१४९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, माबिलुङ इनर्जीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १२ अंकले बढेर २६०७ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १४९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ९० कम्पनीको मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१२ कम्पनीको ९२ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोपावरको भएको छ । युनियनको ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै हिमालयन डिस्टीलरीको ३२ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको ३१ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १६ करोड र शिवम् सिमेन्टको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज माबिलुङ इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुधबार अधिकांश समूहका सूचक बढेका छन् । फाइनान्स सबैभन्दा धेरै ३.४१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.५६, विकास बैंक ०.०८, हाइड्रोपावर ०.३९, लगानी ०.६६, जीवन बीमा ०.४०, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.६३, माइक्रोफाइनान्स ०.२२, निर्जीवन बीमा ०.२१, अन्य ०.४४ तथा व्यापार ०.४२ प्रतिशतले बढेका छन् । होटल तथा पर्यटन समूह ०.४५ प्रतिशत घटेको छ ।
पोखरा सहकारीको ८९ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
गण्डकी । कास्कीस्थित पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदारसहित सात जनालाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको छ । अध्यक्ष गोदार, सचिव दिलबहादुर केसी, कोषाध्यक्ष हिरामणी दाहाल, सदस्य दोर्जे तामाङ, व्यवस्थापक भीष्मप्रसाद गुरुङ, बजार प्रमुख वेदीप्रसाद सुवेदी र पूर्वसचिव एवं वर्तमान सदस्य इन्द्रप्रसाद दुवालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादर बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार वित्तिय विश्लेषक निर्मल गौतमको समितिले गरेको अध्ययन अनुसार सहकारीको करिब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ । संस्थाका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीको मिलेमतोमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता बने पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले किरण पण्डितलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर पौडेललाई थप जिम्मेवारी दिएको हो । २०५९ सालमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, बैंक सुपरीवेक्षण विभाग लगायतको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । हाल उनी मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी अन्तरक्रिया : डिजिटल बैंकिङ, कर्जा, र व्यवसाय विस्तार
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल एशोसियसन अफ सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास–आईटी) का सदस्यहरुसँग बैंकको कर्जा दायरा विस्तार, नवीन बैंकिङ सेवा तथा व्यवसाय वृद्धिसम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकले कर्जाका प्रकार, प्रक्रिया र आवश्यकता, आईटी क्षेत्रको लागि बैंकको कर्जा योजनाहरु, बैंकिङ सेवा, डिजिटल/नविनतम बैंकिङ सेवाहरु, बैंकिङ विवरण सुरक्षित राख्ने उपायहरु लगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकले विभिन्न पेसा तथा व्यवसायसँग आबद्ध समूह लक्षित गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि यस्ता अन्तरकृयात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको जानकारी दिए । साथै, बैंकले आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरता बढाउन मुलुकभर वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु समेत संचालन गरिरहेको जानकारी दिए । बैंक र नास–आईटीबिचको पारस्परिक सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी दुवै संस्थामा आवद्ध कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभव विकास गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने योजना रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक नास–आईटीको नवस्थापित दिगो कोषलाई सहयोग गर्ने पहिलो दिगो साझेदार बनेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरु प्राप्त गरिसकेको छ ।
कोइकाले बर्दियामा ८ मिलियन डलरको परियोजना सुरु गर्दै
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै बर्दिया जिल्लामा परियाेजनाकाे सुरूवात गरेकाे छ । काेइकाले समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाको सुरूवात गरेकाे हाे । कुल ८ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटको परियाेजना पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । याे परियाेजना २०२९ सम्म सञ्चालन हुने बताइएकाे छ । साे परियाेजनाका लागि बैठक पनि बसेकाे छ। बैठकको अध्यक्षता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव निता पोखरेल आर्यालले गरेकी छन् । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले सह-अध्यक्षता गरेका थिए । बर्दियाका सबै आठ नगरपालिका (बरबर्दिया, बाँसगढी, बढैयाताल, गेरुवा, गुलरिया, मधुवन, राजापुर र ठाकुरबाबा) का नगरप्रमुखहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि तथा कोरिया इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका परियोजना व्यवस्थापन परामर्शकर्ता टोलीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता टोलीले परियोजनाको उद्देश्य, संचालन रणनीति तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिकल्पित कोरियन आमन्त्रण प्रशिक्षण कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको थियो । सहभागी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना स्थानीय पहल परियोजना प्रस्तुत गर्दै सहकार्यमा आधारित कार्यान्वयन प्रतिवद्धता जनाए । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले सामुदायिक जीविकोपार्जन र संरक्षणलाई जोड दिँदै इको-टुरिज्म प्रवर्द्धन योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएकाे छ । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले नेपालको ग्रामीण जनजीवन सुधारका लागि कोइका र नेपाल सरकारबीचको साझेदारी तथा निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै परियोजना समावेशी र दिगो विकासप्रति साझा प्रतिबद्धताको प्रतीक रहेको बताए । दुग्ध उत्पादन, कृषि यान्त्रीकरण, बाली खेती, कम्पोस्ट उत्पादन तथा माछा प्रशोधनजस्ता कार्यक्रममार्फत साना किसान, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादकत्व र रोजगारीमार्फत सशक्त बनाउन कोइका प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । बैठकमा सहसचिव आर्यालले नेपाल र कोरियाबीचको दशकौँदेखि रहँदै आएको मित्रता र विकास सहकार्यलाई प्रशंसनीय बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, क्षमता विकास, ग्रामीण विकास आदिमा कोइकाको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र प्रतिरोधात्मक विकासका लागि सरकार निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताइन् । सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव प्रलाद कार्कीले कोरियाको दीर्घकालीन सहयोगले नेपालको सामाजिक-आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याइरहेको उल्लेख गरे । सहभागी नगरप्रमुखहरूले पनि परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण समर्थन र सहकार्य रहने प्रतिवद्धता जनाए । औपचारिक बैठकअघि प्रतिनिधि टोलीले बर्दियाकै स्थानीय सहकारी संस्थाहरू बाँसगढीस्थित केदारेश्वर डेरी सहकारी र बढैयातालस्थित कल्पवृक्ष माछा प्रशोधन सहकारीको अवलोकन गरेको थियो । जसले सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित आर्थिक रुपान्तरणका सम्भावना प्रदर्शन गरेका थिए । कोइकाले नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी विकास सहकार्य पुर्याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेशागत प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा कोइकाले १९९१ देखि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा २ हजार ९२१ भन्दा धेरै कोइका स्वयंसेवकहरूले सेवा दिएका छन् भने २ हजार २३० भन्दा बढी नेपाली अधिकृतहरूले कोइकाको फेलोशिप कार्यक्रममार्फत सीप अभिवृद्धि गरेका छन् । सन् २०२५ सम्म कोइकाको विकास सहयोग २०० मिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ, र नेपाल–कोरिया साझेदारी अझ सुदृढ हुँदै गएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट, चालु शिर्षकमा बढ्यो
काठमाडौं । पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट देखिन थालको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको हालसम्ममा सरकारले गरिरहेको पुँजीगत खर्च घटेको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु असोज १८ गते (मंगलबार) सम्म पुँजीगत शिर्षकमा छुट्टाइएको ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मध्ये २२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधीमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो । सरकारले पुँजीगत बजेट दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्छ । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाई, ऊर्जा परियोजना निर्माण वा विस्तारका लागि खर्च गरिने बजेट हो । यस किसिमको खर्चले देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि बढाउँछ । पुँजीगत खर्च विकासको गति जनाउने सूचक पनि हो । हाल साही शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुनुले विकासको गति सुस्त बन्दै गएको तथ्यबाटै प्रष्ट देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बढ्दो अनिश्चिता र असुरक्षाको कारणले निर्माण व्यवसायीहरुले विकासका कामहरुमा तिव्रता दिएका छैनन् । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री रहँदा पनि विकास खर्चमा देखिएको समस्याहरु हटाउन उनले चासो नदेखाउँदा विकासको गति सुस्त बनेको आकलन गर्न थालिएको छ । यता, चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्यले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असोज १८ गते (मंगलवार) सम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको यो अवधिमा चालु शिर्षकमा यो वर्ष छुट्टाइएको ११ खर्ब ४० अर्ब बजेटमध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको यो अवधीमा केही खर्च चालु शिर्षकमा खर्च बढेको देखिएको छ । चालु खर्च भनेको नियमित सञ्चालन खर्च हो । सरकारले कर्मचारी तलब भत्ता, कार्यालय खर्च, प्रशासनिक सेवा लगायतमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
सेबोनका अध्यक्षलाई सञ्चालकले पनि दिएनन् साथ, मन्त्रालयविरुद्द अदालत जाने बाटो बन्द
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विगतमा सिर्जना गरेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्न अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । डेढ महिनादेखि आन्दोलित कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ प्रयासरत छन् । यहीबिचमा श्रेष्ठले गत असोज २६ गते बोर्ड बैठक डाकेका थिए । त्यसदिनको बैठकमा अर्थमन्त्रालयको पत्रलाई आधार मानेर एउटा समिति गठन गर्ने र सो समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएर पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्ने छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा कोषहरू खारेज गर्न सम्भव भएपनि विगतमा कर्मचारीहरूले उपभोग गरिसकेको रकम फिर्ता गर्न भने असम्भव जस्तै रहेको अधिकांश कर्मचारीहरू छन् । तर, कर्मचारीहरूले कोष खारेजीको निर्णय समेत स्वीकार गरेका छैनन् । ‘अख्तियारको पत्र बमोजिम मन्त्रालयले सेबोनलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । विगतमा के भएको थियो ? बजारमा कस्तो अभ्यास छ ? दिने चलन ठिक हो/होइन ? लगायत विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने भनेर अघिल्लो बैठकमा छलफल भएको थियो,’ एक सञ्चालकले असोज २६ गतेको बैठकमा छलफल भएको विषय सुनाउँदै भने, ‘त्यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोष खारेजको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने थियो ।’ तर, अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने विकल्पमा चित्त नबुझाएपछि कर्मचारीहरूको आन्दोलन थप लम्बियो । अघिल्लो बैठकको प्रस्ताव बमोजिम समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो भने अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने ती सञ्चालकको दाबी छ । तर, कर्मचारीहरूले समिति गठनभन्दा पनि मन्त्रालयको पत्र रद्द हुनुपर्ने अडान राखे । यदि उक्त पत्र खारेज वा रद्द नगरे धितोपत्र बोर्ड नै मन्त्रालय विरुद्ध अदालत जानुपर्ने माग राखे । ‘समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो भने अहिलेसम्म केही न केही समाधानको विकल्प आइसक्थ्यो । तर, त्यो समिति पनि बनेन । साथै मन्त्रालयले पनि पत्र फिर्ता लिएन । त्यसपछि अदालत जाने विषयमा वादविवाद भयो,’ ती सञ्चालकले भने । लामो समयसम्म पनि आफ्ना माग पूरा गर्न असफल भएको भन्दै कर्मचारीहरूले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् भने कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमै बोर्ड बैठक राखेका थिए । साथै, मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको आन्दोलन साम्य पार्न विभिन्न प्रस्तावहरू राखेका थिए । एक सञ्चालकका अनुसार अर्थमन्त्रालयसँग कसरी समन्वय गर्ने, धितोपत्र बोर्डका कामलाई कसरी नियमित गर्ने, मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेज गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार छलफल भयो । छलफलकै क्रममा अध्यक्षज्यूले मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जान आफू तयार रहेको तर, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अख्तियारी दिनुपर्ने माग राखेको बैठकमा उपस्थित एक सञ्चालकले बताए । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको हुँदा बोर्ड नै अदालत जानुपर्ने अडानमा कर्मचारीहरू छन् । तर, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्न निर्देशन आएको हुँदा कर्मचारीहरू नै अदालत जानुपर्ने सञ्चालकहरूको तर्क छ । ‘बोर्ड पनि सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसैले मन्त्रालयले लेखेर पठाएको पत्र वा निर्देशन विपरीत सरकारकै अंग मुद्दामा जान अप्ठेरो हुन्छ । किनभने बोर्डको अध्यक्ष नै मन्त्रालयले नै नियुक्त गरेर पठाएको हो । साथै, मन्त्रालयकै सहसचिव सञ्चालक छन् । त्यसैले अध्ययन नै नगरी मुद्दामा जानु उचित हुँदैन भन्ने तर्क रह्यो,’ एक सञ्चालकले छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै भने, ‘राजीनामा दिनु पर्याे कि मुद्दा लड्नुपर्याे भनेर कर्मचारीहरुले दबाब दिनुभयो । त्यसैले म मुद्दा लड्न तयार छु भनेर अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, मलाई मुद्दा लड्नका लागि सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिनु पर्याे भनेर बैठकमा प्रस्ताव गर्नु भयो ।’ तर, मन्त्रालयविरुद्ध नै अदालत जानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले अख्तियारी दिन नसक्ने अडान लिएपछि अन्य सञ्चालकहरूले समेत समर्थन जनाए । साथै, अध्यक्ष श्रेष्ठले यदि सञ्चालक समिति मन्त्रालयविरुद्ध अदालत नजाने हो भने बोर्ड व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सो प्रस्तावमा पनि निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा लड्न अध्यक्षज्यूलाई अख्तियारी दिन कोही पनि सञ्चालक सहमत भएनन् । अब कर्मचारीहरुले कुन लेभलको सेटलमेन्टमा मान्नु हुन्छ, त्यो विषयमा छलफल गर्न अध्यक्षलाई थप समय दिएका छौं,’ एक सञ्चालकले भने ।
कांग्रेसमा महाधिवेशन मिति विवाद, सभापति खड्काले भने - यादवको प्रस्ताव व्यक्तिगत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी १५औँ महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा तीव्र मतभेद चर्किँदै गएको छ । पछिल्लो पटक स्थगित बैठकको दोस्रो दिन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका पार्टीको आधिकारिक प्रस्ताव नभई व्यक्तिगत धारणा भएको स्पष्ट पारे । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै खड्काले भने, 'मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा निर्णयका रूपमा कुरा आइरहेका छन्, तर सहमहामन्त्रीको प्रस्ताव व्यक्तिगत मात्र हो ।' उनका अनुसार महाधिवेशनको मिति पार्टीको सामूहिक निर्णयबाट मात्रै तय हुनेछ । हिजोको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पुस १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको जवाफमा सहमहामन्त्री यादवले वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म गर्ने वैकल्पिक तालिका प्रस्तुत गरेका थिए । यादवको प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षले गगन थापाको प्रस्तावको प्रतिवादका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । तर आजको बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक मान्यता नदिँदै, त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनले पार्टी एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै भने, 'महाधिवेशन हाम्रो साझा प्रक्रिया हो, यसलाई गुटगत प्रतिस्पर्धा बनाउनुहुँदैन ।' कांग्रेसभित्र अहिले महाधिवेशन चुनावअघि गर्ने कि चुनावपछि भन्ने विषयमा तीव्र विवाद देखिएको छ । महामन्त्री थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले चुनावअघि नयाँ नेतृत्व चयन गरी जनतामाझ जानुपर्ने धारणा राखेको छ । जबकि सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काको पक्षले आगामी चुनावपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ ।
