ्यसिद्ध विषय के छ भने नारायणदास मानन्धर जस्ता परम्परागत बैकिङ अभ्यासलाई जोड दिने बैंकर्स सफल भए । तर, आक्रामक बैकिङ गर्ने कमल ज्ञवाली, रोशन न्यौपानेहरु असफल भए । नेपालमा आक्रामक बैकिङमा होमिनेहरु कि थला परेका छन् कि पतन भएका छन् । आक्रामक बैकिङ अभ्यास गर्दा किष्ट बैंक पतन भएको सम्झना पूराना बैंकर्सलाई छ । किष्टकै शैली पछ्याउँदा एनआईसी एशिया अहिले थला परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वित्त बजारमा निक्षेप र कर्जा विस्तार ऐतिहासिक रुपमा उच्च रह्यो । उक्त वर्ष नेपालमा औसतमा निक्षेप वृद्धि २० प्रतिशतले र कर्जाको वृद्धि २८ प्रतिशतले भएको थियो । त्यस वर्ष एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप ४३ प्रतिशतले र कर्जा ५२ प्रतिशतले वृद्धि भयो । त्यतिबेला बैंक कति धेरै आक्रामक थियो भन्ने तथ्य यसले देखाउँछ । एक वर्ष मात्र होइन, ६ वर्षसम्म यस बैंकको ग्रोथ अरु बैंकको भन्दा माथि थियो । २०७५ देखि २०८१ सम्ममा बैंकको निक्षेप १३४ प्रतिशतले वृद्धि भयो । सो अवधिमा कर्जा लगानी १३७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । कुल सम्पत्ति १४१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । जुन वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) बैंकले उच्च अंकमा व्यापार वृद्धि गर्यो, सोही वर्ष बैंकले सेयरधनीलाई दिने लाभांश शून्यमा झर्यो । त्यसअघिका वर्षहरुमा बैंकले सेयरधनीलाई नियमित लाभांश खुवाएको थियो । मर्जपछिका केही वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन नसकिने नजिर धेरै बैंकले सेट गरेका छन् । तर, एनआईसी एशियाले नियमित सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा क्रमशः २१ प्रतिशत र २० प्रतिशतका दरले लाभांश खुवाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एनआईसी एशियाले ३ अर्ब २५ करोड नाफा गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगायो । त्यसपछिका ६ आर्थिक वर्षमध्ये एक पटक मात्र बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन सकेको छ । लाभांश शून्यमा झर्नुमात्र यस बैंकको पीडा होइन । पछिल्ला वर्ष बैंकको व्यापार पनि संकुचित भएको छ । २०८१ असार मसान्तमा ३५४ अर्ब निक्षेप पुगेकोमा २०८२ असारमा ३१९ अर्बमा झरेको छ । कर्जा पनि २८५ अर्बबाट घटेर २२४ अर्बमा झरेको छ । एक वर्षमा बैंकको निक्षेप करिब ३५ अर्ब रुपैयाँले र कर्जा करिव ६१ अर्बले घटेको छ । एक वर्षमा निक्षेप करिब १० प्रतिशतले झर्दा र कर्जा २१ प्रतिशतले झर्दा बैंकको नाफामा पनि ठूलो असर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब ४४ करोड नाफा गरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा १६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । एकातिर प्रकाशित वित्तिय विवरणहरुले बैंक थला परेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यस बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले गरेका सिलसिलेबार कारवाहीहरु, ऋण असुलीका लागि बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनाहरु, अदालतमा थुप्रिदै गएका बैंक र ऋणीबीच विवादका मुद्दाहरु, बैंकका कर्मचारीहरुले उच्च व्यवस्थापनप्रति व्यक्त गरेको असन्तोषहरुको अगणितिय समस्याका चाङ धेरै ठूलो देखिन्छ । ७० को दशकमा बैंकले लिएको कर्जा नीतिको असफलताको परिणाम बैंकले ८० को दशकमा भोग्न थालेको छ । ७० को दशकमा बैंकले शाखा विस्तारबारे लिएको नीति र लगत्तै प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा डिजिटल बैकिङ अभ्यासले मारेको फड्कोले बैंकलाई पारेको प्रतिकूल असरसँग बैंकले बल्ल अनुभूति गर्दैछ । ३६० शाखा, ६७० वटा एटीएम, ११५ वटा काउन्ट अफिस, ३ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीले बैंकको सञ्चालन खर्च उच्च बिन्दुमा पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकको दबावमा ग्रामिण क्षेत्रमा खुलेका शाखाहरुले गरिरहेको संचित घाटाले मुख्यालयको नाफा घटाइरहेको छ । बैंकका बारेमा बढ्दो नेगेटिभिटीको असरले बैंकको निक्षेप कर्जामा संकूचन बढेको छ । आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन गर्न बैंकलाई कठिन हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैछ । कुनै पनि बैंकका लागि ग्राहक, कर्मचारी, सेयरधनी र नियामक मुख्य हिस्सेदार हुन् । यी सबै पक्षमा बढ्दो असन्तुष्टि एनआईसी एशिया बैंकका लागि धेरै गम्भीर विषय हो । बैंकको नियमित सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको अदृष्य संलग्तादेखि स्वीफ्ट ह्याक जस्ता बैंक अप्रेशनमा भएका गढबढीको समाचारहरूले पनि बैंकको छवि धमिलो बनाउँदै लगेको छ । यी सबै समस्या सुल्झाउदै बैंकलाई लयमा ल्याउन नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुजित शाक्यलाई निक्कै कठिन हुनेछ ।
धुर्कोट ट्रान्सफर्मर चोरी काण्ड : तीन भारतीय थुनामा, तीन नेपाली धरौटीमा रिहा
काठमाडौं । धुर्कोट गाउँपालिकामा भएको ट्रान्सफर्मर चोरी प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथि जिल्ला अदालत गुल्मीले मंगलबार आदेश जारी गरेको छ । अदालतले पक्राउ परेका छ जना अभियुक्तमध्ये तीन भारतीय नागरिकहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र तीन नेपाली नागरिकहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो । अदालतका सूचना अधिकारी कमल पन्थीका अनुसार भारतीय नागरिक बिकेश कुमार, पवन कुमार र अनिल कुमारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा करारमा कार्यरत कर्मचारी बिष्णु पोखरेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ । बाँकी दुई जना बिष्णु भुसाल र मधु नेपालीलाई जनही ३५ हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको अदालतले जनाएको छ । धुर्कोट क्षेत्रमा हालै भएको ट्रान्सफर्मर चोरी घटनापछि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो । सोही क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको थुनछेक बहस मंगलबार सम्पन्न भएको हो । गुल्मीको धुर्कोटमा ट्रान्सफर्मर चोरी काण्ड, गाउँपालिका अध्यक्षका दाइसहित ६ जना पक्राउ ट्रान्सफर्मर चोरी प्रकरण : जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता, ४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी
बूढीगण्डकी लगानी मोडालिटी तत्काल टुङ्गो लगाऔं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुङग्याउनु पर्ने बताएका छन् । मन्त्री घिसिङले आयोजनाका प्रगतिका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बताए । घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिडी तत्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महशुल एवम् मूल्य बृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ,पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निश्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गरिन्छ’ घिसिङले भने, ‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारले भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहोस् ।’ परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । कम्पनीले लगानीका सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमश : २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्बजनिक पूर्वाधारहरुको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इक्विटी वापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् । काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन लगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि.सम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
