‘सिंहदरबार पुग्न होइन, सिंहदरबार बदल्ने’ एजेन्डासहित राजनीतिमा आएको हुँ : सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले केही दिनको अस्पताल बसाइपछि सार्वजनिक जीवनमा फर्कँदै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई नेपाली इतिहासको निर्णायक मोडका रूपमा चित्रित गरेका छन् । लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा जारी गरेको सार्वजनिक वक्तव्यमा वर्तमान दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आफूविरुद्ध जबरजस्ती विष हालेको आरोप लगाएका छन् । उनले उक्त विष पखाल्न देशभरका अदालतमा न्यायको खोजी जारी रहने उल्लेख गर्दै यो लडाइँ व्यक्तिगत नभई प्रणालीगत परिवर्तनका लागि भएको दाबी गरे । लामिछानेले आफू ‘सिंहदरबार पुग्न होइन, सिंहदरबार बदल्ने’ एजेन्डासहित राजनीतिमा आएको स्पष्ट पार्दै घण्टी चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न मतदातालाई आह्वानसमेत गरेका छन् । लामिछानेले एकाध पुल, भवन वा सडक निर्माणलाई मात्रै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिलाई उनले कस्मेटिक सुधारको संज्ञा दिँदै कुशासनको केन्द्र सिंहदरबारबाटै नीलो क्रान्ति सुरु गर्न स्पष्ट जनादेश आवश्यक रहेको पनि बताए । आगामी संसद नयाँ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रतिपक्षसमेत परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । वक्तव्यमा उनले मत परिणाम स्वीकार्य हुने तर जनविद्रोहले उखेलेर फालेको पुरानो संसदलाई षड्यन्त्रपूर्वक फर्काउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार नहुने पनि उल्लेख गरेका छन् । रास्वपामाथि लाग्दै आएका लोकप्रियतावाद, नीति र दृष्टिकोणको अभावसम्बन्धी आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले आलोचकहरूलाई पार्टीका लिखित नीति तथा दस्तावेज अध्ययन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
श्रमिक ठगी गर्न बनेका कार्यविधि खारेज गरिने
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिक ठगी गर्न बनाइएका ‘फ्री भिसा टिकट’, अभिमुखीकरण, तालिमलगायतका कार्यविधि एक महिनाभित्रमा खारेज गरिने बताएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमै श्रमिकका नाममा भएका सबै ‘सिन्डिकेट’ हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको चालु आर्थिक वर्षको अर्ध-वार्षिक प्रगति समीक्षामा मन्त्री भण्डारीले विभिन्न कार्यविधिका नाममा श्रमिकलाई ‘ट्र्याप’मा पारेर दुःख दिने काम भइरहेको बताए । उनले मन्त्री भएको केही सातामै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको अधिक शुल्क खारेज गरेका थिए । ‘हामी कहाँ नीति, नियम देखाएर श्रमिकमाथि दुःख दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालभित्र सबै सिन्डिकेट तोडिदिन्छौं ।’ त्यसपछि मन्त्रालयले नै श्रम स्वीकृतमार्फत विदेश पठाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्ध–वार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयको कार्य सम्पादनबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रालय मातहतका विभाग र शाखाका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो निकायमा पुस महिनासम्म भएको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकांश कार्य योजनाहरु विभाग र शाखाअन्तर्गत दोहोरिएको औंल्याउँदै त्यसको सङ्क्षेपीकरण गर्न सुझाव दिए । ‘एउटै कार्य योजनामा दोहोरो बजेट नराखौँ, त्यसलाई मर्ज गरेर अरू आवश्यक कार्यमा सदुपयोग गरौं’, उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयले हालसम्म चालु आवमा १६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी बजेट खर्च नगरेकाले विभागहरुले कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता बढाउन निर्देशन दिए । साथै उनले श्रमिकको हितसँग जोडिएको नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई पुनः समीक्षा गरेर कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सिरहा अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डा. यादवसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रादेशिक अस्पताल सिरहाका तत्कालीन प्रमुख डा। नागेन्द्रप्रसाद यादव र डा. सरोज यादवसहित १० जनालाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मंगलबार आयोले प्रादेशिक अस्पताल सिरहाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बिलिङ काउन्टरबाट संकलन भएको रकम दाखिला नगरी नगराई हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेकाले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले अदालतमा ३८ लाख ७७ हजार ७२४ रुपैयाँ ८२ कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवानासहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै सातै प्रदेशमा खटायो केन्द्रीय प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सातै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन परिचालन समितिले प्रदेशगत रूपमा पार्टीको अवस्था बुझ्न र संगठन सुदृढीकरण गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको हो । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा पार्टी संगठनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने, निर्वाचन तयारीबारे जानकारी लिने तथा आवश्यक विषयमा केन्द्रसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र झापाका लागि सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलालाई केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाइएको छ । संग्रौलासँगै निवर्तमान सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, सुधीरकुमार शिवाकोटी र सुरेश सुब्बालाई समेत खटाइएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । त्यसैगरी, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीमा अमृत अर्याल, मीन विश्वकर्मा, तारामान गुरुङ र उमेशजंग रायमाझी जिम्मेवार छन् । सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिराहा र सप्तरीमा बसन्त भट्टराई, नगेन्द्र कुमाल, प्रमिला राई र धर्म नेपाली दर्जी लाई खटाइएको चालीसेले जानकारी दिए । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौंका लागि बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा डा केदारनरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रतिमा गौतम, जीतनारायण श्रेष्ठ र डा अमिता प्रधानलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, ललितपुर र मकवानपुरमा जीपछिरिङ लामा, हरिशरण नेपाली, उर्मिला थपलिया, उमा दाहाल र गीता सत्याल खटिएको चालिसेले जानकारी दिए । भक्तपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा अर्जुननरसिंह केसी, दीलमान पाख्रिन, धना खतिवडा, मधुराप्रसाद घिमिरे र धर्मराज गौतमले जिम्मेवारी पाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका लागि चीनकाजी श्रेष्ठ, मनकुमारी गुरुङ, कृष्णबहादुर केसी र चिनु पोखरेल खटिएका छन् । स्याङ्जा, कास्की, मनाङ र नवलपुरमा ध्रुव वाग्ले, जगदीशचन्द्र उपाध्याय, मनकुमारी गुरुङ र किरणराज शर्मा पौडेल तथा गोरखा, लमजुङ र तनहुँमा अब्दुल सत्तार, रेशम बानियाँ, शारदा पौडेल र सरस्वती अर्याल तिवारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी र गुल्मीका लागि डा. गोपाल दहित, गहेन्द्र गिरी, प्रदीप शर्मा र राजेन्द्रगोपाल सिंह खटिएका छन् । कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व, प्यूठान र रोल्पामा कृष्णकिशोर घिमिरे, मैकुलाल वाल्मिकी, छन्दबहादुर पहराई र केशव आचार्य रहेका छन् । दाङ, बाँके र बर्दियामा चन्द्रबहादुर केसी, कमलप्रसाद भुसाल, राधेश्याम पाठक र रंगमती शाहीलाई जिम्मेवारी तोकिएको चालिसेले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र बझाङका लागि हिमबहादुर रावल, निपा चोख्याल र विद्यादेवी तिमिल्सिना खटाइएका छन् । कैलाली र डडेलधुरामा जगतप्रसाद जोशी, सुनिता राना, डा. रणबहादुर रावललाई खटाइएको चालिसेले बताए । यता सुदूरपश्चिमकै अन्य जिल्लामा नृपबहादुर वड तथा डोटी, अछाम र बाजुरामा नरेन्द्र भट्ट, सम्झना खत्री र सुशीला मिश्र भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको निर्वाचन परिचालन समितिले जनाएको छ । चालिसेका अनुसार कांग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिमार्फत संगठन मजबुत बनाउने, स्थानीयको अवस्था बुझ्ने र निर्वाचन तयारीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
ट्राफिक र यातायात व्यवस्थापन सुधार्न समन्वय समिति गठन गरिने
काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा नागरिकबाट आएका गुनासो सम्बोधन गर्न समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक (एसएसपी) नवराज अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माबीच भएको छलफलपछि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । छलफलमा यातायातसँग सम्बन्धित ट्राफिक सिग्नल, सडक किनारका संकेत चिन्ह, ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यातयात क्षेत्रमा बारम्बार जनगुनासो आउने गरेकोले यसको व्यवस्थापनका लागी समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णया गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । यातयात क्षेत्रको व्यवस्थापनका धेरै विषय भएकोले एकल निकायबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमीका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरे । मन्त्री चौलागाईंले समन्वय समिति तत्कालै गठन गर्ने बताए । उनका अनुसार समितिले नियमित बैठकमार्फत जनगुनासोहरू तत्काल समाधान गर्नेछ । उनले भने, ‘हामीले यातयातसँग सम्बन्धित, ट्राफिक सिग्नल, रोड साईड सिम्बोलहरुसँग जोडिएका समस्याहरु बारे पटकपटक फेस गरिरहेका छौं । धेरै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा कुनै एउटा निश्चित संस्था, विभाग या शाखाले मात्रै त्यसलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न, सहजीकरण गर्न सक्दैन । त्यसलाई बहुपक्षिय समन्वय र सहयोग चाहिन्छ । त्यसका लागि समन्वय समति गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ उनले ट्राफिक प्रहरीले पनि सचेतना अभिवृद्धि र सहजीकरणका लागि सक्रिय भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । बैठकमा केही नीतिगत सुधारका विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
मतदाताको गोपनीयता भंग नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई मोरङ निर्वाचन कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङले फेसबुक, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताको गोपनीयता भंग नगर्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन दिएको छ । फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमले मतदाताहरूको गोपनीयताको हक भंग गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । कुन दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेर मतदाताको गोपनीयता भंग गर्ने कार्य भइरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ (द) बमोजिम आचारसंहिता उल्लंघन भएकाले यस प्रकारको कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने आयोगले बताएको छ ।
हकप्रद सेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको प्रावधान हटाउन इप्पानको माग
काठमाडौं । हकप्रद सेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले माग गरेको छ । आज (मंगलबार) वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्नका लागि २० प्रतिशत वित्तिय प्रगति हुने व्यवस्थाले थप लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अप्ठेरो परेको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ । डेडीकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत संकलित पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तथा सेयर लगानीकर्ताहरुले मात्र यसमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेकोले कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पान टोलीले माग गरेको छ । नियमन आयोगको विद्युत सम्बन्धी शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ मा आयोजना निर्माणको लागि हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ३ को खण्ड (ट) मा प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २०५ पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान अनुसार, प्रस्तावित आयोजनाको स्वःपूजीँ जुटाउन हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौता सम्बन्धी कागजातले बाद्यात्मक गरेको र प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत पुर्याउन स्वःपूजीँ संकलन नगरेसम्म असम्भव देखिएकोले यही कारण स्वःपूजीँ तथा ऋण व्यवस्थाजन हुन नसकी आयोजनाहरु पूर्ण रूपमा प्रभावित थालेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणको लागि विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र लिई गरिने कार्य तथा विस्तृत अध्ययन, विद्युत खरीद विक्री, वित्तीय व्यवस्थाका कारण प्रवद्धकको ठूलो लगानी भईसकेको उल्लेख गर्दे इप्पानले यसलाई हटाएर सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ भित्र २८५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिलका लागि उचित वातावरण निर्माण र सहजकिरणका लागि पनि आग्रह गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी थप आयोजनाहरुको निर्माणका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरे । हकप्रद सेयर जारी नगरी स्वपुँजी व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेको तथा स्वपुँजी जारी नगरेसम्म बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण परिचालन समेत नगर्ने हुनाले आयोजना निर्माणको कार्यमै अवरोध हुने उल्लेख गर्दै निश्चित आयोजना निर्माणका लागि मात्र यस्तो सेयर जारी हुने भएकोले यसमा २० प्रतिशतको वित्तिय प्रगति असम्भव देखिएकोले यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सम्बन्धी सेयर जारी गर्नका लागि देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले यसको कारण आउन सक्ने अप्ठ्याराहरुबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरी समाधानका लागि अघि बढ्ने बताए । भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डोगीसहित कार्य समिति सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, शुशन कर्माचार्य, सुमन जोशी र शंकर बश्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम लगायतको सहभागिता थियो ।
आयोगले तोकेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरे उम्मेदवारले २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी सवारीसाधन उम्मेदवारले प्रयोग गरे २५ हजार जरिवाना गराउने भएको छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका हुन् । आयोगले जारी गरेको निर्देशन पालना नगरेमा निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भराउने भएको छ । आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारीसाधनसमेत गर्न नपाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, प्रचारप्रसारमा सवारी साधनको प्रयोग गरेर र्याली गर्न नपाइने आयोगले प्रस्ट पारेको छ । सवारीसाधन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरेमा सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभर कब्जामा लिएर र जरिवानासमेत गराइने आयोगले जानकारी दिएको छ । सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीसमेत आयोगले बताएको छ ।
