धमाधम बन्द हुन थाले एफएम रेडियो
झापा । कोशी प्रदेशमा रहेका एफएम रेडियोहरू धमाधम बन्द हुन थालेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको मिडिया सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यक्रममा १२९ वटा रेडियोमध्ये ४४ वटा बन्द भएको जनाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहन काजीले १६ वटा सामुदायिक रेडियोसहित ४४ वटा बन्द भएको बताए । उनले कार्यक्रममा आर्थिक अस्थिरता र बजार अभावका कारण रेडियोसहितका सञ्चारमाध्यम बन्द हुन थालेको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले यहाँका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आदिवासी, जनजाति र लोपोन्मुख समुदायले मातृभाषामा सञ्चालन गरेका मिडियालाई विशेष सहयोगको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको बताए । प्रदेशको पत्रकारिता क्षेत्रमा अभूतपूर्व अवसर र गम्भीर चुनौतीको दोबाटोमा उभिएको हुँदा पेसागत असुरक्षा र प्रविधिगत चुनौतीहरूलाई सही नीति र तत्परताका साथ सम्बोधन गर्न सकिए मात्र मोफसलको पत्रकारिता अझ सशक्त र आत्मनिर्भर बन्नसक्ने उनको भनाइ छ । विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै आधुनिक डिजिटल प्रविधिसँग अनुकूलन हुनसके कोशी प्रदेशको पत्रकारिता क्षेत्र मुलुककै लागि एक अनुकरणीय र उदाहरणीय नमुना बन्नसक्ने उनले बताए । कोशी प्रदेशमा नियमित प्रकाशित पत्रपत्रिका ९६ वटा रहेका छन् । जसमा दैनिक १७ वटा, साप्ताहिक ७३ वटा, मासिक चार वटा, द्वैमासिक एक र त्रैमासिक एक रहेका छन् । इलेक्ट्रोनिक मिडियाअन्तर्गत टेलिभिजन सात वटा, एफएम रेडियो कूल दर्ता भएका १२९ वटामध्ये ८५ वटा सञ्चालनमा रहेको काजीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा दर्ता रहेको एउटै मात्र एफएम रेडियो आठराई हो । प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम ३९७ वटा रहेका छन् ।
‘बजेट रुपान्तरणकारी आएको छैन, मौद्रिक नीतिबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन’
काठमाडौं । संघीय संसद्का पूर्व सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट रुपान्तरणकारी नआएकाले त्यसलाई सघाउने गरि आउने मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स नामक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीति पनि त्यही प्याटर्नमा आउँदा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । उनले भने, ’मौद्रिक नीति दीर्घकालका लागि ल्याउनु पर्छ । एक वर्षको लागि हेरेर होइन । अब सरकार पनि ५ वर्ष जान्छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि ५ वर्ष जान्छ होला । त्यही भएर छोटो समय हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन ।’ कर्जा विस्तार नभएको तथ्यलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले काम गरेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोभिड १९ पछि कोभिड रेस्पोन्सिभ बजेट ल्याउनु पर्ने भनेर संघीय संसद्को अर्थसमितिमा छलफल भएको र सरकार लाई वित्त नीति र राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा पनि सोही अनुसार ल्याउनको लागि निर्देशन दिएको थियो । त्यस समय प्रोभिजनको व्यवस्था धेरै खुकुलो बनाए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले छुट्टै काम गर्ने भन्दा पनि वित्त नीति सँग मिलेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्ने गरी आयो की आएन भनेर हेर्नु पर्छ । धेरै ट्रान्सफर्ममेसन गर्ने गरी बजेट आएको छैन । हिजोकै जस्तो प्याटर्नमा बजेट आएको छ । पूँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा छ । भोलिको दिनमा पनि यस्तै रहन सक्छ,’ उनले भने ।
पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध : पर्यटनमन्त्री पौडेल
नेपालगञ्ज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) को आयोजनामा शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित ‘पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँग संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अन्तक्र्रिया’ मा मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रका जायज माग र आवश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री पौडलले नेपाल पर्यटन बोर्डको आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने विषयहरू लिखित रूपमा पेश गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले प्राप्त सुझावमध्ये व्यावहारिक र आवश्यक कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपालगञ्ज तथा लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूले पश्चिम नेपालको पर्यटन विकासमा देखिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याबारे मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सहभागीहरूले विशेषगरी हवाई सेवा विस्तार, नेपालगञ्ज विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, पर्यटन पूर्वाधार विकास, बजारीकरण, सीमा पर्यटन प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा पर्यटन बोर्डका कार्यक्रमलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । अन्तरक्रियामा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा), होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान), होटल संघ नेपाल, पर्यटन व्यवसायी, नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। पर्यटन व्यवसायीहरूले पश्चिम नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई पहुँचको सीमितता, प्रचारप्रसारको कमी र नीतिगत जटिलताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले नेपालगञ्जलाई लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा, खप्तड तथा सुदूरपश्चिमसँग जोड्ने प्रमुख पर्यटन प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । मन्त्री पौडेलले पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै आगामी दश वर्षलाई पर्यटन पूर्वाधार विकासको दशकका रूपमा अघि बढाउने सरकारी प्राथमिकताबारे जानकारी दिए । उनले सडक, हवाई पूर्वाधार, पर्यटन गन्तव्यको स्तरोन्नति, स्थानीय पर्यटन उपजको विकास, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा प्रदेशगत पर्यटन सम्भावनाको अधिकतम उपयोगमार्फत पर्यटन उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पु¥याइने बताए ।
ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तुलसी सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार तुलसी सहकारीका १५८ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
एकै मञ्चमा चार पूर्वप्रधानमन्त्री, पाँच वर्षपछि ओली-नेपालको भेट
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल करिब पाँच वर्षपछि पहिलोपटक एउटै राजनीतिक मञ्चमा सँगै देखिएका छन् । दुवै नेता मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदनकुमार भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा बसेका हुन् । लामो समयपछि ओली र नेपाल एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको विशेष चर्चा भएको छ । २०७८ साल भदौमा माधव नेपालले नेकपा (एमाले) विभाजन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि दुई नेताबीचको राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यसयता उनीहरू राज्यका केही औपचारिक समारोहमा उपस्थित भए पनि कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा एउटै मञ्च साझा गरेका थिएनन् । मदन भण्डारीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमले भने पाँच वर्षयता टाढिएका दुई कम्युनिष्ट नेतालाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने संयोग जुराएको हो । कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि भण्डारीको राजनीतिक योगदान, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र समकालीन राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा राखेका थिए । यद्यपि, ओली र नेपालबीच कार्यक्रममा कुनै विशेष संवाद वा राजनीतिक सन्देश आदानप्रदान भएको भने देखिएन । उनीहरूको एउटै मञ्चमा उपस्थितिलाई भने पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आज एकै मञ्चमा देखिएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एकै मञ्चमा देखिएका हुन् । कार्यक्रमको प्रमुख अथिति भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् ।
लुम्बिनीलाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने 'डिजिटल लुम्बिनी' गुरुयोजना सार्वजनिक
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशलाई एक सबल, सुरक्षित र समृद्ध क्षेत्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र को रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ तिलोत्तमा नगरपालिका शंकरनगरस्थित लुम्बिनी सिटी कलेजमा 'डिजिटल लुम्बिनी: बहुसरोकारवाला परामर्श' कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। क्यान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश र रुपन्देही शाखाको आयोजना तथा सीएसआईटी एशोसिएशन अफ नेपाल रुपन्देही च्याप्टरको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम संचालन गरिएको हो। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, प्राज्ञिक क्षेत्र, उद्योगी र युवा सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीतिगत म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्न ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। आईटी लिडर चिरन्जीवी अधिकारीको 'डिजिटल लुम्बिनी' अवधारणा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता चिरन्जीवी अधिकारीद्वारा तयार पारिएको 'Digital Lumbini' नामक अवधारणा पत्र कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण रहेको थियो। उक्त गुरुयोजनाले काठमाडौँ-बुटवल डिजिटल कोरिडोर र बुटवल-दाङ-नेपालगन्ज लिंकलाई जोड्ने 'द्वि-इन्जिन रणनीति' अघि सारेको छ। यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, पेपरलेस सुशासन, डिजिटल स्वास्थ्य, स्मार्ट शिक्षा, र स्वचालित यातायातलाई प्रमुख स्तम्भ मानेको छ। कलेज र क्यान महासंघको ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै लुम्बिनी सिटी कलेजका कार्यवाहक क्याम्पस प्रमुख नारायण प्रसाद भुसालले आईटी लिडर चिरन्जीवी अधिकारीद्वारा विकसित 'डिजिटल लुम्बिनी' अवधारणा यस क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा (Milestone) सावित हुने बताउनुभयो। कलेजले यस दूरदर्शी योजनाको पूर्ण प्रशंसा र स्वागत गरेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका क्यान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण खनालले यस्तो नवीन पहल क्यान महासंघका लागि गौरवको क्षण भएको उल्लेख गरे। कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीद्वारा अघि सारिएको यस अवधारणालाई प्रदेश तहमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न क्यान महासंघ प्रतिबद्ध रहेको खनालले दृढता व्यक्त गरे । युवा सशक्तिकरण, राष्ट्रिय सफ्टवेयर र ब्रेन ड्रेनको अन्त्य परामर्श बैठकमा बोल्दै सीएसआईटी एशोसिएशन रुपन्देहीका अध्यक्ष कल्पित नेपालले स्थानीय स्तरमै आईटी प्रोजेक्टहरूको फन्डिङ र सीप विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा उद्योग-अनुकूल (Industry-friendly) पाठ्यक्रम डिजाइन गरिनुपर्ने माग गरे। यस्तै, क्यान महासंघ रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष जीवन अधिकारीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट युवा सशक्तिकरण र समग्र राष्ट्रिय विकासमा जोड दिए। लुम्बिनी टेक इनोभेसन सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष धन बहादुर राणाले युवा जनशक्ति पलायन रोक्न ठोस योजना अघि सारे । उनले भने, 'हामीले प्रगतिशील स्टार्टअप कानुनहरू ल्याएर नीतिगत खाडलहरूलाई पुर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमै प्रविधि हबहरू निर्माण गर्ने, बीउ पूँजी (Seed Funding) उपलब्ध गराउने र 'मेड इन नेपाल' (Made in Nepal) सफ्टवेयर इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन गरेर मात्र नेपाली प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्न र प्रतिभा पलायन रोक्न सकिन्छ।" डिजिटल लुम्बिनीका प्रमुख रणनीतिहरू सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP Model): सरकारी, निजी, प्राज्ञिक र दातृ निकाय (UNDP) को सयुंक्त सहकार्य। न्यूनतम साइबर सुरक्षा ढाँचा: प्रदेशका संवेदनशील पूर्वाधार, डिजिटल क्याबिनेट र जनस्वास्थ्य डेटा सुरक्षित गर्न सशक्त साइबर सुरक्षा मापदण्ड। स्मार्ट पर्यटन: बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका पर्यटकीय स्थलहरू (मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ आदि) मा QR कोड, एआर/भीआर (AR/VR) र बहुभाषिक गाइड जडान गर्ने।
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ बहुमतले पारित
काठमाडाै । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, २०३ बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०३ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । विगतमा देखिएको पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले लगाएका करका व्यवस्थाले न्यून आय भएका नागरिकलाई अतिरिक्त भार नपर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वाकांक्षी बजेट ल्याइएको बताए । त्यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन सुरु हुने उनको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिए । उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत मुख्यतः आन्तरिक राजस्वबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा असहज अवस्था आए आकस्मिक व्यवस्थामार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने पनि बताए । राइड सेयरिङ सेवामार्फत हुने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ बहुमतले पारित
काठमाडाै । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, २०३ बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०३ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । विगतमा देखिएको पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले लगाएका करका व्यवस्थाले न्यून आय भएका नागरिकलाई अतिरिक्त भार नपर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वाकांक्षी बजेट ल्याइएको बताए । त्यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन सुरु हुने उनको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिए । उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत मुख्यतः आन्तरिक राजस्वबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा असहज अवस्था आए आकस्मिक व्यवस्थामार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने पनि बताए । राइड सेयरिङ सेवामार्फत हुने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए ।
